३६ निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा
काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा खरिद सम्झौता अनुसार काम नगर्ने ३६ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही गरेको छ। कार्यालयले गत साउनदेखि कात्तिकसम्मको अवधिमा ४३ वटा ठेक्का सम्झौता बमोजिम काम गर्ने ३६ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही गरेको हो। कारबाहीमा पर्नेमा बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवा प्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनी छन्। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका प्रवक्ता उमेश ढुंगानाले चालु आवको चार महिनाको अवधिमा विभिन्न कार्यालयले सिफारिस गरेका ३६ वटा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको जानकारी दिए। ‘कार्यालयले चार महिनाको अवधिमा निर्माण कम्पनी, आपूर्तिकर्ता र परामर्शदाता लगायतका ३६ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही अघि बढाएका छौं,’ उनले भने ‘कार्यालयले निर्माण कम्पनी, फर्म वा आपूर्तिकर्तालाई कसुरको मात्रा हेरेर एकदेखि तीन वर्षसम्मका लागि कालोसूची राख्ने निर्णय गरेको छ।’ कानुनतः सम्बन्धित कार्यालयले सिफारिस गरेको ६ महिनाभित्र कालोसूचीमा राख्नुपर्ने हुन्छ। खरिद कार्यालयले गत कात्तिक २३ गते विभिन्न ६ वटा कार्यालयको सिफारिसमा निर्माण व्यवसायी, फर्म तथा आपूर्तिकर्तालाई कालो सूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो। कार्यालयका अनुसार एलिट कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालिलाई दुई वर्ष कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको छ। कार्यालयले निलगिरी निर्माण सेवा प्रालिलाई तीन वर्ष, च्याङ्ग्रासी निर्माण सेवालाई दुई वर्ष, एससी निर्माण सेवा प्रालिलाई एक वर्ष कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी कार्यालयले एसएसएम कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई एक वर्ष, त्रिदेव निर्माण सेवालाई भने एक वर्ष कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको छ। कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा भने ९५ वटा ठेक्का सम्झौता भएकामध्ये ८४ वटा कम्पनी, फर्म तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही गरेको थियो। कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सम्झौता बमोजिम काम नगर्ने ९२ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही गरेको थियो। त्यसैगरी गत आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा भने ४८ कम्पनी कालो सूचीमा परेका छन्। नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
३१ वर्षपछि कालीकोटमा कांग्रेसको जित
कालीकोट । पछिल्लो ३१ वर्षमा मुलुकमा सात वटा निर्वाचन भए । यसअघिका छ वटा निर्वाचनमा कालीकोटमा नेपाली कांग्रेसले एकपटक मात्रै जीत हासिल गरेको थियो । विसं २०४८ सालमा कांग्रेसका तिलकप्रसाद न्यौपानेले विजयी भएपछि यस क्षेत्रमा कांग्रेसले जित हासिल गर्न सकेको थिएन । तर रोचक कुरा त के छ भने २०४८ सालमा कांग्रेस उम्मेदवार न्यौपानेसँग पराजित भएका हिक्मतबहादुर बिस्टले ३० वर्षपछि कालीकोटमा कांग्रेसलाई जित दिलाउन सफल भएका छन् । तत्कालीन समयमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका उम्मेदवार बिस्ट कांग्रेसका न्यौपानेबाट २८६ मतले पराजित भएका थिए । न्यौपानेले आठ हजार आठ मत ल्याउँदा विष्टले सात हजार सात सय १७ मत ल्याएका थिए । यही मङ्सिर ४ मा सम्पन्न प्रदेशसभा निर्वाचनमा विष्टले कालीकोट प्रदेशसभा २ सदस्यमा १३ हजार ७८३ मत प्राप्त गरे । उनका प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका बीरेन्द्रबहादुर बोगटी पाँच हजार ८३८ मत प्राप्त गरे । विसं २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा कांग्रेस उम्मेदवार तिलकप्र्रसाद न्यौपाने एमालेका यज्ञराज न्यौपाने पराजित गरेका थिए भने २०५६ सालको निर्वाचनमा एमाले उम्मेदवार प्रेमबहादुर सिंहले कांग्रेसका नेत्रबहादुर शाहीलाई पराजित गरेका थिए । साथै, २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा विष्टलाई नै माओवादीका खड्बहादुर विश्वकर्माले पराजित गरेका थिए । विसं २०७० को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कांग्रेसका भुपेन्द्रजङ्ग शाहीलाई माओवादी केन्द्रका महेन्द्रबहादुर शाहीले र २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कांग्रेसका भुपेन्द्रजङ्ग शाहीलाई माओवादी केन्द्रका दुर्गबहादुर रावतले पराजित गरेका थिए । तर २०७९ सालको प्रदेशसभामा भने कांग्रेसले कालीकोटमा एक सिट सुरक्षित गर्न सफल भएको छ । ‘प्रदेशसभा सदस्यमा कांग्रेसले जीत निकाल्न सफल भएको छ’, कांग्रेस जिल्ला सभापति अम्मबहादुर शाहीले भने, ‘३१ वर्षपछि कालीकोटमा कांग्रेसको जीतले निकै खुसी बनाएको छ ।’ वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनका कारण कांग्रेसले लामो समयपछि कालीकोटमा जीत निकालेको कांग्रेस महासमिति सदस्य नारायण प्रसाद भट्टराईले बताए ।
नबिल र एनबि मर्चेन्ट बैंक १:०.२७ स्वाप रेसियोमा मर्ज हुने
काठमाडौं । नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ र नेपाल बङ्गलादेश क्यापिटल मर्ज हुने भएका छन् । नबिल बैंकले नेपाल बङ्गलादेश बैंकलाई गाभेपछि यी दुवै बैंकका सहायक कम्पनी नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङले नेपाल बङ्गलादेश क्यापिटललाई मर्ज हुने भएका हुन् । माउ कम्पनी मर्जर भएपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डको नियम अनुसार अनिवार्य मर्जरमा जानु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही अनुसार यी कम्पनी मर्जर हुने भएका हुन् । नबिल इन्भेष्टमेण्ट बैंकिङ्ग र नेपाल बङ्गलादेश क्यापिटलबीच गाभ्ने तथा प्राप्ति गर्ने गरिएको सम्पत्ति, दायित्व तथा कारोबारको मुल्यांकन प्रतिवेदनमा सेयर आदानप्रदान अनुपात १ः०.२७ स्वाप रेसियो निर्धारण गरिएको छ । अर्थात् नेपाल बङ्गलादेश क्यापिटलको १ सेयर बराबर नबिल इन्भेष्टमेण्ट बैंकिङ्गको ०.२७ सेयर हुनेछ । दुवै कम्पनीले मर्जर तथा एक्विजिशन प्रस्ताव पारित गर्न विशेष साधारण सभा बोलाएका छन् । दुवै कम्पनीको मंसिर २ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले विशेष साधारण सभा मंसिर १८ गते बोलाएका हुन् । नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंक्गिको कम्पनीको नक्साल र नेपाल बङ्गलादेश क्यापिटलको नबिल बैंकको केन्द्रिय कार्यालय तिनधारा काठमाडौंमा १० बजे सभा बोलाइएको छ । सभाले नबिल इन्भेष्टमेण्ट बैकिङ्ग र नेपाल बङ्गलादेश क्यापिटल गाभ्न तथा प्राप्ति गर्न सञ्चालक समिति एवं संयुक्त मर्जर समितिद्वारा नियुक्त सम्पत्ति, दायित्व तथा कारोबारको मुल्याकनकर्ताको नियुक्ति तथा निजलाई भुक्तानी गरिने पारिश्रमिक, सम्पत्ति तथा दायित्व मुल्यांकन प्रतिवेदन तथा अन्तिम सम्झौता पत्र लगायतका गाभ्ने तथा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धमा सम्पन्न भईसकेका सम्पूर्ण कार्यहरूलाई अनुमोदन गर्ने छ । यस्तै, सभाले दुवै कम्पनीको मर्जर पश्चात् जारी तथा चुक्ता पूँजी बृद्धि हुने भएकोले सोही बमोजिम प्रबन्धपत्रको विभिन्न दफाहरूमा संशोधनको प्रस्तावलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने र १ः०.२७ स्वाप रेसियो अनुमोदन गर्नेछ । यस्तै, सभाले नेपाल बङ्गलादेश क्यापिटललाई प्राप्ति गर्ने प्रक्रियामा नेपाल धितोपत्र बोर्ड लगायत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा अन्तिम स्वीकृतिको लागि निवेदन दिने र अन्य सम्पूर्ण आवश्यक कार्यहरू सम्पन्न गराउन एवं प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधनको क्रममा नेपाल धितोपत्र बोर्ड, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय लगायतका विभिन्न नियमनकारी निकायबाट स्वीकृति लिने र अभिलेख गर्ने क्रममा भए गरेका काम कारवाही वा पूँजी संरचना वा प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीको संशोधनका सम्बन्धमा नियमनकारी निकायहरूबाट संशोधन परिमार्जन तथा थपघट गर्न कुनै निर्देशन प्राप्त भए सञ्चालक समितिलाई अख्तिायरी प्रदान गर्नेछ । नबिल बैंकले नेपाल बङ्गलादेश बैंकलाई प्राप्ति गरेर गत असार २७ गते एकीकृत कारोबार भएको थियो । नेपाल बङ्गलादेश क्यापिटलमा तत्कालीन नेपाल बङ्गलादेश बैंकको सेयर स्वामित्व र नबिल इन्भेष्टमेन्टमा नबिल बैंकको सेयर स्वामित्व छ । नेपाल बङ्गलादेश क्यापिटलमा एनबी बैंकको शतप्रतिशत लगानी रहेको छ भने नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ्गमा नबिल बैंकको ५२ प्रतिशत र सि.जी फिन्कोे ४८ प्रतिशत सेयर सेयर स्वामित्व छ । दुबै मर्चेन्ट बैंकको चुक्ता पूँजी २०/२० करोड रुपैयाँ छ ।
डेनमार्कलाई २–१ गोलले पराजित गर्दै फ्रान्स बिजयी
काठमाडौं । कतारमा जारी फिफा विश्वकप २०२२ अन्तर्गत समूह ‘डि’को खेलमा डेनमार्कलाई पराजित गर्दै फ्रान्स विजयी भएको छ । दोहास्थित रंगशाला ९७४ रंगशालामा आज भएको खेलमा फ्रान्सले डेनमार्कलाई २–१ गोलअन्तरले पराजित गरेको हो । डेनमार्कविरुद्धको जीतसँगै फ्रान्स नकआउट चरणमा प्रवेश गर्ने पहिलो टोली बनेको छ । फ्रान्सको जितमा किलियन एमबाप्पेले दुई गोल गरे । खेलको दोस्रो हाफको ६१औं मिनेटमा एमबाप्पेले गोल गर्दै सुरुआती अग्रता दिलाए । त्यसको केहीबेरमा नै डेनमार्कले बराबरी गोल गर्न सफल भयो । खेलको ६८औ मिनेटमा डेनमार्कका लागि आन्द्रेस क्रिस्टेन्सनले कर्नरमा आएको बललाई हेडरमार्फत् गोल गर्दै खेललै १(१ गोलको बराबरीमा ल्याए । खेलको ८६औ मिनेटमा फ्रान्सका लागि एमबाप्पेले दोस्रो गोल गर्दै जित सुनिश्चित गरे । फ्रान्सले २ खेलमा ६ अंक जोडेको छ । यसै समूहमा रहेका अष्ट्रेलियासँग तीन तथा डेनमार्क र ट्युनिसियाको समान १(१ अंक छ ।
पिपुल्स हाइड्रोपावरको ओपनिङ्ग रेञ्ज कति ?
काठमाडौं । पिपुल्स हाइड्रोपावरको आईपीओ बाँडफाँट सम्पन्न भइसकेको छ । पिपुल्स हाइड्रोपावरको आईपीओ गत मंसिर ७ गते बुधबार बाँडफाँट सम्पन्न भएको निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक सनिमा क्यापिटलले जनाएको छ । कम्पनीले कात्तिक २५ गतेदेखि कात्तिक २९ गतेसम्म प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका ५६ लाख ६ हजार ३९० कित्ता सेयर निष्काशन गरेको थियो । जसमध्ये ५ प्रतिशत अर्थात २ लाख ८० हजार १९० कित्ता सेयर सामूहिक लगानी कोषको लागि, ३ प्रतिशत अर्थात १ लाख ६८ हजार १९० कित्ता सेयर कर्मचारीहरुका लागि र बाँकी ५१ लाख ५७ हजार ८८० कित्ता सेयर सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि छुट्याएको थियो । कम्पनीको आईपीओमा १२ लाख ३० हजार ६०५ जनाको आवेदन परेको थियो जसमध्ये ३ हजार ५४६ जनाको आवेदन विभिन्न कारण रद्द भएको क्यापिटलले बताएको छ । बाँकि रहेका १२ लाख २७ हजार ५९ जना योग्य आवेदकलाई गोलाप्रथा विधिबाट आईपीओ बाँडफाँट गरिएको हो । कम्पनीको आईपीओमा मागभन्दा बढी आवेदन परेकोले गोलाप्रथा विधिबाट १० कित्ताका दरले सेयर बाँडफाँट गरिएको थियो । १० कित्ताका दरले आईपीओ बँँडफाँट गर्दा ५ लाख १५ हजार ७८० जना आवेदकले मात्रै सेयर पाएका थिए भने अन्य आवेदकको हात भने रित्तो भएको थियो । कम्पनीको आईपीओ बाँडफाँट भइसकेको हुँदा नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा सूचीकृतका लागि तयारी भइरहेको बताइएको छ । नेप्सेमा सूचीकृत भएपनीको सेयरले कति मूल्य पाउला भन्ने चासो रहेको छ । नेप्सेमा सूचीकृत हुँदा कम्पनीले प्रतिसेयर न्युनतम प्रतिकित्ता १ सय रूपैयाँदेखि अधिकतम ३ सय रुपैयाँसम्म पहिलो कारोबारका लागि मूल्य पाउने सम्भावना रहेको छ । नेप्सेले हरेक कम्पनीको पहिलो कारोबारको लागि नेटवर्थको तीन गुणासम्म ओपनिङ रेञ्ज तोक्ने गर्दछ । कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रतिसेयर नेटवर्थ १ सय रूपैयाँ रहेको छ । सोही अनुसार कम्पनीले प्रतिकित्ता न्यूनतम १ सय रुपैयाँदेखि अधिकतम ३ सय रुपैयाँसम्म मूल्य पाउनेछ ।
नबिल बैंकको १ लाख कित्ता सेयर बिक्रीमा
काठमाडौं । नबिल बैंकले केही संस्थापक सेयरहरू बिक्री गर्ने भएको छ । बैंकका संस्थापक सेयरधनीले आफ्नो नाममा रहेको १ लाख कित्ता संस्थापक सेयर बिक्री गर्न निवेदन दिएको हुँदा उक्त सेयर बिक्री गर्ने बैंकले जनाएको छ । बैंकको उक्त संस्थापक सेयरमा संस्थापक सेयरधनीहरुले खरिद गर्न सक्नेछन् । संस्थापक सेयर खरिद गर्न इच्छुक संस्थापक सेयरधनीहरुलाई सूचना प्रकाशन भएको मितिले ३५ दिनभित्र आवश्यक कागजपत्र बैंकको केन्द्रिय कार्यालय, तिनधारा विणामार्ग, काठमाडौँमा आइपुग्ने गरी निवेदन दिन आग्रह गरेको हो । उक्त समयावधि भित्र विद्यमान संस्थापकहरुले आवेदन नदिएमा प्रचलित कानून बमोजिम सेयर बिक्री प्रक्रिया अगाडि बढाउने पनि बैंकले जनाएको छ ।
सरकार बनाउन देउवा र प्रचण्डबीच छलफल
काठमाडौं । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको नतिजा अन्तिम चरणतिर आइपुग्दा आगामी सरकार कुनै एक दलको मात्रै नबन्ने निश्चित भएको छ । यस्तो अवस्था निम्तिएसँगै ठुला राजनीतिक दलहरूले सरकार गठनमा चासो देखाउन थालेका छन् । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मतपरिणामअनुसार सहज रूपमा सरकार गठन नहुने परिस्थिति बनेको बताइसकेका छन् । बहुमतको लक्ष्यसहित कांग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनले चुनावी तालमेल गरे पनि त्यो असफल हुन पुगेको छ । एमाले पनि १५० सिटको लक्ष्यसहित चुनावी मैदानमा गएको थियो । एमालेका लागि पनि त्यो सम्भव हुन सकेन । सरकार गठनबारे विभिन्न कोणबाट चर्चापरिचर्चा भइरहेका बेला शनिबार बिहान नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले पनि यस विषयमा छलफल थालेका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निवासमा उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेललगायत नेताहरूबीच सरकार गठनकेन्द्रित छलफल भएको थियो । अध्यक्ष दाहालले आफ्ना नेताहरूसँग सामान्य छलफल गरेर सरकार गठनकै विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग छलफल थाल्ने बताएका थिए । उनी शनिबारै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पनि पुगे । यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।
प्रक्रिया नपुर्याइएको खर्च विवरण निर्वाचन आयोगलाई अमान्य
काठमाडौं । गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख पदमा निर्वाचित बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो निर्वाचन खर्च निर्वाचन आयोगले तोकेको समयसीमाभित्रै सार्वजनिक गरे । यद्यपि आयोगले उनलाई जरिवाना तिर्नुपर्ने उम्मेदवारको सूचीमा राख्यो । तर स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिकाले उम्मेदवारले खर्च विवरण सार्वजनिक गर्नुका साथै निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेकोमा शाहले निर्वाचन कार्यालयमा समयमै खर्च नबुझाउँदा आयोगको कारबाहीमा परे । स्थानीय निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाउँदा करिब एक लाख २३ हजार उम्मेदवार कारबाहीको दायरामा परेका थिए । निर्वाचन आयोगले स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार भई खर्च विवरण नबुझाएर प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिकतर्फ बन्दसूचीमा रहेका ३६९ जनाको नाम हटाइयो । निर्वाचन आयोगका अनुसार आमनिर्वाचनमा प्रतिनिधि सभातर्फ दुई हजार ४१२ र प्रदेश सभाको प्रत्यक्षतर्फ तीन हजार २२४ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए । यसरी प्रत्यक्षतर्फका पाँच हजार ६३६ जना उम्मेदवारले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्च बुझाउनुपर्नेछ । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
