विद्युत प्राधिकरणले तीन महिनामै कमायो साढे आठ अर्ब रुपैयाँ, विद्युत बेचेरै ६ अर्ब बढी आम्दानी
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तीन महिनामै साढे आठ अर्ब रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को पहिलो तीन महिना (साउन असोज) सम्ममा ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको हो । गत असोजसम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण अनुसार प्राधिकरणले विद्युत बिक्री, ब्याज तथा अन्य आम्दानीबाट ३२ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । आवको पहिलो तीन महिनामा प्राधिकरणले २४ अर्ब ४८ करोड खर्च गरेको छ । सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनमा भएको व्यवस्था बमोजिम सार्वजनिक गरिएको चालु आवको तीन महिनामा सम्पादित प्रमुख क्रियाकलापहरु समेटिएको विवरण अनुसार, प्राधिकरणले यस अवधिमा निजी क्षेत्रबाट १४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँको विद्युत खरिद गरेको छ । आफ्नो स्वामित्वमा रहेका विद्युत गृहहरुबाट उत्पादित र निजी क्षेत्रबाट खरिद गरिएको विद्युत देशभित्र बिक्री गरी खुद २२ अर्ब २० करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको छ । देशभित्र खपत गरी बढी भएको विद्युत भारतीय प्रतिस्पर्धी बजारमा बिक्री गरी आवको पहिलो तीन महिनामा ६ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको छ । आव २०७२/७३ मा ८ अर्ब ८९ करोड वार्षिक घाटामा रहेको प्राधिकरण त्यसपछिका वर्षहरुमा निरन्तर नाफामा छ । आव २०७६/७७ मा ११ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ पुगेको प्राधिकरणको नाफा आव २०७७/७८मा घटेर ६ अर्ब ९ करोडमा सीमित भएको थियो । गत आव २०७८/७९मा प्राधिकरणले नाफालाई बढाएर १६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ पुर्याएको थियो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले चुहावट नियन्त्रण, आन्तरिक रुपमा तथा भारतर्फको विद्युत निर्यात बढ्दा आम्दानीमा भएको बृद्धि, खर्च नियन्त्रणलगायतले गर्दा चालु आवको पहिलो तीन महिनामा उल्लेख्य नाफा कमाउन सफल भएको बताए । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले नाफाबाट प्राप्त रकमलाई विद्युत खपत बढाउन, उपभोक्तालाई भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत उपलब्ध गराउन प्रसारण र वितरणतर्फको पूर्वाधार विस्तार तथा सुदृढीकरणमा खर्च गरिएको उल्लेख गरे । उनले भने ‘आगामी दिनमा विद्युत खपत बढाउन, उपभोक्तालाई परपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत आपूर्तिका लागि ४/५ वर्षभित्रमा ३/४ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नु पर्ने छ, नेपाल सरकारसँग स्रोतको सीमितताका कारण पर्याप्त बजेट पाउन सक्ने अवस्था छैन, त्यसैले हरेक वर्षको नाफाबाट उत्पादन, प्रसारण र वितरणतर्फका पूर्वाधार विस्तार तथा सुदृढीकरणमा खर्च गरिरहेका छौं ।’
स्माटच्वाईस टेक्नोलोजिज र शुलभ पेबीच सम्झौता, अर्थतन्त्रको विकासमा थप योगदान पुग्ने
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भुक्तानी प्रणाली सञ्चालनको अनुमति प्राप्त स्मार्टच्वाईस टेक्नोलोजिज (एससीटी) र शुलभ पे (एन क्याश वालेट) बीच सम्झौता भएको छ । स्मार्ट क्यूआर मार्फत भुक्तानी सेवा सञ्चालनका लागि उक्त दुई संस्थाबीच सम्झौता भएको हो । उक्त सम्झौतामा एससीटीका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नारायण प्रकाश भुजु र शुलभ पे का तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक सतिश पोखरेलले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । विगत २० वर्षदेखि कार्डलगायत भुक्क्तानीका विभिन्न सेवा दिँदै आएको स्मार्टच्वाईस टेक्नोलोजिज र शुलभ पेबीच भएको यो सहकार्यले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रको विकासमा थप योगदान पुग्न जाने आशा लिइएको छ । यस सम्झौतापछि शुलभ पेका प्रयोगकर्ताले शुलभ पे वालेट मार्फत स्मार्ट क्यूआर मर्चेन्टहरुलाई भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । त्यस्तै, शुलभ पे मार्फत विभिन्न व्यापार-व्यवसायमा संलग्न व्यवसायीहरुले स्मार्ट क्यूआर मार्फत भुक्तानी लिनलाई स्मार्ट क्यूआरको सुविधा लिन सक्ने छन् । साथै, इ.एम.भि स्ट्याण्डर्डमा जारी गरी फाइनान्सियल स्वीच मार्फत कारोवारको भुक्तानी तथा फर्स्यौट गरिने छ ।
राष्ट्र बैंकको नीतिले एनआईसी एशियासहित एक दर्जन बढी बैंकलाई धक्का, कुनलाई सहज ? कुनलाई सकस ?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिले एक दर्जन बढी वाणिज्य बैंकको नाफामा संकुचन आउने देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासको समीक्षामार्फत् गरेको स्प्रेडदरको व्यवस्थाले एक दर्जन बढी वाणिज्य बैंकहरुको नाफा घट्ने देखिएको हो । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा मार्फत् उद्योगी व्यवसायीलाई राहत हुने उद्धेश्यका साथ बैंकको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड दर) घटाएको छ । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुको औसत ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशतमा झारेको छ भने विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशतमा झारेको हो । ब्याजदर अन्तर घटाउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जाको ब्याजदर तय गर्दा लिने प्रिमियम दर घट्न गई कर्जाको ब्याजदरमा समेत सन्तुलन आउने अपेक्षा राष्ट्र बैंकले गरेको छ । राष्ट्र बैंकले प्रिमियम सम्बन्धी व्यवस्थाको नियमित अनुगमन गर्ने बताएको छ । राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थाले बैंकहरुको ब्याज आम्दानी घटेर नाफा पनि घट्ने देखिएको हो । चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार वाणिज्य बैंकहरुको औषत स्प्रेडदर अन्तर ४.०२ प्रतिशत रहेको छ । जसमध्ये १२ वटा वाणिज्य बैंकको स्प्रेड दर राष्ट्र बैंकले तोकेको भन्दा कम रहेको छ भने १४ वटा वाणिज्य बैंकको स्प्रेड दर राष्ट्र बैंकले तोकिएको भन्दा माथि छ । स्प्रेडदर सम्बन्धि राष्ट्र बैंकको नीतिले १४ वटा वाणिज्य बैंकहरुलाई घाटा हुने देखिएको छ । ती बैंकहरुले प्रवाह गरेको कुल लगानी र घटाउनु पर्ने स्प्रेडदरको हिसाब गर्दा बैंकहरुको नाफा घट्ने देखिएको हो । हाल एनआईसी एशिया बैंकको ४.३९ प्रतिशत, सिभिल बैंकको ४.३२ प्रतिशत, प्राइम कमर्सियल बैंकको ४.३१ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ४.२६ प्रतिशत, बैंक अफ काठमाण्डूको ४.२४ प्रतिशत, माछापुच्छ्रे बैंकको ४.१९ प्रतिशत, एभरेष्ट बैंकको ४.१७ प्रतिशत, ग्लोबल आइमएई बैंकको ४.१४ प्रतिशत, सनराइज बैंकको ४.१३ प्रतिशत, कुमारी बैंकको ४.१३ प्रतिशत, लक्ष्मी बैंकको ४.०९ प्रतिशत, मेगा बैंकको ४.०५ प्रतिशत, नबिल बैंकको ४.०३ प्रतिशत र नेपाल एसबिआई बैंकको ४.०१ प्रतिशत स्प्रेड दर छ । अब यी बैंकहरुले स्प्रेडदर घटाएर ४ प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने छ । १४ वटा बैंकहरुले स्प्रेडदर घटाउँदा कुल ४ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बढीको नाफा घट्ने देखिएको छ । कर्जा लगानीका आधारमा यो हिसाव निकालिएको हो । नयाँ व्यवस्था अनुसार अब एनआईसी एशिया बैंकले ०.३९ प्रतिशत स्प्रेडदर घटाउनु पर्ने देखिएको छ । जस अनुसार यस बैंकको एक अर्बको हाराहारीमा नाफामा संकुचन आउने देखिएको छ । यस्तै, प्राइम कमर्सियल बैंकको ४७ करोड ८० लाख सिभिल बैंकको करिब २८ करोड, ग्लोबल आइएमईको ३८ करोड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ५८ करोड रुपैयाँ नाफा घट्ने देखिएको छ । तर, मर्जर सम्झौता गरेका बैंकहरुलाई भने राष्ट्र बैंकले यो नीति अहिले नै लागू नहुने जनाएको छ । हाल करिब १० वटा वाणिज्य बैंकले मर्जरको सम्झौता गरेका छन् । ती बैंकले ४ प्रतिशतको स्प्रेडदर तत्काल कायम नगर्दा पनि हुने भएको छ । स्प्रेडदर कम भएका बैंकलाई सहज यस्तै, १२ वटा बैंकको स्प्रेडदर भने कम छ । यी बैंकहरुले स्प्रेडदर बढाएर नाफा बढाउन सक्ने अवस्था छ । सबैभन्दा कम स्प्रेड दर नेपाल बैंकको रहेको छ । नेपाल बैंकको ३.६६ प्रतिशत, सेञ्चुरी बैंकको ३.७२ प्रतिशत, एनएमबि बैंकको ३.७९ प्रतिशत, सिटिजन्स बैंकको ३.८ प्रतिशत, एनसीसी बैंकको ३.८५ प्रतिशत, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको ३.८७ प्रतिशत र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको ३.८८ प्रतिशत स्प्रेडदर छ । यस्तै, कृषि विकास बैंकको ३.८९ प्रतिशत, हिमालयन बैंकको ३.९ प्रतिशत, सानिमा बैंकको ३.९१ प्रतिशत, सिद्धार्थ बैंकको ३.९२ प्रतिशत, प्रभु बैंकको ३.९८ प्रतिशत स्प्रेड दर रहेको छ । जुन राष्ट्र बैंकले तोकेको भन्दा कम नै हो । के भन्छन् बैंकर्स र व्यवसायी ? अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर उच्च छ । उद्योगी व्यवसायीहरु ब्याजदर उच्च भएपछि आन्दोलित छन् । उद्योगी व्यवसायीले जिल्लादेखि केन्द्रसम्म सडक आन्दोलनदेखि शाखा बैंकका शाखा कार्यालयमा तालाबन्दी गरिरहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य निक्षेपको अभाव र तरलता अभाव ब्यापक रहेपछि ब्याजदर बढाएका थिए । निक्षेप संकलनका लागि बैंकहरुले ब्याजदर बढाएपछि कर्जाको लागत पनि उच्च छ । सस्तो दरमा कर्जा लिएका ऋणीहरुलाई यति बेला सकस परेको उद्योगी व्यवसायीको गुनासो छ । उद्योगी व्यवसायीहरुले सडक आन्दोलन गरिरहँदा ब्याजदर नेपाल राष्ट्र बैंकले भने ब्याजदर घटाउने गरी सहज वातावरण सिर्जना गरेको धेरैको बुझाइ छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले मौद्रिक नीति समिक्षामार्फत् बैंकहरुको स्प्रेड दर घटाउँदा ब्याजदर बढ्नबाट रोक्ने सम्भावना बलियो देखिएको बताए । उनले निर्देशिका चाँडै लागू गरेर तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरे । स्प्रेडदर घटाउँदा ब्याजदर नबढ्ने भएकाले बैंकको आधार दर कम गरेर ब्याजदर घटाउनु पर्ने उनले माग गरे । ‘स्प्रेडदर घट्दा तत्काल ब्याजदर घटाउने सम्भावना छैन, यतिले मात्रै मुख्य समस्या समाधान गर्दैन, जबसम्म बैंक वित्तीय संस्थाको आधार दर घट्दैन, तबसम्म ब्याजदर घट्दैन्, ब्याजदर नघट्ने हो भने अर्थतन्त्र जोगाउन कठिन हुनेछ, तत्काल बजारमा तरलता प्रवाह गर्ने र ब्याजदर घटाउने उपाय सरकार र केन्द्रिय बैंक दुवैले पहिल्याउनु पर्छ,’ उनले भने । गरिमा विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) गोविन्द प्रसाद ढकालले बैंकहरुको आधार दर कम नभएसम्म ब्याजदर तुरुन्तै नघट्ने बताए । अहिले अधिकांश बैंकहरुको स्प्रेडदर राष्ट्र बैंकले तोकिएको हाराहारीमा रहेकाले घटाउँदैमा ब्याजदरमा कुनै प्रभाव नपर्ने उनको भनाइ छ । ‘स्प्रेडदर घटाउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरुको प्रतिफलमा कमी आउँछ, लाभांश घट्छ, हुन त अहिले कुनै पनि बैंकको लाभांश धेरै उच्च पनि छैन तर अहिले बैंकले वितरण गरेको लाभांशमा प्रभाव पार्ने देखिन्छ,’ उनले भने ।
अर्थतन्त्र सुधारका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य आवश्यक : महामन्त्री थापा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजको २६औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले अब बन्ने सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी अघि बढ्ने बताए । ‘मुलुकको अर्थतन्त्र यहीँ अवस्थामा चल्न सक्दैन’, उनले भने, ‘अब बन्ने सरकारले यो कुरालाई महसुस गरी प्राथमिकताका साथ निजी क्षेत्रको सहकार्यमा काम गर्नेछ ।’ अर्थतन्त्र सबल बनाउनका लागि निजी क्षेत्रको साथ आवश्यक भएको उनको भनाइ छ । कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले पनि मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि निजी क्षेत्रको साथ आवश्यक भएको बताए । ‘निजीकरण मोडेलमा त्रुटि भए सुधार गर्नुपर्छ’, उनले भने, “अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि सही नीति र सही नेतृत्व आवश्यक छ ।”
फरवार्ड माइक्रोफाइनान्सको अध्यक्षमा पौडेल नियुक्त, चौधरीले दिइन् राजिनामा
काठमाडौं । फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाको अध्यक्षमा केशवराज पौडेल नियुक्त भएका छन् । मंसिर १४ गते बसेको संस्थाको सञ्चालक समितिको बैठकले सञ्चालक पौडेललाई अध्यक्ष पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि संस्थाको अध्यक्ष पदमा भगवती चौधरी थिइन् । उनले राजिनामा दिएसँगै रिक्त भएको उक्त पदमा पौडेललाई नियुक्त गर्ने सर्वसम्मत निर्णय भएको हो । पोडेलले एभरेष्ट बैंकबाट संस्थाको सञ्चालक पदमा प्रतिनिधित्व गर्दै आएका छन् । यससँगै नवनियुक्त अध्यक्ष पौडेलले मंसिर १४ गतेदेखि नै उक्त पदको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।
धनगढीमा ग्रेडरको ठक्करबाट विद्यार्थीको मृत्यु
धनगढी । धनगढीमा ग्रेडरले साइकललाई ठक्कर दिँदा भएको दुर्घटनामा एक विद्यार्थीको मृत्यु भएको छ । धनगढीको हसनपुर पिपलचौतारा सडकखण्डमा आज बिहान गे्रडरले साइकलमा स्कुल गइरहेका बेला ठक्कर दिँदा विद्यार्थीको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । धनगढी उपहानगरपालिका–४ बस्ने चेतना साउदको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो । उनी घरबाट विद्यालय जाँदै थिइन् । मृतक साउद धनगढीकै पञ्चोदय माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा ८ मा अध्यनरत थिइन् ।
गैँडाकोट नगरपालिकाले सुत्केरीलाई पाँच हजार भत्ता दिने
नवलपरासी । पूर्वी नवलपरासीको गैँडाकोट नगरपालिकाले सुत्केरीलाई पाँच हजार रुपैयाँ भत्ता दिन सुरु गरेको छ । नगरपालिकाले नगरभित्र रहेका सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा बच्चा जन्माउने सुत्केरीलाई भत्ता दिन थालेको हो । नगरपालिकाको आव २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको ‘सुत्केरी आमा पोसिलो खाना’ कार्यक्रममा आधारित रहेर सुत्केरीलाई भत्ता दिन सुरु गरिएको गैँडाकोट नगरपालिकाका नगरप्रमुख मदनभक्त अधिकारीले जानकारी दिए । नगरप्रमुख अधिकारी र उपप्रमुख शान्ति कोइरालाले गैँडाकोट नगर अस्पतालमा पुगेर संयुक्तरुपमा सुत्केरीलाई भत्ता वितरण गरेर कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेकी हुन् । नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख झलकराज पौडेलका अनुसार मङ्गलबार र बुधबार दुई दिनमा ३१ सुत्केरीलाई भत्ता वितरण गरिएको छ । नगरभित्रका सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी भएकालाई सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिसमा भत्ता वितरण गर्ने गरिएको पौडेल बताउनुहुन्छ । नगरपालिकामा गैँडाकोट नगर अस्पताल र गैँडाकोट स्वास्थ्यचौकीमा बर्थिङ सेन्टर सञ्चालनमा छन् । त्यस्तै नगरपालिकाले विकट वडा मानिएका वडा नं ३ र १८ का गर्भवतीका लागि ‘नगर अस्पताल आमा घर’समेत सञ्चालन गरेको छ । आमा घरमा गर्भवतीलाई स्वास्थ्यकर्मीको निगरानीमा बस्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
बढ्यो सुनको मूल्य, कति पुग्यो?
काठमाडौं । सुनचाँदी बजारमा आज छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला पाँच सय रुपैयाँले बढेको छ अघिल्लो दिन प्रतितोला ९७ हजार ६०० मा कारोबार भएको सुन पाँच सय रुपैयाँले बढेर ९८ हजार १०० तोकिएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसयी महासङ्घले सार्वजनिक गरेको विवरणानुसार आज तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला ९७ हजार ६०० रुपैयाँ छ । यसको मूल्य अघिल्लो दिन प्रतितोला ९७ हजार १०० रुपैयाँ थियो । त्यस्तै आज चाँदीको मूल्य अघिल्लो कारोबार मूल्यका तुलनामा प्रतितोला ४० रुपैयाँले बढेर एक हजार ३३० रुपैयाँ तोकिएको महासङ्घले जनाएको छ ।
