घरजग्गाको कारोबार ओरोलो लाग्दा राजस्व सङ्कलन घट्यो
काठमाडौं । घरजग्गा कारोबारमा कमी आउँदा राजस्व सङ्कलन प्रभावित भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव बढ्दै जाँदा घरजग्गामा लगानी कम भएकाले कारोबार घटेको हो । जसकारण यसबाट सङ्कलन हुने राजस्व पनि घटेको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार २०७८ साल कात्तिकमा देशभरका मालपोत कार्यालयबाट पाँच अर्ब ४९ करोड ५१ लाख ८३ लाख १८ रुपैयाँ बराबर राजस्व सङ्कलन भएको थियो । तर चालु यस वर्षको कात्तिकमा तीन अर्ब ७६ लाख २५ हजार नौ सय १६ रुपैयाँ बराबर मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको छ । विसं २०७७ कात्तिकमा तीन अर्ब छ करोड २५ लाख ६३ हजार सात सय २७ रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो । विभागका अनुसार गत असोजमा दुई अर्ब ५६ करोड ९३ लाख ४८ हजार तीन सय ९३ रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । जबकी २०७८ साल असोजमा रु सात अर्ब ३३ करोड २१ लाख १५ हजार चार सय ९६ राजस्व सङ्कलन भएको थियो भने २०७७ साल असोजमा पाँच अर्ब २७ करोड २० लाख ५३ रुपैयाँ हजार आठ सय तीन राजश्व सङ्कलन भएको थियो । विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको भदौमा तीन अर्ब ५६ करोड २९ लाख तीन हजार नौ सय एक रुपैयाँ बराबरको राजस्व सङ्कलन भएको छ भने साउनमा देशभरका मालपोल कार्यालयबाट दुई अर्ब ७३ करोड ७२ लाख ४१ हजार ५७ रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आवको मौद्रिक नीतिमार्फत् घरजग्गामा जाने कर्जालाई अनुत्पादको श्रेणीमा राखेको छ । मौद्रिक नीतिमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मूल्याङ्कनको ३० प्रतिशत र उपत्यका बाहिर ४० प्रतिशत मात्रै कर्जा दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्थाका कारण पनि घरजग्गामा जाने कर्जामा कमी आएको हो । सरकारले गत जेठमा सरकारले जारी गरेको ‘भूउपयोग नियमावली, २०७९’मा जग्गा वर्गीकरण नगरी बिक्री वितरणमा रोक लगाएपछि घरजग्गाको कारोबारमा कमी आएको हो । नियमावलीमा काठमाडौं उपत्यकामा पाँच सय वर्गमिटर र तराई र भित्री मधेशमा छ सय ७५ वर्गमिटरभन्दा कम जग्गाको कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था छ । कृषि क्षेत्रका रुपमा तोकिएको जग्गामा वर्गीकरण वा कित्ताकाट गर्न कडाई गरिएका कारण कारोबारमा मन्दी आएको देखिन्छ । जग्गा वर्गीकरण नहुँदा मालपोत र नापी कार्यालयमा पनि सेवाग्राहीको चाप कम परेको छ । सरकारले जग्गाको लिखत रजिस्ट्रेशन पारित भएको १०० वर्ष पुगेको अवसरमा भूउपयोग नियमावली सार्वजनिक गरेको थियो । भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवामा सुशासन अभिवृद्धि गर्दै भूमिको नाप जाँच तथा तथ्याङ्कलाई थप गुणस्तरीय र विश्वसनीय बनाउने, जग्गाको लगत र पुराना ऐतिहासिक अभिलेखको सुरक्षा तथा व्यवस्थापनलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको छ । सहर तथा सहरोन्मुख क्षेत्रका अधिकांश जग्गा घर तथा आवास क्षेत्रका रुपमा मात्रै प्रयोग भएको पाइएपछि सरकारले भूउपयोग नियमावलीमार्फत् नियमन गर्न खोजेको थियो । नेपालमा पहिलो पटक विसं १९७९ वैशाख १ गते घर जग्गा कारोबारको लिखत रजिस्ट्रेशन पारित भएको थियो ।
मुलुक संकटको डिलमा पुग्यो, निजी क्षेत्रको विश्वास टुट्यो : पूर्व अर्थमन्त्री पौडेल
काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्व अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अहिलेको जनादेशबाट स्थीर सरकार नबन्ने बताएका छन् । बिहीवार आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को २६ औं वार्षिकोत्सवमा बोल्दै उनले दिगो आर्थिक विकासको लागि आर्थिक एजेण्डाका बारेमा बोल्दै उनले अहिलेको अभिमतले अस्थिरतालाई नै निरन्तरता दिने बताए । उनले आफूले देशमा स्थीरता दिनका लागि कुनै एक पार्टीले बहुमत ल्याओस् भन्ने चाहेको भएपनि जनादेश त्यस्तो नआउनु मुलुकका लागि दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताए । उनले राजनीतिक स्थीरताका निमित्त धेरै आश गर्ने ठाउँ नरहेको बताए । उनले भने, ‘स्थिरता र अस्थिरता जनादेशमा भर पर्ने कुरा हा, यस पटकको जनादेशबाट स्थिर सरकार बन्दैन, यसले अस्थिरतालाई नै निरन्तरता दिने देखिन्छ, यो मुलुकका लागि दुर्भाग्यपूर्ण छ, म कुनै एउटा पार्टीले बहुमत ल्याओस् भन्ने चाहन्थेँ, एउटा कार्यकाल उसको पोलिसीको आधारमा देशको नेतृत्व गरोस्, उसका नीतिहरुको व्यवहारिक रुपमा परीक्षण होस् भन्ने म चाहन्थेँ, तर चाहना माथि जनादेश छ, राजनीतिक स्थीरताका निमित्त त्यत्ति धेरै आशा गर्ने ठाउँ छैन ।’ उपाध्यक्ष पौडेलले नयाँ संविधान निर्माणपछि बनेका हरेक सरकारले गरेका कामहरुको मूल्यांकन हुन जरुरी रहेको बताए । उनले संविधान निर्माणपछि बनेका सरकारको कामहरु वस्तुनिष्ठ ढंगले समीक्षा हुनुपर्ने माग गरे । उनले नेकपा एमालेले गरेका उपलब्धि र कमजोरीको आफू जिम्मेवारी लिने पनि बताए । उनले नेकपा एमालेको तत्कालीन सरकारले कोरोना भाइरस र भूकम्पको बेलामा पनि अर्थतन्त्रलाई लयमा राखेको तर अहिलेको सामान्य अवस्थामा पनि किन असामान्य परिस्थिति भएको छ ? भन्दै प्रश्न गरे । उपाध्यक्ष पौडेलले देशको आर्थिक संकट कल्पनातित रहेको भन्दै मुलुकले भोगिरहेको अर्थ संकटलाई केस वाइज विश्लेषण हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनले भने- ‘२०६२/६३ को परिवर्तनपछि खास गरेर संविधान निर्माणपछि जुनजुन सरकार बने ती सरकारले गरेका कामहरुको वस्तुनिष्ठ ढंगले समीक्षा हुनुपर्छ । के उपलब्धी भए, के कमजोरी भए ? त्यसको मूल्यांकन हुनुपर्छ र हरेक सरकारले त्यसको जिम्मा लिनुपर्छ । नेकपा एमालेको तर्फबाट म भन्न चाहन्छु हामी जिम्मा लिन्छौँ । तुलनात्मक रुपमा एउटा अत्यन्तै विषम परिस्थितिमा भूकम्पपछिको परिस्थिति, कोभिड १९ पछिको परिस्थिति, मुलुकको अर्थतन्त्र सम्हाल्दा पनि हामीले सरकार हस्तान्तरण गर्दा तुलनात्मक रुपमा राम्रो थियो । तर अहिले सामान्य अवस्थामा पनि किन एक प्रकारको चुनौति छ ? अहिलेसम्मको अवस्थामा यस्तो खालको चुनौति मुलुकले व्यहोरेको नै थिएन । कल्पनातित छ, आर्थिक क्षेत्रको संकट । यो कसले, कहिले समाधान गर्ने हो ? हामीले के गर्ने ? यो तहको पीडा मुलुकको अर्थ जगतले भोगिरहेको छ । केस वाइज विश्लेषण हुनुपर्छ र जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।’ उपाध्यक्ष पौडेलले सरकारमा बसेर निजी स्वार्थका लागि नीति निर्माण गर्ने हो भने तत्कालका अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न नसकिने बताए । अर्थतन्त्रमा देखिएको अहिलेको समस्या समाधान गर्न सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र लगायतका आर्थिक क्षेत्रका सबै पक्षहरुको सहभागितामा छलफल हुनु जरुरी रहेको बताउँदै उनले सबै क्षेत्रहरु बसेर निकालिएको निष्कर्षलाई समान ढंगले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । उनले भने- ‘जबसम्म नीति, निर्माणको प्रश्नमा सरकारमा बसेर आफ्नो सोचहरु इमपोज गर्ने, आकांक्षाहरु इमपोज गर्ने त्यो तरिका अवलम्वन गर्छौं, तबसम्म अर्थ जगतका समस्याहरुलाई समाधान गर्न र चिन्न सक्दैनौँ । सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र लगायतका आर्थिक क्षेत्रका सबै पक्षहरुको सहभागितामा समस्याको समाधान एकै टेबलमा बसेर छलफल गर्नुपर्छ । कानूनमा कस्तो संशोधन, परिमार्जन चाहन्छौँ ? कस्तो निर्माण गर्न चाहन्छौँ त्यसमा सहमति पुगौं । कस्ता नीति निर्माण गर्न आवश्यक छ, त्यसमा सहमतिमा पुगौं, संरचनागत नीतिमा कस्तो संशोधनको जरुरी छ त्यसमा एउटा निष्कर्षमा पुगौं । त्यहाँ निकालिएको निष्कर्षलाई समान ढंगले कार्यान्वयन गर्ने तत्परता प्रदर्शित गरौँ ।’ उपाध्यक्ष पौडेलले हाल आर्थिक क्षेत्रमा असाधारण समस्या रहेको भन्दै साधारण समस्याको समाधान पनि असाधारण हिसावमै हुनुपर्ने बताए । मुलुक आर्थिक क्षेत्रमा असाधारण संकटको डिलमा पुगेको भन्दै प्रचलित अभ्यासबाट अहिलेका आर्थिक क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न नसकिने बताउँलै उनले सरकारसँग निजी क्षेत्रको विश्वास टुट्दै गइरहेको पनि बताए ।
निजी क्षेत्र डराउनु पर्दैन, समस्या समाधान गर्न हामी छौं : गभर्नर अधिकारी
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख भएको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को २६औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा उनले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्दै गएको र समस्या समाधान भइरहेको बताए । बजार सुधारका लागि आफूहरु खुला भएको भन्दै उनले यसबाट निजी क्षेत्र सशङ्कित हुनु नपर्ने बताए । “समस्या समाधानका लागि हामी खुला छौं”, उनले भने, ‘केही समस्या छन् भने समाधानका लागि हामी खुला छौं ।’ गभर्नर अधिकारीले गत वर्ष ८८ अर्ब शोधनान्तर घाटा रहेकामा यस वर्ष छ अर्ब बचत रहेको बताए । रासस
वृद्धभत्ता ५० वर्षमै दिने प्रतिष्पर्धा हुन बेर छैन : गगन थापा
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले निजी क्षेत्र र सरकारबीच समन्वयको खाँचो रहेको बताएका छन् । आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को २६ औं वार्षिकोत्सवमा बोल्दै उनले दिगो आर्थिक विकासको लागि आर्थिक एजेण्डामा निजी क्षेत्रसँग सरकारको नाता नदीको दुई किनारा जस्तो भएको बताएका हुन् । उनले अब बन्ने सरकारले देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन प्रधानमन्त्रीले आँट गरेर नै निजी क्षेत्र र सरकारसँगको सम्बन्धलाई सुदृढीकरण गर्न आवश्यक रहेको जानकारी दिए । महामन्त्री थापाले निजी क्षेत्र र सरकारबीच कसरी सहकार्य गर्ने भन्नेबारेमा खुला छलफल हुनु जरुरी रहेको बताए । निजी क्षेत्र र सरकार चलाउनेबीच किन पारदर्शी छलफल हुँदैन भन्दै उनले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई एक ठाउँमा राखेर देशको नेतृत्वकर्ताले समस्या समाधानको लागि सोच्नुपर्ने बताए । उनले अबको सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले आगामी ५ महिना भित्रमा अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन के गर्ने भन्ने बारेमा खाका तयार गर्नुपर्ने बताए । संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको अधिकार धेरै ठूलो हुने भएकाले आवश्यक कानून परिमार्जन र संशोधनका लागि काम गर्न आँट गर्नुपर्ने जिकिर गरे । अब बन्ने सरकारले आर्थिक समस्याको समाधानमा गम्भीरता देखाएर काम गरे अर्थतन्त्रको समस्या समाधान हुने बताए । उनले भने, ‘निजी क्षेत्रसँग सरकारको नाता नदीको दुई किनारा जस्तो भयो । मेरो ठाउँबाट हेर्दै गर्दा प्रधानमन्त्रीले सोच्नेकुरा के हो भने संविधान, ऐन, नियमले हामीले सबैले परिकल्पना गरेको कुरा भनेको हाम्रो पार्टनरसिप हो । एउटा पार्टनरले अर्को पार्टनरसँग कसरी कुरा गर्छ ? पार्टनरबीचको खुला छलफल हुनुपर्छ । संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री यति पावरफुल हुन्छ की उसले चाहेको कानून २४ घण्टामा बदल्नसक्छ । प्रधानमन्त्री जो कुर्सीमा बस्छन्, उनले अहिलेको गम्भीरता बुझ्छन् की ? गम्भीरता रह्यो र अहिलेको अर्जेन्सीलाई बुझ्ने अवस्था बन्यो भने समस्याको हल खोज्न सकिन्छ ।’ महामन्त्री थापाले सस्तो लोकप्रियताका लागि नेतृत्व तहले वृद्धभत्तालाई छिटो छिटो दिने निर्णय गरिहरेको बताए । उनले राजनीतिक दलहरुले अबका दिनमा ५० वर्षमा नै वृद्धभत्ता पाउने व्यवस्था गर्नसक्ने प्रतिष्पर्धा चलिरहेको जानकारी दिए । महामन्त्री थापाले नयाँ प्रधानमन्त्रीले आगामी १ वर्षमा कसरी देशको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा सोचेर मात्रै नेतृत्व लिनुपर्ने बताए । उनले पछिल्लो समय स्थानीय तहमा समेत कसले धेरै पैसा बाँड्ने भन्ने प्रतिष्पर्धा भइरहेको बताए । उहाँले भने, ‘मलाई त अब प्रतिष्पर्धाको बेलामा ५० वर्षमा नै वृद्धभत्ता दिन्छन् की जस्तो लागेको छ । प्रतिष्पर्धा भनेको छ, देखाइदिन्छौँ भनेको छ, म जस्तो नयाँ आउने प्रधानमन्त्रीले नेपालमा १ वर्ष भित्रमा मैले कति नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्छु ?कति सेक्टरमा र डिसेन्ट पे पाउने रोजगारी सिर्जना गर्छु भन्नेकुरालाई मानक बनाउनुपर्ने हो । भाष्य नै हामीले गलत बनाएका छौँ । माथिबाट सरेर अहिले स्थानीय सरकारमा पनि गएको छ । स्थानीय सरकारमा पनि प्रतिष्पर्धा छ । कसले कति बाँड्ने भन्ने प्रतिष्पर्धा छ । हामीले इनोभेटिभ हुने ठाउँलाई बन्द गरिदियौँ ।’ महामन्त्री थापाले नयाँ सरकारले अर्थतन्त्रलाई थप खुला गर्ने बाटो नचाले निजी क्षेत्रको विश्वास डगमगाउने बताए ।
चोभार सुख्खा बन्दरगाहबाट चार महिनामा साढे १५ करोडको आयात
काठमाडौं । काठमाडौँको चोभारमा रहेको सुख्खा बन्दरगाहबाट चार महिनामा साढे १५ करोड रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको चार महिना (गत साउनदेखि कात्तिक मसान्तसम्म) को तथ्यांक अनुसार १५ करोड ६८ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको आयात भएको हो । चार महिनाको अबधिमा ३३ लाख ८ हजार रुपैयाँ बराबरको मात्र निर्यात भएको छ । गत चैत २२ गतेदेखि बन्दरगाहा औपचारिक रुपमा सञ्चालनमा आएको सो बन्दरगाह प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन । नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका अनुसार सञ्चालनमा आएदेखि हालसम्म बन्दरगाहमा ७५ वटा कन्टेनरमा सामान भित्रिएका छन् भने दुई कन्टेनर सामान निर्यात भएका छन् । सरकारले चोभार सुख्खा बन्दरगाहा निर्माणका लागि २०७५ सालबाट तयारी थालेको थियो । लामो तयारी पश्चात १ खर्ब ६० करोड लागतमा २ सय ६१ रोपनी जग्गामा बन्दरगाहा निर्माण गरिएको हो । सुख्खा बन्दरगाहले भारतको नाकाबाट आउने सामग्रीहरुलाई काठमाडौंमै ल्याएर भन्सार चेकजाँच र पास गराउने गर्दै आएको छ । वीरगन्ज भन्सार कार्यालय, मेची भन्सार कार्यालय, विराटनगर भन्सार कार्यालय, भैरहवा भन्सार कार्यालय र सुक्खा बन्दरगाहा भन्सार कार्यालय सिर्सिया पर्साबाट नेपालमा प्रवेश गर्ने मालवस्तुहरुमात्र चोभार भित्रने पाउनेछन् ।
धोबिखोला करिडोर सडकका खाल्डा खुल्डी धमाधम पुर्दै प्राधिकरण, महिना दिनमै सक्ने लक्ष्य
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले धोबिखोला कोरिडोर सडकमा परेका खाल्डा खुल्डी पुर्न सुरु गरेको छ । सडकमा बनेका स-साना खाल्डा समयमै नपुर्दा जोखिम भएको कुरालाई मध्यनजर गर्दै प्राधिकरणले खाल्डा पुर्न सुरु गरेको हो । केही वर्ष अघिसम्म सुन्दर देखिएको धोबिखोला कोरिडोर सडक खाल्डाखुल्डीका कारण अहिले भने जोखिमयुक्त बन्दै गएको छ । उक्त करिडोरको सडकको २/२ मिटरमा खाल्डा भनेको र अब भने उक्त खाल्डा पुर्दै जाने उपत्यका विकास प्राधिकरण इन्जिनियर सज्जन कुँवरले बताए । उनका अनुसार प्राधिकरणले एक महिना भित्र उक्त खाल्डा पुरिसक्ने लक्ष्य लिएको छ । केही समय अगाडि प्राधिकरणले खाल्डा पुर्ने, पिच र खोला सफा गर्ने ठेक्का के एण्ड केजी-इन्द्रेणी-द सुप्रम-जेबीलाई दिएको थियो । प्राधिकरणले उक्त कम्पनीलाई भ्याट सहित २ करोड ६८ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लगाएको प्राधिकरणका इन्जिनियर कुँवरले बताए । सडकमा परेका सबै खाल्डा पुर्ने योजना बनाएको प्राधिकरण खानेपानी र विद्युत प्राधिकरणले काम गर्नको लागि स्वीकृति मागेको ठाउँमा चाहिँ नपुर्ने मनसायमा छ । यस्तै, ठेकेदार निरञ्जन न्यौपानेले खोला सफा गर्न लिए जति ठेक्काको काम सम्पन्न भएको बताएका छन् । उनका अनुसार अहिले कालो पुलदेखि चाबहिलसम्म कोरिडोर क्षेत्रमा परेको खाल्डा पुर्ने काम भइरहेको छ । त्यस्तै, कपनको निलो पुलदेखि कालो पुलसम्म धोबी खोला सफा गर्दा लगभग ६० लाख रुपैयाँ खर्च भएको पनि न्यौपानेले जानकारी दिए । ‘अहिले हामीले ठेक्कामा सम्झौता भए अनुसारको काम गरिरहेका छौं, अझै काम गर्न बाँकी नै छ, हाम्रो तर्फबाट द्रुत गतिमा नै काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने । धोबिखोला कोरिडोरको नाम अहिले परिवर्तन भई धोबिखोला करिडोर कपन बुढानिलकण्ठ डुबान नियन्त्रण आयोजना भएको पनि बताइएको छ ।
अर्थतन्त्रमा संकट छैन, चुनौती मात्र छ : अर्थमन्त्री
काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटमा नरहेको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनको २६औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उनले अर्थतन्त्रमा सङ्कट नभएको बरु केही चुनौती भने अझै बाँकी रहेको बताए । ‘अर्थतन्त्र सङ्कटमा छ भन्नु बुझाइमा कमजोरी हो’, उनले भने, ‘यद्यपि केही चुनौती छन् त्यसका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।’ अर्थमन्त्री शर्माले अर्थतन्त्रका सूचकाङ्क राम्रो हुँदै गएको स्पष्ट पारे । पछिल्लो समय विदेशी मुद्रा सञ्चिति र विप्रेषण आप्रवाह बढ्दै गएकाले अर्थतन्त्र सुधार भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘हाम्रो मिश्रित अर्थतन्त्र भएकाले एकैपटक सङ्कटमा पुग्ने र उचाइमा पुग्ने हुँदैन’, उनले भने, ‘जेजति चुनौती छन् त्यसका लागि निजी क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक छ ।’
बीवाइडीले नेपालमा गर्यो ‘साउथ एशिया रिजनल मीट’
काठमाडौं । विश्वको सबैभन्दा ठूलो न्यू इनर्जी भेहिकल उत्पादक कम्पनी बीवाइडीको ‘साउथ एशिया रिजनल मीट’ नेपालमा सम्पन्न भएको छ । उक्त कार्यक्रम काठमाडौंमा नोभेम्बर २४ तारिकमा आयोजना गरेको थियो । कार्यक्रममा बीवाइडी हेडक्वाटर सान्जेनका प्रतिनिधिहरु, बीवाइडी इन्डिया र नेपालको आधिकारीक वितरक साइमेक्स इंकको सहभागीता रहेको थियो । विश्वमा ईभी प्रतिको चाख बढ्दै गएसँगै दक्षिण एशियाका देशहरुमा पनि ईभीको उपभोग बढ्दो क्रममा रहेको छ । ईभीको बजारलाई लिड गर्ने उद्देश्यका साथ गएको ६ महिनामा नेपाल र इन्डियामा बीवाइडीका शोरुम, वर्कसप, चार्जिब स्टेशन जस्ता आवश्यक पूर्वाधार तिब्र गतिमा विस्तार भइरहेका छन् । काठमाडौंमा भएको दक्षिण एशियाली डिलरहरुको सम्मेलनमा बीवाइडीकोसाउथ एशिया हेर्ने डेपूटी जनरल मेनेजर केत्सु जांबलेकम्पनीको योजना र विश्वभर बीवाइडीको विक्रीको अवस्थाको विषयमा चर्चा गरेका थिए । बीवाइडीको न्यू इनर्जी भेहिकलको विक्री संख्या ३० लाख पुगेको भन्दै जांबले भने, ‘बीवाइडीको दक्षिण एशिया क्षेत्रका डिलर पार्टनर र कम्पनी बीच सुरु भएको रणनीतिक साझेदारी र सहकार्यले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगमा नयाँ आयाम थप्ने छ ।’ कार्यक्रममा साइमेक्स इंकका प्रबन्ध निर्देशक यमुना श्रेष्ठले नेपालले कसरी ईभीको प्रयोगमा दक्षिण एशियाली बजारमै प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ भन्ने विषयमा चर्चा गरेकी थिइन् । नेपालमा ईभी प्रयोगको वर्तमान अवस्थाको बारेमा जानकारी दिदै उनले भनिन्, ‘नेपालमा नयाँ रजिस्टर हुने सवारी मध्ये १० प्रतिशतभन्दा बढी ईभीको संख्या पुगेको छ । त्यसमा नेपाल सरकार, यहाँ व्यवसायी र उपभोक्ताको कारण सम्भव भएको हो । बीवाइडीको यो नयाँ क्रान्तिकारी ‘स्टेट अफ आर्ट टेक्नलोजी’का कारण ईभीको प्रयोग यहाँ बढ्दै गएको छ ।’ बीवाईडी इन्डियाका विभिन्न दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, हैदराबाद, बंगलोर, आन्द्र प्रदेश, कर्नाटका लगायत १३ सहरका डिलर ग्रुपको सहभागिता रहेको थियो । उक्त कार्यक्रमममा इन्डियाका सहभागीहरुले लन्च भएको १ महिनामै ६ सय इभी सिक्स र १ हजार ५ सय एटो ३ बुकिक भएको जानकारी दिएका थिए ।
