बढ्दो जनसंख्यालाई स्वच्छ पानी पुर्याउन चुनौती
काठमाडौं । बढ्दो जनसङ्ख्यालाई पर्याप्त स्वच्छ पानी, ऊर्जा र खाद्यान्न पुर्याउने काम चुनौतीपूर्ण रहेको यस क्षेत्रका विज्ञहरूले बताएका छन् । मंगलबारदेखि यहाँ आरम्भ भएको पानी, ऊर्जा र खाद्यान्न अन्तरसम्बन्ध विषयक दुई दिने कार्यशालाका वक्ता तथा प्रस्तोता विज्ञहरूले सो कुरा बताएका हुन् । खानेपानी सचिव मणिराम गेलालले कार्यशालाको उद्घाटन गर्दै बढ्दो सहरीकरण र जनसङ्ख्याको वृद्धिले संसारभर खानेपानी, ऊर्जा र खाद्यान्नको माग बढिरहेको छ भने । कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री गणेश साहले पानीको स्रोतहरूको संरक्षण, आकाशे पानीको सदुपयोग, नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोग, थोरै पानीको प्रयोग गरी बढी अन्न उब्जाउने प्रविधि विकास गरेर यो क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीको समाधान गर्न सकिने सुझाव दिए । पूर्वसचिव सुमनप्रसाद शर्माले बढ्दो जनसङ्ख्यालाई स्वच्छ खानेपानी, पर्याप्त स्वच्छ ऊर्जा र पोषणयुक्त खाद्यान्न पुर्याउन सम्बन्धीत पक्ष गम्भीर हुनुपर्छ भने । स्मार्ट वास सोलुसन्सका अध्यक्ष रामदीप साहले बढ्दो सहरी जनसंख्या लागि स्वच्छ खानेपानी, स्वच्छ ऊर्जा र पर्याप्त पोषिलो खाद्यान्न कसरी पुर्याउन सकिन्छ भनेर विकसित देशको अनुभव लिन कार्यक्रमको आयोजना गरिएको जानकारी दिए । एसियन वाटर काउन्सिल र के वाटरका जे डब्ल्यु लीले कोरिया वाटर (के वाटर)ले कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने विषयमा प्रस्तुति दिएका छन् । विज्ञ डा उनहर शिनले पानी ऊर्जा र खाद्यान्नको अन्तरसम्बन्ध, सहरी खानेपानी व्यवस्थापन, खानेपानीको चुहावट नियन्त्रण, दिगो विकास अनुरुपको व्यवस्थापन शैलीको बारेमा प्रकाश पारेका छन् । काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राडा बिम श्रेष्ठले पानी ऊर्जा र खाद्यान्न अन्तरसम्बन्ध विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए भने वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. मधुसुदन अधिकारीले नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिमार्फत नेपालमा खानेपानी, ऊर्जा र खाद्यान्न सुरक्षामा गरिएका योगदानबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
पोखराका होटल तथा रेष्टुरेन्टलाई स्तरीकरणको लोगो प्रदान
पोखरा । लेकसाइडस्थित होटल तथा रेस्टुरेन्टलाई सूचकाङ्कका आधारमा स्तरीकरणको ‘लोगो’ वितरण गरिएको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, कास्कीले खाद्य स्वच्छताका आधारमा होटल तथा रेस्टुरेन्टलाई स्तरीकरण तथा लोगो वितरण थालनी गरेको हो । रेष्टुरेन्ट एण्ड बार एशोसिएशन नेपाल (रेवान) र होटल एशोसिएशन नेपाल (हान) काे सहकार्यमा पोखराका १४ रिसोर्ट, होटल तथा रेस्टुरेन्टलाई स्तरीकरणसँगै लोगो वितरण गरिएको खाद्य अनुसन्धान अधिकृत दीपक कुँवरले जानकारी दिए । उनका अनुसार खाद्य स्वच्छताका आधारमा होटल रेस्टुरेन्ट स्तरीकरण गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ मा भएको व्यवस्थाअनुसार विभिन्न ५० सूचकलाई आधार मानेर होटल तथा रेस्टुरेन्टको स्तरीकरण मूल्यांकन गरिएको हो । एउटा सूचकलाई दुई नम्बर दिएर मूल्यांकन गर्दा ० भन्दामाथि अंक ल्याउने होटलमा अति उत्तम (थ्री स्टारसहितको हरियो), ८०–८९ अंक ल्याउने उत्तम (टु स्टारसहितको हरियो), ६५–८९ अंक ल्याउने सन्तोषजनक (वान स्टारसहित हरियो) र ५०–६४ अंक ल्याउनेलाई सामान्य (पहेँलो) लोगो टाँसिने कुँवरले जानकारी दिए । सूचकांकका आधारमा माउन्ट कैलाश, फ्रेस इलेमेन्ट, वरपीपल रिसोर्ट, होटल सरोवर, टेम्पल ट्रि रिसोर्ट र अतिथि रिसोर्टलाई उत्तम होटलले स्तरीकरण लोगो प्राप्त गरेका छन् । यस्तै मेट फाइभ, हवर क्याफे, प्याराडिसो, डुंगा रेस्ट्रो, मुन डान्स, होटल सहारा र होटल आइसल्याण्ड सन्तोषजनक होटलमा पर्न सफल भएका छन् । उपभोक्ता मञ्च गण्डकी अध्यक्ष कपिलनाथ कोइरालाले पर्यटकीय सहरमा यो अभ्यासले गणस्तरीय सेवा प्रवाहमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । स्तरीकरणको लोगो प्रदान भएपछि अन्य होटल तथा रेस्टुरेन्टहरू पनि जिम्मेवार भएर यसतर्फ ध्यान दिने उनको भनाइ छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख शिवजी बरालले आफ्नो होटल तथा रेष्टुरेन्टमा स्तरीकरणको लोगो र प्रमाणपत्र राख्का लागि व्यवसायीबाट निवेदन आएका सूचकलाई आधार मानेर स्तरीकरण गर्न सकिने बताए । उनले अनुगमनका क्रममा सेवा प्रवाहमा देखिएका कमी–कमजोरी सुधार गर्न सुझाव दिने गरिएको बताए। रासस
बेनीमा नौ करोडका गौरवको आयोजना
म्याग्दी । म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा नौ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको गौरवका आयोजना कार्यान्वयन थालेको छ । नगरपालिकाले महत्व र प्राथमिकता दिएका पाँचवटा सडक, तीनवटा खानेपानी, एक–एक भवन, खेलमैदान र चिस्यानगृह निर्माण गर्न विभिन्न शीर्षकबाट नौ करोड एक लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । नगरपालिकाको पूर्वाधार शाखाका प्रमुख इञ्जीनियर बिमलरञ्जन कार्कीले सातवटा ठूला योजनाको ठेक्का लागिसकेको बताए । ‘ठेक्काबाट दुईवटा योजना निर्माण सुरु भइसकेका र पाँचवटा सुरु हुने तयारीमा छन्’, उनले भने, ‘तीनवटा योजनाको ठेक्का आह्वान भएको छ । एउटाको लागत अनुमान तयार गरेर ठेक्का प्रक्रियामा लैजाने तयारीमा छौं।’ नगरपालिकाले एक करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको बेनी–पाखापानी सडकअन्तर्गत वडा नं ६ अर्थुङ्गेबाट वडा नं ९ को सिमानासम्मको सडक ढलान, नाली, घुम्ती र ग्रेड सुधार गर्न कृसु निर्माण सेवा काठमाडौँले ६६ लाख ९३ हजार तीन सय ९१ रुपैयाँमा ठेक्का पाएको छ । एक करोड २१ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको अर्थुङ्गे–पुलाचौर–भुतपानी सडक निर्माणका लागि उत्तरगङ्गा निर्माण सेवा बेनीले रु ८५ लाख ४० हजारमा ठेक्का पाएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले ५० लाख रुपैयाँ, नगरपालिकाको गौरवको योजना शीर्षकमा २५ लाख रुपैयाँ र समपूरक कोषबाट ४६ लाख विनियोजन गरेको थियो । यो योजनामार्फत वडा नं ६ को बाँसबोटसम्म तीन–तीन सय मिटर ढलान र कालोपत्रका साथै नाली निर्माण गर्ने लक्ष्य छ । ७० लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको बेनी–महारानीथान–छाप–ठूलोखोला सडक योजना खुसीहोम बिल्डर्सले रु ५८ लाखमा ठेक्का लिएको छ । वडा नं ४ र ६ को भूगोलमा ग्यावियन पर्खाल, नाली, सोलिङ र ढलान गर्न लागिएको हो । २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको बेनी–ज्यामरुककोट सडकको तल्लो क्षेत्रमा पहिरो नियन्त्रण र माथिल्लो खण्डमा नाली बनाउन भगवती मालिका कन्ट्रक्सनले २० लाख ५० हजार रुपैयाँमा ठेक्का लिएको छ । २३ लाख ३० हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको बेनपा–४ को तातोपानी बजार कालोपत्र गर्ने योजना सोमरस निर्माण सेवाले २१ लाख २२ हजारमा ठेक्का पाएको छ । तल्लो तातोपानी बजारभित्र प्रिमिक्स प्रविधिको कालोपत्र गरिने नगरपालिकाले जनाएको छ । ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको बेनी मिनी रङ्गशाला योजना निर्माणका लागि ३५ लाख ९३ हजारमा ठेक्का लिएको उत्तरगङ्गा निर्माण सेवाले पर्खाल र प्यारापिट निर्माण सुरु गरेको छ । नगरपालिकाको प्रशासकीय भवनको तला थप गर्ने योजनाको ठेक्का पाएको शङ्कर निर्माण सेवाले पनि काम तीव्ररूपमा गरिरहेको छ । ७३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको नगरपालिकाको भवनमा तला थप गर्ने योजना ५२ लाख ५८ हजार दुई सय रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सङ्घीय सरकारको एक–एक करोड रुपैयाँअनुदान प्राप्त गाजने–नयाँगाउँ–ढोलठान–पुलाडाँडा र पात्लेखेत काछलुङ खानेपानी आयोजनाको ठेक्का आह्वान भएको छ । विशेष अनुदानबाट ४९ लाख ३० हजार रुपैयाँ प्राप्त खबरा खानेपानी योजनाको अधुरो कामलाई पूर्णता दिन पनि ठेक्का आह्वान भएको छ । सङ्घीय सरकारको ७० लाख रुपैयाँ, प्रदेश सरकारको ५० लाख रुपैयाँ अनुदान र नगरपालिकाले ७० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको चिस्यान गृह निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान गर्ने तयारी छ । बेनी नगरपालिका–४ सिङ्गामा तीन सय मेट्रिक टन क्षमताको फलफूल र तरकारी भण्डारण गर्ने चिस्यान गृह बनाउन लागिएको नगरप्रमुख सुरत केसीले बताए । १५ लाख रुपैयाँ सम्म बजेट विनियोजन भएका योजना उपभोक्ता समिति र सोभन्दा बढी बजेटका योजना ठेक्का प्रक्रियाबाट कार्यान्वयन गर्ने नगरप्रमुख केसीले बताए ।
करदातालाई कर बुझाउन आग्रह
रसुवा। स्थायी लेखा नम्बर लिएका करदातालाई निर्धारित समयसीमाभित्रै कर दाखिला गर्न आग्रह गरिएको छ । स्थानीयस्तरमै करदातालाई प्रशिक्षण दिई समयमै कर असुली गराउने उद्देश्यले आन्तरिक राजस्व कार्यालय बालाजुद्वारा आयोजित कर प्रशिक्षण कार्यक्रममा सो अनुरोध गरिएको हो । रसुवामा स्थायी लेखा नम्बर लिएपछि विवरण नबुझाइ तोकिएको शुल्कसमेत नतिर्ने बढ्न थालेको जनाउँदै त्यस्ता कार्यलाई निरुत्साहित गराउन मङ्गलबार कार्यालयले करदाता शिक्षा कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । कार्यक्रममा रसुवा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष सुप्साङ तामाङ र चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष सञ्जीव अमात्यले राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर दस्तुर समयमै तिर्न स्थानीय व्यापारी व्यवसायीलाई जागरुक गराउने कार्यमा सहयोग गर्ने बताए । सो अवसरमा सामाजिक सङ्घसंस्था एवं गैरसरकारी संस्थाले किसानलाई पशुपालन, तरकारी खेती, साना घरेलु उद्योगजस्ता कार्यलाई अनुदान दिने बहानामा स्थायी लेखा नम्बर बनाउन लगाई बेवस्ता गरेको सहभागीले गुनासो गरेका थिए । स्थायी लेखा नम्बर प्राप्त गर्ने अधिकांश करदाताले अनुदानसमेत नपाएको र प्रयोगविहीन भइरहेको जनाएका थिए । स्थायी लेखा नम्बर आन्तरिक राजस्व कार्यालयद्वारा करदाता शिक्षाको प्राप्त ज्ञानले भावी दिनमा खारेज वा उपयोग गर्ने भन्ने विषयमा जागरण बढेको समेत सहभागीहरूले बताएका छन् । जिल्लाको पाँचवटै गाउँपालिकामा सडक सञ्जाल जोडिएको र गाउँघरमा समेत व्यवसाय सञ्चालन भइसकेकाले सबै व्यवसायीलाई करको दायरामा आउन कार्यालयले गरेको छ । कर अधिकृतद्वय देवीप्रसाद भण्डारी र शिवहरि न्यौपानेद्वारा आयकर, ऐन, मूल्य अभिवृद्वि कर ऐन तथा अन्तःशुल्क ऐेन तथा सो सम्बन्धी नियमावलीका विषयमा करदातालाई प्रशिक्षण दिनुभएको थियो । पछिल्लो समय पर्यटकीय क्षेत्र लाङ्टाङ तथा तामाङ सम्पदा मार्गको गतलाङ र तातोपानी क्षेत्रको पर्यटकीय गन्तव्यमा व्यवसायी कारोबार बढेको छ । रासस
स्विजरल्यान्डलाई ६-१ ले हराउँदै पोर्चुगल क्वार्टरफाइनलमा
काठमाडौं । कतारमा जारी फिफा विश्वकप फुटबल २०२२ मा पोर्चुगल क्वार्टरफाइनलमा प्रवेश गरेको छ । कतारको लुसइल रङ्शालामा आज भएको प्रि(क्वार्टरफाइनलको अन्तिम खेलमा स्वीट्जरल्याण्डलाई ६(१ गोलअन्तरले पराजित गर्दै पोर्चुगल क्वार्टरफाइनलमा प्रवेश गरेको हो । पोर्चुगलका लागि गोन्कालो रामोसले ह्याट्रिक गरे । उनले खेलको १७औँ, ५१औँ र ६७औँ मिनेटमा गोल गरे । त्यसैगरी खेलको ३३औँ मिनेटमा पेपे, ५५औँ मिनेटमा राफेल गुरेरियो र राफेल लियोले खेलको अतिरिक्त समयमा गोल गरेका थिए । स्वीट्जरल्याण्डका लागि ५८औंँ मिनेटमा म्यानुअल अकाञ्जीले एक मात्रै गोल फर्काएका थिए । अन्तिम आठमा पुगेको पोर्चुगलले मोरक्कोसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ ।
प्राधिकरणका पूर्व कर्मचारीको लगानीमा २ अर्बको जलविद्युत आयोजना बन्दै, आईपीओ पनि निकाल्ने
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कर्मचारीको लगानीमा मनकामना दरौंदी जलविद्युत आयोजना निर्माण हुने भएको छ । प्राधिकरणबाट अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरुको सक्रियतामा गोरखाको दरौंदी नदीमा ९.८४ मेगावाटको मनकामना दरौंदी जलविद्युत आयोजना निर्माण हुने भएको हो । मनकामना दरौंदी हाइड्रोपावर कम्पनी आयोजना निर्माण सुरु गर्नुअघि नै लगानी जुटाउनका लागि जगेडा सेयर पनि बिक्री गर्न लागिएको छ । कम्पनीले आयोजना निर्माणका लागि रकम आवश्यक रहेको भन्दै जगेडा सेयर बिक्री गर्ने भएको हो । जगेडामा रहेको जारी पूँजी १ सय रुपैयाँ दरले ११ लाख ८८ हजार ३० कित्ता सेयर बिक्री गर्ने जनाएको छ । कम्पनीमा हाल १७२ जना संस्थापक सेयरधनीहरु छन् । १७२ जना सेयरधनीहरुले नै खरिद गर्न पाउने गरी जगेडा सेयर बिक्री गर्न लागेको कम्पनीले जनाएको छ । सेयरधनीहरुले १० लाख रुपैयाँसम्मको सेयर खरिद गर्न पाउने कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दण्ड पाणी बस्यालले बताए । गोरखाको दरौंदी नदीमा निर्माण हुने ९.८४ मेगावाटको जलविद्युत आयोजनाको चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्न र लगानी बढाउन जगेडा रहेको सेयर बिक्री गर्न लागिएको सीईओ बस्याल बताउँछन् । प्राधिकरणका पूर्व कर्मचारी उपेन्द्रदेव भट्ट अध्यक्ष रहेको मनकामना दरौंदी हाइड्रोपावर कम्पनीमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बस्याल छन् । भट्ट प्राधिकरणका पूर्व उप-कार्यकारी निर्देशक हुन् । ३ महिनाभित्र निर्माण सुरु हुने गोरखाको दरौंदी नदीमा निर्माण हुने ९.८४ मेगावाटको अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको लागत २ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । अधिकृत पूँजी ५ करोडबाट सुरु भएको कम्पनीको हाल २० करोड रुपैयाँ जारी पूँजी पुग्नेछ । सीईओ बस्यालका अनुसार कम्पनीको आगामी साधारणसभाले आयोजना निर्माणका लागि थप सेयर बिक्री गरेर रकम संकलन गर्नेछ । २ अर्बको ३० प्रतिशत अर्थात् ६० करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर बिक्री गरेर लगानी संकलन गर्ने कम्पनीको योजना छ । ‘कम्पनीको अनुमानित लागत २ अर्ब रुपैयाँ छ, १७२ जना लगानीकर्ताले ५ करोड रुपैयाँबाट सुरु गरेका हुन्, अब २० करोड रुपैयाँ जारी पूँजी पुग्नेछ, साधारणसभाले अधिकृत पूँजी र जारी पूँजी वृद्धि प्रस्ताव पारित गरेपछि सेयर बिक्री गरिनेछ,’ उनले भने । अबको तीन महिनाभित्र निर्माण कार्य सुरु गर्ने गरी काम भइरहेको उनको भनाइ छ । निर्माणअघिका सबै काम पुरा भइसकेको छन् । प्रारम्भिक चरणका काम गर्न समय लागेको हुँदा निर्माण कार्य सुरु हुन ढिला भएको उनको भनाइ छ । ‘विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) अन्तिम चरणमा छ, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट वातावरणीय परिक्षणको प्रतिवेदन स्वीकृति हुने अन्तिम चरणमा छ, वातावरणीय प्रतिवेदन स्वीकृ हुँदासम्म पीपीए पनि भइसक्छ, पीपीए सम्पन्न भइसकेपछि कार्यान्वयनको चरणमा अघि बढछ, २÷३ महिनाभित्र आयोजना निर्माणको काम सुरु हुन्छ,’ उनले भने । निर्माण सुरु भएपछि ३ वर्ष भित्र कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको उनको भनाइ छ । आयोजना निर्माण गर्दा सबैभन्दा धेरै चुनाति नियम कानुनको झमेला रहेको उनले बताए । नियम कानुनको रित पुरा गर्न समय धेरै लाग्ने गरेको उनी सुनाउँछन् । ‘वातावरण परीक्षण अध्ययन (ईआइए) गर्न एक वर्ष नै लाग्दो रहेछ, जलविद्यतु आयोजना निर्माण गर्न वन मन्त्रालय, उर्जा मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘आयोजना निर्माणका लागि इजजातपत्र लिनु पर्ने हुन्छ, लाइसेन्समा समय तोकिएको हुन्छ, म्याद थपको लागि प्रतिमेगावाट ४ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ, प्राविधिक, प्रशासनिक, कानुनी रित पुर्याउँदा समय धेरै लाग्यो, फेरि आयोजनाको भौगोलिक अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ टनेल बनाएर आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले समय लागेको उनको भनाइ छ । आयोजनामा २.५ किलोमिटरको टनेल बन्नेछ । जलासययुक्त आयोजनामा बाँध अत्यन्त बलियो हुनु पर्ने भएकोले बाँध बनाउने ठाउँको समेत अध्ययन गर्ने उनको भनाइ छ । कम्पनीले आयोजना निर्माण प्रक्रिया सुरु भएपछि सर्वसाधारण सेयरहरुलाई प्राथमिक सेयर (आईपीओ) पनि जारी गर्ने बताए । ‘आईपीओ निष्काशन गर्ने हो तर अहिले आईपीओ निष्काशन गर्ने गरी सबै काम पुरा भएका छैनन्, निर्माण कार्य सुरु भएपछि पूँजीको २५ प्रतिशत आईपीओ निष्काशन गर्ने योजना छ।’ उनले कम्पनीको आगामी योजना सुनाउँदै भने । सबै लगानीकर्ता सकारात्मक रहेकाले आयोजना निर्माणमा कुनै अफ्ठ्यारो स्थिती नआएको उनको भनाइ छ । आयोजना निर्माण सुरु नै नभएकाले कुनै पनि शंका लाग्ने किसिमका गतिविधि नभएको उनले दाबी गरे । ‘लगानीकर्ताको बीचमा मनमुटाव र विवाद केही छैन, अहिले बिक्री गर्न लागिएको जगेडा सेयर १७२ जना लगानीकर्ताले नै खरिद गर्न पाउँछन्, ३५ दिनभित्र आवेदन नपरेमा जोकोही इच्छुकलाई बिक्री गरिनेछ,’ उनले भने, ‘आयोजना निर्माण कार्य सुरु नभएको र प्रक्रियामा रहेको हुनाले शंका उपशंका हुने कुनै विषय नै छैन, आयोजना बन्ने निश्चित भइसकेको छ, आयोजनामा लगानी पनि भइसकेको छ ।’ उत्पादन भएको विद्युत नेपाल विद्युत प्राधिकरणले खरिद गर्ने उनले बताए । सीईओ बस्यालका अनुसार आवुखैरेनीमा रहेको २२० केभीको सब स्टेशन र गोरखकाली रबर उद्योग नजिक पावर हाउस बन्नेछ । राजमार्गको नजिकै आयोजना निर्माण भइरेको हुँदा लागत धेरै नलाग्ने उनको बुझाइ छ । ‘गोरखा जाने राजमार्ग भएको हुनाले सडक पनि निर्माण गर्नु पर्दैन, पावर स्टेशनमा जोड्ने लाइन पनि एकदमै छोटो छ, आयोजनामा आकर्षण देखिएको छ, अर्धजलाशययुक्त आयोजना भएकोले फाइदाजनक छ,’ उनले भने, ‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अवकाश प्राप्त कर्मचारी संस्थापक लगानीकर्ता छन्, वरिष्ठ इन्जिनियर पनि हुनुहुन्छ, आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि विद्युत उत्पादनबाट वार्षिक ५० करोड रुपैयाँ बराबरको आम्दानी हुने लक्ष्य लिइएको छ ।’
सिद्धार्थ बैंकको लाभांश घोषणा
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंकले गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ । बैंकको मंगलबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गत वर्षको नाफाबाट १७.१६ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । बैंक स्रोतका अनुसार बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई हाल कायम चुक्ता पूँजीको १२.५० प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.६६ प्रतिशत नगद गरी कूल १३.१६ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । बैंकले प्रस्ताव गरेको उक्त लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति भई बैंकको आगामी साधारण सभाले पारित गरेपश्चात् सेयरधनीहरुलाई वितरण गरिनेछ । बैंकले निरन्तर उल्लेख्य प्रगति गरी सेयरधनीहरुलाई आकर्षक प्रतिफल प्रदान गर्दै आएको छ । बैंकको आर्थिक आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो त्रैमासमा वर्तमान अर्थतन्त्र समस्याका कारण साँवा तथा ब्याज रकम असुलीमा कठिनाई भोगेको बैंकले जनाएको छ । जसले गर्दा बैंकको नाफामा केहि संकुचन आएको र कर्जाहरुबाट बैंकले उल्लेख्य रुपमा बक्यौता रकम असुली गरी सकेको हुँदा दोस्रो त्रैमासमा बैंकको समग्र वित्तीय अवस्थामा सुधार आउने बैंकले विश्वास लिएको छ । बैंकले हाल देशभर १९३ वटा शाखा, ४ एक्स्टेन्सन् काउन्टर, ११८ शाखारहित बैंकिङ्ग, २१५ एटिएम, १ हजार ७०० भन्दा बढी पिओएस् मेसिन र २० हजारभन्दा बढी क्यूआर मर्चेन्ट मार्फत् बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । साथै, बैंकले आफ्नो सेवा सञ्चालनमा डिजिटल माध्यमलाई अधिकतम महत्व दिदै सुरक्षित तरिकाले अनलाईनबाटै बचत, मुद्दती र डिम्याट खाता खोल्न सकिने, डेबिट र क्रेडिट कार्डका लागि आवेदन दिन सकिने बैंकले जनाएको छ ।
हेजिङ्ग सुविधा प्रदान गर्ने बैंकले १५ दिनभित्र कार्ययोजना पेस गर्नुपर्ने
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई हेजिङ्ग सुविधा प्रदान गर्ने संस्थाले आफ्नो कार्ययोजना पेस गर्न अर्थमन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । हेजिङ्ग सुविधा प्रदान गर्ने संस्थाले व्यावसायिक कार्ययोजना पेस गर्नुपर्ने भएकाले अर्थ मन्त्रालयमा कार्ययोजना पेस गर्न अर्थ मन्त्रालयले आग्रह गरेको हो । हेजिङ्ग नियमावली, २०७९ को नियम ६ मा हेजिङ्ग सुविधा प्रदान गर्ने संस्थाको रूपमा काम गर्न चाहने नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक लगानी रहेको पूर्वाधार विकास बैंक वा वाणिज्य बैकले आफ्नो व्यावसायिक योजनासहित मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । साथै हेजिङ्ग सम्बन्धी व्यावसायिक योजना तथा सम्बन्धित प्रस्तावकको कार्यक्षमता समेतको आधारमा मूल्याङ्कन गरी मन्त्रालयले कुनै बैंकलाई हेजिङ्ग गर्ने संस्थाको रूपमा तोक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही अनुसार हेजिङ्ग सुविधा प्रदान गर्न चाहने संस्थाले १५ दिनभित्र आफ्नो व्यावसायिक योजना अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखामा पेस गर्न आग्रह गरेको हो । नेपाल सरकारले गत भदौम विदेशी विनिमय ऐन २०१९ को दफा २२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी हेजिङ नियमावली २०७९ जारी गरेको थियो । सम्बन्धित समाचार सामाग्री : हेजिङ कार्यविधि नबन्दा समस्यामा बैंक, विदेशी ऋणले जोखिमको त्रास सरकारी बैंकलाई मात्रै हेजिङको सुविधा, क्षेत्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा सरकारले २०% व्यहोर्ने
