भूमि आयोगमा थप चार हजार बढी निवेदन
चितवन । राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति चितवनमा थप चार हजार तीन ९४ निवेदन परेका छन् । गत साउन ३१ गते प्रकाशन गरेको सूचनाअनुसार जग्गाको स्वामित्व, दर्ता श्रेस्ता, फिल्डबुक प्रमाणितका लागि उनीहरूले कार्यालयमा निवेदन दिएका हुन् । आयोगले साउन पहिलो साता निकालेको सूचनाका आधारमा तीन सय २७ जनाको निवेदन परेको भए पनि दोस्रोपटक निकालेको सूचनामा चार हजार ६७ जनाले निवेदन बुझाएका हुन् । आयोगको सूचनाअनुसार नेपाल सरकारले गठन गरेको आयोग, कार्यदल र समितिबाट वितरण गरेका जग्गाको स्वामित्व वा दर्ता श्रेस्ता एवं नक्सा प्रमाणितलगायतका विषयमा समस्या भएकाहरूले निवेदन दिएको आयोगले जनाएको छ । विगतका आयोगले, समिति कार्यदलका बाँकी काम सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक प्रमाणसहित उनीहरूले निवेदन दिएको कार्यालयकी नायब सुब्बा कल्पनाकुमारी कुँवरले जानकारी दिइन । थपिएका निवेदनसँगै आयोगको जिल्ला कार्यालयमा आठ हजार पाँच सय २६ जनाको निवेदन परेको उनको भनाई छ । आयोगको सुरुआती समयमा चार हजार एक सय ३२ वटा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदन परेको थियो । तीमध्ये अहिलेसम्म एक सय ७९ जनाले जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा पाइसकेका छन् भने अन्यको प्रक्रियामा रहेको उनले बताए । आयोगले अहिले जिल्लाका कालिका नगरपालिका, माडी नगरपालिका र भरतपुर महानगरपालिकामा कामलाई तीव्रता दिएको छ । यसअन्तर्गत माडी नगरपालिकामा नौ सय कित्ताको नाप नक्सा भइसकेको छ भने कालिका नगरपालिकामा तीन हजार नौ ९४ कित्ता अर्थात् १३ लाख ८१ हजार छ सय १६ दशमलव नौ वर्गमिटरको नाप नक्साको काम सकिएको छ । भरतपुर महानगरपालिकामा १७ लाख ७३ हजार पाँच सय २९ दशमलव आठ सय ६६ वर्गमिटर जग्गाको नाप नक्सा सकिएको कुँवरले बताए । अहिले इच्छाकामना र रत्ननगरमा सम्झौताको काम भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ । अन्य पालिकामा स्थलगत काम भइरहेको छ । रासस
हस्तकला व्यापार मेला र प्रतियोगिता मङ्सिर २३ गते देखि सुरु हुँदै
काठमाडौं । नेपाल हस्तकला महासंघले १९ औं हस्तकला व्यापार मेला तथा १७ औं हस्तकला प्रतियोगिता यही मंसिर २३ देखि २७ सम्म होटल हायातमा आयोजना गर्ने भएको छ। ५ दिन सम्म चल्ने मेला होटल हायात रेजेन्सी, बौद्धमा आयोजना हुनेछ। हस्तकला ब्यापार मेलाको उद्घघाटन सम्माननीय राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीबाट गर्ने कार्यक्रम रहेको आयोजकले जानकारी दिएको छ। मेलामा हस्तकला बस्तुहरुको १५० ओटा स्टलहरु रहनेछन् भने ७० वर्ष नाघेका ज्येष्ठ कलाकार तथा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा हस्तकला वस्तुहरु विदेशी बजारमा निर्यात गर्ने अग्रणी निकासीकर्ताहरुलाई सम्मान गरिनेछ । यस मेलाले स्वदेश तथा विदेशमा उत्पादन भएका उत्कृष्ट सामग्रीहरु ग्राहकमाझ ल्याउन मद्दत गर्ने महासंघको भनाई छ । १७ औं हस्तकला प्रतियोगितामा प्रमुख आर्कषणको रुपमा कला प्रतियोगिता अन्तर्गत काष्ठकला, प्रस्तरकला र सेरामिकको प्रयोग बाट मानव मुखाकृति भएको गरुड(बन्टेज) बनाउने विधा, प्राकृतिक रेसाहरुको प्रयोगबाट मफलर बनाउने प्रतियोगिता पनि संचालन हुनेछ। उक्त १७ औं हस्तकला प्रतियोगितामा विजेता कलाकारहरुलाई प्रथम पुरस्कार ५० हजार, द्धितीय पुरस्कार ३० हजार तथा तृतीय पुरस्कार २० हजार रुपियाँ प्रदान गरिने जनाइएको छ । मेलामा विगतको जस्तै हस्तकला सामानहरुको बजार प्रबद्र्धन, प्रचार प्रसारका साथै निर्यात ब्यापार प्रबद्र्धन गर्ने प्रमुख कार्यक्रम हुनेछ । हाल नेपाली हस्तकलाका सामग्रीहरु बर्षिक करिब १२ अर्ब रुपियाँ बराबरको मूल्यमा विश्वका ६० भन्दा धेरै देशहरुमा निकासी भइरहेको महासंघको दावी छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत यस उद्योगले योगदान पुर्याउँदै आएको महासंघले जनाएको छ।
मूल्य बढेपछि नवलपरासीका किसान तोरीखेतीतर्फ आकर्षित
मध्यविन्दु । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) मा किसान तोरीखेतीमा आकर्षित भएका छन् । केही वर्षदेखि तोरीको मूल्य बढेपछि तोरी लगाउने किसानको सङ्ख्या बढेको हो । तोरीको पकेट क्षेत्र मानिएको यस जिल्लामा अधिकांश स्थानमा अहिले तोरी फुलेको देख्न सकिन्छ । अन्य बालीको तुलनामा तोरीखेतीबाट बढी फाइदा हुने तथा बजारबाट किनिएको तेल प्रयोग गर्नुभन्दा आफैँले उत्पादन गरेको तेल खान पाइने भएपछि किसान तोरीखेतीतर्फ आकर्षित भएका हुन् । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) को गैँडाकोट नगरपालिकाबाट पश्चिममा विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकासम्म तोरीखेतीको पकेट क्षेत्र मानिन्छ ।वर्षौँदेखि तोरीखेती लगाउँदै आएकी देवचुली नगरपालिकाका सीता गौतमले घरमा वर्षभरि खान र केही बेच्न पनि पुग्ने गरी तोरी लगाएको बताइन्। ‘दुई–तीन वर्षदेखि गाउँघरमा पनि तोरीको माग बढेको छ’, उनले भनिन् ‘घरका लागि पनि स्वस्थ तेल प्रयोगका लागि बर्सेनि खेती गरेकामा केही वर्षदेखि गाउँघरमै बिक्रीका लागि पनि धेरै लगाउने गरेका छौँ ।’ कुखुराको मल प्रयोग गर्न थालेपछि तोरी राम्रो हुन थालेको उनको भनाइ छ । जिल्लाको कावासोती, मध्यविन्दु, देवचुली र गैँडाकोट नगरपालिका क्षेत्रलाई तोरीको पकेट क्षेत्र मानिन्छ । तर तोरीखेतीका लागि किसान आकर्षित भइरहँदा चुनौती र समस्या उत्तिकै रहेको गुनासो कायमै छ । बाली लगाउने सुरुआती दिनदेखि नै मल नपाएका किसान तोरी लगाउँदा समयमा मल उपलब्ध नहुनु नै मुख्य समस्याको रूपमा देखापरेको बताउँछन् । सरकारले मल आएको छ भने पनि समयमा मल नपाएको कृषक कल्पना भण्डारीले गुनासो गरे । ‘अहिले तोरीको बजार खोज्नु नै पर्दैन, घरैबाट बिक्री हुन्छ’, उनले भनिन्, ‘खेती लगाउँदा मल नपाउने समस्याले कृषकलाई सधैँ पिरोल्ने गरेको छ ।’ धान रोप्ने समयमा मल नपाएका किसानले तोरी लगाउँदा पनि मलको अभाव झेलिरहेका छन् । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) मा दुई हजार तीन सय ३५ हेक्टरमा तोरी बाली लगाइएको कृषि ज्ञान केन्द्र नवलपुरका सूचना अधिकारी शंकर पौडेलले बताए । ‘तोरी बाली लगाउन पनि सजिलो, खासै दुःख पनि नहुने भएकाले दुई वर्षदेखि जिल्लामा तोरीखोती फस्टाएको छ’, उनले भने, ‘तोरीखेती बढ्नुको मुख्य कुरा भनेको मूल्य बढ्दै जानु र बजारमा आएका तेलमा मिसावट भएका कारणले जिल्लामा तोरीखेती गर्नेतर्फ किसानको आकर्षण बढ्दै गएको हो ।’ पछिल्ला वर्षमा तोरीको भाउ किसानले राम्रै पाउन थालेका छन् । गाउँघरमा अहिले प्रतिक्विन्टल तोरीको मूल्य ११ हजारसम्म पर्ने गरेको छ । ८० देखि ९० दिनमा तोरीखेती तयार हुन्छ । आफैँले उत्पादन गरेको तोरीको तेल गुणस्तरीय हुने र पिनासमेत मलका रूपमा प्रयोग गर्न पाइने भएकाले पनि किसान तोरीखेतीप्रति आकर्षित हुँदै गएका जनाइएको छ । रासस
आयात रोक्न प्याजमा अनुदान
सहजपुर । प्याज आयातमा सरकारले बर्सेनि करिब पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च गर्ने गरेको छ । नेपालमा भारत, चीन, बङ्गलादेशलगायतका मुलुकबाट प्याज आयात हुने गर्दछ । तीमध्ये सबैभन्दा बढी प्याज नेपालले भारतबाट आयात गर्दछ । भारतबाट मात्रै करिब ९० प्रतिशत प्याज नेपाल आउने गरेको जनाएको छ । कोरोना महामारीको समयमा भारत सरकारले प्याजको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपालमा प्याजको अभाव चर्किएको थियो । भारतले प्याज निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा नेपाली बजारमा प्याजको मुल्य आकाशिएको थियो । विगतका त्यस्तै सास्तीहरुका कारण स्वदेशै प्याज उत्पादन गरी आयातमा रोक लगाउन कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकाले अनुदान कार्यक्रम ल्याएको छ । नगरपालिकाले प्याजको बीउमा ५० प्रतिशत अनुदान दिएर नगरभित्रका सबै कृषकहरुलाई वितरण गर्न थालेको छ । प्याजको आयात रोक्न र नगरमै कृषकहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउन प्याजमा अनुदान दिईएको नगरपालिकाका नगरप्रमुख हेमराज ओझाले बताए । उनले प्याजलाई व्यवसायीकरण गरी कृषकहरुलाई स्वरोजगार दिलाउन पनि बीउ वितरण गरिरहेको बताए । ‘अहिले हामीले बीउ मात्रै अनुदानमा वितरण गरेका छौ’ उनले भने ‘आगामी वर्षदेखि यसलाई वृहत रुपमा व्यवसायीकरण गर्न खोजिरहेका छौ । जसमा कृषकहरुले समुह बनाए थप अनुदान पाउँनेछन् ।’ उनले अनुदानमा बीउ लगेर आफु खानलाई मात्रै नभई व्यवसायीकरण गरी आयआर्जनका लागी पनि उमार्न कृषकहरुलाई आग्रह गरे । ‘नगरलाई प्याजमा आत्मनिर्भर बनाउन त्यसलाई व्यवसायीक रुपमा अगाडी बढाए मात्रै सम्भव छ’ उनले भने ‘त्यसैले आफ्नो आर्थिक स्रोत पनि बनाउने किसिमले प्याजको उत्पादन गर्नुहोला, व्यवसायीक रुपमा भए भोलिका दिनमा थप अनुदानका कार्यक्रमहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ ।’ उनले नगरपालिकाले प्याज सहित च्याउ, गहुँ, धाँन लगायतका कृषि उत्पादनका लागी पनि अनुदान दिएको बताए । नगरपालिकाले प्याजको आयातमा कमी ल्याउन अनुदानमा बीउ वितरण गरिरहेकोे नगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख लाल बहादुर धामीले जानकारी दिए । उनले चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै नगरपालिकाले ५० प्रतिशत अनुदानमा कृषकहरुलाई ३ लाखको बीउ वितरण गरेको बताए । ‘प्याजको परनिर्भरतामा कमी ल्याउन हामीले बिउ वितरण गरिरहेका छौ’ उनले भने ‘नगरबाट चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै नगरपालिकाको १ लाख ५० हजार र सोही अनुसार कृषकको गरी ३ लाख बराबरको बिउ वितरण गर्नेछौ ।’ उनले चालु आर्थिक वर्षमा नगरका सबै वडाका कृषकहरुलाई अनुदानमा बीउ वितरण गर्ने र आगामी आर्थिक वर्षदेखि पकेट क्षेत्रका रुपमा वितरण गरिने बताए । ‘अहिले यो पहिलो वर्ष भएकाले सबैलाई प्याजको बीउ वितरण गरिरहेका छौ’ उनले भने ‘आगामी बर्षदेखि पकेट क्षेत्रका रुपमा विकास गरी आवश्यक क्षेत्रमा मात्रै वितरण गर्नेछौ ।’ उनले चालु आर्थिक वर्षमा भने किसानलाई मागको आधारमा प्याजको बिउ वितरण गरिरहेको बताए । उनले वडागत रुपमा प्याजको उत्पादन हेरेर पकेट क्षेत्र छनाट गरिने बताए । यसअघि अन्य तरकारी तथा बालीहरुका बीउ वितरण गरेपनि प्याजको बीउ भने नगरपालिकाले पहिलो पटक वितरण गरेको हो । नगरपालिकाले अनुदानमा दिँदा मंगलबार नगरपालिकामा प्याजको बीउ लिने नगरबासीको भिड लागेको थियो । प्याजको आयात लगातार बढिरहेपछि कृषि मन्त्रालयले करीब एक दशकअघि ‘मिसन प्याज’ कार्यक्रम अगाडि सारेको थियो । देशभित्रै प्याजको उत्पादन बढाउन तराईका रुपन्देही, सप्तरी, सिरहा, रौतहट, बारा लगायत जिल्लामा यो अभियान लागू गरिएको थियो । किसानलाई प्याजको उन्नत बीउबिजन, मल र सिंचाइमा अनुदान लगायत प्रोत्साहनको योजना यसले अगाडि सारेको थियो । तर बीउको अभावका कारण उक्त कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको थिएन । नेपालमा एक सिजनमा मात्रै उत्पादन हुने भएकाले पनि प्याजको आयात दिनानुदिन बढ्ने गरेको छ । नेपालमा प्रायः मंसीर–पुसमा रोपेर चैत–वैशाखमा उत्पादन हुने गरी एक मौसममा मात्र प्याज खेती गरिन्छ । यसरी उत्पादित प्याज अधिकांश घरायसी प्रयोजनमै प्रयोग हुन्छ । व्यावसायिक रुपमा उत्पादन गरी बजारमा पठाउने किसान कमै छन । बीउ पाउँदा स्थानीय खुसी नगरपालिकाले ५० प्रतिशत अनुदानमा बीउ वितरण गर्दा स्थानियहरु खुसी देखिएका छन । वडा नम्बर ५ की नविना बडुले बजारमा महंगो पाईने प्याजको बीउ नगरपालिकाले अनुदानमा दिँदा खुसी भएको बताईन् । उनले नगरपालिकाबाट पाईएको बीउ उत्पादन गरी विक्रिवितरण गर्ने बताइन् । ‘प्याजको बीउ लगेर गएकी छु । यसको उत्पादन गरेर विक्रि वितरण गर्छु । बजारबाट किनेर खानुभन्दा आफैले उत्पादन गरेपछि आफ्ना लागी पनि प्याज भैहाल्छ’ उनले भनीन् । सोही वडाकी स्थानीय पार्वती चौधरीले अनुदानमा बीउ पाउँदा आफु हर्सित भएको बताईन् । उनले अनुदानमा पाएको प्याज र च्याउको बीउलाई राम्रोसँग हुर्काएर आयस्रोतको माध्यम बनाउने बताईन् । यसैगरी वडा नम्बर ६ का जनक बहादुर चौधरीले तरकारीका लागी नगरपालिकाबाट च्याउको बीउ लगेको बताए । उनले बजारमा महंगो मुल्यमा पाईने बीउ ५० प्रतिशत अनुदानमा पाउँदा खुसी लागेको बताए । उनले नगरपालिकाबाट ५ पोका च्याउको बीउ लगेका थिए । उनले आफु खान र विक्रि गर्न बीउ लगेको बताए । ‘पहिला बजारबाट किनेर लगाउने गर्थे’ उनले भने ‘अहिले नगरपालिबाट अनुदानमा पाएको छु, बजार भन्दा सस्तो पाउँदा एकदमै खुसी लागेको छ ।’ रासस
चिलिमे जलविद्युतले १५ प्रतिशत लाभांश दिने
काठमाडौं । चिलिमे जलविद्युत कम्पनीले गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ । कम्पनीको मंगलबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गत वर्षको नाफाबाट १५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई हाल कायम चुक्ता पूँजीको ७.५ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ७.५ प्रतिशत नगद गरी कूल १५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । कम्पनीको हाल कायम रहेको चुक्ता पूँजी ६ अर्ब ७५ करोड १७ लाख ९४ हजार रुपैयाँ छ । कम्पनीले प्रस्ताव गरेको उक्त लाभांश आगामी साधारण सभाले पारित गरेपश्चात् सेयरधनीहरुलाई वितरण गरिनेछ । कम्पनीले साधारणसभा पुस २२ गते शुक्रबारका लागि आह्वान गरेकाे छ । यस्तै, कम्पनीले पुस ३ गते एक दिनका लागि बुक क्लोज मिति तोकेको हो । तसर्थ पुस २ गतेसम्म नेप्सेमा कारोबार भइ कायम सेयरधनीहरु मात्र लाभांशका लागि योग्य हुनेछन् ।
चन्द्रागिरिमा सडकबत्ती जडान सुरु
काठमाडौं । चन्द्रागिरि नगरपालिकामा सडकबत्ती जडान सुरु गरिएको छ । ‘उज्यालो चन्द्रागिरि’ अभियानअन्तर्गत चन्द्रागिरिभित्र पाँच हजार सडकबत्ती जडान गर्न लागिएको हो । चालु आवमा विनियोजित बजेटबाट नगरपालिकाभरमा ती सडकबत्ती जडान थालिएको हो । नगरपालिकाले गत आवमा मुख्य राजमार्ग कलङ्की–नागढुङ्गा–पिपलामोड सडकखण्डमा सडकबत्ती जडान गरेको थियो । नगरपालिकाले बत्ती जडानको आवश्यकता रहेको क्षेत्रको पहिचान गरी नगरपालिकामा निवेदन दिनसमेत नगरवासीलाई आह्वान गरेको छ । सो नगरपालिकाले सडकबत्तीसँगै प्रत्येक वडाका विभिन्न सार्वजनिकस्थलमा सिसीटिभी तथा निःशुल्क वाइफाइ जडान पनि चाँडो सुरु गरिने जनाएको छ । नगरपालिकाले यसका लागि सम्पूर्ण खरिद प्रक्रिया सकिएकाले उचित स्थानको पहिचान गरी जडान प्रक्रियालाई चाँडो अगाडि बढाइने जनाएको छ जिपिएस र जिआइएस प्रणालीको नगर प्रोफाइलअन्तर्गत वडा र नगरपालिकाको प्रविधिमैत्री सेवा लिन यो निःशुल्क वाइफाइ सुविधाले मद्दत पुग्ने नगरपालिकाले विश्वास लिएको छ । रासस
बढ्दो जनसंख्यालाई स्वच्छ पानी पुर्याउन चुनौती
काठमाडौं । बढ्दो जनसङ्ख्यालाई पर्याप्त स्वच्छ पानी, ऊर्जा र खाद्यान्न पुर्याउने काम चुनौतीपूर्ण रहेको यस क्षेत्रका विज्ञहरूले बताएका छन् । मंगलबारदेखि यहाँ आरम्भ भएको पानी, ऊर्जा र खाद्यान्न अन्तरसम्बन्ध विषयक दुई दिने कार्यशालाका वक्ता तथा प्रस्तोता विज्ञहरूले सो कुरा बताएका हुन् । खानेपानी सचिव मणिराम गेलालले कार्यशालाको उद्घाटन गर्दै बढ्दो सहरीकरण र जनसङ्ख्याको वृद्धिले संसारभर खानेपानी, ऊर्जा र खाद्यान्नको माग बढिरहेको छ भने । कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री गणेश साहले पानीको स्रोतहरूको संरक्षण, आकाशे पानीको सदुपयोग, नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोग, थोरै पानीको प्रयोग गरी बढी अन्न उब्जाउने प्रविधि विकास गरेर यो क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीको समाधान गर्न सकिने सुझाव दिए । पूर्वसचिव सुमनप्रसाद शर्माले बढ्दो जनसङ्ख्यालाई स्वच्छ खानेपानी, पर्याप्त स्वच्छ ऊर्जा र पोषणयुक्त खाद्यान्न पुर्याउन सम्बन्धीत पक्ष गम्भीर हुनुपर्छ भने । स्मार्ट वास सोलुसन्सका अध्यक्ष रामदीप साहले बढ्दो सहरी जनसंख्या लागि स्वच्छ खानेपानी, स्वच्छ ऊर्जा र पर्याप्त पोषिलो खाद्यान्न कसरी पुर्याउन सकिन्छ भनेर विकसित देशको अनुभव लिन कार्यक्रमको आयोजना गरिएको जानकारी दिए । एसियन वाटर काउन्सिल र के वाटरका जे डब्ल्यु लीले कोरिया वाटर (के वाटर)ले कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने विषयमा प्रस्तुति दिएका छन् । विज्ञ डा उनहर शिनले पानी ऊर्जा र खाद्यान्नको अन्तरसम्बन्ध, सहरी खानेपानी व्यवस्थापन, खानेपानीको चुहावट नियन्त्रण, दिगो विकास अनुरुपको व्यवस्थापन शैलीको बारेमा प्रकाश पारेका छन् । काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राडा बिम श्रेष्ठले पानी ऊर्जा र खाद्यान्न अन्तरसम्बन्ध विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए भने वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. मधुसुदन अधिकारीले नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिमार्फत नेपालमा खानेपानी, ऊर्जा र खाद्यान्न सुरक्षामा गरिएका योगदानबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
पोखराका होटल तथा रेष्टुरेन्टलाई स्तरीकरणको लोगो प्रदान
पोखरा । लेकसाइडस्थित होटल तथा रेस्टुरेन्टलाई सूचकाङ्कका आधारमा स्तरीकरणको ‘लोगो’ वितरण गरिएको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, कास्कीले खाद्य स्वच्छताका आधारमा होटल तथा रेस्टुरेन्टलाई स्तरीकरण तथा लोगो वितरण थालनी गरेको हो । रेष्टुरेन्ट एण्ड बार एशोसिएशन नेपाल (रेवान) र होटल एशोसिएशन नेपाल (हान) काे सहकार्यमा पोखराका १४ रिसोर्ट, होटल तथा रेस्टुरेन्टलाई स्तरीकरणसँगै लोगो वितरण गरिएको खाद्य अनुसन्धान अधिकृत दीपक कुँवरले जानकारी दिए । उनका अनुसार खाद्य स्वच्छताका आधारमा होटल रेस्टुरेन्ट स्तरीकरण गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ मा भएको व्यवस्थाअनुसार विभिन्न ५० सूचकलाई आधार मानेर होटल तथा रेस्टुरेन्टको स्तरीकरण मूल्यांकन गरिएको हो । एउटा सूचकलाई दुई नम्बर दिएर मूल्यांकन गर्दा ० भन्दामाथि अंक ल्याउने होटलमा अति उत्तम (थ्री स्टारसहितको हरियो), ८०–८९ अंक ल्याउने उत्तम (टु स्टारसहितको हरियो), ६५–८९ अंक ल्याउने सन्तोषजनक (वान स्टारसहित हरियो) र ५०–६४ अंक ल्याउनेलाई सामान्य (पहेँलो) लोगो टाँसिने कुँवरले जानकारी दिए । सूचकांकका आधारमा माउन्ट कैलाश, फ्रेस इलेमेन्ट, वरपीपल रिसोर्ट, होटल सरोवर, टेम्पल ट्रि रिसोर्ट र अतिथि रिसोर्टलाई उत्तम होटलले स्तरीकरण लोगो प्राप्त गरेका छन् । यस्तै मेट फाइभ, हवर क्याफे, प्याराडिसो, डुंगा रेस्ट्रो, मुन डान्स, होटल सहारा र होटल आइसल्याण्ड सन्तोषजनक होटलमा पर्न सफल भएका छन् । उपभोक्ता मञ्च गण्डकी अध्यक्ष कपिलनाथ कोइरालाले पर्यटकीय सहरमा यो अभ्यासले गणस्तरीय सेवा प्रवाहमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । स्तरीकरणको लोगो प्रदान भएपछि अन्य होटल तथा रेस्टुरेन्टहरू पनि जिम्मेवार भएर यसतर्फ ध्यान दिने उनको भनाइ छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख शिवजी बरालले आफ्नो होटल तथा रेष्टुरेन्टमा स्तरीकरणको लोगो र प्रमाणपत्र राख्का लागि व्यवसायीबाट निवेदन आएका सूचकलाई आधार मानेर स्तरीकरण गर्न सकिने बताए । उनले अनुगमनका क्रममा सेवा प्रवाहमा देखिएका कमी–कमजोरी सुधार गर्न सुझाव दिने गरिएको बताए। रासस
