काठमाडौं । भनिन्छ, ‘मानिसको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति भनेको उसको स्वास्थ्य हो ।’ रोगीहरुको उपचार अस्पतालमा डाक्टरले गर्छन् । रोग अनुसार डाक्टरले रोगीलाई दिने औषधि उद्योगहरुले उत्पादन गर्छन् । सोही बिमारीको लागि डाक्टरको सिफारिसमा दिइने औषधिको गुणस्तर कस्तो छ भन्ने विषयमाथि अनुगमन तथा परीक्षण औषधि व्यवस्था विभागले गर्ने गर्छ । तर, विडम्बना रोगीले खाने औषधिको गुणस्तरमाथि अध्ययन गर्ने विभाग नै कामको भारीले थिचिएर जसोतसो बाँचिरहेको छ ।
०३६ सालमा तत्कालीन सरकारले औषधि व्यवस्था विभागको स्थापना गर्यो । विभागका सूचना अधिकारी सन्तोष केसीका अनुसार विभाग स्थापनाको बेलामा नेपालमा ४ वटा औषधि उद्योग र ४ सय जतिको संख्यामा मात्रै फार्मेसीहरु थिए । सन् १९७१ को जनगणना अनुसार नेपालको जनसंख्या १ करोड १५ लाख ५५ हजार ९ सय ८३ मात्रै रहेको थियो । विभागको स्थापना गर्दा ४९ जना कर्मचारीको दरबन्दी कायम गरिएको थियो ।
अहिले ४३ वर्षपछि नेपालको हरेक क्षेत्रमा परिवर्तन भएको छ । नेपालको जनसंख्या ३ करोड पुगेको छ । सञ्चालनमा रहेका औषधि उद्योगहरुको संख्या ८३ वटा पुगेको छ भने उद्योग सञ्चालनको अनुमति ४२ वटाले लिएर बसेका छन् । कम्पनी रजिष्टार कार्यालयको तथ्यांकअनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित ५ हजारभन्दा बढी कम्पनीहरु दर्ता भएका छन् । विभागको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो समयमा फार्मेसीको संख्या मात्रै २८ हजार पुगेको छ । अहिले करिब ३ सय ५० जति आयातकर्ताहरुले विदेशी औषधि नेपालमा आयात गर्ने गर्छन् ।
औषधी उद्योगको दर्ता, नवीकरण र अनुगमन गर्ने मुख्य निकाय औषधि व्यवस्था विभाग हो । मुलुकभर रहेका २८ हजार फार्मेसीहरुको नवीकरण, अनुगमन र नयाँ दर्ताको काम पनि विभागले नै गर्ने गर्छ । त्यस्तै विभागका अनुसार यतिबेला मुलकभित्र १८ हजार प्रकारका विदेशी र स्वदेशी औषधिहरु प्रयोगको अवस्थामा रहेका छन् । ती औषधिहरुको वार्षिक नवीकरण गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ, जुन काम पनि विभागले नै गर्नुपर्ने हुन्छ । नयाँ औषधि र भ्याक्सिन उत्पादनको अनुमति परीक्षण र स्वीकृति दिने काम पनि विभागले नै गर्ने गर्छ ।
यसरी हेर्दा औषधि क्षेत्रसँग सम्बन्धित न्यून संख्याहरुको अस्तित्व भएको अवस्थामा सीमित जनशक्तिका साथ स्थापना गरिएको विभाग हजार झण्डै ५० हजार संस्थाहरुको विकास हुँदा पनि उहि जनशक्ति र संरचनात्मक अवस्थामा रहेको छ । विभाग स्थापना भएको ४३ वर्षपछि पनि यसलाई आवश्यकता अनुसार विस्तार र विकास गर्ने विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यान गएको देखिँदैन् । जसले गर्दा विभागले गर्ने धेरै कामहरु औपचारिकतामा सीमित रहने गरेको विभागका महानिर्देशक भरत भट्टराई स्वीकार गर्छन् ।
‘विभागले गर्नुपर्ने कामहरु र यहाँ भएको जनशक्ति साधनस्रोतलाई हेर्दा एउटा कमिलालाई भारी बोकाएजस्तो भएको छ’, महानिर्देशक भट्टराईले विकासन्युजसँग भने ।
अहिले विरगञ्ज, विराटनगर र नेपालगञ्जमा विभागको शाखा कार्यालय रहेका छन् भने विभागसँग दैनिकी कामकाजको लागि केही महाशाखा र शाखाहरु रहेका छन् । सो बाहेक औषधि प्रयोगशाला पनि विभागको मातहतमा छ । विभागका सूचना अधिकारी केसीका अनुसार विभाग र विभागअन्तर्गत यतिबेला जम्मा १ सय १५ जना कर्मचारी छन् ।
प्रभावकारी अनुगमन गर्ने क्षमतामा कमि
नेपाल र छिमेकी मुलुक भारतबीचमा खुला सिमाना रहेको कारण बैधानिक बाहेक अवैधानिक ढंगले पनि नेपालको बजारमा विभिन्न वस्तुहरुको आपूर्ति हुने गर्दछ । नेपालमा रहेका सबै फार्मेसीमा जनशक्तिको अभावमा विभागको पहुँच छैन । जसले गर्दा औषधिहरुको अवस्थाको विषयमा समस्या हुनसक्ने विभागका सूचना अधिकारी केसी बताउँछन् ।
विभागका सूचना अधिकारी केसीका अनुसार विभागको ठूलो जनशक्तिको खर्च फार्मेसी र औषधिको नवीकरणमा हुने गरेको छ । जसकारणले गर्दा अनुसन्धान, विकास र अनुगमनको क्षेत्रमा धेरै काम विभागले गर्न सकेको छैन ।
‘कोभिडको समयमा स्यानिटाइजरहरुको मापदण्ड तोक्नेदेखि भ्याक्सिनको अनुमति दिनेसम्मको काम विभागले गर्यो, जुन काम हामीले सीमित स्रोतका आधारमा नै गर्यौं’, सूचना अधिकारी केसी भने, ‘औषधिको क्षेत्रमा यसले ४० प्रतिशत जति ओगट्छ, कुनैपनि औषधीको गुणस्तरको विषयमा प्रश्न उठ्यो भने त्यसको जिम्मेवार निकाय विभाग नै हुन्छ तर विभागको क्षमता, जनशक्ति, भौतिक संरचना लगायतको विषयमा सीमित रहेको छ ।’
नेपालमा रहेका फार्मेसीको संख्या जनसंख्याको अनुपातमा बढी देखिएको विभागका सूचना अधिकारी केसी बताउँछन् । एलोपेथिक, होमियोप्याथिक, भेटेनरी र युनानिया फार्मेसीको दर्ता अनुमती दिने काम विभागले गर्छ । जसमध्ये ४ हजारको संख्यामा फार्मेसीका होलसेलर मात्रै रहेका छन् । यी मध्ये अधिकांश फार्मेसीहरु सहरी क्षेत्रमा नै रहेका छन् ।
अधिकांश फार्मेसीहरु सम्बन्धित जनशक्ति नै नभइकन सञ्चालन हुने गरेका छन् । विभागले अनुगमन गर्ने क्रममा अधिकांश फार्मेसीहरुमा सम्बन्धित जनशक्ति नभइकन नै सञ्चालन गर्ने गरेको पाइएको सूचना अधिकारी केसीले बताए । फार्मेसी गर्नको लागि योग्य व्यक्ति चाहिनेमा त्यसो नहुने गरेको उनले बताए ।
बजार अनुगमनको सन्दर्भमा विभागले ‘रिस्क बेस पोस्ट मार्केटिङ सर्भिलेन्स’ गरेको सूचना अधिकारी केसी बताउँछन् । ‘औषधि बनाउँदा निश्चित फर्मुलामा आधारित रहेर बनाइएको हुन्छ, कुनै तापमा पर्दा बिग्रन्छ भने कुनै आद्रतामा पर्दा बिग्रन्छ’ उनले भने, ‘औषधिहरुको ट्रान्सपोर्टेसनको क्रममा तापक्रम मिलाइएन भने बिग्रन्छ ।’ विभागले संवेदनशील प्रकारका औषधिहरुको सूची तयार गरेर अनुगमन गर्ने गरेको उनी बताउँछन् ।
पछिल्लो ५ वर्षको अवस्थालाई हेर्दा बजारमा रहेका औषधिहरु मध्ये १० प्रतिशत औषधिहरु न्यून गुणस्तरको भेटिने गरेको छ । नेपालको औषधि बजारलाई ७० अर्ब जतिको मान्दा त्यसमा ७ अर्ब जतिको औषधि गुणस्तरहिन भएको विभागका सूचना अधिकारी केसी बताउँछन् । त्यसको लागि सरकारले विभागको क्षमता अभिवृद्धिलाई अगाडि बढाउन आवश्यक भएको उनले बताए ।
औषधि गुणस्तरहिन हुँदा रोगीको समयमा निको नहुने, अस्पतालमा खर्च बढ्ने र डाक्टरहरुप्रति पनि विश्वास गुम्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । ‘अहिले पनि एउटा भनाइ छ, सार्वजनिक रुपमा सरकारले निःशुल्क वितरण गर्ने औषधि सिफारिस गर्ने व्यक्तिले नै खाँदैनन ।’ यस्ता कुराहरुलाई न्यूनिकरण गर्न औषधि व्यवस्था विभागको सुदृढीकरण गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । १ अर्ब मात्रै सरकारले लगानी गर्यो भने धेरै कुरा ठिक हुने केसीले बताए ।
औषधि उत्पादन गरिसकेपछि त्यसको म्याद नसकिनेबेला सम्म उत्पादन गर्ने उद्योगको जिम्मेवारी हुनुपर्ने व्यवस्था अन्य मुलुकहरुमा रहेको छ । तर, नेपालमा भने बजारमा औषधि उत्पादन गरेपछि उद्योग गैरजिम्मेवार हुने गरेको केसीले बताए । ‘हेल्थ टेक्नोलोजी उत्पादनहरु जसमा गुणस्तरको पनि एकिन छैन र मूल्य पनि कुनै मापदण्ड रहेको छैन् । पेसमेकर, अर्थोपेडिक इम्प्लान्ट, लगायतका प्राविधिक विषयहरु गुणस्तर पनि एकिन नभइकन ल्याइरहेको अवस्था छ, त्यसलाई पनि हाम्रो फ्रेमवर्कमा ल्याउनपर्यो’, सूचना अधिकारी केसी भन्छन् ।
साथै सूचना अधिकारी केसीले पछिल्लो समयमा डाक्टरहरुले नै लापरवाही ढंगले न्युट्रसन आइटमको प्रेस्किृप्सन गर्ने गरेको बताउँछन् । ‘पछिल्लो समय न्युट्रेसन आइटमहरुमा विना प्रमाण डाक्टरहरुले लेख्दिने अनि आयातकर्ताले ल्याउने काम भएको छ, त्यही चिजलाई फार्मेसीमा २ रुपैयाँ पर्छ भने न्युट्रासिकलमा २० रुपैयाँमा बेच्ने काम भएको छ’, उनले भने, ‘मूल्य र उत्पादकको नै ठेगान छैन्,’
स्तरवृद्धिका लागि के भइरहेको छ पहल ?
विभागका महानिर्देशक भट्टराईका अनुसार नेपालले सरकारले औषधि क्षेत्रको नियामक निकायको निमित्त आवश्यक मात्रामा खर्च गरिरहेको छैन । छिमेकी मुलुक भारतमा प्रतिव्यक्ति १५ रुपैयाँ खर्च हुनेगरेकोमा नेपालमा ५ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको उनले बताए । साथै जनशक्तिको अभावमा पुँजी प्राप्त भएतापनि खर्च गर्न सक्ने क्षमता विभागको छैन् । स्वास्थ्य मापदण्डअनुसार पनि नेपालको नियामक निकायको स्तर प्राथमिक तहमै रहेको छ ।
सरकारले विभागलाई कम्तिमा प्रदेश स्तरमा विस्तार गर्न आवश्यक रहेको अधिकारी केसीको भनाइ छ । जनशक्ति विस्तारको विषयमा पटक-पटक पहल भएको तर कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँदै उनले यसपटकको पहल भने कार्यान्वयन हुनसक्ने बताए । अहिले भएको जनशक्तिको अनुपातमा ३ गुणा बढी जनशक्तिको व्यवस्थापन भएमा देशभरी नै गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सक्ने सूचना अधिकारी केसी बताउँछन् ।
विभागलाई सरलिकृत ढंगले सञ्चालन गर्न, स्तरवृद्धि गर्न, संगठन संरचना विस्तार लगायतका विषयहरुलाई समेटेर ऐन संशोधनको प्रकृया अगाडि बढेको छ । सूचना अधिकारी केसीका अनुसार अहिले ऐनको ड्राफ्ट मन्त्रीपरिषदमा रहेको छ । उनले भने, ‘अब आउने ऐनमा नवीकरणको मिति बढाउने विषय शमावेश हुनसक्छ, अन्य मुलुकहरुमा पनि यस्तो प्रचलन रहेको छ ।’ त्यस्तै विभागले औषधि सम्बन्धी नयाँ नीति पनि अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ । गुणस्तरसँग सम्बन्धित केही संहिताहरु पनि निर्माण भइरहेको छ ।
पछिल्लो समयमा विभागले सचेतनाको विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको छ । जसले उपभोक्ताहरुलाई सिधै सचेत गराउने काम गर्ने छ । केसीका अनुसार विभागले प्रयोगशालाको स्तरवृद्धिको विषयलाई पनि अगाडि बढाएको छ । ‘प्रयोशालालाई अहिले २ वटा दातृ निकायहरुले सहयोग गरिरहेका छन्, प्रयोगशालालाई आइएसओ सर्टिफिकेट लिने कुरामा प्रारम्भिक काम भइरहेको छ, पछि विश्व स्वास्थ्य संगठनमा पनि जाने कुरा छ’, केसीले भने ।
