यी ४ बैंकमा गाउँपालिका महासंघको डेढ करोड बचत, कुन बैंकमा कति ?
काठमाडौं । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघसँग डेढ करोड रुपैयाँ बचत रहेको बुझिएको छ । आइतबार महासंघको तेस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै कोषाध्यक्ष दिलमाया बुढामगरले महासंसंघसँग १ करोड ४९ लाख ३९ हजार रुपैयाँ बचत रहेको बताएकी हुन् । महासंघले महाधिवेशनको अवसरमा बैंकहरुमा भएको निक्षेप सार्वजनिक गरेको हो । प्रतिवेदनका अनुसार बैंकसँग चार बैंकको विभिन्न शाखाहरुमा निक्षेपका रुपमा रकम छ । महासंघको नेपाल बैंकको विभिन्न शाखामा ३९ लाख ९३ हजार रुपैयाँ, एनआइसी एसिया बैंकको विभिन्न शाखामा ३४ लाख २० हजार रुपैयाँ, हिमालयन बैंकमा ७२ लाख ६७ हजार र एभरेष्ट बैंकमा १४ हजार रुपैयाँ बचत रहेको महासंघले जनाएको छ ।
‘वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीलाई छुट्टै ऐन आवश्यक’
चरिकोट । वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्था नियमनका लागि छट्टै कानुन निर्माण गरिनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले शुक्रबारदेखि दोलखाको सदरमुकाम चरीकोटमा आयोजना गरेको ‘सुशासन प्रवर्द्धनमा सहकारी संस्थाको सञ्चालन र व्यवस्थापन’ विषयक दुईदिने कार्यशाला गोष्ठीमा सहभागीले सहकारी ऐन र नियमावलीले सबैखाले सहकारीका विषयमा व्यवस्था गरे पनि त्यो पर्याप्त नभएकाले वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीका लागि छुट्टै ऐन बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । स्थानीय नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ लिमिटेडका वरिष्ठ अधिकृत नवीनराज दाहालले वित्तीय सहकारीमा सुशासन प्रवर्द्धनका लागि छुट्टै वित्तीय सहकारी ऐन आवश्यकता रहेको बताए । ‘एकसय वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा सिद्धान्त परीक्षण गर्दा कुनैले पनि ४० अङ्क ल्याउन सकेनन्, यसैले वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी व्यवस्थापनका लागि छुट्टै कानून आवश्यक छ’, उनले भने । वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीमा अहिले पनि प्रष्ट माइन्युट लेख्न नसक्ने, सहकारी ऐनलाई टेकेर विनियम बनाउन नसक्ने जनशक्ति रहेको अनुगमनका क्रममा भेटिने गरेको उनले बताए । वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीमा स्पष्ट कानुन अभाव र भएका कानुन पनि पालना हुन नसक्दा समस्या आउने गरेको उनको भनाइ छ । समस्यामा जान लागेका सहकारीलाई व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुग्ने गरी सहकारी ऐन, २०७४ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधीकरण र बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष तत्काल स्थापना गरिनुपर्नेमा पनि सहकारी अभियानकर्मीले जोड दिएका छन् । पाँच वर्षअघि नै बनेको कानुन पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भएको भए यति धेरै सङ्ख्यामा सहकारी समस्याग्रस्त हुने अवस्था आउने थिएन, सहकारी अभियानकर्मी गोविन्द काफ्लेले भने । वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी समस्याग्रस्त हुनबाट जोगाउन वित्तीय स्तरीकरण र स्थिरीकरण कोष निर्माण गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीले सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १४ र सहकारी नियमावली २०७५ को दफा ८ अनुसार ऋण असुल गर्नुपर्ने चरीकोटस्थित जनचेतना बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नवराज दाहालले बताए । आर्थिक र राजनीतिक अस्थिरताले ऋण असुलीमा समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ । लामो समयदेखि सहकारी अभियानमा सक्रिय एवं राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घबाट समस्याग्रस्त सहकारी समितिमा प्रतिनिधित्व गरेका सञ्चालक सदस्य डिबी बस्नेतले लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा आम्दानी नदेखाउने तर शेयर सदस्यलाई १५ प्रतिशत लाभांश बाँड्ने गरेको भेटिएको बताए । बचत तथा ऋण सहकारी संस्था धेरै भएकाले तिनको एकीकरण (मर्जर) मा जोड दिँदै अहिलेलाई दर्ता बन्द गराउन महासङ्घले माग गर्दै आएको उनको भनाइ छ । हाल ऋण लिने उद्देश्यका लागि मात्र सहकारीको सदस्य बन्ने, प्रक्रिया पूरा नगरी ऋण कारोबार गर्नेलगायतका समस्या सहकारीमा देखिएको उनको भनाइ छ । भीमेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिशिर पौडेल सहकारीले बचतमा दिने र लगानीमा लिने ब्याजदरमा धेरै अन्तर पाइएको बताए । यसको अनुगमनका लागि छुट्टै निकाय नभएको उल्लेख गर्दै उनि नगरपालिकामा जनशक्तिको अभावमा अनुगमन गर्न नसकिएको स्वीकार गरे । तामाकोसी गाउँपालिकामा सहकारी शाखा प्रमुख पवन फुयाँलले डिभिजन सहकारी कार्यालयबाट पालिकालाई हस्तान्तरण भई आएका ६० सहकारीमध्ये गाउँपालिकामा ३० वटामात्र सञ्चालन भएको बताए । बाँकी ३० सहकारी कहाँ छन् भन्ने विषयमा स्थानीय सरकारलाई जानकारी नभएको उनले बताए । सहकारीमा समस्या उत्पन्न हुन नदिन समितिले सुशासन प्रवर्द्धनसम्बन्धी चेतनामूलक कार्यक्रम गरिरहेको छ । यसका लागि जागरणमूलक कार्यक्रम आयोजना गरिएको समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले बताए । ‘उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र नेपालीको जीवनस्तर उकास्न सहकारी आवश्यक छ, उदारवादी लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सरकारले मात्र सबै काम गर्न सक्दैन’, उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि नेपालको सहकारी अभियान राम्रो छ भन्ने सन्देश दिने गरी काम गर्नुपर्छ ।’ सरकारले समेत तीन खम्बे अर्थनीतिको महत्वपूर्ण अङ्गका रुपमा सहकारीलाई स्वीकार गरेकाले यसको विकल्प नएको उनको भनाइ छ । सहकारीमा समस्या आउन नदिन सातै प्रदेशमा चेतना फैल्याउने गरी समितिले सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी कार्यक्रम गर्न लागेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा बागमती प्रदेशमा सहकारीमा सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी दुई वटा कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको समितिको सदस्य–सचिवसमेत रहेका कार्यालय प्रमुख केशवप्रसाद पौडेलले बताए । रासस
काठमाडौंमा ५ लाख नगद सहित ठगी र किर्ते गरेको अभियोगमा ८ जना पक्राउ
काठमाडौं । काठमाडौंको नयाँ बसपार्क क्षेत्रबाट ठगी र किर्ते गरेको अभियोगमा ८ जना पक्राउ परेका छन् । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले आईतबार पत्रकार सम्मेलन गरी सो जानकारी गराएको हो । ‘आन्तरिक राजस्व कार्यालयका कर्मचारी हौं’ भन्दै उनीहरुले कर असुलीको नाममा ठगी र किर्ते काम गरेको पाइएपछि उनीहरुलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान भईरहेको परिसरका प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक भरतबहादुर बोहराले जानकारी दिए । पक्राउ पर्नेहरुमा पूर्वी नवलपरासीका मिनबहादुर विश्वकर्मा, अछामकी सागरजंग लुहार र दुधकला विश्वकर्मा, पाँचचरकी सृजना भट्टराई, सिन्धुपाल्चोककी प्रमिसा तामाङ, नुवाकोटकी अञ्जना तामाङ तथा कञ्चनपुरका राजीव विष्ट र डेविड धामी रहेका छन । उनीहरुको साथबाट आन्तरिक राजस्व कार्यालयको नाममा छापिएको लेटरप्याड, नगद रसिदसहित ५ लाख ८ हजार ६४० रुपैयाँ पनि बरामद गरिएको वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक बोहराले बताए । उनीहरुमाथि प्रहरीले ठगी र किर्ते गरेको अभियोगमा मुद्धा चलाउने तयारी गरिरहेको छ । अहिले पीडितहरुको उजुरी लिने काम भईरहेको पनि प्रहरीले जनाएको छ ।
ज्योति विकास बैंकद्वारा तीनवटा अस्पताललाई बेबी वार्मर प्रदान
काठमाडौं । ज्योति विकास बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको अन्तर्गत तीनवटा अस्पताललाई बेबी वार्मर प्रदान गरेको छ । बैंकले हाम्रो विकास प्रवर्द्धन कोषमार्फत प्रदेश नं। १ का तीनवटा अस्पताललाई राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले नेपालमै बनाएको बेबी वार्मर प्रदान गरेको हो । ज्योति विकास बैंकले बाक्सिला स्वास्थ्य चौकी खोटाङ, ओखलढुंगा सामुदायिक अस्पताल र जिल्ला अस्पताल इलामलाई राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रद्वारा स्वदेशमै निर्मित बेबी वार्मर प्रदान गरेको छ। बैंकले यी विभिन्न अस्पतालहरुलाई नवजात शिशुको शारिरिक तापक्रम उचित राख्न प्रयोग हुने बेबी वार्मर प्रदान गरेको हो। अस्पतालहरुमा आयोजित कार्यक्रममा ज्योति विकास बैंकका विभिन्न पदाधिकारीहरु बाट बाक्सिला स्वास्थ्य चौकी, ओखलढुंगा सामुदायिक अस्पताल र इलाम जिल्ला अस्पतालका पदाधिकारीहरु लगायत सम्बन्धित क्षेत्रका विभिन्न पदाधिकारीहरुको उपस्थितिका बिच बेबी वार्मर औपचारिक रुपमा हस्तान्तरण गरिएको हो। साथै सोहि कार्यक्रमका बीच अस्पतालका डाक्टर, नर्स लगायत विभिन्न सम्बन्धित कर्मचारीहरुलाई बेबी वार्मर संचालन सम्बन्धि विशेष तालिम पनि प्रदान गराईएको थियो। बैंकले डा। महाविर पुनद्वारा प्रवर्द्धित राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रसंगको सहकार्यमा पछिल्लो २ वर्षमा देशका २३ विभिन्न अस्पतालहरुलाई बेबी वार्मर प्रदान गरिसकेको छ र यस वर्ष थप १० वटा बेबी वार्मर प्रदान गर्दै छ। ज्योति विकास बैंकले हाल १२० वटा शाखा कार्यालय, ३ वटा विस्तारित काउन्टर तथा ७३ वटा एटीएम मार्फत सेवा उपलव्ध गराउँदै आईरहेको छ।
युक्रेनको ओडेसामा १५ लाखभन्दा बढी मानिस अन्धकारमा
युक्रेन । ऊर्जा प्रदायक संरचना रुसी आक्रमणबाट प्रभावित हुँदा युक्रेनको ओडेसामा अन्धकार छाएको छ। उक्त बन्दरगाह सहरका १५ लाखभन्दा बढी मानिस बिजुलीविहीन भएको अलजजिराले उल्लेख गरेको छ। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्कीले जनतालाई सम्बोधन गर्दै ओडेसाको बन्दरगाह सहरमा ऊर्जा सुविधा कमजोर भएकाले स्थिति निकै गाह्रो हुँदै गएको बताएका छन्। युक्रेनी अधिकारीका अनुसार निरन्तर द्वन्द्वको क्रममा इरानमा निर्मित ड्रोनद्वारा यस क्षेत्रका दुई ऊर्जा सुविधामा आक्रमण भएपछि ओडेसा बिजुलीविहीन भएको हो। अधिकारीका अनुसार शनिबार बिहानको समयमा रुसी आक्रमणले महत्त्वपूर्ण प्रसारण लाइन र मेसिनरीलाई प्रहार गरेको थियो। अहिले अस्पताल र प्रसूति वार्डलगायत महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारमा मात्र बिजुलीको पहुँच रहेको बताइएको छ। ‘अहिलेसम्म सहर बिजुलीविहीन छ,’ राष्ट्रपति प्रशासनका उपप्रमुख किरिलो टिमोसेन्कोले मेसेजिङ एप टेलिग्राममा भनेका छन्। युक्रेनको सबैभन्दा ठूलो बन्दरगाह सहर ओडेसामा यस वर्षको फेब्रुअरी २४ मा रुसले आक्रमण गर्नुअघि १० लाखभन्दा बढी जनसंख्या थियो। यसैबीच नोभेम्बरमा दक्षिणी युक्रेनको निकोपोल जिल्लामा रुसले आक्रमण गरेको र स्थिति बिग्रँदै गएको जिल्ला सैन्य प्रशासनका प्रमुखले बताएका छन्। ‘करिब ६० गोला र रकेट हतियार शान्तिपूर्ण बस्तीमा खसे,’ निकोपोल जिल्लाका प्रशासन प्रमुख येभेन येभतुसेन्कोले टेलिग्राम पोस्टमा उल्लेख गरेका छन् । रासस
३२ अंकले घट्यो सेयर बजार, सीवाईसीमा सर्किट
काठमाडौं । आईतबारको सेयर बजार दोहोर अंकले घटेको छ । साताको पहिलो दिनमै सेयरबजार ३१.९७ अंकले घटेर १ हजार ८८५.३१ बिन्दुमा झरेको छ । आइतबार सबै समूहका सेयर घटेको छ । जसमा बीमा, माइक्रोफाइनान्स, विकास बैंक र अन्य समूहको सेयर उच्च अङ्कले ओरालो लागेको छ । आज तीन सय ५३ वटा कम्पनीको ३५ लाख १२ लाख कित्ता सेयर एक अर्ब १० करोड ३४ लाख रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । सबैभन्दा धेरै शिवम् सिमेन्टको १० करोड ९३ लाख र नबिल बैंकको सात करोड ५८ लाख रुपैयाँको सेयर किनबेच भएकोे छ । आज सबैभन्दा धेरै नदिप लघुवित्तको सेयर १० प्रतिशत र पाँचथर पावर कम्पनीको सेयर सात प्रतिशतले घटेको छ । यस्तै, आइतबारको सेयर बरोबारमा सीवाईसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था र समिट लघुवित्तको सेयर मूल्यमा १० प्रतिशत सकारात्मक सर्किट लागेको छ । यस्तैगरी, मैलुङखोला जलविद्युत् कम्पनीको सेयर साढे नौ प्रतिशतले बढेको छ ।
कालीगण्डकी करिडोरसँगको पहुँचमार्ग कलोपत्र गरिने
बलेवा । जैमिनी नगरपालिकाको केन्द्र कुश्मीसेरा बजारलाई कालीगण्डकी करिडोरसँग जोड्ने पहुँचमार्ग कालोपत्र गर्ने कार्य पुनः अघि बढाइएको छ । यसअघि उक्त सडक कालोपत्र गर्ने काम सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको साझेदारीमा थालिए पनि बीचमै रोकिएको थियो । यसबीचमा एक किलोमिटर सडक मात्रै कालोपत्र गरिएको थियो । जैमिनी नगर कार्यपालिकाको बैठकले कुश्मीसेरादेखि जैमिनीधाम कालीगण्डकी करिडोर सडक कालोपत्रका लागि दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको उपप्रमुख हरिहर शर्माले जानकारी दिए । कुश्मीसेरादेखि जैमिनीधामसम्मको तीन किलोमिटर सडकमध्ये दुई किलोमिटर सडक कालोपत्रका लागि रकम विनियोजन गरिएको हो । तीन वर्षसम्म समपूरक कोषबाट काम गर्दासमेत सडक अधुरै रहेपछि नगरपालिकाले आन्तरिक स्रोतबाट थप सडक कालोपत्र गर्न लागेको हो । सडकको स्तरोन्नति र एक किलोमिटर सडक कालोपत्रका लागि यसअघि आठ करोड रुपैयाँको लागत अनुमान गरिएको थियो । पहिला दुई वर्षमा एक करोड रुपैयाँभन्दा कम बजेट खर्च भएको उक्त सडकमा पछिल्लो वर्ष दुई करोड ७० लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । कोरोना महामारी, बाढीपहिरोलगायत समस्याका कारण समपूरक कोषमार्फत विनियोजन भएको बजेट खर्च नहुँदा सडक कालोपत्रको काम बीचमै रोकिएको थियो । सङ्घीय सरकारले एउटै योजनामा तीन वर्षभन्दा धेरै साझेदारी नगर्ने भएकाले समपूरक कोषको साझेदारी सकिएपछि नगरपालिकाले बजेट विनियोजन गरेको शर्माले बताए । ‘करिडोर कालोपत्र हुने चरणमा छ, करिडोरसँग जोडिने यो सडक हामीले तत्काल कालोपत्र गर्दा जैमिनीको लाइफलाइन बन्छ’, शर्माले भने, ‘हामीले सङ्घ र प्रदेशसँगसमेत बजेट माग गरेका छौँ, अब पुरानो होइन् नयाँ डिपिआर गरेर बाँकी खण्डको काम कालोपत्र गर्छौं ।’ सात मिटर चौडाइ सडक, नाली र दुई किलोमिटर लम्बाइ रहेको सडक कालोपत्रका लागि पाँच करोड रुपैयाँ लागत अनुमान भए पनि अपुग हुने रकम प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग माग गरिने उपप्रमुख शर्माले बताए । यो सडक कालोपत्र हुँदा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कालीगण्डकी करिडोरसँग पाँचदेखि सात मिनेटको दुरीमा पालिकामा मुकाम जोडिनेछ । जैमिनी नगरपालिकाभित्रका सबै आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न र पर्यटन प्रवद्र्धनमा समेत सहयोग गर्ने शर्माले बताए । रासस
कर्णालीमा हिउँद लागेसँगै गाउँमा युवा देख्नै मुस्किल
कर्णाली । चिसो बढेसँगै सुर्खेत, नेपालगञ्जलगायतका सहरमा मानिसको घुइँचो देखिन थालेको छ । जाडो छल्न हिमाली र उच्च पहाडी भेगका बासिन्दा यहाँ मौसमी बसाइँ सर्ने गर्दछन् । रोजगारीको खोजीमा गाउँका कतिपय युवा भारतलगायत खाडी मुलुकहरुमा जाने र पुरुषहरु पनि जाडो छल्न यी विभिन्न सहरी क्षेत्रमा आउने गर्दा हिमाली जिल्लामा युवा त के पुरुषहरु पनि देख्न मुस्किल हुन्छ । ती जिल्लाका ग्रामीण बस्तीमा अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका र महिला मात्र भेटिन्छन् । चिसो याममा अचानक गाउँमा केही त्यस्ता केही घटना परिहाले भने उनीहरुले ठूलो समस्या भोग्नुपर्दछ ।माथिल्लो कर्णालीका कालीकोट, हुम्ला, मुगु, डोल्पा र जाजरकोटका युवा तथा जाँगरिला सबै पुरुषहरु पैसा कमाउन बाहिरिएका छन् । सामान्यतः वर्षैपिच्छे कात्तिक महिनादेखि मजदूरीका लागि घर छोड्ने युवा यो वर्ष चुनावका कारण अलि ढिला विदेशिएका छन् । चुनावअघि युवालाई विदेसिन दिने छैनौँ भन्ने चर्का भाषणहरु सबै दलका उम्मेदवार गरे । उनीहरुलाई ती उम्मेदवारहरुले केही आशावादी पनि बनाए । केही हुन्छ भन्ने आशामा मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा बहुसङ्ख्यक युवाहरुले भोट पनि हाले । भनेजस्तो तुरुन्तै केही हुन सम्भव थिएन । जितेका उम्मेदवारहरुले दिएको कोरा आश्वासनले गास, बास र कपासको प्रबन्ध नहुने देखिएपछि घर खर्चका लागि गाउँमै बसेर केही गर्न सक्ने अवस्था नदेखेपछि कतिपय युवा खाडी मुलुक जान काठमाडौँ हानिए भने धेरै युवाहरु भारतीय भूमिमा रोजगारीका लागि हिँडेका छन् । ‘गाउँमै बस्ने मन त थियो नि तर के गर्नु, भनेजस्तो केही काम पाइँदैन’, मुगु सोरु गाउँपालिकाका दले बुढाले भने, ‘मातृभूमि छोड्ने रहर त कसलाई हुन्छ र बाध्यताले नै मानिसलाई परदेशी बनाउँदो रहेछ ।’ सबै राजनीतिक दलहरुले चुनावका बेला युवा रोजगारीलाई महत्व दिएर आफ्ना घोषणा तथा प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेकै थिए र यो चुनावमा पनि त्यो देखियो । दल तथा उम्मेदवारले युवाहरुको रोजगारी सुनिश्चितका लागि नभई भोट तान्नका लागि ती प्रतिवद्धता एवं घोषणापत्र ल्याएको तिला गाउँपालिका–४ जुम्लाका युवा कृष्णबहादुर शाहीले बताए । ‘गाउँमा रोजागरी नभएपछि अब मजदुरीका लागि भारत जाँदैछौँ’, उनले भने, ‘हामी युवा केवल कसैलाई सत्तामा पु¥याउने भ¥याङ मात्र बनिरहेका छौँ ।’ शाही जस्तै मजदुरीका लागि हजारौँ युवा कालापहाड लागेका छन् । जीविकोपार्जन गर्ने आधारभूत आवश्यकताबाट विमुख भएका यहाँका युवा रोजगारी गर्न पाँच/छ महिनाका लागि भए पनि वर्षैपिच्छे भारतीय भूमिमा जानुपर्ने बाध्यता छ । राजनीतिमा साधनका रुपमा प्रयोग भइरहने अवस्थाबाट युवा बाहिर निस्कनु पर्दछ । त्यही अवस्थाबाट रहिरहे उनीहरु माथि नउठ्ने चन्दननाथ नगरपालिका–८ जुम्लाका धर्मसिंह कठायत बताउछन् । उनि भन्छन्, ‘चुनावका बेला मात्र रोजागरी र विकासका कुरा गर्ने नेताको क्षणिक आशय मात्र चुनाव जित्ने हो भन्ने कुरा हामी युवाले बेलैमा बुझ्नुपर्दछ ।’ युवा नेत्री लक्ष्मीकन्या बुढा जित्ने र जिताउने समयमा दिइने कोरा आश्वासन दीर्घकालीन समस्या समाधानको मुद्दा नभएको बताउछन् । उनले भने, ‘मूलतः राज्य र त्यसको नेतृत्व गर्ने सरकारले मुलुकको समग्र समस्याको हल हुने अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन नीति अनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने बलियो संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्दछ । कृषिमा नयाँ प्रविधि र त्यसप्रतिको आकर्षण बढ्ने नीति तथा कार्यक्रम सरकारले ल्याउनुपर्दछ । यसले आत्मनिर्भर समाज बन्न सहयोग पुग्नेछ ।’ कर्णालीका वामपन्थी बुद्धिजीवी तथा पुराना कृषक रामकृष्ण बुढ्थापाले तीनवटै सरकार हुँदा पनि युवा विदेसिनुपर्ने बाध्यता आइलाग्नु मुलुकको नेतृत्वको ठूलो कमजोरी रहेको टिप्पणी गरे । ‘युवालाई श्रम र सहकारीसँग नजोडेसम्म आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास हुन सक्दैन,’ बुढ्थापाले भने, ‘यसमा सरकारको नीति र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा भर पर्दछ ।’ कर्णालीको कृषि, पर्यटन, जडीबुटी क्षेत्रले यहाँका बेरोजगार युवालाई रोजागरी दिन सक्ने भन्दै यसको लागि सरकारले दूरगामी योजना तथा कार्यक्रम ल्याएर त्यसको प्रभावकारितामा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । सुर्खेत पश्चिम पञ्चपुरी नगरपालिकाका दले विकले जुनसुकै पार्टी तथा तिनका उम्मेदवारहरुले चुनाव जित्नका लागि गलत आश्वासन दिने गरेको बताए । चुनावमा हरेकको घरमा पसेर नमस्कार गर्दै उम्मेदवारहरुले भन्दै आएका छन्, ‘हामीलाई जिताउनुस् बेरोजगारी समस्या हटाइन्छिौँ । कोही विदेश जानुपर्दैन । हजुरहरुको समाजमा भएका सबै समस्या हल गर्छौं ।’ चुनाव जिते वा हारेपछि भने ती उम्मेदवारहरु कहिल्यै पनि गाउँ नफर्केको उनले गुनासो सुनाए । नयाँले गर्छन् कि भन्ने आशले जिताए पनि कालापहाड जाने समस्या कहिल्यै नछुटेको उनको भनाइ छ । सबै नेताले गरिब, दलित र सोझासिधा नागरिकको भोट लिएर आफ्नै दुनो सोझ्याउने काम गरेको विकले दुःखेसो पोखे । चुनावमा मतदान गरेर मजदूरीका लागि कर्णाली प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरुबाट दिनहुँ युवाको ठूलो लर्को भारततिर लाग्ने गरेको छ । उत्पादनशील जनशक्ति गाउँमा देखिदैन । गाउँमा रहेका अशक्त, ज्येष्ठ नागरिक, महिला तथा बालबालिका पनि उच्च हिमाली भेगमा बढ्दै गएको जाडोले घरबाहिर आउन सक्ने अवस्था हुँदैन । अशिक्षित, पढ्दापढ्दै अध्ययन छाडेका र उच्च शिक्षासम्म अध्ययन गरेका पनि रोजगारी नपाएर बसेका हजारौँ युवालाई स्वदेशी श्रम बजारमा काम पाइन्छ भन्नेमा विश्वास छैन । उनीहरु कति त खाडी मुलुकमा गइसकेका छन् भने बाँकी सबै कामका लागि कालापहाडमा । युवा विदेसिने सङ्ख्या बढ्दै जाँदा गाउँका खेतबारीसमेत बाँझिएका छन् । जमिन बाँझिदा अन्न उत्पादन हुन छोडेको छ । हिजो आफ्नै उत्पादनमा आत्मनिर्भर गाउँहरु पछिल्लो समयमा आयातमुखी बन्दै गएका छन् । यसले गर्दा धान, मकै, कोदो, जौ, चिनो, कागुनो, उवा, मार्से, लट्टे, भट्टजस्ता रैथानी अन्नबाली लोप हुने अवस्थामा छन् । उत्पादनशील जनशक्ति देश बाहिर जाने प्रवृत्ति बढेपछि एक दशकयता कर्णालीमा रैथाने बालीको उत्पादनमा निकै ह्रास आएको छ । रासस
