पुल निर्माणका लागि नारायणगढ–मुग्लिन सडकमा दैनिक चार घण्टा सवारी रोकिने
मुग्लिन । नारायणगढ मुग्लिन सडक खण्डमा दैनिक चार घण्टा सवारी आवागमन रोकिने भएको छ । सडक खण्डमा पर्ने पुल निर्माणका लागि सवारी रोक्न लागिएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनमा आज सम्पन्न सरोकारवालाको बैठकले पुस ५ गतेदेखि एक महिनाका लागि सडक रोकेर काम गर्ने निर्णय गरिएको छ । सडक बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म रोकिने छ । भौगोलिक रुपमा कठिन ठाउँमा रहेका सिमलताल, कालीखोला, तुईन खोला र चिसेन्जी खोला पुल निर्माणका लागि पहाड काट्ने लगायतका कामको लागि सवारी आवागमन रोक्न लागिएको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी अश्मान तामाङको अध्यक्षतामा भएको बैठकले नारायणगढतर्फबाट जाने यात्रुबाहक बस, मिनि, माइक्रो बस, साना सवारी साधनलाई पन्ध्रकिलो बजारदेखि जुगेडीसम्म बिहान ११ बजे रोक्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै मालबाहक ट्रक, लरी, ट्रेलर, ट्रिपर, ट्याङ्कर लगायतका भारी सवारी साधनलाई भतेरी जङ्गलदेखि रामनगरसम्म बिहान १०ः५० बजेदेखि रोकिने छ । काठमाडौँ तर्फबाट आउने यात्रुबाहक सवारीलाई मुग्लिन बजारदेखि मनकामना केवलकार गेटसम्म र पोखरातर्फबाट आउने यात्रुबाहक सवारीसाधनलाई बेनीटारदेखि पावरहाउससम्म बिहान १०ः५५ बजे रोकिने भएको छ । यस्तै, काठमाडौंतर्फबाट आउने मालबाहक सवारीलाई लेबाटारमा र पोखरातर्फबाट आउनेलाई मालबाहक सवारीलाई आँबुखैरहनीमा बिहान १०ः४५ बजे रोक्ने बैठकले निर्णय गरेको छ । बैठकले बिहान ११ बजेदेखि ३ बजेसम्मको समयमा एम्बुलेन्स, दमकल लगायतका अत्यावश्यकीय सवारीलाई अनुकूलता हेरी छोड्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै, पोखरा–काठमाडौं सञ्चालन हुने सवारी सहज सञ्चालनका लागि ट्राफिक कार्यालयले समन्वय गर्ने भएको छ । निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन निर्माण व्यवसायीले पर्याप्त साधनस्रोत र जनशक्ति परिचालन गर्ने छन् भने सडक खण्डको ठाउँठाउँमा मर्मतको कार्य पनि यसै समयमा गरिने भएको छ । रासस
शिखर इन्स्योरेन्स बन्यो उत्कृष्ट बीमा कम्पनी, पायो बेष्ट म्यानेज्ड अवार्ड
काठमाडौं । शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी निर्जीवन बीमा कम्पनीमध्ये उत्कृष्ट बन्न सफल भएको छ । न्यू बिजनेश एज प्रालिले कम्पनीलाई अन्य कम्पनीको तुलनामा उत्कृष्ट घोषणा गरेको हो । यससँगै कम्पनीले ‘बेष्ट म्यानेज्ड ननलाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी २०२२’ अवार्ड पाउन सफल भएको छ । सोमबार आयोजित सातौं न्यूबिज बिजनेस कन्क्लेभ एण्ड अवार्डमा कम्पनीले उक्त अवार्ड पाएको हो ।
विपद् जोखिम न्युनिकरणका लागि स्थानीय प्रविधि र आविष्कारलाई प्राथमिकता दिन्छौँ : गृहसचिव
काठमाडौं । सरकारले विपद् जोखिम न्युनिकरण सम्बन्धी कार्यक्रममा स्थानीय प्रविधि तथा नयाँ आविष्काहरुलाई प्राथमिकता दिने उद्देश्यका साथ सरोकारवालाहरुसँग परामर्श शुरु गरेको छ । गृह मन्त्रालयले मंगलवार काठमाडौंमा विपद् जोखिम न्युनिकरणका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका तथा जोखिम न्युनिकरणका लागि भएका स्थानीय प्रयास तथा आविष्कारक संघ संस्थासँग परामर्श गरेको हो । कार्यक्रममा विभिन्न किसिमका विपद्जन्य घटनाबाट हुनसक्ने जोखिम न्युनिकरणका लागि स्थानीय संघ संस्थाहरुले अवलम्वन गरेको स्थानीय प्रविधि तथा आविष्कारका बारेमा छलफल भएको छ । छलफलपछि मन्त्रालयले विपद् जोखिम न्युनिकरणका लागि गरिने सरकारी प्रयासहरुलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि उपयोगी हुनसक्ने स्थानीय प्रविधि तथा आविष्कारलाई सरकारी कार्ययोजनामा राख्ने बताएको छ । कार्यक्रममा गृहसचिव विनोदप्रकाश सिंहले स्थानीय स्तरमा भए, गरेका विपद् जोखिम न्युनिकरणका सफल अभ्यासहरुलाई सरकारले प्राथमिकता दिने बताए । विपद् जोखिम न्युनिकरणका क्षेत्रमा नेपालमा जनचेतना फैलाउने काम पर्याप्त भएपनि विपद्मैत्री विकास निर्माण सम्बन्धी नीति नियमहरु बन्न नसकेको बताए । उनले सरोकारवाला निकाय गम्भीर बन्न नसकेका कारण विकास निर्माण सम्बन्धमा भएका नीति नियम तथा कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको स्वीकार गरे । उनले पछिल्ला दिनहरुमा विकास निर्माणका नाममा भइरहेको सडक बिस्तारको दीर्घकालिन असरबारे पूर्वानुमान गरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न नसक्दा भविष्यमा पनि त्यसबाट पुग्नसक्ने ठूलो क्षति भोग्न बाध्य हुनुपर्ने बताए । सडक बिस्तार, ढुंगा, गिटी बालुवाको व्यवसायमा रहेको विद्यमान मापदण्डहरु कार्यान्वयनमा तीन वटै तहका सरकार असफल रहेको स्वीकार गरे । उनले भने ‘विपद् सम्बन्धी चेतनाका कुराहरु नेपालमा पर्याप्त छ । तर हाम्रा नीति र कानूनहरु पनि विकसित देश भन्दा पछाडि छैनौँ । विगत भन्दा अहिले हजारौ किलोमिटर सडकहरु बनिरहेका छन् तर त्यसको असर के परिरहेको छ भन्ने कुराहरुमा हाम्रा नीति नियमहरु एकातिर छन् । त्यसैगरी ढुंगा गिटी बालुवाको व्यवसायको मापदण्डहरु पनि वास्तवमा कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन । तर मिटिगेजनको क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने हो, सजगता अपनाउनुपर्नेमा कुनैपनि निकाय त्यो रुपमा नभईदिँदा यो विषयले दिगोपना पाउनसकेको छैन ।’ कार्यक्रममा एडिपिसीका नेपाल प्रतिनिधि मानबहादुर थापाले स्थानीय तहमा विपद् जोखिम न्युनिकरणका लागि भए, गरेका प्रयासहरु अत्यन्तै प्रभावकारी देखिएकाले त्यस्ता प्रयासहरुलाई सरकारले संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्दै अन्यत्र पनि प्रयोग बढाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिए । उनले विपद् जोखिम न्युनिकरणका लागि नेपालले गरेको अभ्यास विश्वका अन्य मुलुकले पनि अनुकरण गर्ने गरेको बताए । उनले २०५३ देखि शुरु भएको समुदायमा आधारित विपद् व्यवस्थापन कार्यक्रम अत्यन्तै प्रभावकारी देखिएपछि अहिले विश्वका अन्य देशले पनि सोही अवधारणा अनुसार विपद् जोखिम न्युनिकरणमा लागेको बताए । उनले भने ‘नेपालमा विपद् जोखिम न्युनिकरणको क्षेत्रमा केही नयाँ आविष्कारहरु भइरहेको छ । त्यो हाम्रा लागि कति उपयोगी छन् भन्ने छलफल गरेर सुधार गर्दे अवलम्वन गर्नेतर्फ जानुपर्छ । हामीले स्थानीय स्तरमा गरेको विपद् जोखिम न्युनिकरणका प्रयासहरु अहिले कहीँ न कही विश्वव्यापी रुपमा सकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ । अहिले संसारका धेरै देशहरुमा त्यो मोडलमा काम भइरहेको छ ।’ कार्यक्रममा गृह मन्त्रालयका विपद् व्यवस्थापन प्रमुख एवं सहसचिव प्रदीप कोईरालाले विपद् व्यवस्थापनमा सरकार एक्लैले केही गर्न नसक्ने भएकाले सबै सरोकारवालाहरुको सहयोग आवश्यक पर्ने बताए । उनले विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय तहमा भएका प्रयास प्रभावकारी देखिएको बताए । उनले भने, ‘विपद व्यवस्थापन सरकारले मात्रै गर्ने विषय होइन यसमा सबैको सहयोग आवश्यक पर्छ । त्यसैले हामीे यसमा सबैको सहभागीताका आधारमा गर्छौं । विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय तहमा भएका प्रयास प्रभावकारी देखिएका छन् । कार्यान्वयन योग्य आविष्कारहरुलाई मन्त्रालयले नीतिगत रुपमा नै अगाडि बढाउँछ ।’ गृहमन्त्रालयका उपसचिव तुलसीप्रसाद दाहालले विपद् जोखिम न्युनिकरणको क्षेत्रमा गैह्र सरकारी क्षेत्रबाट भएका प्रयास र आविष्कारहरुलाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यका साथ मन्त्रालयले सरकोकारवालाहरु छलफल गरेको बताए । उनले विपद्बाट हुनसक्ने क्षतिको न्युनिकरण , पूर्व तयारी, रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गर्ने क्रियाकलापहरुमा गैह्रसरकारी संस्थाहरुबाट भएका विपद् जोखिम न्युनिकरण सम्बन्धी आविष्कारहरुले ठूलो सहयोग पु¥याउने विश्वास व्यक्त गरे । कार्यक्रममा विभिन्न गैह्र सरकारी संस्थाहरुले विपद् जोखिम न्युनिकरणका लागि गरेको असल अभ्यास र अन्वेषणहरुबाट प्रश्तुती गरेका थिए ।
खोटाङ अस्पतालमा एक्स-रे सेवा बन्द, मारमा सेवाग्राही
खोटाङ । जिल्ला अस्पताल खोटाङमा सञ्चालित एक्स-रे सेवा बन्द हुँदा सेवाग्राही मारमा परेका छन् । अस्पतालमा कार्यरत दुई जना रेडियोग्राफरमध्ये एक बुवाको उपचारका लागि भारत गएको र अर्का रेडियोग्राफर पारिवारिक समस्याका कारणले बिदामा बसेपछि एक्स-रे सेवा बन्द गरेको हो । अस्पतालमा कार्यरत ती कर्मचारी नभएपछि आइतबारदेखि मङ्सिर २९ गतेसम्मका लागि एक्स-रे सेवा बन्द गरिएको अस्पतालका निमित्त प्रमुख डा चतुरानन्द यादवले बताए । ‘अस्पतालमा दैनिक सरदर ६० जनाको एक्स-रे हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘अस्पतालमा कार्यरत दुवै जना रेडियोग्राफर बिदा गएपछि सूचना प्रकाशन गरेर एक्स-रे सेवा बन्द गरिएको हो ।’ जिल्लाको एकमात्र सरकारी अस्पतालको एक्स-रे सेवा बन्द भएपछि एक्स-रे गर्न आएका बिरामी अन्यत्र जान बाध्य भएका छन् । एक्स-रे गर्न जिल्ला अस्पताल पुग्दा पुस १ गते आउन भनेको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका-५ लफ्याङका कम्पसेर राईले बताए । एक्स-रेकै कारण कतिपय बिरामी दिक्तेलकै फेमिली केयर अस्पतालमा गइरहेका छन् । बाहिर गएर एक्स-रे गर्दा निजी अस्पतालहरूले महँगो शुल्क लिने गरेको सेवाग्राहीको गुनासो आउन थालेको छ । वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि केही रेडियोग्राफरलाई बोलाएको भए पनि जिल्ला अस्पतालको एक्स-रे मेसिन चलाउन नजानेको अस्पतालका निमित्त प्रमुख डा यादवले बताए । ‘एक्स-रे सेवालाई नियमित गराउन पहल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सम्भवत चाँडै सञ्चालनमा आउनेछ ।’ जिल्ला अस्पतालको एक्स-रे सेवा बन्द भएको जनगुनासो आएपछि सोमबार दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका प्रमुख तीर्थराज भट्टराई र उपप्रमुख विशन राईको टोलीले जिल्ला अस्पताल पुगेर समस्याका बारेमा जानकारी लिएका छन् । अस्पतलमा देखिएको समस्या समाधान गर्न नगरपालिकाको तर्फबाट पहल भइरहेको नगरप्रमुख भट्टराईले बताए । रासस
जुम्लाका गाउँमा बालविवाह र छाउपडीविरुद्ध सचेतना
जुम्ला । सामाजिक विकृतिका रुपमा रहेको बालविवाह र छाउपडी प्रथाविरुद्ध ‘आत्मसम्मानका लागि सहकार्य क्याड नेपाल जुम्ला’ले सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । प्लान इन्टरनेशनल नेपालको आर्थिक सहयोगमा संस्थाले बालविवाह, अपाङ्गहरुको हकअधिकार र छाउपडी प्रथाविरुद्धका क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ । बालविवाह न्यूनीकरणका लागि पालिकास्तरमा रणनीतिक योजना निमार्णमा संस्थाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको संयोजक गिरीराज अधिकारीको दाबी छ । ‘हिमा गाउँपालिकामा महिला सञ्जाल, सिञ्जामा अपाङ्गता सञ्जाल र कनकासुन्दरी गाउँपालिकामा दलित समूहसँगको समन्वयमा घरेलु हिंसा, बालविवाह, छाउपडीविरुद्ध सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ’, उनले भने । सुरक्षित विद्यालय, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी चेतना, युवा, महिला, बालबालिकालाई स्थानीयस्तरमा रोजगारका अवसर एवं परिवर्तनका संवाहकमार्फत् सामाजिक विकृति हटाउने प्रयास भइरहेको उनको दाबी छ । रासस
आईपीओ बिक्री गर्दै शुभम पावर, वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीले मात्रै भर्न पाउने
काठमाडौं । शुभम पावरले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि साधारण सेयर (आईपीओ) को बिक्री खुला गर्ने भएको छ । कम्पनीले आगामी पुस ६ देखि प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अङ्कित दरमा ५८ हजार ५८ कित्ता बराबरको आइपिओ बिक्री खुला गर्ने भएको हो । कम्पनीले सर्वसाधारणमा निष्कासन गरिने चार लाख कित्ता र यसअघि स्थानीयलाई निष्काशन गरी बिक्री नभएको एक लाख ८० हजार पाँच सय ८० कित्तासहित कूल पाँच लाख ८० हजार पाँच सय ८० कित्ताको १० प्रतिशतले हुने ५८ हजार ५८ कित्ता शेयर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि निष्कासन गर्ने सार्वजनिक आह्वान पत्रमा उल्लेख छ । निष्कासन गरिने सेयरमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले आमामी पुस २० सम्म अधिकतम पाँच हजार कित्तासम्म शेयर खरिदका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक मुक्तिनाथ क्यापिटल लिमिटेड छ भने कम्पनीलाई केयर रेटिङ्गस् नेपालले ‘केयर एनपी बिबी प्लस आइएस’ प्रमाणपत्र प्रदान गरेको छ । कम्पनीले सङ्खुवासभाको चैनपुर नगरपालिका ९ स्थित पिलुवा खोलामा ‘पिलुवा खोला साना जलविद्युत् आयोजना’बाट २०६८ साउन १ देखि नौ सय ९० किलोवाट क्षमतामा व्यापारिक उत्पादन गरिरहेको छ ।
एउटा गौरवका साथ प्रदेशको राजधानी निर्माण र व्यवस्थापन गरेका छौं : कुलप्रसाद केसी
काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले आफू नेतृत्वको प्रदेश सरकारले संघीयता कार्यान्वयनका लागि गर्व गर्न लायक काम गरेको दावी गरेका छन् । लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय बुटवलले लालमटियास्थित मुख्यमन्त्री कार्यालयका आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो भनाई राखेका हुन् । मुख्यमन्त्री केसीले प्रदेशको राजधानी सार्ने अघिल्लो प्रदेश सरकारको निर्णय आफूले कार्यान्वयन गर्न सफल भएको पनि स्पष्ट पारे । आफू नेतृत्वको प्रदेश सरकारले प्रदेश भित्र रहेका सबै जिल्लालाई जोडने गरी १३ सय किलो मिटर पहाडी मार्ग सम्पन्न गरेको, लुम्बिनी प्रादेशिक विशेषज्ञ अस्पताल तथा लुम्विनी प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापना गरेर संघीय शासन व्यवस्थालाई बलियो बनाउने दायित्व पूरा गरेको उनको भनाई थियो । मुख्यमन्त्री केसीले भने, ‘राप्ती उपत्यका सबैको पायक पर्ने ठाउँ देउखुरी, नजिकै गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्विनी छ । एउटा गौरवका साथ हामीले प्रदेशको राजधानी निर्माण र व्यवस्थापन गरेका छौं । दोस्रो पूर्वाधारको हिसावले प्रदेशका १२ वटै जिल्लालाई जोडने गरी १३ सय किलो मिटर पहाडी मार्गलाई उत्तर–दक्षिण जोड्ने रणनीतिक योजना थियो ।’ मुख्यमन्त्री केसीले प्रदेशसभा भवन निर्माणको काम पनि सकिएको र आगामी प्रदेशसभाको बैठक पनि देउखुरीमा गरिने बताए । उनले केही दिन भित्रै मन्त्रालयहरुका सबै काम पनि राजधानी देउखुरीबाटै हुने बताए । मुख्यमन्त्री केसीले लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी सबैलाई पायक पर्ने भएकाले दाङको देउखुरीलाई चयन गरिएको पटकपटक दोहोर्याए ।
बीमा कम्पनीका प्रदेश/शाखा कार्यालयलाई पर्याप्त अधिकार दिन अध्यक्ष सिलवालको निर्देशन
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले प्रदेश तथा शाखा कार्यालयहरूलाई पर्याप्त अधिकार प्रत्यायोजन गर्न बीमा कम्पनीहरूलाई निदेशन दिएका छन् । मंसिर २६ गते बीरगञ्जमा भएको बीमा सम्बन्धी समसामयिक विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो निर्देशन दिएका हुन् । यससँगै अध्यक्ष सिलवालले बीमा कम्पनीहरूलाई बीमा दाबी भुक्तानी प्रदेश तथा शाखा कार्यालयबाटै दिने व्यवस्था मिलाउन, कार्यालयहरूलाई सुविधा सम्पन्न बनाउन र कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिमको व्यवस्था गर्न समेत निर्देशन दिएका छन् । कार्यक्रममा अध्यक्ष सिलवालले बीमा क्षेत्रमा देखिएका धेरैजसो समस्याहरू बीमा ऐन, २०७९ बाट नै सम्बोधन हुने उल्लेख गर्दै ऐनले नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई बढी स्वायत्तता प्रदान गरेकाले अब बीमा सम्बन्धी सबै विषयमा प्राधिकरण स्वायत्तताको अभ्यास गर्दै अघि बढ्ने बताए । उनले प्राधिकरणका प्रदेश कार्यालयहरूबाट बीमकको अनुगमन, निरीक्षण तथा नियमनका साथै प्राधिकरणबाट हुने अधिकांश कार्य हुने भएकाले काम छिटो छरितो हुनुका साथै सेवाग्राहीको समय समेत बचत हुने उल्लेख गरे । कार्यक्रममा सहभागीहरूले निर्जीवन बीमा अन्तर्गत बालबालिकाको बीमामा समस्या देखिएकाले जीवन बीमालेख निर्देशिका, २०७८ संशोधन गर्नुपर्ने, बैंकहरूले मुद्दती खातामा लगानी गरेपछि मात्र बीमा व्यवसाय बीमकलाई दिने परिपाटीले गर्दा बीमा व्यवसायमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा निम्त्याएको, बीमा कम्पनीका प्रदेश तथा शाखा कार्यालयहरूलाई पर्याप्त अधिकार प्रत्यायोजन नभएको, बीमा अभिकर्ताहरूका लागि तालिमको व्यवस्था नभएको, सरकारी निकायहरूले बीमा प्रयोजनका लागि कागजात दिन आनाकानी गर्ने गरेको, कृषि बीमाको सिफारिश लिँदा झण्झट व्यहोर्नु परेको लगायतका विचार व्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल, निर्देशक पुजन ढुङ्गेल (अधिकारी) तथा प्रदेश कार्यालय प्रमुख कुसुम शर्मा, जीवन बीमक संघका अध्यक्ष पोषकराज पौडेल, नेपाल इन्स्योरेन्स प्रोफेसनल्स सोसाइटीका पदाधिकारी, बीमा कम्पनीका प्रदेश तथा शाखा कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
