यस वर्ष हिउँदमा सरदरभन्दा कम पानी पर्ने, अधिकतम तापक्रम बढी हुने
काठमाडौं । यस वर्षको हिउँदमा देशभर अधिकतम् तापक्रम् सरदर भन्दा बढी हुने र देशका अधिकांश स्थानमा सरदर भन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना छ । सामान्यतया सरदर वर्षा/सरदर तापक्रम भन्नाले कुनै पनि स्थानको लामो समय १९९१ देखि २०२० को ३३।३ देखि ६६।६ प्रतिशतको वर्षा/तापक्रमलाई जनाउँदछ । यसैगरी सरदर भन्दा कम वर्षा/तापक्रम भन्नाले क्रमशः ३३।३ प्रतिशत भन्दा कम र बढी भन्नाले ६६।६ प्रतिशत भन्दा बढीको वर्षा/तापक्रमलाई जनाउँदछ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेशको रुकुम–पश्चिम, रोल्पा, प्यूठान बाहेकका जिल्ला, गण्डकी प्रदेशका लमजुङ, स्याङ्जा, तनहुँ, गोरखालगायतका मध्य तथा पूर्वी जिल्ला, वाग्मती प्रदेशको दोलखा र प्रदेश नं १ का ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा, सोलुखुम्बु लगायतका उत्तरी जिल्लामा न्यूनतम् तापक्रम सरदर हुने र बाँकी भू–भागमा सरदर भन्दा बढी तापक्रम हुने सम्भावना रहेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको उक्त विभागले हिउँद अवधि ९मङ्सिर १५ देखि फागुन १६ गते० को वर्षा तथा तापक्रमको आँकलन सार्वजनिक गरेको विभागका वरिष्ठ मौसमविद् इन्दिरा कँडेलले जानकारी दिइन् । वर्षाको आकलन विभागका अनुसार हिउँदमा देशका अधिकांश स्थानमा सरदर भन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना छ । प्रदेश नं १ का ताप्लेजुङ, पाँचथर, तेह्रथुम, इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरीलगायतका पूर्वी तथा तराईका जिल्ला, मधेश प्रदेशका पर्सा, बारा, रौतहटलगायतका पश्चिमी भू–भाग, वाग्मती प्रदेशका काभ्रेपलाञ्चोक, काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, नुवाकोट, मकवानपुर लगायतका जिल्ला, गण्डकी प्रदेशका कास्की, स्याङ्जा, पर्वतलगायतकामध्य तथा दक्षिणी जिल्ला, लुम्बिनी प्रदेशका अधिकांश जिल्ला र सुदूरपश्चिम प्रदेशका दार्चुला, बैतडी, डडेलधुरा, डोटी, कञ्चनपुर र कैलाली लगायतका जिल्लामा सरदर भन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना ४५ देखि ५५ प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशका बझाङ र बाजुरा जिल्ला तथा कर्णाली प्रदेशका हुम्ला, मुगु र डोल्पाको उत्तर–पश्चिमी भू–भाग बाहेक देशका अन्य बाँकी भू–भागमा सरदर भन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना ३५ देखि ४५ प्रतिशत रहेको विभागले जनाएको छ । अधिकतम् तापक्रमको आकलन यसैगरी यस हिउँदमा देशभर अधिकतम् तापक्रम सरदर भन्दा बढी हुने सम्भावना रहेको वरिष्ठ मौसमविद् कँडेलले बताइन् । कर्णाली प्रदेशको हुम्ला र मुगुका पश्चिमी भू–भाग र सुदूपश्चिम प्रदेशका बाजुरा जिल्लामा अधिकतम तापक्रम सरदर भन्दा बढी हुने सम्भावना ५५ देखि ६५ प्रतिशतसम्म रहेको विभागको तथ्याङ्क छ । प्रदेश नं १ का सोलुखुम्बु तथा इलाम, झापा, मोरङ र सुनसरी लगायतका दक्षिणी जिल्ला, वाग्मती प्रदेशका काभ्रेपलाञ्चोक, काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, नुवाकोट, मकवानपुर, चितवन लगायतका मध्य तथा दक्षिण–पश्चिम जिल्ला, मधेश प्रदेशको पर्सा र सप्तरी, गण्डकी प्रदेशका उत्तर–पुर्वी जिल्ला बाहेकका अधिकांश जिल्ला, लुम्बिनी प्रदेशका अधिकांश भू–भाग र कर्णाली प्रदेशका पूर्वी तथा उत्तरी भू–भागमा अधिकतम तापक्रम सरदर भन्दा बढी हुने सम्भावना ४५ देखि ५५ प्रतिशत रहेको छ । बाँकी भू–भागमा अधिकतम् तापक्रम सरदर भन्दा बढी हुने सम्भावना ३५ देखि ४५ प्रतिशत रहेको छ । न्यूनतम तापक्रमको आकलन यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेशको रुकुम–पश्चिम, रोल्पा, प्यूठान बाहेकका जिल्ला, गण्डकी प्रदेशका लमजुङ, स्याङ्जा, तनहुँ, गोरखा लगायतकामध्य तथा पूर्वी जिल्ला, वाग्मती प्रदेशको दोलखा र प्रदेश नं १ का ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा, सोलुखुम्बुलगायताका उत्तरी जिल्लामा न्यूनतम् तापक्रम सरदर हुने सम्भावना ३५ देखि ४५ प्रतिशत रहेको छ । बाँकी भू–भागमा सरदर भन्दा बढी हुने सम्भावना ३५ देखि ४५ प्रतिशत रहेको छ । आकलनको आधार विभागले यस आकलन विश्व मौसम सङ्गठनको विश्वभर क्षेत्रीयस्तरको जलवायु सूचना उत्पादन गर्ने केन्द्रको हावापानी प्रारुपको आकलन, जल तथा मौसम विज्ञान विभागको हावापानी आकलन गर्ने प्रविधि र दक्षिण एसियाली जलवायु दृष्टिकोण मञ्चको आकलनको आधारमा तयार गरेको हो । साथै नेपालको हिउँद अवधिको जलवायुमा प्रभाव पार्ने पूर्वी प्रशान्त महासागरमा विकसित हुने ‘एन्सो’ तथा हिन्द महासागरमा विकसित हुने दुई ध्रुवीय प्रणालीको हालको अवस्था तथा जलवायु प्रारुपहरुको हिउँद अवधिको आकलन र अन्तरऋतु परिवर्तनशीलताका कारकलाईसमेत मध्यनजर गरी तयार गरिएको छ । हाल प्रशान्त महासागरमा ‘लानिना’ अवस्था रहेको देखिएको छ र आगामी हिउँद अवधिमा पनि लालिना कायम रहने आकलन गरिएको छ । त्यसैगरी हिन्द महासागरमा विकसित हुने दुई ध्रुवीय सामुद्रिक तापक्रम सूचक हाल तटस्थ रहेको र हिउँद अवधिभर तटस्थ नै रहने आकलन गरिएको छ । रासस
२८ करोडमा निर्माण गरिएको वीरगञ्जको होल्डिङ सेन्टर अलपत्र
वीरगञ्ज । कोरोना महामारीको समयमा भारतबाट नेपाल भित्रिने यात्रुलाई लक्षित गरी निर्माण गरिएको वीरगञ्जस्थित होल्डिङ सेन्टर अलपत्र परेको छ । तत्कालीन समयमा विद्यालय तथा कलेजमा क्वारेन्टिन बनाउँदा चर्को आलोचना भएपछि सरकारले विसं २०७८ वैशाख ५ गते मुलुकका विभिन्न आठ नाकामा होल्डिङ सेन्टर निर्माण सुरु गरेको थियो । सरकारले २०७८ साल असार २५ देखि वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको पश्चिमपट्टिको गोदाम नजिक करिब दुई बिघा जग्गामा होल्डिङ सेन्टर निर्माण सुरु गरेको थियो । नेपाली सेनाको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा हनुमान कन्स्ट्रक्सनले होल्डिङ सेन्टर निर्माणका लागि ठेक्का पाएको थियो । निर्माण सुरु भएको नौ महिना अर्थात् २०७८ साल चैत मसान्तमा होल्डिङ सेन्टरको निर्माण सकिएको थियो । पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमकान्त पौडेलले होल्डिङ सेन्टर सरकारले सञ्चालनको निर्णय गरेपछि हस्तान्तरण हुने बताए । उनका अनुसार होल्डिङ सेन्टरमा २८ करोड लगानी भएको छ भने ६० वटा भवन छन् । जसमा १३ वटा भान्सा घर, २२ वटा शौचालय तथा एक हजारभन्दा बढी मानिस अट्ने २२ वटा क्वारेन्टिन भवन छन् । क्वारेन्टाइनमा नौ सय शय्यामा सामान्य लक्षण भएकालाई राखिने र बाँकी एक सय शय्यामा जटिल अवस्थाका बिरामीलाई राखिनेछ । साथै सरकारी प्रतिनिधिका लागि तीनवटा एसीसहितका भवन निर्माण गरिएको छ । निर्माणमा कम्पनीका साइट इञ्चार्ज विशाल दाहालका अनुसार होल्डिङ सेन्टर हस्तान्तरणमा ढिलाइका कारण आर्थिक तथा सुरक्षाको चुनौती थपिएको छ । सेन्टरबाट केही समयअघि १६ वटा पङ्खा चोरी भएको थियो । हाल होल्डिङ सेन्टरमा दुई सशस्त्र प्रहरी र एक नेपाल प्रहरीले सुरक्षार्थ खटाइएको छ ।
हेलम्बुमा महिला भलिबल प्रतियोगिता सुरु, पहिलो हुनेले एक लाख ११ हजार प्राप्त गर्ने
सिन्धुपाल्चोक । हेलम्बु गाउँपालिका शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखाको आयोजनामा हेलम्बुको चिलाउनेघारीमा सिन्धुपाल्चोक जिल्ला अन्तर पालिकास्तरीय महिला भलिबल प्रतियोगिता सुरु भएको छ । प्रतियोगिताको आज गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष अप्सरा लामिछाने र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उदयराज भट्टराईले बल हस्तान्तरण गरेर संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरे । उद्घाटन खेल हेलम्बु गाउँपालिका र मेलम्ची नगरपालिकाबीच भएको छ । प्रतियोगितामा हेलम्बु गाउँपालिका, मेलम्ची नगरपालिका, इन्द्रावती गाउँपालिका र चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको सहभागिता रहेको उपाध्यक्ष लामिछानेले जानकारी दिए । महिलालाई खेल क्षेत्रमा अघि बढाउन पालिकाले सदैव सहयोग गर्ने उनले बताए । प्रतियोगितामा पहिलो हुनेले एक लाख ११ हजार एक सय ११, दोस्रोले ६५ हजार एक सय ११, तेस्रोले ३५ हजार एक सय ११ र सान्त्वनाले २५ हजार एक सय ११ प्राप्त गर्ने आयोजकले जनाएको छ । प्रतियोगिता भोलिसम्म चल्ने खेलाडी श्याम शर्मा एलसीले जानकारी दिए ।
४७ लाख खर्चमा हुम्लाका १६ विद्यालयलाई शैक्षिक र खेलकुद सामग्री वितरण
हुम्ला। हिमाली जिल्ला हुम्लाको उत्तरी नाम्खा गाउँपालिकामा रहेका सबै विद्यालयलाई शैक्षिक तथा खेलकुद सामग्री सहयोग गरिएको छ । विद्यालयको शैक्षिक र खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि गाउँपालिकाको शिक्षा शाखाले शैक्षिक सामग्री सहयोग गरेको हो । कोरोना महामारीका कारण विद्यालयको शैक्षिक क्षेत्रमा परेको असरलाई कम गर्न गाउँपालिकाका १७ मध्ये १६ वटा विद्यालयलाई शैक्षिक तथा खेलकुद सामग्री सहयोग गरिएको गाउँपालिका शिक्षा शाखाका प्रमुख मनराज बुढाले बताए । विद्यालयको तहअनुुसार माध्यमिक, आधारभूत र प्राथमिक विद्यालयलाई सामग्रीको परिमाण वितरण गरिएको हो । लिमीको तिल गाउँको हिमशिखर प्राविमा विद्यार्थी सङ्ख्या नभएकाले विद्यालय बन्द भएको हुँदा सो विद्यालयलाई भने सामग्री वितरण गरिएको छैन । वितरण गरिएका सामग्री २६ किसिमका छन् । वितरित सामग्रीमा शैक्षिकतर्फ एउटा विद्यालयलाई ज्ञानबद्र्धक ९० थान पुस्तक, कापी, फाइल, कम्प्युटर, प्रिन्टर, फोटोकपी मेसिन, फोटोकपी पेपर, साउण्ड सिस्टम छन् भने खेलकुद सामग्रीतर्फ क्यारेमबोर्ड, भलिबल, नेट, पम्प, ब्याडन्टिन रकेटलगायत छन् । यसका लागि गाउँपालिकाले ४७ लाख खर्च गरेको छ । कूल खर्च भएको बजेटमध्ये एक जना शिक्षकसमेत भर्ना गरिएको थियो । सङ्घीय सरकारको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत आएको बजेटमध्ये गाउँपालिकाले कार्यक्रम गर्नुपर्ने कार्यक्रमबाट विद्यालयलाई शैक्षिक तथा खेलकुद सामग्री वितरण गरिएको गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहनबहादुुर शाहीले बताए। सहयोग सामग्री गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेम लामाले विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई हस्तान्तरण गरेको हो । वडा नं १ देखि ५ सम्म १६ वटा विद्यालयलाई ती सामग्री हस्तान्तरण गरिएको हो । रासस
सौर्य ऊर्जाबाट जुम्लाको गाउँमा विद्युत् सेवा
जुम्ला । जुम्लाको तिला गाउँपालिका–७ मा रहेको पोखरी गाउँमा सौर्य ऊर्जाबाट गाउँ झिलीमिली बनेको छ । स्थानीय मुनबहादुर रोकायाले विद्युत् सेवा नहुँँदा यहाँका स्थानीयवासी सल्लाको दियालोको भरमा अन्धकारमा बस्न बाध्य हुनुपरेको उल्लेख गरे । सौर्य ऊर्जाले गाउँ नै झिलीमिली पारेपछि बिजुली बाल्ने धोको पूरा भएको रोकायाले बताए । उनले भने, ‘गाउँ उज्यालो मात्र भएको होइन, सारा पोखरीवासीको मन उज्यालिएको छ । जम्मा गाउँमा ६० घरधुरी रहेका छन् । गाउँ नजिकै अर्को गोठीबस्ती छ । वर्षायामको ६ महिना पोखरी गाउँका स्थानीय त्यही बस्छन् । गोठीमा पनि सौर्य ऊर्जाको बिजुली पुर्याइएको छ ।’ सबै गरेर एक सय २० घरमा बिजुली बालिएको रोकायाले बताए । ५० किलोवाट क्षमताको सौर्य ऊर्जाले प्रत्येक घरमा ६ बल्ब राखिएको छ । एक घरले दुई बल्बभन्दा बढी बालेका छैनन् । गाउँमा पोलपोलमा बिजुली बालिएको छ । जतिबेला पनि मोबाइल चार्ज गर्न पाइएको छ । टिभी र वाइफाइ चलाउनसमेत सजिलो भएको अर्का स्थानीयवासी तुलवीर रोकायाले बताए । उत्पादन भएको सबै बिजुली खपत नहुने भए पनि गाउँमा कुटानी, पिसानी र काठ चिरानी मेसिन राख्ने तयारी भइसकेको छ । जसका लागि वडापालिकाले बजेट छुट्याइसकेको छ । गाउँमै कुटानी– पिसानीको काम हुने भएपछि महिलाको कार्यबोझ घट्ने सो गाउँका स्थानीयवासी बताउँछन् । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको तीन करोड ३४ लाख र ३० लाख तिला गाउँपालिकाको साझेदारीमा सौर्य ऊर्जा निर्माण भएको गाउँपालिका अध्यक्ष मोतिलाल रोकायाले जानकारी दिए ।
पुल निर्माणका लागि नारायणगढ–मुग्लिन सडकमा दैनिक चार घण्टा सवारी रोकिने
मुग्लिन । नारायणगढ मुग्लिन सडक खण्डमा दैनिक चार घण्टा सवारी आवागमन रोकिने भएको छ । सडक खण्डमा पर्ने पुल निर्माणका लागि सवारी रोक्न लागिएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनमा आज सम्पन्न सरोकारवालाको बैठकले पुस ५ गतेदेखि एक महिनाका लागि सडक रोकेर काम गर्ने निर्णय गरिएको छ । सडक बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म रोकिने छ । भौगोलिक रुपमा कठिन ठाउँमा रहेका सिमलताल, कालीखोला, तुईन खोला र चिसेन्जी खोला पुल निर्माणका लागि पहाड काट्ने लगायतका कामको लागि सवारी आवागमन रोक्न लागिएको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी अश्मान तामाङको अध्यक्षतामा भएको बैठकले नारायणगढतर्फबाट जाने यात्रुबाहक बस, मिनि, माइक्रो बस, साना सवारी साधनलाई पन्ध्रकिलो बजारदेखि जुगेडीसम्म बिहान ११ बजे रोक्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै मालबाहक ट्रक, लरी, ट्रेलर, ट्रिपर, ट्याङ्कर लगायतका भारी सवारी साधनलाई भतेरी जङ्गलदेखि रामनगरसम्म बिहान १०ः५० बजेदेखि रोकिने छ । काठमाडौँ तर्फबाट आउने यात्रुबाहक सवारीलाई मुग्लिन बजारदेखि मनकामना केवलकार गेटसम्म र पोखरातर्फबाट आउने यात्रुबाहक सवारीसाधनलाई बेनीटारदेखि पावरहाउससम्म बिहान १०ः५५ बजे रोकिने भएको छ । यस्तै, काठमाडौंतर्फबाट आउने मालबाहक सवारीलाई लेबाटारमा र पोखरातर्फबाट आउनेलाई मालबाहक सवारीलाई आँबुखैरहनीमा बिहान १०ः४५ बजे रोक्ने बैठकले निर्णय गरेको छ । बैठकले बिहान ११ बजेदेखि ३ बजेसम्मको समयमा एम्बुलेन्स, दमकल लगायतका अत्यावश्यकीय सवारीलाई अनुकूलता हेरी छोड्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै, पोखरा–काठमाडौं सञ्चालन हुने सवारी सहज सञ्चालनका लागि ट्राफिक कार्यालयले समन्वय गर्ने भएको छ । निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन निर्माण व्यवसायीले पर्याप्त साधनस्रोत र जनशक्ति परिचालन गर्ने छन् भने सडक खण्डको ठाउँठाउँमा मर्मतको कार्य पनि यसै समयमा गरिने भएको छ । रासस
शिखर इन्स्योरेन्स बन्यो उत्कृष्ट बीमा कम्पनी, पायो बेष्ट म्यानेज्ड अवार्ड
काठमाडौं । शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी निर्जीवन बीमा कम्पनीमध्ये उत्कृष्ट बन्न सफल भएको छ । न्यू बिजनेश एज प्रालिले कम्पनीलाई अन्य कम्पनीको तुलनामा उत्कृष्ट घोषणा गरेको हो । यससँगै कम्पनीले ‘बेष्ट म्यानेज्ड ननलाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी २०२२’ अवार्ड पाउन सफल भएको छ । सोमबार आयोजित सातौं न्यूबिज बिजनेस कन्क्लेभ एण्ड अवार्डमा कम्पनीले उक्त अवार्ड पाएको हो ।
विपद् जोखिम न्युनिकरणका लागि स्थानीय प्रविधि र आविष्कारलाई प्राथमिकता दिन्छौँ : गृहसचिव
काठमाडौं । सरकारले विपद् जोखिम न्युनिकरण सम्बन्धी कार्यक्रममा स्थानीय प्रविधि तथा नयाँ आविष्काहरुलाई प्राथमिकता दिने उद्देश्यका साथ सरोकारवालाहरुसँग परामर्श शुरु गरेको छ । गृह मन्त्रालयले मंगलवार काठमाडौंमा विपद् जोखिम न्युनिकरणका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका तथा जोखिम न्युनिकरणका लागि भएका स्थानीय प्रयास तथा आविष्कारक संघ संस्थासँग परामर्श गरेको हो । कार्यक्रममा विभिन्न किसिमका विपद्जन्य घटनाबाट हुनसक्ने जोखिम न्युनिकरणका लागि स्थानीय संघ संस्थाहरुले अवलम्वन गरेको स्थानीय प्रविधि तथा आविष्कारका बारेमा छलफल भएको छ । छलफलपछि मन्त्रालयले विपद् जोखिम न्युनिकरणका लागि गरिने सरकारी प्रयासहरुलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि उपयोगी हुनसक्ने स्थानीय प्रविधि तथा आविष्कारलाई सरकारी कार्ययोजनामा राख्ने बताएको छ । कार्यक्रममा गृहसचिव विनोदप्रकाश सिंहले स्थानीय स्तरमा भए, गरेका विपद् जोखिम न्युनिकरणका सफल अभ्यासहरुलाई सरकारले प्राथमिकता दिने बताए । विपद् जोखिम न्युनिकरणका क्षेत्रमा नेपालमा जनचेतना फैलाउने काम पर्याप्त भएपनि विपद्मैत्री विकास निर्माण सम्बन्धी नीति नियमहरु बन्न नसकेको बताए । उनले सरोकारवाला निकाय गम्भीर बन्न नसकेका कारण विकास निर्माण सम्बन्धमा भएका नीति नियम तथा कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको स्वीकार गरे । उनले पछिल्ला दिनहरुमा विकास निर्माणका नाममा भइरहेको सडक बिस्तारको दीर्घकालिन असरबारे पूर्वानुमान गरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न नसक्दा भविष्यमा पनि त्यसबाट पुग्नसक्ने ठूलो क्षति भोग्न बाध्य हुनुपर्ने बताए । सडक बिस्तार, ढुंगा, गिटी बालुवाको व्यवसायमा रहेको विद्यमान मापदण्डहरु कार्यान्वयनमा तीन वटै तहका सरकार असफल रहेको स्वीकार गरे । उनले भने ‘विपद् सम्बन्धी चेतनाका कुराहरु नेपालमा पर्याप्त छ । तर हाम्रा नीति र कानूनहरु पनि विकसित देश भन्दा पछाडि छैनौँ । विगत भन्दा अहिले हजारौ किलोमिटर सडकहरु बनिरहेका छन् तर त्यसको असर के परिरहेको छ भन्ने कुराहरुमा हाम्रा नीति नियमहरु एकातिर छन् । त्यसैगरी ढुंगा गिटी बालुवाको व्यवसायको मापदण्डहरु पनि वास्तवमा कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन । तर मिटिगेजनको क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने हो, सजगता अपनाउनुपर्नेमा कुनैपनि निकाय त्यो रुपमा नभईदिँदा यो विषयले दिगोपना पाउनसकेको छैन ।’ कार्यक्रममा एडिपिसीका नेपाल प्रतिनिधि मानबहादुर थापाले स्थानीय तहमा विपद् जोखिम न्युनिकरणका लागि भए, गरेका प्रयासहरु अत्यन्तै प्रभावकारी देखिएकाले त्यस्ता प्रयासहरुलाई सरकारले संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्दै अन्यत्र पनि प्रयोग बढाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिए । उनले विपद् जोखिम न्युनिकरणका लागि नेपालले गरेको अभ्यास विश्वका अन्य मुलुकले पनि अनुकरण गर्ने गरेको बताए । उनले २०५३ देखि शुरु भएको समुदायमा आधारित विपद् व्यवस्थापन कार्यक्रम अत्यन्तै प्रभावकारी देखिएपछि अहिले विश्वका अन्य देशले पनि सोही अवधारणा अनुसार विपद् जोखिम न्युनिकरणमा लागेको बताए । उनले भने ‘नेपालमा विपद् जोखिम न्युनिकरणको क्षेत्रमा केही नयाँ आविष्कारहरु भइरहेको छ । त्यो हाम्रा लागि कति उपयोगी छन् भन्ने छलफल गरेर सुधार गर्दे अवलम्वन गर्नेतर्फ जानुपर्छ । हामीले स्थानीय स्तरमा गरेको विपद् जोखिम न्युनिकरणका प्रयासहरु अहिले कहीँ न कही विश्वव्यापी रुपमा सकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ । अहिले संसारका धेरै देशहरुमा त्यो मोडलमा काम भइरहेको छ ।’ कार्यक्रममा गृह मन्त्रालयका विपद् व्यवस्थापन प्रमुख एवं सहसचिव प्रदीप कोईरालाले विपद् व्यवस्थापनमा सरकार एक्लैले केही गर्न नसक्ने भएकाले सबै सरोकारवालाहरुको सहयोग आवश्यक पर्ने बताए । उनले विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय तहमा भएका प्रयास प्रभावकारी देखिएको बताए । उनले भने, ‘विपद व्यवस्थापन सरकारले मात्रै गर्ने विषय होइन यसमा सबैको सहयोग आवश्यक पर्छ । त्यसैले हामीे यसमा सबैको सहभागीताका आधारमा गर्छौं । विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय तहमा भएका प्रयास प्रभावकारी देखिएका छन् । कार्यान्वयन योग्य आविष्कारहरुलाई मन्त्रालयले नीतिगत रुपमा नै अगाडि बढाउँछ ।’ गृहमन्त्रालयका उपसचिव तुलसीप्रसाद दाहालले विपद् जोखिम न्युनिकरणको क्षेत्रमा गैह्र सरकारी क्षेत्रबाट भएका प्रयास र आविष्कारहरुलाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यका साथ मन्त्रालयले सरकोकारवालाहरु छलफल गरेको बताए । उनले विपद्बाट हुनसक्ने क्षतिको न्युनिकरण , पूर्व तयारी, रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गर्ने क्रियाकलापहरुमा गैह्रसरकारी संस्थाहरुबाट भएका विपद् जोखिम न्युनिकरण सम्बन्धी आविष्कारहरुले ठूलो सहयोग पु¥याउने विश्वास व्यक्त गरे । कार्यक्रममा विभिन्न गैह्र सरकारी संस्थाहरुले विपद् जोखिम न्युनिकरणका लागि गरेको असल अभ्यास र अन्वेषणहरुबाट प्रश्तुती गरेका थिए ।
