काठमाडौं । सरकारले विपद् जोखिम न्युनिकरण सम्बन्धी कार्यक्रममा स्थानीय प्रविधि तथा नयाँ आविष्काहरुलाई प्राथमिकता दिने उद्देश्यका साथ सरोकारवालाहरुसँग परामर्श शुरु गरेको छ ।
गृह मन्त्रालयले मंगलवार काठमाडौंमा विपद् जोखिम न्युनिकरणका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका तथा जोखिम न्युनिकरणका लागि भएका स्थानीय प्रयास तथा आविष्कारक संघ संस्थासँग परामर्श गरेको हो । कार्यक्रममा विभिन्न किसिमका विपद्जन्य घटनाबाट हुनसक्ने जोखिम न्युनिकरणका लागि स्थानीय संघ संस्थाहरुले अवलम्वन गरेको स्थानीय प्रविधि तथा आविष्कारका बारेमा छलफल भएको छ । छलफलपछि मन्त्रालयले विपद् जोखिम न्युनिकरणका लागि गरिने सरकारी प्रयासहरुलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि उपयोगी हुनसक्ने स्थानीय प्रविधि तथा आविष्कारलाई सरकारी कार्ययोजनामा राख्ने बताएको छ ।
कार्यक्रममा गृहसचिव विनोदप्रकाश सिंहले स्थानीय स्तरमा भए, गरेका विपद् जोखिम न्युनिकरणका सफल अभ्यासहरुलाई सरकारले प्राथमिकता दिने बताए । विपद् जोखिम न्युनिकरणका क्षेत्रमा नेपालमा जनचेतना फैलाउने काम पर्याप्त भएपनि विपद्मैत्री विकास निर्माण सम्बन्धी नीति नियमहरु बन्न नसकेको बताए । उनले सरोकारवाला निकाय गम्भीर बन्न नसकेका कारण विकास निर्माण सम्बन्धमा भएका नीति नियम तथा कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको स्वीकार गरे ।
उनले पछिल्ला दिनहरुमा विकास निर्माणका नाममा भइरहेको सडक बिस्तारको दीर्घकालिन असरबारे पूर्वानुमान गरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न नसक्दा भविष्यमा पनि त्यसबाट पुग्नसक्ने ठूलो क्षति भोग्न बाध्य हुनुपर्ने बताए । सडक बिस्तार, ढुंगा, गिटी बालुवाको व्यवसायमा रहेको विद्यमान मापदण्डहरु कार्यान्वयनमा तीन वटै तहका सरकार असफल रहेको स्वीकार गरे ।
उनले भने ‘विपद् सम्बन्धी चेतनाका कुराहरु नेपालमा पर्याप्त छ । तर हाम्रा नीति र कानूनहरु पनि विकसित देश भन्दा पछाडि छैनौँ । विगत भन्दा अहिले हजारौ किलोमिटर सडकहरु बनिरहेका छन् तर त्यसको असर के परिरहेको छ भन्ने कुराहरुमा हाम्रा नीति नियमहरु एकातिर छन् । त्यसैगरी ढुंगा गिटी बालुवाको व्यवसायको मापदण्डहरु पनि वास्तवमा कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन । तर मिटिगेजनको क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने हो, सजगता अपनाउनुपर्नेमा कुनैपनि निकाय त्यो रुपमा नभईदिँदा यो विषयले दिगोपना पाउनसकेको छैन ।’
कार्यक्रममा एडिपिसीका नेपाल प्रतिनिधि मानबहादुर थापाले स्थानीय तहमा विपद् जोखिम न्युनिकरणका लागि भए, गरेका प्रयासहरु अत्यन्तै प्रभावकारी देखिएकाले त्यस्ता प्रयासहरुलाई सरकारले संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्दै अन्यत्र पनि प्रयोग बढाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिए । उनले विपद् जोखिम न्युनिकरणका लागि नेपालले गरेको अभ्यास विश्वका अन्य मुलुकले पनि अनुकरण गर्ने गरेको बताए । उनले २०५३ देखि शुरु भएको समुदायमा आधारित विपद् व्यवस्थापन कार्यक्रम अत्यन्तै प्रभावकारी देखिएपछि अहिले विश्वका अन्य देशले पनि सोही अवधारणा अनुसार विपद् जोखिम न्युनिकरणमा लागेको बताए ।
उनले भने ‘नेपालमा विपद् जोखिम न्युनिकरणको क्षेत्रमा केही नयाँ आविष्कारहरु भइरहेको छ । त्यो हाम्रा लागि कति उपयोगी छन् भन्ने छलफल गरेर सुधार गर्दे अवलम्वन गर्नेतर्फ जानुपर्छ । हामीले स्थानीय स्तरमा गरेको विपद् जोखिम न्युनिकरणका प्रयासहरु अहिले कहीँ न कही विश्वव्यापी रुपमा सकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ । अहिले संसारका धेरै देशहरुमा त्यो मोडलमा काम भइरहेको छ ।’
कार्यक्रममा गृह मन्त्रालयका विपद् व्यवस्थापन प्रमुख एवं सहसचिव प्रदीप कोईरालाले विपद् व्यवस्थापनमा सरकार एक्लैले केही गर्न नसक्ने भएकाले सबै सरोकारवालाहरुको सहयोग आवश्यक पर्ने बताए । उनले विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय तहमा भएका प्रयास प्रभावकारी देखिएको बताए ।
उनले भने, ‘विपद व्यवस्थापन सरकारले मात्रै गर्ने विषय होइन यसमा सबैको सहयोग आवश्यक पर्छ । त्यसैले हामीे यसमा सबैको सहभागीताका आधारमा गर्छौं । विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय तहमा भएका प्रयास प्रभावकारी देखिएका छन् । कार्यान्वयन योग्य आविष्कारहरुलाई मन्त्रालयले नीतिगत रुपमा नै अगाडि बढाउँछ ।’
गृहमन्त्रालयका उपसचिव तुलसीप्रसाद दाहालले विपद् जोखिम न्युनिकरणको क्षेत्रमा गैह्र सरकारी क्षेत्रबाट भएका प्रयास र आविष्कारहरुलाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यका साथ मन्त्रालयले सरकोकारवालाहरु छलफल गरेको बताए । उनले विपद्बाट हुनसक्ने क्षतिको न्युनिकरण , पूर्व तयारी, रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गर्ने क्रियाकलापहरुमा गैह्रसरकारी संस्थाहरुबाट भएका विपद् जोखिम न्युनिकरण सम्बन्धी आविष्कारहरुले ठूलो सहयोग पु¥याउने विश्वास व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा विभिन्न गैह्र सरकारी संस्थाहरुले विपद् जोखिम न्युनिकरणका लागि गरेको असल अभ्यास र अन्वेषणहरुबाट प्रश्तुती गरेका थिए ।
