निर्वाचन आयोगद्वारा राष्ट्रपतिसमक्ष निर्वाचनको प्रतिवेदन पेस
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष निर्वाचन आयोगले यही मङ्सिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचन परिणामसहितको प्रतिवेदन पेस गरेको छ । राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आज आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले सो प्रतिवेदन पेस गरे । प्रतिनिधिसभाको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचन परिणामसहितको प्रतिवेदन निर्वाचनको नतिजा घोषणा भएको सात दिनभित्र राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सो अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीले लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका निम्ति निर्वाचन महत्वपूर्ण रहेको बताए । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएकामा खुसी व्यक्त गर्दै उहाँले यसका निम्ति निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय, सरोकारवाला निकाय र आममतदाता सबैलाई धन्यवाद दिए । कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले स्वच्छ, भयरहित वातावरणमा आमनिर्वाचन सम्पन्न भएको बताए । यस निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभामा दुई सय ७५ र प्रदेशसभामा पाँच सय ५० गरी आठ सय २५ जना निर्वाचित भएको उनले जानकारी गराए । प्रतिनिधिसभामा ३३ दशमलव १० प्रतिशत र प्रदेशसभामा ३६ दशमलव ३६ प्रतिशत महिला सहभागिता भएको उनको भनाइ छ । आयोगले आगामी पुस २ गते प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन २०७९ को परिणामसहितको प्रतिवेदन सातै प्रदेशको राजधानीमा प्रदेशका प्रदेश प्रमुखसमक्ष आयोगका पदाधिकारीबाट प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिने जनाएको छ । सो अवसरमा निर्वाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेल, रामप्रसाद भण्डारी, डा जानकीकुमारी तुलाधर र सगुन शमशेर जबरा तथा आयोगका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीलगायत उच्च अधिकारी सहभागी थिए ।
घोडेपानी घुम्नका लागि अब बस चढेर जान सकिने
म्याग्दी । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–६ मा पर्ने प्रसिद्ध पर्यटकीय बस्ती घोडेपानीमा बस पुगेको छ । अन्नपूर्ण चक्रीय पदमार्गमा पर्ने घोडेपानी जोड्ने सडक स्तरोन्नति भएपछि बस सञ्चालन हुन थालेको हो । यसअघि जिप र मोटरसाइकल मात्र सञ्चालन हुने गरेको थियो । केही दिनअघि पोखरा यातायात प्रालिको यात्रुवाहक मिनीबस आन्तरिक पर्यटक लिएर घोडेपानी आएको घोडेपानी टोल सुधार समितिका अध्यक्ष विरेन गर्बुजा पुनले जानकारी दिए । ‘सडक सञ्जालमा जोडिएको तीन वर्षपछि घोडेपानीमा पहिलोपटक यात्रु बोकेर बस आएको छ’, उनले भने, ‘घोडेपानी घुम्नका लागि अब बस चढेर आउन सकिने भएको छ ।’ गाउँपालिकाको केन्द्र पोखरेबगरबाट चित्रे जोड्ने १८ किलोमिटर पाँच सय मिटर सडक कालोपत्र गर्न विसं २०७५ देखि सुरु भएको आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सङ्घीय सरकारमार्फत सञ्चालित आयोजनाले सडक विस्तार र स्तरोन्नति गरेपछि बस चल्न सक्ने भएको हो । चित्रेदेखि घोडेपानी जोड्ने सडकलाई निर्माणका क्रममै बस चलाउने मिल्ने गराइएको घोडेपानीका बासिन्दासमेत रहेका अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष डमबहादुर पुनले बताए । घोडेपानी अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप)को प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य हो । समुद्री सतहदेखि दुई हजार आठ सय मिटरको उचाइमा अवस्थित घोडेपानी पुनहिल र घान्द्रुक जाने आउने पदमार्गको केन्द्र हो । घोडेपानीदेखि ४० मिनेट उकालो हिँडेपछि पुगिने पुनहिल सूर्योदय, हिमशृङ्खला, गुरासे जङ्गलको दृश्यावलोकनका लागि प्रसिद्ध छ । घोडेपानीबाट पोखरा–बागलुङ भूपि शेरचन राजमार्गमा पर्ने नयाँ पुललाई सडकले जोड्ने तयारी गरिएको छ । कास्की तर्फबाट म्याग्दीको सिमानामा पर्ने वनठाटी नजिकैको बस्ती उल्लेरीसम्म सडक निर्माण भइसकेको छ । उल्लेरी–घोडेपानी सडक निर्माणका लागि उपभोक्ता समिति गठन भइसकेको वडाध्यक्ष रामबहादुर खडुकाले बताए । रासस
‘अफ्रिकाको स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप लगानी आवश्यक छ’
अफ्रिका । विश्वस्वास्थ्य सङ्गठनले अफ्रिकाको स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । यहाँ सुरु भएको एक अन्तर्राष्टिय सम्मेलनका क्रममा आफ्रिका क्षेत्रका लागि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका क्षेत्रीय निर्देशक मात्सिदिसो मोइतीले सो कुरा बताएका हुन् । उनले भने अफ्रिकाका देशहरुमा स्वास्थ्य क्षेत्रका पूर्वाधारका साथै अन्य आवश्यकताका विषयहरुको पूर्ति गर्न नसकिएकाले यहाँ यस क्षेत्रमा थप लगानीको आवश्यकता छ । रुवाण्डाको राजधानी किगालीमा आयोजना भएको जनस्वास्थ्यको अवस्था र यसको आवश्यकता सम्बन्धी एक अन्तर्राष्टिय सम्मेलनको उद्घाटनका क्रममा सो कुरामा जोड दिइएको हो । केही वर्षअघि इबोलाका साथै पछिल्ला दिनहरुमा कोभिड १९ को प्रकोपका कारण यहाँ स्वास्थ्यका क्षेत्रमा थप लगानी गर्न आवश्यक भएको क्षेत्रीय निर्देशक मोइतीले बताए। डिसेम्बर १३ देखि सुरु भएको सम्मेलनमा विषेशगरी अफ्रिकामा पछिल्लो समयमा जारी रहेको स्वास्थ्यको अवस्थाका बारेमा आवश्यक छलफल गरी आगामी दिनमा यसको निकासका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरुले छलफल गर्नुहुने पनि बताइएको छ । अफ्रिकी देशहरुको स्वास्थ्य क्षेत्रको लगानी कम रहेको तथा त्यहाँ स्वास्थ्यका क्षेत्रमा पूर्वाधारहरुको पनि कमी रहेकाले यसमा लगानीको आवश्यक भएको हो । रासस
अब बैंकहरुको लाभांश घट्दै जान्छ, राष्ट्र बैंकको कडाइ स्वभाविक हो : सीईओ उपाध्यायसँगको कुराकानी
अहिले नेपाली बैंकिङ क्षेत्र सहज अवस्थामा छैन । बैंकहरु लगानीयोग्य पुँजीको अभावमा छन् । व्यवसाय विस्तार गर्न चाहने र नयाँ लगानी गर्न खोज्नेहरुले बैंकबाट ऋण पाइरहेका छैनन् । ऋण पाए पनि बैंकहरुले चर्को ब्याज लिइरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले यतिखेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमनमा कडाइ गरिरहेको छ । लाभांशको सिजन भइरहेको बेला राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेर विभिन्न बैंकका विविध किसिमका कमजोरीहरु देखाएर सचेत गराइरहेको छ । अर्कोतिर कतिपयले नेपाल बैंकर्स संघको कार्यशैली र क्षमतामाथि पनि प्रश्न गरिरहेका छन् । सोही संघको नेतृत्व गरिहरेका छन् अनिलकुमार उपाध्यायले । सरकारी लगानी रहेको कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका उपाध्यायसँग नेपाल बैंकिङ क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन, बैंकहरुले गरिहरेका काम कारवाही र कृषि विकास बैंकको समग्र विजनेस लगायत विषयमा विकासन्युजका सन्तोष रोकाया र सीआर भण्डारीले कुुराकानी गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासको समीक्षा गरिसकेको छ, समीक्षामार्फत् भएका व्यवस्थाप्रति बैंकरहरुको धारणा के हो ? हामीले धारणा राख्ने होइन । राष्ट्र बैंकका नीति निर्देशन भित्र रहेर परिपालन गर्ने हो । हामी अन्य संस्थाले जस्तो धारणा राख्ने भन्दा पनि पालना गर्न तिर अग्रसर हुने हो । समय सापेक्ष सुझाव हामीले दिन्छौं । राष्ट्र बैंकले स्प्रेडदर घटाउँदा बैंकको नाफामा संकुचन आउने भनिन्छ नी ? स्प्रेडदर घट्नु भनेको नाफामा सकुंचन आउनु हो । विगतमा कोरोना महामारीका कारण राष्ट्र बैंकले शुल्कमा कटौति गर्याे । अहिले यसलाई समय सापेक्षा गरिएको हो । आम्दानीको स्रोत वृद्धि गर्न खर्च कटौति गर्नुपर्छ । यी सबै विषयमा विश्लेषण गरि लागतमा नियमति ट्रान्सफर गर्नुपर्छ । स्प्रेडदर घटाउँदा केही फरक पर्दैन । राष्ट्र बैंकले स्प्रेडदर घटाउँदा अहिले गरिरहेको नाफाभन्दा अपेक्षित रुपमा अब नाफा वृद्धि गर्न गाह्रो हुन्छ । अहिले इण्डष्ट्रिको नाफा नै ४ प्रतिशत छ । यसकारण माथि जाने सम्भवना कम हुन्छ । तर, खर्चहरु वृद्धि भएको हुनाले कूल नाफामा असर गर्नु स्वभाविक हो । अहिले विभिन्न खालका प्रोभिजन, खर्च, मूल्य वृद्धि, कर्जाको लागत बढेको हुँदा नाफामा संकुचन पक्कै आउँछ । कति संकुचन आउँछ भनेर दोस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरणमा स्पष्ट देखिन्छ । अहिले तरलतामा केही सहज भएको संकेत पनि बैंकहरुले गरेका छन्, कस्तो छ लगानीयोग्य पुँजी ? निर्वाचन पश्चात् स्रोत वा निक्षेप बैंकिङ्ग प्रणालीमा बढेको देखिन्छ । तथापी भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व, रिफाइनान्स, सरकारले ८० प्रतिशतबाट ५० प्रतिशतमा झार्याे भने त्यसले कर, लगानीयोग्य रकम लगायत सबैले असर गर्छ । सीडी रेसियोमा ग्याप दिएपनि व्यवस्थापन हामीले गर्नुपर्छ । हामीसँग खुला रुपमा धेरै लगानीयोग्य रकम छैन । तथापी कतिपय बैंकसँग राम्रो पैसा छ । कतिपय बैंक सीडी रेसियो ग्रोथ गर्नु वा तरलता पद्दतीमा जानु पर्नेछ । अहिले राष्ट्र बैंकका नियामकीय दबाव छ । त्यसैले पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्टमा बढी केन्द्रित भएका हो । दोस्रो त्रैमासमाा बैंकहरुको खराब कर्जा बढेको हो ? बैंकहरुको खराब कर्जा बढेको छ । विगतमा बैंकहरुले आक्रामक रुपमा कर्जा प्रवाह गरे । राष्ट्र बैंकले कोरोना महामारीका बेला ‘रिल्याक्ससेन’ दिएको थियो । तर, अहिले सिस्टममा पैसा जुन अनुपातमा फर्किनु पर्ने हो, फर्किएको छैन । लोनेबल फण्ड भएन । एउटाबाट अर्काेमा जाने कुरा पनि भएन । अहिले मन्दीले पनि यो स्थिती आएको हो । दुइटा चुनाव सम्पन्न भए । यही बीचमा चाडपर्व पनि परे । विभिन्न खालका प्रतिबन्ध लगाइयो । विभिन्न सेवा सुविधा र आर्थिक गतिविधि नै चलायनमान भएनन् । अहिले आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा भएकाले चलायनमान हुने देखिएको छ । तर, पूर्ण रुपमा त्यो अवस्था नदेखिएको हुँदा डिफल्ट रेट बढेको देखिन्छ । साना कर्जाको नगद प्रवाह धेरै भएको छैन । किनकी त्यो वर्गको व्यवसायसँग क्यास फ्लो त्यति ठूलो देखिएको छैन । अहिले संकुचन पनि सँगसँगै आयो । आर्थिक कारोबारमा रेटलाई पनि सम्बोधन गरेन । कर्जा दिने र लिने भएको भए तिर्ने लिने ‘रोल ओभर हुन्थ्यो’ । तर, संकुचन आयो । बैंकिङ प्रणालीमा यो किसिमको सकस कहिलेसम्म रहला ? हामीले ‘ग्लोबल सिनारियो’लाई पनि हेर्नुपर्छ । ग्लोबल अर्थतन्त्र आर्थिक मन्दीमा गइरहेको छ । अब आउने वर्ष आर्थिक मन्दी वा खाद्य संकट, इनर्जी संकट, मूल्य वृद्धि हुने देखिन्छ । रुस र यूक्रेन युद्धका कारण असर पर्छ । यी सबै कुराको चक्रले परिस्थती राम्रो देखिँदैन । यसको मतलब पुरै बिग्रेको पनि होइन । हामी सबै सरोकारवाला व्यक्ति वा जिम्मेवार निकायले आफ्नो भूमिकामा बसेर पद्दतीलाई बलियो बनाउने, आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने, कुनकुन सेक्टरलाई सपोर्ट गर्ने हो त्यसलाई सहयोग गर्ने, आवश्यक परेकालाई राहत दिने र इमपावर गर्नुपर्छ । सबैसँग अपेक्षा गर्ने भन्दा पनि सहकार्य गरेर जाने हो । सानो मुलुक र सानो अर्थतन्त्र भएकाले यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । बैंकर्स संघले आयोजना गरेको एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरले अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ भन्नुभयो, के अब त्रसित हुनुपर्ने अवस्था आएको हो ? हामीसँग स्रोतहरुको सीमितता छ । सरकारको खर्चहरुको सीमित छ । सरकारको राजश्व संकलनमा कमी आएको छ । खर्चले आफ्नो सीमा लिइरहेको छ । अर्थ व्यवस्थामा सहयोग गर्ने भनेको विद्युत क्षेत्रले हो । यो क्षेत्रले स्रोतलाई सहयोग गर्ने हो । रेमिट्यान्स, पूँजीगत खर्च, सरकारले लिने वा निजी क्षेत्रले ल्याउने एफडीआई वा विदेशी मुद्रा हो । रेमिट्यान्स राम्रो आएको हुनाले हामीले भुक्तानी सन्तुलन गर्याैं । पर्यटकको संख्या पनि बढेको छ । चुनावका कारण र काम चलाउ सरकारले गर्दा पूँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । अहिले अपेक्षित रुपमा सोचेको जस्तो गतिविधि सपोर्टेबल देखिएको छैन । अब पूँजीगत खर्चले गति लियो भने सहज हुनेछ । अहिले अर्थतन्त्रले गति नलिएको हुँदा पूँजी बजार संकुचन आयो । पूँजी बजार तल झर्नु भनेको आर्थिक गतिविधि कम हुनु हो । यहि बेलामा राष्ट्र बैंकका औजारहरु आउँदा व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भयो । लगानीयोग्य रकमको संकुचन र अपेक्षित माग कम भए । किनभने मूल्यवृद्धि आकासिएको छ । यो भन्दा धेरै वद्धि वा माथि अन्य मुलुकमा पनि छ । एक्सचेञ्ज रेटमा १४ रुपैयाँको फरक आएको छ । स्रोत अभाव, निक्षेप अभाव देखिन्छ । लागतको वृद्धि ४६ प्रतिशतबाट ५८ प्रतिशत पुग्दा १२ प्रतिशत बढेको छ । यी सबै विषय कहीँ न कहीँ गएर ट्रान्सफर हुन्छ । यसकारण पनि ब्याजदर अनुकल भएन । ठूलो भार खर्च वृद्धिमा देखिएको छ । माग र सेल्सको भार कम देखिएको हुँदा व्यवसायीहरुले यो बेलामा आफूलाई सन्तुलित राख्नुपर्ने स्थिती छ । यस्तो बेलामा जोखिम लिने कुरा पनि हुँदैन । किनभने जोखिम लिएर आक्रामक विजनेश गर्ने समय पनि होइन । कर्जाको माग आयो भने बैंकहरु लगानी गर्न तयार छन् ? अहिले बैंकहरु लगानी गर्न सक्षम छन् । तर, पूर्ण रुपमा पहिलको जस्तो डिमाण्डबेस सप्लाइ हो । एक/दुइ वर्ष अघि प्रशस्त स्रोत थियो । त्यो बेलामा एग्रेसिभ रुपमा लगानी गरिएको थियो । तर, आक्रमक रुपमा लगानी गर्न सहज छैन । पुसमा बैंकहरुको ब्याजदर के हुन्छ ? जसलाई ब्याज दिइन्छ, त्यो ब्याज ट्रान्सफर गर्ने हो । त्रैमासिक रुपमा ब्याज परिवर्तन गर्न कुरा भएको छ । यो बीचमा परिवर्तन गरियो भने ट्रान्सफर गर्न सकिँदैन । त्यसकारण त्रैमास रुपमा ब्याजदरलाई रिभ्यू गर्ने हो । डिमाण्ड सप्लाई सम्भावना के छ भनेर यहि अवस्थामा बस्ने की घटाउने वा बढाउने भन्ने विषयमा छलफल हुन्छ । बीचमा बढाएर बैंकलाई खर्च मात्रै हुने हो । यतातिर निक्षेपकर्ताले कम पाउने अनि हामीले लगानीकर्ताहरुलाई ट्रान्सफर गर्न घटाउन सक्ने नभएकाले त्रैमासिक रुपमा फोकस गर्ने सोचेका छौं । बैंकहरु दबाबमा रेहको समयमै नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि नीतिगत रुपमा कडाइ गर्याे, लाभांशमा पनि कडाइ गरेको छ, यतिबेला राष्ट्र बैंकले यो नीति अवलम्बन गर्नु उचित हो ? हिजोका दिनमा नियमनकारी निकायले जुन स्पेशमा काम गर्न दियो त्यो स्पेसमा काम गरेर पोर्टफोलियो, ब्यालेन्ससिट, एसेट सिर्जना भएको थियो । अहिले आएर नयाँ निर्देशन, नयाँ टुल्स वा नयाँ औजार भित्र व्यवस्थित गर्दा मिसम्याच आएको हो । अहिले तरलता अभाव नै मुख्य समस्याका रुपमा देखिएको छ । हिजोका दिनमा त्यो स्पेश पाएको हुनाले सजिलोसँग काम भएको थियो । अब त्यो कुरालाई नियामकले नियमन गरेको हुनाले जोखिमलाई कभर गर्ने हो । यसकारण यसलाई व्यवस्थित गरेर लैजाने हो । राष्ट्र बैंकले नियमन गरेको कारण यो परिस्थिती श्रृजना भएको हो । यसलाई अस्वभाविक लिनु हुँदैन । त्यसो भए बैंकहरुले गलत गरेकै हुन् ? हामीले सीसीडी रेसियोमा काम गरेका थियौं । हिजो नियामकले सहज व्यवस्था दिएको थियो । अब हामी सीडी रेसियोमा आयौं । हाम्रो दायित्व भनेको आफ्नो एसेट ‘लायबिलिटीज’को म्याचिङ गर्नु हाे । हामी प्रतिस्पर्धामा बढी गयौं । प्रतिस्पर्धा गर्दा दौडिदा दौडिदै सबै कुरा जित्न पाएको हुन्छ । जित्ने क्रम वा अब्बल बन्ने क्रममा यस्ता कुराहरुमा स–साना कुराहरुमा हामीले लुप होल गरिरहेका हुन्छौं । यसरी जाँदा अर्काे क्षेत्र बलियो बन्दै गएको भए के हुन्थ्यो ? लाभांश वितरण गरेको भए क्यापिटलमा रिजर्भमा पनि सपोर्ट गर्थ्याे होला । क्षमता बढाउनु पर्छ भनेर मर्जर आएको छ । किनभने यो पूँजीले पुगेन भन्ने राष्ट्र बैंकको बुझाइ हो । यसकारण मर्जर रणनीति पनि आएको हो । यसको सम्बन्ध काहीँ न कहीँ हामीले अर्काे साइडबाट पनि हेर्नुपर्छ । किनभने नेपालमा अब आर्थिक गतिविधि बढेको छ । ठूलाठूला परियोजनामा हामीले जानुपर्नेछ । जोखिम लिन सक्ने क्षमता पनि हुनुपर्छ । यी सबै कायम गर्न एउटा अब्बल बैंक, प्रतिस्पर्धी र ग्लोबल वा छिमेकी मुलुकसँग बैंकिङ्ग कारोबार गर्न सक्ने र ठूला कम्पनीसँग डिल गर्न सक्ने क्षमता हुनुपर्छ । यी सबै कुरालाई हेर्दा विश्वसनीय बैंकर सिस्टम बलियो बनाएर जानुपर्छ । ‘सिस्टम कस्ट’ उच्च छ । नियामक दबाव उच्च छ । कस्टमरको अपेक्षा उच्च छ । टेक्नोलोजी बेसका सिस्टम उच्च छन् । यी सबै विषयले गर्दा हामी मर्जरमा जानु परेको हो । दुईवटा खर्चलाई एउटा खर्चमा ल्याउन सकिन्छ । थोरै लागतमा सिस्टम सञ्चालन गर्न सकिन्छ । थोरै खर्चमा बढी वस्तु उत्पादन गर्न सकिन्छ । बैंक दीगो पनि हुन्छ । सेयरधनीहरुलाई प्रतिफल पनि त्यहि आधारमा दिइन्छ । यहि कारण वा मिसम्याचले गर्दा मर्जरको बाध्यता आएको हो । कुनै बैंकसँग क्यापिटल, कुनैसँग आफ्नो पोर्टफोलियो, रिटर्न वा नाफा बढाउन मर्जरमा गएर हामी सुरक्षित हुन खोजिरहेका छौं । त्यसैले यहि नै गलत भयो भन्ने होइन की सुधारका बाटोमा जानुपर्छ । निजी लगानीका बैंकहरुबीच धमाधम मर्जर भइरहेको छ, सरकारी बैंकहरुलाई पनि अब मर्जरमा गएर प्रतिस्पर्धा क्षमता बढाउनु पर्छ जस्तो लाग्दैन ? प्रमुख कार्यकारीको दायित्व भनेको बजेट तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने हो । सुशासन भित्र बसेर प्रुडेन्ट बैंक अभ्यास गर्ने हो । रेगुलेटर फ्रेममा बसेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । प्राइभेट बैंकमा प्राइभेट सेक्टरका प्रमोटरका हुन्छन् । सरकारी बैंकमा सरकारी सेक्टरका हुन्छन् । यसकारण सरकारको बढी भार भएको हुनाले मर्जर गरेर पूँजी वृद्धि गर्ने की आफैँ क्यापिटल बढाउने भनेर सरकारको नीतिगत निर्णयमा भर पर्ने कुरा हो । तर, हामीले पनि समय सापेक्ष बलियो हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव दिन्छौं । यसको आधार भनेको बैंकको पूँजी वृद्धि गर्ने हो । कार्य क्षमता, सिस्टम बलियो बनाएर जानुपर्छ । विज्ञहरु राखेर प्रुडेन्ट बैंक बनाउनुपर्छ । सरकारले ‘इन्जेक्ट’ गर्न आफैं क्यापासिटी बढाउँछु वा सर्वसाधारणको ‘राइट सेयर’बाट जाने भन्ने हुन सक्छ । तीन वटा सरकारी बैंक छन् । तीन वटै बैंकलाई दुइटा बनाएर जान्छु भन्ने योजना पनि बनाउन सकिन्छ । बजारको ‘टोटालीटी सिनारियो’ के हुन्छ ? सरकारी बैंक सक्षम छन् की छैनन् ? निजी बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् की सक्दैनन् ? सरकारी बैंकले कभरेज पुर्याउन सक्छ की सक्दैनन् ? त्यो किसिमको प्रतिस्पर्धा अनुभव गर्छ की गर्दैन ? त्यो अध्ययन गरेर जानुपर्ने भएकाले आजै सबै कुरा स्पष्ट भन्न सक्ने अवस्था छैन । सरकारको दृष्टिकोण कसरी सपोर्ट गर्ने भन्ने हो । पूर्ण स्वामित्वको बैंकलाई कसरी हेर्ने वा सेयर संरचनामा पब्लिक र प्राइभेटमा गएको संरचानामा कसरी जाने भनेर सरकारको निर्णय स्पष्ट आयो भने त्यहि अनुसार अघि बढ्ने हो । हालसम्म लाभांश घोषणा गरेका बैंकको अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेको छ, के अब बैंकले दिने प्रतिफल घट्दै जाने हो ? हामीले आम्दानी गर्ने भनेको शुल्कमा हो । अहिले धेरै शुल्क घटिसकेको छ । दुई वर्ष अगाडि हेर्ने हो भने समयमा रिर्टन पाएनौं, पेनाल्टी लिन पाएनौं । डिटेल कारोबारमा पनि हामीले धेरै छुट दियौं । आम्दानी गर्ने सबै ठाउँमा हामी बाँधिएका छौं । विगतमा गरेको लगानीको नाफाको रिटर्न यस वर्ष आउने हो । पहिले हामीले रिफाइनान्स दिएर स्प्रेडदर २/३ प्रतिशतभित्र रहेर काम गरेका थियौं । अनि कसरी हामीले खोजेको जस्तो प्रतिफल आउँछ र ? हामीले हजोको विषम् परिस्थिती, संकटको बेलामा राज्यलाई सपोर्ट गर्नुपर्ने कुरामा मौद्रिक नीतिले राष्ट्र बैंकको नियमन भित्र रहेर सहयोग गरेका छौं । संकटमा सहयोग गरेको हुनाले सबै ठाउँबाट नाफा नै हुन्छ भन्ने हुँदैन । मर्जरमा गएको बैंक र मर्जरमा नगएकोले कसरी आफ्नो व्यवसायलाई वृद्धि गर्ने ? कुन सेक्टरमा आम्दानी बढाउने, कसरी खर्च घटाउने भनेर काम गरिरहेका छन् । आम्दानी गर्न खर्च घटाउने पनि माध्यम हुन्छ । विजनेश गरेर मात्रै होइन की पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट गरेर, प्रोभिजनहरु राइट ब्याक गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपयको एसेट लायबिलिटीज मिसम्याच छ । कतिले आफ्नो पोर्टफोलियो बेचेर पनि आफूलाई अब्बल बनाएका छन् । कर्जा बिक्री गर्न पनि सक्छन् । धेरै औजारहरु हुन्छन्, जसले गर्दा एउटै गरेको पद्दती मात्रै प्रयोग नगरेर विभिन्न खालका औजारहरुलाई प्रयोग गरेर आफ्नो म्यानेजमेन्ट गर्ने हो । कुनै बैंकले आफ्नो ५/१० अर्बको कर्जा बेच्छु भन्न पनि सक्छ । जसको क्षमता छ, उसले खरिद गर्छ । हामी बैंकिङ्ग क्षेत्रमा बस्नेहरुले यस्तै काम गरेर आफुलाई प्रुडेन्ट बनाइरहेको मात्रै हुन्छ । बैंकहरुले अपितरिक्त प्रिमियम लिएको भन्दै राष्ट्र बैंकले फिर्ता गर्न लगायो, बैंकहरुले यतिसम्मको बद्मासी गर्ने रैछन् भन्ने विषय त बाहिरियो नि है ? रेगुलेटरी मिसम्याच छ भने हामी हिजो पनि गल्तिमा सजाय वा कुनै न कुनै जरिवाना शुल्क तिरेका थियौं । हामीले रेगुलेटरी ‘भ्वाइलेन्स’ गर्ने भनेको निर्देशन पालनाभन्दा अलग रहेर काम गर्ने हो । हिजो पनि थियो आज पनि थियो र भोलि पनि हुने कुरा हो । अहिले अर्थतन्त्र असहज छ, यस्तो अवस्थामा नेपाल बैंकर्स संघले प्रभावकारी रुपमा भूमिका निर्वाह गर्न सकेन भन्ने गुनासो पनि छ नी ? हामी नियामक भित्र रहेको बैंक हो । हामी कुनै छुट्टै स्वायत्त संगठन भएर फेडरेसन बनेको होइन । हाम्रो नियामक भनेको बोर्डले म्यान्डेट दिएको सीईओहरुको संघ हो । रेगुलेटर फ्रेमभित्र हामी बस्नु पर्ने भएकोले जथाभावि बोल्ने, जथाभावि जुलुस गर्ने, जथाभावि हिड्ने होइन । हामीले सुझाव दिने र निर्देशनको पालना गर्ने हो । सुझाव बेला–बेला दिन्छौं । सुझाव दिएर भएन भने विरोध गर्दै हिड्ने हाम्रो त्यो लेभल होइन । प्रत्यक्ष रुपमा हामीले केन्द्रिय बैंकको रुपमा राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिने हो । अन्य नियमनकारी निकायलाई पनि दिने हो । सरकारसँग बेला–बेला अनौपचारिक वा औपचारिक रुपमा बसेर सुझाव दिने हो । सुझाव दिएर प्रतिक्रियाहरु दिँदै हिड्ने खालको संस्था हाम्रो होइन । तपाईं सरकारी लगानी भएको बैंकको सीईओ हुनुहुन्छ, त्यही भएर पनि खुलेर विरोध गर्न नसकेको हो ? निजी बैंक र राष्ट्र बैंकको चेपुवामा पर्नु भएको हो ? हाम्रो कार्य क्षेत्र तोकिएको छ । एनबिएको क्षेत्र र सीईओहरुको कार्य क्षेत्र आफ्नै छ । जवाफदेही बाहिर गए भने हामी अब्बल हुने भन्ने होइन । जवाफदेही बुझेको हुनाले हामी अब्बल छौं । हामीले के बोल्नु हुन्छ, के बोल्नु हुन्न भन्ने कुरा बुझेका छौं । हामीले बोल्ने कुरा सीमा भित्र बोल्छौं । हामीले दिने कुरा सीमित ठाँउमा दिन्छौं । यो दियौं भनेर हामीले विज्ञप्ति गरेर हिड्ने होइन । दिने ठाउँमा हामीले दिइसकेका हुन्छौं । हामीसँग जे कुरा छ त्यहि दिने हो । अन्य इकाइ जस्तो हाम्रो स्वतन्त्र इकाइ होइन । कृषि विकास बैंकमा सीईओ भएर काम गरेको पुस १० गते ४ वर्ष पुग्दैछ, यो ४ वर्षलाई कसरी समीक्षा गर्नु हुन्छ ? म आइसकेपछि एक/डेढ बर्ष नर्मल थियो । मेरो कार्यकाल केही चुनौतिपूर्ण नै रह्यो । उच्च बेस रेटलाई मार्केट अनुरुप बनाउन सक्षम भएँ । ५१ वर्षमा गरेको पोर्टफोलियो भन्दा ४ वर्षको अवधिमा करिब ७५ प्रतिशत कर्जाग्रोथ गरेका छौं । स्रोतमा पनि वृद्धि गरेका छौं । खराब कर्जाको मात्रा कम गर्न सफल भएको छ । खराब कर्जा १.६८ प्रतिशमा झारेको छ । यद्यपि, यो आर्थिक वर्षमा आएर निष्क्रिय कर्जा बढेको छ । त्यसलाई यही आर्थिक वर्षमा नै घटाउने योजना छ । विगतमा राम्रो नाफा गर्दै आएको भए पनि गत आर्थिक वर्षमा पूँजी बजारको सुंकचन वा गिरावटले गर्दा ठूलो मात्रामा (लस बुकिङ) घाटा व्यहोर्नु पर्याे । त्यो हामीले बेचेको भन्दा पनि बुक एकाउण्टलाई रियल प्राइज फेज भ्यालुमा गर्नुपर्ने भएकाले ठूलो लस बुक गर्नु पर्याे । हामीले जे छ त्यहि कुरालाई चित्रण गरेको हो । ग्राहक संख्या म आउँदा ११ लाख जति थिए । अहिले १७ लाख पुगेका छन् । डिजिटल बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङमा ५ लाख छन् । म आउँदा हजारमा मात्रै थियो । भिजा कार्ड, डेबिट कार्ड, क्यूआर, किसानहरुलाई किसान कार्ड सार्वजनिक वितरण गरेका छौं । अनलाइन बैंकिङ सुरु गर्यौं । देशभरिका शाखालाई अनलाइमा ल्यायौं । विदेशमा नेपालीहरुले खाता खोल्न सक्नुहुन्छ । जे जति बजारमा उपलब्ध हुने वा अरु बैंकले गरेको सबै कारोबारलाई हामीले विस्तार गर्न सफ भयौं । ४ वर्षको नियमित वार्षिक साधारण सभा गर्याैं । औषत २२ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न सफल भयौं । धेरै किसान, उद्योगी व्यवसायीहरुको ठूलो हिस्सा हामीसँग जोडिएको छ । बैंकिङ व्यवसायलाई सम्पूर्ण कारोबारमा विस्तार गर्याैं । आफ्नै पहिचान पनि दियौं । हामीले मूल्यलाई बजार अनुकुलको प्राइसिङ, कर्जा, निक्षेपको प्राइस ल्याउन सफल भयौं । अझै धेरै गर्न सकिन्थ्यो तर विषम् परिस्थिती आइपर्याे । थोरै कर्मचारीमा यति धेरै काम गर्न सफल भएको हुनाले आफ्नो कार्यकालमा पूर्ण सन्तुष्ट छु । सर्वसाधारणलाई देख्न लायकको काम गरेको छु । डिजिटल सिस्टममा छौं । विदेशबाट पनि नेपालीले खाता खोल्न चाह्यो भने खाता खोल्न सकिन्छ । मुद्दती, बचत, चल्ती खाता सबै खोल्न सकिन्छ । ग्राहको विश्वास जित्न सफल भएका छौं । सरकारी बैंक भएर पनि हामीले एभरेज (कुनै वर्ष २५, ३०, १५) २२ प्रतिशत बढी लाभांश दिन सफल भएका छौं । नियमित रुपमा वार्षिक साधारण सभा गर्न सफल भएका छौं । अहिले पनि हामीले राम्रो प्रतिफल दिने क्षमता राख्छौं । वितरणयोग्य नाफाको लेभल बढी नै छ । कार्यकाल सकिएपछि तपाईंलाई कृषि विकास बैंक वा अन्य बैंकको सीईओका रुपमा देख्न पाउँछौं वा बैंकिङ बाहिरै बस्नुहुन्छ ? डेभलपमेन्ट जस्तो बैंकलाई वाणिज्य बैंकमा पूर्ण रुपमा रुपान्तरण भयो । सबै शाखाहरु कमर्सियल वा अनलाइन भएको थिएन । सबै ठाउँमा अहिलेका डिजिटल प्रडक्ट पुगेका थिएन । ती सबै हामीले पुरा गरेको हो । जनशक्ति नयाँ आएका छन् । पुराना र नयाँ जनशक्तिलाई मिक्स गर्ने हो भने अब हामी प्रुडेन्ट बैंक बन्ने योजना छ । सिग्निफिकेन्ट ग्रोथ र रिजल्ट ओरिएन्टेड । सबैले कृषि विकास बैंक नै रोज्ने स्थानमा ल्याएका छौं । सबैको पहुँच बढेको छ । सबै कुरा मोबाइलमा दिन सफल भएका छौं । ३४ वर्ष बैंकिङ क्षेत्रमा काम गरेको छुँ । यो अनुभवलाई कतै न कतै साट्न योजना बनाइ हाल्छु नी ।
समाचार लेखनमा दक्ष बनाउन रसुवाका पत्रकारलाई तालिम
रसुवा । सूचना तथा प्रसारण विभागले रसुवाका पत्रकारका लागि क्षमता अभिवृद्धि तालिम प्रदान गरेको छ । बुधबारदेखि सदरमुकाम धुञ्चे ३० जनालाई तालिम दिन थालिएको हो । दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत पत्रकारलाई तालिमको माध्यमबाट क्षमता अभिवृद्धि गराई समाचार लेखनमा दक्ष बनाउने अभिप्रायले तालिम दिन थालिएको सूचना तथा प्रसारण विभागका निर्देशक भरत गौतमले जानकारी दिए । अन्तर्वार्ता, फिचर, खोजमूलक, विकास, पर्यटन, जलविद्युत्, कृषिलगायतका विविध विषयमा प्रशिक्षण दिन थालिएको छ । सञ्चार मन्त्रालय मातहतको सरकारी निकायबाट यहाँका पत्रकारलाई पहिलो पटक तालिम प्रदान गरिनुका साथै स्थानीयस्तरमै प्रेसपास नवीकरण तथा नयाँ जारी एवं अनलाइन दर्तासमेत गर्न लागिएको प्रशिक्षक डा विजय मिश्रले जानकारी दिए । यसैबीच नेपाल पत्रकार महासङ्घ रसुवा शाखाको छैटौँ साधारणसभा बुधबार सम्पन्न भएको छ । पत्रकार महासङ्घका जिल्ला अध्यक्ष केशवप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न साधारणसभामा महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य ध्रुव रावल, नागरिक समाजका अध्यक्ष बाबुलाल तामाङ, सूचना तथा प्रसारण विभागका निर्देशक गौतम, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दयाराम गौतमलगायतको उपस्थिति थियो । रासस
चन्द्रागिरी हिल्सले बोलायो साधारणसभा, यस वर्ष लाभांश नदिने
काठमाडौं । चन्द्रगिरी हिल्सले पुस २१ गतेको लागि वार्षिक साधारणसभा बोलाएको छ । कम्पनीको बिहीबार बिहान बसेको संचालक समितिको बैठकले पुस २१ गते बिहान ११ बजे थानकोटमा १३ औं वार्षिक साधारणसभा बोलाएको हो । कम्पनीले साधारणसभा प्रयोजनको लागि पुस १२ गते मंगलबार एक दिनेको लागि बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । साधारणसभाले कम्पनीको वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्ने, कम्पनीको लेखापरिक्षक नियुक्त गर्नुको साथै संस्थापक सेयरधनीको तर्फबाट संचालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्न संचालकको निर्वाचन गर्न सम्बन्धी निर्णय गर्नेछ ।
कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेललाई जापानको उच्च सम्मान
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई जापान सरकारले राजकीय सम्मान प्रदान गर्न लागेको छ । सन् २०२० अप्रिल २९ मा घोषणा भएको उक्त सम्मान उनलाई आज यहाँस्थित जापानी दुतावासले उनकै निवासमा विशेष कार्यक्रम गरी प्रदान गर्न लागेको जनाएको छ । जापानी सम्राट मेइजिले सुरु गरेका राजकीय सम्मान ‘अर्डर अफ द राईजिङ सन’ आज अपराह्न ३ बजे वरिष्ठ नेता पौडेले ग्रहण गर्नेछन् । विश्वका विशिष्ट व्यक्तिहरुलाई वर्षको दुई पटक प्रदान गरिने यस सम्मान घोषणामा नेता पौडेल र माइक्रोसफ्टका संस्थापक विल गेट्स थिए । वरिष्ठ नेता पौडेललाई विशेषतः पूर्व सभामुखको हैसियतमा दुई देशबीचका सांसदबीचको सम्पर्कलाई सक्रिय बनाउन र त्यसपछि नेपाल–जापान सम्बन्ध सृदृढमा गरेकाे योगदानका लागि कदर गरिएको हो । वरिष्ठ नेता पौडेलले आफू सभामुख रहँँदा सन् १९९९ मा नेपाल–जापान मैत्री संसदीय लिग स्थापना गर्नुका साथै त्यसको पहिलोे अध्यक्ष समेत रहेका थिए । उनी सन् २०१७ सम्म लिगको नेतृत्वमा रहनुका साथै द्विपक्षीय सम्बन्धको प्रवद्र्धनमा पनि सक्रिय रूपमा संलग्न थिए । जापान र अन्य देशबीचको राजनीति र कूटनीति, अनुसन्धान र शिक्षा, चिकित्सा तथा समाज कल्याण, अर्थतन्त्र र उद्योग, संस्कृति र खेलकुद जस्ता क्षेत्रमा सम्बन्ध प्रवद्र्धनमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने विशिष्ट व्यक्तित्वलाई पनि यो सम्मान प्रदान गरिन्छ ।
सेनाको स्वास्थ्य शिविरमा ७०९ सर्वसाधारणको स्वास्थ्य जाँच
रामकोट। काठेखोला गाउँपालिका–५ रामकोटधाममा नेपाली सेनाको श्रीमेहर गणद्वारा सञ्चालित निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरबाट सात सय नौ बिरामी लाभान्वित भएका छन् । रामेकोटधाममा आयोजित ‘बिहुँकोट धार्मिक महोत्सवको अवसरमा गणले बृहत् निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेको हो । एक हप्तासम्म चलेको उक्त शिविरबाट सामान्य प्रकृतिको समस्या भएका दुई सय ५८ पुरुष, तीन सय ५३ महिला र ९८ बालबालिकासहित केही जटिल रोगका बिरामीको स्वास्थ्य जाँच तथा औषधि वितरण गरिएको गणले जनाएको छ । गम्भीर प्रकृतिका रोग पहिचान भएका बिरामीलाई थप उपचारका लागि विभिन्न अस्पताल ‘रिफर’ गरिएको छ । सेनाका चिकित्सकसहित स्वास्थ्यकर्मीे सेवामा खटिएका थिए । आकस्मिक सेवाका लागि सेनाले एम्बुलेन्स सेवासमेत उपलब्ध गराएको थियो । शिविरमा गाउँपालिका र बागलुङ नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाले पनि सहयोग गरेको थियो । महोत्सवमा ‘हेलि प्याड’ निर्माण, सरसफाइलगायत अन्य व्यवस्थापकीय काममा पनि सेनाले सहयोग गरेको महोत्सवका संयोजक देवीलाल सुवेदीले बताए । बुधबार सकिएको महोत्सवबाट दुई करोड २५ लाख सङ्कलन भएको आयोजकले जनाएको छ । सशस्त्र द्वन्द्वका बेला स्थानान्तरण भएको संस्कृत गुरुकुललाई रामकोटधाममै पुनःस्थापना गर्ने उद्देश्यले महोत्सव आयोजना गरिएको थियो । महोत्सव सकिए पनि आर्थिक सङ्कलन अभियान जारी रहने छ । बिहुँकोट अन्तर्राष्ट्रिय समाजको पहल र सङ्कल्पमा महोत्सव आयोजना गरिएको हो । रामकोटधामका संस्थापक दिवङ्गत स्वामी श्री १००८ परमानन्द सरस्वती महाराजले २०३१ सालमा स्थापना गर्नुभएको गुरुकुल पाठशाला २०५६ सालमा तनहुँको देवघाट सरेको थियो । उक्त गुरुकुललाई पुनः रामकोटधाममै फर्काउने उद्देश्यले महोत्सव आयोजना गरिएको परमानन्द सन्यास आश्रमका संरक्षक श्री १००८ स्वामी ज्ञानानन्द सरस्वतीले बताए । गुरुकुल परम्पराका माध्यमबाट संस्कृत विद्यालाई अघि बढाउनु पर्नेमा उनको जोड छ । रासस
