सरकारी जागिरसँगै तरकारी खेतीबाट मनग्य कमाउँछन् जयप्रकाश
मान्म । कालीकोट खाँडाचक्र नगरपालिका–३ का ४९ वर्षीया जयप्रकाश पाण्डे पेसाले सरकारी जागिरे हुन । तर उनी फुर्सदको समयमा घरमा नै बेमौसमी तरकारी खेती गर्छन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण शाखा कार्यालय कालीकोटमा फोरम्यानको सरकारी जागिर पेसा गरिरहेका पाण्डेले खाँडाचक्र–३ ताडीगाउँमा बेमौसमी तरकारी खेती गरेका छन् । विसं २०६२ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण शाखा कार्यालयबाट सरकारी सेवा सुरु गरेका पाण्डे गाउँमा नै फुर्सदको समयका बेमौसमी तरकारी खेती गरेर मनग्य आम्दानी लिने गरेका छन् । ‘कार्यालयबाट बचेको समय, बिदाको दिन र बिहान बेलुका घरमा नै तरकारी खेती गर्छु’, उनले भने, ‘यसबाट आम्दानी र घरपरिवार चलाउनका लागि व्ययभार कम भएको छ ।’ पाण्डे गाउँमा बेमौसमी तरकारी खेती, आलु, टमाटर, मुला, गाँजर, फर्सीलगायतका तरकारी खेती गर्ने गरेको उनले बताए । ‘कालीकोटको सरदमुकाम बजार मान्म नजिकै रहेको छ’, उनले भने, ‘बजारको मागअनुसार मैले विभिन्नखाले तरकारी खेती गर्ने गरेको छु ।’ आफ्नै बारीको १० हेक्टर जमिनमा तरकारी खेती गर्ने गरेको र त्यसमा परिवारले सघाउने गरेको पाण्डेले बताए । ‘फुर्सदको समयमा मैले काम गर्ने गरेको छु । यसमा परिवारका अन्य सदस्यले पनि काम गर्नुहुन्छ’, उनले भने, ‘सरकारी जागिरले मात्र परिवार पाल्न सकिँदैन । त्यसैले पनि तरकारी खेती गर्ने गरेको छु ।’ सरकारी जागिरको सिलसिलामा विसं २०७३/७४ मा दुई वर्ष मुगु जिल्लामा रहँदा घरमा तरकारी खेती श्रीमतीले गरेको र अहिले आफू घर नजिकैै रहँदा आफूले फुर्सदको समयमा तरकारी खेती गर्ने गरेको पाण्डेले जानकारी दिए । तरकारी उत्पादन गर्न सकेमा बजारीकरणको समस्या नभएको पाण्डेले जानकारी दिए । उनले भने, ‘कर्णाली राजमार्ग नजिकै भएका कारणले सुर्खेत, जुम्ला तथा कर्णाली राजमार्गका अन्य बजारमा बजारीकरण गर्न सकिन्छ ।’ तरकारी खेती आम्दानीको स्रोत भएको र वार्षिक एक लाखदेखि एक लाख ५० हजारसम्म कमाइ हुने गरेको पाण्डेले बताए । ‘सरकारी सेवामा नहुँदा हाम्रो प्रमुख काम कृषि पेशा नै थियो । बारीमा गहुँ, मकै, कोदो धानजस्ता अन्नबाली रोप्ने गरेका थियौँ’, उनले भने, ‘पछिल्लो समय अन्नबालीभन्दा बेमौसमी तरकारी खेती गर्ने गरेका छौँ ।’ तरकारी खेतीबाट मनग्य आम्दानी लिन सकिने भए पनि गाउँका प्रायःजसो किसानले तरकारी खेतीजस्तो नगदेबाली लगाउन छाडेर अहिले अन्नबालीमा भर पर्ने गरेको उनको भनाइ रहेको छ । ‘अझै पनि ग्रामीण इलाकामा तरकारी तथा अन्य नगदे बालीको खेती गर्ने बानीको विकास हुनसकेको छैन’, उनले भने, ‘पराम्परागतरूपमा गर्ने खेती प्रणालीमा नै अहिलेको समाज निर्भर छ ।’ कालीकोटमा अहिले कर्णाली करिडोर र कर्णाली राजमार्ग रहेको र यी दुईवटा मार्ग रहेका क्षेत्रमा नगदेबाली वा तरकारी खेती गर्ने हो भने बजारीकरणको कुनै समस्या नरहेको उनले बताए । ‘कर्णाली करिडोरले सुर्खेतबाट कालीकोट–बाजुरा जिल्ला हुँदै हुम्लासम्म छोएको छ । कर्णाली राजमार्गले सुर्खेतबाट कालीकोट–जुम्ला जिल्लासम्म छोएको छ’, उनले भने, ‘बेमौसमी तरकारी उत्पादन गरेमा बजारको कुनै समस्या छैन । केवल इच्छाशक्ति चाहिन्छ ।’ कालीकोटका बेमौसमी तरकारी खेती गर्नेको सङ्ख्या पनि वृद्धि हुँदै गएको उनको भनाइ छ ।
‘क्याबिन क्रु’ सँग सहमतिपछि वायुसेवा निगमको उडान पुनः सञ्चालन
काठमाडौं । बिमान परिचारिका ‘क्याबिन क्रु’ को आन्दोलनका कारण अवरुद्ध नेपाल राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगम नेपाल एयरलाइन्सको नियमित उडान पुनःसञ्चालन भएको छ । दुई जना क्याबिन क्रुको करार नवीकरण नगरेका विषयमा उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिएपछि आज बिहानदेखि अवरुद्ध उडान भर्खरै सुरु भएको निगमले जनाएको छ । निगम व्यवस्थापन र क्याबिन क्रु सङ्घबीच दिनभर छलफल गरेर सहमति भएसँगै उडान पुनःसञ्चालनमा आएको निगमका प्रवक्ता अर्चना खड्काले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार बुधबार बिहान निर्धारण गरिएका उडान राति मात्रै भएको थियो भने आज बिहानैदेखि निगमको कुनै पनि उडान भएको थिएन । ‘हिजो दिउँसोदेखि नै उडान अवरुद्ध भएको थियो, निर्धारित उडान राति मात्रै भएको थियो । आज बिहानैदेखि उडान हुनसकेको थिएन । सहमतिपछि केहीबेर अघिबाट उडान सञ्चालन भएको छ’, प्रवक्ता खड्काले भने । राति ८ बजेपछि भारतको नयाँ दिल्ली र साउदी अरेबियाको रियादका लागि उडान गरिएको छ । निगममा कार्यरत सबै क्याबिन क्रु को करार नवीकरण गर्ने सहमतिपछि उनीहरु काममा फर्किएका हुन् । करारमा रहेर १५ वर्ष सेवा गरेका दुई जना क्रु मेम्बर आरती महर्जन र स्मिता गुवाजुलाई बीना कारण करार नवीकरण नगरी सेवाबाट हटाउन खोजिएको भन्दै सबै क्रु मेम्बरले उडानमा सहभागी नभएर विरोध जनाएका थिए । नेपाल वायुसेवा क्याबिन क्रु सङ्घले विज्ञप्ति जारी गर्दै निगम व्यवस्थापनले समयमै करार नवीकरण नगरेको, परिचयपत्र समयमा नदिएको तथा सेवा सुविधामा पनि विभेद गरिएको आरोप लगाएको थियो ।
नेपाल वायुसेवा निगमले माग्यो ठूलो संख्यामा कर्मचारी
काठमाडौं । नेपाल वायु सेवा निगमले १ सय ३८ जना कर्मचारी माग गरेको छ । निगमले चौथो तहदेखि सातौँ तहसम्मका १३८ रिक्त स्थानमा आवेदन आह्वान गरेको हो। रिक्त पदहरूमा खुला प्रतियोगिताद्वारा स्थायी पदपूर्तिका लागि योग्य नेपाली नागरिकले अनलाइन दरखास्त दिन सक्ने निगमले जनाएको छ। निगमले शुक्रबार योग्यता अनुसारको पदका लागि २१ दिनभित्र अनलाइन आवेदन गर्न जानकारी दिएको छ । [pdf id=372709]
भाडामा भवन खोज्दै लुम्बिनीका दुई मन्त्रालय
तलसीपुर । लुम्बिनी प्रदेश प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका (भालुववाङ) मा दुई मन्त्रालयका लागि भाडाको भवन खोजिएको छ । कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालय र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि भाडाको भवन खोजिएको हो । दाङ राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टका अनुसार कृषि मन्त्रालयका लागि वडा नं २ मा र शिक्षा मन्त्रालयका लागि वडा नं ८ मा भवन तयारी अवस्थामा राखिएको छ । बिहीबार मन्त्रालयका सचिवहरू आएर त्यो भवन हेरिसकेको उनले बताए । ‘मन्त्रालयका सचिवहरू आएर भाडामा भवन लिने भनी सबै हेरिसकेका छन्,’ उनले भने, ‘एक हप्ताभित्रमा उनीहरू आउँछु भनेका छन् ।’ प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले पनि कर्मचारीलाई चार वर्गमा विभाजन गरेर आवास सुविधा दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्का प्रवक्ता तिलकराम शर्माका अनुसार श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई रु तीन हजार पाँच सय, चौथो, सहायक पाँचौँ र अधिकृतसम्मलाई रु छ हजार मासिक आवास सुविधा दिने निर्णय भएको छ । प्रदेशका १३ मन्त्रालय र प्रदेश योजना आयोगमा समेत गरी तीन सय ३७ कर्मचारी छन् । राजधानीअन्तर्गतका मन्त्रालय स्थानान्तरण गर्दा लाग्ने खर्च सम्बन्धित मन्त्रालयबाट भुक्तानी मिलाउने, खर्च शीर्षक नभएको हकमा अर्थ मन्त्रालयमा माग गर्ने निर्णय भएको छ । राप्ती गाउँपालिका–३ लालमटियास्थित राप्ती प्राविधिक शिक्षालयलाई नजिकैको सरस्वती माविमा सारिएपछि त्यहाँका संरचना प्रयोग गरेर अहिले मुख्यमन्त्री कार्यालय, मुख्यमन्त्री आवासगृह, प्रदेश प्रमुखको आवासगृहलगायत निर्माण गरिएको हो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पनि बुधबारदेखि राप्ती उपत्यका देउखुरीबाटै काम सुरु गरेको छ । प्राविधिक शिक्षालयकै क्षेत्रमा आन्तरिक, मामिला कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालय, अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका लागि सोही स्थानमै राख्ने गरी संरचना मर्मत गर्ने काम भइरहेको छ । अन्य मन्त्रालयको संरचनाका लािग भवन खोज्ने काम भइरहेको राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले बताए । स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय र पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयको कार्यालय भालुवाङमै सञ्चालनमा छन् । स्थायी राजधानी तोकिएपछि प्रदेशको स्थायी राजधानीलाई आवश्यक पर्ने संरचना निर्माण गर्न प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण गठन भई काम गर्दै आएको छ । विसं २०५० मा स्थापना भएको शिक्षालय १६ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । जहाँ अहिले तीन सय जना अटाउन सक्ने एउटा सभाहलसमेत छ । साना–ठूला गरेर ३५ वटा भवन रहेको राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष विष्टले बताए । भालुवाङमै प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणअन्तर्गत जग्गा एकीकरण आयोजनाको कार्यालय पनि खुलेको छ । विसं २०७७ असोज २० गतेको प्रदेशसभा बैठकले दाङको राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका वडा नं १, २ र ३ तथा अर्घाखाँचीको शीतगङ्गा नगरपालिका वडा नं ८ र ९ लाई केन्द्र मानेर स्थायी राजधानी तोकेको थियो । प्रदेशसभा भवन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । त्यही भवनमा प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बस्ने गरी तयारी गरिएको छ । राप्ती गाउँपालिका–३ लालमटियामा प्रदेशसभा भवन निर्माणकार्य भइरहेको छ । ‘पूर्वाधार निर्माणको काम लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ’, प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका इञ्जीनियर विष्णु केसीले भने, ‘अब अन्य साना–तिना काम बाँकी छन् ।’ प्रदेशसभा भवनको भित्रका काम सबै पूरा भइसकेको छ भने बाहिर ‘इन्टरलक’ लगाउने बाँकी छ । विद्युत् जोडिएको छ । रङ्गरोगन भइसकेको छ । अब बाँकी एसी राख्ने, टेबल, कुर्सी, कार्पेट बिछ्याउने, प्रदेशसभालाई चाहिने माइक्रोफोन राख्नेलगायत ‘डेकोरेशन’को काम बाँकी छ । त्यो सबै जिम्मा प्रदेशसभाले लिएको छ । प्रदेशसभा भवन एक अर्ब २० करोड लगानीको हो । उक्त भवन वाइवी स्टोन बिल्डर्स प्रालिले निर्माणको जिम्मा पाएको छ । प्रदेशसभा भवनमा सभाहलसँगै भिआइपी कोठा, मिटिङ कोठा, मर्यादापालकका लागि गरी १४ वटा कोठा बनेका छन् । रासस
सात महिनापछि दुर्घटनाग्रस्त तारा एयरको भग्नावशेष संकलन
मुस्ताङ । मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका–२ सानोसरेमा दुर्घटना भएको तारा एयरको जहाजका भग्नावशेष सात महिनापछि सङ्कलन गरिएकोे छ । गत जेठ १५ गते पोखराबाट जोमसोमका लागि उडेको तारा एयरको जहाज दुर्घटना हुँदा चालक दलका तीनसहित २२ जनाको मृत्यु भएको थियो । भौगोलिकरूपमा विकट र दुर्गम पहाडको खोंच र पाखोमा छरिएका जहाजका पाटपुर्जालाई सङ्कलन गर्न तारा एयरले मङ्सिर १९ गतेदेखि मजदुरको टोली परिचालन गरेको थियो । टोलीको नेतृत्व गरेका इन्द्रसिंह शेरचनले समुद्री सतहबाट चार हजार तीन सय मिटर उचाइको पहाडबाट जहाजका पाटपुर्जा र सामान सङ्कलन गरेर कोवाङ झार्ने काम सकिएको जानकारी दिए। मानापाथी हिमालको फेदीमा रहेको पहाडमा टुक्राटुक्रा परेको अवस्थामा जहाजको भग्नावशेष रहेका थिए । ‘दश–बाह्र जनाले सानुसरेबाट कोवाङमा सामान बोकेर झार्न १० दिन लाग्यो’, उनले भने, ‘विकट, अप्ठ्यारो बाटोमा पहिरो गएर रुखसमेत ढलेका छन् । जहाजका सबै सामान सङ्कलन गरेर कोवाङ ल्याउन करिब १० दिन लाग्ने अनुमान गरेका छौँ ।’ दुर्घटनाग्रस्त जहाजको ब्लयाक बक्स भने त्यतिबेलामै फेला परेको थियो । दुर्घटनाग्रस्त जहाजका पाटपुर्जा र सामान सम्बन्धित कम्पनीले उठाउँछन् । बीमा दाबीका लागि सामान उठाउनुपर्ने हुन्छ । अर्कोतर्फ आकाशबाट सहजै देखिने दुर्घटनाग्रस्त जहाजको भग्नावशेषको दृश्यले नकारात्मक मानसिकताको सिर्जना गर्ने हुँदा पनि सम्भव भएसम्म पाटपुर्जा र सबै सामान सङ्कलन गर्ने गरिन्छ । रासस
प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सुरु
डोल्पा । डोल्पाको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्नका लागि विस्तृत अध्ययन सुरु गरिएको छ । जगदुल्ला जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड र उद्धय जेभीको बीचमा बिहीबार प्रसारण लाइन निर्माण गर्न अध्ययन गर्ने सम्झौता भएको छ । डोल्पाको इलबाट उत्पादन भएको विद्युत् रुकुमपश्चिमको बाफिकोटस्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सबस्टेशनमा जोड्नका लागि अध्ययन गर्न लागिएको हो । उद्धय जेभीसँग भएको उक्त सम्झौता भएसँगै अध्ययनको काम केही दिनमै सुरु गर्न लागिएको कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक प्रकाश अधिकारीले जानकारी दिए । जगदुल्लाबाट एक सय छ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । अघिल्लो वर्षमात्र विद्युत् खरिद, बिक्रीको काम आयोजनाले प्राधिकरणसँग गरिसकेको थियो । अर्ध जलाशययुक्त रहेको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने उद्देश्य रहेको प्रोजेक्ट म्यानेजर सञ्जय सापकोटाले बताए । अयोजनाले अहिलेसम्म आयोजनास्थलको मुआब्जा दिइसकेको छ । संरचना निर्माणका लागि काम चलिरहेको छ । त्यस्तै जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजना ८२.३ मेगावाटको वातावरणीय प्रभाव अध्ययन गर्न बिहीबार नै श्रेष्ठ ग्रेट जेभीसँग सम्झौता भएको छ । यो जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाले बनाउन लागेको अर्को आयोजना रहेको छ । आयोजना निर्माणस्थलमा जान र आउनका लागि तीन जिल्लाको सङ्गमस्थल भेरी करिडोरको त्रिवेणीस्थित भेरी नदीमाथि पुल निर्माण सुरु गरिएको छ । त्यस्तै सडक निर्माणलाई समेत तीव्रता दिइएको छ । त्रिवेणीबाट विद्युत् उत्पादनगृह रहेको इलसम्म जान र आउनका लागि सडक निर्माणसमेत सुरु गरिएको सापकोटाले जानकारी दिए । आयोजना निर्माणलाई सघाउ पुर्याउनका लागि भेरी करिडोरको जाजरकोट र रुकुमपश्चिम खण्डमा पर्ने तल्लुस्थित भेरी नदीको पुल निर्माणकार्य सडक डिभिजन चौरजहारीले गरेको छ । रासस
प्रदूषण जाँच गरी तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरेका गाडीलाई आजदेखि एक लाख जारिवाना
काठमाडौं । वन तथा वातावरण विभागले आज पुस १ गतेदेखि प्रदूषण जाँच नगरी तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालन भएका सवारीसाधनलाई एक लाख जारिवाना गर्ने भएको छ । विभागले गत मङ्सिर २२ गते एक सूचना प्रकाशित गरी वायु प्रदूषणको मुख्य कारण गाडीबाट निस्कने धुवाँ र खुलारूपमा जलाउने फोहर रहेको भन्दै प्रदूषण जाँच गरी तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेर मात्र गाडी चलाउन आग्रह गरेको थियोे । पछिल्लो समयमा काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालन भइरहेका गाडीमा धुवाँ निष्काशनको अवस्था दयनीय पाइएकाले प्रदूषण जाँच नगरेका गाडीलाई आजदेखि कारबाहीसहित जारिवाना गरिने विभागले जनाएको छ । यसैगरी विभागले प्रदूषण जाँच गरेरमात्रै गाडी चलाउन आग्रह गरेको छ । विभागले गाडीको धुवाँ निष्काशनको अवस्थाबारे परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउनसमेत जनाएको छ । अहिले धुवाँ परीक्षण गर्दा मापदण्डभन्दा धेरै प्रदूषण गराइरहेका गाडीलाई एकपटकका लागि मर्मत गरी अवस्था दुरुस्त राख्न दिने गरेकामा आजदेखि विभागको परीक्षणमा प्रदूषण जाँच पास हुन नसक्ने गाडीलाई रु एक लाखसम्म जरिवाना गर्ने विभागले चेतावनी दिएको छ । कैफियत भेटिएमा वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ४१ उपदफा २ अनुसार जरिवाना हुने भएको छ । छड्के जाँचमा प्रदूषण जाँचपासका रूपमा हरियो वा अन्य स्टिकरको अवधि बाँकी रहेको अवस्थामा पनि प्रदूषण जाँच अनुत्तिर्ण हुने गाडीलाई जरिवाना गरिने विभागले चेतावनी दिएको छ । साथै विभागले कसैले टोल छिमेकमा खुलारूपमा फोहर जलाउने तथा खुलारूपमा फोहर जलाएको पाइएमा गोप्यरूपमा जानकारी दिनसमेत आग्रह गरेको छ । यसरी खुलारूपमा फोहर जलाउनेलाई कारबाही गरिनेसमेत विभागले जनाएको छ ।
भूमि व्यवस्थासम्बन्धी कानुन एकीकृत संशोधन गर्न दाहालको अध्यक्षतामा समिति गठन
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतका सबै कानूनलाई एकीकृत रुपमा समयसापेक्ष संशोधन गरी सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न समिति गठन गरिएको छ । मन्त्रालय अन्तर्गतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष समेत रहेका संविधानविद् काशीराज दाहालको अध्यक्षतामा भूमिसम्बन्धी एकीकृत ऐन कानून तर्जुमा समिति गठन गरिएको हो । मन्त्रिपरिषद्को सैद्धान्तिक स्वीकृतिमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेकी हुन्। समितिमा नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशी, भूमि तथा अभिलेख व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक पीताम्बर घिमिरे, मन्त्रालयका सहसचिव जनकराज जोशी सदस्य रहेका छन् । समितिमा मन्त्रालयको भूमि व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सहसचिव पद्मनिधि सोती सदस्य सचिव रहेका छन्। समितिले मङ्सिर १३ गतेदेखि काम सुरु गरेको हो । देवानी संहिता, उद्योग, पर्यटनलगायत कानूनमा रहेको भूमिसम्बन्धी व्यवस्थालाई एकीकृत गरी संशोधनको प्रस्ताव तयार गर्न लागिएको समितिका सदस्य सचिव सोतीले जानकारी दिए । अध्ययनका क्रममा ६० भन्दा बढी कानूनमा भूमिसम्बन्धी केही न केही व्यवस्था गरिएको समितिले फेला पारेको छ । ती सबैलाई एकीकृत गरी संशोधन गर्ने गरी प्रस्ताव तयार गरिँदै छ । २०५२ सालदेखि नै स्थानीय सरकारले मालपोत उठाउन थाले पनि त्यसलाई समेत अझै कानूनमा संशोधन गरिएको छैन । त्यो संशोधन पनि यसैपटक हुने भएको छ । सरकारले जग्गा सम्बन्धमा गरेका निर्णय र परिपत्रलाई पनि एकीकृत मस्यौदामा समावेश गरिँदै छ । संशोधन प्रस्ताव सम्बन्धी प्रतिवेदन पुस दोस्रो साता मन्त्रीसमक्ष बुझाउने तयारी भएको सदस्य सचिव सोतीले बताए । भूमि बैङ्क, भूमि बजार, भू–उपयोग, जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि यही मस्यौदामा पार्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । रासस
