अनुमति बिना १ सय एमबीपीएसभन्दा बढी इन्टरनेट बेच्ने कम्पनीलाई कारवाही गर्दै प्राधिकरण
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमति बिना इन्टरनेट प्याकेज बिक्री गर्ने कम्पनीलाई कारवाही गर्ने भएको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले बीना अनुमति आफूखुशी इन्टरनेट प्याकेज बिक्री वितरण गरेको भेटिएपछि प्राधिकरणले कारवाही गर्ने भएको हो । इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीले आफूखुशी १०० एमबीपीएसभन्दा बढी इन्टरनेट प्याकेज बिक्री वितरण गरेको पाएपछि कारवाहीाके प्रक्रिया अघि बढाएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बताएको छ । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा ठूला इन्टरनेटका प्याकेज बिक्री गर्नेको होडबाजी नै चल्न थालेको छ । नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग अनुमति नै नलिई आफूखुशी प्याकेज वितरण गरेको भन्दै प्राधिकरणले कारवाहीको तयारी थालेको हो । ‘एक सय एम्बीबीएसभन्दा माथिको कुरा मात्र हैन, ट्यारिफ स्वीकृत नभइकम ट्यारिफ लागु गरेको पाइएको छ, हामीले अनुमति नलिई ट्यारिफ बेच्ने कम्पनीको सूची बनाएर बोर्डमा पठाएको छौँ,’ स्रोतले भन्यो, ‘बीना अनुमति इन्टरनेटका प्याकेज बिक्री वितरण गर्ने कम्पनीको लिस्टीङ गरी सञ्चालक समितिको बैठकमा पेश गरिएको छ ।’ ठूला इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वल्र्डलिंक, डिस होम, क्लासिकटेक, सिजी नेट लगायतका सेवाप्रदायक कम्पनीले नै बीना स्वीकृती इन्टरनेट प्याकेज बिक्री वितरण गरिरहेका छन् । पहिलो चरणमा बीना अनुमति इन्टरनेट प्याकेज बिक्री गरेको भन्दै केही ठूला सेवाप्रदायक कम्पनीलाई स्पष्टीकरण समेत सोधेको थियो । स्पष्टीकरणको जवाफ नआएपछि प्राधिकरणले कारवाहीका लागि बोर्डमा सिफारिस गरेको स्रोतले बतायो । कम्पनीहरुले १ सय एमबिपिएसदेखि ५ सय एमबिपिएससम्मका इन्टरनेट प्याकेज बिक्री गरिरहेका छन् । बजारमा इन्टरनेटको स्पीड बेच्न होडबाजी चलेको लामो समयपछि प्राधिकरणले कारवाहीको तयारी थालेको हो । दूरसञ्चार ऐन अनुसार प्राधिकरणले दिएको आदेश पालना नगरे ५० हजार रुपैयाँदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने उल्लेख गरेको छ ।
बिचौलियाका कारण सुन्तला उत्पादक कृषक र उपभोक्ता मारमा
गुल्मी । गुल्मीको सदरमुकाम तम्घास बजारमा अहिले सुन्तलाको भाउ प्रतिकिलोग्राम एक सय रुपैयाँ छ । दानाको आकारका भरमा पाँचदेखि १० रुपैयाँ तलमाथि भए पनि यो समयमा सुन्तलाको मूल्य स्थिर रहन्छ । गुल्मीमा पर्याप्त मात्रामा सुन्तला उत्पादन, स्थानीय बजारमा खपत र बाहिरी बजारमा निर्यात हुँदै आए पनि यसको फाइदा बिचौलीयाले उठाइरहेका छन् । सुन्तला कृषकसँगै उपभोक्ता पनि मारमा परेका छन् । बजारमा प्रतिकिलोग्राम एक सय रुपैयाँमा सुन्तला धमाधम बिक्री भए पनि बिचौलियाले सुन्तला कृषकलाई त्यसको आधा रकम तिर्न पनि गाह्रो मान्छन् । सुन्तला बगैँचामा आफूहरुको मोलतोल नचल्ने बिचौलियाकै मनोमानी चल्ने सुन्तला कृषकको गुनासो छ । बजारमा चलेको मूल्यअनुसार सुन्तला बिक्री गर्न नपाएको छत्रकोट गाउँपालिका–३ का कृषक जितबहादुर झाँक्रीले बताए । ‘सुन्तला बजारीकरणमा निकै समस्या छ, धेरै सस्तोमा बेच्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्छ’, उनले भने, ‘उनीहरुले तोकेको मूल्यमा नदिए कुहिएर जाने सम्भावना हुन्छ ।’ आफूहरुले सानो दाना प्रतिकिलोग्राम ४० रुपैयाँ र ठूलो दाना प्रतिकिलोग्राम ५० रुपैयाँमा बिक्री गर्ने गरेको उनले जानकारी दिए । उनको बगैँचामा अहिले सुन्तलाका पाँच सय बोट छन् । उनले वार्षिक नौ सय क्विन्टल सुन्तला बिक्री गर्दै आएका छन् । सोही ठाउँका अर्का कृषक विष्णु कँडेलको पनि समस्या बजारीकरणको हो । उनले बगैँचासम्म गाडी लगेर सुन्तला बजारमा पुर्याउन सुविधायुक्त सडक नभएकाले नोक्सान बेहोर्दै आएका छन् । ‘बजारमा आफैँले सुन्तला बिक्रीका लागि लैजान गतिलो बाटो छैन’, उनी भन्छन्, ‘बजारको भन्दा आधा मूल्यमा दिए मात्र सुन्तला बिक्री हुन्छ ।’ उनले नर्सरीसहित सुन्तला बगैंचा स्थापना गरेका छन् । सोही स्थानकी कृषक पुनकला भुसालको पनि समस्या यही हो । सुन्तलाको बजारीकरणमा कुनै समस्या नभए पनि आफूहरुले भनेको मूल्य भने पर्दैन । बुटवलबाट आएर बगैँचाबाटै सुन्तला बिक्री हुने तर उनीहरुले भनेकै मूल्यमा दिनुपर्ने बाध्यता रहेको भुसालले गुनासो गरे । छत्रकोटमा कृषकबाट सुन्तला खरिद गर्ने र बजारसम्म पुर्याएर उपभोक्तालाई बिक्री गर्न केही छत्रकोटकै स्थानीय, केही पाल्पा र केही बुटवलसम्मबाट आउने गर्दछन् । कृषकले दिएसम्म अझ सस्तोमा बगैँचामा खरिद र नदिए पनि बढीमा प्रतिकिलोग्राम ५० रुपैयाँ सम्ममा खरिद हुने गरेको छ । कृषकहरु पनि यस्तै ठेक्का लिने व्यापारीहरुलाई सुन्तला बेच्न बाध्य छन् । सुन्तला कृषकलाई आबद्ध गरेर काम गरिरहेको अनमोल कृषक समूहका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद पन्तले कृषकले तोकेको मूल्यमा सुन्तलाको बजारीकरण गर्न कोल्डस्टोर आवश्यक रहेको बताउनुभयो । स्थानीय सरकारको सहयोग भएमा आफूहरुले कोल्डस्टोर स्थापना गर्ने र कृषकलाई भनेकै मूल्य दिन सक्ने समूहका अध्यक्ष पन्तको भनाइ छ । छत्रकोट गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सावित्रा ज्ञवालीले आफूहरुले यस वर्ष कोल्डस्टोर स्थापनाका लागि बजेट विनियोजन नगरेको जानकारी दिए । ‘गाउँपालिकाबाट यो वर्ष सुन्तला कृषकका लागि कोल्डस्टोरको कार्यक्रम छैन्’, उनले भने, ‘प्रदेशमा माग गरेका छौँ, भयो भने कृषकको समस्या समाधान हुन्छ ।’ आफूहरु कृषकको पक्षमा रहेकाले समस्या समाधान गर्ने गाउँपालिका उपाध्यक्ष ज्ञवालीको भनाइ छ । गुल्मीमा यस वर्ष कूल नौ सय ९७ हेक्टर क्षेत्रफलमा सुन्तला खेती भएको छ । जसबाट कूल ६ हजार आठ सय ३९ मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन भएको अनुमान गरिएको छ । यसबाट २९ करोड ३७ लाख आम्दानी हुने कृषि ज्ञान केन्द्र गुल्मीको अनुमान छ । रासस
अब पोलियो विरुद्धको खोप १४ हप्तामा र ९ महिनामा लगाइने
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पोलियोविरुद्धको खोप ‘एफआइपिभि’ लगाउने समय परिवर्तन गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा सञ्जयकुमार ठाकुरले विज्ञको सल्लाहमा नै लगाउने समयको अवधि परिवर्तन गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार एक वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि पहिले छ हप्ता र १४ हप्तामा गरी दुई मात्रा दिने गरेकामा अब पहिलो मात्रा १४ हप्ता र दोस्रो मात्रा नौ महिनामा लगाइने छ । यस्तै एक वर्ष उमेरमा खोप लगाउन छुटेमा पाँच वर्षभित्रमा बालबालिकाले पनि लगाउन सकिने उनले बताए । उनका अनुसार पाँच वर्षभित्रमा बालबालिकाले चार महिनाको फरकमा दुई मात्रा खोप लगाउने छन् । रासस
महान्यायाधिवक्तामा डा. दिनमणि पोखरेल
काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले महान्यायाधिवक्तामा अधिवक्ता दिनमणि पोखरेललाई सिफारिस गरेका छन् । सरकारको कानुनी सल्लाहकारका रूपमा रहने पदमा पोखरेललाई सिफारिस गरिएको हो । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट महान्यायाधिवक्ताको नियुक्ति हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । पोखरेललाई आजै शीतलनिवासमा राष्ट्रपतिबाट शपथ ग्रहण गराउने तयारी छ । प्रतिलिपि अधिकारका विषयमा विद्यावारिधि गरेका पोखरेल यसअघि तत्कालीन सभामुख ओनसरी घर्तीको कानुनी सल्लाहकारको भूमिकामा थिए ।
स्वाबलम्बन लघुवित्तको सचिवमा गोविन्द चापागाईं नियुक्त
काठमाडौं । स्वाबलम्बन लघुवित्तको कम्पनी सचिवमा गोविन्द चापागाईं नियुक्त भएका छन् । लघुवित्तको पुस ११ गते सोमबार बसेको संचालक समितिको बैठकले चापागाईंलाई सचिवमा नियुक्त गरेको हो । चापागाईं लघुवित्तका महाप्रबन्धक पनि हुन् ।
उपत्यकामा गाडीहरुको प्रदूषण जाँच सुरु, १ लाखसम्म जरिवाना हुने
काठमाडौं । वन तथा वातावरण विभागले काठमाडौं उपत्यकामा वायु प्रदूषणको मुख्य कारण गाडीले फ्याक्ने धुवाँ रहेको जनाएको छ । विभागले धुवाँ नियन्त्रणका लागि उपत्यकामा गाडीहरुको प्रदूषण जाँचलाई कडाइ गरेको र त्यसपछि देशका अन्य मुख्य सहरमा पनि सवारी प्रदूषण जाँचको तयारीमा रहेको जनाएकोे छ । प्रदूषण जाँचमा पास हुन नसक्ने गाडीलाई एक लाखसम्म जरिवाना गर्ने विभागले चेतावनी दिएको छ । कैफियत भेटिएमा वातावरण संरक्षण ऐन–२०७६ को दफा ४१को उपदफा–२ अनुसार जरिवाना हुने बताइएको छ । यही पुस १ गतेदेखि सुरु भएको प्रदूषण जाँच अभियानमा काठमाडाैं उपत्यकामा चल्ने कम्तीमा पनि २८ भन्दा बढी गाडीलाई कारबाहीसहित जरिवाना गरिएको विभागले जनाएको छ । गाडीहरुले फ्याँक्ने धुवाँको अवस्थाबारे प्रदूषण जाँच गर्ने ‘स्मोक डेन्सिटीमिटर’ मार्फत छड्के जाँच सुरु गर्ने गरिएको विभागका प्रवक्ता शङ्करप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रदूषण जाँचमा फेल भएका गाडीधनीलाई पाँच हजार जरिवाना तिराइएको र तीन दिनभित्र मर्मत गराएर पुनः परीक्षणका लागि विभागमा आउन भनिएको छ । उक्त जाँचमा काठमाडौं उपत्यकामा चल्ने गाडीहरुले फ्याँक्ने धुवाँको अवस्था खराब देखिएको बताइएको छ । ‘भाडामा चल्ने धेरै गाडी प्रदूषण जाँचमा फेल भएका छन्,’ वातावरण विभागका प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘विभागले विशेषगरी डिजलबाट चल्ने जिप, भ्यान, बसलगायतको परीक्षण गर्दै आएको छ, गाडी प्रदूषण पास नभएसम्म पटक–पटक जाँच गर्न लगाउनेछौँ ।’ यसैगरी विभागले टोली बनाएर उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा गाडीहरुले फ्याँक्ने धुवाँको अवस्था बुझ्न छड्के जाँच पनि गरिरहेको छ । टोलीले प्रदूषण जाँच गर्ने ‘स्मोक डेन्सिटीमिटर’ मार्फत गाडीले फ्याँक्ने धुवाँको परीक्षण गर्दै आएको हो । छड्के जाँचमा प्रदूषण जाँचपासका रुपमा हरियो वा अन्य स्टिकरको अवधि बाँकी रहेको अवस्थामा पनि प्रदूषण जाँचमा अनुत्तीर्ण हुने गाडीलाई जरिवाना गरिने जनाइएको छ । रासस
२ हजार बढी मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरेर जलविद्युतको ‘हब’ बन्दै कालीकोट, स्थानीय पनि सेयरधनी
मान्म । भौतिक विकासका पूर्वाधारका हिसाबले पछाडि परेको कालीकोट जिल्ला पछिल्लो समय जलविद्युत्को ‘हब’ केन्द्र बन्न लागेको छ । कालीकोटमा ३ ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु हुने भएसँगै जलविद्युत् ‘हब’ का रुपमा विकास हुने भएको हो । कालीकोटमा हुम्ला कर्णाली र तिला कर्णाली लगायत सानाठूला गरेर २ हजारभन्दा बढी मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने नदी तथा खोलाहरु छन् । जिल्लामा ४२० मेगावाटको तिला-१, ४४० मेगावाटको तिला-२, ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली र १६ मेगावाटको पादमघाट जलविद्युत् आयोजनाले निर्माणका लागि ऊर्जा मन्त्रालयबाट अनुमति पाएका छन् । यी सबै आयोजना बने कूल १ हजार ५५६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता राख्छन् । यसको उत्पादनले कालीकोटको मात्र समृद्धिको आधार तयार नपारेर देशकै समृद्धिका आधारका रुपमा विकास सहयोग दिने देखिन्छ । जिल्लामा थुप्रै अन्य जलविद्युत् आयोजना बन्ने ठाउँहरु भए पनि तिनीहरुको उपयोगिता हुन सकेको छैन । कूल ४८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमताको फुकोटऔ कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन, निर्माणका लागि स्वीकृति र विद्युत् उत्पादनका टेष्ट टनेल खोल्ने काम भइसकेको छ । यो आयोजनाको निर्माणको जिम्मा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको ऊर्जा उत्पादन कम्पनी लिमिटेडले लिएको छ । आयोजनाको विस्तृत डिजाइन, अध्ययन, आयोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणको काम पूरा भइसकेको आयोजना प्रमुख हिरामान वाइवाले जानकारी दिए । ‘फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रायः सबै काम पूरा भइरहेको छ’, उनले भने, ‘लगानीको मोडालिटी टुङ्ग्याउन बाँकी रहेको छ ।’ आयोजनाका लागि १ हजार ७५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेमा हालसम्म करिब १ हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाबाट कालीकोट जिल्लाका पचाल झरना गाउँपालिका, रास्कोट नगरपालिका, सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका र खाँडाचक्र नगरपालिका प्रभावित हुनेछन् । यस आयोजना निर्माण भएमा जिल्लावासीले सेयर पाउनाका साथै रोजगारीको सिर्जनासमेत हुने रास्कोट नगरपालिकाका प्रमुख धर्मराज शाहीले बताए । ‘यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा लिएका छौँ, आयोजना निर्माणको काम अगाडि बढ्दा स्थानीयवासी निकै उत्साहित भएका छन्’, उनले भने । आयोजनाका लागि ९२ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । निर्माण थालेको ५ वर्षमा आयोजना पूरा गर्न लक्ष्य राखिएको छ । सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका–३ लुसाबाट १ किलोमिटर लामो र ११ किलोमिटर व्यास डाइभर्सन सुरुङमार्फत कर्णाली नदीलाई सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका–१ अधेरीखोलामा झारिने आयोजनाले जनाएको छ । जिल्लाको तिला नदीमा बन्ने तिला–१ र २ जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता ८६० मेगावाट क्षमताको रहेको छ । तिला–१ को विद्युत् उत्पादन क्षमता ४२० मेगावाट र तिला–२ को ४४० मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता रहेको छ । खाँडाचक्र नगरपालिका–२ मा तिला–१ जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुनेछ भने तिलागुफा नगरपालिका–५ खल्लामा तिला–२ जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुनेछ । दुवै आयोजनाको निर्माणको जिम्मा एससी पावर कम्पनीले कम्पनीले लिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तिला–१ र तिला–२ जलविद्युत् आयोजनासँग विद्युत् खरिद सम्झौताका लागि समझदारी भइसकेको छ । २ जलविद्युत् आयोजनाको काम भने अहिले अगाडि बढ्न नसकेको खाँडाचक्र नगरपालिकाका उपप्रमुख गणेशबहादुर शाहीले बताए । यी आयोजनाबाट कालीकोटका तिलागुफा नगरपालिका, शुभकालिका गाउँपालिका, खाँडाचक्र नगरपालिका प्रभावित क्षेत्र हुने विद्युत् निर्माण एसी पावर कम्पनीका आयोजना प्राविधिक दर्बबहादुर शाहीले बताए । दुवै आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन इआइए, आयोजनाको विस्तृत अध्ययन डिपिआर भइसकेको र आयोजना निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहणको काम बाँकी रहेको आयोजनाले जनाएको छ । कालीकोटमा उत्पादन भएको विद्युत् निकासीका लागि चार सय केभी प्रसारण लाइन निर्माण हुने भएको छ । कालीकोटदेखि दैलेख–सुर्खेत हुँदै कैलालीको लम्कीसम्म विद्युत् निकासीका लागि ४ सय केभी प्रसारण लाइन जडान हुने भएको हो । प्राधिकरणले कालीकोटमा फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजना, तिला–१ र २ लगायत माथिल्लो कर्णालीमा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजना निकासीका लागि ४ सय केभी प्रसारण लाइन जडान गर्ने तयारी थालेको कर्णाली प्रदेशसभाका सदस्य दुर्गबहादुर रावतले जानकारी दिए । उनले भने, ‘यो चार सय केभी प्रसारण लाइन कालीकोट तथा कर्णालीका माथिल्लो भागमा बन्ने जलविद्युत् आयोजनाका लागि निर्माण हुन लागेको हो ।’ प्राधिकरणले ४ सय केभी प्रसारण लाइन जडानका लागि कालीकोटमा जग्गा खरिद गरिसकेको र लाइन जडानको अध्ययन पनि भइसकेको जनाएको छ । कालीकोटदेखि दैलेख–सुर्खेत हुँदै कैलालीको लम्कीसम्म विद्युत् निकासीका लागि ४ सय केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि करिब १६ अर्ब रुपैयाँ लगानी लाग्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । कालीकोटमा निर्माण हुने यी आयोजना बनेमा कालीकोट तथा कर्णालीको समृद्धि आधार हुने स्थानीयले बताएका छन् । यी आयोजनाबाट कालीकोटका हजारौँ युवायुवतीले रोजगारी, विद्युतमा लगानी गर्ने अवसर पाउनेछन् । जलविद्युत् आयोजनाले कालीकोट जिल्ला र कर्णाली प्रदेशका लागि समृद्धिको आधार रहेको यसको विकास गर्नका लागि अहिलेका स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले कामको थालनी गर्नुपर्ने सान्नी बताए । ‘जलविद्युत्का ठूला आयोजना बन्नु कालीकोट र कर्णाली प्रदेशका लागि गौरवको विषयमा हो’, त्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोहनबहादुर केसीले भने । जिल्लामा सञ्चालन रहेको निर्माण कार्य थालिएका दर्जनौँ लघु जलविद्युत् आयोजना अलपत्र अवस्थामा छन् । जिल्लाका झन्डै २० मेगावाट उत्पादन हुने सक्ने लघु जलविद्युत् आयोजनाहरू रकम अभाव, स्थानीयको विवाद र मर्मतसम्भारको अभावलगायत कारणले अलपत्र अवस्थामा छन् । तिलागुफा नगरपालिका फाइमहादेव नाग्मगाडस्थित ५७ किलोवाट, नरहरिनाथ गाउँपालिकाको माल्कोटको ३० किलोवाट क्षमताको उच्छव खोला लघु जलविद्युत् आयोजना, ३० किलोवाट क्षमताको तिलागुफा नगरपालिकाको छाप्रेस्थित वालिगाड खोला लघु जलविद्युत् आयोजना, ३ किलोवाट क्षमता भएको चिल्खायाको घट्टेखोला लघुविद्युत् आयोजना विद्युत् बलेर पनि मर्मत सम्भारको अभावमा बन्द भएका छन् । त्यस्तै ३० किलोवाट क्षमताको कालिका गाउँपालिकाको हाउडीगाड लघु जलविद्युत् आयोजना, ३० किलोवाटको बालिगाड खोला लघु जलविद्युत् आयोजनालगायत दर्जनौैँ आयोजना रकम अभावका कारण सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । शुभकालिका गाउँपालिकाकै घट्टेगाड जलविद्युत आयोजना १८ किवा, थिर्पुगाड जलविद्युत् आयोजना २० किवा, साना लघुजलविद्युत् आयोजना ९१५ किवा, नरहरिनाथ गाउँपालिकाको माल्कोट लघु लघुजलविद्युत् ३० किवा आयोजनाहरु काम अगाडि बढेको भए पनि रकम अभावका कारण काम सुरु हुन सकेको छैन । हाल ५ सय किलोवाटको सान्नीगाडको साना जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा रहेको छ । महावै गाउँपालिकाको गेलास्थित ७० किलोवाट क्षमताको भ्याकुनेगाड जलविद्युत् आयोजना, पचालझरना गाउँपालिकाको ७० किलोवाटको लाफा गाउँ लघुजलविद्युत् आयोजना, ५० किलोवाट क्षमता भएको शुभकालिका गाउँपालिकाको भर्तागाड लघुजलविद्युत् आयोजना पनि सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । यस्तै भर्ता, तिलागुफा नगरपालिकाको एक सय किलोवाट क्षमता भएको बच्चुगाड लघुजलविद्युत् आयोजना चिल्खाया, ७० किलोवाट औलाखोला लघुजलविद्युत् आयोजना खिन, ५२ किलोवाट क्षमता भएको बालीगाड लघुजलविद्युत् आयोजना सुकाटिया अलपत्र अवस्थामा रहेका छन् । रासस
इटहरीको जनता मावि जिल्लाकै उत्कृष्ट विद्यालय छनोट, सरकारबाट साढे १४ लाख पाउने
धरान । सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिकामा रहेको जनता माविलाई प्रदेश–१ सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले उत्कष्ट विद्यालयका रुपमा छनोट गरेको छ । सुनसरी जिल्लामै उत्कृष्ट व्यवस्थापन भएको सामुदायिक विद्यालयका रुपमा उक्त विद्यालयलाई छनोट गरी अनुदानसमेत दिने घोषणा गरिएको छ । उक्त मन्त्रालयको प्रशासन तथा शैक्षिक योजना महाशाखाले उत्कृष्ट विद्यालयका रुपमा छनोटमा परेको जानकारीसहित प्रदेश सरकारले दिने सुविधा लिनका लागि प्रस्ताव पेस गर्न विद्यालयलाई पत्रचार गरेको छ । मन्त्रालयका उपसचिव कृष्णप्रसाद पोखरेलका अनुसार विद्यालयले प्रदेश सरकारबाट प्रोत्साहनस्वरुप १४ लाख ५० हजार पाउनेछ । बीस प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन कार्यक्रम र ८० प्रतिशत विद्यालयको प्रस्तावका आधारमा कार्य गर्ने गरी योजना बनाएर पेस गर्न पत्रचार गरिएको थियो । मन्त्रालयले आव ०७९/०८० का लागि प्रत्येक जिल्लाबाट एक–एकवटा उत्कृष्ट व्यवस्थापन भएका सफल सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयलाई प्रोत्साहन कार्य गर्ने कार्यक्रमअनुसार सुनसरीमा जनता माविलाई छनोट गरेको जनाएको छ । मन्त्रिस्तरीय बैठकबाट मङ्सिर २६ गते उक्त माविलाई उत्कृष्ट विद्यालय छनोट गरी प्रोत्साहन कार्यक्रम दिने निर्णय गरिएकोे थियो । यही पुस ९ गते एक साताको समय दिएर विद्यालयलाई प्रस्ताव पेस गर्न पत्रचार भएको छ । पछिल्लो चार वर्षमा उक्त विद्यालय नमुना विद्यालयका रुपमा दरिएको छ । यहाँ निजी विद्यालयहरुबाट अध्ययन गर्न विद्यार्थीहरु ल्याउने गरिएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष काशिनाथ दङ्गालले जानकारी दिए । कक्षाकोठालाई स्मार्ट बनाउनेदेखि अङ्ग्रेजी माध्यमबाट पढाउने अनि इटहरीभरिकै उत्कृष्ट शिक्षकहरु नियुक्त गर्ने क्रम सुरु गरिएपछि विद्यालयमा विद्यार्थीको भीड नै लाग्न थालेको विद्यालयको जिकिर छ । उनले भने, ‘विद्यालयका शिक्षक, व्यवस्थापन समितिका बाँकी सदस्य, अविभावक र स्थानीय राजनीतिक दलका नेता सबैको साथ र सहयोगका कारण यो उपलब्धि पाइएको छ । यसको निरन्तरताका लागि हाम्रो प्रयास जारी रहनेछ ।’ विद्यालयलाई प्रदेशकै अब्बल बनाउने प्रयासमा आफूहरु रहेको अध्यक्ष दङ्गालले जानकारी दिए । पर्याप्त सरकारी सहयोग भएर पनि शैक्षिक सुधार गर्न नसकेका देशभरका सामुदायिक विद्यालयका लागि उक्त विद्यालय पछिल्लो समय गतिलो उदाहरण नै बन्न सफल भएको छ । इटहरी र आसपासका राम्रा शिक्षकहरुलाई नियुक्ति दिएर विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गरिएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक पशुपति सिग्देलले जानकारी दिए । यस स्कुलले आउँदो शैक्षिक सत्रदेखि आम सञ्चार, कानुन र सिभिल इञ्जिनियरिङको पढाइ सुरु गर्ने तयारी रहेको पनि उनले जानकारी दिए ।
