बीमाका सीईओलाई प्राधिकरणको निर्देशन : शङ्कास्पद कारोबार रोक्न कानूनको बाटो लाग्नुस्, तर्कवितर्क नगर्नुस्
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बीमा कम्पनीहरुलाई बीमा क्षेत्रको शङ्कास्पद कारोबार रोक्न कानून बमोजिम लाग्न निर्देशन दिएका छन् । सिलवालले शङ्कास्पद कारोबार नियन्त्रणका लागि तर्कवितर्क नगरी त्यसको गम्भीरतालाई बुझेर कानून बमोजिम काम गर्न बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरुलाई निर्देशन दिएका हुन् । अध्यक्ष सिलवालले बीमा क्षेत्रमा शङ्कास्पद कारोवार हुन नदिनका लागि वित्तीय जोखिमाङ्कनमा सुधार गर्न, लक्ष्यमा मात्र जोड नदिई गुणस्तरीय कारोवार गर्न, शङ्कास्पद लगानीका बारेमा जानकारी दिन परिपालन अधिकृतको मात्र भर नपरी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत स्वयम् जवाफदेही बन्न र आम्दानीको कम्तीमा पनि २ प्रतिशत रकम कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि छुट्याई कर्मचारीमा विज्ञता विकास गर्न बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिए । पुस १३ गते काठमाडौंमा आयोजित सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापबाट हुनसक्ने वित्तीय लगानी विरूद्धको अन्तर्राष्ट्रिय सफ्टवेयर गोएएमएल बीमा कम्पनीहरुमा कार्यान्वयन सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम बोल्दै उनले सो निर्देशन दिएका हुन् । कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका वित्तीय जानकारी इकाईका प्रमुख दीर्घ बहादुर रावलले कानूनी र आर्थिकरूपले उद्देश्य स्पष्ट नभएका लगानी जोखिमयुक्त हुने भएकाले बीमा कम्पनीहरूले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने र कारोवारमा शङ्का लाग्ने वित्तिकै वित्तीय जानकारी इकाईमा जानकारी दिनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरणका उपनिर्देशक हृदयेश्वर पण्डितले बीमा क्षेत्रमा शङ्कास्पद लगानी भित्रिन नदिनका लागि बीमा कम्पनीहरूले गर्नुपर्ने कार्यहरू सम्बन्धी प्रस्तुती गरेका थिए । उक्त कार्यक्रम बीमा क्षेत्रमा हुनसक्ने सीमा तथा शङ्कास्पद लगानी नियन्त्रण गर्नका लागि सबै बीमा कम्पनीहरूले गोएएमएल सफ्टवेयर कार्यान्वयनमा ल्याई शङ्कास्पद कारोवारहरूका बारेमा अनिवर्यारूपमा समयमा नै वित्तीय जानकारी इकाई (एफआईयू) मा पठाउनुपर्ने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिने उद्देश्यले आयोजना गरिएको हो । बीमा प्राधिकरणका निर्देशक दिनेश कुमार लालले संचालन गरेका कार्यक्रममा नेपाल जीवन बीमक संघका अध्यक्ष पोषकराज पौडेल र नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्रीले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए । त्यस्तै, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल र निर्देशक सुशीलदेव सुवेदी तथा निर्देशक पूजन ढुङ्गेल अधिकारी र जीवन बीमा कम्पनी, निर्जीवन बीमा कम्पनी तथा पुनर्बीमा कम्पनीहरूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
कैलालीमा ट्याक्टरले च्यापिएर चालकको मृत्यु
कैलाली । कैलालीमा ट्याक्टरले च्यापिएर एकजनाको मृत्यु भएको छ । गौरीगङ्गा नगरपालिका–५ मा ट्याक्टरको टायरले च्यापिएर चालकको घटनास्थलमै मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जानकारी दिएको छ । हिलोमा फसेको ट्याक्टरको ट्रली निकाल्ने क्रममा गौरीगङ्गा–४ बस्ने २२ वर्षीय गणेश चौधरीको मृत्यु भएको हो । चौधरीलाई गाडीको बिचको टायरले च्यापेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता वेदप्रकाश जोशीले बताए ।
५६ अंकले बढ्याे सेयर बजार, १० कम्पनीमा लाग्याे सर्किट
काठमाडौं । बिहीबारको सेयर बजार ५६.८८ अंकले बढेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज(नेप्से)को अनुसार बिहीबार सेयर बजार बढ्दा २०२.०३ विन्दुमा पुगेको छ । नेप्सेको अनुसार यसरी बजार बढ्दा १० कम्पनीको सेयर सकारात्मक सर्किट लागेकाे छ । सर्किट लाग्ने कम्पनीहरु क्रमश: हुर्जा, सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स, सृजनशिल लघुवित्त, धौलागिरी लघुवित्त, अजोड इन्स्योरेन्स, प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स, स्वेत गंगा हाइड्रोपावर, रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स, सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स र छ्याङ्दी हाइड्रोपावर रहेको छ । आज ८० लाख कित्ता सेयर किनबेच हुँदा दुई अर्ब ८६ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ । यस्तै, आज हिमालयन डिस्टिलरिले सबैभन्दा बढी १२ करोडको कारोबार गरेर छ ।
अंग्रेजी नयाँ वर्षका लागि पर्यटकीय गन्तव्यका शतप्रतिशत होटल बुकिङ
काठमाडौं । अंग्रेजी नयाँ वर्ष लक्षित पर्यटकीय गन्तव्यहरुका लागि होटल शतप्रतिशतसम्म बुकिङ भएको व्यवसायीहरुले बताएका छन् । अंग्रेजी नयाँ वर्ष मनाउनका लागि पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा आन्तरिकसँगै विदेशी पर्यटकको चहलपहल शुरू भएसँगै होटल बुकिङ शतप्रतिशतसम्म पुगेको होटल व्यवसायीहरुले बताएका हुन् । अंग्रेजी नयाँ वर्षमा विशेषगरी पोखरा, चितवन, भैरहवा, धुलिखेल, नगरकोट लगायत पर्यटकीय गन्तव्यहरूका होटल तथा रिसोर्टहरु भरिभराउ भएर बुकिङ फुल भएको व्यवसायीहरुले बताएका छन् । होटल संघ नेपाल (हान) का उपाध्यक्ष विनायक साहले अंग्रेजी नयाँ वर्षमा पर्यटकीय गन्तव्यहरुका होटलहरुको बुकिङ शतप्रतिशत रहेको बताए । उनले बिहीवार न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै पर्यटकीय गन्तव्यहरुका होटलहरुको बुकिङ शतप्रतिशतसम्म रहेको बताएका हुन् । विशेषगरी पोखरा, चितवन, भैरहवा, धुलिखेल, नगरकोट लगायत पर्यटकीय गन्तव्यहरूका होटल तथा रिसोर्टहरु नयाँ वर्ष लक्षित दुई दिनको लागि फुल अकुपेन्सी हुने उनले बताए । उपाध्यक्ष साहले विशेष गरी युवा वर्गमा नयाँ वर्ष पर्यटकीय गन्तव्यहरुमा गएर मनाउने भएकाले होटलहरुको बुकिङ राम्रो हुने बताए । उनले अंग्रेजी नयाँ वर्षमा आन्तरिक मात्रै नभएर विदेशी पर्यटकको संख्या बढाएकाले होटलहरुको अकुपेन्सी राम्रो रहेको बताए । नयाँ वर्षको अवसरमा शतप्रतिशत अकुपेन्सी पुगेपनि समग्र नेपालका होटलहरुको अकुपेन्सी ३० प्रतिशत मात्रै रहेको उपाध्यक्ष साहले ए । उनले विभिन्न चार्डपर्वमा हुने अकुपेन्सी दुई, तीन दिनको लागि मात्रै हुने बताए । उनले समग्र रुपमा हेर्दा ७० प्रतिशत होटलहरुमा अकुपेन्सी हुन नसकेको बताए । अब पर्यटक पूर्वधारहरु बिस्तार गरी १२ महिना नै ८० प्रतिशत होटलहरुको अकुपेन्सी पुर्याउन आवश्यक रहेको बताए । २०२२ को तुलनामा सन् २०२३ मा पर्यटन क्षेत्र राम्रो हुने आशा रहेको उपाध्यक्ष साहको भनाई छ । उपाध्यक्ष साहले आन्तरिक पर्यटकको रोजाइमा पर्ने पोखरामा आन्तरिक पर्यटक र भारतीय पर्यटकहरुले गर्दा होटल भरिभराउ भएको बताए । उनले पोखरामा अंग्रेजी नयाँ वर्षका अवसरमा सडक महोत्सव लगायत अन्य विभिन्न कार्यक्रम आयोजना हुने हुँदा होटल बुकिङमा उत्साह देखिएको बताए । उनले कोरोना महामारीपछि विगतको तुलनामा होटल बुकिङको ‘फ्लो’ ह्वात्तै बढेको बताए । उपाध्यक्ष साहले बुधवार अर्थमन्त्री पौडेललाई भेटेर होटल व्यवसायीहरुको समस्याका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको बताए । उनले अर्थमन्त्रीलाई बैंक र होटल व्यवसायीहरुको सम्बन्ध सुधारको लागि बैंक कर्जा तिर्ने समय दुई वर्ष थप गर्न माग गरिएको बताए । पूर्वका व्यवसायीहरु बैंकहरुको व्यवहार देखेर सडक आन्दोलनमा रहेको उनले बताए । सरकारले पर्यटक उद्योगलाई सेवा उद्योग नभएर उद्योगको रुपमा मान्यता दिन माग राखेकाले उद्योगको मान्यताको माग पूरा हुने आशा रहेको उनको भनाई छ । नयाँ सरकारले पर्यटन क्षेत्रका समस्या समाधान गरी पर्यटक पूर्वाधारमा विशेष ध्यान दिए पर्यटन क्षेत्र लयमा आउनसक्ने उपाध्यक्ष साहले बताए । उनले वर्तमान सरकारले पर्यटन व्यवसायीहरुमा समस्या समाधान गर्नेमा व्यवसायीहरु आशावादी रहेको उल्लेख गरे ।
दिगो, स्वायत्त र प्रभावकारी थिङ्क ट्याङ्कहरू आजको आवश्यकता
हाम्रो जस्तो अतिकम विकसित मुलुकको परिपे्रक्ष्यमा थिङ्क ट्याङ्कहरूको भूमिका कस्तो हुनुपर्ने हो ? यिनीहरूले गर्नुपर्ने के हो ? र यस प्रयोजनका लागि आवश्यक पक्षहरूको बारेमा म केही कुराहरू राख्छु । नेपाल जस्तो देशमा कस्तो अनुसन्धान गर्ने, कहाँ गर्ने, कसले गर्ने र कसरी गर्ने ? भन्ने प्रश्नहरू अत्यन्त महवपूर्ण छन् । यसलाई एउटा प्रारम्भिक एवम् अलि गहिरो शोध लेखन प्रक्रियाको रूपमा पनि लिइन्छ । चार देखि १० वर्षसम्म लगाएर कुनै खास विषयवस्तुमा विभिन्न व्यक्तिहरूले गर्ने उपल्लो तहको अनुसन्धान ज्ञानको सीमालाई अलिकति भने पनि तन्काउने उद्देश्यका साथ गरिन्छ । भर्खर-भर्खर गहिरो शोधकार्यमा संलग्न सबै साथीहरूको ठुलो महत्वाकांक्षा रहने गर्छ । म आफू पनि त्यसबाट टाढा छैन । ‘उच्चस्तरको पीएचडी थेसिस लेखी म दुनियाँ नै परिवर्तन गर्दिन्छु’ भन्ने खालको महत्वकांक्षाबाट अनुसन्धान सुरु गरिन्छ । दुनियाँ नै हलचल गराइदिने उच्चस्तरको पीएचडी अनुसन्धान कहाँ, कसले, कसरी गरेको रहेछ भनेर खोज्ने क्रममा केही अत्यन्त प्रेरणादायी उदाहरणहरू पनि मैले भेटेँ । म यसबारे केही उल्लेख गरी आफ्नो मुख्य विषयमा प्रवेश गर्छु । केही प्रेरणादायी अनुसन्धानहरू एक अर्थशास्त्री तथा सोभन्दा पनि बढी एक गणितज्ञ हुन् । प्रिन्सटन् विश्वविद्यालयका गणितज्ञ उनले अर्थशास्त्रकै एउटा हाँगाको रूपमा नन्–कोअपरेटिभ गेम थियरीको आविष्कार गरे । उनको पीएचडी थेसिस जम्मा २६ पृष्ठको रहेछ भने उनले जम्मा दुईजनालाई उद्धृत गरेका रहेछन् । उनले आफ्नो पीएचडी थेसिसमा उनीभन्दा दुई वर्षअघि गेम थियरी आविष्कार गरेका भोन न्युम्यान मोर्गेन्स्टनलाई उद्धृत गरेका रहेछन । दोस्रो उद्धरण भने आफ्नै रहेछ । ‘दुनियाँ नै हल्लाउने’ पीएचडी थेसिस खोज्ने क्रममा म म्यारी क्युरीको पीएचडी थेसिसमा पुगेँ। उनले रेडियोधर्मी वस्तु रेडियम र पोलोनियमको बारेमा आफ्नो पीएचडीमा पत्ता लगाएकी रहिछन् । उनले १० वर्षको अवधिमा दुईवटा नोबेल पुरस्कार पाएकी रहिछन् । बिसौँ शताब्दीका चर्चित दार्शनिक, क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयमा कार्यरत तथा अष्ट्रियन मूलका नागरिक लुडविंग विटिङस्टिनले सो विश्वविद्यालयमा धेरै समय बिताएका थिए । उनी प्रख्यात अर्थशास्त्री तथा बिसौँ शताब्दीका सबैभन्दा ठुला दार्शनिक मध्येका एक नै मानिन्छन् । उनको एउटा मात्रै कृति प्रकाशित रहेछ – ट्क्याक्टस लुगिसो फिलोसफिस भन्ने उनको क्याम्ब्रिजमा नै लेखेको उनको विद्यावारिधि तहको थेसिस रहेछ । हेनरी किसिंगर अर्को उदाहरण हुन् । एक प्राज्ञ तथा विवादास्पद पात्र उनले ९९ वर्षको उमेरमा पनि हालसालैै कोनड एडेनर देखि लि क्वान यु सम्मका विश्वका ६ जना राजनेताहरूका विविध पाटाहरूबारेमा एक पुस्तक लेखेका छन् । यी सबै व्यक्तित्वहरूसँग उनले व्यक्तिगत रूपमै सङ्गत पनि गरेका छन् । जर्मन मूलका यहुदी रहेका उनी शरण मागेर अमेरिका प्रवेश गरेका थिए । पछि उनले नोबेल पुरस्कार पनि पाएका थिए । विगतमा अमेरिकी विदेशमन्त्रीसमेत रहेका उनी हाल एक सार्वजनिक बौद्धिक व्यक्तित्वको रूपमा परिचित छन् । उनलाई यो सम्मानित वृत्तिवकासको बाटोमा अघि बढाउने काम पनि उनको पीएचडी थेसिसले गरेको रहेछ । अ स्टडी अफ द स्टेटमेनसिप अफ क्यास्टलरेघ एण्ड म्याटरनिकमा फ्रान्सेली क्रान्तिदेखि नेपोलियनको मृत्युपछिको १ सय वर्षको शान्ति र चैन को अवस्थाको बारे र कौशलपूर्ण राज्य व्यवस्थापनको बारेमा चर्चा गरेका छन् । हामी कस्तो अनुसन्धाता बन्ने ? मैले धेरै विश्वविद्यालयहरूमा अनुसन्धानकार्यमा संलग्नहरूसँग कुरा गर्ने क्रममा मैले उल्लेखत व्यक्तिहरूको जस्तै प्रतिभा यहाँहरूसँग छ भने विश्व नै उथलपुथल गरिदिनुहोस्, ठुला–ठुला परिवर्तनहरू देखाउँनुहोस् भन्ने गरेको छु । के यो सम्भव होला ? हामीहरूजस्ता औसत प्रकृतिका अनुसन्धानकर्ताहरूको काम भने अलि मामुली नै छ । हाम्रो मक्सद भनेको आफ्नै किसिमले र निरन्तर रूपमा अध्ययन अनुसन्धान गर्दै जाने हो । अनुसन्धाताको काम सामान्यतया निरस हुन्छ तर यसले ज्ञानको सीमा केही हदसम्म तन्काउन भने सहयोग गर्छ । त्यसैले, ‘यस्तो राम्रो थेसिस लेख्छु, जसले गर्दा दुनियाँ नै उलटपुलट होस्’ भन्नेतिर हामी जानुभएन । बिगतमा भएका आविष्कारमा टेकेर नै हामी सत्यसम्म पुग्छौँ । सर आइज्याक न्युटन स्वयम्ले भन्नुभएको थियो– ‘मभन्दा अघिका विद्वानहरूको काँधमा उक्लेर नै मैले जे देखेँ सो देख्न सकेको हुँ ।’ एक राम्रो अनुसन्धानको लागि जोश, नयाँपन तथा ज्ञानको भोक चाहिन्छ अन्यथा राम्रो अनुसन्धान गर्न सकिन्न । वास्तवमा अनुसन्धान प्रक्रिया अत्यन्त कठोर र निरस हुन्छ । यो एउटा प्रश्न गर्ने र परीक्षणयोग्य परिकल्पना निर्माण गर्ने कार्य पनि हो । हामी तथ्याङ्क सङ्कलन गर्छौँ, त्यसको विश्लेषण गर्छौँ र निष्कर्षमा पुग्छौँ जुन वास्तविक अवस्थामा उपयोगी हुन वा नहुन पनि सक्छ । साथै, यसकारण पनि सिद्धान्त र अनुभवजन्य परिस्थितिबिच तनाव सुरू हुन्छ । क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयका विख्यात गणितज्ञ जि.एच. हार्डी्ले भनेका छन्, – ‘मैले कहिल्यै काम लाग्ने कुनै चिज गरेको छैन । मेरा कुनै पनि आविस्कारले संसारको सुख सुविधाको लागि, राम्रो वा नराम्रोको लागि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले कुनै फरक पारेको छैन र फरक पार्ला जस्तो पनि छैन ।’ उहाँ अलि विनम्र पनि हुनुहुन्थ्यो । उहाँले नै दक्षिण भारतीय मुलका एस. रमनुज्हनलाई एउटा क्लर्कको तहबाट उठाएर बेलायत लगी ठुला–ठुला गणितका पजलहरूको उत्तर दिनुभएको थियो । हार्डी(रामानुजनको एसिम्प्टोटिक सूत्र आजको अत्याधुनिक वैज्ञानिक शोधहरूमा प्रयोग गरिन्छ । त्यसैले थाहा नपाइकन पनि कहिलेकाँही सिद्धान्तले उपयोगसम्म पुग्ने आफ्नो बाटो तय गर्दछ । अब विश्वपरिदृष्यबाट नेपालले के सिक्ने ? भन्नेतर्फ लागौँ । तथ्याङ्क र प्रमाणलाई अर्थ राजनीतिको पृष्ठभूिमसँग् जोडी हेर्नु महत्वपूूर्ण हुन्छ । गरिएका निर्णयहरू किन गरिन्छन् ? मानिसहरू किन खास आ–आफ्ना किसिमले व्यवहार गर्दछन् ? वाह्य पर्यवेक्षकहरूको किन विरोध गरिन्छ र स्थानीयको हकमा किन त्यसो हुदैन ? जस्ता प्रश्नहरू महत्वपूर्ण छन् । नेपालको सन्दर्भमा कसरी र कस्तो अनुसन्धान गर्ने ? मलाई लाग्छ नेपालजस्तो देशमा अनुसन्धान कार्यमा लाग्दा स्थानीय सन्दर्भ र खास अवस्था अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ । विजातीयता र पश्चिमाहरूमार्फत वा अन्य सोधकेन्द्रहरूबाट आएका विधिहरू हाम्रो जस्तो सन्र्दभमा केही परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ । अलिकति शुक्ष्मभेद समेतलाई महत्व दिई काम गर्ने अनुसन्धानकर्ताहरूले विजातीयताले अर्थ राख्छ भन्ने गरेका छन् । एक असल नीतिकार्यको लागि एकभन्दा धेरै बाटाहरू हुन सक्छन् तर सर्वोत्कृष्ट कुन हो भन्ने पहिले नै थाहा नहुन सक्छ । डानी रोडरिकले विकासशील मुलुकहरूमा वा अतिकम विकसित मुलुकहरूमा अर्थशास्त्रका नियमहरूनै फरक हुन्छन् भनी सोच्न नहुने बताउँदै आएका छन् । उनी मेरा गुरु पनि हुन् । जनताले उत्प्रेरणाहरूप्रति प्रतिक्रिया दिन्छन् । यो एक शाश्वत नियम हो । नीतिनिर्माताहरूलाई पनि उत्प्रेरणाहरूले क्रियाशील गराइरहेको हुन्छ । राजनीतिज्ञहरूको आफ्नै उत्प्रेरणाहरू हुन्छन् । व्यापारीहरूको पनि आफ्नै उत्प्रेरणाहरू हुन्छन् भने उपभोक्ताहरू पनि आफ्नै किसिमका उत्प्रेरणाबाट निर्देशित भइरहेका हुन्छन् । तर, उनीहरूको सन्र्दभ र बसोबास गर्ने खास ठाँउले भने अवसरहरूको तह र व्यवधानका सीमा तोकिदिएको हुन्छ । यस अर्थमा अर्थशास्त्रीहरूले पहिलो उत्कृष्ट र दोस्रो उत्कृष्ट दुनियाँको कल्पना गरेका हुन्छन् । हाम्रा धेरैजसो बजारहरू अपूर्ण हुने भएकाले उनीहरूका आपसी अन्तरक्रियाले उत्कृष्ट नतिजा नल्याउन पनि सक्छन् वा अवाञ्छित परिणामसमेत आउन सक्छन् । त्यसैले, जोखिम र अन्तरनिहित मूल्यहरू फरक हुन्छन् । वास्तवमा राजनीतिक उत्प्रेरणा, उपभोक्ताहरूको रोजाइर मतदाताहरूको व्यवहारसमेत राजनीतिक तथा सांस्कृतिक तत्वहरूले निर्धारण गर्दछन् । तसर्थ, मलाई लाग्छ यी विषयहरूलाई हामीले गर्ने शोधकार्यहरू र हाम्रा थिङ्क ट्याङ्कहरूले गर्ने कामहरूमा प्राथमिकताका साथ भित्र्याउनु पर्छ । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान, आज पुरस्कृत इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडीज (आइआइडिएस), नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान वा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा स्थापित आर्थिक विकास तथा प्रशासन अनुसन्धान केन्द्र (सेडा), नेपाल र एसियाली अध्ययन केन्द्र (सिनास), आज सम्मानित त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति विभागजस्ता एकाइहरूले अनुसन्धानलाई अघि बढाउँदै गर्दा प्रोत्साहनहरूको पाटोलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । प्राज्ञिक क्षेत्रमा खास भन्नुपर्दा पश्चिमा प्राज्ञिक क्षेत्र मा त ‘पब्लिक अर पेरिस’ को अवस्था छ । यसको अर्थ भनेको समकक्षी समीक्षित जर्नलहरूमा प्रकाशित भइयो भने सरासर वृत्ति विकासको हिसाबले माथिल्लो तहमा गइन्छ अन्यथा सम्मानजनक हिसाबले बहिर्गमन नै हुन्छ र सम्बन्धित व्यक्तिहरू अन्य पेसा खोज्न बाह्य हुन्छन् । नेपालको सन्दर्भमा शिक्षण र अनुसन्धान विश्वविद्यालयको मिश्रीत नमुनाबाट हामी काम गरिरहेका छौँ । हामी सोचेजस्तो उन्नत अनुसन्धान गुणस्तर प्राप्त गर्न र कायम गर्न सकौँला या नसकौँला, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिष्पर्धी समकक्षी समीक्षित जर्नलहरूमा प्रकाशन गर्न सकौँला या नसकौँला तर निरन्तर प्रोत्साहन दिन भने आवश्यक छ । सेवाअवधीका कुराहरूसँग दाँजेर, बढुवाका कुराहरूसँग बाँधेर तथा नगद प्रोत्साहनहरूसमेतका आधारमा पनि ती कुराहरू गर्नुपर्छ । उत्प्रेरणाविना भने राम्रो अनुसन्धान गर्न सकिदैन । सम्मेलन संस्कृति अर्को महत्वपूर्ण विषय हो । हरेक क्षेत्र या अध्ययनहरूका लागि प्लेटफर्महरू हुनप¥यो जहाँ आफ्ना नयाँ कृति, कार्य र लेखहरू माथि छलफल गर्न सकियोस्, सुझावहरू लिन सकियोस् र समीक्षा गर्न सकियोस् । यस अघिका वक्ताले आलोचना र निन्दाको राम्रो भेद दिनुभएको थियो । स्वस्थ आलोचनाबाट नै नयाँ ज्ञान जन्मिन्छ र हामी ज्ञानका सीमालाई तन्काउन सक्छौँ । तर, सिधै निन्दा वा परनिन्दामा पुगिहाल्ने हाम्रो बानी छ । स्वस्थ आलोचना प्रकाशनको हकमा पनि लागु हुन्छ । समकक्षी समीक्षित प्रकाशनहरू यही प्रक्रियाबाट मन्थन हुँदै, माँझिदै, परिस्कृत हुँदै अघि बढ्नुपर्छ । प्रकाशनहरूमा हामी कसरी काम गर्छाैँ र आफू समकक्षी समूहमा कसरी दाँझिने वा कुन तहमा रहने भन्ने विषय अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा स्थापित एउटा विधि नै हो । समकक्षी समीक्षित प्रकाशनहरूको संस्कृतिलाई हामीले अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । अनुुसन्धान विधिमा ‘अनुसन्धान प्रश्न’ भन्ने हुन्छ तर, मलाई लाग्छ यस्ता प्रश्नहरूका अन्त्यमा प्रश्नवाचक चिन्ह हुनुपर्छ । ‘मेरो एउटा प्रश्न छ’ भन्दै १० मिनट को प्रवचन दिने सम्मेलन संस्कृतिबाट हामी आएका छौँ । अनुसन्धानमा गुणात्मक तथा सङ्ख्यात्मक तथ्याङ्कको सहारा लिनै पर्छ । सबै अर्थशास्त्री, तथ्याङ्कशास्त्रीहरूले सङ्ख्या खेलाउँछन् भन्ने होइन । गुणात्मक तथ्याङ्क पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण र केही सन्दर्भमा अझै उपयोगी हुन सक्छ तथापि कैयौं कुराहरू मापन गर्न सकिन्न । गुणात्मक तथ्याङ्कको सहाराले पनि अनुसन्धानको ढाँचा, सम्बन्ध र सहसम्बन्धहरू हेर्न सक्छौँ । तथ्याङकहरू विषयगत, वस्तुगत, सङ्ख्यात्मक तथा गुणात्मक जे हुन् तिनलाई कुनै प्रारूपमा ढाँट्न सकिन्छ कि सकिदैन ? भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ । व्यवस्थापन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध जस्ता विषयहरूमा प्रतिस्पर्धात्मक व्यवसाय सञ्चालन वातावरण हेर्ने विधि र सबल तथा दुर्बल पक्षहरू, अवसर एवम् चुनौती विश्लेषण धेरै प्रयोग गरिन्छ । यिनीहरू उपयोगी प्रारूपहरू हुन् । यिनीहरूलाई तथ्याङ्कसँग जोडेर हेर्दा यसले संसारलाई बुझन थप मद्दत पुग्छ । अनुसन्धानमा सबभन्दा कठिन विषय कारण–कार्य सम्बन्ध स्थापित गर्नु हो । मैले दिएको धक्का ‘ए’ ले गर्दा नै मैले अपेक्षा गरेको नतिजा ‘बी’ आएको हो त ? यो प्रमाणित गर्नु जटिल छ र यसको लागि आजकाल सङ्ख्यात्मक तथ्याङ्कको बढी सहारा लिने गरिएको छ । मल्टिभेरिएट रिग्रेसन, नमुना निर्माण गर्ने, परिकल्पनाका प्रकारहरू राखेर विश्लेषण गर्ने चलन बढ्दो छ । सन् २०१९ मा नोबेल पुरस्कारसमेत दिइएको रेन्डमाइज्ड कन्ट्रोल ट्रायलका कुराहरू पनि आएका छन् । क्लिनिकल विज्ञानबाट सिकेर आरसिटी प्रविधि आएको छ । यसको मक्सद भनेको कारण–कार्य सम्बन्ध स्थापित गर्नु नै हो । अन्तरवार्ता वा वार्तालापका दौरानमा कुनै व्यक्तिले आफुलाई लागेका आधारमा बताउने कारण–कार्य सम्बन्ध एउटा विषय हो तर, मलाई लाग्छ समकक्षी समीक्षाका आधारमा प्रकाशनयोग्य बनाई कारण–कार्य सम्बन्ध स्थापना गर्ने विषय आज समाजशास्त्र तथा भौतिकविज्ञानको पनि मूल अनुसन्धान प्रश्न हो । कारण–कार्य सम्बन्ध स्थापना हुँदा यसअघि नबुझेका कुराको उत्तर खोज्न सकिन्छ । नेपालमा थिङ्क ट्याङ्कहरूले के गर्ने ? म अब हाम्रा थिङ्क ट्याङ्कहरूको भूमिकाबारे चर्चा गर्छु । नेपालमा अनुसन्धानको बारेमा विजातीय बुझाइ रहेको छ । विभिन्न विधिहरू विभिन्न रूपमा प्रयोगमा आएका छन् । नेपालजस्तो देशमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान, आइआइडिएस, सेडा जस्ता थिङ्क ट्याङ्कहरूले आलोचनात्मक ज्ञान उपलब्ध गराउँदै अनुसन्धाता, नीतिनिर्माता र आमनागरिकबिच मध्यस्थता गर्न सक्नुपर्छ । आज मलाई डा. मीना आचार्यको स्मरण गर्न मन लाग्यो । सन् १९७९ देखि १९८१ तिर उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा स्थापित आर्थिक विकास तथा प्रशासन अनुसन्धान केन्द्र (सेडा) मा एक अनुसन्धान गर्नुभएको रहेछ । सो कृतिलाई उहाँले आइआइडिएसमा पनि पछि ल्याउनुभयो । शेरा तामाङले उहाँको कृतिलाई सङ्क्षेपमा लेख्नुभएको छ । ‘द स्टाटस अफ वुमन इन नेपाल’ शीर्षकमा सेरिजमा आएको यस कृतिमार्फत उहाँले आमाको नामबाट नागरिकता लिन सकिने भन्ने मुद्दा तीन दशकअघि उठाउनु भएको रहेछ । स्थानीयस्तरको निर्णय प्रक्रियामा महिलाहरूलाई सहभागी गराउनुपर्छ भन्ने विषय उहाँले तीन–चार दशकअघि नै सशक्त रूपले उठाउनु भएको रहेछ । लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको बारेमा त्यतिबेला नै लेख्नुभएको रहेछ । महिलाहरूको मूलप्रवाहीकरण, पितृसत्ता, महिलाहरूको सीमित गतिशीलताको बारेमा पनि उहाँले उठाउनु भएको रहेछ । लैङ्गिक श्रमसम्बन्धमा भूमण्डलीकरणको प्रभाव र हरेक १० वर्षमा गरिने नेपालको जनगणनालाई पनि लैङ्गिक हिसाबले तथ्याङ्क राख्ने अभ्यासमा उहाँले आफ्नो प्रारम्भिक सोधले सुसूचित गरेको आधारमा पैरवी गर्नुभयो । ती विषयहरू हाल आएर प्राप्त पनि भएका छन् । त्यसैले, यी आलोचनात्मक ज्ञानको दरार रहेको समयमा पनि यसबारे उहाँमार्फत समाजको चेतभन्दा धेरै अघि ध्यानाकर्षण भएको थियो । आज हामीले धेरै नै कुराहरूलाई प्राप्त गरिसकेका छौँ । संविधानमा पनि अत्यन्त प्रगतिशील हिसाबले यी कुराहरू प्रतिबिम्बित भएका छन् । संसद्, नगरपालिका, गाउँपालिकाहरूमा नेतृत्वको सन्तुलन आएको छ । प्रतिनिधित्वका कुराहरूलाई अहिले कानुनी रूप दिने कार्य भएका छन् । तर, ती सबै कुराहरूको उठान भने ३०–४० वर्ष अघि नै अग्रणी, महिलावादी अर्थशास्त्रको जगमा भएका रहेछन् । यस किसिमको अग्रगामी वा प्रगतिशील नै भनौं त्यस किसिमको सोधकार्यको तत्काल नीति प्रयोग भएन । त्यतिबेला त उहाँलाई गिज्याइयो पनि होला । तर, कालान्तरमा ठुलो उपादेयता राख्ने किसिमको अनुसन्धान, ज्ञानको कमीलाई सम्बोधन गर्न सहयोग पुग्यो । तसर्थ, अनुसन्धान, नीति निर्माता तथा आमजनताका आधिकारिक प्रवक्ता भनेका राजनीतिज्ञहरू हुन् । यी सबैलाई मध्यस्थता गर्ने भूमिका थिङ्क ट्याङ्कहरूले गर्नुपर्छ । त्यसैले, मलाई लाग्छ आजका हाम्रासामु देखिएका मुद्दाहरू के हुन् भन्नेतर्फ थिङ्क ट्याङ्कहरूले कार्य गर्नुपर्छ । हामीले वैश्विक साहित्यलाई स्थानीयस्तरमा र स्थानीय साहित्यलाई वैश्विक तहमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । स्थानीय प्रमाणहरूलाई वैश्विक मञ्च तथा श्रोतासम्म पु¥याउनुपर्छ । विशेषज्ञताको हिसाबले हेर्दा राजनीतिक वैज्ञानिकसमेत रहेकी र सन् २००९ मा अर्थशास्त्रमा नोबेल पुरस्कार पाएकी इलिनोर ओस्ट्रम यस सम्बन्धमा एक प्रख्यात उदाहरण हुन् । उनले नेपालको परमपरागत स्थानीय वन व्यवस्थापन, जलस्रोत र सिँचाइ प्रणालीजस्ता क्षेत्रमा आउने साझा समस्याहरू जसलाई बृहत्तर साहित्यमा ट्रयाजिडी अफ कमन भनी बुझिन्छ, त्यसबारेमा गहिरो अनुसन्धान गरिन् । आपसमा बाँडेर उपभोग गर्नुुपर्ने साझा स्रोतहरूका आफ्नै फाइदाहरू छन् । तर, त्यसलाई राम्ररी व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने ती अव्यवस्थित हुन्छन् । अव्यवस्थित भएका कारणले नै केही सभ्यताहरू त लुप्त पनि भएका छन् । इस्टर इजल्यान्ड को बारेमा जर्ड डायमन्डले ट्रयाजिडी अफ कमन बारे व्याख्या गरेका छन् । सन् १९८८ तिर, ओस्ट्रमले नेपाली सिँचाइ अभ्यास र संस्थाहरूसम्बन्धी परियोजनामार्फत सो अनुसन्धान गरेकी रहिछन् । नोबेल पुरस्कारमा पनि उनले ‘यो पुरस्कारको मुख्य हकदार त नेपाली किसानहरू हुन्’ भनी उल्लेख गरेकी छन् । त्यसैले, नेपालको प्रमाणले अन्तर्राष्ट्रिय एवम् वैश्विक साहित्यलाई पनि सूचित गरेको छ र हामीले पनि वैश्विकतहमा चलिरहेका विषयवस्तुहरूलाई मुख्य तया वित्तिय संस्थाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूका प्रमुख प्रकाशनहरूबाट नेपाली सन्दर्भमा कसरी ढाल्ने ? त्यसलाई कसरी स्थानीयकरण गर्ने ? भन्ने कुराहरूमा जोड दिनुपर्छ । दिगो विकास लक्ष्यमा पनि हामीले त्यस्तै अभ्यास गरिरहेका छौं । हालसालै युएनडीपीले आफ्नो वार्षिक प्रमुख प्रकाशन – मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित ग¥यो । उक्त प्रतिवेदन असाध्यै जटिल थियो । यसमा रहेका विषयवस्तुहरू सुन्दा सामान्य लाग्ने तर त्यसभित्र अत्यन्त महत्वपूर्ण विषयहरू थिए । ती विषयहरूलाई नेपालको सन्दर्भमा ढाल्ने चुनौती हामीसँग थिए । युएनडीपीको उक्त प्रतिवेदनमा प्लानेटरी स्ट्रेसेस्, जलवायु परिवर्तन र यससँग सम्बन्धित सामाजिक रूपान्तरण एवम् यी मुद्दाहरूका कारण सिर्जित चिन्ताहरूबारे व्यापक चर्चा गरिएको छ । साथै, यी विषयहरूसँग जोडिएका समाजको ध्रुवीकरण बारे पनि छलफल छ । यी यस्ता विषयहरू हुन् जुन अमेरिकामा पनि लागु गर्न सकिन्छ, इन्डिनेसियामा पनि लागु होला, हिन्दुस्तानमा पनि त्यो विश्लेषण गर्न सक्नुहुन्छ । नेपालको हकमा पनि यी विषयहरू सान्दर्भिक छन् तर, यिनीहरूलाई आफ्नै ढङ्गले, स्थानीय प्रमाणले त्यसलाई सुसूचित गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै, प्रतिवेदनले एकतीसौं, भनेर सिफारिस गर्यो तर तिनको बुझाइ पनि आ–आफ्ना कसिमका छन् । नवप्रवर्तन भनेका एप्पल कम्पनीबाट निस्कने नयाँ गजेट मात्र नभई इलिनोर ओस्टर्म ले लेखेको सामुदायीक वन र सामुदायीक सिँचाइ व्यवस्थापन प्रणालीहरू पनि हाम्रो हकमा भने नवप्रवर्तन नै हुन् । यसरी स्थानीय किसिमले अथ्र्याउन सक्ने भूमिका पनि थिङ्क ट्याङ्कहरूकै हो । त्यसैले, यी हाम्रा प्रमाणहरूलाई विश्वव्यापी श्रोताहरूसम्म पुर्याउने र विश्वसनीय एवम् विश्वव्यापी ज्ञानलाई पनि हाम्रा स्थानीय सन्दर्भहरूमा ल्याउने दोहोरो प्रक्रिया हो । यससम्बन्धीे मध्यस्थताको भूमिका भने यहाँका थिङ्क ट्याङ्कहरूले खेल्नुपर्छ । मिथकहरू स्पष्ट पार्ने, जटिल र बृहत्तर अवधारणाहरूलाई छाँट्ने तथा नयाँ–नयाँ नीति रोजाइहरूको उपादेयता के हो भनेर प्रमाण को सहारामा विश्लेषण गर्ने भूमिकामा भने थिङ्क ट्याङ्कहरू रहनुपर्दछ । नेपाली जनमानसमा, राजनीतिक वृत्तमा, पत्रकारहरूमाझ पनि बारम्बार आउने तर ठुलो भ्रममा राखिएका विषयहरू अहिले पनि छन् । उदाहरणको लागि निजीकरणको विषय एक हो । उद्योगधन्दा ‘कौडिको मोलमा’ बेचियो, ‘ध्वस्त पारियो’, औद्योगिकीकरण सखाप भयो भन्ने किसिमका बुझाइहरू ३० वर्षदेखि जमेर बसेको छन् । महेश आचार्यले २०४८ सालमा पुर्याएको बजेट २६ अर्बको रहेछ – राजश्व १३.५ अर्ब, विदेशी ऋण र अनुदान ८.५ अर्ब । अहिलेको जस्तो चालू र पूँजीगत बजेट त्यतिबेला अभ्यासमा थिएन । त्यतिबेला नियमित र विकास खर्च भनिन्थ्यो र उक्त बजेटमा साधारण खर्च १० अर्ब, विकास खर्च १६ अर्ब थियो । पञ्चायती शासन व्यवस्थाको अन्त्यतिरको बजेट हेर्ने हो भने पनि साधारण खर्चको ४० प्रतिशत अर्थात ३ अर्ब ८० करोड ब्याज र सावाँमा नै खर्च हुने गरेको रहेछ । राजा बिरेन्द्रको राज्याभिषेकमा ऋण र कूल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपात प्रतिशत रहेछ, पञ्चायत व्यवस्थाको अन्य हुँदा त्यो अनुपात ४३ प्रतिशत पुगेको रहेछ । सावाँ र ब्याजका लागि र साधारण खर्चको ४० प्रतिशत नै दिएको रहेछ । त्यतिबेला ६४ वटा सार्वजनिक संस्थानहरू रहेछन् र करिब १३ अर्बको राजस्व अनुमान गरेकोमा १ अर्ब ती ६४ वटा सार्वजनीक संस्थानहरूको घाटा पूर्तिको लागि खर्च भएको रहेछ । २०४८ सालमा लगभग क्रान्ति नै गरेर आएको नयाँ सरकार रहेको अवस्था थियो भने ३० वर्षे राजतन्त्रको अन्त्य भएको अवस्थामा जनअपेक्षा चुलिएको थियो । घरघरमा खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडकको आकाङ्क्षाहरू थिए । यी तथ्याङ्कहरू ३० वर्षसम्म खासै प्रकाशमा आएनन् । दुई–चार जना व्यक्ति विशेषलाई थाहा थियो होला । बजेट निर्माण गर्ने पूर्वसचिवहरूलाई थाहा भयो होला तर, यस कुरालाई पारदर्शी रूपमा कुनै थिङ्क ट्याङ्कले मुद्दाको रूपमा उठाएनन् । त्यस किसिमको परिवेशमा तपाईंको विकास प्राथमिकता के हुन्थ्यो ? त्यस्तो परिवेशमा नीतिनिर्माताले कस्तो नीति रोज्थे होला ? तपाईं बिटुमिन र ल्युब आयल बनाएर बस्नुहुन्थ्यो वा चिनी र जुत्ता बनाएर बस्नुहुन्थ्यो अथवा खानेपानी, बाटो, शिक्षा र स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुहुन्थ्यो भन्ने विषय स्वतःसिद्ध कुरा हो । तर, हामीले अन्याय गरेका रहेछौँ । नेपाली जनसङ्ख्यालाई यस्ता विषयहरूबारे बताएनौँ । त्यसैले मलाई लाग्छ यी मिथकहरूलाई काँटछाँट गर्ने र तिनीहरूको रहस्योद्घाटन गर्ने भूमिका पनि थिङ्क ट्याङ्कहरूको हो । एमसीसी कै बारेमा त मैले धेरै बोल्नु परेन, त्यस विषयमा ठुलो विवाद भयो तर, एमसीसी परियोजना पारित भएको भोलिपल्टदेखि त्यस्तो विरोधका आवाज सुनिएन । अतिकम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति भए पछि ‘नेपाल धराशायी हुन्छ, हामी ध्वस्त हुन्छौँ’ भन्ने धारणा सुनिदैछ । सहुलियतपूर्ण आर्थिक सहायता र बजारको कोणबाट तथ्याङ्क हेर्योँ भने हामी डरलाग्दो अवस्था देख्दैनौँ । सहुलियत सहयोग अन्र्तगत अनुदान दिने द्विपक्षीय निकायहरू खासगरी साना देशहरू जस्तै : डेनमार्क, जर्मनी र जापानहरूबाट प्राप्त हुने सानो रकमलाई अलिकति अतिकम विकसित राष्ट्रको परिभाषाले प्रभाव पार्नसक्छ । तर, हामीले ठुलो आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्ने विश्व बैंक तथा एसियाली विकास बैंक्ले अतिकम विकसित राष्ट्रलाई मान्यता दिँदैन । विश्व बैंकले र संयुक्त राज्य अमेरिकाले त ‘अतिकम विकसित राष्ट्र’ भन्ने श्रेणी लाई मान्यता दिएको छैन । जीवाश्म इन्धन को निर्भरताबाट विद्युतीय परिवहनको प्रयोगतर्फ जानेबारेमा पनि विभिन्न कोणहरूबाट वहसहरू भइरहेका छन् । यस विषयमा पनि बृहत् प्रयोगहरूलाई सँगालेर थिङ्क ट्याङ्कहरूले नयाँ तथ्य उजागर गरिदिनुपर्छ । मलाई लाग्छ, देखिएका कमीकमजोरीहरू समकक्षी समीक्षित प्रकाशन प्रक्रियामार्फत वहसमा लगी थप परिष्कृत बनाउदै अघि बढ्नुपर्छ । मैले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले लिपुलेक सम्बन्धमा गरेको शोधको बारेमा पढेको थिएँ । त्यो महत्वपूर्ण विषय भयो । यो विषय बृहत् कूटनीतिक मुद्दाहरूको हिसाबले नेपालको सार्वभौमिकतासँग जोडिएको छ । निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले सरकारी पैसा प्राप्त गर्ने विषय अहिले जबरजस्त रूपमा सार्वजनिक मुद्दा बनाइएको छ । महँगो चुनावले भ्रष्टाचारमा मलजल गरिरहेको अवस्थामा हामी एकदम सादगी, स्वच्छ तथा उच्च सदाचार भएका राजनितिज्ञहरू र सार्वजनिक व्यवस्था मा जोड दिइराखेका छौँ । राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनको लागि सरकारी पैसा प्राप्त गर्ने व्यवस्थाका अनुभवहरू के छन् ? यस्तो प्रावधान आफैमा कति स्वस्थ वा अस्वस्थ छ र यसको व्यवहारिकता के छ ? यसमा हामीले गहिरिएर अध्ययन गर्नुपर्यो । हामीले दोस्रो पुस्ता या नीति सुधार भनेर धेरै छलफलहरू गरेका छौँ तर यसको गहिराइमा र व्यापकतातर्फ त्यति काम गरेका छैनौँ । चीनसँग जोडिने विषय अनि भारतसँगका विषयहरू पनि हाम्रासँग छन् । वैश्विक मूल्य शृङ्खलाहरूसँग जोडिने मुद्दाहरू छन् । हामी सुन्दैछौँ हाल २०–२थ हजार युवाहरू, जसलाई राज्यले अहिले चिन्दैन, वैश्विक डिजिटल अर्थतन्त्रमा जोडिइसकेका छन् । एक विलियनभन्दा बढी रकम उनीहरूले कानुनी वा गैरकानुनीरूपले भित्राइरहेका छन् । यस विषयमा हामीले आइआइडिएस मार्फत एउटा गहिरो अनुसन्धान गर्दैछौँ । वास्तवमा यो विषय के हो त ? यसबारे स्पष्ट भई युवाहरूको क्षमता सम्बन्धमा आवश्यक अग्रसरता थिङ्क ट्याङ्कहरूले नै लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ । अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषयहरू धेरै छन् । नेपालको सौम्य शक्तिहरूको कुरा आउँछ, ब्राण्डको पनि विषयहरू आउँछन् । भनिन्छ हामी सबैले बोक्ने स्मार्ट फोनमा टोकिइएको एप्पलको लोगोको मूल्य मात्रै १ सय ३० विलियन डलर, जुन नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादनभन्दा २–३ गुणा बढी छ । नेपाल देशकै ब्राण्डको मूल्य कति ? यस्ता विषयहरूमा पनि थिङ्क ट्याङ्कहरूले सौम्य शक्तिमा आधारित छलफल र अध्ययन गरी हामीले भित्राउनुपर्छ । विप्रेशणको विषय महत्वपूर्ण छ । भारतसँगको हाम्रो स्थिर विनिमय दर यो पुनमूल्याङ्कन नगरेको ३० वर्ष नाघिसक्यो । यस अवधिमा भारत र हाम्रो उत्पादकत्व विचलन अन्यन्त चर्को रूपले अघि बढेको छ । कुनै एक आर्थिक क्षेत्रमा भएको वृद्धिले अर्को आर्थिक क्षेत्रमा पार्ने नकारात्मक असरका विषयहरू, ओभर भ्याल्यू, ठुलो मात्रामा पूँजी भित्रने अवस्था, सरकारी ऋणका कारण राष्ट्रले व्यहोर्नुपर्ने जोखिमहरूबारे हाम्रो थिङ्क ट्याङ्कहरूले शोध गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ । अकर्मण्यताको कारण मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ । नयाँ विद्यायनका कारण चुकाउनुपर्ने मूल्य सम्बन्धमा अमेरिकी संसद्को एउटा उन्नत अभ्यास अनुकरणीय छ । त्यहाँ एउटा कङ्ग्रेसनल बजेट अफिस भन्ने कार्यालय छ । अमेरिकी संसद्मा ध्रुवीकृत रूपमा अत्यन्त विभक्त सभा चल्छ । हरेक दुईवर्षमा निर्वाचन हुने भए पनि चरम विभाजनका कारण जेसुकै मुद्दा ल्याए पनि दलीय आधारमा विभक्त हुने, दृष्टिकोण, प्रमाण र योग्यताका आधारमा कित्ताकाट हुने सम्भावनाहरू असाध्यै न्यून भइरहेको समाजमा पनि उक्त ‘सिबिओ’ भित्र छलफल चल्छ । ‘सिबिओ’ ले विश्लेषणात्मक किसिमले अमेरिकी संसद्मा पेस हुने हरेक विधेयकको मूल्य निकाल्ने गर्दछ । यो स्वतन्त्र र विश्वसनीय छ उसले दिएको अङ्कलाई विभाजित सदनले पनि सर्वसम्मत स्वीकार गर्छ । नयाँ विधायनको मूल्य नयाँ नीतिका कारण चुकाउनुपर्ने मूल्य नेपालको परिवेशमा सोचनीय छ । हाम्रो मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक तयारीविना निर्णयहरू लिने, त्यसपछि बाहिर आएर प्रवक्ताले बताउने र बिस्तारै सरकारी संयन्त्रमा जाने अभ्यास छ । गरिएका निर्णयहरू लागु होलान् वा नहोलान् तर, त्यसले चुकाउनुपर्ने मूल्य कति हो यसबारे खासै बहस पनि हुँदैन । त्यसैले यस किसिमका विषयहरूमा संसदभित्रैका वा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानजस्तो सरकारभित्र बाँधिएका थिङ्क ट्याङ्कहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । अरुण जलविद्युत परियोजना सन् १९९थ मा रद्द भयो । विभिन्न कारणहरूले त्यो रद्द हुँदा राज्यले चुकाएको मूल्य कति हो ? गरेका कामहरूको मूल्य मात्र नभई अकर्मण्यताको मूल्य तर्फ पनि हामी जानुपर्छ । यस्ता विषयहरूमा पनि थिङ्क ट्याङ्कहरूले बोलिदिनुपर्छ । मलाई श्रीलङ्काको हालको सङ्कटबारे बुझ्ने मौका मिलेको थियो । श्रीलङ्काजस्तो उन्नत मुलुक हाल कसरी सङ्कटमा फस्यो भन्नेबारे विभिन्न कोणबाट विश्लेषण हुन्छ । मलाई लाग्छ श्रीलङ्का सरकारलाई थिङ्क ट्याङ्कहरूको पृष्ठपोषण शून्य थियो । लहड र सनकका भरमा ठुला–ठुला निर्णयहरू गरिए । एक किसिमको निर्वाचित निरङ्कुस अभ्यासको रूपमा ती निर्णयहरू आए । थिङ्क ट्याङ्कहरू र मन्त्रालयहरूकै सुझावहरू पनि सत्ताले लिँदै नलिने अवस्था थियो । मूल्य अभिवृ्रद्धि करको दर १५ प्रतिशत बाट ८ प्रतिशत बनाइयो । तर, त्यसको उपादेयता के ? राजस्वमा कति फरक पार्छ ? त्यसको पूर्ति कसरी गर्ने ? त्यसतर्फ के वैकल्पिक उपायहरू अवलम्बन गर्ने ? भन्ने सम्बन्धमा विचार पुगेन । ‘मैैले संस्थागत आयकरको सीमा घटाएर २८ बाट २४ मा झारी १२ लाखबाट ३० लाख पुर्याइदिएँ, व्यक्तिगत आयकर पनि २४ बाट १८ लाखमा झारिदिएँ’ भन्ने घोषणा गरिए । ‘अब भोलिदेखि यो देश रासायनिक मलखादविनाको अर्गानिक मुलुक हुने भयो’ भनियो । यस किसिमका निर्णयहरू थिङ्क ट्याङ्कहरूबाट पृष्ठपोषण लिएर वा मन्थन र बहसबाट फाइदा र बेफाइदा हेरी मिडियाको संलग्नतासहित निर्णयहरू भएको पाइएन । लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा यस किसिमका नीतिगत ठुला गल्तीहरू, अकर्मण्यताको मूल्य, नयाँ नीतिका कारण चुकाउनुपर्ने मूल्य, गलत नीतिका कारण राज्यले तिर्नुपर्ने मूल्यहरूलाई ‘सिबिओ’ को जस्तै पारदर्शी र विश्वसनीयताको हाराहरीमा गएर आमजनतासमक्ष राख्नु वाञ्छनीय हुन्छ । हाम्राजस्ता थिङ्क ट्याङ्कहरू असंलग्न रहने होइन । हामी कुवाको भ्यागुतो बनिरहनु आवश्यक पनि छैन । थिङ्क ट्याङ्कहरूबिच पनि सहकार्य र सामूहिक शक्ति आवश्यक छ जसले गर्दा दुईमा दुई जोड्दा पाँच बनोस । दिगो र प्रभावकारी थिङ्क ट्याङ्कको आवश्यकता पश्चिमा मुलुकहरू जसले सोधकार्य र व्यवहारीक नीति निर्माणलाई नयाँ तहमा पु¥याएका छन्, उनीहरूबाट केही सिक्न सकिन्छ । विश्वविद्यालयभित्र थिङ्क ट्याङ्कहरूलाई कायम राखी, थिङ्क ट्याङ्क र विश्वविद्यालयहरूलाई करदाताको करबाट सञ्चालन हुने गरी दिगो बनाउनु पर्छ । निजी क्षेत्रको पनि परोपकारी कार्यहरूमा योगदान रहनुपर्छ । गुगल डटकम त हामी सबैलाई थाहा छ तर, गुगल डट ओआरजीको बारे धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ । गुगलको परोपकारी अर्को अङ्गको रूपमा यसले राम्रा अनुसन्धानहरूमा काम गरिराखेको हुन्छ । बिल एण्ड मेलिण्डा गेट्स फाउन्डेशन पनि परोपकारीकार्यमा संलग्न हुँदैआएको छ । तसर्थ, निजी क्षेत्र, सरकार, मिडिया तथा थिङ्क ट्याङ्कहरूको एउटा पारिस्थितिकी बन्यो भने सम्पन्न गरिएका सोधहरूलाई जनसमक्ष पु¥याउन सहज हुन्छ । नेपालमा पनि नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजोन), नेपाल वातावरण पत्रकार समूह (नेफेज)हरूले राम्रो काम गर्दैआएको देखिन्छ । यी प्रयासहरूलाई हामीले एकअर्काका परिपूरकको रूपमा प्रश्रय दिनुपर्छ । यी प्रयासहरूबाट प्राप्त सोधकार्यहरूलाई जनमानसमा पुर्याइदिने तथा रहस्योद्घाटन गरिदिने आदि विषयहरू महत्वपूर्ण हुन्छन् । थिङ्क ट्याङ्कहरूको प्रभावकारिता आवश्यक छ । यसको लागि आर्थिक स्रोतको सुनिश्चितता चाहिन्छ । कसरी बहुवर्षीय आर्थिक स्रोतको सुनिश्चितता गर्ने ? डा. विष्णु उप्रेतीका अनुसार नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान यसको सिकार भइसकेको छ । प्रतिष्ठानलाई आवश्यक बजेट घटबढ गराइएको छ । यसरी थिङ्क ट्याङ्कहरू दैनन् । हामी इन्डाओमन्ट फन्डको मोडलमा जानैपर्छ । यस किसिमको फन्डले निश्चित दिशा, सुनिश्चितता र स्वायतता पनि दिन्छ । अर्को महत्वपूर्ण विषय मानव स्रोत व्यवस्थापन हो । अनुसन्धानकर्ताहरू नेपालकै बजार मूल्यमा पनि २–४ लाख मूल्यमा दातृ निकायहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । ती निकायहरूले राम्रा कर्मचारीहरू, अलि टाठाबाठा अनुसन्धान विश्लेषक, अनुसन्धान सहायकहरूलाई एक वर्ष, डेढ वर्ष काम गरेपछि लगिदिन्छ । हाम्रा जस्ता स्वदेशी संस्थाहरूमा कार्यरतहरूलाई ६०–७० हजार दिन सकौँला, तर, विदेशी निकायहरूले २–३ लाख रूपैयाँसम्म तलब दिएर लगिदिन्छन् । यस विषयलाई कसरी सन्तुलन गर्ने ? तीसजनासम्मको अनुसन्धान समूहलाई थेग्न जुन पूँजी चाहिन्छ, त्यो हाम्रा धेरै संस्थाहरूमा छैन । त्यसैले, हामीहरू अलिकति रचनात्मक हुनपर्छ । हामीले आइआइडिएसमा नयाँ प्रयोगको अभ्यास गर्न खोजिराखेका छौं । संस्थाका लागि योगदान गर्ने अवकासप्राप्त सचिवज्यूहरू जस्ता मानव स्रोतलाई तलब नै व्यवस्था नगर्ने । उहाँहरू पेन्सन प्राप्त हुनुहुन्छ, त्यसैले उहाँहरूलाई सम्मान दिने, बाटो खर्च दिने र आबद्धता दिने । यसले उहाँहरूलाई स्वैच्छिक रूपमा संलग्न गराउँछ । मूल मानव स्रोत रहने युवा, कर्मठ तथा प्रतिबद्धहरूलाई आर्थिक र अन्य सुविधाहरू दिएर प्रबर्धन गर्ने व्यवस्था नगर्ने हो भने संस्थालाई दिगो बनाउन कठिन हुन्छ । मैले यो केवल एक उदाहरणको रूपमा मात्र व्यक्त गरेको हुँ । पूर्णकालिन, आंशिक र मूल कर्मचारी तथा सम्बन्धनमा काम गर्ने, आवासीय तथा गैरआवासीय कर्मचारीको जे–जति मोडलहरू विश्वव्यापी अभ्यासमा छन्, ती सबैलाई पनि हामीले नेपालमा लागु गर्नुपर्छ । मलाई लाग्छ सबैलाई पेन्सन दिने, उपदान दिने खालको जागिर खोज्याँै भने त्यसले मध्यम किसिमको मानव संसाधन मात्र विकास गर्छ । निकै क्रियाशील व्यक्तिहरू त्यसरी बाँधिएर बस्दैनन् पनि । सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय भनेको प्राधिकारपूर्ण वातावरण हो । कस्ता खालका गठन आदेश वा ऐनले प्रतिष्ठानलाई बाँधेको छ, स्वार्थको बझान बारे हाम्रा धारणाहरू के छन् ? यिनीहरूको उत्तर चाहिन्छ । सरकारको थिङ्क ट्याङ्क भनिएकोमा यो कत्तिको स्वायत्त छ भन्ने विषय हेरिनुपर्छ । सरकारले सुन्न नचाहने, अप्रिय निष्कर्षहरू प्रतिष्ठानले सरकारलाई सुनाउन सक्छ ? यी कुराहरूलाई हामीले प्राधिकारपूर्ण वातावरणबाट सुनिश्चित गरिदिनुपर्ने हुन्छ । यो राष्ट्र बैंकको गभर्नर हटाउन अत्यन्त गाह्रो भएजस्तै कानुनले नै बाँधेर दह्रो बनाउनेतिर हामी जानुपर्छ । तर, हामीले कामगर्ने समग्र बौद्धिक वातावरण कस्तो छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण छ । यसबारे म अहिले विस्तृत व्याख्या गर्दिन । अन्त्यमा, हाम्रोजस्तो देशमा थिङ्क ट्याङ्कहरूको भूमिका, र यिनीहरू संलग्न हुनुपर्ने क्षेत्र तथा गर्नुपर्ने कामहरूबारे मैले यसअघि बताएँ । विकसित मुलुकहरूको जस्तो अत्यन्त विशिष्टिकृत हुनसक्ने सुविधा हामीसँग रहेन । हाम्रा विषयहरू बहुआयामिक रहेकाले हामीले धेरै क्षेत्रहरूमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको दिगो विकासको दुनियाँमा सबै कुराहरू एकअर्कासँग जेलिएका छन् । यस किसिमको जटिलतालाई न्याय गर्न सक्ने गरेर अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, राजनीतिशास्त्री, कूटनीतिज्ञ, भौतिकशास्त्रीलगायत सबैको सहकार्यबाट अन्तरविधागत संस्कृति, तथ्याङ्क सङ्कलन र प्रमाण सिर्जना गर्ने संस्कृतिको निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले सबैलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । निश्चित चक्र र परिस्थितिकी मजबुत बनायाैँ भने यसले भर्खरै प्रवेश गरेका अन्डरग्राजुएट देखि विद्यावारिधि गर्दैगरेका र भर्खर आफ्नो वृत्ति विकास सुरू गरेका सहायक प्राध्यापक, पदावधी प्राध्यापक देखि विश्वविद्यालय प्राध्यापक सम्म सबैलाई बाँध्दछ । तसर्थ, हामी एक उपलब्धिमूलक तथा सहकार्यात्मक पारिस्थितिकीको कल्पना गरी कमशः अघि बढ्नुपर्छ । (नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको कार्यक्रममा व्यक्त विचार)
बागलुङमा निर्धारित समयमा कालोपत्र गर्न निर्देशन
बागलुङ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्यपहाडी लोकमार्गको काम असार मसान्तसम्म नसके निर्माण कम्पनी कारबाहीमा पर्ने भएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग कार्यालय पर्वतले बागलुङ–अक्षते खण्ड अन्तर्गत तीन किलोमिटर सडक पुस मसान्तसम्म र थप १५ किलोमिटर सडक कालोपत्र असार महिनासम्म नगरे सम्झौता रद्द गरी कारबाही गर्ने भएको हो । कार्यालय प्रमुख नारायणदत्त भण्डारीले ठेकेदार कम्पनीले पुस मसान्तसम्म तीन किलोमिटर सडक ग्राभेल, पाँच सय मिटर नाली निर्माण र अक्षते बिहुँ खण्डमा यातायातमा सहज हुने गरी मर्मत नगरे ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय भएको बताए । ठेकेदार सूर्य कन्ट्रक्सनका रामकाजी श्रेष्ठले लिखित प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ठेकेदार कम्पनीले पुस १५ गतेसम्म एक सय जना कामदार, एक/एक ग्रेडर/रोलर, पाँच वटा टिप्पर लगाएर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । ठेकेदार कम्पनीले जनाएको प्रद्धिबद्धता अनुसार काम नभए ठेक्का सम्झौता रद्द गरिने छ । कार्यालय प्रमुख भण्डारीले प्रतिबद्धता जनाएको समयसम्म काम नगरेमा ठेक्का रद्द गरि नयाँ प्रक्रियामा जाने बताए । प्रद्धिबद्धता अनुसार काम गरेमा भने २०८० असार ५ गतेसम्मलाई म्याद रहने छ । पटक–पटक म्याद थप गर्दासमेत अक्षते–बिहुँ खण्डको १२ किलोमिटर सडक कालोपत्र हुनसकेको छैन । सडक कालोपत्र नहुँदा दैनिक सैयौँको सङ्ख्यामा गुड्ने सवारीसाधन र यात्रुले सास्ती भोग्न बाध्य भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा यस सडक कालोपत्रका लागि पेटी ठेक्काको रुपमा सूर्य कन्ट्रक्सनले जिम्मा लिएको थियो । केही समय अघि विभिन्न बहाना बनाउँदै ठेकेदार श्रेष्ठ फरार भएको बिहुँका स्थानीयवासीले बताएका थिए ।
सेञ्चुरी बैंकको लाभांशसँगै प्रभु बैंकसँग मर्ज हुने प्रस्ताव पारित
काठमाडौं । सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकको प्रस्तावित ५ प्रतिशत लाभांश पारित भएको छ । पुस १४ गते सम्पन्न बैंकको १२औं वार्षिक साधारण सभाले उक्त लाभांश पारित गरेको हो । यससँगै बैंकका सेयरधनीले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट चुक्ता पुँजीको ४.७५ प्रतिशत बोनश सेयर र कर प्रयोजनको लागि ०.२५ प्रतिशत नगद लाभांश पाउने छन् । हाल बैंकको चुक्ता पुँजी ९ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ छ । ४.७५ प्रतिशत बोनसपछि बैंकको चुक्ता पुँजी १० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, सभाले सेञ्चुरी बैंकलाई प्रभु बैंकले प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी विशेष प्रस्ताव समेत पारित गरेको छ । साथै, सभाले लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वित्तीय अवस्थाको विवरण, नाफा नोक्सान विवरण, नगद प्रवाह विवरण तथा सो सम्बन्धी अनुसूची पारित गरेको छ । चालु आवको असोज मसान्तसम्म सेञ्चुरी बैंकले कुल निक्षेप ९७ अर्ब २९ करोड र कर्जा रकम ८७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ परिचालन गरी ३१ करोड ८५ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ ।
सिञ्जा गाउँपालिकामा इन्टरनेट सेवा विस्तार
जुम्ला । जुम्लाको सिञ्जा गाउँपालिका–४ मा नेपाल टेलिकमको फोरजी सेवा विस्तार भई सञ्चालनमा आएको छ । गाउँमै फोरजी सेवासहितको इन्टरनेट र टेलिफोन सञ्चालनमा आएपछि सिञ्जाका बासिन्दादेखि स्थानीय तहलाई काम गर्न राहत पुगेको गाउँपालिका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद धितालले जानकारी दिए । इन्टरनेट सेवा नहुँदा यहाँका नागरिकलाई निकै सकस भएको थियो । अध्यक्ष धितालले भने, ‘फोरजी विस्तारले श्रव्यदृश्य तथा विद्युतीय माध्यमबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सेवा र मनोरञ्जनलगायत विविध सेवा प्रवाहमा सुधार हुने अपेक्षा राखिएको छ ।’ गाउँपालिकाभित्र रहेका नागरिकलाई सूचना थाहा पाउनका लागि मात्रै नभइ देश तथा विदेशका समसामयिक घटनाबारे पनि जानकारी लिन इन्टरनेट आजको आवश्यकता हो । घरबाट बाहिर गएका आफन्तसँग पनि कुराकानी गर्नेका लागि यो सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको अध्यक्ष धितालको भनाइ छ । पालिका सबै वडामा फोरजी सेवा राम्रोसँग सञ्चालनमा आएपछि यहाँका सर्वसाधारणलाई निकै राहत पुगेको स्थानीय बताउँछन् । पालिकामै इन्टरनेट सेवा विस्तार भएपछि जुनसुकै तालिम, गोष्ठी, अनलाइन फर्म भर्न र अनलाइन बाट कक्षा लिन यहाँका विद्यार्थीलाई समेत सजिलो भएको उनले जानकारी दिए । यसअघि घाम नलागेपछि, पानी पर्दा पनि फोनमा समस्या हुने गरेको थियो । अध्यक्ष धितालको विशेष पहलमा टावरमा सौर्य ब्याट्रीसमेत जडान गरेर अब जुनसुकै परिस्थितिमा पनि फोन सेवा सञ्चालन हुने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मित्रलाल धितालले बताए । गाउँपालिकासँगको साझेदारीमा नेपाल टेलिकमको लगानीमा फोरजी सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको छ । वायु ऊर्जाको विद्युत् सो टावरमा जोडिएको नेपाल टेलिकम कर्णाली प्रदेश कार्यालयका इञ्जिनीयर चन्द्रभूषण शाहले जानकारी दिए । इन्टरनेट सेवा सञ्चालनमा आएदेखि फोन गर्न र इन्टरनेट चलाउन पाउँदा सिञ्जावासीमा खुसी छाएको स्थानीयवासी उमेश बुढाले जानकारी दिए । सो टावरले सिञ्जाको कनकासुन्दरी र हिमा गाउँपालिकाका केही स्थानसम्म काम गरेको बताइएको छ ।
