२५ बैंकलाई राष्ट्र बैंकको कारवाही, साढे ४ अर्ब ब्याज फिर्ता गर्न निर्देशन
काठमाडौं । सम्झौताविपरीत बढी प्रिमियम लिएका २५ वाणिज्य बैंकले चार अर्ब ६७ करोड ऋणीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ । कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीसँग गरिएको सम्झौताविपरीत प्रिमियम थप गरेपछि वाणिज्य बैंकहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमविपरीतको प्रिमियम फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको हो । ब्याजदर फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता नजनाए लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नै स्वीकृत नगर्ने केन्द्रीय बैंकको अडानपछि बैंकहरु सो रकम फिर्ता गर्न तयार भएका हुन् । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले २५ बैंकलाई सो बराबरको रकम फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत गराउनुपर्छ । उक्त प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि मात्रै लाभांश घोषणा गर्ने र साधारणसभा बोलाउने बाटो खुला हुन्छ । यो वर्ष लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश गरेका बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले अनधिकृतरूपमा लिइएको ब्याज यकिन गरी फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धतापछि मात्रै प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने नीति लिएको हो । हालसम्म २५ वाणिज्य बैंकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत भइसकेको छ । तीमध्ये सबैले रकम फिर्ताको प्रतिबद्धता जनाएका छन् । कृषि विकास बैंकको भने अहिलेसम्म पनि वित्तीय विवरण स्वीकृत नभएकाले सो बैंकले अनधिकृतरूपमा ब्याज लिए/नलिएको वा लिएको भए कति लिएको थाहा हुन बाँकी छ । यो समेत गर्दा यस्तो रकम थप बढ्न सक्ने अवस्था रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । कुन बैंकको फिर्ता गर्नुपर्ने रकम कति ? राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कानुसार एउटै बैंकले ४८ करोडसम्म बढी ब्याज असुल गरेको पाइएको छ । सबैभन्दा कम ब्याज रकम असुलेको बैंकले पनि फिर्ता गर्नुपर्ने र सात करोडभन्दा बढी रकम फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार एनआइसी एसिया बैंकले ४८ करोड, नबिल बैंकले ४७ करोड, ग्लोबल आइएमई बैंकले ४५ करोड, सिद्धार्थ बैंकले ३३ करोड, बैंक अफ काठमाण्डूले ३६ करोड, प्राइम कमर्सियल बैंकले २६ करोड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले २५ करोड तथा कुमारी बैंकले २० करोड ब्याज फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ । त्यस्तै सनराइज बैंकले १९ करोड, एनएमबि बैंकले १६ करोड, नेपाल बैंक, प्रभु बैंक र एभरेष्ट बैंकले १५–१५ करोड, लक्ष्मी बैंकले १३ करोड, हिमालयन, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र सिटिजन्स बैंकले १२–१२ करोड, मेगा, सिभिल र सानिमा बैंकले ११–११ करोड, एनसिसी बैंकले ९ करोड, सेञ्चुरी र नेपाल एसबीआई बैंकले सात–सात करोड फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएको छ । त्यसमध्ये सबैले उक्त रकम फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् । किन फिर्ता भयो लिइसकेको ‘ब्याज’ ? बढ्दो आयात र शोधनान्तर घाटाका कारण नेपालको वित्तीय बजारमा लगानीयोग्य पूँजीको अभाव भएको र बजारमा नयाँ पूँजीको माग भए पनि आपूर्ति हुन नसक्दा बजारको ब्याजदरसमेत बढ्दै गएको छ । अहिले वाणिज्य बैंकहरूले मुद्दति निक्षेपमा १२.१३ प्रतिशत ब्याज दिँदै आएका छन् । विकास बैंकहरूले १२.८५ तथा फाइनान्स कम्पनीहरूले १३.३५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर निर्धारण गरेका छन् । सबै प्रकारका संस्थाले रेमिट्यान्स निक्षेपमा थप एक प्रतिशत विन्दुले ब्याज दिँदै आएका छन् । मुद्दति निक्षेपसँगै बचत निक्षेपको ब्याजदर पनि स्वतः बढ्ने कारणले बैंकहरूको लागत बढ्दै गएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर आधार दरमा पर्दा बैंकहरूको ब्याजदर बढ्दै गएको हो । आधारदर बढेका कारणले ब्याजदर बढ्नुलाई स्वभाविक नै मानिन्छ । परिवर्तित ब्याजदर प्रणालीअनुसार ऋण लिएका ग्राहकले बैंकको त्रैमासिक आधार दरमा निश्चित प्रतिशत प्रिमियम थपेर ब्याजदर तिर्नुपर्छ । आधारदर बढ्दा ऋणको ब्याजदर स्वतः बढ्दै जान्छ । तर बैंकहरूले भने बढेको आधार दरमात्रै नभएर प्रिमियमसमेत बढाएर ग्राहकसँग ब्याजदर लिएको भेटिएको छ । यसलाई राष्ट्र बैंकले अनधिकृत भन्दै सम्पूर्ण रकम फिर्ता गर्न भनेको हो । वित्तीय संस्थामा पनि समस्या त्यसो त बैंकहरूमा मात्रै नभएर विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीमा पनि यस्तै समस्या भए पनि त्यसको यकिन तथ्याङ्क भने छैन । राष्ट्र बैंक वित्तीय संस्था सुपरीवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक पिताम्बर भण्डारीले विकास बैंक र वित्तीय संस्थाले बढी प्रिमियम लगाएर ब्याजदर फिर्ता गरे/नगरेको आफूहरूले हेर्ने गरेको र बढी देखिए फिर्ता गराउने गरेको बताए । यद्यपि बैंकहरूमा जस्तो ठूलो आकार विकास बैंकहरूहमा नभएको उनको भनाइ थियो । ‘वित्तीय संस्थामा पनि यो समस्या नै नभएको भन्ने त होइन तर बैंकहरूको जस्तो ठूलो समस्याचाहिँ छैन’, कार्यकारी निर्देशक भण्डारीले भने, ‘जुन–जुन संस्थाले ब्याज बढी लिएका छन्, तिनलाई हामीले फिर्ता गर्न भनेका छौँ । सबै संस्था आइनसकेकाले हामीले एकीकृत तथ्याङ्क सङ्कलन गरेका छैनौँ ।’ हालसम्म सञ्चालनमा रहेका १७ विकास बैंकमध्ये सातवटा र १५ फाइनान्स कम्पनी (समस्याग्रस्त बाहेक) मध्ये पाँचवटाको मात्रै वित्तीय विवरण राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । रासस
स्वास्थ्यमन्त्री भएर काम गर्ने अपेक्षा राखेकी छु : डा. तोसिमा कार्की
काठमाडौं । दैनिक बिरामीको उपचारमा खटिने डा तोसिमा कार्कीको जिम्मेवारी अहिले फेरिएको छ । आजभन्दा दुई महिना अघि शल्य चिकित्सकका रूपमा रहेकी डा कार्कीले अब प्रतिनिधिसभा सदस्यका रूपमा आफ्नो परिचय बनाएकी छिन् । गत मङ्सिर ४ गते सम्पन्न आमनिर्वाचनमा उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट ललितपुर क्षेत्र नं ३ बाट निर्वाचित भएकी हुन् । आफ्ना निकटतम् प्रतिद्वन्द्वीलाई फराकिलो मतान्तर पारेर उनी जनताबाट अनुमोदन भएकी छिन् । पेशाले चिकित्सक उनको ध्यान सरकारमा रहेर स्वास्थ्य सेवा सुधार्नेतर्फ रहेको छ । त्यसैका लागि उनको पार्टी सरकारमा सहभागी भएको उनको धारणा छ । सरकारले पूर्णता पाउने तयारीमा रहेका बेला डा कार्की आफ्नो विज्ञताअनुसार पार्टीले आफूलाई सरकारमा सहभागी गराए स्वास्थ्यमन्त्रीका रूपमा काम गर्ने अपेक्षा राखेकी छिन् । उनले आफू सरकारमा गए नेपाली जनतालाई सर्वसुलभरूपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पु¥याउने पहिलो काम नै रहेको बताउँछिन् । कति मानिसले गरिबीका कारण स्वास्थ्य सेवा पाउन नसकेको उनी आफैँले देखेकी छिन् । ती गरिब र निमुखा पैसाको अभावले उपचार सेवाबाट बञ्चित हुन नपरोस् र सबै नेपालीले संविधानको व्यवस्थाअनुसार आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन उनी आफू लागिपर्ने बताउँछिन् । यस्तै उनको ध्यान अहिले कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा समेत रहेको छ । छिमेकी मुलुक भारत र चीनमा विएफ–७ नामक नयाँ भेरियन्ट फैलिरहेको अवस्थामा नेपालमा पनि नआउला भन्न सकिन्न । त्यसैले उक्त नयाँ भाइरसलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भनेर पनि आफ्नो कार्ययोजना बनाइराखेकी छिन् । डा कार्की मुलुकका परम्परागत राजनीतिक दलको नेतृत्वले मुलुकलाई सही गन्तव्यमा लैजान नसकेको पनि टिप्प्णी गर्छिन् । यस्तो अवस्था भएपछि आफू नै राजनीतिमा आएको उनी बताउँछिन् । आफूभन्दा वरिष्ठ चिकित्सक भए पनि उनीबाट राम्रो स्वास्थ्य सेवा दिन नसकिरहेको, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा जनतासमक्ष नपुगेकोले समग्र स्वास्थ्य सेवालाई सुधार्नका लागि चिकित्सक पेशा सम्भव नभएपछि आफूले राजनीति रोजेको उनको तर्क छ । ‘एउटा चिकित्कसले मात्र समग्र स्वास्थ्य सेवा सुधार गर्न नसक्ने अवस्था मैले देखेँ । समग्र स्वास्थ्यको विकृति, विसगङ्ति सुधार गर्नका लागि त जनप्रतिनिधि हुनुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्यो । अनि राजनीतिमा हामफालेको हुँ । मलाई लाग्छ म सफल पनि भएँ । अब जनताको सेवा गर्नु मेरो कर्तव्य हो’, उनी भन्छिन् । आफूले स्वास्थ्य क्षेत्रमा विद्यमान रहेका विकृति, विसङ्गति बुझेको र यो अवस्थाको अन्त्यका लागि देशको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर राजनीतिमा लागेको उनको भनाइ छ । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई केन्द्रित रहेर गरेको कुराकानीको केही अंश : संसद् बैठक यही पुस २५ गते बोलाइएको छ । संसद् बैठकअघि आजकाल बैठकको तयारीमा हुनुहुन्छ या के गरिरहनुभएको छ ? अहिले म सामाजिक सञ्जालमार्फत जनताको गुनासो सुनिरहेको छु । फेसबुक, ट्वीट्र, ह्वाटस अप, इमेललगायतका समाजिक सञ्जालमार्फत मैले जनताका गुनासो लिइरहेको छु । यस्तै निर्वाचन क्षेत्रमा विभिन्न भेला, युवा महिला समूहले आफ्नो गुनासो सुनाइरहनुभएको छ । अहिले ती गुनासोलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर मैले अध्ययन गरिरहेको छु । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खानेपानी, बाटोको अवस्था कस्तो छ भनेर हेरिरहेको छु । यस्तै प्रदेशसभा र दुई जना नगरप्रमुखसँग पनि विकास निर्माणबारे छलफल गरेको छु । एउटा चिकित्सक भएर नागरिकलाई सेवा दिइरहनुभएको थियो । किन एकाएक राजनीतिममा सक्रिय हुनुभयो ? म मेडिकल विद्यार्थीदेखि नै भ्रष्टाचार, पैसाको चलखेल, मेडिकल शिक्षा या समग्र शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको लुटतन्त्र, मेडिकल शिक्षामा भर्नामा देखिएको विकृति, मेरिट भर्नाको सङ्ख्या मिचेर अरुलाई भर्ना गर्नेजस्ता कुरा थाहा पाएको थिएँ । त्यसका विरुद्ध म त्यतिबेलादेखि नै आफूलाई अलिअलि राजनीतिमा सक्रिय गराएको थिएँ । डा गोविन्द केसीले उठाएका समग्र स्वास्थ्यका सुधारमा मागलाई मैले पनि अभियान चलाएको थिएँ । सेवामात्र गरेर हुँदैन कुनै पदमा पनि पुग्नु पर्दछ भनेर मैले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको सदस्य निर्वाचित भएँ । काउन्सिलको सदस्य हुँदा चिकित्सक कसरी काम गर्दछन्, चिकित्सक नीति–नियम बनाउने काम गरेँ । त्यहाँबाट पनि मैले प्रेरणा पाएँ । अर्को कुरा पैसाको अभावले उपचार गर्न नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था, आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बिरामीले उपचार गर्न नपाइरहेको मैले आफ्नो आँखाले देखँे । तर मलाई कताकता नराम्रो लाग्यो । तर म त्यतिबेला काउन्सिलमा रहेको थिएँ । त्यहाँबाट समग्र स्वास्थ्य सेवा सुधार गर्ने अवस्था थिएन । अनि अब मेडिकल काउन्सिलमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । गरिबी र पैसाको अभावले उपचार गर्न नपाएका मानिसको सेवा गर्नुपर्दछ भन्ने सोच आयो र त्यो सोचलाई एउटा चिकित्सकबाट सम्भव थिएन । नीति, निर्माण तहमा पुगेर मात्र स्वास्थ्य सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्यो । आफूले गरेका स्वास्थ्यका कामलाई जनताले पनि साथ दिएकाले र समयको आवश्यकता पनि बुझ्दै गएपछि अब राजनीतिबाट नै समाजलाई परिवर्तन गर्नुपर्दछ भनेर राजनीतिमा सक्रिय गराएको हुँ । अरुले गर्न सकेनन् भनेर कति आलोचना मात्र गर्ने रु अनि आफैँ स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या समाधान गर्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्यो । आफूमा स्वास्थ्य क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने क्षमता देख्नुभएको छ ? हो, म एउटा चिकित्सक हुँ । म नेतृत्व गर्ने क्षमता भएको, स्वास्थ्य समस्या बुझेको र युवा नेतृत्वले नै मुलुकलाई अगाडि बढाउन सक्दछन् भन्ने देखाउन म यस क्षेत्रमा लागेको हो । मैले आफूलाई एक सक्षम नेतृत्वकर्ताका रूपमा उभ्याउन पनि चाहन्छु । मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्रमा के–कस्ता विकृति देख्नुभयो ? अरु क्षेत्रभन्दा बढी स्वास्थ्यमा विकृति रहेका छन् । कति बिरामीसँग पैसा नहुँदा अस्पतालबाट फिर्ता पठाउने गरेको हामी आफैँले भोगेका छौँ । हामीसँग सामान छ, चिकित्सक छन् तर बिरामीसँग पैसा नभएका कारणले उपचार गर्न पाएका छैनन् । के पैसा नहुँदामा मानिसलाई स्वास्थ्य सेवा उपचार गर्न नपाउने भन्ने छ र रु राज्यको यो भन्दा ठूलो अन्याय के हुन सक्दछ र ? संविधानमा स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क भनेको छ तर जनताले कहिल्यै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाएका छैनन् । निजी अस्पतालले आफूखुसी बिरामीबाट पैसा लिइरहेका छन् । तर यसको कुनै मापदण्ड छैन । कुन उपचारको कति दर भन्ने तोकिनु आवश्यक रहेको छ । निजी अस्पताल मात्र गुणस्तर हुँदै जाने महँगा र सरकारी अस्पतालको गुणस्तर खस्कँदो अवस्थामा जाने गरेको छ । यसलाई सुधार गर्नुपर्दछ । उपचार गर्न घण्टौँ लाइनमा बस्नुपरेको छ । जनताले भनेको उपचार पाएका छैनन् । निःशुल्क औषधि उपलब्ध भएको छैन । बिरामीले भनेको समयमा आवश्यक रगत पाएको छैन । एम्बुलेन्स भनेको बेला पाइँदैन । स्वास्थ्यको कुनै पनि एकीकृत योजना रहेको छैन । यस्तै स्वास्थ्यका विकृति रहेका छन् । देशमा अरु पुराना राजनीतिक पार्टीहरू पनि थिए, भर्खरै खुलेको पार्टीमा किन लाग्नुभयो ? हिजो पनि नेतृत्व र पार्टी थिए । तर तिनले गरेनन् । पुराना नेताबाट सम्भावना नदेखेपछि म नयाँ पार्टीमा प्रवेश गरको हुँ । ती पार्टीमा प्रवेश गर्ने हो भने धेरै वर्ष झण्डा बोकेर हिँडेको हुनुपर्दछ । ती पार्टीका नेताले भनेजस्तो गरिदिनुपर्ने हुन्छ । वर्षौँदेखि झण्डा बोकेका कतिपयले अहिले निर्वाचनमा टिकट पाएनन् । उनीहरूबाट मैले अपेक्षा गर्न सकिन । कुहिएको फलको कुनै अर्थ भएन । तर भर्खर बिजारोपण गरेको वृक्षमा आफैँ माली बनेर गोडमेल गर्न सकिन्छ भन्ने लागेर नयाँ पार्टीमा लागेँ । संविधानमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क भनेको छ तर नागरिकले पाएका छैनन् । यस विषयलाई कसरी संसद्मा उठाउनुहुन्छ ? संविधानको धारा ३५ अनुसार कुनै पनि मानिस आधारभूत स्वास्थ्य शिक्षाबाट बञ्चित हुनु पर्दैन भनिएको छ तर यो सुनिश्चित भएको छैन । प्रत्येक नागरिकलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी ढङ्गले लागू गर्नुपर्दछ । यो आवाज उठाउने हो । स्वास्थ्यमा एकीकृत योजना ल्याउनुपर्दछ । बनेको नीतिको नियमन गर्नुपर्दछ । स्वास्थ्य सेवा अस्पतालमा नागरिक घण्टौँ लाइन लाग्नुपर्दछ, यसको अन्त्य तपाईँ कसरी गर्नुहुन्छ ? नेपालमा अहिले ठूला–ठूला अस्पताल औँलामा गन्न सकिने अवस्था रहेको छ । निजी अस्पतालमा आम नागरिकले खर्च धान्न सक्दैनन् । त्यसैले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा वडा कार्यालयबाट नै उपलब्ध गराउनु पर्दछ । वडावडामा वडा क्लिनिक, जिल्ला अस्पतालमा सेवा थपेर त्यही नै विशेषज्ञ सेवा दिन सक्नुपर्दछ । त्यही नभएर मानिस उपचारका लागि घण्टौँ लाइन लाग्नुपरेको छ । त्यस्तै अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी थपिनु पर्दछ र औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्दछ । यहाँलाई आफ्नो पार्टीले मन्त्रीका रूपमा सरकारमा पठाए जानुहुन्छ ? आम मानिसले तपाईँले स्वास्थ्य बुझ्नुभएको छ, तपाईँले नै स्वास्थ्य मन्त्रालयले चलाउनु पर्दछ भनेर भनिरहेका छन् । मलाई जनताले त्यही अनुमोदन गरेर संसद्मा पठाउनुभएको छ । मेरो स्वास्थ्यका नारा नै त्यही हो । अर्को कुरा हिजोका दिनमा हामीले कोभिड–१९, डेङ्गुको सङ्क्रमणको अवस्था देख्यौँ । हामीजस्तो व्यक्ति त्यस ठाउँमा भएको भए पक्कै पनि न्यूनीकरण गर्न सक्ने थियो जस्तो लाग्छ । अब बन्ने सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा के–के गर्नुपर्दछ भनेर खाका पनि तयार पार्न थालिसकेको छु । कोभिड–१९ महामारी भारत र चीनमा फैलिने अवस्था एकदम तीव्र दरमा भइरहेको छ । चीनमा अनियन्त्रित भइसकेको छ । अब बिएफ–७ नामकको भेरियन्ट नेपालमा भित्रन नदिनका लागि हामीले योजना बनाउनुपर्दछ । अर्को महामारी झेल्नका लागि देशले धान्न सक्दैन । अर्थतन्त्रलाई पनि नबिगार्न र बन्दाबन्दी लकडाउन सम्म पुग्न नदिनका लागि पूर्वतयारी गरेर रोकथाम र नियन्त्रणका उपाय अपनाउनु पर्दछ । यो ढिलाइ गर्नु हुँदैन । यदी हाम्रो पार्टीले स्वास्थ्य मन्त्रालय पाएको खण्डमा मैले स्वास्थ्य मन्त्रालय लिने सोचिरहेको छु । तर मेरो क्षमताअनुसार कुनै पनि मन्त्रालय चलाउन सक्दछु । पार्टीमा छलफल भइरहेको छ । देशका अरु स्वास्थ्यमन्त्री र यहाँमा नेपाली नागरिकले के फरक पाउन सक्लान् त ? म स्वास्थ्य क्षेत्रकै मानिस हुँ । नीति, निर्माण तहमा एकपटक काम गरिसकेको छु र चिकित्सक हुँदा चिकित्सा शिक्षाविरुद्धका बेथिति चलाएर सफल पनि भएको छु । म र अरुमा फरक भनेको एउटा कुरा त म चिकित्सक हुँ । स्वास्थ्यमन्त्री एउटा चिकित्सक हुँदा उसले समग्र स्वास्थ्यका हरेक प्रणाली, तह बुझेको हुन्छ । हामीले स्वास्थ्यलाई मिहिन तरिकाले बुझ्न सक्दछौँ । हामी युवा छौँ । इमान बेच्दैनौँ । त्यही कारण फरक छौँ । स्वास्थ्यमा १० प्रतिशत बजेट विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भनेको छ । तर नेपालमा पुगनपुग सातदेखि आठ प्रतिशतमात्र छुट्याउने गरिएको छ । तर त्यसमा पनि आधाभन्दा बढी फ्रिज भएर जान्छ । छुट्याइएको बजेटमात्र खर्च गर्ने हो भने मुलुकमा स्वास्थ्यमा धेरै फड्को मार्न सक्ने देखिन्छ । अबको पाँच वर्षमा आम नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पु¥याउँछु भन्ने एजेण्डालाई हामीले स्थापित गराउनु पर्दछ । यहाँले मन्त्री नभई अर्थात् देशको एक नीति निर्माताका रूपमा मात्र रहेर स्वास्थ्यका यी समग्र समस्या समाधानमा कसरी भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ ? हिजो म सांसद नहुँदा पनि आम नागरिकको मुद्दा उठाएको छु । स्वास्थ्यका हरेक मुद्दा बोलेको छु । अब सांसद हुँदा स्वास्थ्य क्षेत्रमा नीति, नियमन गर्ने, नबनेका नीति निर्माण गर्ने, स्वास्थ्य बीमालाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने नीति निर्माण तहमा काम गर्न सक्छु । मन्त्रालयलाई सुझाव दिन्छु र जनताका पक्षमा सेवा प्रदान गर्ने वातावरण निर्माणमा सहयोग गर्न सक्छु । मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार गर्न यहाँसँग के छन् योजना ? सबैभन्दा पहिले स्वास्थ्य क्षेत्रका विकृति हटाउने काममा म लाग्नेछु । स्वास्थ्य बीमा कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने मैले खाका बनाइरहेको छु । अस्पताल सञ्चालन निर्देशिका हेरिरहेको छु । मापदण्डअनुसार हुनुपर्ने अस्पतालका पूर्वाधार रहेका छैनन् । दरबन्दी छैन । त्यसमा के गर्न सकिन्छ भन्ने अगाडि बढाएका छाँै । सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको स्वास्थ्य गुणस्तर हुनुपर्ने र निःशुल्क उपलब्ध गराउने पहल गरिने छ । निःशुल्क पाउने औषधि उपलब्ध गराउने, प्रदेशमा रहेका मेडिकल कलेजमा चिकित्सा शिक्षा सुरु गराउने र डा गोविन्द केसीसँग पनि निरन्तर स्वास्थ्यका सुधारका मुद्दाका बारेमा छलफल गरिरहेका छौँ । उहाँका मुद्दा सम्झौता गर्ने र कार्यन्वयन नगर्ने गरिएको छ । हामीले उहाँसाग गरिएका सम्झौता कार्यन्वयन गराउन पहल गर्दछौँ । तर मलाई नेपाली जनताले स्वास्थ् मन्त्रीको रूपमा देख्न चाहेका छन् । मसँग देशको जुनसुकै मन्त्रालय सम्हाल्न सक्ने क्षमता छ, तर मेरो क्षेत्र भने स्वास्थ्य नै हो । स्वास्थ्य मन्त्रालय हाम्रो पार्टीले पाउँछौँ भनेर स्वास्थ्यको विस्तृत अध्ययन गरेका पनि छौँ । यस क्षेत्रमा रहेका समस्या पहिल्याएका छौँ । समाधान के हो भनेर बुझेका छौँ । अबको पाँच वर्षमा जनताले चाहेको स्वास्थ्य सेवा हामीले दिन सक्छौँ । मन्त्री भएपछिको तपाईँको पहिलो काम के हुन्छ ? मेरो पहिलो काम कोभिड महामारीको जोमिखलाई नियन्त्रण गर्ने हो । चौथो लहर आउन नदिने र महामारी हुन नदिने तथा भए पनि रोकथाम गर्ने भूमिका रहन्छ । त्यसका लागि गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्दछ । सार्वजनिक ठाउँमा अनिवार्य मास्क लगाउने । मास्क नलगाउने मानिसलाई अनिवार्य जरिवाना गर्नुपर्दछ । स्यानिटाइरस्थलमा सरकारले नै व्यवस्था गरिदिन्छौँ । मास्क र स्यानिटाइजरको हाहाकार हुन दिनेछैनौँ । अहिलेदेखि नै उत्पादक कम्पनीलाई मास्क र स्यानिटाइजर उत्पादन गर्न भन्छौँ । हिजो भएका अक्सिजन प्लान्ट कहाँ छ, तिनलाई सञ्चालन गर्नुपर्दछ । भेन्टिलेटर थन्किएका छन्, तिनलाई सञ्चालन गर्नुपर्दछ । हिजो होटललाई क्वारेन्टिन बनाउन सकिएको थिएन । अहिले नै साना, मझौला र ठूला होटलसँग क्यारेन्टिनका लागि कुरा गर्नुपर्दछ । विद्यालयमा रहेका छात्राबास, सार्वजनिकस्थलमा क्यारेन्टिन बनाउन लागि तयारी गर्नुपर्दछ । भारतमा फैलिरहेको छ यसले विकाराल रूप लिनसक्ने अवस्था मैले बुझेको छु । फेरि पनि लकडाउन हुनसक्ने अवस्था आउन सक्दछ । चीनमा अनियन्त्रित हुँदै गएको पनि देखिएको छ । त्यसैले मन्त्रालयले कोभिड नियन्त्रण गर्नका लागि चाँडै नै आफ्नो तयारी गर्नुपर्दछ । त्यसका लागि मन्त्रालयले जनचेतना फैलाइहाल्नु पर्दछ । भारत र चीनमा अत्यावश्यक कामबाहेक नजान आग्रह पनि गर्नुपर्दछ ।
सुरक्षा निकायका व्यक्तिले नेता भेट्न अनुमति लिनुपर्ने
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले सुरक्षा निकायका पदाधिकारीले कूटनीतिक नियोग, विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यालय वा नेतृत्वसँग भेटघाट गर्दा विभागीय स्वीकृति लिनुपर्ने निर्देशन जारी गरेको छ । मन्त्रालयले आज एक विज्ञप्तिमार्फत त्यस्तो भेटघाट गर्दा विभागीय स्वीकृति लिएर मात्र गर्नु गराउन हुन तथा सोको प्रभावकारी कार्यान्वय तथा अनुगमन सम्बन्धित सङ्गठन प्रमुखले मिलाउन निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले सुरक्षा निकायका कतिपय पदाधिकारीले कर्तव्य पालनाको सिलसिलाबाहेक त्यस्ता विभिन्न भेटघाट गर्ने गरेको बुझिन आएको हुँदा सो निर्देशन जारी गरेको जनाएको छ । उक्त निर्देशन विपरीत कार्य गरे गराएको पाइएमा प्रचलित कानुनबमोजिम अनुशासनसम्बन्धी कारबाही हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
महान्यायाधिवक्ता डा पोखरेलद्वारा पद तथा गोपनियताको शपथ ग्रहण
काठमाडौं । नवनियुक्त महान्यायाधिवक्ता डा दिनमणि पोखरेलले पद तथा गोपनियताको शपथग्रहण गरेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आज आयोजित समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को समुपस्थितिमा कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले डा पोखरेललाई शपथ गराएका हुन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले डा पोखरेललाई बुधबार महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त गरेका थिए । महान्यायाधिवक्ता डा पोखरेलको जन्म २०३० चैत २९ गते झिमरुक गाउँपालिका–४ प्यूठानमा भएको थियो । उनले २५ वर्षदेखि निरन्तर कानुन व्यवसायमा संलग्न छन् । उनले सन् २०१६ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कानुनमा विद्यावारिधि गरेका छन् । महान्यायाधिवक्ताले सन् १९९९ मा दिल्ली विश्वविद्यालयबाट तुलनात्मक कानुनमा स्नातकोत्तर र द हेग नेदरल्याण्ड्सबाट २००७ मा सामाजिक अध्ययन संस्थानबाट अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक अर्थशास्त्र र विकासमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । उनले वातावरणीय कानुनमा स्नातक गरेका छन् । कानुनी अभ्यास र परामर्शका अतिरिक्त डा पोखरेलले कानुनी अनुसन्धान, कानुनी मस्यौदा र तालिममा संलग्न छन् । उनले संविधानसभाको प्राकृतिक स्रोत, आर्थिक अधिकार र राजस्व बाँडफाँट समितिमा कानुनविद्का रूपमा काम गरेका थिए । डा पोखरेलले व्यवस्थापिका–संसद्को पूर्वसभामुख ओनसरी घर्तीको कानुनी सल्लाहकारको रुपमा काम गरेका थिए । उनले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा कानुनी परामर्श सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलहरूमा कानुनको फरक क्षेत्रमा लेखहरू प्रकाशित गर्दै आएका पोखरेल जलस्रोत, वातावरण, जलविद्युत्, वाणिज्य कानुन, राजनीतिक अर्थव्यवस्था तथा विकासका केन्द्रित रही काम गरेका छन् ।
सरकारी जागिरको अवकासपछि कागती खेतीबाट मनग्य आम्दानी गर्दै धनबहादुर राना
डुम्रे । सरकारी सेवाबाट निवृत्तभएपछि बाँझो जमिनको उपयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण धनबहादुर रानाले प्रस्तुत गरेका छन् । क्षेत्रीय बाली संरक्षण प्रयोगशालाबाट उपसचिव तहबाट निवृत्त भएका उनले अध्ययन एवं जागिरका क्रममा सिकेको सीपलाई व्यवसायिक कागतीखेती मार्फत प्रयोगमा ल्याएका छन् । तनहुँ बन्दीपुर गाउँपालिका–१ तल्लोटारका राना भन्छन् ‘बाँझो जमिनको उपयोग र जागिरका क्रममा सिकेको सीपको सदुपयोग हुने र मेरो खाली समय गुजार्न सहयोग पुग्ने लक्ष्यका साथ कृषि कर्ममा लागेको छु ।’ खेतीयोग्य जमिन खेर गएको देखेर पनि यो योजना बनाएको उनी बताउँछन् । ‘खेतीयोग्य जमिन बाँझिने क्रम बढ्दो अवस्थामा छ । बाँझिएर खेर गएको जमिनको सदुपयोग गर्नुपर्छ’, उनी भन्छन् । जमिन खेर जानुभन्दा कागती खेती गरी निर्वाहमुखी खेतीलाई व्यावसायिक बनाउन कृषिमा निवृत्त समय उपयोग गर्ने उद्देश्यले यसमा लागिरहेको राना बताउँछन् । कागतीको बिरुवा लगाएको एक वर्षदेखि नै उत्पादन दिन थालेको उनी बताउँछन् । ‘दुई वर्षमा फल्नुपर्ने कागती एक वर्षमा नै उत्पादन दिन थालेको छ । फूल फालेर पनि एक लाख रुपैयाँ जतिको कागती बिक्री गरिसकेको छु’, उनले भने । सेवा निवृत्तको खाली समय खेर गएको जमिनमा उपयोग गर्दै २१ रोपनी क्षेत्रफलमा आठ सय कागती रोपण गरेको उनले बताए । आम्दानी हुनुका साथै आफ्नो खेर जाने समय उपयोग गर्न बाँझो जमिनमा कागती खेती गरेको उनी बताउँछन् । उनले यहाँ कागती खेती सुरु गरेको करिब दुई वर्ष छ महिना भएको छ । उनले उक्त फार्ममा तीन प्रजातिका कागती लगाएको बताए । सुन कागती एक, सुन कागती दुई र मद्रासी प्रजातिको कागती लगाएका छन् । ‘सुन कागती एकको उत्पादन बाक्लो र राम्रो फलेको छ । यसमा रोग कम लाग्छ । सुन कागती एकको रसिलो र सुगन्ध आउँछ । सुन कागती दुई अलि पातलो फलेको छ । दाना र बोक्रा पातलो हुन्छ । मद्रासीको उत्पादन राम्रो छैन । मद्रासी कागतीको हाँगा पलाउने, ठूला दाना रसिलो भए पनि सुगन्ध नआउने र यसको उत्पादन कम हुन्’, किसान रानाले भने । तीनपटक फूल काटेर फाल्दासमेत छ क्विन्टल कागती उत्पादन भएको उनी बताउँछन् । अर्को सालदेखि उत्पादन दिने आशा गरेको उनी बताउँछन् । खेर गएको बाँझो जमिनको उपयोग हुने र बारीमा काम गर्दा आफ्नो शारिरीक स्वास्थ्यका लागि राम्रो हुन्छ भनेर कागती खेती सुरुआत गरेको उनी बताउँछन् । सुरुको वर्षमा करिब एक लाख रुपैयाँ जतिको उत्पादन गरिसकेको रानाले बताए । फूल टिपेर फाली उक्त आम्दानी भएको उनले बताए । ‘बाँझो जमिन उपयोग गर्ने लक्ष्यले युवालाई कृषि कर्मतर्फ प्रोत्साहन गर्नेछ । जमिन बाँझिने क्रम घटाउन सहयोग पुग्नेछ’, राना भन्छन् । कृषि ज्ञान केन्द्र तनहुँका प्रमुख एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत कुलप्रसाद तिवारीले जिल्ला उत्कृष्ट कागती खेती भएको दाबी गरे । उनले बाँझो जमिनको उपयोगलाई प्राथमिकता दिन सकेमा वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्था नरहेको बताए । युवालाई कृषिमा आबद्ध गराउन धनबहादुरको कागती खेती उदाहरणीय भएको उनको भनाइ छ । बाँझो जमिनलाई उपयोग गरी फरक–फरक खेती गर्न सके स्थानीयस्तरमा नै बजार पाउने उनले बताए । स्थानीय उत्पादनको बजार अभाव भारतीय कागती आउन थालेपछि स्थानीय उत्पादनले बजार पाउनै मुस्किल रहेको छ । उत्पादनको लागत नै नआउने गरी बिक्री गरिँदासमेत स्थानीय उत्पादनले बजार नपाउँदा समस्या रहेको कृषक धनबहादुर बताउँछन् । ‘बजार अभाव हुने विषयमा पहिले नै अनभिज्ञ रहेको होइन तर पनि आफैँ कृषक भएर काम गर्दा अझ कृषकको पीडा थाहा पाइने रहेछ’, कृषक रानाले भने, ‘दशैँ–तिहारको समयमा मुग्लिनको बाटो बन्द भएको अवस्थामा कागतीको माग ह्वात्तै बढेको थियो । अहिले भारतीय कागती कम मूल्यमा पाइन्छ । यहाँको महँगो भनेर बिक्री गर्न समस्या हुने गरेको छ ।’ स्थानीय उत्पादनको बिक्री वितरण तथा बजारको व्यवस्थापन सरकारले नै गर्नुपर्ने अवस्था रहेको ज्ञान केन्द्र प्रमुख तिवारी बताउँछन् । विशेषगरी स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घ सरकारले स्थानीय उत्पादनको बजारको व्यवस्थापन गरिदिएमा किसानलाई सहज हुने उनको सुझाव छ । कृषि ज्ञान केन्द्र तनहुँले बाँझो जग्गामा व्यावसायिक खेती गर्न प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । विशेषगरी वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई कृषि पेशामा आकर्षित गराउन यस कार्यक्रम ल्याइएको ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । फलफूल खेतीका लागि युवालाई प्रोत्साहन गर्न यो योजना ल्याइएको कृषि ज्ञान केन्द्र तनहुँका प्रमुख एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत तिवारीले बताए । उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा जिल्लाका १२ कृषि फार्मलाई अनुदान दिइएको छ । बाह्र कृषि फार्मलाई आठ लाख पाँच हजार रुपैयाँ अनुदान प्रदान गरिएको उनले जानकारी दिए । ‘विशेषगरी विदेशबाट फर्किएर बाँझो जग्गा उपयोग गरी खेती गरेका कृषि फार्मलाई मात्रै अनुगमन र अध्ययन गरी अनुदान उपलब्ध गराएका छौँ । यसले उनीहरुको व्यवसाय फस्टाएको अनुभूति गरेको छु’, उनले भने । विभिन्न प्रजातिका फलफूल खेती गरेका कृषकलाई मात्र अनुदान प्रदान गरिएको उनले बताए । कागती ३४ रोपनी, सुन्तला ४३ रोपनी, एभोकाडो सात रोपनी, केरा नौ रोपनी, ड्रागन फ्रुट १० रोपनी क्षेत्रफल बाँझो जग्गामा खेती गरिएको केन्द्रले जनाएको छ । जिल्लामा कुल एक सय सात रोपनी क्षेत्रफलको बाँझो जग्गामा फलफूल खेती भइरहेको छ । केन्द्रले २५ हजारदेखि एक लाख ७५ हजार रुपैयाँसम्म फार्मलाई अनुदान दिएको छ । ज्ञान केन्द्रले उपलब्ध गराएको अनुदानले कृषि फार्मको सुधार भएको कृषक बताउँछन् । फार्मको उत्पादन गर्न प्रोत्साहन मिलेको उनीहरूको भनाइ छ । ज्ञान केन्द्रले आँबुखैरेनी र म्याग्दे गाउँपालिका सहित भानु, व्यास, भिमाद नगरपालिकाका किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराइरहेको छ ।
५३२ किमी वितरणमा मेलम्चीको पानीको सफल परीक्षण
मेलम्ची । मेलम्चीको पानी वितरण गर्न काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले निर्माण गरेको एक हजार १० किमी वितरण सञ्जालमध्ये पाँच सय ३२ किमीमा पानी परीक्षण सम्पन्न भएको छ । बाँकी क्षेत्रमा पानी परीक्षणको तयारी भइरहेको निर्देशनालयका प्रवक्ता चन्द्रकुमार पाँ श्रेष्ठले जानकारी दिए । तेस्रो पटक मेलम्चीको पानी राजधानी आउनुअघि दैनिक २० देखि २५ किमी क्षेत्रमा पानी परीक्षण गर्ने गरिएको थियो । लिमिटेडको पुरानो स्रोतबाट वितरण भएको पानीले त्यसबेला पानी वितरण गर्ने गरिएको थियो । मेलम्चीको पानी आउन थालेपछि गत मङ्सिर तेस्रो सातादेखि भने दैनिक ६० देखि एक सय किमीसम्म पानी परीक्षण गर्ने गरिएको उनले बताए । परीक्षणका क्रममा नयाँबजार, बानेश्वर, लैनचौरलगायत क्षेत्रमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र काठमाडौँ महानगरपालिकाले विद्युत्का तार भूमिगत, ढल व्यवस्थापनलगायत प्रयोजनका लागि खन्दा पाइप पनि काटिएको अवस्थामा भेटिएको निर्देशनालयले जनाएको छ । मेलम्चीको पानी आउन थालेपछि नयाँ वितरण सञ्जाल परीक्षणका लागि पानी पठाउँदा पाइप काटिएको थाहा पाइएको हो । पाइप काटिएर पानी चुहावट भएको थाहा पाउने बित्तिकै मर्मत सम्भारका लागि समूह परिचालन गरिएको निर्देशनालयले जनाएको छ । निर्देशनालयले सक्दो छिटो काटिएको पाइप मर्मत गरी पानी वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।
दुई दिन सार्वजनिक विदा
काठमाडौं । सरकारले पुस १५ गते शुक्रबार सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको छ । सरकारले गुरुङ समुदायको महान चाड तमु ल्होसारको अवसरमा सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । योसँगै पुस १५ गते शुक्रबार तमु ल्होसारको अवसरमा र पुस १६ गते शनिबार भएकाले दुई दिन सबै सरकारी कार्यालय, शैक्षिक संस्था तथा बैंकहरु बन्द हुने भएको छन् । प्रत्येक वर्ष पुस १५ गते गुरुङ समुदायले पुरानो वर्षलाई बिदाइ गरी नयाँ वर्षलाई स्वागत गरेर ‘तमु ल्होसार’ पर्व मनाउँछन्। ‘ल्हो’ को अर्थ वर्ष र ‘सार’ को अर्थ फेरिनु भएकाले वर्ष फेरिने दिनलाई ‘तमु ल्होसार’ भनिएको गुरुङ समुदायको विश्वास छ।
मकै पोलेर दैनिक ३ हजार आम्दानी गर्दै नवलपरासीका महिला
नवलपरासी । नवलपरासी बर्दघाट सुस्तापूर्व गैँडाकोटको व्यस्त सडक । सडक छेउ त्रिपाल टाँगेर बनाइएका टहरामा करिब २५ घर परिवार बस्छन् । उनीहरुको दैनिकी मकै पोलेर बिक्री गर्दै बित्छ । गैँडाकोटको सडक छेउमा छाप्रोभित्र मकै पोल्दै छिन् गैँडाकोट–७ का पिङ्की दराई । उनी विगत पाँच वर्षदेखि यसैगरी मकै पोलेर जीविका चलाउँदै आएकी छिन् । मकै पोलेरै परिवारको खर्च धानिरहेकी छिन् । ‘छोराछोरीकालाई दिनुपर्ने पैसाका लागि पहिले बुढासँग माग्नुपथ्र्यो तर अहिले पर्दैन’, उनले भनिन्, ‘खर्च कटाएर दैनिक १ हजारदेखि ३ हजारसम्म जम्मा गर्न सक्छु ।’ गैँडाकोट नगरपालिका मकै पकेट क्षेत्रका रूपमा परिचित छ । यहाँ पोलेको मकै बेच्ने सबै जनाले नगरभित्रका विभिन्न स्थानबाट हरियो मकै खरिद गर्ने गर्दछन् । खाली समयको सदुपयोग गर्दै सुरु गरेको व्यापारबाट आम्दानी राम्रो हुन थालेपछि २७ वर्षीय जुना परियार खुसी छिन् । सडक छेउमा मकै पोलेर अन्यले राम्रो आम्दानी गरेको र हरियो मकै नगरभित्रै खरिद गर्न पाएपछि जुनाले मकै पोल्ने पेसा सुरु गर्नु हो । गैँडाकोट नगरपालिका–६, ७ र ९ नं वडालाई मकैको पकेट क्षेत्रका रूपमा घोषणा गरिएको छ । बाह्रैमासे मकै राम्रो उत्पादन हुने भएकाले पनि यहाँका स्थानीय मकै व्यापारमा आकर्षित भएका छन् ।
