बागलुङमा निर्धारित समयमा कालोपत्र गर्न निर्देशन
बागलुङ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्यपहाडी लोकमार्गको काम असार मसान्तसम्म नसके निर्माण कम्पनी कारबाहीमा पर्ने भएको छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग कार्यालय पर्वतले बागलुङ–अक्षते खण्ड अन्तर्गत तीन किलोमिटर सडक पुस मसान्तसम्म र थप १५ किलोमिटर सडक कालोपत्र असार महिनासम्म नगरे सम्झौता रद्द गरी कारबाही गर्ने भएको हो । कार्यालय प्रमुख नारायणदत्त भण्डारीले ठेकेदार कम्पनीले पुस मसान्तसम्म तीन किलोमिटर सडक ग्राभेल, पाँच सय मिटर नाली निर्माण र अक्षते बिहुँ खण्डमा यातायातमा सहज हुने गरी मर्मत नगरे ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय भएको बताए । ठेकेदार सूर्य कन्ट्रक्सनका रामकाजी श्रेष्ठले लिखित प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ठेकेदार कम्पनीले पुस १५ गतेसम्म एक सय जना कामदार, एक/एक ग्रेडर/रोलर, पाँच वटा टिप्पर लगाएर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । ठेकेदार कम्पनीले जनाएको प्रद्धिबद्धता अनुसार काम नभए ठेक्का सम्झौता रद्द गरिने छ । कार्यालय प्रमुख भण्डारीले प्रतिबद्धता जनाएको समयसम्म काम नगरेमा ठेक्का रद्द गरि नयाँ प्रक्रियामा जाने बताए । प्रद्धिबद्धता अनुसार काम गरेमा भने २०८० असार ५ गतेसम्मलाई म्याद रहने छ । पटक–पटक म्याद थप गर्दासमेत अक्षते–बिहुँ खण्डको १२ किलोमिटर सडक कालोपत्र हुनसकेको छैन । सडक कालोपत्र नहुँदा दैनिक सैयौँको सङ्ख्यामा गुड्ने सवारीसाधन र यात्रुले सास्ती भोग्न बाध्य भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा यस सडक कालोपत्रका लागि पेटी ठेक्काको रुपमा सूर्य कन्ट्रक्सनले जिम्मा लिएको थियो । केही समय अघि विभिन्न बहाना बनाउँदै ठेकेदार श्रेष्ठ फरार भएको बिहुँका स्थानीयवासीले बताएका थिए ।
सेञ्चुरी बैंकको लाभांशसँगै प्रभु बैंकसँग मर्ज हुने प्रस्ताव पारित
काठमाडौं । सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकको प्रस्तावित ५ प्रतिशत लाभांश पारित भएको छ । पुस १४ गते सम्पन्न बैंकको १२औं वार्षिक साधारण सभाले उक्त लाभांश पारित गरेको हो । यससँगै बैंकका सेयरधनीले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट चुक्ता पुँजीको ४.७५ प्रतिशत बोनश सेयर र कर प्रयोजनको लागि ०.२५ प्रतिशत नगद लाभांश पाउने छन् । हाल बैंकको चुक्ता पुँजी ९ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ छ । ४.७५ प्रतिशत बोनसपछि बैंकको चुक्ता पुँजी १० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, सभाले सेञ्चुरी बैंकलाई प्रभु बैंकले प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी विशेष प्रस्ताव समेत पारित गरेको छ । साथै, सभाले लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वित्तीय अवस्थाको विवरण, नाफा नोक्सान विवरण, नगद प्रवाह विवरण तथा सो सम्बन्धी अनुसूची पारित गरेको छ । चालु आवको असोज मसान्तसम्म सेञ्चुरी बैंकले कुल निक्षेप ९७ अर्ब २९ करोड र कर्जा रकम ८७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ परिचालन गरी ३१ करोड ८५ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ ।
सिञ्जा गाउँपालिकामा इन्टरनेट सेवा विस्तार
जुम्ला । जुम्लाको सिञ्जा गाउँपालिका–४ मा नेपाल टेलिकमको फोरजी सेवा विस्तार भई सञ्चालनमा आएको छ । गाउँमै फोरजी सेवासहितको इन्टरनेट र टेलिफोन सञ्चालनमा आएपछि सिञ्जाका बासिन्दादेखि स्थानीय तहलाई काम गर्न राहत पुगेको गाउँपालिका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद धितालले जानकारी दिए । इन्टरनेट सेवा नहुँदा यहाँका नागरिकलाई निकै सकस भएको थियो । अध्यक्ष धितालले भने, ‘फोरजी विस्तारले श्रव्यदृश्य तथा विद्युतीय माध्यमबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सेवा र मनोरञ्जनलगायत विविध सेवा प्रवाहमा सुधार हुने अपेक्षा राखिएको छ ।’ गाउँपालिकाभित्र रहेका नागरिकलाई सूचना थाहा पाउनका लागि मात्रै नभइ देश तथा विदेशका समसामयिक घटनाबारे पनि जानकारी लिन इन्टरनेट आजको आवश्यकता हो । घरबाट बाहिर गएका आफन्तसँग पनि कुराकानी गर्नेका लागि यो सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको अध्यक्ष धितालको भनाइ छ । पालिका सबै वडामा फोरजी सेवा राम्रोसँग सञ्चालनमा आएपछि यहाँका सर्वसाधारणलाई निकै राहत पुगेको स्थानीय बताउँछन् । पालिकामै इन्टरनेट सेवा विस्तार भएपछि जुनसुकै तालिम, गोष्ठी, अनलाइन फर्म भर्न र अनलाइन बाट कक्षा लिन यहाँका विद्यार्थीलाई समेत सजिलो भएको उनले जानकारी दिए । यसअघि घाम नलागेपछि, पानी पर्दा पनि फोनमा समस्या हुने गरेको थियो । अध्यक्ष धितालको विशेष पहलमा टावरमा सौर्य ब्याट्रीसमेत जडान गरेर अब जुनसुकै परिस्थितिमा पनि फोन सेवा सञ्चालन हुने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मित्रलाल धितालले बताए । गाउँपालिकासँगको साझेदारीमा नेपाल टेलिकमको लगानीमा फोरजी सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको छ । वायु ऊर्जाको विद्युत् सो टावरमा जोडिएको नेपाल टेलिकम कर्णाली प्रदेश कार्यालयका इञ्जिनीयर चन्द्रभूषण शाहले जानकारी दिए । इन्टरनेट सेवा सञ्चालनमा आएदेखि फोन गर्न र इन्टरनेट चलाउन पाउँदा सिञ्जावासीमा खुसी छाएको स्थानीयवासी उमेश बुढाले जानकारी दिए । सो टावरले सिञ्जाको कनकासुन्दरी र हिमा गाउँपालिकाका केही स्थानसम्म काम गरेको बताइएको छ ।
टीकापुर नगरपालिकाले सहकारीमाथि कडाइ गर्दै
टीकापुर । कैलालीको टीकापुर नगरपालिकाले सहकारीमाथि कडाइ गर्ने भएको छ । सहकारीको सञ्चालक समितिमा कर्मचारी, शिक्षक, जनप्रतिनिधि वा अर्को ठाउँमा लाभ लिने पदमा बसेको व्यक्ति बस्न नहुने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नगरपालिकाले कडाइ थालेको हो । सङ्घीय सहकारी ऐन र नियमावली तथा सहकारी विभागले जारी गरेका निर्देशनमा कर्मचारी, शिक्षक, जनप्रतिनिधि वा अर्को ठाउँमा लाभ लिने पदमा बसेको व्यक्ति सञ्चालक र लेखा समितिमा बस्न नपाउने व्यवस्था छ । टीकापुरमा रहेका सहकारीमा यो कानुनी व्यवस्था उल्लङ्घन भएकाले नगरपालिकाले यसमा कडाइ गर्न थालेको नगरपालिकाको आर्थिक विकास शाखाले जनाएको छ । यसका लागि नगरपालिकाले ऐनमा भएको व्यवस्थाबारे सरोकारवालासँग छलफल गर्ने तयारी गरेको छ । नगरपालिकाले छलफलपछि सहकारी ऐनको व्यवस्थाविपरीत भइरहेका काम रोक्ने र सहकारीको आन्तरिक व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउन कडाइ गर्ने तयारी गरेको छ । यसका साथै एउटा सहकारीमा सेयर सदस्य रहेको व्यक्ति अर्को सहकारीमा बन्न नपाउने भएकाले कुनै एउटालाई रोज्न नगरपालिकाले सूचनासमेत गरेको छ । आर्थिक विकास शाखा प्रमुख नन्दबहादुर केसीका अनुसार टीकापुरमा ७५ सहकारी नगरपालिकाअन्तर्गत सञ्चालनमा छन् । पचहत्तरमध्ये ३२ कृषि सहकारी छन् । बचत सहकारी १८, विद्युत् सहकारी नौ, बहुउद्देश्यीय पाँच, दुग्ध सहकारी तीन र अन्य नौ सहकारी सञ्चालनमा छन् । सङ्घ र प्रदेशअन्तर्गतका थप छ सहकारी सञ्चालनमा छन् । पचहत्तर सहकारीमध्ये केही सक्रिय छन् त केही निस्क्रिय रहेको बुझिएको छ । ‘अधिकांश सहकारी निस्क्रिय छन्, करिब डेढ दर्जन सहकारीको मात्र व्यवस्थापन र कारोबार पारदर्शी भएको पाइन्छ, ती सहकारीमा सुशासन कायम छ’, केसीले भने, ‘अधिकांश सहकारीले सहकारी ऐन, नियम पालना नगरेको, हिसाबकिताब गञ्जागोल गरेको, स्वनियमको अभाव रहेको, सुशासनको कमी रहेको, पारदर्शिता र जवाफदेहीताको कमी रहेको, नियमित रिपोर्ट नबुझाउने गरेको अवस्था छ ।’ सरकारीका कर्मचारी नै व्यवस्थापन समितिमा बस्दा सहकारीमार्फत समृद्धिको अभियान प्रभावित भएको उनको भनाइ छ । धेरै सहकारीमा कर्मचारी समितिमा बस्दा संस्थालाई समय नदिएको गुनासो छ । केसीका अनुसार सहकारीमा चिन्ता गर्नुपर्ने विषय धेरै छन् । ‘गैरसदस्यबाट बचत सङ्कलन गर्ने गरिएको, बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने अनुमति नपाएका संस्थाले पनि कारोबार गर्दा थप वित्तीय जोखिम निम्त्याएको, आम नागरिकको सहकारीप्रतिको विश्वास र सहकारीमा गरिएको बचतलाई जोखिममा पारेको छ, कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर लगानी गर्दाका समस्या पनि छन्’, केसीले भने । नगरपालिकाले सहकारी अनुगमन तथा नियमन गर्दा थुप्रै सहकारीको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको, समयमा लेखा परीक्षण र साधारणसभा नगरेको पाइयो भन्दै केसीले सञ्चालक समितिको बैठकसमेत नियमित नबसेको पाइएको बताए । उपसमितिका बैठक पनि नियमित बस्ने गरेका छैनन् । सहकारी ऐन, नियमअनुसार नियमित प्रतिवेदन नबुझाएका र दोहोरो सदस्यता कायम रहेका सहकारीलाई नगरपालिकाले पटक–पटक सचेत गराउँदै आएको छ । पटक–पटक जानकारी गराउँदा पनि सहकारी संस्थाले बेवास्ता गरेपछि यसपटक कडारूपमा जाने नीति नगरपालिकाले लिएको छ । सहकारी विभागले सुरु गरेको व्यवस्थापन सूचना प्रणाली कोपमिसमा आबद्ध नभएका सहकारीलाई नगरपालिकाले पटक–पटक सूचना जारी गरेर आबद्ध गराउने प्रयास गरिरहेको छ । ‘अहिलेसम्म ४७ सहकारीमात्र कोपमिसमा आबद्ध भएका छन्, कोपमिसमा आबद्ध भएका सहकारीले पनि समयमै आफ्नो प्रतिवेदन अद्यावधिक गर्दैनन्’, केसीले भने, ‘समयमै प्रतिवेदन अद्यावधिक नगर्ने सहकारीलाई सहकारी ऐनले रु तीन लाखसम्म जरिवाना लिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।’ नगरपालिकाले जरिवानाभन्दा पनि सूचना पुर्याउनमै बढी ध्यान दिएको छ । सहकारी व्यवस्थापनका लागि मेलमार्फत सूचना दिने, म्यासेन्जर ग्रुपमार्फत जानकारी दिने, कार्यालयमा कोपमिस सहायता कक्ष स्थापना गरिएको उनको भनाइ छ । को–अपरटिभ्स म्यानेजर्स क्लब कैलालीका अध्यक्ष तथा जनकल्याण सहकारी संस्थाका व्यवस्थापक छविलाल जैसीले सहकारीलाई चुस्तदुरुस्त राख्न कर्मचारी दक्ष हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘सहकारी अभियान अगाडि बढाउन सहकारीको केन्द्रमा बसेर काम गर्ने कर्मचारी दक्ष हुनुपर्छ, कर्मचारी दक्ष नभएका, आफ्ना, आफन्त राखिएका कारण सहकारी सुशासन र आर्थिक पारदर्शिताको बाटोमा कमजोर रहेका छन्’, जैशीले भने, ‘हामीले कर्मचारीको दक्षता वृद्धिका लागि क्लबलाई तालिम केन्द्रका रूपमा अगाडि बढाएका छौँ ।’ सहकारीका सबै इन्डिकेटर व्यवस्थापनका लागि तालिम दिने, दक्षता वृद्धि गर्ने कार्यमा लागेको उहाँको भनाइ छ । केही सहकारीमा समस्या आउँदा राम्रो चलेकाको समेत बदनाम भएको भन्दै जैशीले समग्र सहकारी क्षेत्रलाई बद्नाम हुनबाट रोक्न सहकारी आन्दोलनलाई अझै परस्कृत गर्न जरुरी रहेको बताए । ‘सहकारीको पूँजी सुरक्षाका लागि एक सहकारी एक सेयर सदस्य नीतिले बचत र पूँजीलाई सुरक्षा गर्छ’, जैशीले भने । नगरपालिकाले सहकारीसँग सम्बन्धित मूल्य, मान्यता पालना गर्न प्रतिबद्ध बनाउने, स्थानीय सहकारी ऐन नियमावली कडाइका साथ पालना गर्न नियमित स्थलगत अनुगमन गरिरहेको, सहकारीसँग सम्बन्धित ऐन, नियम र व्यवस्थाबारे सार्वजनिक सूचनामार्फत जानकारी दिने गरेको छ । नगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत नरेश अवस्थी शिक्षकलाई सहकारीमा बस्न नपाइने व्यवस्था भएको सूचना आइरहेकाले अब सम्बन्धित शाखासंँग छलफल गरी यसलाई अगाडि बढाइने बताए । ‘अहिलेसम्म छलफल भएको छैन, धेरै शिक्षक सहकारीका सञ्चालकमा छन्’, उनले भने, ‘अब हामी छलफल गर्छौँ ।’
सुरु भएको एक वर्षमै जलविद्युत् आयोजनाको ५० प्रतिशत निर्माण सकियो
म्याग्दी । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ नारच्याङमा एक वर्षअघि निर्माण सुरु भएको छ मेगावाट क्षमताको रेलेखोला जलविद्युत् आयोजनाको ५० प्रतिशत निर्माण सकिएको छ । ह्युम कन्सल्ट प्रालि प्रर्वद्धक रहेको आयोजना आगामी असारभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित निर्माणलाई तीव्र बनाइएको छ । सिभिल तर्फ बाँध, पाइपलाइन र विद्युत्गृह, इलेक्ट्रोमेकानिकल, हाइड्रोमेकानिकल र प्रशारण लाइन निर्माण सँगसँगै अघि बढाइएको आयोजनाका इञ्जिनीयर आयुश भट्टराईले जानकारी दिए । सिभिल ठेकेदार साकुरा पावर कन्ट्रक्सनले खोपारा लेकको फेदीमा पर्ने कालोखोलामा बाँधको आधा काम सकेको छ । बाँध नजिकै ५०/५० मिटर लामा दुई पानी थिग्राउने पोखरी डिसेण्डर निर्माणको काम अन्तिम चरणमा छ । बाँधदेखि विद्युत्गृहसम्म तीन हजार छ सय मिटर दूरीको पाइपलाइन जडानको काम सुरु भएको छ । बाँधमा पुग्ने पहुँचमार्गको कुनातर्फ पाइपलाइन राख्ने ठाउँ बनाइएको छ । रेलेखर्कमा जग्गा व्यवस्थापनको काम सकेर विद्युत्गृहको संरचना निर्माण थालिएको छ । विद्युत्गृहदेखि दाना सवस्टेशन जोड्ने ३३ केभी क्षमताको पाँच किलोमिटर प्रशारण लाइन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको आयोजनाका आवासीय इञ्जिनीयर लोकबहादुर नायकले बताए । डोजर, ब्याकुहोलोडरलगायत उपकरणका अतिरिक्त दैनिक एक सय ३० मजदूर र ४० भन्दा बढी प्राविधिक तथा कर्मचारी आयोजना निर्माणमा परिचालन भएका छन् । सुरुङ र नहरको विकल्पमा पाइपलाइबाट पानी ल्याएर पाँच सय पाँच मिटर माथिबाट विद्युत्गृहमा खसालिने भएको छ । आयोजनाले तीन वर्ष लगाएर नारच्याङको बेँसी गाउँदेखि लेकगाउँ हुँदै बाँध र रेलेखर्कस्थित विद्युत्गृह निर्माणस्थलसम्म १७ किलोमिटर पहुँचमार्ग निर्माण गरेको थियो । छहरा, हकनी र गौँडाका पहाड फुटाएर करिब एक किलोमिटर दूरीमा ११ वटा घुम्तीको सडक बनाइएको आयोजनाका जनसम्पर्क अधिकृत होमनाथ पाण्डेले बताए । रेलेखोलाले पहुँचमार्ग बनाएपछि एक सय ५० घरधुरीको बसोबास रहेको नारच्याङको लेकगाउँ सडक सञ्जालमा जोडिएको छ । यसअघि स्थानीय, तत्कालीन जिविस र गाउँपालिकाले एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरे पनि बेँशीदेखि लेकगाउँ जोड्ने सडकको बिचमा रहेको पहाड छिचोल्न नसकेर अलपत्र परेको थियो । वडा सदस्य श्याम पुर्जाले बेँशीगाउँबाट लेकगाउँ पुग्न यसअघि एक घण्टा लाग्ने गरेकामा अहिले २० मिनेटमै पुग्न सकिने बताए । प्रतिमेगावाट २० करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको रेलेखोलामा कूल लागतको ५० प्रतिशत हिमालयन र २० प्रतिशत राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले लगानी गरेको छ । नारच्याङमा हाल दुई मेगावाट क्षमताको तातोपानी साना, ४२ मेगावाट क्षमताको म्रिस्तीखोला र पाँच मेगावाट क्षमताको घलेम्दीखोला जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा रहेका वडा अध्यक्ष लोकबहादुर फगामीले बताउनुभयो । एक सय १० मेगावाट क्षमताको निलगिरि पहिलो र निलगिरि क्यासकेड जलविद्युत् आयोजना निर्माण अन्तिम चरणमा छन् । नौ दशमलव १४ मेगावाट क्षमताको सुपर घलेम्दी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको तयारीमा छ । कालीगण्डकी हाइड्रोपावर लिमिटेड प्रर्वद्धक रहेको एक सय ६४ मेगावाट क्षमताको कालीगण्डकी गर्ज जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत्गृह नारच्याङमा बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । माउन्टेन इनर्जी नेपालले म्रिस्तीखोलाको विद्युत्गृहबाट निस्कने पानीलाई प्रयोग गरेर अर्को १२ मेगावाट क्षमताको म्रिस्तीखोला दोस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माणको तयारी गरेको छ । हाइड्रो सपोर्ट प्रालि प्रर्वद्धक रहेको ५३ दशमलव ५३ मेगावाट क्षमताको मध्य कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको बाँध अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको नारच्याङ र दानाको सिमानामा बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।
तपाईंको मास्क खोइ अभियान फेरि सुरु
काठमाडौं । ट्राफिक प्रहरीले ‘तपाईंको मास्क खोइ ?’ अभियान फेरि सुरु गरेको छ । यतिबेला काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा ट्राफिक प्रहरीहरु मास्क खोइ लेखिएका सचेतनामुलक प्ले कार्ड बोकी सडकमा खटिन थालेका छन् । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रवक्ता वरिष्ठ उपरीक्षक राजेन्द्रप्रसाद भट्टले कोभिड–१९ को सम्भावित जोखिमलाई ध्यान दिँदै नागरिकलाई सचेत गराउन ठाउँठाउँमा प्लेकार्ड र सचेनामूलक काम पुनः सञ्चालन गरेको बताए । ‘अहिले धेरै जनाले मास्क लगाउन छाडिसक्नुभएको छ । छिमेकी मुलुकमा देखिएको कोभिड–१९ को महामारीको जोखिममा हामी पनि छाैं’, उनले भने, ‘त्यसैले मास्क प्रयोग गर्न नबिर्सौँ भन्ने चेतनाका लागि प्ले कार्डको प्रयोग गर्ने र उहाँहरुलाई सुझाव दिने काम भइरहेको छ ।’ मङ्गलबार काठमाडौं जिल्ला कार्यलय जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकमा स्थानीय तहले सार्वजनिक स्थान र सवारी साधानमा हिँड्नेलाई सुुसूचित गर्ने र जनचेतना फैलाउनेसम्बन्धी छलफल भएको थियो । ट्राफिक प्रहरीले सोही छलफलपछि मास्क प्रयोग भन्ने सन्देश दिइरहेको उनले बताए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका सूचना अधिकारी देवी पाण्डे खत्रीले अहिले नयाँ भेरियन्टको सङ्क्रमण नदेखिए पनि उच्च सतर्कता अपनाउनका लागि मास्कको प्रयोग बढाउन र रोगको रोकथामका लागि सचेतना बढाउन आग्रह गरिएको बताए । ‘गृहमन्त्रालयले सूचना पनि प्रकाशित गरेको थियो, त्यसपछि डिडिएमसीको बैठकमा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, समन्वय अधिकारी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुखहरुसँगको छलफलपछि स्वाथ्य सतर्कता मापदण्ड पालना बढाउने निर्णय गरेका थियौँ’, उनले भने । छिमेकी राष्ट्र चीन र भारतमा फैलिएको कोभिड–१९ को नयाँ भेरियन्ट बीएफ डट सेभेन (बीएफ डट ७) हालसम्म नेपालमा पुष्टि नभए पनि जोखिम उच्च भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा सञ्जयकुमार ठाकुरले बताए । ‘छोटो समयमा धेरै व्यक्तिलाई सङ्क्रमण फैलाउन सक्ने यो भेरियन्ट हाम्रो खुल्ला सिमाना र आवातआवतका कारण नेपाल भित्रिने जोखिम कायम छ’, उनले भने । उनका अनुसार मन्त्रालयले पहिचान रोकथाम र नियन्त्रण र उपचार व्यवस्थापनका लागि तीनै तहका सरकारको सहकार्यका लागि अनुरोध गर्दै आएको छ । ‘अहिले सीमा नाका र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नेपाल भित्रिनेहरुको ज्वरो नाप्ने र शङ्कास्पद व्यक्तिको एन्टिजेन परीक्षण भइरहेको छ’, उनले भने । सिँगान बग्ने, हाँच्छ्युँ धेरै आउने, ज्वरो, खोकी लाग्नुका साथै घाँटी टाउको दुख्ने, र श्वासप्रश्वासमा समस्या आउने तथा स्वाद हराउने कोभिड–१९ का मुख्य लक्षण हुन् । तर कतिपय अवस्थामा लक्षणका आधारमा सामान्य रुघाखोकी, फ्ल्यु र कोभिड–१९ बिचको भिन्नता छुट्याउन नसकिने डा ठाकुर बताउँछन् । ‘कोभिड–१९, रुघाखोकी वा फ्ल्युको लक्षणका आधारमा भिन्नता छुट्याउन गाह्रो हुन्छ । तपाईं कोभिड–१९ भएको थाहा पाउने सबैभन्दा उत्तम उपाय भनेकै स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाहमा यसको परीक्षण गर्नु हो’, उनले भने । उनले चाडपर्व मनाउदा भीडभाड नगर्ने, भौतिक दूरी, मास्कको प्रयोग साबुन पानीले हात धुने, हाँच्छयुँ गर्दा कुँइनाले मुख छोप्ने र सेनिटाइजरको प्रयोग गर्न चिकित्सकले सुझाव दिएका छन् । कोभिड १९ विरुद्धको दुवै डोज खोप प्रयोग गरिसकेकाले अतिरक्त मात्रा वा बुस्टर खोप लगाउन उनको सुझाव छ । तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म दुई करोड २३ लाख २४ हजार नौ सय ३३ जनाले पूर्ण मात्रा खोप लगाएका छन् । साथै ७९ लाख ७२ हजार सात सय ९१ जनाले मात्र अतिरिक्त मात्राको खोप लगाएका छन । मन्त्रालयले सबैमा खोपको पहुँच, एकीकृत र सुदृढ रोग निगरानी र महामारी प्रतिकार्यका लागि निरन्तर प्रयास गर्दै आएको प्रवक्ता डा ठाकुरको भनाइ छ । रासस
२५ बैंकलाई राष्ट्र बैंकको कारवाही, साढे ४ अर्ब ब्याज फिर्ता गर्न निर्देशन
काठमाडौं । सम्झौताविपरीत बढी प्रिमियम लिएका २५ वाणिज्य बैंकले चार अर्ब ६७ करोड ऋणीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ । कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीसँग गरिएको सम्झौताविपरीत प्रिमियम थप गरेपछि वाणिज्य बैंकहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमविपरीतको प्रिमियम फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको हो । ब्याजदर फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता नजनाए लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नै स्वीकृत नगर्ने केन्द्रीय बैंकको अडानपछि बैंकहरु सो रकम फिर्ता गर्न तयार भएका हुन् । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले २५ बैंकलाई सो बराबरको रकम फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत गराउनुपर्छ । उक्त प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि मात्रै लाभांश घोषणा गर्ने र साधारणसभा बोलाउने बाटो खुला हुन्छ । यो वर्ष लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश गरेका बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले अनधिकृतरूपमा लिइएको ब्याज यकिन गरी फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धतापछि मात्रै प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने नीति लिएको हो । हालसम्म २५ वाणिज्य बैंकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत भइसकेको छ । तीमध्ये सबैले रकम फिर्ताको प्रतिबद्धता जनाएका छन् । कृषि विकास बैंकको भने अहिलेसम्म पनि वित्तीय विवरण स्वीकृत नभएकाले सो बैंकले अनधिकृतरूपमा ब्याज लिए/नलिएको वा लिएको भए कति लिएको थाहा हुन बाँकी छ । यो समेत गर्दा यस्तो रकम थप बढ्न सक्ने अवस्था रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । कुन बैंकको फिर्ता गर्नुपर्ने रकम कति ? राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कानुसार एउटै बैंकले ४८ करोडसम्म बढी ब्याज असुल गरेको पाइएको छ । सबैभन्दा कम ब्याज रकम असुलेको बैंकले पनि फिर्ता गर्नुपर्ने र सात करोडभन्दा बढी रकम फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार एनआइसी एसिया बैंकले ४८ करोड, नबिल बैंकले ४७ करोड, ग्लोबल आइएमई बैंकले ४५ करोड, सिद्धार्थ बैंकले ३३ करोड, बैंक अफ काठमाण्डूले ३६ करोड, प्राइम कमर्सियल बैंकले २६ करोड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले २५ करोड तथा कुमारी बैंकले २० करोड ब्याज फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ । त्यस्तै सनराइज बैंकले १९ करोड, एनएमबि बैंकले १६ करोड, नेपाल बैंक, प्रभु बैंक र एभरेष्ट बैंकले १५–१५ करोड, लक्ष्मी बैंकले १३ करोड, हिमालयन, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र सिटिजन्स बैंकले १२–१२ करोड, मेगा, सिभिल र सानिमा बैंकले ११–११ करोड, एनसिसी बैंकले ९ करोड, सेञ्चुरी र नेपाल एसबीआई बैंकले सात–सात करोड फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएको छ । त्यसमध्ये सबैले उक्त रकम फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् । किन फिर्ता भयो लिइसकेको ‘ब्याज’ ? बढ्दो आयात र शोधनान्तर घाटाका कारण नेपालको वित्तीय बजारमा लगानीयोग्य पूँजीको अभाव भएको र बजारमा नयाँ पूँजीको माग भए पनि आपूर्ति हुन नसक्दा बजारको ब्याजदरसमेत बढ्दै गएको छ । अहिले वाणिज्य बैंकहरूले मुद्दति निक्षेपमा १२.१३ प्रतिशत ब्याज दिँदै आएका छन् । विकास बैंकहरूले १२.८५ तथा फाइनान्स कम्पनीहरूले १३.३५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर निर्धारण गरेका छन् । सबै प्रकारका संस्थाले रेमिट्यान्स निक्षेपमा थप एक प्रतिशत विन्दुले ब्याज दिँदै आएका छन् । मुद्दति निक्षेपसँगै बचत निक्षेपको ब्याजदर पनि स्वतः बढ्ने कारणले बैंकहरूको लागत बढ्दै गएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर आधार दरमा पर्दा बैंकहरूको ब्याजदर बढ्दै गएको हो । आधारदर बढेका कारणले ब्याजदर बढ्नुलाई स्वभाविक नै मानिन्छ । परिवर्तित ब्याजदर प्रणालीअनुसार ऋण लिएका ग्राहकले बैंकको त्रैमासिक आधार दरमा निश्चित प्रतिशत प्रिमियम थपेर ब्याजदर तिर्नुपर्छ । आधारदर बढ्दा ऋणको ब्याजदर स्वतः बढ्दै जान्छ । तर बैंकहरूले भने बढेको आधार दरमात्रै नभएर प्रिमियमसमेत बढाएर ग्राहकसँग ब्याजदर लिएको भेटिएको छ । यसलाई राष्ट्र बैंकले अनधिकृत भन्दै सम्पूर्ण रकम फिर्ता गर्न भनेको हो । वित्तीय संस्थामा पनि समस्या त्यसो त बैंकहरूमा मात्रै नभएर विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीमा पनि यस्तै समस्या भए पनि त्यसको यकिन तथ्याङ्क भने छैन । राष्ट्र बैंक वित्तीय संस्था सुपरीवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक पिताम्बर भण्डारीले विकास बैंक र वित्तीय संस्थाले बढी प्रिमियम लगाएर ब्याजदर फिर्ता गरे/नगरेको आफूहरूले हेर्ने गरेको र बढी देखिए फिर्ता गराउने गरेको बताए । यद्यपि बैंकहरूमा जस्तो ठूलो आकार विकास बैंकहरूहमा नभएको उनको भनाइ थियो । ‘वित्तीय संस्थामा पनि यो समस्या नै नभएको भन्ने त होइन तर बैंकहरूको जस्तो ठूलो समस्याचाहिँ छैन’, कार्यकारी निर्देशक भण्डारीले भने, ‘जुन–जुन संस्थाले ब्याज बढी लिएका छन्, तिनलाई हामीले फिर्ता गर्न भनेका छौँ । सबै संस्था आइनसकेकाले हामीले एकीकृत तथ्याङ्क सङ्कलन गरेका छैनौँ ।’ हालसम्म सञ्चालनमा रहेका १७ विकास बैंकमध्ये सातवटा र १५ फाइनान्स कम्पनी (समस्याग्रस्त बाहेक) मध्ये पाँचवटाको मात्रै वित्तीय विवरण राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । रासस
स्वास्थ्यमन्त्री भएर काम गर्ने अपेक्षा राखेकी छु : डा. तोसिमा कार्की
काठमाडौं । दैनिक बिरामीको उपचारमा खटिने डा तोसिमा कार्कीको जिम्मेवारी अहिले फेरिएको छ । आजभन्दा दुई महिना अघि शल्य चिकित्सकका रूपमा रहेकी डा कार्कीले अब प्रतिनिधिसभा सदस्यका रूपमा आफ्नो परिचय बनाएकी छिन् । गत मङ्सिर ४ गते सम्पन्न आमनिर्वाचनमा उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट ललितपुर क्षेत्र नं ३ बाट निर्वाचित भएकी हुन् । आफ्ना निकटतम् प्रतिद्वन्द्वीलाई फराकिलो मतान्तर पारेर उनी जनताबाट अनुमोदन भएकी छिन् । पेशाले चिकित्सक उनको ध्यान सरकारमा रहेर स्वास्थ्य सेवा सुधार्नेतर्फ रहेको छ । त्यसैका लागि उनको पार्टी सरकारमा सहभागी भएको उनको धारणा छ । सरकारले पूर्णता पाउने तयारीमा रहेका बेला डा कार्की आफ्नो विज्ञताअनुसार पार्टीले आफूलाई सरकारमा सहभागी गराए स्वास्थ्यमन्त्रीका रूपमा काम गर्ने अपेक्षा राखेकी छिन् । उनले आफू सरकारमा गए नेपाली जनतालाई सर्वसुलभरूपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पु¥याउने पहिलो काम नै रहेको बताउँछिन् । कति मानिसले गरिबीका कारण स्वास्थ्य सेवा पाउन नसकेको उनी आफैँले देखेकी छिन् । ती गरिब र निमुखा पैसाको अभावले उपचार सेवाबाट बञ्चित हुन नपरोस् र सबै नेपालीले संविधानको व्यवस्थाअनुसार आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन उनी आफू लागिपर्ने बताउँछिन् । यस्तै उनको ध्यान अहिले कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा समेत रहेको छ । छिमेकी मुलुक भारत र चीनमा विएफ–७ नामक नयाँ भेरियन्ट फैलिरहेको अवस्थामा नेपालमा पनि नआउला भन्न सकिन्न । त्यसैले उक्त नयाँ भाइरसलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भनेर पनि आफ्नो कार्ययोजना बनाइराखेकी छिन् । डा कार्की मुलुकका परम्परागत राजनीतिक दलको नेतृत्वले मुलुकलाई सही गन्तव्यमा लैजान नसकेको पनि टिप्प्णी गर्छिन् । यस्तो अवस्था भएपछि आफू नै राजनीतिमा आएको उनी बताउँछिन् । आफूभन्दा वरिष्ठ चिकित्सक भए पनि उनीबाट राम्रो स्वास्थ्य सेवा दिन नसकिरहेको, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा जनतासमक्ष नपुगेकोले समग्र स्वास्थ्य सेवालाई सुधार्नका लागि चिकित्सक पेशा सम्भव नभएपछि आफूले राजनीति रोजेको उनको तर्क छ । ‘एउटा चिकित्कसले मात्र समग्र स्वास्थ्य सेवा सुधार गर्न नसक्ने अवस्था मैले देखेँ । समग्र स्वास्थ्यको विकृति, विसगङ्ति सुधार गर्नका लागि त जनप्रतिनिधि हुनुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्यो । अनि राजनीतिमा हामफालेको हुँ । मलाई लाग्छ म सफल पनि भएँ । अब जनताको सेवा गर्नु मेरो कर्तव्य हो’, उनी भन्छिन् । आफूले स्वास्थ्य क्षेत्रमा विद्यमान रहेका विकृति, विसङ्गति बुझेको र यो अवस्थाको अन्त्यका लागि देशको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर राजनीतिमा लागेको उनको भनाइ छ । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई केन्द्रित रहेर गरेको कुराकानीको केही अंश : संसद् बैठक यही पुस २५ गते बोलाइएको छ । संसद् बैठकअघि आजकाल बैठकको तयारीमा हुनुहुन्छ या के गरिरहनुभएको छ ? अहिले म सामाजिक सञ्जालमार्फत जनताको गुनासो सुनिरहेको छु । फेसबुक, ट्वीट्र, ह्वाटस अप, इमेललगायतका समाजिक सञ्जालमार्फत मैले जनताका गुनासो लिइरहेको छु । यस्तै निर्वाचन क्षेत्रमा विभिन्न भेला, युवा महिला समूहले आफ्नो गुनासो सुनाइरहनुभएको छ । अहिले ती गुनासोलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर मैले अध्ययन गरिरहेको छु । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खानेपानी, बाटोको अवस्था कस्तो छ भनेर हेरिरहेको छु । यस्तै प्रदेशसभा र दुई जना नगरप्रमुखसँग पनि विकास निर्माणबारे छलफल गरेको छु । एउटा चिकित्सक भएर नागरिकलाई सेवा दिइरहनुभएको थियो । किन एकाएक राजनीतिममा सक्रिय हुनुभयो ? म मेडिकल विद्यार्थीदेखि नै भ्रष्टाचार, पैसाको चलखेल, मेडिकल शिक्षा या समग्र शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको लुटतन्त्र, मेडिकल शिक्षामा भर्नामा देखिएको विकृति, मेरिट भर्नाको सङ्ख्या मिचेर अरुलाई भर्ना गर्नेजस्ता कुरा थाहा पाएको थिएँ । त्यसका विरुद्ध म त्यतिबेलादेखि नै आफूलाई अलिअलि राजनीतिमा सक्रिय गराएको थिएँ । डा गोविन्द केसीले उठाएका समग्र स्वास्थ्यका सुधारमा मागलाई मैले पनि अभियान चलाएको थिएँ । सेवामात्र गरेर हुँदैन कुनै पदमा पनि पुग्नु पर्दछ भनेर मैले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको सदस्य निर्वाचित भएँ । काउन्सिलको सदस्य हुँदा चिकित्सक कसरी काम गर्दछन्, चिकित्सक नीति–नियम बनाउने काम गरेँ । त्यहाँबाट पनि मैले प्रेरणा पाएँ । अर्को कुरा पैसाको अभावले उपचार गर्न नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था, आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बिरामीले उपचार गर्न नपाइरहेको मैले आफ्नो आँखाले देखँे । तर मलाई कताकता नराम्रो लाग्यो । तर म त्यतिबेला काउन्सिलमा रहेको थिएँ । त्यहाँबाट समग्र स्वास्थ्य सेवा सुधार गर्ने अवस्था थिएन । अनि अब मेडिकल काउन्सिलमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । गरिबी र पैसाको अभावले उपचार गर्न नपाएका मानिसको सेवा गर्नुपर्दछ भन्ने सोच आयो र त्यो सोचलाई एउटा चिकित्सकबाट सम्भव थिएन । नीति, निर्माण तहमा पुगेर मात्र स्वास्थ्य सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्यो । आफूले गरेका स्वास्थ्यका कामलाई जनताले पनि साथ दिएकाले र समयको आवश्यकता पनि बुझ्दै गएपछि अब राजनीतिबाट नै समाजलाई परिवर्तन गर्नुपर्दछ भनेर राजनीतिमा सक्रिय गराएको हुँ । अरुले गर्न सकेनन् भनेर कति आलोचना मात्र गर्ने रु अनि आफैँ स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या समाधान गर्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्यो । आफूमा स्वास्थ्य क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने क्षमता देख्नुभएको छ ? हो, म एउटा चिकित्सक हुँ । म नेतृत्व गर्ने क्षमता भएको, स्वास्थ्य समस्या बुझेको र युवा नेतृत्वले नै मुलुकलाई अगाडि बढाउन सक्दछन् भन्ने देखाउन म यस क्षेत्रमा लागेको हो । मैले आफूलाई एक सक्षम नेतृत्वकर्ताका रूपमा उभ्याउन पनि चाहन्छु । मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्रमा के–कस्ता विकृति देख्नुभयो ? अरु क्षेत्रभन्दा बढी स्वास्थ्यमा विकृति रहेका छन् । कति बिरामीसँग पैसा नहुँदा अस्पतालबाट फिर्ता पठाउने गरेको हामी आफैँले भोगेका छौँ । हामीसँग सामान छ, चिकित्सक छन् तर बिरामीसँग पैसा नभएका कारणले उपचार गर्न पाएका छैनन् । के पैसा नहुँदामा मानिसलाई स्वास्थ्य सेवा उपचार गर्न नपाउने भन्ने छ र रु राज्यको यो भन्दा ठूलो अन्याय के हुन सक्दछ र ? संविधानमा स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क भनेको छ तर जनताले कहिल्यै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाएका छैनन् । निजी अस्पतालले आफूखुसी बिरामीबाट पैसा लिइरहेका छन् । तर यसको कुनै मापदण्ड छैन । कुन उपचारको कति दर भन्ने तोकिनु आवश्यक रहेको छ । निजी अस्पताल मात्र गुणस्तर हुँदै जाने महँगा र सरकारी अस्पतालको गुणस्तर खस्कँदो अवस्थामा जाने गरेको छ । यसलाई सुधार गर्नुपर्दछ । उपचार गर्न घण्टौँ लाइनमा बस्नुपरेको छ । जनताले भनेको उपचार पाएका छैनन् । निःशुल्क औषधि उपलब्ध भएको छैन । बिरामीले भनेको समयमा आवश्यक रगत पाएको छैन । एम्बुलेन्स भनेको बेला पाइँदैन । स्वास्थ्यको कुनै पनि एकीकृत योजना रहेको छैन । यस्तै स्वास्थ्यका विकृति रहेका छन् । देशमा अरु पुराना राजनीतिक पार्टीहरू पनि थिए, भर्खरै खुलेको पार्टीमा किन लाग्नुभयो ? हिजो पनि नेतृत्व र पार्टी थिए । तर तिनले गरेनन् । पुराना नेताबाट सम्भावना नदेखेपछि म नयाँ पार्टीमा प्रवेश गरको हुँ । ती पार्टीमा प्रवेश गर्ने हो भने धेरै वर्ष झण्डा बोकेर हिँडेको हुनुपर्दछ । ती पार्टीका नेताले भनेजस्तो गरिदिनुपर्ने हुन्छ । वर्षौँदेखि झण्डा बोकेका कतिपयले अहिले निर्वाचनमा टिकट पाएनन् । उनीहरूबाट मैले अपेक्षा गर्न सकिन । कुहिएको फलको कुनै अर्थ भएन । तर भर्खर बिजारोपण गरेको वृक्षमा आफैँ माली बनेर गोडमेल गर्न सकिन्छ भन्ने लागेर नयाँ पार्टीमा लागेँ । संविधानमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क भनेको छ तर नागरिकले पाएका छैनन् । यस विषयलाई कसरी संसद्मा उठाउनुहुन्छ ? संविधानको धारा ३५ अनुसार कुनै पनि मानिस आधारभूत स्वास्थ्य शिक्षाबाट बञ्चित हुनु पर्दैन भनिएको छ तर यो सुनिश्चित भएको छैन । प्रत्येक नागरिकलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी ढङ्गले लागू गर्नुपर्दछ । यो आवाज उठाउने हो । स्वास्थ्यमा एकीकृत योजना ल्याउनुपर्दछ । बनेको नीतिको नियमन गर्नुपर्दछ । स्वास्थ्य सेवा अस्पतालमा नागरिक घण्टौँ लाइन लाग्नुपर्दछ, यसको अन्त्य तपाईँ कसरी गर्नुहुन्छ ? नेपालमा अहिले ठूला–ठूला अस्पताल औँलामा गन्न सकिने अवस्था रहेको छ । निजी अस्पतालमा आम नागरिकले खर्च धान्न सक्दैनन् । त्यसैले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा वडा कार्यालयबाट नै उपलब्ध गराउनु पर्दछ । वडावडामा वडा क्लिनिक, जिल्ला अस्पतालमा सेवा थपेर त्यही नै विशेषज्ञ सेवा दिन सक्नुपर्दछ । त्यही नभएर मानिस उपचारका लागि घण्टौँ लाइन लाग्नुपरेको छ । त्यस्तै अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी थपिनु पर्दछ र औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्दछ । यहाँलाई आफ्नो पार्टीले मन्त्रीका रूपमा सरकारमा पठाए जानुहुन्छ ? आम मानिसले तपाईँले स्वास्थ्य बुझ्नुभएको छ, तपाईँले नै स्वास्थ्य मन्त्रालयले चलाउनु पर्दछ भनेर भनिरहेका छन् । मलाई जनताले त्यही अनुमोदन गरेर संसद्मा पठाउनुभएको छ । मेरो स्वास्थ्यका नारा नै त्यही हो । अर्को कुरा हिजोका दिनमा हामीले कोभिड–१९, डेङ्गुको सङ्क्रमणको अवस्था देख्यौँ । हामीजस्तो व्यक्ति त्यस ठाउँमा भएको भए पक्कै पनि न्यूनीकरण गर्न सक्ने थियो जस्तो लाग्छ । अब बन्ने सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा के–के गर्नुपर्दछ भनेर खाका पनि तयार पार्न थालिसकेको छु । कोभिड–१९ महामारी भारत र चीनमा फैलिने अवस्था एकदम तीव्र दरमा भइरहेको छ । चीनमा अनियन्त्रित भइसकेको छ । अब बिएफ–७ नामकको भेरियन्ट नेपालमा भित्रन नदिनका लागि हामीले योजना बनाउनुपर्दछ । अर्को महामारी झेल्नका लागि देशले धान्न सक्दैन । अर्थतन्त्रलाई पनि नबिगार्न र बन्दाबन्दी लकडाउन सम्म पुग्न नदिनका लागि पूर्वतयारी गरेर रोकथाम र नियन्त्रणका उपाय अपनाउनु पर्दछ । यो ढिलाइ गर्नु हुँदैन । यदी हाम्रो पार्टीले स्वास्थ्य मन्त्रालय पाएको खण्डमा मैले स्वास्थ्य मन्त्रालय लिने सोचिरहेको छु । तर मेरो क्षमताअनुसार कुनै पनि मन्त्रालय चलाउन सक्दछु । पार्टीमा छलफल भइरहेको छ । देशका अरु स्वास्थ्यमन्त्री र यहाँमा नेपाली नागरिकले के फरक पाउन सक्लान् त ? म स्वास्थ्य क्षेत्रकै मानिस हुँ । नीति, निर्माण तहमा एकपटक काम गरिसकेको छु र चिकित्सक हुँदा चिकित्सा शिक्षाविरुद्धका बेथिति चलाएर सफल पनि भएको छु । म र अरुमा फरक भनेको एउटा कुरा त म चिकित्सक हुँ । स्वास्थ्यमन्त्री एउटा चिकित्सक हुँदा उसले समग्र स्वास्थ्यका हरेक प्रणाली, तह बुझेको हुन्छ । हामीले स्वास्थ्यलाई मिहिन तरिकाले बुझ्न सक्दछौँ । हामी युवा छौँ । इमान बेच्दैनौँ । त्यही कारण फरक छौँ । स्वास्थ्यमा १० प्रतिशत बजेट विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भनेको छ । तर नेपालमा पुगनपुग सातदेखि आठ प्रतिशतमात्र छुट्याउने गरिएको छ । तर त्यसमा पनि आधाभन्दा बढी फ्रिज भएर जान्छ । छुट्याइएको बजेटमात्र खर्च गर्ने हो भने मुलुकमा स्वास्थ्यमा धेरै फड्को मार्न सक्ने देखिन्छ । अबको पाँच वर्षमा आम नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पु¥याउँछु भन्ने एजेण्डालाई हामीले स्थापित गराउनु पर्दछ । यहाँले मन्त्री नभई अर्थात् देशको एक नीति निर्माताका रूपमा मात्र रहेर स्वास्थ्यका यी समग्र समस्या समाधानमा कसरी भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ ? हिजो म सांसद नहुँदा पनि आम नागरिकको मुद्दा उठाएको छु । स्वास्थ्यका हरेक मुद्दा बोलेको छु । अब सांसद हुँदा स्वास्थ्य क्षेत्रमा नीति, नियमन गर्ने, नबनेका नीति निर्माण गर्ने, स्वास्थ्य बीमालाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने नीति निर्माण तहमा काम गर्न सक्छु । मन्त्रालयलाई सुझाव दिन्छु र जनताका पक्षमा सेवा प्रदान गर्ने वातावरण निर्माणमा सहयोग गर्न सक्छु । मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार गर्न यहाँसँग के छन् योजना ? सबैभन्दा पहिले स्वास्थ्य क्षेत्रका विकृति हटाउने काममा म लाग्नेछु । स्वास्थ्य बीमा कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने मैले खाका बनाइरहेको छु । अस्पताल सञ्चालन निर्देशिका हेरिरहेको छु । मापदण्डअनुसार हुनुपर्ने अस्पतालका पूर्वाधार रहेका छैनन् । दरबन्दी छैन । त्यसमा के गर्न सकिन्छ भन्ने अगाडि बढाएका छाँै । सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको स्वास्थ्य गुणस्तर हुनुपर्ने र निःशुल्क उपलब्ध गराउने पहल गरिने छ । निःशुल्क पाउने औषधि उपलब्ध गराउने, प्रदेशमा रहेका मेडिकल कलेजमा चिकित्सा शिक्षा सुरु गराउने र डा गोविन्द केसीसँग पनि निरन्तर स्वास्थ्यका सुधारका मुद्दाका बारेमा छलफल गरिरहेका छौँ । उहाँका मुद्दा सम्झौता गर्ने र कार्यन्वयन नगर्ने गरिएको छ । हामीले उहाँसाग गरिएका सम्झौता कार्यन्वयन गराउन पहल गर्दछौँ । तर मलाई नेपाली जनताले स्वास्थ् मन्त्रीको रूपमा देख्न चाहेका छन् । मसँग देशको जुनसुकै मन्त्रालय सम्हाल्न सक्ने क्षमता छ, तर मेरो क्षेत्र भने स्वास्थ्य नै हो । स्वास्थ्य मन्त्रालय हाम्रो पार्टीले पाउँछौँ भनेर स्वास्थ्यको विस्तृत अध्ययन गरेका पनि छौँ । यस क्षेत्रमा रहेका समस्या पहिल्याएका छौँ । समाधान के हो भनेर बुझेका छौँ । अबको पाँच वर्षमा जनताले चाहेको स्वास्थ्य सेवा हामीले दिन सक्छौँ । मन्त्री भएपछिको तपाईँको पहिलो काम के हुन्छ ? मेरो पहिलो काम कोभिड महामारीको जोमिखलाई नियन्त्रण गर्ने हो । चौथो लहर आउन नदिने र महामारी हुन नदिने तथा भए पनि रोकथाम गर्ने भूमिका रहन्छ । त्यसका लागि गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्दछ । सार्वजनिक ठाउँमा अनिवार्य मास्क लगाउने । मास्क नलगाउने मानिसलाई अनिवार्य जरिवाना गर्नुपर्दछ । स्यानिटाइरस्थलमा सरकारले नै व्यवस्था गरिदिन्छौँ । मास्क र स्यानिटाइजरको हाहाकार हुन दिनेछैनौँ । अहिलेदेखि नै उत्पादक कम्पनीलाई मास्क र स्यानिटाइजर उत्पादन गर्न भन्छौँ । हिजो भएका अक्सिजन प्लान्ट कहाँ छ, तिनलाई सञ्चालन गर्नुपर्दछ । भेन्टिलेटर थन्किएका छन्, तिनलाई सञ्चालन गर्नुपर्दछ । हिजो होटललाई क्वारेन्टिन बनाउन सकिएको थिएन । अहिले नै साना, मझौला र ठूला होटलसँग क्यारेन्टिनका लागि कुरा गर्नुपर्दछ । विद्यालयमा रहेका छात्राबास, सार्वजनिकस्थलमा क्यारेन्टिन बनाउन लागि तयारी गर्नुपर्दछ । भारतमा फैलिरहेको छ यसले विकाराल रूप लिनसक्ने अवस्था मैले बुझेको छु । फेरि पनि लकडाउन हुनसक्ने अवस्था आउन सक्दछ । चीनमा अनियन्त्रित हुँदै गएको पनि देखिएको छ । त्यसैले मन्त्रालयले कोभिड नियन्त्रण गर्नका लागि चाँडै नै आफ्नो तयारी गर्नुपर्दछ । त्यसका लागि मन्त्रालयले जनचेतना फैलाइहाल्नु पर्दछ । भारत र चीनमा अत्यावश्यक कामबाहेक नजान आग्रह पनि गर्नुपर्दछ ।
