भायानेटकी सीइओ पाठक लिडरसिप फिमेल अफ द इयर २०२२ बाट सम्मानित
काठमाडौं । भायानेट कम्युनिकेसन्सकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सेवा पाठक बोहरा लिडरशिप फिमेल अफ द इयर २०२२ बाट सम्मानित भएकी छिन् । उनलाई नेपालको प्राविधिक क्षेत्रमा गरेको असाधारण नेतृत्व र योगदानको लागि एचआरएम लिडरसिप फिमेल अफ द इयर अवार्डबाट सम्मानित गरिएको हो । उनी देशको प्रविधि क्षेत्रमा नेतृत्व गर्ने पहिलो महिला मध्ये एक हुन् । सन् २०१२ मा भायानेटको वित्त तथा संचालन निर्देशकका रूपमा भायानेटमा आएकी पाठक सन् २०१८ मा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनेकी हुन् । उनको कार्यकालमा भायानेटले आफ्नो गुणस्तरीय इन्टरनेट र आईपीटीभी सेवाहरूको स्तरोन्नति गर्दै देशैभर द्रुत रूपमा विस्तार गरिरहेको छ। एचआरएम अवार्ड कर्पोरेट क्षेत्रमा भएका विविध विधाका उत्कृष्टतालाई पुरष्कृत गर्ने उद्देश्यले सन् २०२१ मा स्थापना भएको वार्षिक पुरष्कार हो ।
मकै सुपरजोन दाङमा यान्त्रीकरणको प्रयोगपछि लागत र समय बचतसंगै उत्पादन वद्धि
दाङ । दाङ कृषि उत्पादनका लागि राम्रो जिल्लाका रुपमा परिचित छ । खासगरी उपल्लो दाङमा धानबाली र तल्लो देउखुरीमा मकै उत्पादन राम्रो हुन्छ । यस क्षेत्रको हावापानी र माटो मकै खेतीका लागि उपयुक्त भन्दै सरकारले कृषि उत्पादनमध्ये देउखुरीलाई मकै उत्पादन हुने पकेट क्षेत्र भनेर घोषणासमेत गरिसकेको छ । परियोजनाले कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन आवश्यक प्रविधि तथा उत्पादन सामग्रीको व्यवस्था गरेको छ भने बाली र वस्तु उत्पादनमा यान्त्रिकीकरण, तथा बजारीकरणका लागि आवश्यक पूर्वाधारको पनि व्यवस्था गरेको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत मकै सुपरजोन दाङले सात वर्षदेखि यान्त्रिकीकरणको प्रयोग बढाएको हो । कार्यालयले यहाँका किसानको आर्थिकस्तर उकास्न, परम्परागत कृषि प्रणालीलाई परिमार्जित गर्दै आधुनिक प्रणालीमा लैजानका लागि सुपरजोन सञ्चालक समितिको गठनसमेत गरेको छ । साथै, कृषक समूह सहकारी र उद्यमीलाई एक ढिक्का बनाइ परियोजनाले मकै खेतीमा यन्त्रिकीकरणको प्रयोग बढाएको छ । सुरुमा कूल २८ वटा कृषक समूह, सहकारी र संस्थाका १९ हजार दुई जना कृषकलाई आबद्ध गराई नौ सय ७२ हेक्टर जमिनमा यो कार्यक्रम सुरु भएको थियो । यद्यपि हाल एक सय २६ वटा कृषक संस्थाका करिब छ हजार पाँच सय कृषकले तीन हजार एक सय हेक्टर क्षेत्रफलमा यो कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत मकै सुपरजोन दाङका कार्यालय प्रमुख महेश रेग्मीले जानकारी दिए । प्रविधिले ल्याएको सहजता तथा लागत न्यूनीकरण आधुनिक प्रविधि, निरन्तर कृषकलाई तालिम र कृषकको क्षमता अभिवृद्धिले मकै रोप्नेदेखि भण्डारणसम्मको काम यान्त्रिकीकरणमार्फत् हुँदै आएको छ । देउखुरी क्षेत्रमा मकै रोप्ने, खोल्साउने र छोडाउने काम ७० प्रतिशतसम्म मेसिनबाट हुने गरेको छ । मकै गोड्ने काममा पनि कतिपय किसानले मेसिनबाट गर्दै आएको कार्यालय प्रमुख रेग्मीको भनाइ छ । मकैमा यन्त्रिकरणको विकास र खर्च कुटो, कोदाली, हलो र गोरु क्रमिकरुपमा बिस्तापित गर्दै समय र कृषकको क्षमता अनुरुप मकै लगाउने मेसिनहरु भित्रिन थालेपछि कृषकस्तरमा आधुनिक खेतीको लहर बढेको छ । किसानले मकै गोड्न ‘इन्टरकल्टी भेटर’ मेसिन प्रयोग गर्दै आएका छन् भने र मकै छोडाउन र खोल्साउन ‘डिहस्कर थ्रेसर’को प्रयोग गर्छन् । मेसिनको प्रयोगले १ महिनाभन्दा बढी लाग्ने काम एक दिनमै पूरा गर्न सकिएको किसानहरुको भनाइ छ । एक हेक्टर जमिनमा मकै उत्पादन गर्न रु १ लाखदेखि १ लाख २५ हजारसम्म खर्च हुन्थ्यो तर मकै सुपर जोन कार्यक्रम लागू भएपछि मेसिनबाट खेती गर्दा रु ४५ हजारदेखि ६० हजार मात्रै खर्च लाग्ने गरेको दाङ राजपुर–६ का किसान रामप्रसाद चौधरीले बताउनुभयो । “पहिले एक केजी मकै उत्पादन गर्न २२ देखि ३५ रुपैयाँसम्म खर्च हुन्थ्यो भने अहिले १० देखि १८ रुपैयाँ मात्रै खर्च हुन्छ”, उनले भने, “यन्त्रिकरणले मकै खेती निकै सहज भएको छ ।” वसन्ते मकैको क्षेत्र बिस्तार र उत्पादन देउखुरीमा करिब छ हजार हेक्टर जमिनमा हिउँदे, वसन्ते र वर्षे मकै खेती भइरहेको छ । नेपालबाट प्रत्येक वर्ष अर्बौ रकम कुखुराको दाना बनाउनका मकै आयात भइरहेको हुन्छ । नेपालमा अझै पनि वार्षिक करिब छ लाख टन मकै दाना उद्योगलाई अभाव भइरहेको तथ्याङ्क छ । परियोजना सुरु हुँदा लमही नगरपालिका र राप्ती गाउँपालिकाको केरुनिया, सिसहनिया क्षेत्रका तीन सय हेक्टर क्षेत्रफलमा हिउँदे मकै लगाइए पनि हाल देउखुरीका चार वटै पालिकामा बिस्तार भइसकेको छ । साथै कुखुराको दाना उद्योगका लागि पनि मकैको आपुर्ति बढेको राप्ती फिड इन्डस्ट्रिज प्रालिका अध्यक्ष लीलाराम खनालले बताए । स्वदेशी बिउ उत्पादन र क्षेत्र बिस्तार मकैको उत्पादन, उत्पादकत्व र क्षेत्रफल बिस्तारका साथै स्वदेशी हाइब्रिड मकैको बिउ उत्पादनमा पनि देउखुरी क्षेत्रमा सफल भएको छ । भविष्यमा देउखुरी क्षेत्रलाई स्वदेशी हाइब्रिड मकैको केन्द्रका रूपमा विकास गर्दै लैजाने उद्देश्यले पछिल्लो समय कृषक स्वदेशी मकै लगाउन सुरु गरेका छन् । विगत तीन वर्षयता चार हेक्टर क्षेत्रफलमा स्वदेशी हाइब्रिड मकैको बिउ क्षेत्रफल विस्तार भएको छ ।
सिण्डिकेट बढाउन मिलेमतोमा ल्याइएको वन नियमावली खारेज हुनुपर्छ : महासंघ
काठमाडौं । सरकारले ल्याएको बन नियमावलीका विभिन्न प्रावधानहरु विभेदपूर्ण रहेको भन्दै नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ व्यवसायी महासंघले त्यस्तो नीति खारेज गर्न माग गरेको छ । गत असार १६ गते राजपत्रमा प्रकाशित बन नियमावली २०७९ मा स्वदेशी काठको खपत बढाउनुको साटो आयात बढाउने र सिमित पक्षलाई फाइदा पुग्ने किसिमका प्रावधान राखिएको भन्दै महासंघले यस्तो माग गरेको हो । शुक्रबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि महासंघले राजपत्रको नियम २५ ले काठ दाउरा लिलाम बिक्री प्रकृयामा सहभागि हुनबाट फर्निचर व्यवसायीलाई बञ्चित गरेको बताएको हो । काठको काम गर्ने मुख्य आधारका रुपमा रहेका फर्निचर उद्योगलाई मिलेमतोमा लिलामी प्रकृयामा सहभागि हुनबाट बञ्चित गराइएको महासंघले बताएको हो । नियमावलीको नियम २५ को उपनियम ३ मा लिलाम बिक्री प्रक्रियामा काठ दाउरामा आधारित उद्योग लिलाम प्रकृयामा सहभागि हुन पाउने भने पनि नियम १२८ को उपनियम १ अनुसार फर्निचर उद्योग काठ दाउरामा आधारित उद्योग नै होइन भन्ने किसिमको व्याख्या भएको तर्फ महासंघका अध्यक्ष सुजिल श्रेष्ठले ध्यानाकर्षण गराए । ‘फर्निचर व्यवसायीलाई निरुत्साहित गर्ने योजना सहित ल्याइएको नियमावलीले स्वदेशी उत्पादनको लागत बढ्ने, धेरै उद्योगहरु बन्द हुने र हजारौंको रोजगारी गुम्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ, श्रेष्ठले भने, ‘नियमावलीमा काठ नाप्ने प्रणालीमा गरिएको एकलौटी र अव्यवहारिक व्यवस्थाका कारण स्वदेशी काठको मात्रा २८ प्रतिशतले घट्ने अवस्था बनेको छ । यो भनेको २८ प्रतिशतले काठको मूल्य बढ्नु हो ।’ अहिले नै स्वदेशी काठ प्रतिष्पर्धी बन्न नसकिरहेका बेला गरिएको यो व्यवस्थाले भोलिका दिनमा प्रतिष्पर्धाको बाटो बन्द हुने मात्र नभई धेरै संख्यामा रोजगारी गुम्नेतर्फ महासंघका उपाध्यक्ष राजेश अग्रवालले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघको सिफारिसका आधारमा मात्र लिलामी प्रकृयामा सहभागि हुन सकिने व्यवस्थाप्रति बिरोध गर्दै महासंघले सिण्डिकेटलाई प्रश्रय नदिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । ‘केही निजी स्वार्थसिद्ध गर्ने स्वार्थी समुहको आडमा पुनः काठ दाउरा विक्री वितरणमा सिन्डीकेट लागु गर्न खोजिएकोले त्यस बन नियमावली २०७९ खारेजिको लागी नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ्ग व्यवसायी महासंघ जोडदार माग गर्दछ,’ महासंघ उपाध्यक्ष अग्रवालले भने । राष्ट्रिय उद्योग धन्दाको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरी स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगको संरक्षण गर्नुपर्नेमा फर्निचर उद्योगहरुलाई अवैधानिक रुपमा चल्न बाध्य हुने र निश्चित स्वार्थ समूहको पृष्ठ पोषणका लागि नियमावली ल्याइएको महासंघका अर्का उपाध्यक्ष युबराज पौडेलको आरोप छ । ‘नियम २५ को उपनियम ३ मा उल्लेख भए अनुसार “तर तराई र चुरे क्षेत्र बाहेकका कुनै पनि सः मिल दर्ता नभएका पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा सोही जिल्लामा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका फर्निचर उद्योगले त्यस्तो लिलामी प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छन्” भनि उल्लेख गरेकोमा यस नियमले फर्निचर उद्योग लाई विभेद गरेको प्रष्ट हुन्छ’, महासंघका महासचिव ओम बस्नेतले भने, ‘यस किसिमको विभेदपूर्ण निति नियमको नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ्ग व्यवसायी महासंघ घोर भत्सर्ना गर्दछ’ । प्रतिष्पर्धी बजार बनाउनुपर्नेमा सिण्डिकेट मार्फत वास्तविक फर्निचर उद्योगलाई दबाउन खोजिएको उनको भनाई थियो । यसरी कच्चा पदार्थको लिलामी प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने नियमले नेपालमा स्थापना गरिएका दशौं हजार उद्योग र त्यस उधोगहरुमा कार्यरत दशौं लाख श्रमिकहरुको रोजगारी खोसिन सक्ने र फर्निचर उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्वास आउने महासंघको भनाई छ । आधुनिक प्रबिधि एवं खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक युगमा मूल कच्चा पदार्थ नै महंगो पर्न गएमा लगानी गरी उद्योग गर्नुको कुनै औचित्य नरहने हुँदा उद्योगको बिकासको लागि कुनै किसिमको बन्देज बिना खुल्ला रुपमा उद्योग गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्न महासंघले आग्रह समेत गरेको छ । ठुलो संख्यामा रोजगारीको सम्भावना भएको फर्निचर उद्योगको बिकासमा सरकार उदासिन रहेको भन्दै महासंघले ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ । देशमा उद्योग व्यवसाय जोगाउन, राजश्व र रोजगारी बढाउन स्वदेशी सामानको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बृद्धि गर्नु पर्नेमा जोड दिँदै महासंघले उच्चतम विन्दुमा पगेको व्याजदरलाई एकल अंकमा ल्याएर उद्योगको लागत घटाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । साथै नेपाल राष्ट्र बैकद्वारा जारी चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन खारेज गर्नुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ ।
सेतीमादी पुल निर्माणको प्रगति दुई वर्षमा ६ प्रतिशत मात्रै
तनहुँ । जिल्लाका दुई पालिका जोड्ने मोटरेवल पुल दुई वर्ष बितिसक्दा पनि भौतिक प्रगति छ प्रतिशत मात्रै सीमित भएको छ । व्यास नगरपालिका–३ को देउरालीनगर र ऋषिङ्ग गाउँपालिका १ को झापुटार जोड्ने सेतीमादी पुल सम्झौता अवधि छ महिना बाँकी छँदा अत्यधिक न्यून प्रगति भएको हो । विसं २०७७ मङ्सिर १९ मा ३० महिनाको अवधिमा सम्पन्न गर्ने गरी रसुवा इलाइट जेभी काठमाडौँले उक्र सम्झौता गरेको थियो । निर्माण कार्यले सन्तोषजनक गति नलिएपछि पटकपटक परिपत्र गरेको पूर्वाधार विकास कार्यालय तनहुँकी सूचना अधिकारी एवं इञ्जिनियर धनमाया मिश्रले जानकारी दिए । कुल एक सय ५४ लम्बाइ र ९ दशमलव ५० मिटर चौडाइ पुल निर्माणका लागि ३२ करोड ४० लाख २७ हजार तीन सय ९४ रुपैयाँ लागत लाग्नेछ । हिउँद महिनामा कामले गति लिने समय भएकाले निर्माण कार्य अघि बढाउन ताकेता गरिरहेको उनले बताए । पुल निर्माणपछि छिमेकी जिल्ला नवलपुर र पाल्पाबासी समेत लाभान्वित हुनेछन् ।
तमु ल्होसारलाई सरकारी सहयोग बढाउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तमु समुदाय र पुर्खाहरुले आफ्नो वीरतामार्फत् आर्जन गरेको गौरवशाली परम्परालाई सबैले सम्मान गर्नुपर्ने बताएका छन् । तमू ह्युल छोंज धीं गुरुङ राष्ट्रिय परिषद् काठमाडौँले आज राजधानीको टुँडिखेलमा आयोजना गरेको ‘तमू ल्होसार, २०७९’ कार्यक्रममा उनले तमु समुदायको आफ्नो मौलिक र ऐतिहासिक पहिचान स्थापित रहेको बताए । ‘आफ्नो इमान्दारिता, लगन, निष्ठा र मिहेनत, आफ्नो वीरता र बलिदानको कीर्तिमानका कारण तमु समुदाय नेपाली मात्रमा गर्वको एउटा पहिचान भएको छ भने विश्वभरका लागि इमान्दारिता, पारदर्शिता, निष्ठा, त्याग, बलिदान र समर्पणको पर्यायका रुपमा स्थापित छ’, उनले भने । ल्होसार पर्व तमु समुदाय मात्र नभई सम्पूर्ण नेपालीले गर्व गर्ने पर्वका रुपमा रहेको उनको भनाइ छ । तमु ल्होसारको सम्मान र सहानुभूतिका निम्ति सरकारले दिने आर्थिक सहयोग रोकिएकोप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै उनले आफूले सरकारी सहयोग विगतमा भन्दा बढाउने घोषणासमेत गरे । ‘तमु ल्होसार निम्ति विगत सरकारले पनि सम्मान र सहानुभूतिस्वरुप आर्थिक सहयोग गर्दै आएको मलाई थाहा छ, म पनि दोस्रो चोटि प्रधानमन्त्री हुँदा मैले बोलेको थिएँ’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘तर, मैले प्रधानमन्त्री छोडेपछि त्यो आर्थिक सहयोग भएन भनेर मलाई सुनाए । यो पटक अहिलेसम्म दिइएको भन्दा बढी रकम दिइनेछ । र मेलै दिनेछु ।’ नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, सांस्कृतिक विविधताले भरिएको मुलुक भएको जनाउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले विविधतामा एकता नै नेपालीको पहिचान भएको बताए । ‘परापूर्वकालदेखि यस भूखण्डमा विभिन्न जातजाति, भाषाभाषी, संस्कृतिको सम्मिश्रणद्वारा नै नेपालको समग्र राष्ट्रिय पहिचान बनेको छ’, उनले भने, ‘सबै जातजाति, भाषाभाषी, वर्ग र समुदायको असली पहिचानमा नै नेपालको राष्ट्रिय पहिचान अन्तरनिहित छ ।’ बाघ वर्गको विदाइ र बिरालो वर्गको स्वागतका रुपमा गुरुङ समुदायले आज देशभर हर्षोल्लासका साथ ल्होसार पर्व मनाउँदैछन् । सो अवसरमा गुरुङ समुदायले विभिन्न झाँकी प्रदर्शन गरेका थिए । टुँडिखेलमा गुरुङ वेशभूषासहित युवायुवतीको बाक्लो उपस्थिति थियो । कार्यक्रम परिसरमा गुरुङ समुदायको खानाको परिकार राखिएको थियो । रासस
बुस्टर खोपका लागि ‘गाभी’लाई सरकारको पत्र
काठमाडौं । सरकारले छिमेकी देशमा कोरोना भाइरसका सङ्क्रमण बढिरहेकाले अतिरिक्त मात्रा बुस्टर डोजका लागि खोप ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बुस्टर डोजका लागि खोप ल्याउन औपचारिकरुपमा भ्याक्सिन र खोपका लागि ग्लोबल एलायन्स ‘गाभी’लाई पत्र लेखेको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागको परिवार कल्याण महाशाखाको खोप शाखाका प्रमुख सागर दाहालले बिहीबार १५ लाख खोपका लागि ‘गाभी’ लाई पत्र पठाइएको जानकारी दिए । गाभीले कोभ्याक्स सुविधामार्फत् नेपाललाई खोप उपलब्ध गराउनेछ । ‘कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि बुस्टर खोप लगाउन खोप ल्याउनका लागि हिजो कोभ्याक्सलाई पत्र लेखेका छौँ’, उनले भने, ‘यही पुसको तेस्रो हप्तामा कोभ्याक्सले खोप पठाउने जानकारी दिन्छ ।’ उनले खोपबारे जानकारी प्राप्त भइसकेपछि चाँडै नै खोप नेपाल ल्याउने बताए । सरकारले बुस्टर डोजका लागि मात्र प्रयोग हुने फाइजर खोप ल्याउन थालेको हो । औषधि व्यवस्था विभागले बुस्टर डोजका लागि मात्र प्रयोग गरिने भएकाले ‘आकस्मिक अनुमति प्रयोग’ पत्र दिएपछि खोप शाखाले कोभ्याक्सलाई पत्र पठाएको हो । विभागका प्रवक्ता सन्तोष केसीले बुस्टर डोजका लागि मात्र प्रयोग गर्न मिल्ने भएकाले परिवार कल्याण महाशाखाको खोप शाखालाई अनुमतिका लागि पत्र दिएको जानकारी दिए । ‘बुस्टर डोजका लागि मात्र प्रयोग गर्न मिल्ने भएकाले विभागले अनुमति दिएको हो’, उनले भने, ‘बुस्टर डोजका लागि ल्याउन थालेको खोप नियमित खोपभन्दा फरक भएकाले अनुमति दिनुपरेको हो ।’ छिमेकी मुलुक भारत र चीनमा वि एफ ७ नामक प्रजातिको नयाँ भेरियन्ट फैलिन थालेपछि मन्त्रालयले बुस्टर खोप लगाउन छुटेका सबैलाई खोप लगाउन आग्रह गरेको छ । यस्तै मन्त्रालयले सङ्क्रमणबाट जोगिन अनिवार्य मास्क प्रयोग गर्न, भौतिक दूरी कायम गर्न, साबुनपानीले हात धुन वा सेनिटाइजर नियमित प्रयोग गर्नसमेत आग्रह गरेको छ ।
कर्णाली सरकारद्वारा करिब १२ लाख कित्ता शेयर खरिद, प्रतिदिन एक करोड आम्दानी गर्ने
कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारले हिमाली जिल्ला डोल्पामा निर्माण हुने अर्धजलाशययुक्त जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको ११ लाख ७१ हजार पाँच सय कित्ता शेयर खरिद गरेको छ । प्रदेश सरकारले आयोजनाको पाँच प्रतिशत शेयर खरिद गरेको हो । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई बिहीबार आयोजनाका प्रमुख सञ्जय सापकोटाले ११ लाख ७१ हजार पाँच सय कित्ता शेयरको प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गरे । शेयर प्रमाणपत्र ग्रहण गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले जलविद्युत्को प्रचुर धनी कर्णालीको डोल्पामा निर्माण हुने उक्त आयोजनाले यहाँको समृद्धि र विकासमा ठूलो सहयोग पुग्ने बताए । ‘गत साउनमै प्रदेश सरकारले आयोजनाको पाँच प्रतिशत कित्ता शेयर खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो,’ उनले भने, ‘शेयर खरिदले आयोजना निर्माणमा प्रदेश सरकारको अपनत्व बढेको छ ।’ प्रदेश सरकारले प्रतिशेयर एक सयका दरले ११ करोड ७१ लाख ५० हजार रुपैयाँ शेयरबापतको रकम जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडलाई उपलब्ध गराइसकेको मुख्यमन्त्री शाहीले जनाए । प्रदेश सरकारले करिब ३६ करोड रुपैयाँ रकम खर्चनु परेको भन्दै त्यसबाट आउने राजस्वले कर्णालीको जनताको विकासमा सहयोग पुग्ने बताए । उनले भने, ‘आयोजनाले प्रतिदिन एक करोड आम्दानी गर्ने देखिन्छ भने त्यसबाट प्रतिदिन हामीले पाँच प्रतिशतका दर पाँच लाख मासिक रुपमा एक करोड ५० लाख रुपैयाँ कमाउँछौँ ।’ शेयरमा भएको लगानी प्रदेश सरकारको आम्दानीको दीर्घकालीन स्रोत हुने उनको भनाइ छ । आयोजना प्रमुख सापकोटाले कर्णाली प्रदेश सरकारले खरिद गरेको शेयरले सरकार र आयोजना दुवैलाई प्रतिफल मिल्ने बताए । आयोजनाको विद्युत्गृह मुड्केचुला गाउँपालिका(४, इलमा निर्माण हुने तथा जगदुल्ला गाउँपालिका–१ र २ मा बाँध निर्माण हुने अध्ययनले देखाएको छ । काम सुरु गरेको करिब ६ वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य लिइएको आयोजनाको करिब ७ दशमलव १ किलोमिटर भूमिगत सुरुङ निर्माण गरी इलस्थित विद्युत्गृहमा खसालिने छ । आयोजनामा अनुमानित १९ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ लगानी हुनेछ भने भने आयोजनाले एक सय ६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नेछ ।
च्याउको बीउ उत्पादनबाट राम्रो आम्दानी गर्दै गृहिणी
महेन्द्रनगर । लालझाडी गाउँपालिका–३ पर्सियाकी राधिका राना गृहिणीबाट माथि उठ्दै पछिल्लो समय गाउँका महिलासित मिलेर च्याउको बीउ उत्पादनमा सक्रिय छिन् । पुस्तौँदेखि कृषि पेसाबाट जीविका चलाउँदै आएका उनी पछिल्लो दुई वर्षयता खेती किसानीसँगै गाउँका १५ महिलासँग मिलेर च्याउको बीउ उत्पादन गरी बिक्री वितरण गरिरहेकी छिन् । ‘धान, गहुँभन्दा च्याउको बीउ उत्पादनबाट राम्रो आम्दानी हुँदो रहेछ’, उनले भनिन्, ‘फुर्सदको समयमा गाउँमै च्याउ उत्पादन गर्ने सानो उद्योग सञ्चालन गरेर आयआर्जनमा जुटेका छौँ ।’ सामान्य लेखपढ गरेकी रानाले एक दिने च्याउको बीउ उत्पादन गर्ने तालिम लिएर अहिले मेसिन चलाउन सक्ने भएको उनी बताउँछिन् । राधिकाजस्तै पर्सियाका राना थारु समुदायका महिला दातृ तथा स्थानीय वडा कार्यालयको सहयोगमा च्याउको बीउ उत्पादनमा जुटेका छन् । त्यसैगरी लालझाडी–३ का महिला वडा सदस्य शान्ति रानाले च्याउ उत्पादन तथा वितरण महिला समूहको नेतृत्व गरिरहेकी छिन् । ‘कन्या जातको च्याउको बीउ उत्पादन गरेर बिक्रीका लागि धनगढी, गोदावरी र बेलौरीलगायतका बजारसम्म पुग्छ’, उनले भनिन्, ‘गत वर्ष तीन क्विन्टल च्याउको बीउ बिक्री गरेका थियौँ ।’ उनले अहिले भने नौ क्विन्टल बीउ तयार गरिएको जनाउँदै खपतको कुनै समस्या नरहेको बताइन् । ‘च्याउको बीउ प्रतिप्याकेट ८० रुपैयाँमा बिक्री हुन्छ’, उनले भनिन्, ‘च्याउ उत्पादनमा गाउँबस्तीमा कृषक आकर्षित हुँदै गएका छन् ।’ उनले चालु आर्थिक वर्षमा च्याउको बीउ उत्पादनमा वडा कार्यालयबाट पनि ५० हजार रुपैयाँ अनुदान प्राप्त भएको बताइन् । ‘उत्पादन गरेको बीउ दुई महिनाभित्र खपत भएन भने खराब भइसक्छ’, रानाले भनिन्, ‘बीउ बिक्रीबाट भएको मुनाफा उद्योगमै लगानी बढाउने काम भएको छ ।’ उनले घरको गृहिणी जीवन बिताइरहेका राना थारु महिला पछिल्लो समय च्याउ उत्पादनका साथै विभिन्न आयमूलक काममा लागि परेको जानकारी दिइन् । ‘यहाँ पालिकाले पनि हामीबाट पाँच क्विन्टल बीउ खरिद गरेर कृषकलाई वितरण गरेको थियो’, उनले भनिन्, ‘अब च्याउ उत्पादनमा लागेका किसानलाई बीउका लागि भौतारिनुपर्ने अवस्था रहेन ।’ त्यसैगरी स्थानीय रेखा रानाले च्याउको बीउ उत्पादन गर्ने मेसिनलगायत प्राविधिक सहयोग नेपाल राष्ट्रिय समाज कल्याण सङ्घबाट प्राप्त भएको बताइन् । ‘हाम्रो महिला समूहबाट ६५ हजार रुपैयाँ लगानी भए पनि राष्ट्रिय समाज कल्याण सङ्घबाट चार लाख ४० हजार रुपैयाँ मेसिन खरिदलगायतमा भयो’, रानाले भनिन्, ‘महिलालाई आयमूलक काममा लगाउन दाताले गरेको सहयोगले हामीलाई पनि सहज भयो ।’ उनले बीउ उत्पादनबाट भएको आम्दानी समूहमा बचतसमेत गर्ने गरेको बताइन् । ‘च्याउको बीउ उत्पादनसँगै च्याउखेती गर्ने योजनामा पनि हामी छौँ’, उनले भनिन्, ‘अब गृहिणी पनि आयमूलक काममा लागेर मुनाफा आर्जन गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण पनि हो ।’ उनले पालिकासँगै दाताको सहयोगले पछिल्ला वर्षमा आफ्नो समुदायका कृषक नगदेबालीका रुपमा तरकारी खेती, च्याउखेती, कुखुरा तथा बङ्गुरपालनलगायतका काममा सक्रिय रहेको बताइन्। नेपाल राष्ट्रिय समाज कल्याण सङ्घ एनएनएसडब्लुएका उत्पादन परियोजना संयोजक विनोदविक्रम जैरुले परियोजनाअन्तर्गत लालझाडीमा महिलालाई च्याउ उत्पादनमा सहयोग गरिएको बताइन् । ‘परियोजनाअन्तर्गत च्याउको बीउ उत्पादन, खेतीदेखि माछापालन लगायतका आयमूलक काममा आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गरिँदै आएको छ’, उनले भनिन्, ‘महिलालाई आर्थिकरुपमा सबल बनाएर आत्ननिर्भर होउन भनेर पनि दाताको सहयोग रहँदै आएको छ ।’ उनले च्याउको बीउ उत्पादनमा पर्सियामा महिला समुहमाथि पहिलोपटक सहयोग गरिएको बताए । ‘लगानीअनुसार बीउ उत्पादन सबल हुँदै गएको छ’, उनले भने, ‘मागअनुसारको बीउ उत्पादन गर्न सकिएको छैन ।’
