सङ्कटग्रस्त श्रीलङ्कालाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सघाउने
कोलम्बो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सहायक महासचिव एवम् राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) का एसिया–प्रशान्त क्षेत्रीय निर्देशक कान्नी विग्नाराजाले चरम आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिएको दक्षिण एसियाली टापु राष्ट्र श्रीलङ्कालाई आर्थिक एवम् प्राविधिक सहयोग गरिने बताएका छन्। राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिङ्घे र उनको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँग भएको भेटमा सहायक महासचिव विगनराजले आर्थिक एवम् प्राविधिक सहयोगको आश्वासन दिनुभएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ । राष्ट्रसङ्घका अधिकारीले राष्ट्रपति विक्रमासिङ्घे र उनको सरकारले देशको आर्थिक सङ्कट समाधानका लागि गरेका प्रयासको प्रशंसा गरेका थिए । राष्ट्रपति विक्रमासिङ्घे नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँग भएको भेटवार्ता आर्थिक सुधारमा केन्द्रित थियो । छलफलमा मुलुकको दीर्घकालीन आर्थिक पुनरुत्थान र वृद्धि सुनिश्चित गर्न कठोर निर्णय लिनुपर्ने सहायक महासचिवको कथनप्रति प्रतिनिधिमण्डलले सहमति जनाएको थियो । रासस
जग्गा वर्गीकरण नहुँदा राजस्व घट्यो
गलकोट । तोकिएको समयमा स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा बागलुङमा राजस्व सङ्कलनमा कमी आएको छ । जिल्लाका दशवटै स्थानीय तहमा जग्गा वर्गीकरण नहुँदा कित्ताकाट रोकिएको छ भने कुनै एक कित्ता पूरैबाहेक बाँकी काम बन्द छ । जग्गाको कित्ताकाट रोकिँदा मालपोत कार्यालयमार्फत सङ्कलन हुँदै आएको राजस्वमा ४६ दशमलव ९८ प्रतिशतले कमी आएको हो । गत आर्थिक वर्षको असारदेखि मङ्सिर मसान्तसम्ममा तीन करोड ४४ लाख ६७ हजार चार सय ४१ राजस्व सङ्कलन गरेको मालपोत कार्यालयले चालु वर्षको सोही अवधिमा रु एक करोड ८२ लाख ७३ हजार १३ मात्रै राजस्व सङ्कलन गरेको छ । जग्गाको कित्ताकाट रोकिँदा राजस्वमा भारी गिरावट आएको मालपोत अधिकृत देवेन्द्र थापाले जानकारी दिए । स्थानीय तहले ‘स्थानीय भू–उपयोग परिषद्’ गठन गरेर परिषद्बाट गत मङ्सिर २२ गतेभित्र आफ्नो क्षेत्रभित्रको जग्गाको वर्गिकरण गरिसक्नुपर्ने थियो । सकेसम्म तोकिएको समूहमा पर्ने विभिन्न दश समूहमा वर्गीकरण गर्ने र त्यो सम्भव नभएमा कृषि तथा गैह्र कृषि दुई समूहमा वर्गीकरण गर्न दिएको समयमा जिल्लाका आठ स्थानीय तहले काम नै थालेका छैनन् । गलकोट र बागलुङ नगरपालिकाले प्रारम्भिक काम थालेको भए पनि वर्गीकरण भने भइसकेको छैन् । ‘सरकारले गत जेठ २३ गते राजपत्रमा भू–उपयोग नियमावली–२०७९ जारी गरेको थियो, त्यसपश्चात छ महिनाभित्र २०७९ मङ्सिर २२ सम्म जग्गाको वर्गीकरण गर्न दिएको समयमा जिल्लाका कुनै पनि स्थानीय भू–उपयोग परिषद्बाट जग्गा वर्गीकरण गरिएको जानकारी कार्यालयमा आएको छैन्’, मालपोत अधिकृत थापाले भने, ‘स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा राजस्व पनि घटेको छ ।’ आदालतमा मुद्दा रहेर फैसला भएका, भूमिसुधारका काम, लगतकट्टा गर्नुपर्ने काम, अंश तथा वकपत्र र रोक्का तथा फुकुवाका काम मात्रै मालपोत कार्यालयबाट भरहेका छन् । सहर उन्मुख बागलुङका पालिका मुकाममा कित्ताकाट रोक्काको ठूलो प्रभाव परेको छ । जग्गा वर्गीकरण नहुँदा सर्वसाधारणले दैनिकजसो मालपोतमा गुनासो गर्ने गरेका छन् । देशको बढ्दो जनसङ्ख्या, अव्यवस्थित बसाइँसराइ र बढ्दो सहरीकरण व्यवस्थापनका लागि जग्गाको वर्गीकरणलाई स्थानीय तहले चासो कम दिएको गुनासो छ । ‘जग्गा वर्गिकरणको काम निकै कठिन हो, सहर उन्मुख क्षेत्रमा वर्गिकरणमा विवेक नपुर्याउँदा जोखिमपूर्ण हुन्छ’, जैमिनी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चेतनाथ गिरी भन्छन्, ‘आज कृषियोग्य जमिन भनेको ठाउँमा भोलि बजार विस्तार हुनसक्छ, त्यसैले कार्यविधि बनाएर विस्तारै काम गर्दैछौंँ ।’ कृषियोग्य जमिनको कित्ताकाट गर्न नमिल्ने व्यवस्थाका कारण दीर्घकालीन योजनासहितको वर्गिकरण गर्नुपर्ने उनले बताए । राजस्व गिरावटले पालिका नै घाटामा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०७९ जेठ २३ गते राजपत्रमा भू–उपयोग नियमावली, २०७९ जारी गर्दै जग्गा वर्गीकरणपश्चात मात्रै कित्ताकाट गर्न पाइने भन्ने कानुनी व्यवस्थाले मालपोतमा कामको चाप निकै घटेको छ । तेइस जनाको दरबन्दी रहेको मालपोत कार्यालयमा आठ जनाको दरबन्दी रिक्त हुँदा पनि कर्मचारी फुर्सदमा छन् । दरबन्दीमा रहेका १५ कर्मचारीलाई पुग्नेगरी काम आउन छाडेको थापाले बताए । गत आवको मङ्सिर मसान्तसम्म घरजग्गा रजिष्टेशनमा दुई करोड १३ लाख ७९ हजार छ सय २२ राजस्व सङ्कलन गरेको मालपोतले चालु आवको सोही अवधिमा ८२ लाख ५५ हजार नौ सय ८१ मात्रै सङ्कलन गरेको छ । त्यस्तै धितो बन्धकमा ३४ लाख बढी सङ्कलन गरेकामा रु ३० लाख र पुँजीगत लाभकरमा ९६ लाख बढी सङ्कलन गरेकामा ६९ लाख राजस्व सङ्कलन भएको मालपोतका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद उपाध्यायले बताए । समयमा वर्गिकरण नगरेका स्थानीय तहले राजस्व सङ्कलनमा कम भएको असर स्वयंले व्यहोर्ने छन् । मालपोतले सङ्कलन गर्ने राजस्वको ६० प्रतिशत स्थानीय सरकार र बाँकी ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारमा जाने गर्छ । स्थानीय सरकारको आम्दानीको मुख्य स्रोतका रूपमा रहेको मालपोतको राजस्व गिरावटले स्वयं पालिकाले लिएको लक्ष्य निर्धारणलाई नै असर पर्ने देखिएको छ । रासस
चैत ५ गते स्ववियु निर्वाचन गरिने
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्रिविले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन स्ववियु निर्वाचन आगामी चैत ५ गते गर्ने तयारी गरेको छ । यसअघि फागुन २८ गते तयारी गरेको त्रिविले विद्यार्थी सङ्गठनको सल्लाहअनुसार चैत ५ गते गर्ने तयारी गरेको हो । त्रिवि विद्यार्थी कल्याण परिषद्को आज बसेको बैठकले स्ववियु निर्वाचन गर्न त्रिवि कार्यकारी परिषद्लाई सिफारिस गरेको विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयका निर्देशक पशुपति अधिकारीले जानकारी दिए । “सबै विद्यार्थी सङ्गठनको सल्लाह र परीक्षा, भर्ना कार्यतालिकालाई असर नपर्नेगरी हामीले त्रिवि कार्यकारी परिषद्लाई निर्वाचन गर्न सिफारिस गरेका छौँ”, उनले भने, “अब चाँडै नै त्रिवि कार्यकारी परिषद्को बैठकले हामीले तय गरेको मितिलाई अनुमोदन गर्नेछ ।” त्रिवि कार्यकारी परिषद्को बैठकले स्ववियु निर्वाचन केन्द्रीय अनुगमन समन्वय समिति बनाउने उनले जानकारी दिए । त्रिविमा विगत लामो समयदेखि स्ववियु निर्वाचन हुन सकेको छैन । त्रिविले स्ववियु निर्वाचनका सम्बन्धमा यही पुस ११ गते सबै विद्यार्थी सङ्गठनका अध्यक्षसँग छलफल गरेको थियो । निर्देशनालयका निर्देशक अधिकारीले सबै सङ्गठनले स्ववियु निर्वाचनमा सहमति जनाएकाले मिति तोकी सिफारिस गरिएको बताए । त्रिविले यसअघि त्रिवि पदाधिकारी, विभाग, संस्थान, नौवटै सङ्कायका डीन र परीक्षा नियन्त्रकसँग पनि स्ववियु निर्वाचनका सम्बन्धमा छलफल गरिसकेको छ । त्रिविमा ६२ आङ्गिक र एक हजार ४० सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस रहेका छन् । स्ववियु निर्वाचनमा २८ वर्ष उमेर हदबन्दी र मिश्रित निर्वाचन प्रणाली लागु गरिएको छ । पछिल्लो पटक उमेर हदबन्दी र मिश्रित निर्वाचन प्रणाली लागू भएपछि पहिलो पटक २०७३ सालमा आंशिकरुपमा केही क्याम्पसमा मात्र निर्वाचन भएको थियो ।
गठबन्धन सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम शुक्रबार सार्वजनिक हुने
काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनले सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रम शुक्रबार सार्वजनिक हुने भएको छ । न्युनतम साझा कार्यक्रम निर्माणको लागि बनाइएको कार्यदलले शुक्रवारसम्ममा सम्पूर्ण काम सक्ने जनाएको हो । बिहीवार सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै कार्यदल संयोजक विष्णु पौडेलले साझा कार्यक्रमको ड्राफ्ट तयार भइसकेको जानकारी दिए । उनले सरकारमा सहभागि हुने विभिन्न राजनीतिक दलहरुको सुझावलाई समेट्दै ड्राफ्ट तयार भएको बताए । उनका अनुसार सो ड्राफ्टको दफावार छलफल गरी शुक्रवार (भोलि) सम्ममा सबै काम सकिनेछ ।
निरन्तर उकालो यात्रामा सेयर बजार, हिमालय डिस्टीलरीको सर्वाधिक कारोबार
काठमाडौं । निरन्तर उकालो लागेको सेयर बजार बिहीबार पनि बढेको छ । नयाँ सरकार गठन भएसँगै उकालो लागको सेयर बजारले बिहीबार पनि निरन्तरता पाएको हो । आज नेप्से परिसूचक दोहोरो अंकले बढेसँग कारोबार रकममा उछाल आएको छ । आज नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक १७.९२ अंकले बढेर २१४३.७६ अंकमा बन्द भएको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा बिहीबार ०.८४ प्रतिशतले बजार बढेको हो । यस्तै, साताको अन्तिम दिन २५९ कम्पनीको १ करोड २५ लाख ८१ हजार ९८२ कित्ता सेयर ७१ हजार ८१६ पटक किनबेच हुँदा ५ अर्ब ४ करोड ७ लाख ४० हजार ९३७ रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । आज विभिन्न ९ कम्पनीको सेयर मूल्यमा सर्किट लागेको छ । आज चन्द्रागिरी हिल्स, बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रोपावर, धौलागिरी लघुवित्त, खप्तड लघुवित्त, सिर्जनशील लघुवित्त, बाराही हाइड्रोपावर, हिमालय उर्जा विकास, इस्टर्न हाइड्रोपावर र हिमालयन हाइड्रोपावर कम्पनीको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको हो । बिहीबार हिमालयन डिस्टीलरीको सर्वाधिक ४३ करोड १९ लाख ६६ हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । यस्तै, रिडी पावर कम्पनीको २१ करोड ४१ लाख ८ हजार रुपैयाँ, हिमालयन दोलखा हाइड्रोपावरको ११ करोड ८४ लाख ७८ हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ ।
सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रमलाई अन्तिम रुप दिइँदैछ : उपप्रधानमन्त्री लामिछाने
काठमाडौं । सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नागरिकलाई सरल र सहजरुपमा सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रमको अन्तिम तयारी भइरहेको उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले जानकारी दिए । सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री लामिछानेले सरकारमा सहभागी दलका तर्फबाट आज पनि छलफल हुने र अन्तिम रुप दिइने बताए । उनले भने, ‘सबै दलका साथीहरु आज पनि बस्दै छन् । हामी अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ । भोलिसम्म सकिन्छ भन्ने नै छ ‘” उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम छिट्टै सार्वजनिक हुने पनि उल्लेख गरे । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने, किसानलाई सहजरुपमा रासायनिक मल प्रदान गर्ने, युवा स्वरोजगार कार्यक्रम तथा विभिन्न नीतिगत सुधारलगायतका विषयमा साझा कार्यक्रम केन्द्रित रहेको र त्यसमा सबैको सहमति रहेको उनको भनाइ छ । यस्तै सहजरुपमा स्वास्थ्य र शिक्षा प्राप्त गर्ने अवस्था, सेवा प्रवाहमा सरलीकृत प्रबन्ध एवं सरकारको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा ठोस योजना साझा कार्यक्रम समेटिएको उनले बताए । उनले आमनागरिकलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कडा कदम चाल्न लागिएको समेत जानकारी दिए । सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलको विचार सिद्धान्त फरकफरक भए पनि नागरिकलाई सेवा दिने विषयमा साझा मत रहेको उनको भनाइ छ । नीति तथा कार्यक्रमबारेमा सत्ता साझेदार दलले बुधबार साँझ पनि छलफल गरेका थिए ।
पुस २५ गतेदेखि चितवनमा महोत्सव हुँदै, २५ करोड बढीको कारोबार हुने
काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य संघ चितवनले ‘१४ औं चितवन महोत्सव-२०७९’ आयोजना गर्ने भएको छ । चितवनको कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य पर्यटन लगायत समग्र आर्थिक व्यवसायका क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य सहित उक्त महोत्सव गर्न लागिएको संघले जनाएको छ । उक्त महोत्सव यही पुस २५ गतेदेखि माघ ४ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ । १० दिन चल्ने उक्त महोत्सवमा २५ करोड रुपैयाँ बढीको आर्थिक कारोबार तथा आन्तरिक तथा बाहृय पर्यटक सहित करिब ५ लाखले अवलोकलन गर्ने अनुमान गरिएको छ । महोत्सवको आयोजक टिमका अनुसार सर्वसाधारण तर्फ ६० र विद्यार्थी ३० रुपैयाँ शुल्क राखिएको छ । टिकट भौतिक रुपमा र वालेटबाट पनि खरिद गर्ने व्यवस्था रहेको छ । प्रत्येक २/२ वर्षको अन्तरालमा चितवन महोत्सव हुँदै आए पनि कोभिडका कारण समयमै हुन सकिरहेको थिएन । चितवन महोत्सव उद्योग वाणिज्य संघ चितवनको आयोजना एवम् भरतपुर महानगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिको शुरु प्रवद्र्धनमा सम्पन्न गर्न लागिएको छ । चितवन महोत्सव पर्यटनलाई केन्द्र विन्दुमा राखी आयोजना गर्नलागेको उद्योग वाणिज्य संघ चितवनका अध्यक्ष चुननारायण श्रेष्ठले बताए । ‘प्राय सबै क्षेत्र प्रभावित भएको भएता पनि कोभिङका कारण सबै भन्दा वढि प्रभावित क्षेत्रको रुपमा पर्यटन क्षेत्र रहेको संघले महशुस गर्दै यस वर्ष पनि चितवन महोत्सव पर्यटनलाई केन्द्र विन्दुमा राखी आयोजना गर्न लागिएका हौं,’ उनले भने । चितवन महोत्सवले व्यवसायीक क्रियाकलापमा भन्दा पनि कोभिड-१९ को प्रभाव पश्चात विश्व परिवेशमा व्याप्त आर्थिक मन्दीका कारण विक्षिप्त बनेको आर्थिक क्षेत्र, हतोत्साहीत भएका उद्यमी व्यवसायी र आम सर्वसाधारणलाई आर्थिक पुनरुत्थानको एउटा नयाँ दियो बाल्ने आशा गरिएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । महोत्सवमा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, पोल्ट्री तथा उद्योग प्रवद्र्धनमा महोत्सवका गतिविधि सञ्चालन हुनेछन् । यस वर्षको चितवन महोत्सवमा ७ वटा विशेष स्टल, डोम, कृषि परिसर, अटो परिसर, सूचना तथा प्रविधि परिसर, मेड इन नेपाल परिसर र घरेलु तथा साना उद्योगका लागि आवश्यक मेसिनरी सामानको स्टल, विभिन्न संघ संस्थाका स्टल, रेष्टुरेन्ट परिसर सहित ४ सय ५० वटा स्टलहरु रहनेछन् । प्रत्येक स्टलको बीमा गरको पनि आयोजक टिमले जनाएको छ । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश क्षेष्ठले सरकारको ध्यान् मेला महोत्सव तर्फ नगएको बताएका छन् । ‘अहिले आर्थिक गतिविधिलाई चलयामान बनाउन सरकार जति चिन्तित छ त्यति निजी क्षेत्र पनि छ, आर्थिक गतिविधि बढाउन् यो मेलाको आयोजना गरिएको हो,’ उनले भने । सरकारले ल्याएका नयाँ नीति, नेपाल राष्ट्र बैकले लागु गरेको चानुपूजी कर्जा मार्गदर्शन र त्यसका कारण बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले वृद्धि गरेको बैंक ब्याजका कारण व्यवसायी आक्रान्त बनेको पनि श्रेष्ठले बताए ।
दोस्रो त्रैमासमा पनि बैंकहरुलाई रिकभरीको सकस, माघदेखि सुधार हुने अपेक्षा
काठमाडौं । बैंकरहरु यति बेला चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरणको तयारीमा जुटेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्मको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नु पर्ने हुन्छ । सोही कारण पनि उनीहरु दोस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरणको तयारीमा व्यस्त छन् । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा अधिकांश कम्पनीहरुको वित्तीय विवरण नकारात्मक रहेकाले निराश बनाएको थियो । दोस्रो त्रैमास कस्तो आउला भन्ने चासोका रुपमा लिइएको छ । बैंकरहरु भने चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमास पनि खासै उत्साहप्रद नहुने बताउँछन् । पहिलो त्रैमासको जस्तै दोस्रो त्रैमासमा पनि बैंकहरुको नाफामा सुधार नहुने उनीहरुको धारणा छ । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ब्याजदर उच्च रहेको छ । सोही कारणले पनि बैंकहरुको खुद ब्याज आम्दानी र संचाल नाफा बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, निक्षेप संकलनका लागि ब्याजदर बढाएको भएपनि कर्जा प्रवाह भने शून्य जस्तै भएकाले दोस्रो त्रैमासमा व्यवसाय विस्तार हनु नसकेको बैंकर्सहरु बताउँछन् । कर्जाको लागत उच्च भएकाले उद्योगी व्यवसायीहरुले सडक आन्दोलन नै गर्नुपर्ने स्थिती आएको छ । लगानीयोग्य रकमको अभावका कारण अघिल्ला वर्षको तुलनामा धेरै राम्रो प्रगति विवरण नआउने बैंकर्सहरु बताउँछन् । अघिल्ला वर्षहरुमा जथाभावी लगानी बिस्तार गरेकाले केही बैंकहरुको खराब कर्जाको अनुपात पनि बढ्ने संभावना छ । दोस्रो त्रैमासमा बैंकहरुको आधारदर बढ्ने देखिन्छ भने स्प्रेडदर भने घट्दै जाने देखिन्छ । ग्लोबल आइएमई बैंकका वरिष्ठ नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) महेश शर्मा ढकाल दोस्रो त्रैमास चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँछन् । पछिल्लो समय बैंकहरुले तरलता अभाव स्थिती खेप्नु परेका कारण पनि अपेक्षा गरिए जस्तो वित्तीय विवरण नआउन सक्ने उनको भनाइ छ । अर्थतन्त्रमा दबाव सहितका विभिन्न कारणले गर्दा पहिलो क्वार्टरपछिको दोस्रो क्वार्टर पनि चिन्ताजन रहेको उनले बताए । ‘दोस्रो त्रैमास चुनौतीपूर्ण नै छ, अघिल्ला वर्षको जस्तो उत्साहपूर्ण स्थिती छैन, सामान्यतया प्रत्यके वर्ष पहिलो क्वार्टर त्यति धेरै राम्रो हुँदैनथ्यो, दोस्रो त्रैमास राम्रो हुन्थ्यो, त्यो एउटा ट्रेण्ड थियो तर, यसपटक त्यो ट्रेण्ड नरहन सक्ने डर छ,’ उनले भने, ‘किनभने तरलता अझै सुधार भएको छैन, (हिजोआज केही सुधार भएको हो) तर, त्यो त्रैमास अन्त्यमा पुग्दाखेरि ड्राइ हुने सम्भावना छ, िरफाइनान्सको पैसा गएको छ, सरकारलाई तिर्नुपर्ने करको पहिलो किस्ता पनि यहि त्रैमासमा पर्छ, अर्थतन्त्र चलायमान भएको छैन, आर्थिक गतिविध न्यून रहेको छ ।’ दोस्रो त्रैमाससम्म आइपुग्दा बजारमा ब्यापार सुस्त रहेको उनले बताए । कर्जाको किस्ता र ब्याज उठ्न पनि गाह्रो भएको उनको भनाइ छ । कर भुक्तानी गरेका कारण सोचेको जस्तो तरलता सहज नभएको उनले बताए । ‘पहिला जस्तो ब्यापार हुन्थ्यो, त्यो अहिले छैन, ब्यापार सुध्रेको छैन, कर्जा पनि सहजै पाइएको छैन, न बैंकले ऋण दिन्छ न सहकारीबाट पाइन्छ, कर्जा प्रवाह भएपछि पैसा चलायमान हुन्थ्यो, चारैतिरबाट कारोबार हुन्थ्यो तर, अहिले ब्याज तिर्न, निरन्तर किस्ता तिर्न रअर्थतन्त्र नै ठप्प जस्तै छ,’ उनले भने । अघिल्लो वर्षको तुलनामा कर्जाको रिकभरी कम भएको उनले बताए । पहिलो त्रैमासमा बैंकहरुको खराब कर्जादर बढेको भएपनि दोस्रो त्रैमासमा घट्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, कर्जाको रिकभरी नभएकाले खराब कर्जा घट्न नसक्ने उनको भनाइ छ । ‘कर्जाको रिकोभरी अपेक्षित हिसावमा भएको छैन, सामान्यतया पहिला–पहिलाको ट्रेण्ड हेर्दा दोस्रोत्रैमासमा खराब कर्जा घट्नु पर्ने हो, अहिले घट्दै घट्दैन तर, धेरै बढ्छ भन्ने पनि होइन, पहिलो क्वार्टरमा धेरै प्रोभिजन क्रेट भएकोका कारण इण्डष्ट्रिको एनपीएल नै बढेको हो, दोस्रो क्वार्टरमा रिकभरी हुन्छ र अहिले घट्छ भन्ने अनुमान थियो तर नघट्ने अवस्था रह्यो,’ उनले भने । माघमा ब्याजदर घटाउनु पर्ने पक्षमा उनले जोड दिए । अहिले बैंकहरुको ब्याजदर उच्च रहेकाले व्यवसाय नै फस्टाउन नसकेको उनको बुझाइ छ । कर्जाको माग नभएपछि अन्य क्रियाकलाप घटेको रकर्जासँग सम्वन्धित कारोबार कम भएको उनले बताए । ‘निक्षेपको दर १ प्रतिशत घटाउनुपर्छ किनकी रेट उच्च भयो,जसले अर्थतन्त्रलाई असर गरिरहेको छ, राष्ट्र बैंकको सर्कुलर अनुसार १० प्रतिशत कम गर्न सकिने व्यवस्था भएकाले १ प्रतिशत घटाउनु पर्छ, नेपाल बैंकर्स संघले निर्णय गर्नु पर्ने भएकाले केही भन्न सक्दैन, निक्षेपकोब्याजदर घट्यो भनेकर्जाको दर पनि घट्छ, व्यवसाय पनि फस्टाउँछ,’ उनले भने । सिभिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकतृ (सीईओ) सुनिल पोख्रेल दोस्रो त्रैमासमा कर्जाको माग घटेकाले आक्रामक विजनेश ग्रोथ नभएको बताउँछन् । निक्षेपको लागत मात्रै बढको र कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्दा दोस्रा त्रैमासमा अभिलाषा पुरा नहुने उनले बताए । ‘कर्जाको माग घटेको हुँदा विजनेशको ग्रोथ नै छैन, दोस्रो त्रैमासमा धेरै ठूलो जम्प गर्ने खालको विजनेश बढेको छैन, निक्षेपकर्ता बढेका छन् जसले गर्दा लागत मात्रै बढेको छ,त्यति धेरै राम्रो ब्यालेन्ससिट आउँछ जस्तो लाग्दैन, पहिलो क्वार्टर जस्तै हुन सक्छ, धेरै घट्दैन धेरै बढ्दैन,’ उनले भने । बजारमा पैसा नै नभएकाले रिकभरी पनि उत्साहजनक नभएको उनको भनाइ छ । बजारमा पैसाको परिक्रमा नभएकाले रिकभरीमा पनि प्रभाव पारेको उनले बताए । ‘रिकभरी ठिकै छ तर पहिलाको तुलनमा गाह्रो छ किनभने मान्छेहरुसँग पैसा नभएपछि असर पारेको छ, मान्छेसँग पैसा रोटेसन नभएपछि सबैलाई प्रभाव पार्छ नी, खराब कर्जा अझै बढ्न सक्ने सम्भावना छ,’ उनले भने, ‘त्यो सर्ट टर्मलाई प्रभाव परेपनि दीर्घकाल असर गर्दैन, वर्षको अन्तिममा कर्जा जसरी पनि तिर्नुपर्छ भन्ने ग्राहकहरुको बानीछ ।’ उनका अनुसार कर्जा चुक्ता गर्न बैंकहरुले निरन्तर सूचना प्रकाशन गर्ने गरेका छन् । तर, अघिल्ला वर्षभन्दा यस वर्ष बढी सूचनाहरु प्रकाशन भएका हुन् । अहिले पनि मार्केट टाइट नै रहेको उनले बताए । ‘बजारमा नगद प्रवाह (क्यास फ्लो) नहुँदा धेरै मिसम्याच भएको छ, सम्पत्ति भएकाले पनि बिक्री गर्न सकिरहेका छैनन्, सेयरमा भएको लगानी बेचेर बाहिरीन पनि सकिरहेका छैनन्, विजनेशमा सेल्स घटेको छ, मूल्य वृद्धि बढेको छ,’ उनले भने । उनका अनुसार माघमा ब्याजदर स्थीर रहन सक्ने सम्भावना रहेको छ । किनभने बैंकहरुको कम्फर्टटेबल पोजिशन भएको छैन । ‘पुसमा बैंकबाट रिफाइनान्स लागि पैसा धेरै बाहिर गएको छ, माघमा पनि केही पैसा रिफाइनान्सका लागि जाने देखिन्छ, अब ब्याजदर बढाउने निर्णय हुँदैनतर, बैंकहरुमा भएको पैसा बाहिरिएको हुँदा स्थीर रहन सक्छ,’ उनले भने, ‘आधार दर बढ्छ, यो क्वार्टरदेखिब्याजदर बढ्दा स्प्रेडदर घट्छ, चैत्रमा बैंकहरुले स्प्रेड दर ४.२ प्रतिशत ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ ।’
