जाडोमा बालबालिकालाई ‘रोटा भाइरस’ को डर
काठमाडौं । चिसो मौसमसँगै बालबालिकामा ‘रोटा भाइरस’ को सङ्क्रमण देखिने गर्दछ । जाडो मौसममा रुघाखोकी लाग्नासाथ यसैबाट ‘रोटा भाइरस’को सङ्क्रमण पनि हुन पुग्छ । यस्ता सङ्क्रमितलाई झाडापखला लागेर अन्तमा ज्यान पनि जाने सम्भावना रहन्छ । कान्ति बाल अस्पतालका निर्देशक डा युवानिधि बसौला जाडो यामको सुरुवातसँगै बालबालिकामा ‘रोटा भाइरस’को सङ्क्रमण देखिने गरेको बताउँछन् । धेरैजसो चिसो याममा झडापखालाबाटै रोटा भाइरसको सङ्क्रमण हुने गरेको उनको भनाइ छ । निर्देशक बसौलाका अनुसार चिसो याममा ‘रोटा भाइरस’ धेरै सक्रिय हुने र यसबाट बालबालिकालाई पखला लाग्ने गर्दछ । ‘कोल्ड डायरिया’ पनि भनिने ‘रोटा भाइरस’ले सिधैँ पेटमा असर गर्ने र पखला लगाउने गर्छ । ‘पखला भएपछि बालबालिकाको दिसा पानीजस्तो हुन्छ’ उनी भन्छन्, ‘निरन्तर पानीजस्तो पातलो दिसा बगेपछि बालबालिकाको शरीरमा पानीको कमी हुने भएकाले पानी पूर्ति हुने नसके ज्यान पनि जान सक्छ ।’ निर्देशक बसौलाका अनुसार अस्पतालमा सन् २०१० देखि २०१६ सम्म पखाला लागेर भर्ना भएका पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकामा अध्ययन गर्दा ३८ प्रतिशतमा ‘रोटा भाइरस’ देखिएको थियो । धेरैजसो एक वर्षदेखि पाँचवर्ष मुनिका बालबालिकालाई यस्तोे सङ्क्रमण हुने गरेको पाइन्छ । जाडोमा बालबालिकालाई हुने झाडापखालाको ३० प्रतिशतभन्दा बढीमा ‘रोटा भाइरस’को सङ्क्रमण हुने गरेको छ । झाडापखलाबाट मृत्यु हुने बालबालिकोमध्ये सबैभन्दा धेरै ‘रोटा भाइरस’कै कारण हुने जनाइएको छ । अस्पतालमा दैनिक एकदेखि दुईजनासम्म झडापखालाका बिरामी आउने गरेका छन् । एकवर्ष मुनिका बालबालिकामा यस भाइरसको सङ्क्रमण धेरै हुने गरेको छ । शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका बालरोग विशेषज्ञ डा जीतेन्द्र अमात्य जाडोयाममा देखिने यस रोगको मुख्य लक्षण झाडापखला नै रहेको बताउँछन् । उनी रोटा भाइरसको सङ्क्रमणले झाडापखला लागे चार पाँच दिनमै सञ्चो हुने उल्लेख गर्छन् । खोपले सङ्क्रमण कम हुने सरकारले रोटा भाइरसको सङ्क्रमणविरुद्ध ‘रोटा रिक्स’ नामक खोप बालबालिकालाई दिने गरेको छ । उक्त औषधि बालबालिकालाई मुखबाट दुई थोपा खुवाउने गरिन्छ । सरकारले राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमअन्तर्गत गत वर्षदेखि निःशुल्करुपमा उक्त खोप वितरण गर्दै आइरहेको छ । खोप जन्मेको छ हप्ता र १० हप्ता गरी शिशुमा दुईपटक खुवाउने गरिन्छ । निर्देशक डा बसौला ‘रोटा रिक्स’ खोप दिनथालेपछि बालबालिकामा ‘रोटा भाइरस’को सङ्क्रमण कम हुने गरेको बताउँछन् । ‘जाडो याममा पहिले दैनिक पाँच जनासम्म यस्ता सङ्क्रमणका आउने बिरामी अहिले एक दुई जना मात्र आउने गरेका छन्’ उनी भन्छन्, ‘खोपको प्रभावकारिताले ‘रोटा भाइरस’का कारण हुने झाडापखाला कम भएको छ।’ अहिले खोपको कारणले फाट्टफट्ट मात्र नै उपचार गर्न आउने गरेको डा अमात्यको भनाइ छ । खोपको कारणले अहिले यो वर्ष यस्तो सङ्क्रमणले हुने पखला घटेको पाइएको उहाँ उल्लेख गर्छन् । लक्षण ‘रोटा भाइरस’को सङ्क्रमणले बालबालिकामा दिनमा तीन÷चार पटक पाँच दिनसम्म पातलो दिसा आउने र बच्चा रुनेजस्ता लक्षण देखिन्छ । यस्तै पखालासँगै बान्ता हुने, ज्वरो आउने, खाना नरुच्ने र बेहोस हुनेजस्ता पनि समस्या देखिने गर्छ । यस्तो लक्षण देखिनासाथ बालबालिकालाई स्वास्थ्य संस्थामा लैजानुपर्छ । भाइरसको सङ्क्रमण बालबालिकालाई छिटै हुने भएकाले समयमै उपचार नगरिए थप जटिल समस्या देखिने गर्दछ । बच्ने उपाय ‘रोटा भाइरस’बाट बच्न सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्ने घरमै झोल खानेकुराका साथै आमाको दूध प्रशस्त मात्रामा खुवाउनुपर्छ । यस्तै छ महिनासम्मको बच्चालाई सादा पानी र जीवनजलसँगै स्तनपान तथा छ महिनामाथिको बच्चा भए जीवनजल, दालको रस, गेडागुडी, तरकारीको रस खुवाउनुपर्छ । बच्चालाई समय समयमा नुहाइदिने र सफा राखिराख्ने, बच्चाले लगाउने कपडा दैनिक फेर्ने, उमालेको पानी मात्रै खान दिने गर्नुपर्छ । बालबालिकालाई खानेकुरा खुवाउन अघि राम्रोसँग साबुनपानीले हात धुनुपर्छ ।
सरकारले बजेट उपलब्ध नगराउँदा त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई आर्थिक अभाव
काठमाडौं । सरकारले पर्याप्त बजेट उपलब्ध नगराउँदा मुलुकको पहिलो विश्वविद्यालयले आर्थिक अभाव बेहोर्नु परेको छ । पर्याप्त बजेट नहुँदा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अवकाशप्राप्त प्राध्यापक र कर्मचारीलाई साउनयता पेन्सन पठाउन सकेको छैन । विश्वविद्यालय अलुम्नाई एशोसिएशनको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटनमा बोल्दै विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार प्रा डा पेशल दाहालले पेन्सन खुवाउन नसकिएको बताए । विश्वविद्यालयले गत आर्थिक वर्षमा २८ अर्ब रुपैयाँ बजेट विश्वविद्यालयसभाबाट पारित गरेको थियो भने सरकारले नौ अर्ब रुपैयाँ बजेट दिएको उनले जानकारी दिए । विश्वविद्यालयले १० अर्ब रुपैयाँ तलब र भत्ता तथा चार अर्ब रुपैयाँ पेन्सनमा खर्च गर्दै आएको रजिष्ट्रार दाहालले बताए । कार्यक्रममा विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा धर्मकान्त बास्कोटाले विश्वविद्यालयमा १६ हजार ६५ जना शिक्षक र कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा सरकारले १३ हजार जनाका लागि मात्रै तलब भत्ता पठाउने गरेको बताए । कार्यक्रममा पूर्व उपकुलपतिहरू प्रा डा तीर्थराज खनियाँ र केदारभक्त माथेमा, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष प्रदीपकुमार श्रेष्ठ, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठलगायतका वक्ताले विश्वविद्यालयले समयअनुसार परिमार्जन गर्न नसकेको धारणा राखे । विश्वविद्यालयले आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न नसक्दा विद्यार्थीहरु उच्च शिक्षाका लागि विदेशिन बाध्य भएको उनीहरुको भनाइ थियो । सम्मेलनले एशोसिएशनको नयाँ कार्य समिति चयन गर्नेछ । कार्यक्रममा ग्लोबल आइएमइ बैंकले डिजिटल बैंकिङसम्बन्धी कक्षासमेत सञ्चालन गरेको थियो । सम्मेलनमा एशोसिएशनका महासचिव प्रा डा ऋदिशकुमार पोखरेलले संगठनका गतिविधि समेटिएको प्रतिवेदन तथा कोषाध्यक्ष डा कुश्मिला आचार्यले कोषको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।
व्यवसायी मन्त्री छलफल : निर्माण क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने श्रेष्ठको प्रतिवद्धता
काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको एक प्रतिनिधिमण्डलले उप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग भेटी निर्माण उद्योगका समसामयीक समस्याहरूबारे जानकारी गराएको छ । महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले आवश्यक अध्ययन गरी निर्माण उद्योगको समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको महासंघले जनाएको छ । द्वीपक्षीय छलफलमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले निर्माण उद्योगको समस्या समाधान गर्न आवश्यक सहजीकरण सरकारले गर्ने भन्दै व्यवसायीहरूलाई पनि आफ्नो कमी कमजोरी सच्याएर अघि बढ्न सुझाव दिएका थिए । भौतिक पूर्वाधारको विकास विस्तार विना समृद्धिको लक्ष्य पूरा नहुने भएकाले सरकार र निर्माण व्यवसायी सहकार्य गर्दै अघि बढ्नु पर्ने खाँचो उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले औंल्याए । ‘मिलेमतोमा होइन मिलेर निर्माण व्यवसायीसँग अगाडि बढ्न सरकार तयार छ’ उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने । निर्माण व्यवसाय विकास परिषद्का अध्यक्ष समेत रहेका उप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले निर्माण उद्योगको प्रतिष्ठा कायम गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको जानकारी दिए । विकास निर्माणका काममा गतिरोध हुने गरी कसैसँग सरकारले सम्झौता नगर्ने प्रष्ट पार्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले गलत कार्य हुँदा टुलुटुलु हेरेर नबस्ने बताए । छलफलमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको सफल कार्यकालका लागि शुभकामना व्यक्त गर्दै महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारसँग सहकार्य गरी अघि बढ्न निर्माण व्यवसायीहरू तयार रहेको बताएका थिए । अध्यक्ष सिंहले आर्थिक अभावका कारण निर्माण उद्योगले चरम संकट झेलिरहेको जानकारी उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठलाई गराउँदै सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार निर्माण व्यवसायीहरूले पाउनु पर्ने बीस प्रतिशत मोबिलाइजेशन रकम सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने, निर्माण सम्पन्न भएका परियोजनाहरूको अविलम्ब भुक्तानी सहित नियमानुसार व्यवसायीहरूको धरौटी रकम फिर्ता गरी ‘क्यास फ्लो’ को वातावरण बनाउन अनुरोध गरेका थिए । साथै उनले सम्पन्न भइसकेका परियोजनाको पूरा भुक्तानी नगरेसम्म नयाँ ठेक्का नखोल्न पनि सुझाव दिएका थिए । छलफलमा महासंघको तर्फबाट उपाध्यक्ष बालकृष्ण थापा, महासचिव रोशन दाहाल, उपमहासचिव (नीतिगत) शिवहरि घिमिरे, सह—कोषाध्यक्ष सन्तोष शाह, कार्य समिति सदस्यहरू अशोक कुमार केसी, दानबहादुर खड्का, प्रमोद लामिछाने, बालाजु श्रेष्ठ, हिमबहादुर बुढा, दिनेश रिजाल, रेवन्त बस्नेत कार्यालय प्रमुख प्रेम सिंह ऐर लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
गण्डकी प्रदेशमा सरकार गठनका लागि आह्वान
गण्डकी । गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका छन् । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १६८ को उपधारा ९२० बमोजिम प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्तीका लागि उनले आह्वान गरेका हुन् । सरकार गठनका लागि २०७९ साल पुस २५ गते सोमबार १६ः०० बजेभित्र दाबी पेश गर्न प्रदेश प्रमुखले आह्वान गरेका प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता चण्डीप्रसाद अर्यालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । मुख्यमन्त्री नियुक्तीका लागि नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिम कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत प्राप्त नभएकाले उपधारा २ बमोजिम आह्वान गरिएको हो ।
बाम एकता गर्न समाजवादीले पहल गर्ने
काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीले बाम एकताका लागि पहल गर्ने जनाएको छ । बिहीबार बसेको समावादी दलको बैठकले कार्यदल नै बनाएर बाम एकता गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको हो । आजको बैठकले वेदुराम भुषालको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय कार्यदल नै गठन गरेर बाम एकताका लागि पहल कदमी गर्ने बताएको छ । कार्यदलमा भुसालसहित गंगालाल तुलाधर, प्रकाश ज्वाला र विजय पौडेल रहेको प्रवक्ता एवं पार्टी उपमहासचिव जगन्नथ खतिवडाले जानकारी दिए । उनका अनुसार उक्त कार्यदलले वामपन्थीहरुसँग छलफल र परामर्श गर्ने र वाम एकताका लागि व्यक्ति र संस्थालाई जोड्न काम गर्नेछ । उपमहासचिव खतिवडाले वर्तमान सरकारलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारेमा औपचारिक प्रश्ताव नै सरकार पक्षका पार्टीहरुले नगरेको बताए ।
विज्ञापनलाई व्यावसायिक, स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बनाउन जोड
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा बैकुण्ठ अर्यालले विज्ञापनलाई व्यावसायिक, स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । यस कामामा विज्ञापन एजेन्सीको पनि भूमिका महत्वपूर्ण हुनेमा उनले जोड दिए । विज्ञापन बोर्डले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘बोर्डको कार्यक्षेत्र र विज्ञापन एजेन्सीको भूमिका’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रम शुभारम्भ गर्दै उनले यस्ता कार्यक्रमबाट सरोकार भएका व्यक्ति र निकायका सुझावका आधारमा विज्ञापन क्षेत्रलाई व्यवस्थित, व्यावसायिक र स्वच्छ बनाउन सकिने धारणा व्यक्त गरे । विज्ञापन एजेन्सीले स्वनियमनमा बसेर आफ्नो भूमिका निर्वाह गरे सरकार सहजीकरणका लागि सदैव तयार रहेको सचिव डा अर्यालको भनाइ थियो । उनले यस कार्यक्रममा प्रस्तुत हुने कार्यपत्रमाथि गरिने छलफलबाट प्राप्त सुझावले विद्यमान कमी कमजोरी सच्याउनका लागि अवसर मिल्ने विश्वास व्यक्त गरे । विज्ञापनको आचारसंहिता विभिन्न चरणमा छलफल र सरोकार निकायका सुझावसमेत समेटी ल्याइएको जानकारी गराउँदै सचिव डा अर्यालले यसमा समयानुसार परिवर्तन र परिमार्जन गर्न सकिने बताए । बोर्डले विज्ञापनसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तयार गर्न लागेकाले यसमा सुझाव दिन आग्रह गर्दै उनले यसले विज्ञापनसम्बन्धी ऐन र नियममा भएका कमी कमजोरी सच्याउन योगदान पुग्ने अपेक्षा गरे । सचिव डा अर्यालले बोर्ड स्वायत्त रहेको र यसको निर्णय प्रक्रियामा मन्त्रालयको कुनै हस्तक्षेप नभएको समेत स्पष्ट पारे । विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाँई ले अन्तक्र्रियाको उद्देश्य सरोकारवालका आवाज सुनेर सम्बोधनका लागि प्रयास गर्नु रहेको उल्लेख गर्दै बोर्डमा सूचीकरण भएका एजेन्सीसँगको अन्तक्र्रिया यो पहिलो भएको जानकारी गराए । विज्ञापनका क्षेत्रमा सरकार र नियामक निकाय मात्र भएको बताउँदै उनले एजेन्सी र सरोकारवालाका सुझाव बोर्डको नीति र कार्यका लागि आधार हुने उल्लेख गरे । अध्यक्ष हुमागाँइले यो व्यवसायलाई स्वच्छ, पारदर्शी, मर्यादित र प्रतिस्पर्धी बनाउन बोर्डले कार्य गरिरहेको बताउँदै बोर्ड आफ्नो क्षेत्रका कार्यमा स्वायत्त रहेको स्पष्ट पारे । एड्भरटाईजिङ एशोसिएशन आफ नेपाल आनका अध्यक्ष सोमप्रसाद धितालले बोर्डलाई स्वायत्त बनाइ विज्ञापन क्षेत्रलाई नियमन तथा बढोत्तरीका लागि थप कार्य गर्नका लागि मन्त्रालयबाट सहजीकरण गरिदिन आग्रहसमेत गरे । उनले बोर्ड सहजीरकण निकायका रुपमा मात्र रहनुपर्ने र व्यवसायीको हकहितमा काम गर्नुपर्ने बताए । अध्यक्ष धितालले बोर्डले सबै विज्ञापन क्षेत्रका विधालाई समावेश हुनेगरी काम गर्नुपर्ने र विज्ञापनको क्षेत्र बढाउनसमेत प्रेरित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उद्घाटन सत्रपछिको सत्रमा विज्ञापन क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न चार विषयका कार्यपत्र प्रस्तुत गरिने बोर्डले जनाएको छ।
सङ्कटग्रस्त श्रीलङ्कालाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सघाउने
कोलम्बो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सहायक महासचिव एवम् राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) का एसिया–प्रशान्त क्षेत्रीय निर्देशक कान्नी विग्नाराजाले चरम आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिएको दक्षिण एसियाली टापु राष्ट्र श्रीलङ्कालाई आर्थिक एवम् प्राविधिक सहयोग गरिने बताएका छन्। राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिङ्घे र उनको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँग भएको भेटमा सहायक महासचिव विगनराजले आर्थिक एवम् प्राविधिक सहयोगको आश्वासन दिनुभएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ । राष्ट्रसङ्घका अधिकारीले राष्ट्रपति विक्रमासिङ्घे र उनको सरकारले देशको आर्थिक सङ्कट समाधानका लागि गरेका प्रयासको प्रशंसा गरेका थिए । राष्ट्रपति विक्रमासिङ्घे नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँग भएको भेटवार्ता आर्थिक सुधारमा केन्द्रित थियो । छलफलमा मुलुकको दीर्घकालीन आर्थिक पुनरुत्थान र वृद्धि सुनिश्चित गर्न कठोर निर्णय लिनुपर्ने सहायक महासचिवको कथनप्रति प्रतिनिधिमण्डलले सहमति जनाएको थियो । रासस
जग्गा वर्गीकरण नहुँदा राजस्व घट्यो
गलकोट । तोकिएको समयमा स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा बागलुङमा राजस्व सङ्कलनमा कमी आएको छ । जिल्लाका दशवटै स्थानीय तहमा जग्गा वर्गीकरण नहुँदा कित्ताकाट रोकिएको छ भने कुनै एक कित्ता पूरैबाहेक बाँकी काम बन्द छ । जग्गाको कित्ताकाट रोकिँदा मालपोत कार्यालयमार्फत सङ्कलन हुँदै आएको राजस्वमा ४६ दशमलव ९८ प्रतिशतले कमी आएको हो । गत आर्थिक वर्षको असारदेखि मङ्सिर मसान्तसम्ममा तीन करोड ४४ लाख ६७ हजार चार सय ४१ राजस्व सङ्कलन गरेको मालपोत कार्यालयले चालु वर्षको सोही अवधिमा रु एक करोड ८२ लाख ७३ हजार १३ मात्रै राजस्व सङ्कलन गरेको छ । जग्गाको कित्ताकाट रोकिँदा राजस्वमा भारी गिरावट आएको मालपोत अधिकृत देवेन्द्र थापाले जानकारी दिए । स्थानीय तहले ‘स्थानीय भू–उपयोग परिषद्’ गठन गरेर परिषद्बाट गत मङ्सिर २२ गतेभित्र आफ्नो क्षेत्रभित्रको जग्गाको वर्गिकरण गरिसक्नुपर्ने थियो । सकेसम्म तोकिएको समूहमा पर्ने विभिन्न दश समूहमा वर्गीकरण गर्ने र त्यो सम्भव नभएमा कृषि तथा गैह्र कृषि दुई समूहमा वर्गीकरण गर्न दिएको समयमा जिल्लाका आठ स्थानीय तहले काम नै थालेका छैनन् । गलकोट र बागलुङ नगरपालिकाले प्रारम्भिक काम थालेको भए पनि वर्गीकरण भने भइसकेको छैन् । ‘सरकारले गत जेठ २३ गते राजपत्रमा भू–उपयोग नियमावली–२०७९ जारी गरेको थियो, त्यसपश्चात छ महिनाभित्र २०७९ मङ्सिर २२ सम्म जग्गाको वर्गीकरण गर्न दिएको समयमा जिल्लाका कुनै पनि स्थानीय भू–उपयोग परिषद्बाट जग्गा वर्गीकरण गरिएको जानकारी कार्यालयमा आएको छैन्’, मालपोत अधिकृत थापाले भने, ‘स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा राजस्व पनि घटेको छ ।’ आदालतमा मुद्दा रहेर फैसला भएका, भूमिसुधारका काम, लगतकट्टा गर्नुपर्ने काम, अंश तथा वकपत्र र रोक्का तथा फुकुवाका काम मात्रै मालपोत कार्यालयबाट भरहेका छन् । सहर उन्मुख बागलुङका पालिका मुकाममा कित्ताकाट रोक्काको ठूलो प्रभाव परेको छ । जग्गा वर्गीकरण नहुँदा सर्वसाधारणले दैनिकजसो मालपोतमा गुनासो गर्ने गरेका छन् । देशको बढ्दो जनसङ्ख्या, अव्यवस्थित बसाइँसराइ र बढ्दो सहरीकरण व्यवस्थापनका लागि जग्गाको वर्गीकरणलाई स्थानीय तहले चासो कम दिएको गुनासो छ । ‘जग्गा वर्गिकरणको काम निकै कठिन हो, सहर उन्मुख क्षेत्रमा वर्गिकरणमा विवेक नपुर्याउँदा जोखिमपूर्ण हुन्छ’, जैमिनी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चेतनाथ गिरी भन्छन्, ‘आज कृषियोग्य जमिन भनेको ठाउँमा भोलि बजार विस्तार हुनसक्छ, त्यसैले कार्यविधि बनाएर विस्तारै काम गर्दैछौंँ ।’ कृषियोग्य जमिनको कित्ताकाट गर्न नमिल्ने व्यवस्थाका कारण दीर्घकालीन योजनासहितको वर्गिकरण गर्नुपर्ने उनले बताए । राजस्व गिरावटले पालिका नै घाटामा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०७९ जेठ २३ गते राजपत्रमा भू–उपयोग नियमावली, २०७९ जारी गर्दै जग्गा वर्गीकरणपश्चात मात्रै कित्ताकाट गर्न पाइने भन्ने कानुनी व्यवस्थाले मालपोतमा कामको चाप निकै घटेको छ । तेइस जनाको दरबन्दी रहेको मालपोत कार्यालयमा आठ जनाको दरबन्दी रिक्त हुँदा पनि कर्मचारी फुर्सदमा छन् । दरबन्दीमा रहेका १५ कर्मचारीलाई पुग्नेगरी काम आउन छाडेको थापाले बताए । गत आवको मङ्सिर मसान्तसम्म घरजग्गा रजिष्टेशनमा दुई करोड १३ लाख ७९ हजार छ सय २२ राजस्व सङ्कलन गरेको मालपोतले चालु आवको सोही अवधिमा ८२ लाख ५५ हजार नौ सय ८१ मात्रै सङ्कलन गरेको छ । त्यस्तै धितो बन्धकमा ३४ लाख बढी सङ्कलन गरेकामा रु ३० लाख र पुँजीगत लाभकरमा ९६ लाख बढी सङ्कलन गरेकामा ६९ लाख राजस्व सङ्कलन भएको मालपोतका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद उपाध्यायले बताए । समयमा वर्गिकरण नगरेका स्थानीय तहले राजस्व सङ्कलनमा कम भएको असर स्वयंले व्यहोर्ने छन् । मालपोतले सङ्कलन गर्ने राजस्वको ६० प्रतिशत स्थानीय सरकार र बाँकी ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारमा जाने गर्छ । स्थानीय सरकारको आम्दानीको मुख्य स्रोतका रूपमा रहेको मालपोतको राजस्व गिरावटले स्वयं पालिकाले लिएको लक्ष्य निर्धारणलाई नै असर पर्ने देखिएको छ । रासस
