देशकै ठूलो बैंक बनेपछि हाम्रो जिम्मेवारी झनै थपियो : चन्द्र ढकाल
काठमाडौं । ग्लोवल आईएमई बैंकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले देशकै ठूलो बैंक बनेसँगै काम र जिम्मेवारी थपिएको बताएका छन् । शनिवार ग्लोवल आईएमई बैंक र बैंक अफ काठमण्डु मर्जर भएपछि संयुक्त कारोबार हुने खुशीयालीमा दुवै बैंकका कर्मचारीहरुले गरेको वाकथनपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै यस्तो बताएका हुन् । पुस २५ गतेदेखि ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडको नामबाट एकीकृत कारोबार शुरु हुनेछ । उनले देशकै ठूलो बैंक भएपछि आफूहरुले बैंकिङ क्षेत्रमा करिव १० प्रतिशत हिस्सा लिने बताए । उनले बैंक स्थापना भएको १६ वर्षमा नेपालकै सबैभन्दा ठूलो बैंक बन्नु खुशीको कुरा भएको पनि बताए । उनले आगामी दिनमा बैंकका सेवा बिस्तार गरी, चुस्त, दुरुस्त सेवा दिने र सबै नेपालीको बैंकको रुपमा डिपोजिट वा व्यवसाय गर्नको लागि लगानी दिने बैंकका रुपमा अघि बढाउने बताए । उनले भने, ‘ग्लोवल आईएमई बैंक र बैंक अफ काठमाडौं मर्ज भएर नेपालको सबैभन्दा ठूलो बैंक बनेको छ । बैंकिङ क्षेत्रको कुरा गर्दा करिव १० प्रतिशत हिस्सा हामीले लिनेछौँ । बैंक स्थापना भएको १६ वर्षमा हामी नेपालकै सबैभन्दा ठूलो बैंक बनेका छौँ । आउने दिनमा हाम्रो गुणस्तर र सर्भिसलाई चुस्त र दुरुस्त हिसावले अघि बढाउनेछौँ । सबै नेपालीको बैंकको रुपमा डिपोजिट वा व्यवसाय गर्नको लागि अघि बढ्नेछौँ ।’ दुई बैंकहरुको मर्जर पश्चात् कुल ३६५ शाखा कार्यालय, ३६७ एटिएम, २८६ शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा, ६१ बिस्तारित शाखा कार्यालयहरु, ३ वटा विदेशस्थित सम्पर्क कार्यालयहरु, ४० लाखभन्दा बढी ग्राहकहरुसहित अन्य धेरै वित्तीय परिसूचकहरुमा ग्लोवल आइएमई बैंक लिमिटेड मुलुकको सबैभन्दा ठूलो बैंक हुनेछ । मर्जर पश्चात् बैंकको कुल पुँजी ५७ अर्ब रुपैयाँ, चुक्ता पुँजी ३५.७७ अर्ब रुपैयाँ, कुल निक्षेप ४०८ अर्ब रुपैयाँ, कुल कर्जा ३७६ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी पुग्नेछ । मर्जरपछि बन्ने नयाँ बैंक कूल पुँजी, चुक्ता पुँजी तथा व्यवसायको आकारको हिसावले नेपालको सबै भन्दा ठूलो बैंक बन्नेछ । नयाँ बैंकको सञ्चालक समितिमा ग्लोबल आइएमई बैकको तर्फबाट अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालसहित ५ जना र बैंक अफ काठमाण्डुको तर्फबाट २ जना रहनेछन् ।
धनगढीका सहकारीमा महिलाको सक्रियता बढ्दै
सुदूरपश्चिम । धनगढी उपमहानगरपालिकाकी अनिता खडायतलाई सहकारीको बचत सङ्कलन गर्न घरबाट निस्किन सधैँ हतारो हुन्छ । बचत सङ्कलनमा हिँड्नुपर्ने उनको दैनिकी हो । दैनिक तीनसयभन्दा बढी बचतकर्ताको रकम असुल्नु पर्दा हुने दौडधुपले उहाँलाई कामको बढी चाप हुन्छ । शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था कैलालीमा कार्यरत उनले भनिन्, ‘तोकिएको ठाउँठाउँमा पुगेर बचत सङ्कलन गर्नुपर्छ, न्यूनतम पारिश्रमिकका अलावा बचत सङ्कलन गरेबापत कमिसन पनि पाउँछौँ ।’ धनगढीकै तारा चौधरीले पनि बचतकर्ताको घरसम्मै पुगेर बचत सङ्कलन गरिरहन्छिन् । सुदूरपश्चिमाञ्चल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थासँग जोडिएकी उनले भनिन्, ‘बचत सङ्कलनको काममा आफू सहित नौ महिलाले काम पाएका छौँ, आफ्नो कामबाट सन्तुष्ट छौँ ।’ गाउँ टोलमा धमाधम खुलिरहेका सहकारी संस्थाले गरिरहेको बचत सङ्कलनमा धेरै युवती र महिला जोडिएर काम गर्न पाउँदा रोजगार र स्वरोजगारका अवसर सिर्जना भइरहेको छ । प्रायः सबै सहकारीले बचत सङ्कलनको जिम्मेवारी महिलालाई दिने गरेको देखिन्छ । ‘काममा लगनशील र इमान्दार हुन्छन् भन्ने बुझाइले बचत सङ्कलनको जिम्मेवारी महिलालाई दिएको हुनसक्छ’, अनिताले थपिन्, ‘यस्तो कामको जिम्मेवारी पाउँदा धेरै महिलाले रोजगारी पनि पाइरहेका छन् ।’ बचत सङ्कलन गर्ने महिलाले सम्बन्धित सहकारी संस्थाबाट न्यूनतम् पारिश्रमिकका अलावा सङ्कलित रकमबाट तोकिएको ‘कमिसन’ समेत पाउने गरेका छन् । बचत सङ्कलन गरी बिना कुनै झण्झट सहकारीका सदस्यमा ऋण लगानी गरिरहेका सहकारी संस्थाको गतिविधिबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरुपमा रोजगार र स्वरोजगारका अवसर सिर्जना भइरहेको सहकारी आन्दोलनका अगुवाको अनुभव छ । महिला समूहमा मानोमुठी सङ्कलन गरेर १९ वर्ष अघि स्थापना गरिएको कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको जमुनानगरस्थित सिर्जनशील महिला विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडमा तीन हजारभन्दा बढी महिला शेयर सदस्य पुगेका छन् । महिला शेयर सदस्यले गरिरहेको आयमूलक व्यवसायबाट आयआर्जन गर्न उनीहरू सफल छन् । संस्थाका अध्यक्ष भावना खड्काले भने, ‘सहकारीकै गतिविधिको कारण धेरै महिलाको नेतृत्व क्षमताको विकास भएको छ, आयआर्जन गर्न पनि आफैँ सक्षम भइरहेका छन् ।’ महिलामात्र सदस्य रहेको उक्त संस्थाले दश जना महिलालाई रोजगारी दिएको छ । कृषि, व्यापार व्यवसायलगायतका क्षेत्रमा ऋण प्रवाह गरिरहेको संस्थाले कारोबारको आधारमा राष्ट्रिय सहकारी बैंकबाट हालै उत्कृष्ट सहकारीको रुपमा पुरस्कार पाएको छ । महिलाले नेतृत्व गरेको सहकारीका गतिविधि तुलनात्मक रुपमा बढी सफल भइरहेको धेरैको अनुभव छ । उक्त संस्थाकी संस्थापक गौरी चौधरीले महिला काममा लगनशील र मेहनती हुँदा सफलता मिलेको अनुभव सुनाउँछिन् । ‘पहिले श्रीमानसँग पैसाका लागि हात थाप्नुपथ्र्यो, अहिले श्रीमतीसँग श्रीमानले, यो सफलता सहकारीमै लागेर भएको हो’, उनले भनिन्, ‘तत्कालीन समयमा महिला विकास शाखाले गाउँ गाउँमा महिला हकहितका लागि गरेको गतिविधिसँगै महिलामा सहकारी सहकारी संस्था खोल्ने प्रेरणा जागेको हो ।’ उक्त संस्थामा अहिलेसम्म शेयर पुँजी दुई करोड ६६ लाख २५ हजार पुगेको छ । लगानीमा रहिरहेको रकम १९ करोड २५ लाख ३८ हजार पुगेको छ । सदस्यको बचत रकम १२ करोड ७२ लाख तीन हजार छ । सहकारीका सदस्यले व्यावसायिकरुपमा कृषितर्फ तरकारी खेती, बङ्गुर, बाख्रा, भैँसीपालनका साथै खुद्रा व्यापार व्यवसाय, ब्युटीपार्लर, सिलाइकटाइका काम गरिरहेका छन् । पहिले निरक्षर भएका महिला सहकारी संस्थाले गरेका गतिविधिसँगै अहिले साक्षर बनेर समाजको नेतृत्वदायी भूमिकामा पुगेको चौधरीको अनुभव छ । दुई दशक अघिसम्म १४÷१५ सहकारी संस्था रहेको कैलालीमा हाल छ सयभन्दा बढी पुगेको तथ्याङ्क छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थावाट खोजेको बेला सहजरुपमा ऋण लगायतको वित्तीय सुविधा प्राप्त गर्न कठिनाइ हुने गरेकोे परिप्रेक्ष्यमा सर्वसाधारण विस्तारै सहकारीतर्फ आकर्षित हुन थालेको बताइएको छ । संस्थामा सङ्गठित भई आँफैले जम्मा गरेको बचत रकमबाट वार्षिकरुपमा ब्याज रकम पाउने व्यवसाय गर्न सहजरुपमा ऋण प्राप्त हुने र शेयर खरिद गरेबापत लाभांश वितरण हुने गरेको छ । खासगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहज पहंँचबाट टाढा रहेका ग्रामीण क्षेत्रका विपन्न एवं गरिव समुदायका व्यक्ति सहकारी संस्थाबाट बढी लाभान्वित भइरहेको देखिएको छ । सहकारीको गतिविधिबाट सदस्यले आयआर्जन गरेको देखिएपछि सर्वसाधारण किसान मात्र नभई विस्तारै राजनीतिक नेता कार्यकर्ता पनि सहकारी संस्थामा आकर्षित हुन थालेको पाइन्छ । नवजीवन सहकारी संस्था लिमिटेड धनगढीका महाप्रबन्धक डम्मरसिंह गुरु ‘एकका लागि सबै, सबैका लागि एक’ भन्ने सहकारीको सिद्धान्तबमोजिम यसमा जनताको अपनत्व र अधिकार समान हुने भएकाले सहकारीप्रति आकर्षण बढेको बताउँछन् । ‘यसले रोजगारीको सिर्जना सँगसँगै गाउँगाउँमा नागरिकमा वित्तीय साक्षरता बढाएको छ’, उनले थपे, ‘देशको अर्थतन्त्रमाथि उठाउनमा योगदान दिइरहेको सहकारी आन्दोलनलाई निरन्तर नियमन र अनुगमन गर्न भने जरुरी छ ।’ केही ठाउँमा आफैँ संस्थापक, आफैँ सञ्चालक र आफैँ पैसा उठाएर लगानी गर्ने प्रवृत्ति देखिँदा कतिपय सहकारी संस्थामा समस्या उत्पन्न हुने गरेको बताइन्छ । पछिल्ला वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्था ‘मर्जर’ गर्ने क्रम चलिरहँदा सरकारी संस्थाको सङ्ख्या बढाउनुभन्दा एक आपसमा गाभेर (मर्जर) गुणस्तर बढाउन सके सहकारी अन्दोलन थप मजबुत हुनसक्ने सहकारीका अगुवाको भनाइ छ । देशभर खुलेका झण्डै २९ हजार सहकारी संस्थामा झण्डै ६८ लाख शेयर सदस्य रहेको अनुमान छ ।
काठमाडौं महानगरले तीनवटा नमूना विद्यालयलाई ९० लाख उपलब्ध गराउने
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले तीन नमूना विद्यालयलाई ९० लाख रकम उपलब्ध गराएको छ । कामपाले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमा नै नमूना विद्यालय घोषणा गरेको ऐतिहासिक दरबार हाइस्कुल हाताभित्र सञ्चालित भानु माध्यमिक विद्यालय र संस्कृत माध्यमिक विद्यालय तथा क्षेत्रपाटीस्थित कन्या माध्यमिक विद्यालयलाई ३० लाखका दरले रकम उपलब्ध गराएको हो । कामपाले चालु आवमा नमूना विद्यालयको लागि एक करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । विशेष गरी नमूना विद्यालयमा प्रविधिको सहज पहुँच, विद्यार्थीको अनुपातमा विषयगत शिक्षक दरबन्दी, प्रविधिमैत्री तथा गुणस्तरीय शिक्षा, अन्य विद्यालयमा भन्दा आकर्षक आन्तरिक कार्यक्रमजस्ता विषय समावेश हुनुपर्छ । तीनवटै विद्यालयले उपलब्ध रकमबाट थप भौतिक पूर्वाधार सुधार र अन्य केही फरक किसिमको सिकाइका कार्यक्रम गर्नुपर्ने कामपा शिक्षा विभाग प्रमुख रामप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए । उनका अनुसार विद्यालयले उक्त रकम कुन शीर्षकमा खर्च गर्ने भनी तयार पारेको प्रस्ताव कामपामा बुझाइ सकेका छन् । अब प्रस्तावअनुसार काम भयो भएन भने कामपाले अनुगमन गर्नेछ । कामपाका नमूना विद्यालयमा ऐतिहासिक सम्पदा, कृषि र कलाको बारेमा पठनपाठन गराइने तयारी छ । नमूना विद्यालयअन्तर्गत कन्या माध्यमिक विद्यालयमा ऐतिहासिक सम्पदा र वातावरण संरक्षण कसरी गर्ने भन्नेबारे अध्ययन गराइन्छ । त्यसैगरी संस्कृत विद्यालयमा सहरी खेती कार्यक्रमलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । जुन हाम्रो दैनिक जीवनमा उपयोगी हुनसक्छ । सहरमा प्रशस्त खुला स्थान छैन थोरै ठाउँमा पनि कसरी कृषि कार्य गर्न सकिन्छ भन्ने बारे सिकाइन्छ । त्यस्तै भानु माविमा भने कला र संस्कृतिको विषयमा पठनपाठन गर्ने तयारी रहेको छ । पछिल्लो समय कलाको आवश्यकता यसको संरक्षणजस्ता विषय यसमा समावेश हुनेछन् । जसको लागि ललितकलासँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने तयारी कामपाको रहेको छ । हाल कामपामा ८९ वटा सामुद्यायिक विद्यालय छन् । जसमा ५९ माध्यमिक विद्यालय छन् भने ३० प्राथमिक विद्यालय छन् जसमा ५२ हजार विद्यार्थीले अध्ययन गर्दछन् । त्यसैगरी पाँच सय ४० निजी विद्यालयमा एक लाख ५० हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।
आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स थप प्रभावकारी बनाउने चिनियाँ कम्पनी बाइडुको भनाइ
एजेन्सी । चिनियाँ प्रविधि कम्पनी (बाइडु)ले सन् २०२३ मा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) प्रविधिलाई वास्तविक दुनियाँमा अझ व्यापक रुपमा एकीकृत गरिने बताएको छ । बाइडुले सुरु गरेको अग्रणी एआई अनुसन्धान संस्थान बाइडु रिसर्चले बिहीबार २०२३ को शीर्ष १० टेक्नोलोजी ट्रेन्डका लागि आफ्नो भविष्यवाणी जारी गरेको हो । यसअन्तर्गत ठूला नमूना भवन, डिजिटल अनुवाद, भर्चुअल पारस्पारिकता, स्वायत्त ड्राइभिङ्ग, रोबोटिक्स, वैज्ञानिक कम्प्यूटिङ्ग र क्वान्टम कम्प्युटिङ आदि समावेश छन् । इन्स्टिच्युटका अनुसार अहिले इन्टेलिजेन्ट कम्प्युटिङ सेन्टर, डिप लर्निङ प्लेटफर्म र एआई मोडेलले नयाँ एआई संरचना बनाइरहेका छन् । आगामी केही वर्षमा, यो नयाँ एआई पूर्वाधारको निर्माण डिजिटल अर्थव्यवस्थाको विकासको महत्वपूर्ण स्तम्भहरूमध्ये एक बन्नेछ । चौथो औद्योगिक क्रान्तिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधारभूत प्रविधिको रूपमा, एआईले मानव समाजलाई व्यापके रूपमा परिवर्तन गरेको छ र जारी राख्नेछ, एआई उद्योग अनुसन्धान संस्थानका डीन झांग याकिनले भने । बाइडु रिसर्चले भनेको छ, ‘ठोस खुफिया आधार, वेब ३।०, मेटाभर्स, स्वायत्त ड्राइभिङ, एआई–उत्पन्न सामग्री र क्वान्टम टेक्नोलोजीमा निर्भर रहेर २०२३ मा नयाँ औद्योगिक अवसरहरू ल्याउनेछ । वेब ३.० टेक्नोलोजीले नयाँ बहु–केन्द्रित, अधिक खुला, निष्पक्ष र सुरक्षित वेब स्पेस सिर्जना गर्नेछ जहाँ प्रयोगकर्ताहरूले अधिक सुरक्षाको साथ जानकारी र मूल्य आदानप्रदान गर्न सक्छन् ।’ सन् २०२३ मा, चीनका प्रमुख शहरहरूमा स्वायत्त ड्राइभिङको व्यावसायीकरणले सञ्चालनको दायरा र शीघ्रताको आकार दुवैमा एकसाथ वृद्धि देख्नेछ । ‘भविष्यको डिजिटल समाज उन्नत इन्टेलिजेन्ट नेटवर्क, इन्टरनेट अफ थिङ्स, ब्लकचेन र अन्य नयाँ प्रकारका पूर्वाधारमा निर्माण हुनेछ, प्राकृतिक मानव–कम्प्युटर अन्तरक्रिया र एआईले एक प्रमुख अन्तरक्रियाको प्लेटफर्मको रूपमा सेवा गर्दछ ।’ ‘भर्चुअल–रियल सिम्बायोसिस टेक्नोलोजी’ले भौतिक र डिजिटल संसारलाई मर्ज गर्नेछ, दुबै क्षेत्रमा हाम्रो अनुभव र क्षमता बढाउनेछ’, चाइनिज एकेडेमी अफ इन्जिनियरिङका शिक्षाविद् झाओ किनपिङले भने। बाइडु रिसर्चले आफ्नो शीर्ष १० टेक्नोलोजीभित्र पर्ने सफलता पाएको यो लगातार चौथो वर्ष हो ।
दमकमा जग्गाको कित्ताकाट खुल्यो
झापा । झापाको दमक नगरपालिकामा जग्गाको कित्ताकाट खुलेको छ । नगरपालिकाले जग्गाको वर्गीकरणसहितको प्रतिवेदन पारित गरेसँगै कित्ताकाट खुलेको नगरपालिकाले जनाएको छ । दमक नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शशी राईका अनुसार मङ्सिर २० गतेको कार्यपालिका बैठकले दमक नगरपालिकाको भू–उपयोग कार्यविधि २०७९ पारित गरेको छ । अब वडा कार्यालयले कित्ताकाटका लागि सिफारिस प्रदान गर्न थालेको छ । जग्गाको वर्गीकरण गरिएपछि रोकिएको कित्ताकाट खुलाउन मालपोत कार्यालय दमकलाई पत्राचार गरी कार्यान्वयनमा समेत आइसकेको उनले जानकारी दिए । दमकमा गत जेठदेखि जग्गाको कित्ताकाट रोकिएसँगै सर्वसाधारणले जग्गा किनबेच गर्न पाएका थिएनन भने राजस्वसमेत प्रभावित हुन पुगेको थियो । कार्यविधिअनुसार दुई दिनदेखि कित्ताकाटको काम सुरु गरिएको मालपोत कार्यालयका कर्मचारी मेदनी पोख्रेलले बताए। दमक नगरपालिकाले पारित गरेको कार्यविधिमा जग्गालाई सहरी, कृषि, औद्योगिकसहितका विभिन्न क्षेत्र वर्गीकरण गरिएको उल्लेख छ ।
नेपालगञ्जको महेन्द्र पुस्तकालयलाई ‘इ लाइब्रेरी’ को रुपमा विकास गरिँदै
नेपालगञ्ज । पश्चिम नेपालको पहिलो महेन्द्र पुस्तकालय नेपालगञ्ज इ–लाइब्रेरीको रुपमा रुपान्तरण हुन थालेको छ । बाँकेको भाषा, साहित्य र सिर्जनामा योगदान पु¥याएको सो पुस्तकालयलाई नयाँस्वरुपमा लैजाने प्रयत्न भएपनि पुस्तकालय गएर अध्ययन गर्ने पाठकको कमी देखिएको स्रष्टाहरुले जनाएका छन । उनीहरु भन्छन्, ‘केही समय नेतृत्वविहीन हुँदा बन्द भएको पुस्तकालयले अहिले नयाँ जीवन पाएको छ ।’ पुस्तकालयलाई व्यवस्थित गर्दै लैजाने क्रममा ‘इ लाइब्रेरी’को रुपमासमेत विकास गर्न लागिएको बाँकेका साहित्कार तथा पुस्तकालयका सल्लाहकार नरेन्द्रजङ्ग पिटरले जानकारी दिए। उनले साहित्यप्रति युवापुस्ताको आर्कषण बढाउन र विश्व साहित्यको अनुशरण गर्न ‘इ लाइब्रेरी’ फलदायी हुने विश्वास व्यक्त गर्दै गजल साहित्यमा युवाको आकर्षण बढेको छ भने । बाँकेमा खास गरी शनिबारका दिन नेपालगञ्ज र आसपासका विभिन्न स्थानमा साहित्यिक कार्यक्रम हुँदै आएका छन । जिल्लाको खजुरा गाउँपालिका र कोहलपुर नगरपालिकामा त्यस्ता साहित्य सिर्जनाका कार्यक्रम हुँदै आएको बताइएको छ । नेपालगञ्जमा रहेको भेरी साहित्य समाज, मध्यपश्चिम साहित्य स्रष्टालगायतका साहित्यिक संस्थाले साहित्य सिर्जनामा ठूलो योगदान गरेका छन । ‘पुस्तकालयका लागि जेनेरेटर, माइक किन्ने र नयाँ पुस्तक समेत किनेर वाचनालयलाई समेत व्यवस्थित बनाउने प्रयास भइरहेको छ’, साहित्यकार पिटरले भने । कोहलपुरमा ज्ञानोदय पुस्तकालय र पूर्णिमा साहित्य संस्थाले साहित्य र सिर्जनाको जर्गेना गरेका छन् । ‘बाँकेमा साहित्यको अवस्थाप्रति हामी निरास हुनुपर्ने अवस्था छैन, बरु यसलाई अझ बढी परिणाममुखी र कामकाजी बनाउन युवाको आकर्षण बढाउन आवश्यक छ’, उनको सुझाव छ । पुस्तकालयमा समस्या भएपछि पाठकको सङ्ख्या घटेको, पठन संस्कृति कम भएको र भएका पुस्तक गोदाममा थन्किएका थिए । अब पुस्तकालयलाई जीवन्त बनाउन नयाँ किताब भित्र्याउने र नयाँ ‘क्याटलग’ बनाउने काम भइरहेको पिटरले बताए । विसं २००३ मा स्थापना भएको सो पुस्तकालयको पुरानो नाम प्रेम पुस्तकालय हो । शिक्षा तथा पठन संस्कृतिको विकास गर्ने उद्देश्यले स्थापित पुस्तकालयले चेतनाको एउटा लहर निर्माण ग¥यो तर पुस्तकालय स्थापनामा अहम् भूमिका खेलेका योगेश्वर मिश्रलाई तत्कालीन राणा सरकारले एउटा जिम्मेवारी दिएर उदयपुर चिसापानी पठाएको थियो । पुस्तकालय निर्माणमा योगेश्वर मिश्र, वामदेव शर्मा, श्रीधर शर्मालगायतका व्यक्तिको भूमिका रहेको छ । प्रेम पुस्तकालयको रूपमा स्थापित सो पुस्तकालयको नामबारे विस्तृत भन्न सक्ने अहिले त्यो पुस्ता नरहेको विश्लेषकसमेत रहनुभएका साहित्यकार पिटर बताउँछन् । शिक्षा र चेतनाप्रति उत्सुक समाजमा सो पुस्तकालयको तत्कालीन अवस्थामा वाचनालय मात्र बनेन, नेपालगञ्ज सहरका बुद्धिजीवी, पत्रकार, राजनीतिक नेता तथा सामाजिक अगुवाको जमघट हुने, छलफल, बहस गर्ने थलोसमेत बनेको थियो । जहाँ देशको तत्कालीन राजनीतिक तथा सामाजिक विषयबारे चर्चा हुने गथ्र्यो । उक्त पुस्तकालयको आँगनमा नेपालगञ्ज सहरको विकास र आकार निर्माण मात्र भएनन् यो सहरको सामाजिक सहअस्तित्व निर्माण र सहिष्णुताको संरक्षणका लागि विभिन्न धार्मिक गुरुहरू पुस्तकालयमा बसेर घन्टौँ बहससमेत गरेका छन र हात मिलाएर शान्तिको सन्देश बाँडेका छन् । महेन्द्र पुस्तकालयका सल्लाहकार तथा भेरी साहित्य समाजका अध्यक्ष हरि तिमिल्सिनाले बाँकेको साहित्य उर्बर भएको उल्लेख गर्दै बाँकेको वाङ्मयको विकासमा पनि आफूहरुले काम गरिरहेको बताए । ‘कविता, समालोचना, खण्डकाव्यको विधामा पनि हामीले काम गरिरहेका छौँ’, उनले भने । साहित्यमा लाग्नेसँग अध्ययन, अनुसन्धान र अनुशिलन आवश्यक हुनेमा जोड दिँदै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले ‘शताब्दि साहित्यको इतिहास’ नामक कृतिसमेत अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । ‘पुस्तकालयको नेतृत्व एउटै हुँदा समस्या आएकाले नयाँ निर्वाचित नेतृत्व आएपछि पुस्तकालयलाई परिष्कृत बनाउन थालिएको छ’ उनले भने। तिमिल्सिनाले पुस्तकालयमा पढ्ने वातावरण नै नभएको उल्लेख गर्दै बीचबीचमा बन्दसमेत भएको बताए। बाँकेमा उर्दु भाषा साहित्यमा अब्दुल लतिफ सौक, अवधि भाषा साहित्यमा सचिनान्द चौबे, नेपाली साहित्यमा इन्द्रमणि मानव, डि विकास, तीर्थराम श्रेष्ठ, ‘अटबारी’, सनत रेग्मी, नन्दराम लम्साल, स्व प्रेमप्रकाश मल्लको नाम साहित्यकारका रुपमा अग्रणी स्थानमा रहेको छ । साहित्यकार तथा पत्रकार पूर्णलाल चुकेले प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचन भएपछि पुस्तकालयलाई गति दिन थालिएको उल्लेख गर्दै वाचनालय सञ्चालनको तयारी भइरहको बताए। उनले भने, ‘भारतीय दूतावासको सहयोगमा पुस्तकालयको भौतिक संरचना पनि निर्माण भएको छ र भारतका साहित्यकार र नेपाली साहित्यकारबीच पनि साहित्य सम्मलेन हुने गरेको छ ।’ साहित्यकार सचिनानन्द चौबेले अवधि र उर्दुु साहित्य अहिले बाँकेमा कमजोर अवस्थामा रहेको जानकारी दिँदै साहित्यमा राजनीति हाबी भएको आरोप लगाए । ‘कहिलेकाहीँ महिनामा एक पटक गजल भइरहेको हुन्छ’, उनले भने । महेन्द्र पुस्तकालय, नेपालगञ्जका सदस्य सनत रेग्मीले झण्डै २७ लाखको बजेट बनाइएको उल्लेख गर्दै सो बजेटका आधारमा फागुनबाट वाचनालय सञ्चालन हुने जानकारी दिँदै ‘कथा सुनौँ र सुनाउ’कार्यक्रम एक वर्ष सञ्चालन भएको बताए। उनले बहुभाषिक कविता वाचन जिल्लाको विशेषता भएको र पछिल्लो समय युवा साहित्कारको सङ्ख्या बढेर ७० पुगेको बताए। सो पुस्तकालयमा पाँच सय बढी पुस्तक रहेको बताइएको छ । बाँकेमा पुस्तकालय संरक्षण र आवश्यक समन्वय गर्न जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख ज्ञानेन्द्रकुमार चौधरीको संयोजकत्वमा जिल्ला पुस्तकालय व्यवस्थापन समिति निर्माण गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयदेखि जिल्ला शिक्षा तथा समन्वय एकाइसमेत सो समितिमा रहेको छ । समितिले जिल्लाका पुस्तकालयको अवस्था अध्ययन गर्ने, उत्पन्न विवादको अन्त्य गर्ने तथा पुस्तकालयको सर्वाङ्गीण विकासका लागि बजेट तथा कार्यक्रमसमेत बनाउन सक्ने व्यवस्था पुस्तकालय तथा सूचना व्यवस्थापन निर्देशिका, २०६९ मा उल्लेख छ ।
दूधको उचित मूल्य नपाएको किसानको गुनासो
चितवन । जिल्लामा रहेका दुग्ध उत्पादन गर्ने किसानले दूधको उचित मूल्य नपाएको गुनासो गरेका छन् । पशु आहारको मूल्य बढ्नु र दूधको मूल्य नबढ्नुले लागतअनुसारको मूल्य पाउन नसकेको उनीहरुको गुनासो छ । भरतपुर महानगरपालिका–५ का इन्द्रमणि गैरे पशु आहारको मूल्य बढ्नु र दूधको मूल्य यथावत रहनुले समस्यामा परेको बताउँछन् । उनले भने, ‘पशु आहारको मूल्यवृद्धि भएअनुसार उत्पादित दूधको मूल्यसमेत बढाउन आवश्यक छ ।’ राज्यले किसानलाई स्वरोजगार बन्न भनेको भए पनि किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्य उचित नपाउँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ । पशु आहारका लागि दाना, चोक्कर, औषधिलगायतको मूल्यमा भएको वृद्धिको अनुपातमा दूधको मूल्य वढाउन पाउनुपर्ने उनले बताए। भरतपुर महानगरपालिका–२४ जगतपुरका हरिप्रसाद अधिकारी अहिले दूधको मूल्यभन्दा उत्पादन मूल्य बढी भएको बताउँछन् । उनले भने, ‘प्रतिलिटर दुध उत्पादनका लागि ७० पर्छ । हामीले दूध बेच्दा रु ५६ देखि ६० मा बेच्नुपरेको छ ।’ दूधको मूल्य नबढ्दा दुग्ध उत्पादक कृषक पलायन हुने अवस्थामा पुगेको उनी बताउँछन्। । उनले भने, ‘दुग्ध उत्पादक कृषकको समस्या समाधानका लागि राज्यले ठोस कदम चाल्नुपर्छ ।’ सरकारले किसानको समस्या समाधानका लागि पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । रत्ननगर नगरपालिका–१२ का कृषक किशोर वगालेले अहिले तत्कालको समस्या दूधको उचित मूल्य नपाउनु हो भन्छन् । उनी भन्छन्, ‘पशु आहारको मूल्यवृद्धि हुनु र दूधको मूल्य सधैँ एकैनास हुनुले समस्या पर्यो ।’ किसानलाई कामदारको समस्या अझै ठूलो रुपमा रहेको छ । उनले थपे, ‘कामदार राख्यो छ महिना पनि टिकाउन कठिन हुन्छ । सजिलो काम भए पो कामदार लामो समय बस्छन् ।’ कामदार नपाउने समस्या भए पनि दूधको मूल्यमा वृद्धि नहुँदा अझै ठूलो समस्यामा कृषक परेको उनको गुनासो छ । उनी भन्छन्, ‘लागत मूल्य उठाउन पनि कठिन छ ।’ माडीका सूर्य भुसालको पीडा पनि उस्तै छ । दूधको लागत बढ्नु र तर मूल्य नबढ्नुले लागत मूल्य उठाउन पनि कठिन भएको छ । दूध उत्पादनका लागि पालिएका गाईभैँसीकै खाने कुरा र औषद्योपचारसमेत गर्न कठिन हुने गरी दूधमा घाटा बेहोर्नुपरेको उनले दुखेसो पोखे । अनुत्पादक पशुको निकासी गर्न नपाउँदा झन लागत मूल्य बढ्दै जाने र उत्पादित वस्तुको मूल्य कम हुनु दुःखद् भएको उनको भनाइ छ । तीन तहका सरकारले नै व्यावसायिक किसानको संरक्षण, सम्वद्र्धन र प्रोत्साहन गर्न आवश्यक रहेको उनी सुझाव दिन्छन् । कृषक घाँसमा आधारित पशुपालन गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव छ । दूध उत्पादन गरेर बिक्री गर्दा खरिदकर्ताले समयमा भुक्तानी नदीदा समेत कृषक पलायन हुने अवस्थामा पुगेको बताइएको छ । उनले भने, ‘दूध उत्पादन हुने समयमा समेत यस्तो समस्या बेहोर्नुपरेको छ । अन्य समयमा के होला ।’ दूधको मागअनुसार पूरा गर्न नसक्ने स्थिति आएमा देशको व्यापार घाट अझै बढेर जाने उनको तर्क छ । राष्ट्रिय व्यावसायिक पशुपालन तथा दूध उत्पादक कृषक समाज नेपाल चितवनका अध्यक्ष विष्णु अधिकारी पशु आहारको मूल्यमा वृद्धि हुनु र दूधको मूल्य वृद्धि नहुनु मुख्य समस्याको रुपमा रहेको बताउँछन्। उनका अनुसार जिल्लामा व्यावसायिकरुपमा दूध उत्पादन गर्ने फार्म दुई सय ५० वटा रहेका छन् । दर्ता भएका पाँच सयमध्ये अन्य फार्म पेसाबाट पलायन भएको उनले बताए । उत्पादित वस्तुको उचित मूल्य नहुँदा समस्या भएको भन्दै उनले अहिलेको समयमा दूधको मूल्य प्रतिलिटर १४ ले बढ्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘प्रतिलिटर रु १४ ले बढ्दा पनि दूध उत्पादक कृषकको लागत उठ्ने अवस्था छैन ।’ विदेश गएका युवा नेपालमा नै केही गर्छु भन्ने भवनाका साथ आएपनि उनीहरु समेत पछि व्यवसायबाट पलायन भएर विदेशिन बाध्य भएको उनले बताए। जिल्लामा हाल चार हजार पाँच सय दूध उत्पादक कृषक रहेका छन् । दैनिक तीन लाख ५० हजार लिटर दूध उत्पादन हुने गरेको चितवनमा यहाँको उत्पादनले कास्की, काठमाडौँ, मकवानपुरलगायतका जिल्लालाई समेत धान्ने गरेको छ । यहाँ उत्पादित दूधमध्ये ५५ प्रतिशत जिल्ला बाहिर जान्छ । ४५ प्रतिशत दूध जिल्लामा खपत हुन्छ । जिल्लाका १० सहकारी उत्पादन विविधिकरणमा गएर दूधका परिकार बनाई बिक्री वितरण गर्दै आएका छन् । राष्ट्रिय व्यावसायिक पशुपालन तथा दूध उत्पादक कृषक समाज नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष आनन्द न्यूरेले अहिलेको मूल्यमा १४ थप पाउने गरी वृद्धि गरिनुपर्ने बताए । डेरी उद्योग सङ्घले गरेको मूल्य वृद्धिलाई राज्यले मान्यता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । व्यवसायीले गरेको निर्णयले कानुनी मान्यता नपाउने भएकाले यसलाई नेपाल सरकार कृषि मन्त्रालयबाट लागू गर्नुपर्ने कृषकको माग रहेको छ । कृषि कर्जा भुक्तानी अवधि नयाँ तथा पुराना कर्जालाई घटीमा १५ वर्ष ‘ओडी मोडल’मा पुनर्ताजगी गर्नुपर्ने, अनुत्पादक पशुको निकासीका लागि वैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्ने, किसान परिचयपत्र अविलम्ब व्यवस्था गर्नुपर्नेजस्ता माग राज्यले सुनुवाइ गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
माछामा आत्मनिर्भर बन्दै पूर्वी नवलपरासी
कावासोती । माछापालनमा किसान आकर्षित हुँदै गएपछि पूर्वी नवलपरासी माछामा आत्मनिर्भर हुँदै जान लागेको छ । जिल्लामा दुई हजार आठ सय ४५ रोपनी क्षेत्रफलमा रहेका एक हजार पाँच सय बढी साना ठूला पोखरीबाट यस वर्ष अघिल्लोभन्दा २५ प्रतिशत धेरै माछा उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरिएको भेटेनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र पूर्वी नवलपरासीका मत्स्य विकास अधिकृत सन्दीप लामिछानेले जानकारी दिए । गत वर्ष नौ सय ३३ मेट्रिक टन माछा उत्पादन भएकोमा यस वर्ष २५ प्रतिशत बढेर करिब एक हजार एक सय मेट्रिक पुग्ने लामिछानेले बताए। पूर्वी नवलपरासीमा विशेष गरेर रहु, नैनी, सिल्भर कार्प, ग्रासकार्पलगायत स्थानीय जातका माछा पालिँदै आएको छ । यस वर्ष प्रयोगशाला स्थापना, माछा पोखरीमै पुगेर प्यारामिटर परीक्षण गर्नेदेखि नयाँ पोखरी निर्माण गर्दा लागत साझेदारीको आधारमा रोपनीको हिसाबले अनुदान दिइएकाले पनि यो वर्ष उत्पादन बढ्ने न्यौपाने बताउँछन्। जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रसँग जोडीएका धेरै भागमा व्यक्तिगत तथा सामूहिकरुपमा माछापालन गरिँदै आएको छ । निकुञ्जबाट निस्किने गैँडा, बँदेल, हरिणलगायतका जङ्गली जनावर आएर खेती नष्ट गर्ने क्रम बढ्दै गएपछि खेती गर्न छाडेर किसान माछापालनतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन् । खेती गर्दा आफूले कहिल्यै पुरा बाली स्याहार्न नपाएको तर अहिले माछापालन सुरु गरेपछि आर्थिकपार्जोनसँगै जङ्गली जनावरले दुःख दिने झन्झटबाट मुक्त भएको कावासोती नगरपालिका–१३ का किसान लक्ष्मीप्रसाद न्यौपाने बताउँछन् । केही वर्षअघिसम्म भारतीय माछामा निर्भर रहेको जिल्लामा माछापालन गर्ने किसानको सङ्ख्या र उत्पादन बढेसँगै विस्तारै जिल्ला माछा उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुँदै गएको हो ।
