दोब्बर मूल्य पार्न सुन्तलाको भण्डारण
गलकोट। यस वर्ष सिगानाको विद्युतीय शीत भण्डारणमा १८ टन सुन्तला राखिएको छ । बागलुङ नगरपालिका–८ सिगानाका रामबहादुर खड्काले बेमौसममा सुन्तला बिक्रीका लागि शीत भण्डारण गृहमा १८ टन सुन्तला राखेका छन्। सुन्तला गाउँका रुपमा परिचित सिगानामा यस वर्ष रु तीन करोड सुन्तला उत्पादन भएको । सिगानामा उत्पादन भएको सुन्तलामध्ये १८ टन सुन्तला विद्युतीय शीत भण्डारण गहृमा राखिएको छ भने आठ टन सुन्तला प्राकृतिक शीत भण्डारण गृहमा राखिएको छ । सिगानामा अहिले विद्युतीय र प्राकृतिक गरी तीनवटा शीत भण्डारण गृह रहेका छन् । पुसको अन्तिममा राखिएका सुन्तला फागुन–चैतमा दोब्बर मूल्य पार्नका लागि सुरक्षित भण्डारण गरिएको सुन्तला किसान रामबहादुर खड्काले बताए । उनले भने ,’अहिले सिगानाका सुन्तला होलसेल मूल्य प्रतिकेजी ६० मा बिक्री हुन्छ, शीत भण्डारण गृहमा राखिएका सुन्तला फागुनमा मात्रै बिक्री गरिन्छ, त्यस समयमा प्रतिकेजी एक सय ५० होलसेल र एक सय ८० खुद्रा मूल्यमा बिक्री हुन्छ ।’ मौसमअनुसार कृषि उपज उत्पादन गर्ने कृषकले बजार मूल्य नपाउँदा यहाँका किसानहरुले शीत भण्डारणमा राखेका सुन्तला बेमौसममा बिक्री गर्ने गरिएका छन् । सिगानामा हाल दुई परम्परागत र एक आधुनिक सुन्तला भण्डारण गृह छन् । पाँच वर्षदेखि परम्परागत शीत भण्डारण गृहमा सुन्तला राखेर बेमौसममा महँगो मूल्यमा सुन्तला बिक्रीवितरण गर्दै आएको सुन्तला किसान टोपबहादुर खड्काले बताए । ‘शीत भण्डारण गृहको छेउमा पानीको सिँचाइ गरिन्छ, र बीचमा सुन्तला राखिन्छ, सुन्तलाको तापक्रम समय–समयमा परीक्षण गरिन्छ’, खड्काले भने, ‘अहिले सुन्तलाको खासै राम्रो मूल्य छैन, भण्डारण गृहमा राखिएका सुन्तलाको दोब्बर मूल्य पर्दछ ।’ सुन्तलाको याममा सुन्तलाको मूल्यमा तीव्र प्रतिस्पर्धा हुने भएकाले बेमौसममा सुन्तलाको मूल्य बढी पार्नका लागि शीत भण्डारण गृह उपयोगी देखिएको सिगानाका किसानहरुले बताएका छन् । सुन्तलाको सुरक्षित भण्डारणका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले २० टन क्षमताको विद्युतीयबाट चल्ने सुन्तला चिस्यान केन्द्र (कोल्ड रुम) निर्माण गरेपछि चार वर्षअघि निर्माण गरेको हो । गण्डकी प्रदेश सरकारले सिगानामा क्रियाशील गणेश व्यावसायिक कृषि सहकारीमार्फत ३० लाखको लागतमा सुन्तला चिस्यान केन्द्र निर्माण गरेको थियो । यस्तै तत्कालीन कृषि विकास मन्त्रालयको व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजनाअन्तर्गतको व्यावसायिक सुन्तला उत्पादन सङ्कलन तथा भण्डारण उपआयोजना (प्याक्ट) कार्यक्रमले प्रदान गरेको १० लाख अनुदानमा २०७४ सालमा निर्माण गरिएको परम्परागत भण्डारणगृहमा अहिले सुन्तला राखिएको हो । यहाँका कृषकले सुन्तलाको ग्रेडिङसमेत गर्दै आएका छन् । सुन्तलालाई तीन श्रेणीमा ग्रेडिङ गरिन्छ । पहिलो श्रेणीको सुन्तलाको बजार मूल्य निकै महँगो हुने गर्दछ । परम्परागत चिस्यान केन्द्र शीत भण्डारण गृहमा माटो, बालुवा तथा गिट्टीको सम्मिश्रणमा ढुङ्गाको गाह्रो निर्माण गरिएको हुन्छ भने आधुनिक चिस्यान केन्द्र विद्युत्बाट सञ्चालन हुन्छ । दुवै प्रकारका भण्डारण गृहमा चार महिनासम्म सुन्तला सुरक्षित गर्न सकिने सुन्तला किसान लोकबहादुर थापाले बताए । यस्तै सुन्तलाको राम्रो उत्पादन हुने बिहुँमा समेत गत वर्षदेखि विद्युतीय भण्डारण गृह निर्माण गरेर महङ्गो मूल्यमा सुन्तला बिक्री गर्दै आएका छन् । सिगानासँगै बिहुँ, तित्याङ, भकुण्डे, लेखानी, सर्कुवा र दमेकलगायत ठाउँ सुन्तला खेतीका लागि उर्वर मानिन्छन् । जिल्लामा करिब पाँच हजार हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा सुन्तला खेती हुँदै आएको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको यस वर्ष बागलुङमा २४ करोडको सुन्तला उत्पादन भएको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख भानुभक्त भट्टराईले जानकारी दिए। रासस
अवैध क्रसर उद्योग बन्द गर्न पर्वत प्रशासनको निर्देशन
पर्वत। पर्वतमा अवैध रुपमा सञ्चालन भएका क्रसर उद्योगहरु बन्द गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निर्देशन दिएको छ। कार्यालयले मङ्गलबार सूचना जारी गर्दै विना दर्ता र अनुमति विना सञ्चालित क्रसर उद्योग, नदीजन्य र खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उद्योग र व्यवसाय बन्द गर्न निर्देशन दिएको हो। नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ उन्खनन गर्ने उद्योग बन्द नगरी अटेर गरेमा कानुनबमोजिम कारबाही गरिनेसमेत प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद सापकोटाद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। हालै गृह मन्त्रालयले देशका ७७ वटै जिल्लामा गैरकानुनी रुपमा सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरु बन्द गराउन निर्देशन जारी गरेपछि पर्वत प्रशासन पनि बन्द गराउने अभियानमा जुटेको हो। प्रशासनले यसअघि क्रसर उद्योगहरु दर्ता हुने घरेलु तथा पर्यटन कार्यालय र स्थानीय तहमा पत्राचार गरेर विवरण माग गरेको थियो। क्रसर उद्योग दर्ता गर्ने, नवीकरण गर्ने र नियन्त्रण गर्ने निकाय भनेका स्थानीय तह र घरेलु तथा पर्यटन कार्यालय हुन प्रजिअ सापकोटाले भने, ‘अहिले पर्वतमा कति उद्योग दर्ता भएका छन्, कति नवीकरण भएका छन् र हालको अवस्था के रहेको छ, कानुनी प्रक्रियाअनुसार कति सञ्चालन भएका छन् र मापदण्ड विपरीत कति सञ्चालित छन् भन्ने बारेमा खुलाएर पठाउनका लागि पत्राचार गरिएको छ।’ ती निकायबाट पत्र आएपछि गृहको आदेशानुसार अवैध रुपमा सञ्चालन भएको पाइएमा आवश्यक कारबाही गरिने प्रजिअ सापकोटाले बताए। गृहमन्त्रालयको आदेशलगत्तै सूक्ष्म रुपमा प्रक्रिया अघि बढाइसकिएको प्रशासनले जनाएको छ। जिल्लामा सञ्चालित कतिपय विकास निर्माणका आयोजनाले काम सकिएपछि पनि क्रसर उद्योग चलाएर गिट्टी, बालुवा बिक्री गर्दै आएका छन्। धौलागिरि क्रसर व्यवसायी समितिका अध्यक्ष विप्लव हमालका अनुसार साबिक घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा दर्ता भएर सञ्चालन भएका उद्योग पर्वतमा तीनवटा मात्र रहेका छन्। अहिले गैरव्यवसायीहरुले पनि नदीनालाबाट जबर्जस्ती उत्खनन गर्ने र बिक्री गर्ने गरेका कारण क्रसर उद्योगहरुमा समस्या आएको बताए। उनले क्रसर उद्योगहरुको मापदण्ड र उत्खननलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। हमालले मापदण्ड ठूलो समस्या नभएको बताउँदै उत्खननलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए। जिल्लामा खासगरी कालीगण्डकी नदीका किनारमा रहेका अधिकांश उद्योगहरु अवैध रुपमा सञ्चालन हुँदै आएका छन् भने कतिपयले लुकीछिपी रातको समयमा नदी दोहन गर्ने गरेका छन्। जथाभावी दोहनको शृङ्खला बढेपछि सर्वोच्च अदालतले विगत दुई वर्षदेखि अर्को आदेश नभएसम्म नदी उत्खननमा रोक लगाएको छ। नदी उत्खनन र ढुङ्गा, गिट्टी बालुवा निकासी गर्न नपाउँदा पर्वतको जलजला, कुश्मा र फलेवासको करोडौँको आम्दानीसमेत गुमेको छ भने विकास निर्माणका कामसमेत प्रभावित भएका छन्। जिल्ला समन्वय समिति पर्वतका संयोजक तथा अनुगमन समितिका संयोजक विष्णुराम विकले पर्वतमा अवैध क्रसर उद्योगहरुको सङ्ख्या उल्लेख्य रहेको बताउँदै तिनको नियन्त्रण र व्यवस्थापन गरिने बताए। उनले गृहको आदेशसँगै अब त्यस्ता अवैध उद्योगहरुको अनुगमन गरेर बन्द गराउन पहल गर्नेसमेत बताए। अहिले अनुगमन समितिमा बन्द गराउने कार्यतालिका र प्रक्रियाका बारेमा छलफल भइरहेको बताए। जिल्लाका खोलानालामा झन्डै डेढ दर्जनको हाराहारीमा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ। रासस
दुई करोड लगानीमा ४ ठाउँमा ट्रक स्टेशन निर्माण गर्दै उपाय सिटी कार्गो
काठमाडौं । लजिष्टिक कम्पनी उपायले देशभरका चार ठाउँमा ट्रक स्टेशन अर्थात उपाय स्टेशन निर्माण गर्ने भएको छ । कम्पनीले ट्रक व्यवसायीहरुको सुविधाका लागि ट्रक पार्किङ तथा खाना बस्नका लागि देशभरका चार ठाउँमा ‘उपाय स्टेशन’ निर्माण गर्ने भएको हो । कम्पनीले विराटनगर, विरगञ्ज, बुटवल र नेपालगञ्जमा स्टेशन निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ । पहिलो चरणमा विराटनगरमा भने स्टेशन निर्माण भइसकेको कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक सुमन रायमाझीले बताए । विराटनगरको स्टेशन माघभित्रै सञ्चालनमा आउने उनले बताए । उनका अनुसार एउटा स्टेशन निर्माण गर्न ५० लाख रुपैयाँ लाग्नेछ भने चारवटा निर्माण गर्न दुई करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ । विराटनगरमा दुई बिघा जग्गा लिएर स्टेशन निर्माण गरेको उनले बताए । त्यसमा ७० वटा ट्रकहरु पार्किङ गर्न मिल्ने उनको भनाइ छ । ‘उपाय स्टेशनमा नुहाउने र खाना खाने, बस्ने र अन्य मनोरञ्जन खेदको पनि व्यवस्था हुन्छ, हामीले सहुलियत शुल्कमा ती सबै सुविधाहरु दिनेछौं, सँगै वर्कसप पनि हुनेछ, यसले व्यवसायीहरुलाई सहज पनि हुने हाम्रो विश्वास छ,’ उनले भने । उपाय नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेष्टमेन्ट फण्डको पहिलो लगानी हो । सन् २०१८को अन्त्य तिर सुरू भएको उपाय सिटी कार्गोले काठमाडौं लगायत मुख्य शहरहरूमा सामान ढुवानीको सुविधा दिँदै आएको छ । यस कम्पनीमा हजारौं चार पांग्रे र दुई पांग्रेका चालकहरू आवद्ध छन् । प्रविधिको साहयताले कम्पनीले ढुवानी सेवा दिँदै आएको छ । यो लगानीले नेपालमा लजिस्टिक प्रणालीको मेरुदण्ड ‘लजिस्टिक पूर्वाधार’को विकासमा सहयोग पु¥याउनेमा लगानीकर्ताहरू विश्वस्त छन् । मंगलबार उपाय र नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेष्टमेन्ट फण्ड (एनआईआईएफ) बीच ६ करोडको लगानी सम्झौता पनि भएको थियो । उपायले यो भन्दा अगाडि सन् २०२१ मा डोल्मा ईम्प्याक्ट फण्ड बाट १८ करोड रुपैयाँको लगानी प्राप्त गरेको थियो । ‘उपाय २.० विशेष रूपमा पूर्वाधार सरंचना र प्रविधि विकासमा लक्षित रहनेछ । आफ्ना चालक÷सवारी साझेदारहरु, फ्रेन्जाइज साझेदारहरु, व्यापारिक साझेदारहरु र गठबन्धन साझेदारहरुलाई समावेश गरी नेपालको सम्पूर्ण ढुवानी क्षेत्रको उत्थान र विकासमा यो योजना कोशेढुङ्गा हुनेछ,’ प्रबन्ध निर्देशक रायमाझीले भने । रायमाझी मोबाइल एपमार्फत् कुनै पनि सामान मुलुकभर पठाउने काम पनि भइरहेको बताउँछन् । यसका लागि यातायात व्यवसायीहरुसँग सहकार्य भइरहेको पनि उनी बताउँछन् ।
पानासोनिकको शोरुम नेपालमा
काठमाडौं । पहिलो पटक पानासोनिकको शोरुम नेपालमा संचालनमा आएको छ । भारतमा विद्युतीय निर्माणको सबैभन्दा ठूलो घरेलू उत्पादक पानासोनिक लाइफ सोलुसन्स इन्डीयाले नेपालमा पहिलो पटक शोरुम संचालनमा ल्याएको हो । कम्पनीले नेपालस्थित आधिकारिक बिक्रेता रुक्मिणी इन्टरनेशनसँगको सहकार्यमा टेकुको तारा भवनमा २१ औ शोरुमको बिहीबार उद्घाटन गरेको हो । अत्याधुनिक उत्पादन डिजाइनका साथ शोरुमले उत्कृष्ट स्तरीय मोड्युलर किचेन्स, वार्डरोब, इलेक्ट्रोनिक ट्वाइलेट सिट इटिएस, लुगा सुकाउने प्रणाली, रिभोल्मिङ सुज याक जस्ता उन्नत प्यानासोनिक हाउजिङ सोलुसन जस्ता आकर्षक छनोट सहितका उत्पादनहरु सोरुममा उपलब्ध गराउने छ । कम्पनीले अर्को पुस्ताको प्रविधिको अनुभव लिन सहज वनाउदै आवासीय, व्यवसायिक र औद्योगिक क्षेत्रका लागि जुत्ता याक र सिटेड शावर जस्ता उत्पादन ल्याउने छ । प्राविधिक ज्ञान भएका उपभोक्ता माझ नवीन आवास समाधानहरुको माग बढ्दै गईरहेको छ । कम्पनीले सहरी उपभोक्ताहरुलाई लक्षित गर्दै समग्रमा फर्स्टह्याण्ड अनुभव मार्फत नवीन घरेलु समाधानहरु प्रदान गर्ने छ । पानासोनिक लाइफ सोलुसन्सको विश्वव्यापी विशेषज्ञताका कारण काठमाडौंका रियल इस्टेटसंग सम्बन्धीतहरु, आर्किटेक्टहरु, इन्टेरियर डिजाइनरहरु र उपभोक्ताहरुलाई प्रदान गर्ने छ । परिष्कृत सुरक्षा, आराम र सुविधाको कारण रणनीतिक रुपमा अवस्थित पानासोनिक लाइफ सोलुसन्सको शोरुम घरलाई सुन्दर र जीवनलाई सहज बनाउन आवश्यक उत्पादन हरु तथा समाधानहरु हुने छ । प्यानासोनिक होम एण्ड लिभिङका लागि काठमाडौंको सोरुम रुक्मणी इन्टरनेशनल फ्रेन्चाइजीका साझेदार आदित्य बुधियाले भने, ‘रुक्मणी इन्टरनेशनल नयाँ साझेदारीबाट निकै उत्साहित छ । पानासोनिक लक्जरी कलस किचेन्सहरु एशियाली घरहरुका लागि साँच्चै एशियाली किचनहरु हुन्, जसले राम्रो डिजाइन गरिएका गुणस्तरीय किचनहरुमा कार्यक्षमता खोज्ने ग्राहकहरुको माग पुरा गर्ने छ । पानासोनिक लिभिङ स्टोर रुक्मणी इन्टरनेशनल, तारा भवन, प्रकास फार्मेसी नजिकै टेकुमा रहेको शोरुममा उत्पादनको डिस्प्ले गरिएको छ ।
मधेश प्रदेशमा जसपा नेता यादव मुख्यमन्त्री नियुक्त
जनकपुरधाम । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । प्रदेश प्रमुख हरिशङ्कर मिश्रले नेपालको संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम यादवलाई आज मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । सत्ता गठबन्धन दल र दुई स्वतन्त्र सांसद गरी ६३ जनाको समर्थनमा यादवले आज नै मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए । नेता यादवलाई नेकपा एमाले (२३), जसपा (१६), जनमत पार्टी (१३), माओवादी केन्द्र (आठ), राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (एक/एक)सहित दुई जना स्वतन्त्र सांसदको समर्थन रहेको छ । समर्थन गर्ने स्वतन्त्र सांसदहरुमा सुरिता कुमारी साह र अनिरुद्रकुमार सिंह रहनुभएको छ । मधेश प्रदेशसभामा छ जना स्वतन्त्र रहेका छन् । सरकार गठनको दाबी पेस गर्न बिहीबार दिउँसो ४ बजेसम्मको समयसीमा भए पनि प्रदेश प्रमुख मिश्रले यादवलाई आजै मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् ।
नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्डमा माघसम्म नै सवारी आवागमन रोकिन सक्ने
चितवन । पुल निर्माणका लागि भित्तो काट्नुपर्ने भएकाले दिउँसोको समयमा चार घण्टा बन्द गरिँदै आएको नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्डको काम नसकिएपछि समय थप गर्नुपर्ने देखिएको छ । यही पुस ५ गतेदेखि ३० दिनका लागि बिहान ११ बजेदेखि अपराह्न ३ बजेसम्म सडक रोकेर काम गरिँदै आएको छ । सो आयोजना हेर्दै आएको नागढुङ्गा–मुग्लिन सडक आयोजना पश्चिम खण्ड (नारायणगढ–मुग्लिन)का सूचना अधिकारी कृष्ण आचार्यका अनुसार सवारी रोकेर काम गर्दा प्रभावकारी भएको छ । निर्माणाधीन पाँच पुलमध्ये तीनको भित्तो काट्ने काम सकिएको छ । अन्य दुई वटाको काम नसकिएपछि ठेकेदार कम्पनीले थप २१ दिनको समय माग गरेको छ । यसअघि भएको निर्णयअनुसार माघ ४ गते ३० दिन पुग्छ । पुसको ३० र माघको १ गते माघेसङ्क्रान्तिका कारण सवारी नरोकिने भएको छ । यो समयलाई थप गर्दा माघ ६ गतेसम्म सवारी बन्द हुनेछ । सूचना अधिकारी आचार्यका अनुसार ठेकेदार कम्पनीले माग गरेको समय दिएमा माघभरि नै सवारी आवागमन रोकिनेछ । उनका अनुसार सिमलताल, कालीखोला र नाम्ची खोलाको पुलको काम सकिएको हो । चिसेन्जी र तुइन खोलाको पुलको भित्तो काट्न बाँकी रहेको छ । तुइनको दायाँपट्टिको भित्तो ३० प्रतिशत मात्र काटिएको छ भने चिसेन्जीको ७० प्रतिशत काटिएको छ । देब्रेपट्टि दुवै पुलको ६५ प्रतिशत हाराहारी काटिएको छ । तुइनको भित्तो ४५ मिटर अग्लो चट्टानी भिर रहेकाले काम गर्न कठिन भएको हो । काम गर्नका लागि बाटो बनाउन मात्रै एक हप्ता लाग्ने गरेको उनले बताए । थप २१ दिन समय पाएमा त्यसपछि यदाकदा एक डेढ घण्टा रोकेर काम गर्न सकिने आचार्यले बताए । आयोजनाका प्रमुख किरण कार्कीका अनुसार यी पुलहरु सँगै काम थालिएका नौवटा पुल बनिसकेका छन् । यसअघि नै सो सडकका पाँचवटा पुल बनिसकेका थिए । पाँचवटा पुल निर्माणाधीन रहेका छन् । एउटा पुलको जगमा ६ वटा घरटहरा रहेकाले राहत रकम निकासा नहुँदा काम थाल्न नपाएको कार्कीले बताए । विश्व बैंकको सहयोगमा गरिने काममा राहत अनिवार्य दिएर मात्र अतिक्रमण गरेर बसेकालाई हटाउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । यस्तै अन्य पुल रहेका ठाउँमा २० घरटहरा रहेका छन् । ती हटाउनका लागि रु एक करोड हाराहारी राहत दिनुपर्ने हुन्छ । कार्कीले ठेकेदार कम्पनीले माग गरेको समयको विषयमा छलफल गरेर टुङ्गो लाग्ने बताउनुभयो । विसं २०७६ चैत १० गते ३३ महिनामा सम्पन्न गर्ने गरी रु एक अर्ब २५ करोडमा ठेक्का दिइएको थियो । सम्झौताको भोलिपल्टबाट कोभिड देखिएकाले काममा अवरोध पुगेको ठेकेदार कम्पनी अनक कन्स्ट्रक्सनले बताउँदै आएको छ । पहिलो सम्झौताअनुसार पुस ९ गते सम्झौता अवधि सकिएको छ । निर्माण कम्पनीले थप एक वर्षको समय माग गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी अस्मान तामाङले थप समय सवारी रोक्नुपर्ने आयोजनाले माग गरेको भए पनि टुङ्गो नलागेको बताए । स्थलगत निरीक्षण र छलफलपछि के कति समय थप गर्नुपर्ने निर्णय गरिने बताए । सो सडकको चौडाइ नौदेखि ११ मिटरसम्म रहेकामा पुल साँघुरो भएपछि अहिले नयाँ निर्माण गरिएका पुल ११ मिटर फराकिला बनाइएको छ । रासस
सबै प्रदेशमा शाखा कार्यालय खोली दाबी भुक्तानी सेवा दिन बीमा प्राधिकरणको निर्देशन
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले सबै प्रदेशमा शाखा कार्यालय खाेली दाबी भुक्तानी सेवा दिन बीमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । उनले सबै प्रदेशमा शाखा कार्यालय खोल्न, शाखा कार्यालयलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न र बीमा दाबी भुक्तानी पनि शाखा कार्यालयहरूबाटै हुने व्यवस्था गर्न बीमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएका हुन् । अध्यक्ष सिलवालले बीमा कम्पनीहरुले साना बीमा दाबी भुक्तानीका लागि न्यूनतम कति कागजात चाहिने त्यसको यकीन गरी छिटो दाबी भुक्तानी दिनुपर्ने र त्यसका बारेमा सार्वजनिक रुपमा जानकारी गराउनुपर्ने बताए । ‘बीमाको दाबी भुक्तानी र जोखिमांकनमा समस्या छ, बीमा कम्पनी सकेसम्म दाबी भुक्तानी दिन चाहँदैनन् भन्ने गुनासा आएका छन्, कम्पनीहरुले बीमाको पुनर्बीमा नगराएको र क्षमताभन्दा बढी बीमा गरेका कारण दाबी भुक्तानी रोकिएको भन्ने कुरा आएको छ, अब त्यसका बारेमा सोच्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ,’ उनले भने । बीमा दाबी भुक्तानी बीमा कम्पनीको दक्षताको सूचक भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष सिलवालले एउटा घटनालाई उदाहरण दिएर बीमा दाबी भुक्तानीमा ढिलो गर्न नहुने बताए । ‘बीमितले विश्वास गरेजस्तै कम्पनीेले पनि बीमितलाई विश्वास गर्नुपर्छ, दाबी भुक्तानी छिटो दिएर बीमाप्रतिको अविश्वासलाई विस्तारै विश्वासमा बदल्नुपर्छ, बीमा व्यवसाय बढाउने बाटोमा अगाडि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने । यस्तै, नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले समयमै बीमा दाबी भुक्तानी पाउँदा बीमितमा हुने खुशी ढिलो पाउँदा कम हुने बताउँदै छिटो छरितो माध्यमबाट बीमा दाबी भुक्तानी दिन बीमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिए ।
सिन्धुपाल्चोकमा ४० हजार बढी किलो रक्तचन्दन सड्ने अवस्थामा
सिन्धुपाल्चोक । स्पष्ट कानुन नहुँदा विभिन्न समय र स्थानबाट प्रहरीले बरामद गरेको करिब ४० हजार किलोभन्दा बढी रक्तचन्दन सिन्धुपाल्चोकमा अलपत्र परेको छ । लुकाई छिपाई चीनको खासा लैजाँदै गरेको अवस्थामा दसकौँदेखि प्रहरीले बरामद गरेको रक्तचन्दन लिलामी वा फिर्ती हुन नसकेकाले अलपत्र भएको हो । पटक–पटक गरी बरामद गरिएको यो परिमाणको रक्तचन्दन स्पष्ट कानुन नहुँदा के गर्ने भन्ने अन्योलका कारण सडेर खेर जाने अवस्थामा पुगेको छ । बरामद गरिएको रक्तचन्दन साबिक जिल्ला वन कार्यालयले संरक्षण गर्नुपर्ने भए पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्राङ्गणमा राखिएको छ । वन परिसरमा स्थान अभाव तथा हेरालु नहुँदा संरक्षण र सुरक्षाका लागि प्रहरीलाई जिम्मा दिइएको सहायक जिल्ला वन अधिकृत कृष्णबहादुर थापाले जानकारी दिए । तस्करहरुले अवैधरुपमा लुकाईछिपाई चीनको खासा लैजाँदै गरेको अवस्थामा प्रहरीले यो परिमाणको रक्तचन्दन बरामद गरेको थियो । रक्तचन्दनबारे अझैसम्म पनि सम्बद्ध निकायले ठोस निर्णय नगरेकाले यस्तो अवस्थामा पुगेको हो । ‘यसबारे विभाग वा मन्त्रालयले निर्णय गर्नुपर्छ । हामीलाई अधिकार छैन’, उनले भने, ‘बरामद गरिएका रक्तचन्दन संरक्षण गरिराख्नु भन्ने माथिबाट निर्देशन भएकाले हामीले संरक्षण मात्र गरिरहेका हौँ ।’ रक्तचन्दन वनको स्वामित्वमा भए पनि ठाउँ अभावका कारण प्रशासन प्राङ्गणमा राखिएको छ । साबिक वन विभागले अहिले बरामद रक्तचन्दनको अवस्थाबारे लेखेर पठाउन जिल्ला वन कार्यालयलाई निर्देशन दिएकामा पत्र आएपछि यहाँ भएका रक्तचन्दनको अवस्थाबारे जानकारी गराइएको सहायक वन अधिकृत थापाले बताए । यसअघि उक्त कार्यालयले व्यवस्थापनका लागि वन विभागलाई पत्राचार गरे पनि विभाग मौन थियो । अर्बौं मूल्य बराबरको रक्तचन्दन वन कार्यालयले प्रहरीलाई आधिकारिक पत्रसहित सुरक्षाका लागि जिम्मा दिएको हो । वन कार्यालयमा सशस्त्र वनरक्षक नभएको र सुरक्षामा कमजोरी रहेकाले रक्षाका लागि प्रहरीलाई जिम्मा दिइएको उनको भनाइ थियो । साइटिस सन्धिले ओसारपसारमा रोक लगाएको रक्तचन्दन गैरकानुनी रुपमा आएकाले प्रहरीले बरामद गर्दै आएको छ । साइटिस–२ को सूचीमा रहेको रक्तचन्दन आयात गर्ने र निर्यात गर्ने मुलुकबीच सम्झौता भयो भने ओसारपसार गर्न पाइँछ तर तेस्रो राष्ट्रको बाटो भई जाने भएमा ती राष्ट्रबीचसम्झौता हुनुपर्छ । यहाँ बरामद गरिएका रक्तचन्दन भारतबाट लुकाईछिपाई चीन लैजाने गरिएका छन् । ओसारपसारमा कुनै सम्झौता नभएकाले रक्तचन्दन नेपालमा बरामद गर्ने गरिएको हो । साइटिस–१ को सूचीमा रहेको कुनै पनि वनस्पति तथा वन्यजन्तुका अङ्गहरु भने कुनै पनि मुलुकले बिक्रीवितरण तथा कतै ओसारपसार गर्न नपाउने साइटिसको प्रावधान छ । प्रशासनको परिसरमा रहेको रक्तचन्दनको जिम्मेवारी तथा सुरक्षा प्रहरीले गर्ने गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक शिवकुमार बुढाथोकीले जानकारी दिए प्रशासन कार्यालयको प्राङ्गणमा ६२ सालदेखि बरामद गरिएका रक्तचन्दन छन् । त्यसबेला बाह्रबिसे प्रहरीले बरामद गरेको सात हजार आठ सय किलो, ०६४ सालमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले बरामद गरेको छ हजार छ सय किलो, ०६४ सालमै मा विशेष अनुगमन टोलीले बरामद गरेको आठ हजार दुई सय किलोलगायत रक्तचन्दन छन् । प्रहरीका अनुसार अरनिको राजमार्गमा रहेका विभिन्न प्रहरी चौकीले गरेको नियमित जाँचका क्रममा बढी रक्तचन्दन बरामद गरिएको थियो। बेबारिसे अवस्थामा रहेर बरामद गरिएका केही रक्तचन्दन पनि प्रशासन कार्यालयको प्राङ्गणमा रहेको छ ।
