काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुले ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याजलाई आम्दानी देखाउन नपाउने व्यवस्था गर्न लागेको छ । राष्ट्र बैंकले शुक्रबार ग्रेस अवधिको ब्याज पूँजीकरण सम्बन्धी व्यवस्थाको मस्यौदा राय सुझावका लागि सार्वजनिक गर्दै सो व्यवस्था गर्न लागेको बताएको हो ।
बैंकहरुले अहिले ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याजलाई पूँजीकरण गर्दै ऋण खातामा जोडेर आम्दानी देखाउँदै आएका छन् । राष्ट्र बैंकले अब सो व्यवस्था बदल्न लागेको हो ।
सामान्यतया एक वर्षभन्दा वढी ग्रेस अवधि राखी आवधिक कर्जा प्रदान गर्न नपाइने व्यवस्था मस्यौदामा छ । तर, व्यवसाय तथा परियोजनाको प्रकृति अनुसार सो भन्दा बढी ग्रेस अवधि प्रदान गर्नुपर्ने भएमा के कति कारणले र कुन कुन आधारमा बढी ग्रेस अवधि कायम गर्नुपरेको हो सोको व्यहोरा खुलाई स्वीकृत गर्ने अख्तियार प्राप्त अधिकारीले ऋणीले पेश गरेको र सोको औचित्यको आधारमा निर्णय गर्न सक्नेछ । र, सो को अनुमोदन कर्जा स्वीकृत गर्न अख्तियार प्राप्त अधिकारी भन्दा एक तह माथिल्लो अधिकारीबाट गराउनु पर्ने उल्लेख छ ।
यस प्रयोजनको लागि सबैभन्दा माथिल्लो तह सञ्चालक समिति हुनेछ । एक पटक तय गरिएको ग्रेस अवधि थप गरेमा त्यस्तो कर्जालाई पुनरसंरचना/पुनरतालिकीकरण गरेको मानिने र सोहि बमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ग्रेस अवधि भन्नाले कर्जा प्रवाह शुरु भएको मितिदेखि कर्जाको किस्ता भुक्तानी गर्न शुरु हुने मिति हो ।
ग्रेस अवधिको ब्याजलाई पुँजीकरणगर्दा पुँजीकृत ब्याज रकमलाई ब्याज पूँजीकरण टर्म लोन शिर्षकमा छुट्टै लेखांकन गर्नु पर्ने, टर्म लोनमा लेखांकन भएको पुँजीकृत ब्याज बराबरको रकमलाई ब्याज पूँजीकरण रिजर्व खातामा क्रेडिट लेखांकन गरी कन्ट्रा हिसाब राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।
सो शिर्षकमा लेखांकन गरिएको पुँजीकृत ब्याज रकम प्राप्त भएपश्चातमात्र नाफा नोक्सान हिसाबमा लेखांकन गर्नु पर्ने र सोही बराबरको रकम रिजर्व ब्याज पूँजीकरण खाताबँट घटाउदै लानु पर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । यस्तै, परियोजनको नगद प्रबाह विश्लेषण गरी टर्म लोनको भुक्तानी अवधि तोक्न सकिने व्यवस्था गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
यी हुन् ब्याज पुँजीकरणका लागि तोकिएका क्षेत्र
(क) जलविद्युत उत्पादन, प्रशारण तथा वितरण लगायतका उर्जामूलक उद्योग ।
(ख) स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग हुने क्लिङ्कर तथा सिमेन्ट उत्पादन सम्बन्धी उद्योग ।
(ग) औषधि उद्योग ।
(घ) केबुलकार उद्योग ।
(ङ) चिनी उत्पादन सम्बन्धी उद्योग ।
(च) दूग्ध जन्य वस्तु उत्पादन उद्योग ।
(छ) नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायवाट मनसाय पत्र प्राप्त गरेका मेडिकल कलेजहरु ।
(ज) पर्यटक स्तरीय होटलहरु ।
(झ) अस्पताल ।
(ञ) फलफूल, मसला, जडिबुटी लगायतका दीर्घकालीन कृषि परियोजनाहरु ।
(ट) स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग हुने लेदो रेशा तथा कागज उद्योग ।
