पात्रो र भित्तेपात्रो प्रकाशन गर्दा अनिवार्य रुपमा सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने
काठमाडौं । नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले पात्रो र भित्तेपात्रो प्रकाशन गर्दा अनिवार्य रुपमा स्वीकृति लिन आह्वान गरेको छ । समितिको गठन आदेश, २०७७ र यसअन्तर्गत बनेका नियमका आधारमा समितिले स्वीकृति लिन आग्रह गरेको हो । समितिका कार्यकारी निर्देशक सूर्यप्रसाद ढुङ्गेलले आज विज्ञप्ति प्रकाशित गरी सबै प्रकारका पात्रो र भित्तेपात्रो प्रकाशन गर्नुपूर्व स्वीकृतिका लागि निवेदन दिन अनुरोध गरेका हुन् । राजधानी बाहिर रहेकाले स्वीकृतिका लागि अनलाइनबाट नै स्वीकृतिको निवेदन दिन सकिने समितिले जनाएको छ । यस्ता पात्रो र भित्तेपात्रोलाई अनलाइनबाट नै स्वीकृति दिने व्यवस्था समितिले मिलाएको छ । आगामी वर्षका लागि प्रकाशित गरिने पात्रो र भित्तेपात्रोको सिरानमा समितिबाट स्वीकृत प्राप्त र समितिको चलानी नं समेत उल्लेख गर्न पनि समितिले सरोकार भएका सबैको ध्यानाकर्षण गराएको छ । स्वीकृति नलिई प्रकाशन भएका पात्रो र भित्तेपात्रोलाई कानूनबमोजिम कारबाही गरिने भएको छ । यसका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय, संस्कृति महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहित सरोकार भएका निकायका अधिकारी सदस्य रहेको अनुगमन समिति गठन गरिएको छ । यसका लागि मन्त्रालयले अनुगमन निर्देशिका नै तयार पारेको छ । समितिले आवश्यकता अनुसार उपसमिति गठन गरी प्रदेश, जिल्ला एवं ठूला शहरमा अनुगमन गरिने जनाइएको छ । अनुगमनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई पनि सहभागी गराइने समितिले जनाएको छ ।
बुढीगण्डकी परियोजना बनाउन ९६ अर्ब संकलन, काम अगाडि बढाउने छैन सुरसार
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशय जलविद्युत आयोजनाको पूर्वाधार निर्माणका लागि साढे ९६ अर्ब रुपैयाँ बढी संकलन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ सालदेखि गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सम्म निगमले पूर्वाधार कर बापत ९६ अर्ब ४७ करोड ७ लाख ८८ हजार रुपैयाँ संकलन गरेको हो । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेट वक्तव्यमार्फत् डिजल र पेट्रोल आयात गर्दा भन्सार बिन्दुमा नै प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले थप कर लगाउने घोषणा गरेका थिए । तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पनि पूर्वाधारमा लाग्दै आएको करलाई बढाएर प्रतिलिटर १० रुपैयाँ कायम गरेका थिए । निगम नाफामा गएको भन्दै राजश्व संकलन बढाउन अर्थमन्त्री खतिवडाले पूर्वाधार कर १० रुपैयाँ कायम गरेका थिए । पूर्वाधार करमा ५ र १० रुपैयाँ गरी निगमले सात आर्थिक वर्षमा पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल र हवाई इन्धनमा पूर्वाधार कर लगाएर बूढीगण्डकीका नाममा उक्त रकम संकलन गर्दै आएको छ । अहिलेसम्म बूढीगण्डकी जलाशय आयोजना कसरी निर्माण गर्ने भन्ने मोडालिटी नै तयार गर्न नसकेको सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट कर उठाउने काम भने नियमितरूपमा गरिरहेको छ । भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने क्रममा प्रत्येक महिना भन्सार नाकामै पूर्वाधार करको रकम उठाएर निगमले उक्त रकम अर्थ मन्त्रालयको खातामा जम्मा गर्ने गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ सालदेखि हालसम्म पूर्वाधार कर शिर्षकमा संकलन भएको रकम अर्थ मन्त्रालयमा जम्मा गर्ने गरिएको निगमका प्रवक्ता विनितमणी उपाध्यायले बताए । सात आर्थिक वर्षदेखि नियमति रुपमा भन्सार विन्दुमै पूर्वाधार कर संकलन गर्दै आएको उनको भनाइ छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ, आव २०७३/७४ मा ९ अर्ब ४३ करोड, आव २०७४/७५ मा ११ अर्ब ३६ करोड, आव २०७५/७६ मा १२ अर्ब ४१ करोड, आव २०७६/७७ मा १३ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ संकलन भएको थियो । यस्तै, आव २०७७/०७८ मा २२ अर्ब ८६ करोड ९६ लाख ६९ हजार र गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा सबैभन्दा बढी २५ अर्ब २६ करोड ६२ लाख रुपैयाँ संकलन भएको उनले बताए । सडक संम्भारमा ४८ अर्ब संकलन निगमले सडक पूर्वाधार कर (सम्भार) शिर्षमा साढे ४८ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको छ । निगमले सडक पूर्वाधार कर आर्थिक वर्ष २०६५÷०६६ सालदेखि उठाउँदै आएको हो । हालसम्म उक्त शिर्षकमा ४८ अर्ब ६० करोड ४२ लाख ३८ हजार ७२७ रुपैयाँ संकलन गरिसकेको छ । जसमा आव २०६५/०६६ मा ७ करोड ४१ लाख १० हजार, आव २०६६/०६७ मा ९ करोड २६ लाख ५५ हजार, आव २०६७/०६८ मा १ अर्ब ७५ करोड ८८ लाख २१ हजार रुपैयाँ संकलन गरेको छ । यस्तै, आव २०६८/०६९ मा २ अर्ब ९७ करोड ८ लाख ६० हजार, आव २०६९/०७० मा २ अर्ब ३३ करोड २७ लाख १४ हजार, आव २०७०/७१ मा २ अर्ब ६१ करोड ६६ लाख ७९ हजार, आव २०७१/७२ मा २ अर्ब ९२ करोड ९६ लाख ४१ हजार, आव २०७२/७३ मा २ अर्ब ५२ करोड ७३ लाख ७९ हजार, आव २०७३/७४ मा ४ अर्ब २५ करोड ३३ लाख र आव २०७४/७५ मा ५ अर्ब १२ करोड ५९ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ । यस्तै, आव २०७५/७६ मा ५ अर्ब ६९ करोड ७८ लाख ७२ हजार, आव २०७६/७७ मा ४ अर्ब ९८ करोड ५९ लाख ६२ हजार, आव २०७७/७८ मा ५ अर्ब ७५ करोड ४७ लाख २९ हजार र आव २०७८/७९ मा ६ अर्ब ८५ करोड ५७ लाख रुपैयाँ संकलन भएको बताइएको छ ।
आइएमई जनरल इन्स्योरेन्सको ६ महिनामा ९० करोड बीमाशुल्क संकलन
काठमाडौं । आइएमई जनरल इन्स्योेरेन्सले ६ महिनामा ९० करोड २५ लाख बीमाशुल्क संकलन गरेको जानकारी दिएको छ । कम्पनीको २५औं वार्षिक साधारण सभाले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सो रकम बराबरको बीमाशुल्क संकलन गरेको जानकारी दिएको हो । कम्पनीले २०७७/७८ मा एक अर्ब ७७ करोड १६ लाख रुपैयाँ बीमाशुल्क आर्जन गरी गत वर्षको दाँजोमा १६।४७ प्रतिशतले बीमा शुल्क वृद्धि गरेको थियो । सभामा कम्पनीका अध्यक्ष हेमराज ढकालले कम्पनीले पानीपोखरीमन दुई तल्ला पार्किङ सहितको ११ तल्ले भवन निर्माणको क्रममा रहेको जानकार दिएका छन् । निर्माण सम्पन्न पश्चात उक्त भवनबाट कम्पनीले करिब ४ देखि ५ करोड वार्षिक आम्दानी गर्ने उनले बताए । त्यसैगरी, कम्पनीले ७ वटै प्रदेश र अनलाइनको मध्यमबाट बीमालेख खरिद गर्न सक्ने गरी सेवा प्रदान गर्ने र आइजीआई हेल्थ प्लस बीमालेखको माध्यमबाट पारिवारिक स्वास्थ्य बीमामा चालु आ।व। मा उल्लेख्य सेवा प्रदान गर्ने जानकारी दिएको छ ।
पाकिस्तानभरी विद्युत अवरुद्ध
इस्लामाबाद । पाकिस्तानभरी सोमबार बिजुली अवरुद्ध भएको छ । यस विद्युत अवरुद्धको कारण कराँची र लाहोरका सहरहरुसहित देशका २२ करोड भन्दा बढी मानिसहरू प्रभावित भएका छन् । पाकिस्तानको बिजुली वितरण प्रणाली एक जटिल र नाजुक वेब हो । ग्रिडको एक भागमा समस्याले देशभरि ब्रेकडाउन निम्त्याउन सक्छ । तीन घण्टा लामो विद्युत अवरुद्ध विगत दुई वर्षमा दोस्रो पटक भएको हो । सोमबार बिहान ७ः३० बजे राष्ट्रिय ग्रिडमा त्रुटि आएको कारण यस प्रकार देशभर विद्युत अवरुद्ध भएको जनाइएको छ । ‘विद्युतीय प्रणाली फ्रिक्वेन्सीमा बिहान राष्ट्रिय ग्रिडमा घट्यो जसले ठूलो ब्रेकडाउन निम्त्यायो,’ ऊर्जा मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । राजधानी र उत्तरपश्चिमी सहर पेशावरका केही भागमा सीमित विद्युत पुर्नस्थापनासँगै मर्मत कार्य चलिरहेको थियो। एक करोड ५० लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको बन्दरगाह सहर कराँची र एक करोडभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको लाहोर विद्युतविहीन रहेको जनाइएको छ । जनवरी २०२१ मा यस्तै ब्रेकडाउनले दक्षिणी पाकिस्तानमा देशको प्रसारण प्रणालीमा त्रुटि देखा पर्दा सम्पूर्ण देश अन्धकारमा डुबेको थियो ।कमजोर अर्थतन्त्र, राम्रो प्रबन्ध मिलाउन नसक्नु र भण्डारण सुविधाको अभाव जस्ता कारकहरूको संयोजनका कारण पाकिस्तान लामो समयदेखि ऊर्जा अभावबाट ग्रस्त छ । अस्पतालहरू प्रायजसो जेनेरेटरहरूसँग ब्याकअप हुन्छन् जबकि विद्यालयहरूले आफ्नो कक्षा कोठा तताउन ग्यास प्रयोग गर्छन् । यस हिउँदमा लोडसेडिङले घरेलु घरपरिवार र कपडा उत्पादनलगायतका उद्योगहरूलाई असर गरेको छ, पाकिस्तानको सबैभन्दा ठूलो उद्योगहरूमध्ये एक, केही प्लान्टहरू अस्थायी रूपमा बन्द छन् । रासस
सबै विद्यालयमा समयमै पाठ्यपुस्तक पुर्याउन निर्देशन
काठमाडौं । राष्ट्रियसभा दीगो विकास तथा सुशासन समितिले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई आगामी शैक्षिक सत्रमा समयमै सबै विद्यालय र विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक पुर्याउने सुनिश्चितता गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिको आजको बैठकमा शिक्षामन्त्री र मन्त्रालयका पदाधिकारीसँगको छलफलपछि सभापति प्रकाश पन्थले आगामी शैक्षिक सत्रमा समयमै सबै विद्यालय र विद्यार्थीका हातमा पुस्तक पु¥याउन शिक्षा मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए । यसअघि बैठकमा मन्त्रालयका पदाधिकारीले पाठ्यपुस्तक छपाइसम्बन्धी कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै आगामी शैक्षिक सत्रमा पाठ्यपुस्तकको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाए । बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री शिशिर खनालले निर्णय कार्यान्वयन नभइ विद्यार्थी अन्यायमा पर्ने अवस्था हुन नदिनेमा मन्त्रालय सहज र सचेत रहने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, ‘संसद् र संसदीय समितिका सुझाव, ध्यानाकर्षण र निर्देशनका आधारमा सहकार्य गर्दै समयमै पाठ्यक्रम पु¥याउने विषयमा खरोरुपमा उत्रने छौँ’, सचिव रामकृष्ण सुवेदीले भने । उनले पाठ्यपुस्तक छपाइका लागि आवश्यक जनशक्ति र उपकरण सहज भए पनि सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालगायतका कारण कागज खरिदमा समस्या उत्पन्न हुँदै आएको बताए । आगामी शैक्षिक सत्रका लागि देशभर रहेका कक्षा १ देखि कक्षा ३ सम्म रङ्गिन ठूलो आकार, कक्षा चारदेखि कक्षा १० सम्म चार रङ्गमा पाठ्यक्रम छपाइ भइरहेको जानकारी दिइयो । कक्षा नौ र १० का ऐच्छिक विषय तथा कक्षा ११ र १२ का पाठ्यपुस्तक श्वामश्वेत छपाइ गरी वितरण गर्ने योजना रहेको समितिलाई जानकारी गराइयो । आगामी शैक्षिक सत्र २०८० का लागि आवश्यक पर्छ । जसमा करिब दुई करोड ४० लाख थान पुस्तकमध्ये करिब ५० लाख छपाइ मौज्दात छ । बाँकी एक करोड ६७ लाख पुस्तकका लागि दैनिक दुई लाख ५० हजारका दरले छपाइ गर्न दैनिक २० घण्टामा मेसिन सञ्चालन गर्ने कार्ययोजना प्रस्तुत गरियो । बैठकमा सदस्यहरुले विगतका सोच र सार्वजनिक खरिद ऐनमा मात्र नभइ समयमै विद्यार्थीका हातमा पुस्तक पु¥याउन जनशक्ति, बजेट र नीतिमा के सुधार गर्नुपर्ने हो त्यसका लागि राज्य समयमै तयार हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । समिति सदस्य शारदादेवी भट्टले भने, ‘किसानलाई मल र विद्यार्थीलाई पुस्तक अभाव भइरहन्छ भने देशले कसरी विकास र समृद्धिका सपना पूरा गर्न सक्ला १’ अर्का सदस्य कमलादेवी पन्तले मुलुकमा दुई खाले शिक्षा रहुन्जेल संविधानको मर्म र भावना विपरीत हुने धारणा राखे ।
मानसरोवर माउन्टेन फ्लाइट हुँदै
नेपालगन्ज । ‘वेष्टर्न ट्राभल मार्ट’ को दोस्रो संस्करणमा मानसरोवर ‘माउन्टेन फ्लाइट’ हुने भएको छ । मानसरोवर माउन्टेन फ्लाइट लागि बुद्ध एयरसँग सम्झौता भएको मार्ट आयोजक मूल समितिका संयोजक श्रीराम सिग्देलले बताए । माघ १५ गतेदेखि नेपालगञ्जमा ट्राभल मार्टको दोस्रो संस्करण आयोजना हुँदैछ । वेष्टर्न ट्राभल मार्टमा माघ १६ गते माउन्टेन फ्लाइट गर्ने सम्झौता भएको जानकारी दिँदै सिग्देलले भने, ‘पर्यटन प्रर्वद्धनका लागि हामीले पहिलो रेखा कोरेका छौं ।’ यो माउन्टेन फ्लाइटले भारतीय पर्यटकलाई मानसरोवर दर्शन गर्न ठूलो सहयोग गर्ने र पश्चिममा पर्यटक भित्र्याउन ठूलो भूमिका खेल्ने उनले बताए । ९० मिनेट हुने फ्लाइटका क्रममा कैलाश मानसरोवरसँगै रारा ताल र शे–फोक्सुन्डो ताल पनि हेर्न सकिने सिग्देलको भनाइ छ ।
धार्मिक पर्यटनको गन्तव्य बन्दै बाँके, छुट्याइयो ३८ लाख बजेट
बाँके । बाँकेको चुरे क्षेत्रमा पर्ने बर्फानी बाबा मन्दिर र सन्तानेश्वर महादेवको मन्दिर धार्मिक पर्यटनको गन्तव्यको रुपमा विकास हुन थालेको छ । जिल्लाको राप्ती सोनारी गाउँपालिका–४ स्थित बर्फानी मन्दिर र नरैनापुर गाउँपालिका–५ वेदिहिवा चुरे पहाडमा रहेको सन्तानेश्वर महादेव मन्दिरमा धार्मिक पर्यटनका लागि प्रदेश सरकारले पूर्वाधार निर्माण सुरु गरेको छ । पूर्वाधार निर्माणका लागि बनाइएको विकास योजना अन्र्तगत हेलिप्याड निर्माणको सुरुवात गरिएको लुम्बिनी प्रदेशका मन्त्री कृष्णा केसीले जानकारी दिए । ‘त्यहाँ पुग्ने दर्शनार्थीका लागि आवश्यकपर्ने धर्मशाला निर्माण, पानी तथा शौचालयको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण सुरु भएको छ’, उनले भने । हिँडेर त्यहाँसम्म पुग्न नसक्ने तीर्थालु तथा पर्यटकले हेलिकप्टर प्रयोग गर्न सकुँन् भने हेलिप्याड निर्माण गर्न लागिएको मन्त्री केसीले जानकारी दिए । बाबा बर्फानी पुग्नका लागि नरैनापुर क्षेत्रबाट बाटो पनि बनाउन लागिएको छ । अघिल्लो वर्ष नै बाटोको योजना बनाइएको भ एपनि यो वर्ष मात्रै पूर्णता पाउने जानकारी दिँदै मन्त्री केसीले आश्रमलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ३८ लाख बजेट विनियोजन गरिसकेको उल्लेख गरे । बाबा बर्फानी मन्दिर क्षेत्रलाई धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थलका रुपमा विकास गरेर आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आकर्षण बढाउन, आवागमनका लागि आवश्यक पूर्वाधार बनाउन आफूले पहल गरेको उनको भनाइ थियो । राप्तीसोनारी र नरैनापुर गाउँपालिकाको सङ्गमस्थलमा पर्ने चुरे पहाडमा रहेको उक्त मन्दिरमा पर्यटनको विकास गरी प्राकृतिक धार्मिक पर्यटकीय सर्किट निर्माण गरिने योजना समेत रहेको मन्त्री केसीले जानकारी दिए । नरैनापुरस्थित सन्तानेश्वर मन्दिरलाई पनि पूर्वाधारयुक्त बनाउन आवश्यक अध्ययन गरिरहेको बताउँदै उनले सन्तानेश्वरमा खानेपानीका खोलाबाट सोलार प्रविधिमार्फत पानी लैजाने सम्भावनाको अध्ययन भइरहेको बताए । ‘सो क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गर्दैै स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय बासिन्दा र मन्दिरका पुजारी श्री १००८ केशव गिरीलगायतसँग छलफल पनि गरिरहेका छौं’, केसीले भने । नाट्टा बाँकेका अध्यक्ष श्रीराम सिग्देलले डिपीआर निर्माण गरेर दीर्घकालीन महत्वका पूर्वाधार बनाउन आवश्यक रहेको सुझाव दिँदै सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई बुझेर मात्रै लगानी गर्दा समुदायले पनि लाभ लिन सक्ने बताए । सन्तानेश्वरमा पनि हेलिकप्टरबाट आउन चाहने तीर्थालु भक्तजन तथा पर्यटकका लागि हेलिप्याड निर्माणको काम सुरु भएको छ ।
एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको बोनश सेयर सूचिकृत
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको बोनश सेयर आज सूचिकृत भएको छ । बैंकको साधारण सभाबाट पारित भएको ८.५ प्रतिशत बोनश सेयर सूचिकृत भएको हो । कुल ९ लाख ७९ हजार २३ कित्ता आज सूचिकृत भएको हो । अब बैंकको उक्त सेयर सूचीकृतपश्चात सम्बन्धित सेयरधीको हितग्राही खातामा जम्मा भएपछि सेयर बजारमा कारोबार गर्न सकिनेछ ।
