त्रिभुवन विमानस्थलका आन्तरिक टर्मिनल शाखा प्रमुख अख्तियारको नियन्त्रणमा
काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनल व्यवस्थापन शाखा प्रमुखलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले नियन्त्रणमा लिएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनल व्यवस्थापन शाखा प्रमुख पूर्णप्रसाद चुडाललाई अख्तियार नियन्त्रण लिएको हो । आयोगले स्टिङ अपरेशन गर्ने क्रममा चुडाललाई आज पक्राउ गरेको हो । महाप्रबन्धक प्रेमनाथ ठाकुरले चुडाल पक्राउ परेकोबारे जानकार दिए । उनले भने, ‘मैले पनि उहाँ पक्राउ परेको भन्ने थाहा पाएको छु, कुन कारणले पक्राउ पर्नुभएको हो, खुलेको छैन ।’ नवौ तहका कर्मचारी रहेका चुडाललाई उजुरीका आधारमा अख्तियारले जानकारी दिएको छ ।यद्यपी उनको विषयमा परेको उजुरीबारे भने अख्तियारले थप जानकारी पछि दिने बताएको छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलद्वारा पूँजीगत खर्च बढाउन निर्देशन
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पूँजीगत खर्च बढाउन र चालु खर्च घटाउन मन्त्रालयका सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । अर्थमन्त्रालयमा आयोजित देशको समग्र आर्थिक अवस्था र बजेट कार्यान्वयनका सम्बन्धमा छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले पूँजीगत खर्च र राजस्व परिचालनको अवस्था चिन्ताजनक रहेको बताउँदै राजस्व परिचानलमा कडाइका साथ प्रस्तुत हुन र पुँजीगत खर्चलाई विशेष प्राथमिकता दिएर काम गर्न निर्देशन दिएका हुन् । नेपाल सरकारको स्रोतबाट खर्च हुने सबै शिर्षकहरुमा छुट्टाइएको रकम सोही शिर्षकमा मात्र खर्च गर्न, चालु प्रकृतिका खर्च निरुत्साहित गर्न, अनिवार्य दायित्व बाहेक कुनैपनि शिर्षकमा थप बजेट माग नगर्न आग्रह गर्दै उनले शोध भर्ना लिने कार्यलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिए । यस्तै, पुँजीगत खर्च तोकिएको परियोजनामा समयमा सम्पन्न गर्न, स्वीकृत दरबन्दी बाहेकमा कुनै पनि किसिमको दायित्व सिर्जना हुने गरी जनशक्ति व्यवस्था नगर्न पनि उनले निर्देशन दिए । असुल उपर गर्ने उल्लेख भएका बेरुजु यथाशिघ्र असुल उपर गर्न निर्देशन दिँदै उनले आगामी बजेट निर्माण गर्दा स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने स्तरका साना योजना समावेश नगरी अध्ययन पुरा भएका, राष्ट्रिय स्तरमा प्राथमिकतामा परेका, राष्ट्रिय उत्पादनमा योगदान दिने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र उच्च प्रतिफल दिने आयोजनाहरुलाई प्राथमकता दिन आग्रह गरे । यस्तै, राजस्व परिचालनमा रहेका बेथितिको श्रृंखलाहरु टुटाउन गृहप्रशासनको समेत सहयोग लिएर राजस्व प्रशासन अघि बढ्ने उल्लेख गर्दै उनले राजस्व परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउनमा सहयोग पुर्याउन सम्बन्धित मन्त्रालयहरुका सचिवलाई निर्देशन दिए । ‘वैदेशिक स्रोत परिचालनमा पनि कमजोरीहरु छ, अनुदान र ऋण परिचालनका लागि अर्थमन्त्रालयले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने र त्यसमा तदारुकता लिएर काम गर्नुहोस्,’ उनले भने । यस्तै वैदेशिक सहयोगलाई परिणाममुखी र उपलब्धिमुलक बनाउन प्राप्त सहयोगलाई उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी हुने गरी नीति तथा कार्यक्रम समावेश गर्न पनि निर्देशन दिए । अर्थमन्त्रालयका सचिव तोयम रायाले मितव्ययिता र खर्च कटौती सम्बन्धी कार्य अर्थमन्त्रालयले सुरु गरिसकेको र अन्य मन्त्रालले समेत कार्यान्वयन गर्ने अपेक्षा गर्दै नियमित प्रकृतिका काममा थप बजेट नमाग्न आग्रह गरे । कार्यक्रममा अर्थमन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता आनन्द काफ्ले २०७९ पुससम्म राजस्वको लक्ष्य ६ खर्ब ५१ अर्व ६१ करोड रुपैयाँ रहेकोमा ४ खर्ब ९० अर्ब ४ करोड रुपैयाँ संकलन भएको जानकारी दिए । ‘पूँजीगततर्फ पुस मसान्तसम्म १ खर्ब ८० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा ५३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ, चालुतर्फ ५ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ४ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ १२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ, यस्तै वित्तियतर्फ १ खर्ब ९ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ६७ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ,’ उनले भने । कार्यक्रममा पूँजीगत खर्च बढी विनियोजन भएका १२ वटा मन्त्रालयका सचिवहरु उपस्थित थिए । Budget&expenditure sheet
सेन्ट्रल फाईनान्सको विराटनगर शाखा सञ्चालन
काठमाडौं । सेन्ट्रल फाईनान्सले सोमबारबाट विराटनगर शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । संस्थाको १९ औं शाखाको रुपमा उक्त शाखा सञ्चालनमा आएको हो । संस्थाले कारोबार विस्तारको क्रममा छिट्टै नै रौतहटको चन्द्रपुरमा थप एक नयां शाखा सञ्चालनमा ल्याउन लागेको जानकारी दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘ग’ वर्गको इजाजत पत्र प्राप्त वित्तीय संस्थाको रुपमा विगत २६ वर्षदेखि गुणस्तरीय बैंकिङ्ग सेवा दिंदै आएको यस संस्थाको १७ वटा शाखा र भक्तपुरको सल्लाघारीमा १ एक्सटेन्सन काउण्टर सञ्चालनमा रहेको छ । संस्थाले ग्राहकहरुको बैंक खाता, वालेट, क्यूआर जस्ता विद्युतीय रकमान्तर तथा भुक्तानीका माध्यममा सहज पहुंचको व्यवस्था पनि मिलाएको संस्थाले विभिन्न शाखा कार्यालयहरुमा एटीएम सेवा पनि सञ्चालन गरिरहेको छ ।
सीडी रेसियो ९५ प्रतिशत कायम गर्न इकोनोमिक मिडिया सोसाइटीको सुझाव
काठमाडाैं । इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी नेपालले अहिलेको सीडी रेसियोलाई ९५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । साेमबार उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सोसाइटीले यस्तो सुझाव दिएको हो । ‘तरलता अभावको समस्या समाधानका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा लगानी गर्दा कायम गर्नुपर्ने सीडी रेसियोलाई अहिलेको ९० को सट्टा ९५ कायम गर्नुपर्ने अथवा उनीहरुको पुँजीकोषलाई पनि सीडी रेसियोमा गणना गर्ने पुरानो व्यवस्थालाई लागू गरी कर्जा विस्तार गर्नसक्ने क्षमता सिर्जना गरिनुपर्छ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ । सीआरआरलाई घटाएर कर्जा विस्तारको क्षमता सिर्जना गर्न पनि सोसाइटीले सुझाव दिएको छ । निर्देशित कर्जाहरुलाई केही लचक गराइदिन माग गर्दै सोसाइटीले ब्याजदर वृद्धिले उत्पादनको लागत बढाएकोले घटाउनका लागि राष्ट्र बैंकले ब्याजदर कोरिडोरको तल्लो सीमामा रहेर बजारमा हस्तक्षेप गरी तरलता प्रदान गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ । ‘राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाअनुसार बैंकहरुले आधारदरदेखि ६ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थप गरेर कर्जा प्रवाह गर्दै आएका छन्’, ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘यसमा बैंकहरुको तजबिजी अधिकार बढी हुँदा साना तथा मझौला उद्योगीहरु समस्या परेकाले प्रिमियम दर घटाउनुपर्छ।’ यस्तै, विगतमा दिइएको पुनरकजालाई हटाउने तयारी भइरहेकोले त्यसलाई नविकरण गरेर तरलता प्रवाह गर्न सोसाइटीले सुझाव दिएकाे छ । सरकार र स्थानीय निकायहरुले जग्गाको कित्ताकाट खुलाएर सानोतिनो जग्गा बिक्री गरेर भए पनि ऋणको सावाँ–ब्याज तिर्नसक्ने वातावरण निर्माण गरिदिन पनि सोसाइटीले आग्रह गरेको छ ।
पहिलो एओजी नाइट राइड सम्पन्न
काठमाडौं । पहिलो पटक काठमाडौंदेखि चित्लाङसम्म अपाचे ओनरस् ग्रुप (एओजी) नाइट राइड समपन्न भएको छ । नेपालका लागि टिभिएसको आधिकारिक वितरक कम्पनी जगदम्बा मोटर्सले गत शनिबार र आइतबार उक्त राइड आयोजन गरेको थियो । ३० जना राइडरहरुको सहभागिता रहेको उक्त कार्यक्रममा कम्पनीले चित्लाङको कालीदेवी आधारभूत विद्यालयमा अध्ययन सामाग्री वितरण गरेको थियो । टिभिएसले काठमाडौं, कोशी, गण्डकी, लुम्बिनी, र नारायणी क्षेत्र लगायत देशका विभिन्न स्थानमा एओजी राइड कार्यक्रम आयोजना गरिसकेको छ । यद्यपि रात्रिकालिन यात्रा भने यो पहिलो रहेको कम्पनीले जनाएको छ । अपाचेका चालकहरुले अत्याधिक रुचाइएको यो अभियान नेपालका अन्य क्षेत्रमा पनि आयोजना गर्ने कम्पनीको योजना छ । एओजी, अपाचे बाइक भएका राइडरहरूको समुदाय हो, जुन मोटरसाइकल प्रति उनीहरुको प्रेम, जोश, र लगाव बाड्ने एउटा साझा प्लेटफर्म हो । भारत तथा अन्य राष्ट्रहरूका अपाचे राइडरहरुले बनेको यस समुदायले सम्पूर्ण राइडरहरुलाई एकजुट बनाएर विभिन्न कार्यक्रम तथा साहसिक खेलहरुमा संलग्न गराउँछ । जगदम्बा मोटर्स नेपालमा टिभिएसका दूई पांग्रे सवारी साधनका लागि एक मात्र आधिकारिक वितरक हो । कम्पनीको नेपालभर १४० भन्दा बढी डिलरहरु रहेको छ ।
४० लाख पर्ने नयाँ हुन्डाई भेन्यू नेपाली बजारमा
काठमाडौं । लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले न्यु स्टाइल, न्यु स्टेटमेन्ट नाराका साथ नेपाली बजारमा नयाँ हुन्डाई भेन्यू सार्वजनिक गरेको छ । नेपालका लागि हुन्डाईको आधिकारिक विक्रेता लक्ष्मीले हुण्डाई भेन्यूको नयाँ र परिष्कृत मोडलको आकर्षक डिजाइन, विशिष्ट सुविधाहरू, असाधारण क्षमता र उच्चतम सुरक्षाका कारण विश्वव्यापी रूपमा आफ्नो फरक पहिचान बनाउन सफल भएको बताएको छ । हुन्डाई भेन्यूको पछिल्लो भागमा विस्तारित कनेक्टिङ्ग एलइडी लाइट ल्याम्पले नयाँ भेन्यूलाई विशिष्ट स्वरूप दिएको छ । त्यस्तै, हुन्डाई भेन्यूको अघिल्लो भागमा रहेको पारामेट्रिक फ्रन्ट डार्क क्रोम ग्रिल, नयाँ बम्पर र स्किड प्लेट डिजाइनले यो गाडीलाई आधुनिक तथा स्पोर्टी लुक दिएको छ । नयाँ हुन्डाई भेन्यूको फराकिलो बनावट र टु टोन ब्ल्याक ग्रेज इन्टेरियरका कारण निकै नै आरामदायी रहेको कम्पनीको दावी छ । नयाँ हुन्डाई भेन्यूमा विस्तारित बुट स्पेस सहितको ६०ः४० स्प्लिट सिट, कप होल्डर सहितको रियर सेन्टर आर्मरेस्ट, दुई वटा रियर युएसबी चार्जर, टु स्टेप रियर रिक्लाइनिङ्ग सिट, इर्गोनोमिकल्ली डिजाइन गरिएको सुविधाजनक चालक सिट, वाएरलेस फोन चार्जर, कन्ट्रोल एसी र स्मार्ट सनरुफ लगाएतका सुविधा रहेको छ । तीनवटा भेरीयन्टमा उपलब्ध रहेको नयाँ हुन्डाई भेन्यूको प्रारम्भिक मूल्य ३९.९६ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले देशभरका १७ डिलर र १९ सर्भिस सेन्टरहरू मार्फत नेपालभरि नै सबै हुन्डाई गाडीहरूको सहज खरिद र सर्भिसिङ्गको सेवा दिँदै आएको छ ।
समपूरक र विशेष अनुदान लिन स्थानीय तहबाट साढे ४ हजार आयोजना प्रस्ताव
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि सङ्घीय समपूरक र विशेष अनुदान लिन स्थानीय तहबाट साढे चार हजारभन्दा बढी प्रस्ताव परेका छन् । सङ्घीय समपूरक र विशेष अनुदानअन्तर्गत प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिने आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले पुस मसान्तसम्मको समयसीमा राखेर प्रस्ताव माग गरेको थियो । तर प्रदेश सरकारहरूले पूर्णता पाउन केही ढिलाइ भएपछि सङ्घीय अनुदान पाउने प्रदेशका आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव पेस गर्ने समय एक महिना थप्न लागिएको योजना आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिए । ‘प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनकै बेला आयोजनाको प्रस्ताव पठाउने समयसीमा सकियो । त्यहाँका सरकारले पूर्णता पाएपछि योजना तथा कार्यक्रम छनोट गरेर पठाउँदा उपयुक्त हुने ठानेर आयोगले समय थपको प्रस्ताव गरेको हो,’ प्रवक्ता पौडेलले भने । समपूरक अनुदानसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७७ र विशेष अनुदानसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७७ मा सङ्घीय समपूरक अनुदान तथा सङ्घीय विशेष अनुदानसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार सङ्घीय सरकारले हरेक वर्ष समपूरक र विशेष अनुदान शीर्षकमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेट छुट्याउँदै आएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि समपूरक र विशेष अनुदानका आयोजनाको प्रस्ताव पेस गर्न प्रदेशहरूले थप समय पाउनेछन् । तर स्थानीय तहका लागि भने समय नथपिएको आयोगले जनाएको छ । त्यस्तै पुस मसान्तसम्मका लागि तोकिएको समयभित्र स्थानीय तहबाट क्रमागततर्फ चार सय ६२ र नयाँतर्फ चार हजार ८४ गरी कूल चार हजार पाँच सय ४६ आयोजना प्रस्ताव भएका छन् । आयोगका अनुसार क्रमागततर्फ विशेष अनुदान लिन दुई सय चार वटा र समपूरकतर्फ अनुदान लिन दुई सय ५८ वटा आयोजनाको प्रस्ताव परेको छ । क्रमागत आयोजना भन्नाले अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि नै काम सुरु भइसकेको र काम सम्पन्न हुन नसकेका आयोजना हुन् । क्रमागततर्फका आयोजनामा विशेष अनुदानका लागि तीन अर्ब ९० करोड ५७ लाख र समपूरकतर्फ रू पाँच अर्ब १० करोड ९७ लाख बराबरको दायित्व रहेको देखिन्छ । कूल रू नौ अर्ब एक करोड ५४ लाख बराबर हुन आउने क्रमागत आयोजनाको यो अनिवार्य दायित्व हो । तर आयोजनाको अवस्था मूल्याङ्कन गरेर सोहीअनुसार स्रोत विनियोजन गरिने आयोगले जनाएको छ । त्यस्तै नयाँ आयोजनातर्फ विशेष अनुदानका लागि दुई हजार १६ र समपूरक अनुदानका लागि दुई हजार ६८ वटा योजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव परेको छ । जसमा विशेष अनुदान पाउन प्रस्ताव गरिएका आयोजनाको दायित्व ४५ अर्ब ९४ करोड र समपूरकतर्फ ६० अर्ब ४८ करोड बराबरको रहेको छ । सङ्घीय समपूरक र विशेष अनुदान पाउनका लागि प्रस्ताव पेस गर्दा प्रदेशको हकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहको हकमा सम्बन्धित महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाबाट पेस गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । त्यस्तै विद्युतीय प्रणाली (अनलाइन) बाट आएका प्रस्तावलाई मात्रै आयोगले स्वीकार गर्ने गरेको छ । यस्तो अनुदान लिनका लागि प्रस्ताव गरिएका योजना तथा कार्यक्रमले निश्चित प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर), वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए), लागत अनुमान, आयोजना सम्पन्न हुने अवधिलगायतका विवरण अनिवार्यरूपमा प्रस्तावसँगै पेस गर्नुपर्ने पनि आयोगले जनाएको छ । सम्बन्धित पालिकाको कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराएर मात्रै त्यस्तो योजना तथा कार्यक्रमका लागि बजेट माग गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा रहेको छ । समपूरक अनुदान पाउने योजना तथा कार्यक्रमका लागि कूल लागतको ५० प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तह वा प्रदेशले व्यहोर्छ भने ५० प्रतिशत रकम सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराउँछ । यस्तो अनुदानबाट खर्च व्यहोर्ने योजना तथा कार्यक्रम तीन वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नु पर्छ । तीन वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने बहुवर्षे आयोजनाका लागि यो शीर्षकअन्तर्गत बजेट जाँदैन । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले यी शीर्षकमा अनुदान पाउने र खर्च गर्न पाउने रकमको सीमा पनि तोकिएको छ । समपूरक अनुदान दिनका लागि गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना/कार्यक्रमको कूल लागत अनुमान न्यूनतम रु एक करोडदेखि अधिकतम रु १० करोडसम्म रहेको छ । त्यस्तै उपमहानगर र महानगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने समपूरक अनुदानका कार्यक्रमले लागत न्यूनतम रु पाँच करोडदेखि अधिकतम रु २५ करोडसम्म रहेको छ । प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने समपूरक अनुदानअन्तर्गतका योजना तथा कार्यक्रमका लागि कूल लागत अनुमान २० करोडदेखि एक अर्बसम्म हुनुपर्दछ । विशेष अनुदानअन्तर्गतका योजना तथा कार्यक्रमका लागि भने प्रदेशको हकमा कम्तीमा रु १० करोड र स्थानीय तहको हकमा कम्तीमा ५० लाखदेखि बढीमा १० करोडसम्मको सीमा तोकिएको छ । क्षेत्रगतरूपमा पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित आयोजनाका लागि समपूरक अनुदान दिने गरिन्छ । विशेष अनुदानका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, समावेशीकरण तथा मूल प्रवाहीकरण, तहगत सन्तुलन, खाद्यसुरक्षा तथा पोषण, फोहरमैला व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रसँग सम्बन्धित आयोजनाहरू पर्दछन् । रासस
उपसभामुख रानामगरले गरिन् पदभार ग्रहण
काठमाडौं । नवनिर्वाचित उपसभामुख इन्दिरा रानाले सिंहदरबारस्थित संसद् सचिवालय भवनमा पदबहाली गरेकी छिन् । राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएपछि उहाँले सिंहदरबार आएर पदबहाली गरेकी हुन् । उनलाई संसद् सचिवलयका महासचिव डा भरतराज गौतम, सचिवहरू र सचिवालयका कर्मचारीले स्वागत अभिवादन गरेका थिए । उनी यही माघ ७ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा भएको निर्वाचनबाट उपसभामुखमा चयन भएकी हुन् ।
