नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले कमायो २ अर्ब बढी नाफा, ब्याज आम्दानी ७४ प्रतिशत बढ्दा ईपीएस कति ?
काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको चालु आर्थिक वर्ष दोस्रो त्रैमासमा खुद नाफा २८.४४ प्रतिशत बढेर २ अर्ब ८ करोड ६३ लाख ७ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा बैंकले १ अर्ब ६२ करोड ४३ लाख २४ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म बैंकको खुद ब्याज आम्दानी ७३.९२ प्रतिशत बढेर ४ अर्ब १८ करोड ६३ लाख ६४ हजार रुपैयाँ, सञ्चालन नाफा २३.८८ प्रतिशत बढेर २ अर्ब ९८ करोड २४ लाख ४८ हजार रुपैयाँ र वितरणयोग्य मुनाफा ९४ करोड ८४ लाख ८२ हजार रुपैयाँ रहेको छ । मर्जर पश्चात् बैंकको चुक्ता पूँजी ३४ अर्ब १२ करोड ८५ लाख ९५ हजार रुपैयाँ, जगेडा कोष २३ अर्ब ५५ करोड १ लाख २६ हजार रुपैयाँँ, निक्षेप संकलन ३ खर्ब ५५ अर्ब २३ करोड ६२ लाख ७ हजार रुपैयाँ र कर्जा प्रवाह ३ खर्ब १७ अर्ब ८९ करोड ३० लाख ५५ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । समीक्षा अवधिमा बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी १५.६१ रुपैयाँ रहेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी १७.७४ रुपैयाँ रहेको थियो । बैंकको मूल्य आम्दानी अनुपात १६.०८ गुणा रहेको छ भने प्रतिसेयर नेटवर्थ १६४.९१ रुपैयाँ रहेको छ । बैंकको खराब कर्जा बढेर ३.७१ प्रतिशत पुगेको छ । बैंकको सीडी रेसियो ८७.२४ प्रतिशत र आधार दर १०.५० प्रतिशत रहेको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र मेगा बैंक बीच गत पुसमा एकीकृत कारोबार भएको हो । मर्जरपश्चात् दुवै बैंकको पहिलो वित्तीय विवरण हो ।
गहुँ आयात रोकिदा उद्योगहरु बन्द हुँदै, लाखौंको रोजागारी गुम्ने
काठमाडौं । भारतबाट गहुँ आयात नहुँदा नेपालका धेरै उद्योगहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । बजारमा मैदा र आँटा नपाउने र पाएपनि शतप्रतिशत भन्दा बढी मूल्य बृद्धि भएकाले उद्योगी व्यवसायीहरु मारमा परेका हुन् । विशेष गरी विस्कुट, कुकिज, चाउचाउ उत्पादन गर्ने उद्योगहरु र मैदा तथा आँटा खपत गर्ने तन्दुरी, होटल र रेष्टुरेन्ट व्यवसायीहरु प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् । भारतले ५० हजार मेट्रिकटन गहुँ नेपाल निर्यात गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । नेपालले ३० हजार मेट्रिकटन गहुँ मात्रै आयात गर्न दिने निर्णय गरेको छ । ३० हजार मेट्रिकटन गहुँ पनि नेपालका मैदा उद्योगले मात्रै आयात गर्न पाउनेछन् । भारतबाट गहुँ आयात सहज नहुँदा बजारमा गहुँ र मैदाजन्य पदार्थको चरम अभाव देखिएको व्यवसायीहरुको गुनासो छ । नेपाल विस्कुट उत्पादक संघका अध्यक्ष ओमनाथ महर्जनले मैदाको अभावले अधिकांश विस्कुट उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको जानकारी दिए । ‘अधिकांश उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगिसकेका छन्, चलेका उद्योगले पनि उत्पादन समय घटाइरहेका छन्, अब सरकारले छिट्टै गहुँ उत्पादन सहज बनाउन आवश्यक छ,’ उनले भने । मैदा अभाव भइरहँदा अब छिट्टै विस्कुट उद्योगहरु बन्द हुने उनले बताए । भारतबाट सहज रुपमा गहुँ आयातको वातावरण बनाउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने व्यवसायीहरुको माग छ । नेपाल विस्कुट उत्पादक संघका अध्यक्ष ओमनाथ महर्जनसँगै नेपाल चाउचाउ उत्पादक संघका अमित राठी, कुकिज उत्पादक संघका पशुपती भुसाल, तन्दुरी व्यवसायी संघका खिमानन्द बस्याल लगायतले गहुँ आयातलाई सहज बनाउन सामुहिक आग्रह गरेका छन् । गहुँसँग निर्भर रहेका उद्योगहरु बन्द हुँदा लाखौंको रोजागारी गुम्ने अवस्था सिर्जना हुने बताउँदै व्यवसायीहरुले राज्यले त्यसतर्फ चासो दिनुपर्ने माग गरेका छन् । उद्योगहरु बन्दा हुँदा रोजगारी गुम्नेसँगै राज्यको राजश्वमा पनि भारी गिरावट आउने विस्कुट उत्पादक संघका महासचिव विक्रम कर्माचार्यले बताए । ‘मैदा अभावले विस्कुट, कुकिज, चाउचाउ उद्योगसँगै आम उपभोक्ताहरु मर्कामा परेका छन्, मैदा आयात सहज बनाउनुको विकल्प छैन,’ उनले भने । गहुँ तथा मैदा आयात सहज नहुँदा मूल्य बृद्धि आकाशिएको त्यसको प्रत्यक्ष मारमा आम उपभोक्ता परिरहेको व्यवसायीहरुले बताएका छन् । ‘मैदाको रोटी खाने मानिसहरुले त्यसको विकल्पमा चामल प्रयोग गर्नुपर्ने दिन आउँदैछ, आगामी दिनमा चामलको मूल्य पनि बढ्नेछ, त्यसैले सरकारले समयमा नै यस विषयमा चासो दिन आवश्यक छ,’ कुकिज उत्पादक संघका पशुपती भुसालले भने । नेपालमा करिब १८ वटा विस्कुट उद्योग, ३० वटा कुकिज उद्योग र ९ वटा चाउचाउ उद्योग छन् ।
देशभर विद्याकी देवी सरस्वतीको पूजा आराधना गरिँदै
काठमाडौं । प्रत्येक वर्ष माघ शुक्ल पञ्चमीका दिन मनाइने वसन्त पञ्चमी पर्व आज बिहान १०ः४७ बजे नासल चोकमा वसन्त श्रवण गरी मनाइँदै छ । नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले दिएको साइतअनुसार बिहान १०ः४७ बजे हनुमानढोकाको नासलचोकमा वसन्त श्रवणको कार्यक्रम राखिएको हो । वसन्त श्रवणमा राष्ट्रपति सहभागी हुनुहुने हनुमानढोका दरबार हेरचाह अड्डाका कार्यालय प्रमुख सन्दीप खनालले जानकारी दिए । वसन्त श्रवणमा उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्रीहरु, मन्त्रीहरु, सांसदहरु, संवैधानिक अङ्गका प्रमुख एवं सदस्य, प्रदेशसभा सदस्यलगायतको उपस्थिति रहने उहाँले बताउनुभयो । वसन्त श्रवणको सबै तयारी पूरा भएको कार्यालयले जनाएको छ । देशभर विद्याकी देवी सरस्वतीको पूजा आराधना गरिँदै यसैगरी प्रत्येक वर्ष माघ शुक्ल पञ्चमीकै दिन मनाइने ‘श्रीपञ्चमी’ पर्व आज विद्याकी अधिष्ठात्री देवी सरस्वतीको देशभर निष्ठापूर्वक पूजा–आराधना गरी मनाइँदैछ । चन्द्रमाजस्तो गोरो वर्ण भएकी तथा हातमा वीणा र पुस्तक लिएकी विद्याकी देवी सरस्वतीलाई भक्तजनले भारती, शारदा, हंसवाहिनी, जगन्माता, वागीश्वरी, कौमारी, वरदायिनी, बुद्धिदात्री, ब्रह्मचारिणी, चन्द्रघण्टा र भुवनेश्वरीजस्ता नामले पुकार्छन् । विद्या र सिर्जनाकी देवी भएकाले विशेष गरी साहित्यकार, कलाकार, पत्रकार, शिक्षक र विद्यार्थी आ(आफ्ना कला–साधनाका वस्तु कलम, कापी, कुची र वाद्ययन्त्र आदिलाई सरस्वतीका रूपमा पूजा–आराधना गर्छन् । सरस्वतीलाई तान्त्रिकहरूले तन्त्र सिद्धिका लागि तारादेवीका रूपमा मान्छन् । सूर्य उत्तरतिर लागि दिन लामो हुने र वसन्त ऋतु प्रारम्भ हुने विश्वासका साथ आजको दिनलाई ‘वसन्त पञ्चमी’ पनि भनिन्छ । ऋग्वेदमा वाग्देवीका नामले प्रसिद्धि पाएकी ब्रह्माकी अर्धाङ्गिनी ब्रह्मायणीको पूजा उपासनाले सबै प्रकारको ज्ञान, सिद्धि र सद्बुद्धि प्राप्त हुने उल्लेख छ । यसैकारणले सरस्वती पूजालाई ठूलो महत्व दिइन्छ । आजका दिन सरस्वतीको पूजा गरी विद्यारम्भ गरेमा सर्वसिद्धि प्राप्त हुन्छ भन्ने विश्वास छ । आजका दिन विवाह, व्रतबन्ध, गुफा राख्ने र बेलविवाह (इही) जस्ता सामाजिक तथा धार्मिक कार्य गर्न साइत हेर्नुपर्दैन भन्ने मान्यता छ । यस दिन बालबालिकालाई शिक्षारम्भ गराउने र नाक–कान छेड्न पनि शुभ मानिन्छ । उपत्यकाका स्वयम्भू, मैतीदेवी र गैरीधारास्थित नीलसरस्वती, ललितपुरको लेलेलगायत अन्य जिल्लामा रहेका सरस्वतीका मन्दिरमा आज बिहानैदेखि पूजाआजा गर्न भक्तजन, खासगरी छात्रछात्राको घुइँचो लाग्ने गर्छ । सरस्वतीलाई चढाइएको ७ गेँडा अक्षता निलेमा विद्या र बुद्धि स्फुरण भई विद्यादेवीबाट चेतनाको ज्योति पाइन्छ भन्ने धार्मिक विश्वास छ । यस अवसरमा हनुमानढोका दरबारमा वसन्त श्रवण गरिन्छ । वसन्त श्रवणमा राजतन्त्र हुञ्जेल राजा जाने गर्नुभएकामा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि राष्ट्राध्यक्षका नाताले राष्ट्रपतिको उपस्थिति हुन थालेको हो ।
‘बैंकभन्दा अन्य व्यवसायबाट बढी प्रतिफल आउँछ, ब्याजदर घट्दा मलाई पनि राहत हुन्छ’
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले कर्जाको ब्याजदर बैंकको नियन्त्रणमा नहुने बताएका छन् । इटहरी उद्योग वाणिज्य संघको २३ औँ र २४ औँ वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । ‘कर्जाको व्याजदर कुनै बैंक, वित्तीय संस्था वा नियमनकारी निकायको मात्र नियन्त्रणमा हुँदैन, यसमा विभिन्न आन्तरिक तथा बाह्य विषय वस्तुहरुको प्रभाव रहन्छ, केही समय पहिलेको २/३ प्रतिशतको निक्षेपको व्याजदर अहिले १०/११ प्रतिशत पुगेको छ, त्यसैले कर्जाको ब्याजदर स्वतः बढेको हो,’ उनले भने । उनले आफूलाई बैंकले दिने प्रतिफलभन्दा अन्य व्यवसायमार्फत आउने प्रतिफल बढी भएको हुँदा बैंक ब्याजदर घट्दा आफूलाई पनि राहत पुग्ने बताए । ‘म कुनै एउटा बैंकको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हो तर, बैंकको सेयरको तुलनामा अन्य व्यवसायमा मेरो लगानी बढी छ, त्यसैले बैंकले दिने प्रतिफल भन्दा अन्य व्यवसायबाट आउने प्रतिफल धेरै बढी हुन्छ, ब्याजदर घट्दा मलाई पनि राहत हुन्छ,’ उनले भने । उनले केही व्यवसायीहरुले चुनावी एजेण्डा बनाउन खोज्दा बैंक र व्यवसायीबीचको दूरि बढेको समेत उल्लेख गरे । उनले राज्यको प्राथमिकता र आम जनतालाई सेवा पुग्ने व्यवसाय जसले नाफा सृजना गर्न सक्छ त्यस्तो व्यवसाय सधै सफल हुने बताए । ‘मैले व्यवसाय गर्दा तीनवटा कुराहरुमा विशेष ध्यान दिने गरेको छु, पहिलो राज्यको प्राथमिकताको क्षेत्र, दोस्रो आम जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने व्यवसाय र तेस्रो आर्थिकरुपमा सम्भावना रहेको क्षेत्र,’ उनले भने । वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले महासंघले निजी क्षेत्रको एजेण्डालाई लिएर अगाडि बढ्ने र निजी क्षेत्रका हरेक एजेण्डामा जिल्लारनगर उद्योग व्यवसायी संघहरुसँग महासंघ साथसाथै रहने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे । उनले महासंघ स्थानीय उद्यमी व्यवसायीको हितमा काम गर्न सदैव तत्पर रहेको बताए । ‘म केही समयपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष हुदैछु, म यहाँहरुसँग के प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु भने तपाईहरुले उठाउने हरेक एजेण्डामा महासंघको साथ र समर्थन रहने छ, म व्यक्तिगत रुपमा पनि तपाईहरुसँगै हुनेछु, जिल्ला÷नगरका व्यवसायी साथीहरुले कुनै पनि सम्भावित योजना ल्याउनुभयो भने त्यसलाई राष्ट्रियरअन्तर्राष्ट्रिय रुपमा अगाडि बढाउने जिम्मा हाम्रो हुनेछ,’ उनले भने ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना : लक्षित उपलब्धी हासिल गर्न असफल, औसत २३ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च
काठमाडौं । सरकारले रणनीतिक महत्व र रुपान्तरणकारी भनेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बजेट खर्च निकै न्यून देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अर्धवार्षिक समीक्षासम्म अधिकांश गौरवका आयोजनाले लक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकेका छैनन् । मुलुकको आर्थिक-सामाजिक रुपान्तरणमा महत्वपूर्ण योगदान गर्नसक्ने भनिएका आयोजनामै न्यून खर्च छ । त्यसो त अहिले गौरवका आयोजनामा मात्र नभई समग्र सरकारी खर्च न्यून छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार गत पुस मसान्तसम्ममा सरकारको कूल बजेट खर्च ३२ प्रतिशत छ । जसमा चालुतर्फ ३८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २९ दशमलव ४४ प्रतिशत खर्च भएको छ । पुस मसान्तसम्म राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा औसत २३ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको तथ्याङ्क छ । चालु आवमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि ९७ अर्ब बराबर बजेट छुट्याइएको छ । ठूलो बजेट भएका र प्राथमिकताप्राप्त भनिएका आयोजनाको उपलब्धी पनि सन्तोषजनक छैन । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार मिलिनियम च्यालेञ्ज अकाउन्ट नेपाल, दक्षिण एशिया पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजना, काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायत गौरवका आयोजनामा पुस मसान्तसम्मको खर्च पाँच प्रतिशतभन्दा कम छ । राष्ट्रिय गौरवका सबै आयोजना एकैपटक कार्यान्वयनमा लैजाँदा त्यसको प्रभावकारिता न्यून देखिएको योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘अहिले अगाडि बढेका सबै आयोजनामा एकै पटक काम गर्दा हाम्रो स्रोतसाधनले भ्याउँदैन । हाम्रा निर्माण व्यवसायीसँग पनि त्यो क्षमता छैन । अनुगमनलगायतका कामका लागि हाम्रो कर्मचारी संयन्त्रले पनि त्यो गर्नसक्ने अवस्था छैन । यसकारण निश्चित आयोजनालाई छनोट गरेर प्राथमिकतामा राखी अघि बढ्नुपर्नेछ,’ श्रेष्ठले भने । सबै आयोजनासँगै अघि बढाउने नभई कुन आयोजनामा लगानी गर्दा छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्न सकिन्छ भनेर पहिचान गरी अघि बढाउँदा त्यसबाट लाभ लिन सकिने उहाँको भनाइ छ । धेरैभन्दा धेरै प्रतिफल दिने आयोजना पहिचान गरी त्यसलाई जतिसक्दो चाँडो सम्पन्न गर्नतर्फ लाग्नुपर्ने अवस्था अहिले रहेको श्रेष्ठले बताए । जनताले तत्काल फाइदा लिनसक्ने, रोजगारी बढाउने, आन्तरिक उत्पादन बढाउने, आयात नियन्त्रण गर्ने, निर्यात बढाउनसक्ने आयोजनालाई बढी प्राथमिकतामा राखेर जान जाने नीति अब योजना आयोगले लिने पनि उनले स्पष्ट पारे । कुन आयोजना कति खर्च ? सरकारले चालु आव मिलिनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल आयोजनाका लागि नौ अर्ब २५ करोड ३४ लाख बजेट विनियोजन गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क छ । तर आयोजनाको पुस मसान्तसम्मको कूल खर्च भने वार्षिक विनियोजनको शून्य दशमलव ४३ प्रतिशत अर्थात् चार करोड पाँच लाख ७५ हजार बराबर मात्रै छ । काठमाडौँ-तराई मधेस फास्ट ट्र्याकका लागि चालु आवका लागि ३० अर्ब सात करोड ८६ लाख बजेट छुट्याएको छ । तर यो आयोजनाले पुस मसान्तसम्ममा लक्ष्यको पाँच दशमलव १३ प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब ५९ करोड ८५ लाख ४६ हजार खर्च गरेको छ । जसमध्ये चालुतर्फ रू दुई करोड ५५ लाख ६ हजार र पुँजीगततर्फ एक अर्ब ५७ करोड ३० लाख बराबर खर्च भएको छ । चालु आवका लागि दुई अर्ब २० करोड बराबरको बजेट पाएको दक्षिण एशिया पर्यटन पूर्वाधार आयोजनाले कूल विनियोजनको तीन दशमलव २३ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । जुन रकम सात करोड १२ लाख ५० हजार बराबर हुन आउँछ । चालु आवका लागि चार अर्ब ४० करोड बराबरको बजेट पाएको पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थलको खर्च पनि न्यून छ । त्यस्तै सरकारले बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा चालु आवका लागि सात अर्ब ९३ करोड २३ लाख बराबर विनियोजन गरेको छ । हालसम्मको खर्च भने १५ दशमलव ८५ प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब २५ करोड ७८ लाख पाँच हजार बराबर छ । आयोजना विकास लागि बूढीगण्डकी कम्पनी स्थापना गरिए पनि कम्पनीलेसमेत प्रभावकारीरुपमा काम गर्न सकेको छैन । बबई सिँचाइ आयोजनाका लागि यस वर्ष एक अर्ब ५२ करोड २८ लाख ४० हजार बराबर विनियोजन भएकामा हालसम्म ३१ दशमलव ५१ प्रतिशत अर्थात् ४८ करोड १६ लाख ३४ हजार बराबर खर्च भएको छ । जसमध्ये चालु खर्च एक करोड ७३ लाख ६५ हजार छ भने पुँजीगततर्फ ४६ करोड ४२ लाख ६९ हजार बराबर खर्च भएको छ । महाकाली सिँचाइ आयोजनामा पुस मसान्तसम्ममा वार्षिक विनियोजनको ४२ दशमलव ४३ प्रतिशत खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ । यो आयोजनामा चालु आवका लागि एक अर्ब २६ करोड बराबर विनियोजन गरिएकामा ५३ करोड ४७ लाख बराबर खर्च भएको छ । सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले पुस मसान्तसम्म १९ दशमलव ७१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यो आयोजनामा चालु आवका लागि एक अर्ब ८८ करोड ६१ लाख बराबर विनियोजन भएकामा हालसम्म ३७ करोड २० लाख बराबर खर्च भएको देखिएको हो । यस्तो खर्चमध्ये चालुतर्फ रू एक करोड ६७ लाख र पुँजीगततर्फ ३५ करोड ५२ लाख २१ हजार बराबर रहेको छ । रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनामा दूई अर्ब ९० करोड बराबर बजेट विनियोजन भएकोमा पुस मसान्तसम्म १६ दशमलव २७ प्रतिशत अर्थात् ४७ करोड १९ लाख ७९ हजार बराबर खर्च भएको छ । जसमा चालु खर्च एक करोड ८७ लाख १५ हजार र पुँजीगत खर्च ४५ करोड ३२ लाख ६४ हजार बराबर छ । भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनामा दुई अर्ब २७ करोड ७८ लाख बराबर बजेट छुट्याइएकामा पुस मसान्तसम्ममा १४ दशमलव ४३ प्रतिशत अर्थात् ३२ करोड ८७ लाख बराबर खर्च भएको छ । जसमध्ये चालुतर्फ एक करोड १७ लाख र पुँजीगत खर्च ३१ करोड ७० लाख बराबर खर्च भएको छ । सुनकोसी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनामा दुई अर्ब ७१ करोड ६२ लाख बराबर विनियोजन भएकामा चालुतर्फ ९७ लाख २८ हजार र पुँजीगततर्फ दुई अर्ब ३८ करोड चार लाख गरी कूल दुई अर्ब ३९ करोड खर्च भएको छ । पुस मसान्तसम्मको यस्तो खर्च वार्षिक विनियोजनको ८७ दशमलव ९९ प्रतिशत बराबर हो । चालु आवका लागि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले ८० करोड ७० लाख बराबरको बजेट पाएको थियो । हालसम्म मेलम्ची आयोजनाको कूल खर्च २० दशमलव ११ प्रतिशत अर्थात् १६ करोड २४ लाख बराबर छ । मेलम्ची आयोजनामा चालुतर्फ दुई करोड १६ लाख र पुँजीगततर्फ १४ करोड आठ लाख बराबर खर्च भएको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले वार्षिक विनियोजनको ४६ दशमलव ३३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालु आवका लागि पशुपति विकास कोषले २४ करोड बराबरको बजेट पाएकामा पुस मसान्तसम्म ११ करोड १२ लाख बराबर खर्च भएको छ । त्यस्तै लुम्बिनी विकास कोषले चालु आवका लागि एक अर्ब ५५ करोड विनियोजन भएकामा दशमलव १६ प्रतिशत अर्थात् ३७ करोड ४५ लाख बराबर खर्च भएको छ । राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमका लागि दुई अर्ब १७ करोड ३२ लाख बराबर विनियोजन भएकोमा १४ दशमलव २५ प्रतिशत बराबर अर्थात् ३० करोड ९८ लाख बराबर खर्च भएको छ । यस्तो खर्चमध्ये चालु शीर्षकमा चार करोड ९८ लाख र पुँजीगत शीर्षकमा २६ करोड बराबर खर्च भएको छ । मध्यपहाडी राजमार्गमा चालु आव लागि नौ अर्ब ३३ करोड १६ लाख बराबर विनियोजन भएकामा १६ दशमलव ४९ प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब ५३ करोड ९३ लाख बराबर खर्च भएको छ । उत्तर दक्षिण राजमार्ग (कर्णाली, कालीगण्डकी र कोसी) का लागि चार अर्ब ५९ करोड ५२ लाख बराबर बजेट विनियोजन गरिएकामा २३ दशमलव ५१ प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब आठ करोड पाँच लाख खर्च भएको छ । उत्तर दक्षिण राजमार्गमा चालुतर्फ तीन करोड र पुँजीगततर्फ एक अर्ब पाँच करोड खर्च भएको छ । हुलाकी राजमार्गका लागि छ अर्ब सात करोड २० लाख विनियोजन भएको चालुतर्फ तीन करोड ९२ लाख ९८ हजार र पुँजीगततर्फ दुई अर्ब ३० करोड ३५ लाख गरी कूल दुई अर्ब ३४ अर्ब २८ लाख ८२ हजार बराबर खर्च भएको छ । हुलाकी राजमार्गमा हालसम्म भएको खर्च वार्षिक विनियोजनको ३८ दशमलव ५८ प्रतिशत बराबर हो । रेल, मेट्रो रेल तथा मोनोरेल विकास आयोजनाका लागि पाँच अर्ब ५२ करोड ८७ लाख बराबर विनियोजन भएकामा चालुतर्फ एक करोड छ लाख ९९ हजार र पुँजीगततर्फ एक अर्ब १७ करोड ९८ लाख गरी कूल एक अर्ब १९ करोड पाँच लाख बराबर खर्च भएको छ । जुन वार्षिक विनियोजनको २१ दशमलव ५३ प्रतिशत बराबर हो । दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढका लागि २६ करोड बराबर विनियोजन भएकामा २६ दशमलव ९२ प्रतिशत अर्थात् सात करोड बराबर खर्च भएको छ । रासस
आचार्यले लिएका नाम माथि छानबिन गरी सरकारले कारबाही गर्ने
काठमाडौं । सरकारले मंगलबार संघीय संसद भवन अगाडि आत्मदाह गर्ने प्रेमप्रसाद आचार्यले उठाएका विषयहरुको छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । आचार्यले सामाजिक संजालमार्फत सुसाइड नोट लेख्दै विभिन्न व्यवसायीदेखि लिएर शैक्षिक संस्थाको नाम उल्लेख गर्दै आफु समस्यामा परेको बताएका थिए । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आत्मदाह गरेको आचार्यले उठाएका विषयहरुको छानबिन गर्न र त्यसपछि आवश्यक कारबाही गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । ‘आत्मदाह गर्नुभएका प्रेमजीको विषयलाई लिएर हामीले उहाँले गम्भीर विषयहरु उठान गर्नुभएको छ, त्यसलाई छानबिनमा ल्याउने र गृह मन्त्रालयले नै तदारुकताका साथ अघि बढाएर छानबिन गरी सत्यतथ्य बाहिर आएपछि सरकारले आवश्यक कदम चाल्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भने,’उहाँले भन्नुभएको विषयहरु छानबिनका क्रममा निस्किएपश्चात् त्यसपछि आवश्यक कारबाही गर्ने निर्णय भएको छ, छानबिनको नतिजाका आधारमा गर्नुपर्ने कार्य सरकारले गर्नेछ,।’
व्यवसायीको पासो बन्दै बैंकको ऋण, धमाधम देहत्याग, जिम्मेवार को ?
काठमाडौं । मंगलबार इलामका प्रेमप्रसाद आचार्यले संसद भवन अगाडि नै आत्मदाहको प्रयास गरे । व्यवसायी समेत रहेका आचार्यले शरिरमै पेट्रोल छर्केर आत्मदाहको प्रयास गरे । नेपाल प्रहरीले लगत्तै अस्पताल लिएर उपचार गर्दा उनलाई बुधबार स्वास्थ्यकर्मीले मृत्यु भएको घोषणा गरे । व्यवसाय डुबेर बैंकको ऋणको जञ्जालमा परेपछि आफुले आत्महत्या गर्नु परेको विषय उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत् सार्वजनिक गरेका थिए । अहिले उनको आत्मदाहको विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जाल तातेको छ । गत मंसिरमा पनि सिरहाका एक जना व्यवसायीले बैंकले चर्को ब्याज लिएको र आफ्नो व्यवसायले थेग्न नसकेको भन्दै आत्महत्या गरे । सिरहा गोलबाजारमा व्यापार गर्दै आएका पप्पु महासेठले बैंकको ब्याज तिर्नै नसकेको भन्दै आत्महत्या गरेका थिए । यस्तै, गत भदौ २१ गते काठमाडौं न्यूरोडमा कपडा व्यापार गर्दै आएका व्यवसायी सुदर्शन घिमिरेले पनि आत्महत्या गरे । उनले पनि बैंकको ऋण तिर्न नसकेपछि आत्महत्या गरेको सुसाइड नोट भेटिएको थियो । मासिक ४० हजार बढी सटर भाडा र लाखौं रकम बैंकको किस्ता तिर्नु परेको र सोही अनुसार व्यापार नचलेपछि मृत्युको बाटो रोज्नु परेको हुदयविदारक शब्दहरु उनको सुसाइड नोटमा उल्लेख थियो । भक्तपुर मध्यपुर ठिमीका व्यवसायी सुदीप अधिकारीले पनि अघिल्लो वर्ष बैंकको ऋण तिर्न नसकेको भन्दै परिवारको समेत हत्या गरेर आत्महत्याको बाटो रोजे । प्रहरीले अनुसन्धान गर्दा उनको आत्महत्याको कारण बैंकको ऋण भएको खुलेको थियो । यी प्रतिनिधि घटनाहरु मात्रै हुन् । पछिल्लो समय बैंकको उच्च ब्याज र सावाँ तिर्नै नसकेर दिनहुँ व्यवसायीहरुले मृत्युवरण गर्नु परेको छ । विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसपछि संकटमा परेको अर्थतन्त्र र व्यवसाय पनि खासै नचल्दा सक्नेले व्यवसायबाटै पलायन भइरहेका छन् भने कतिपय सहन नसकेर मृत्युको बाटो रोजिरहेका छन् । अहिलेसम्म व्यवसाय संकटमै परेर कति जना व्यवसायीले मृत्युको बाटो रोज्नु पर्यो यसको यकिन विवरण भने कुनै पनि निकायसँग छैन । तर, बैंकको ऋण तथा ब्याज र व्यवसाय संकटमै परेको कारणले आत्महत्या गरेका घटनाहरु भने सञ्चार माध्यममा सम्प्रेषण भइरहन्छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका महानिर्देशक गोकर्ण अवस्थीले समस्या सिर्जना भएर आत्हत्या गरेका उद्योगी व्यवसायीको तथ्यांक महासंघसँग नभएको बताए । उनका अनुसार पछिल्लो समय बैंकको ब्याज तथा व्यवसायमा समस्या आएकै कारण आत्महत्या गरेका व्यवसायीको संख्या बढेको भएपनि यकिन तथ्यांक भने महासंघले नराखेको बताए। उनले व्यवसाय संकटमै परेको कारण आत्महत्या गर्नु गम्भीर र सोचनीय विषय भएको धारणा राखे । उद्योग व्यवसाय बिग्रदै गएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि ऋणीहरुलाई दबाब दिन थालेका छन् । बैंकहरुले सावाँ ब्याज असुली तथा धितो लिलामीका सूचनाहरुले पछिल्लो समय पत्रपत्रिका भरिभराउ हुने गरेका छन् । योसँगै धेरै उद्योगी व्यवसायीहरुले समेत बैंकको ब्याज घटाउनु पर्ने भन्दै आन्दोलन पनि गरे । तर, नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसी बैंकिङ पनि व्यवसाय भएकोले ऋणीले लिएको ऋणको सावाँ ब्याज तिर्नु पर्ने बताउँछन् । ‘बैंकिङ पनि एउटा व्यवसाय हो, लगानीकर्ताले नाफाकै लागि लगानी गरेका हुन्छन्, कोरोनाअघिको तुलनामा बैंकको ब्याज एक प्रतिशतले मात्रै बढेको छ, बैंकहरुले ब्याज धेरै बढाएका छैनन्, ब्याज घटाउ भनेर अनावश्यक दबाब दिनका लागि आन्दोलन तथा नारावाजी गर्नु राम्रो होइन, अहिले पनि सिंगल डिजिटमा ब्याज भएका ऋणीहरु पनि हुनुहुन्छ, नियतवस रुपमा बैंकले ब्याज बढाएर समस्यामा पार्दैन,’ अध्यक्ष केसीले भने । कालोसूचीमा पर्नेको ग्राफ बढ्दो कर्जा सूचना केन्द्रले ऋणीहरुलाई कालोसूचीमा राख्ने काम गर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना ऋणीहरूलाई प्रवाह गरेको ऋण नउठेमा विभिन्न समयमा सूचना जारी गरेर ऋण तिर्नका लागि ताकेता गर्छन् । पटक–पटक सूचना जारी गर्दा पनि ग्राहक सम्पर्कमा नआएपछि बैंकले धितो लिलामी गरेर ऋण असुल गर्ने काम गर्छन् । सोही समयमा बैंकले कर्जा सूचना केन्द्रलाई सो ऋणीको सम्पूर्ण तथ्यांक उपलब्ध गराएर कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्छन् । सोही सिफारिसलाई आधार मानेर कर्जा सूचना केन्द्रले पनि ऋणीलाई कालोसूची राख्छ । कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार अहिले कालोसूचीमा पर्ने व्यक्ति तथा व्यवसायीको संख्या बढ्दो छ । बैशाखदेखि माघ ९ गतेसम्म कुल १८ हजार ७० जना व्यवसायी कालोसूचीमा परेका छन् । प्रत्येक महिना त्यो संख्या बढ्दो अवस्थामा रहेको केन्द्रले जनाएको छ । कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार बैशाखमा १ हजार ११५ जना, जेठमा १ हजार ५८७ जना, असारमा २ हजार ५३८ जना, साउनमा १ हजार ७८६ जना, भदौमा २ हजार ८८ जना, असोजमा १ हजार ७९९ जना, कात्तिकमा १ हजार ५९२ जना, मंसिरमा २ हजार ७३ जना, पुसमा २ हजार ६६८ जना र माघ ९ गतेसम्म ८२४ जना कालोसूचीमा परेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा नतिरेर कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा परेका ऋणी बैंकिङ सुविधाबाट वञ्चित हुन्छन् । राष्ट्र बैैंकको एकीकृत निर्देशिकाले बैंकको निर्देशनबमोजिम कालो सूचीमा समावेश भएका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।. आत्महत्या गर्ने पनि बढ्दै नेपाल प्रहरीका अनुसार आत्हत्या गर्ने संख्या वर्षेनी बढ्दै गएको छ । नेपाल प्हरीले के कति व्यवसायीले आत्महत्या गर्छन् भन्ने तथ्यांक नराखेपनि आत्महत्या गर्नेको संख्या भने बढ्दै गएको छ । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता पोषराज पोखरेलले नेपालमा विगत तीन वर्षमा २० हजार बढीले आत्महत्या गरेको बताए । उनका अनुसार वर्षेनी आत्महत्या गर्नेको संख्या बढ्दै गएको छ । व्यवसायिक संकट, बैंकको उच्च ब्याज, शैक्षिक बेरोजगारी, निराशापन लगायतका विषयले व्यक्तिले आत्महत्या गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । तथ्याङ्क अनुसार समग्रमा महिला भन्दा पुरुषमा आत्महत्याको दर बढी देखिन्छ । नेपाल प्रहरीको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ६ हजार २५२ जना, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ७ हजार १४१ र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ६ हजार ८३० जनाले आत्महत्या गरेका छन् । जिम्मेवार को ? मंगलबार प्रेमप्रसाद आचार्यले संसद भवन अगाडि नै आत्मदाह गर्ने प्रयास गरेपछि अहिले सर्वत्र सरकारको आलोचना भइरहेको छ । स्वर्गीय आचार्यले आत्मदाह गर्नुअघि सामाजिक सञ्जालमार्फत् पनि विभिन्न मागहरु राख्दै आफु मरेपनि देश बाँचिरहोस् भन्ने हृदयविदारक स्टाटस राखेका थिए । उनले बैंकको उच्च ब्याजदर घटाउनु पर्ने, आयात प्रतिस्थापन गरी घरेलु उत्पादन र निर्यातलाइ प्रोत्साहन गर्नु पर्ने लगायतका मागहरु सरकार समक्ष राखेका थिए । उनका मागहरु पुरा हुनु पर्ने भन्दै बुधबार माइघर मण्डलामा सर्वसाधारणले सरकारविरुद्द नारावाजी समेत गरेका थिए । यो र यस्तै घटनाको जिम्मेवार सरकार भएको भन्दै सर्वसाधारणहरुले सरकारको विरोध गरेका थिए । यो घटनाको विषयलाई लिएर गृहमन्त्री रवि लामिछानेले माफी पनि मागेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एउटा स्टाटस राख्दै आचार्यलाई माफी मागेका हुन् भने बुधबार आचार्यको परिवारलाई भेट्न समेत पुगेका थिए । गृहमन्त्री लामिछानेल आत्मदाहको निर्णय हिजोदेखिको निराशा र पीडाको परिणाम भएको भन्दै यसमा सरकार हामी दोषी भएको उल्लेख गरेका छन् । आचार्यको विषयमाथि सरकारले छानविन तथा अध्ययन गर्ने निर्णय पनि गरिसकेको छ ।
मर्जर भंग भएपछि प्रभु इन्स्योरेन्सको सेयर कारोबार फुकुवा
काठमाडौं । प्रभु इन्स्योरेन्सको सेयर कारोबार फुकुवा भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जले कम्पनीको आधारभुत सेयरधनीको सेयर कारोबार फुकुवा गरेको हो । अजोड इन्स्योरेन्ससँगको मर्जर गर्ने सम्झौता भंग भएपछि कम्पनीको आधारभुत सेयरधनीको सेयर कारोबार फुकुवा गरिएको हो । प्रभु र अजोडबीच मर्जर किन भंग भयो भन्ने विषय भने अझै खुलाइएको छैन ।
