दोस्रो त्रैमासमा ५० प्रतिशत लघुवित्त ऋणात्मक हुनेछ : महासचिव यादव
काठमाडौं । नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका महासचिव राम बहादुर यादवले दोस्रो त्रैमासको वित्तिय प्रतिवेदनमा ५० प्रतिशत लघुवित्त संस्था ऋणात्मक हुने बताएका छन् । नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघको १६ औं वार्षिक साधारणसभामा उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले लघवित्तको ५० प्रतिशत रकम कृषि कर्जामा गएको बताए । उनले लघिवित्त दिगो हुने कि नहुने भन्न एकिन हुन नसकेको बताउँदै मापदण्ड अनुसार कर्जा प्रवाह भए सहज हुने बताए । ‘लघुवित्तको लागत उच्च छ, यसको पुनर्संरचना गर्न जरुरी छ,’ उनले भने । यस्तै, महासचिव यादवले गरीबी न्यूनिकरण गर्न लघुवित्तको भूमिका खेलेको तर अझै पनि दुर्गम ठाउमा लघुबित्त नपुगेको बताए ।
बाँकेमा पाँच वर्षमा पनि पूरा भएन १८ सय मिटर सडक निर्माण
बाँके । बाँकेको खजुरा गाउँपालिकामा रहेको एक हजार ८०० मिटर नेपालगञ्ज गुलरिया सडक ठेक्का लिएको पाँच वर्षसम्म पनि पूरा हुनसकेको छैन । विसं २०७४ वैशाखमा गजुरमुखी निर्माण सेवा इलामले रू २१ करोड ४९ लाखमा चार लेन सडक निर्माणको जिम्मा पाएको थियो । ठेकेदार कम्पनीले समयमै काम गर्न नसक्दा आफूहरुले दुःख पाएको स्थानीयको भनाइ छ । सम्झौता अनुसार कम्पनीले जिल्लाको इलाका प्रहरी कार्यालय धनौलीदेखि १ नम्बर बजारसम्मको चार लेन सडक निर्माण गर्नुपर्ने थियो । कम्पनीले सम्झौता भएको ३० महिनामा काम सक्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाए पनि अझै सडक अपूरो छ । विभिन्न बहानामा पटक–पटक म्याद थपिए पनि निर्माण अझैसम्म पूरा हुन नसकेको स्थानीय सतिश निरौलाको भनाइ छ । सडक निर्माणको माग गर्दै स्थानीयले पटक पटक आन्दोलन गर्दै आएका छन् । सडक डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्जका सूचना अधिकारी इञ्जिनियर जनकबहादुर धामील निर्माण ढिलाइ भए पनि ९० प्रतिशत काम पूरा भएको दाबी गरे । उनले यो वर्षसम्म पनि काम पूरा नभए ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाहीस्वरुप कालोसूचीमा राखिने बताए । खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बर विकले सम्बन्धित निकायमा ताकेता गरे पनि काम हुन नसकेको बताए । सडक अलपत्र पार्ने ठेकेदारलाई लुम्बिनी प्रदेश सरकारका विना विभागीय मन्त्री कृष्णा केसीले तत्काल निर्माण पूरा गर्न निर्देशन दिएका छन् । रासस
अर्थमन्त्रालयले बनायो नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयनको कार्ययोजना
काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना तयार पारेको छ । कार्ययोजनामा नीति तथा कार्यक्रम, क्रियाकलाप, माइलस्टोन, साधन स्रोत, समय सीमा र अनुमगन मूल्यांकन सुचक उल्लेख छ । नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनका लागि राजस्व संकलनमा प्रभावकारिता ल्याउने, राजस्व प्रणालीलाई थप प्रगतिशिल बनाउने, राजस्वको दरहरु हेरफेर गर्दा व्यवसायिक तटस्थता कायम गर्ने, राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्ने उल्लेख छ । यस्तै देशको आर्थिक वृद्धि र आर्थिक स्थायित्व कायम हुने गरी वित्त नीति र मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने, खर्च कटौती सम्बन्धी आवश्यक निर्णय गर्ने, अत्यावशक बाहेकका संरचना निर्माणका लागि संगठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षणमा सहमति प्रदान गर्ने उल्लेख छ । अधुरा र विगतमा देखिने अलपत्र परेका आयोजनाको पहिचान गरी सोको सञ्चालनका लागि आवश्यक योजनासहित सम्बन्धित निकायबाट प्रस्ताव पेश आएमा आवश्यकता र औचित्वका आधारमा स्रोतको व्यवस्था गर्ने, वैदेशिक लगानीमा आउने उचारचढाव व्यवस्थापन गर्ने हेजिङ सेवाको प्रकृया सुरु गर्ने उल्लेख छ । कार्ययोजनामा विदेशी विनिमय, राजस्व नीति, सरकारी अनुदान, बैंक कर्जा नीतिमा परिमार्जन नगर्ने, सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलाप वित्तिय लगानी निवारण सम्बन्धमा भएको स्वमूल्यांकन प्रतिवेदन एवं अन्य प्रतिवेदनबाट प्राप्त सुझावका आधारमा मन्त्रालयका निकायमा आवश्यक सुधार गर्ने व्यवस्था राखिएको छ । आगामी पाँच वर्षमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको आधार तयार गर्ने, तीन तहका सरकारबीच नीतिगत समन्वय कायम गर्ने, भन्सार दरमा पुनरावलोकन गर्ने, बन्द सरकारी संस्थान गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी पुनःसञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था अघि बढाउने उल्लेख छ । यस्तैगरी, बीमा क्षेत्रमा नीतिगत, संरचनागत प्रकृयागत सुधार गर्ने, धितोपत्र सम्बन्धी कानुनमा सुधार गर्ने, धितोपत्र दोस्रो बजार तथा यस सम्बन्धी संरचनालाई थप पारदर्शी एवं प्रतिष्पर्धी बनाउने उल्लेख छ । वस्तु विनिमय बजार र यसका पूर्वाधारहरु सञ्चालनमा ल्याउने, साना तथा मझौला कम्पनीहरुलाई आवश्यक हुने पूँजी परिचालनमा सहयोग गर्ने, वित्तीय क्षेत्रमा सुधार गर्ने लगायत पनि नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनामा व्यवस्था गरिएको छ । त्यस अतिरिक्त सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयनको कार्ययोजनाको अतिरिक्त अर्थमन्त्रालयले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले २०७९ पुस १९ गते नेपाल सरकारका सचिवहरुलाई दिनु भएको निर्देशन अन्तर्गत अर्थमन्त्रालयसँग सम्बन्धित बुँदाहरुको कार्यन्वयन कार्ययोजना पनि तयार पारी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । कार्ययोजनामा रुपान्तरणकारी र राष्ट्रिय योजनाका लागि विनियोजित बजेट अभाव हुन नदिने, रुपान्तरणकारी र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजित रकमबाट अन्य कार्यक्रममा रकामान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन नगर्ने उल्लेख छ । आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागले लक्ष्य अनुसार राजस्व परिचालन गर्ने, लक्ष्य अनुसार राजस्व परिचालनका लागि नीतिगत सुधार गर्ने पनि उल्लेख छ । यस्तै निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने गरी अर्थतन्त्रमा वर्तमानमा देखिएका समस्याहरुको समाधान गर्ने, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने गरी योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, अर्थमन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्रका विषयमा सेवा प्रवाहमा देखा परेका मन्त्रालय स्तरबाट समस्या समाधान गर्ने र नीतिगत रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा नेपाल सरकारमा प्रस्ताव पेश गर्ने लगायतका गतिविधि गर्ने पनि कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ । अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले दुवै कार्ययोजनालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुका साथै आवधिक रुपमा समीक्षा गर्दै अघि बढ्ने बताए । माघ ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि हरेक मन्त्रालयलाई कार्ययोजना तयार पार्न समय दिएको थियो । उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले २०७९ पुस २५ गते सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो । जसमा नेपालको समग्र औद्योगिक उत्पादन तथा व्यवसायिक क्षेत्रमा आएको ह्रास, वित्तीय क्षेत्रमा तरलता संकुचन, उच्च व्याजदर, बढ्दो व्यापार घाटा, न्यून पुँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व संकलन, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाब तथा पुँजीबजारमा आएको गिरावटलगायतका समस्यालाई औद्योगिक, वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण ढङ्गले कार्यान्वयन गरी अर्थतन्त्रलाई तत्काल गतिशील बनाउने थिए । यसका लागि राजस्व प्रशासनलाई थप चुस्त, दुरुस्त तथा करदातामैत्री बनाउने, कर छली, आयातमा न्युनविजकीकरण, चोरी पैठारी, तस्करी तथा हुण्डी कारोबारजस्ता गतिविधिको अन्त्य गर्ने, कर प्रणालीलाई थप प्रगतिशील तथा व्यवसायमैत्री बनाउने, करका दरहरू हेरफेर गर्दा व्यवसायिक तटस्थता कायम गर्ने उल्लेख थियो । यस्तै सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने, यस आर्थिक वर्षका लागि सवारी साधन खरिदलगायत कार्यालय सञ्चालन खर्च कटौती गर्ने, पूर्वाधारको क्षेत्रमा सञ्चालित अधुरा आयोजना कार्यान्वयनमा तीब्रता दिने लगायत उल्लेख थियो ।
नर्सलाई १० हजारमा काम लगाउने अस्पताललाई कारबाही गर्छौं : स्वास्थ्यमन्त्री
काठमाडाैं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री पदम गिरीले ८/१० हजारमा नर्सलाई काम लगाउने अस्पताललाई कारबाही गर्ने बताएका छन् । नेपाल नर्सिङ संघको ६१ औं वार्षिक उत्सव तथा राष्ट्रिय नर्स दिवसका अवसरमा काठमाडौंमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । न्युनतम तलब भत्ता पनि नदिइ श्रम शोषण गर्ने कुरा कुनै पनि हालतमा ठिक नभएकाे बताउँदै उनले त्यस्ता अस्पताल र निजी स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन गरी कारवाही गर्ने बताए । उनले नर्सहरुकाे श्रम शोषण गरेकाे प्रमाण भेट अस्पतालकाे नविकरण नगर्नुकाे साथै खारेजसम्म गर्न सक्ने बताए । ‘ मैले सुने नर्सहरूले ८/१० हजारमा पनि निजी क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ, यसरी न्युनतम तलब भत्ता पनि नदिइ श्रम शोषण गर्ने कुरा कुनै पनि हालतमा ठिक हुँदैन, त्यस्ता अस्पताल र निजी स्वास्थ्य संस्थाको राम्रोगरी अनुगमन हुनेछ र आवश्यक कारबाही हुन्,। यसमा कुनै सम्झौता हुँदैन तथ्य र प्रमाण भेटियो भने नविकरण नगर्ने र खारेज गर्नेसम्म पनि हुनसक्छ,’उनले भने,’ उनले भने ।
पनौतीको कुशादेवी क्षेत्रमा प्याराग्लाइडिङ सञ्चालनको अनुमति
काभ्रेपलाञ्चोक । पनौती नगरपालिकास्थित कुशादेवी क्षेत्रमा प्याराग्लाइडिङ सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले काभ्रेपलाञ्चोकको फुल्चोकी–कुशादेवी क्षेत्रमा स्थानीय फुल्चोकी एड्भेन्चर प्रालिलाई प्याराग्लाइडिङका लागि अनुमति दिएको हो । प्राधिकरणले उक्त स्थानमा यही माघ महिनादेखि प्याराग्लाइडिङ सञ्चालन गर्न पाउने गरी अनुमति दिएकाले व्यावसायिक उडान गर्ने तयारी भइरहेको प्रालिका अध्यक्ष छविलाल हुमागाईंले बताए । ‘मन्त्रालयबाट गत पुस २८ गते व्यावसायिकरुपमा प्याराग्लाइडिङ सञ्चालन अनुमति प्रमाणपत्र पाएका छौँ अब व्यावसायिक उडानका लागि तयारी गर्दैछौँ’, उनले भने, ‘अहिले उडानका लागि तयारी भइरहेको छ ।’ ‘यसैसाता पोखराबाट पाइलट ल्याएर ‘डेमोष्ट्रेशन’ उडान गर्नेछौँ, त्यसपछि व्यावसायिक उडान थाल्नेछौँ’, अध्यक्ष हुमागाईंले भने । सुरुमा तीन र क्रमशः दश वटा प्याराग्लाइडिङबाट उडान गरिने भएको छ । सम्पूर्ण तयारीपछि यही माघ महिनादेखि नै व्यावयसायिकरूपमा उडान थालिने छ । ‘डेमोष्ट्रेशन’ उडानपछि ‘टेकअप’ र ‘ल्याण्डिङ’का स्थान एकीन गरी दुवै क्षेत्रमा दीगोरुपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । यहाँ तीन वर्षअघि विहावर क्षेत्र पर्यटन महोत्सवका क्रममा गुर्दूम डाँडाबाट प्याराग्लाइडिङका लागि परीक्षण उडान गरिएको थियो । त्यसबेला १५ वटा प्याराग्लाइडिङद्वारा तीन दिनसम्म परीक्षण उडान गरिएकामा पछि दुई पटक पनि परीक्षण उडान भइसकेको थियो । उडान भर्ने स्थान, ल्याण्डिङ, हावाको चाप, तथा अन्य वातावरण अनुकूल भएकाले हाल अनुमति पाइएको जनाइएको छ । अध्यक्ष हुमागाईंका अनुसार दैनिक १० प्याराग्लाइडिङलाई बिहान १० बजेदेखि अपरान्ह ४ बजेसम्म उडान भर्न अनुमति दिइएको छ । तोकिएको समयमा छ हजार ५०० फिट उचाइसम्म ‘भिजिबीलिटी’ रहने जनाइएको छ । प्याराग्लाइडिङ उडान गुर्दूम डाँडाबाट सुरुगरी कुशादेवीको बञ्चरेटारमा ल्यान्डिङ हुन्छ । गुर्दूम डाँडाबाट बन्चरेटार सडक दूरीको हिसाबले चार किलोमिटर छ । उडान भर्ने स्थान समुद्री सतहबाट दुई हजार तीन सय ५० मिटर उचाइमा छ भने ल्यान्डिङ हुने स्थान बन्चरेटार एक हजार तीन सय मिटरमा छ । प्याराग्लाइडिङ उडानका लागि स्थानीय पाँच युवालाई सोही विषयमा अध्ययन गराइएको उनले जनकारी दिए । ‘प्याराग्लाइडिङले स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्नाका साथै यस क्षेत्रको पर्यटन प्रवद्र्धन हुनेछ’, पनौती–२ का वडाध्यक्ष पुरुषोत्तम अधिकारीले भने, ‘प्याराग्लाइडिङ सञ्चालनपछि कुशादेवी बिहावर क्षेत्रको आर्थिक विकासमा थप टेवा पुग्नेसमेत अपेक्षा गरिएको छ । नगरपालिकाले पनि चालू आर्थिक वर्षमा साहसिक खेल–पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेको र यसैवर्ष हाईकिङ ट्रेलको विकास, विस्तार तथा प्रचार गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समेत उल्लेख गरेको छ ।’ यसैगरी साहसिक खेल गतिविधि प्रवद्र्धनका लागि प्याराग्लाईडिङ, रक क्लाइम्बिङ, साइक्लिङजस्ता प्रतियोगिता सञ्चालन गरिने योजना रहेको उल्लेख गरिएको छ । नगरपालिकाले गतवर्ष चैतमा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले पर्यटकीय क्षेत्र फुल्चोकी र नागीडाँडामा साहसिक खेल साइकिलिङ सुरुवात गरेको थियो । उक्त साहसिक खेल नगरको १ नं वडास्थित सबैभन्दा अग्लो फुल्चोकीडाँडाबाट २ नं वडाको नागीडाँडासम्म छ किलोमिटर साइकिलिङ टे«ल रुट तय गरिएको थियो । नगरको ‘फुल्चोकी टावर माउन्टेन बाइक ट्रेल’मा त्यतिबेला नेपाल, क्यानाडा र भारतका करिब दुई सय जनाले साइकिलिङ गरेका थिए । नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार पनौती–नमोबुद्ध हाईक, बल्थली इको–ट्रेल लो–ल्याण्ड ट्रेक, साँगा–पनौती हाईक कम्युनिटी हाइक, गुर्दुम–महाभारत पदयात्रा, माउण्टेन बाइक फुल्चोकी वरिपरि, बर्ड वाचिङ चरा अवलोकन, योग रिट्रिट, सामुदायिक र निजी होमस्टे, तामाङ सांस्कृतिक पदयात्रामार्ग, जात्रा–मेला अवलोकन गर्न सकिने छ । गतवर्ष असोजमा बोर्डले पनौतीको ऐतिहासिक एवं पर्यटकीय क्षेत्र प्रवद्र्धनका लागि घुम्ने स्थान र गर्न पाइने गतिविधि प्रचारमा ल्याएको र यसका लागि पनौती नगरभित्रका ऐतिहासिक सम्पदा एवं पर्यटकीयस्थललाई मान्यता दिँदै प्रचार सामग्रीसमेत सार्वजनिक गरेको थियो । ती र अन्य साहसिक खेलका लागि पनौती उपयुक्त स्थान रहेकाले उक्त नगरमा प्याराग्लाइडिङ, रक–क्लाइमिङजस्ता खेल गर्न सकिने बोर्डले जनाएको छ । रासस
रवि लामिछानेले पुन: लिए नागरिकता
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि गैरनागरिक बनेका रवी लामिछानेले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट आइतबार रवीले पुनः नेपाली नागरिकता पाएका हुन् । २०५० सालमा लिएको नागरिकता त्यागेका उनी अमेरिकी नागरिक भएका थिए । तर २०७५ नेपाल फर्किएका उनले अमेरिकी नागरिकता त्यागे पनि नेपाली नागरिकताका लागि निस्सा पेश गरेका थिएनन् । यससँगै उनले दोसरो पटक नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका छन् । अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा पेश गरेपछि उनले नेपाली नागरिकता लिएका हुन् । उनका स्वकीय सचिव दिपक बोहोराले सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम आज जिल्ला प्रसाशन कार्यालय काठमाडौंबाट रवि लामिछानेको नेपाली नागरिकता पुन कायम भएको बताए ।
१० लाखमा रुकुमकोट हेलिप्याडमा बत्ती जडान
रुकुम । रुकुम पूर्वको सिस्ने गाउँपालिका–५ रुकुमकोटस्थित बतासे डाँडामा हेलिप्याडमा सोलार बत्ती जडान गरिएको छ । बत्ती जडान गरिएपछि अब रातिको समयमा पनि यहाँ सहजै हेलिकप्टर अवतरण गर्न सकिने भएको छ । यसअघि सिस्ने हेलिप्याडमा बत्ती अभावका कारण दिनमा मात्र हेलिकप्टर अवतरण गरिँदै आएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सङ्घीय सरकारको १० लाख रुपैयाँ लागतमा हेलिप्याड निर्माण गरिएको हो । बत्ती जडान भने सिस्नेले आफ्नै लगानीमा गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्ण रेग्मीले जानकारी दिए । नेपाली सेनाले निर्माण गरेको उक्त हेलिप्याडमा सेनाकै प्राविधिक सहयोगमा बत्ती जडान गरिएको उनले बताए । गाउँपालिकाले बत्ती जडान गर्न दुई लाख २५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । बत्ती जडानपछि शनिबार पालिकालाई हेलिप्याड हस्तान्तरण गरिएको निर्माणमा संलग्न नरसिंह दलगणका गणपति प्रमोदकुमार शर्माले जानकारी दिए । हेलिप्याडमा बत्ती जडानपछि अब गम्भीर बिरामी, सुत्केरीलगायतलाई रातिको समयमा पनि हेलिकप्टरमा उद्धार गर्न सकिने छ ।
सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी, तलब खुवाउन प्रदेश र स्थानीय तहको भर
काठमाडौं । सरकारी आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएको पाइएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको माघ १५ गतेसम्मको तथ्यांक अनुसार राजश्व संकलनभन्दा खर्च बढी देखिएको हो ।गत साउनदेखि माघ १५ गतेको तथ्यांक अनुसार सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च एक खर्ब बढीले भएको छ । अहिलेसम्मको संघीय सरकारको कोष हेर्ने हो भने आम्दानी पाँच खर्ब ७ अर्ब ५४ करोड ९० लाख रुपैयाँ छ । त्यस्तै खर्च भने ६ खर्ब १३ अर्ब ७७ करोड १४ लाख रुपैयाँ देखिएको छ । अहिलेसम्मको हिसाबमा संघीय सरकारको कोष एक खर्ब ६ अर्ब २२ करोड २४ लाख रुपैयाँ घाटामा रहेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । महालेखाको तथ्याङ्कअनुसार सरकारको आम्दानीअन्तर्गत राजस्वबाट चार खर्ब ७१ अर्ब ४७ करोड १४ लाख रुपैयाँ छ । यो लक्ष्यको ३३.६ प्रतिशत हो । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । बजेट खर्च ४१ प्रतिशत तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको माघ १५ गतेसम्ममा सरकारी बजेट खर्च साढे ४१.१५ प्रतिशत मात्रै भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार उक्त अबधिमा चार खर्ब ८६ अर्ब ८४ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च भएको हो । चालु आवका लागि चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड ५१ लाख बजेट बिनियोजन भएको थियो । त्यस्तै, पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ लाख बजेट बिनियोजन भएकोमा हालसम्म १५.५५ प्रतिशत अर्थात ५९ अर्ब १६ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा दुई खर्ब ३० अर्ब २१ करोड ७७ लाख बराबरको वार्षिक बजेट रहेकोमा अहिलेसम्म २९ दशमलव ४४ प्रतिशत अर्थात् ६७ अर्ब ७६ करोड ५४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यही अवधिसम्म सरकारको राजस्व सङ्कलन ३३ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि कूल १४ खर्ब तीन अर्ब १४ करोड ७० लाख बराबर राजस्व उठाउने सरकारको लक्ष्य रहेकोमा हालसम चार खर्ब ७१ अर्ब ४७ करोड १४ लाख रुपैयाँ बराबर असूली भएको छ । जसमध्ये कर राजस्वतर्फ ३२ दशमलव ६६ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब २३ अर्ब १३ करोड १९ लाख रुपैयाँ र गैरकर राजस्वतर्फ ४४ दशमलव ८५ प्रतिशत अर्थात् ४८ अर्ब ३३ करोड ९५ लाख रुपैयाँ उठेको छ । चालु आवका लागि सरकारले ५५ अर्ब ४५ करोड ८३ लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म ४८ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान संकलन भएको छ । सरकारले विदेशी मुद्रास सञ्चितीमा कमि भएको भन्दै विभिन्न वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा रावश्वमा ठूलो असर परेको जानकारहरु बताउँछन् । विदेशी मुद्राको सञ्चिती र तरलता अभावका कारण देखाउँदै सरकारले गत वैशाख १३ गतेदेखि विभिन्न वस्तुको आयातमा लगाएका थियो । यस्तो रोक पुस १ गतेबाटै हटाएको छ । भन्सार मात्र नभएर आन्तरिक राजस्व समेत खुम्चिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सामान्यतया आन्तरिक राजस्व खुम्चिनुलाई विज्ञहरु अर्थतन्त्रमा आएको संकचुन मान्ने गर्छन् । सरकारले हरेक वर्ष २० प्रतिशत भन्दा बढी राजस्व उठाउने गरी लक्ष्य तोकेको छ । सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएपछि खर्च धान्न सरकारले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारका नाममा विनियोजन गरेको रकम खर्च गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थविद् भन्छन् : बजेटको बेथितिले राजश्व संकलन भएन अर्थविद्हरु सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि जारी गरेको बजेटका कारण राजश्व संकलनमा कमी आएको बताएका छन् । अर्थविद डिल्लीराज खनाल सरकारले ल्याएको बजेटकै कारण भन्सार राजश्व न्यून संकलन भएको बताउँछन् । ‘चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा धेरै वेथिति ल्याएको छ, कठोर मौद्रिक नीतिका कारण अर्थतन्त्रमा सुस्तता आएको हो, बजेटमा एकै प्रकारका वस्तुमा कुनैलाई कर र अन्तशुल्कमा छुट, कुनैलाई दुबैमा कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ, सोही कारण भन्सार राजश्व लक्ष्य अनुसार उठ्न सकेन,’ उनले भने । उनले धेरै दशकपछि राजश्वभन्दा चालु खर्च बढी रहेको भन्दै एकदमै डरलाग्दो अवस्था देशको अर्थतन्त्र पुगेको बताए । ‘जुन ढंगले अनुत्पादक क्षेत्रमा गरिने खर्चको प्रविद्धि छ, त्यसलाई टोटल रिम्यू गरेर, अनुत्पादन क्षेत्रको फजुल खर्च कटौती गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘अनुत्पादक खर्च घटाउँदै पुँजीगतखर्च बढाउने क्षमतामा बृद्धि गर्नुपर्छ ।’
