१० लाखमा रुकुमकोट हेलिप्याडमा बत्ती जडान
रुकुम । रुकुम पूर्वको सिस्ने गाउँपालिका–५ रुकुमकोटस्थित बतासे डाँडामा हेलिप्याडमा सोलार बत्ती जडान गरिएको छ । बत्ती जडान गरिएपछि अब रातिको समयमा पनि यहाँ सहजै हेलिकप्टर अवतरण गर्न सकिने भएको छ । यसअघि सिस्ने हेलिप्याडमा बत्ती अभावका कारण दिनमा मात्र हेलिकप्टर अवतरण गरिँदै आएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सङ्घीय सरकारको १० लाख रुपैयाँ लागतमा हेलिप्याड निर्माण गरिएको हो । बत्ती जडान भने सिस्नेले आफ्नै लगानीमा गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्ण रेग्मीले जानकारी दिए । नेपाली सेनाले निर्माण गरेको उक्त हेलिप्याडमा सेनाकै प्राविधिक सहयोगमा बत्ती जडान गरिएको उनले बताए । गाउँपालिकाले बत्ती जडान गर्न दुई लाख २५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । बत्ती जडानपछि शनिबार पालिकालाई हेलिप्याड हस्तान्तरण गरिएको निर्माणमा संलग्न नरसिंह दलगणका गणपति प्रमोदकुमार शर्माले जानकारी दिए । हेलिप्याडमा बत्ती जडानपछि अब गम्भीर बिरामी, सुत्केरीलगायतलाई रातिको समयमा पनि हेलिकप्टरमा उद्धार गर्न सकिने छ ।
सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी, तलब खुवाउन प्रदेश र स्थानीय तहको भर
काठमाडौं । सरकारी आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएको पाइएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको माघ १५ गतेसम्मको तथ्यांक अनुसार राजश्व संकलनभन्दा खर्च बढी देखिएको हो ।गत साउनदेखि माघ १५ गतेको तथ्यांक अनुसार सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च एक खर्ब बढीले भएको छ । अहिलेसम्मको संघीय सरकारको कोष हेर्ने हो भने आम्दानी पाँच खर्ब ७ अर्ब ५४ करोड ९० लाख रुपैयाँ छ । त्यस्तै खर्च भने ६ खर्ब १३ अर्ब ७७ करोड १४ लाख रुपैयाँ देखिएको छ । अहिलेसम्मको हिसाबमा संघीय सरकारको कोष एक खर्ब ६ अर्ब २२ करोड २४ लाख रुपैयाँ घाटामा रहेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । महालेखाको तथ्याङ्कअनुसार सरकारको आम्दानीअन्तर्गत राजस्वबाट चार खर्ब ७१ अर्ब ४७ करोड १४ लाख रुपैयाँ छ । यो लक्ष्यको ३३.६ प्रतिशत हो । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । बजेट खर्च ४१ प्रतिशत तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको माघ १५ गतेसम्ममा सरकारी बजेट खर्च साढे ४१.१५ प्रतिशत मात्रै भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार उक्त अबधिमा चार खर्ब ८६ अर्ब ८४ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च भएको हो । चालु आवका लागि चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड ५१ लाख बजेट बिनियोजन भएको थियो । त्यस्तै, पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ लाख बजेट बिनियोजन भएकोमा हालसम्म १५.५५ प्रतिशत अर्थात ५९ अर्ब १६ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा दुई खर्ब ३० अर्ब २१ करोड ७७ लाख बराबरको वार्षिक बजेट रहेकोमा अहिलेसम्म २९ दशमलव ४४ प्रतिशत अर्थात् ६७ अर्ब ७६ करोड ५४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यही अवधिसम्म सरकारको राजस्व सङ्कलन ३३ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि कूल १४ खर्ब तीन अर्ब १४ करोड ७० लाख बराबर राजस्व उठाउने सरकारको लक्ष्य रहेकोमा हालसम चार खर्ब ७१ अर्ब ४७ करोड १४ लाख रुपैयाँ बराबर असूली भएको छ । जसमध्ये कर राजस्वतर्फ ३२ दशमलव ६६ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब २३ अर्ब १३ करोड १९ लाख रुपैयाँ र गैरकर राजस्वतर्फ ४४ दशमलव ८५ प्रतिशत अर्थात् ४८ अर्ब ३३ करोड ९५ लाख रुपैयाँ उठेको छ । चालु आवका लागि सरकारले ५५ अर्ब ४५ करोड ८३ लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म ४८ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान संकलन भएको छ । सरकारले विदेशी मुद्रास सञ्चितीमा कमि भएको भन्दै विभिन्न वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा रावश्वमा ठूलो असर परेको जानकारहरु बताउँछन् । विदेशी मुद्राको सञ्चिती र तरलता अभावका कारण देखाउँदै सरकारले गत वैशाख १३ गतेदेखि विभिन्न वस्तुको आयातमा लगाएका थियो । यस्तो रोक पुस १ गतेबाटै हटाएको छ । भन्सार मात्र नभएर आन्तरिक राजस्व समेत खुम्चिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सामान्यतया आन्तरिक राजस्व खुम्चिनुलाई विज्ञहरु अर्थतन्त्रमा आएको संकचुन मान्ने गर्छन् । सरकारले हरेक वर्ष २० प्रतिशत भन्दा बढी राजस्व उठाउने गरी लक्ष्य तोकेको छ । सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएपछि खर्च धान्न सरकारले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारका नाममा विनियोजन गरेको रकम खर्च गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थविद् भन्छन् : बजेटको बेथितिले राजश्व संकलन भएन अर्थविद्हरु सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि जारी गरेको बजेटका कारण राजश्व संकलनमा कमी आएको बताएका छन् । अर्थविद डिल्लीराज खनाल सरकारले ल्याएको बजेटकै कारण भन्सार राजश्व न्यून संकलन भएको बताउँछन् । ‘चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा धेरै वेथिति ल्याएको छ, कठोर मौद्रिक नीतिका कारण अर्थतन्त्रमा सुस्तता आएको हो, बजेटमा एकै प्रकारका वस्तुमा कुनैलाई कर र अन्तशुल्कमा छुट, कुनैलाई दुबैमा कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ, सोही कारण भन्सार राजश्व लक्ष्य अनुसार उठ्न सकेन,’ उनले भने । उनले धेरै दशकपछि राजश्वभन्दा चालु खर्च बढी रहेको भन्दै एकदमै डरलाग्दो अवस्था देशको अर्थतन्त्र पुगेको बताए । ‘जुन ढंगले अनुत्पादक क्षेत्रमा गरिने खर्चको प्रविद्धि छ, त्यसलाई टोटल रिम्यू गरेर, अनुत्पादन क्षेत्रको फजुल खर्च कटौती गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘अनुत्पादक खर्च घटाउँदै पुँजीगतखर्च बढाउने क्षमतामा बृद्धि गर्नुपर्छ ।’
मधेस सरकारको खर्च निराशाजनक, ६ महिनामा करिब ८ प्रतिशत मात्रै
धनुषा । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० सुरु भएको छ महिना बितिसक्दा पनि मधेस–प्रदेश सरकारको विकास खर्चको अवस्था अत्यन्त निराशाजनक देखिएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आवको छ महिनामा चालु तथा विकास खर्च गरेर करिब आठ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । मधेस प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख राधेश्याम गिरीका अनुसार चालु आवको छ महिनाको अवधिमा चालु तथा विकास खर्च तीन अर्ब ६६ करोड ९५ लाख ६५ हजार छ सय ७० रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने अब बाँकी रहेका महिनामा ४३ अर्ब २१ करोड १३ लाख ८० हजार तीन सय २९ रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । प्रदेश सरकारले चालु आवका लागि ४६ अर्ब ८८ करोड नौ लाख ४६ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यसमध्ये चालुतर्फ २१ अर्ब ७६ करोड ६७ लाख ९५ हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ २५ अर्ब ८२ करोड २० लाख ८० हजार रुपैयाँ थियो । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १६ करोड ६४ लाख ५६ हजार दुई सय रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । कोलेनीका प्रमुख गिरीले खर्च भएको रकममध्ये अधिकांश बजेट चालुतर्फ खर्च भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार चालुतर्पmको खर्चमा कर्मचारीको तलबभत्ता तथा कार्यालय सञ्चालन रहेको छ । खास गरेर तीनै तहका निर्वाचनसहितका विभिन्न कारणले यसपटक विकास खर्चको अवस्था निराशाजनक रहेको प्रदेश सरकारको दाबी रहेको छ । मन्त्रालयगतरुपमा हेर्दा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले छ महिनाको अवधिमा छ करोड तीन लाख १४ हजार दुई सय ६३ रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ भने अर्थ मन्त्रालयले तीन करोड ३७ लाख ३१ हजार ३३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस्तै उद्योग, पर्यटन तथा वन वातावरण मन्त्रालयले ३८ करोड ३६ लाख ४२ हजार पाँच सय ५९ रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ भने कानुन, न्याय तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालयले एक करोड चार लाख २३ हजार एक सय ९९ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १३ करोड ४२ लाख ९४ हजार नौ सय ४० रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले २५ करोड ८२ लाख ९४ हजार पाँच ५८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयले पाँच करोड १८ लाख ८२ हजार दुई सय ८२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले यस अवधिमा २८ लाख ६८ हजार एक सय ४८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले एक अर्ब एक करोड दुई लाख ३४ हजार पाँच सय ५३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सबैभन्दा बढी बजेट यसै मन्त्रालयमा रहेको छ । महिला बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले दुई करोड ९६ लाख ३३ हजार २३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले एक अर्ब ३९ करोड ७८ लाख ८७ हजार दुई सय ७४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने प्रदेशसभाले चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो छ महिनामा चार करोड ६४ लाख ६५ हजार तीन सय पाँच रुपैयाँ खर्च गरेको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगले एक करोड ६७ लाख सात हजार दुई सय ६२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस्तै मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले एक करोड एक लाख १२ हजार चार सय ६४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले २५ लाख ३९ हजार पाँच सय ९७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
महिला अधिकारका लागि सामाजिक चेतना र जागरण जरूरी : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफू नेतृत्वको सरकारले एकल महिलाका माग र मुद्दा सम्बोधन गर्ने बताउँदै त्यसका लागि सामाजिक चेतना र जागरण जरूरी भएको बताएका छन् । मानव अधिकारका लागि महिला समूहद्वारा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘तपाईंहरूको यो कार्यक्रम अन्य कार्यक्रमभन्दा पृथक र मौलिक लाग्यो । यहाँ तपाईंहरूले एकल महिलाका हकअधिकारका पक्षमा जेजति मुद्दा उठाउनुभएको छ त्यसलाई सम्बोधन गर्ने मेरो प्रयास हुनेछ ।’ प्रधानमन्त्रीले संविधानमा एकल महिलाका लागि कोटा छुट्टाउनुपर्ने माग न्यायोचित भएको पनि बताए । ‘यो न्यायोचित माग हो । यसमा हामी छलफल गर्नेछौँ । एकल महिलाको सामाजिक सुरक्षाबारे तपाईहरूले जे जति प्रश्न उठाउनुभएको छ, ती गम्भीर प्रकृतिका छन् । तिनीहरू सम्बोधन गरिनेछ ।’ सत्ताइस वर्षको अवधिमा एकल महिला समूहले प्राप्त गरेको उपलब्धि र ख्यातिको प्रधानमन्त्रीले प्रशंसा गरे । प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘यस अवधिमा तपाईंहरूले प्राप्त गरेको उपलब्धि, एकल महिलाको एकता र सहकार्यका निम्ति गरेको प्रयास र अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट प्राप्त गरेको ख्याति र सम्मानको म उच्च प्रशंसा गर्दछु ।’ महिला अधिकारका लागि नेपालमा ठूलो बलिदानी भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले हजारौँ महिलाले मुक्ति र परिवर्तनका निम्ति सङ्घर्ष गरेको स्मरण गरे । प्रधानमन्त्रीले भने, ‘गरिब, पिछडिएका महिलाले आफ्नो पहिचान, अधिकार र मुक्तिका निम्ति गरेको सङ्घषघर्षकै कारण समाज र राजनीति यहाँसम्म आएको छ । उनीहरुले सङ्घर्ष र बलिदानीको उच्च कीर्तिमानी नराखेको रगत नबगाएको भए हामी यहाँसम्म आउने थिएनौँ ।’ महिलाको सहभागिता र भूमिकाबिना संसारमा कहीँ पनि परिवर्तन नभएको भन्दै उनले महिलाको सङ्घर्षका कारण आज राज्यका सबै अङ्गमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित भएको बताए । ‘स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म प्रतिनिधित्व भए पनि यो अझै पर्याप्त छैन । पुरूष सरह महिलाका हकअधिकार स्थापित गर्न थप प्रयत्न आवश्यक छ’, उनले भने । प्रधानमन्त्रीले कानुनमा भएको प्रगतिशिल व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबैको साथ र सहयोग जरुरी रहेको बताए । उनले कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अहिले पनि चुनौती रहेको स्पष्ट पारे । ‘हाम्रो समाज र संस्कृतिमा रूपान्तरण ल्याएर मात्र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि सामाजिक जागरणको अभियान जरुरी छ’, प्रधानमन्त्रीले भने ।
पोखरामा एक युवाद्धारा आत्मदाहको प्रयास
काठमाडौं । आइतबार पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर १३ स्थित काहुँखोलामा एक युवाले आत्मदाहको प्रयास गरेका छन् । पोखरा–१३ बस्दै आएका ती युुवाले आइतबार बिहान शौचालय गएर आत्मदाहको प्रयास गरेका थिए । उनलाई बचाउन जाँदा एक महिला पनि घाइते भएकी छिन् । उनीहरुको उद्धार गरि पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले जानकारी दिएको छ ।
२३ वर्षपछि भक्तपुरका बस्तीमा खानेपानीका धारा वितरण
भक्तपुर । मध्यपुरथिमि नगरपालिकाभित्रको कमेरोटारमा ‘कमेरोटार जग्गा एकीकरण आयोजना’ सुरू भएको २३ वर्षपछि आयोजनाभित्रका बासिन्दालाई खानेपानीका धारा वितरण सुरु गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले तत्कालीन समयमा दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएर आर्थिक वर्ष २०५८/५९ बाट सुरू गरेको काममा विभिन्न कारणले ढिलाइ हुँदा आयोजनाले पटकपटक म्याद थप गर्दै प्लट जग्गा बिक्री गर्दै आएको छ । कमेरोटार जग्गा एकीकरण आयोजना क्षेत्रभित्र रहेका करिब दुई हजार एक सय धारामा पानी वितरण सुरु गरिएको हो । नगरपालिकाको विशेष पहलमा आयोजना र काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड थिमि शाखाले संयुक्तरुपमा कमेरोटार क्षेत्रमा खानेपानी वितरण सुरु गरेको नगर प्रमुख एवं आयोजना व्यवस्थापन उपसमितिका अध्यक्ष सुरेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए । खानेपानीको चरम अभाव रहेको एक हजार चार सय ८६ रोपनी क्षेत्रभित्र सञ्चालित आयोजनाभित्र करिब दुई हजार दुई सय कित्ताका घरका धारामा खानेपानीको लाइन जडानको काम सम्पन्न गरेर पानी वितरण सुरु गरिएको र पानीका लागि सबैलाई आवेदन दिन आह्वान गरिएको आयोजना प्रमुख ई सत्यनारायण शाहले जानकारी दिए । उनले यस क्षेत्रमा अन्तिमसम्ममा करिब तीन हजार धारा वितरण गर्ने लक्ष्य राखेको बताए । आयोजनाले यसअघि नै घर तथा घर निर्माण नभएका प्लटमा समेत खानेपानीका धाराको पाइपलाइन विस्तार गरिसकेको छ । आयोजनाभित्र पछि निर्माण हुने घरमा धाराको पाइप राख्नकै लागि सडक खन्न नपर्ने गरी खाली जग्गामा पाइप पु¥याइएको उनले जानकारी दिए । उनले नगरपालिकाले आयोजनाभित्र १४ लाख लिटर क्षमताको पानी ट्याङ्की निर्माण सुरु गरेको बताउ । नगर प्रमुख श्रेष्ठले भने, ‘नगरपालिकाको आफ्नै करिब एक करोड रुपैयाँको लागतमा आगामी वैशाखसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी पानी ट्याङ्की निर्माण सुरु गरेका छौँ, मध्यपुरथिमिभित्रका पानीको स्रोत परिचालन गरी पानी अभाव हुन नदिने व्यवस्था गर्न आयोजनाले ध्यान दिनेछ ।’ उनले ट्याङ्की निर्माण सम्पन्न गरी आयोजनाका बासिन्दाकै लागि डिप बोरिङ गरी पानीको स्रोत व्यवस्थापन गर्ने योजना अगाडि सारेको जानकारी दिए । उनले आयोजना क्षेत्रभित्रको सडक कालोपत्र, ढल व्यवस्थापन र खानेपानीको विस्तारका लागि ठेक्का लिएका निर्माण कम्पनीले यही महिना बाँकी काम नगरे ठेक्का रद्द गरी धरौटी जफत गर्ने जानकारी दिए । खानेपानी वितरण सुरु भएकामा खुसी व्यक्त गर्दै आयोजनाभित्रका बासिन्दा पुरुषोत्तम कार्कीले खानेपानीको चरम अभाव भएको यस क्षेत्रमा सबैलाई समान रुपमा पानीको उपभोग गर्ने गरी वितरण गर्नुपर्ने बताए । उनले यहाँभित्रका सबै विवाद सल्टाएर छिटोभन्दा छिटो आयोजना सम्पन्न गर्न माग गर्नुपर्ने बताए । रासस
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीलाई किन राख्छन् कालोसूचीमा ?
पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण नतिर्ने ऋणीहरुलाई कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा समावेश गर्ने ऋणीको संख्या विगतको तुलनामा ह्वात्तै बढिरहेको देखिन्छ । काठमाडौंको कमलादीस्थित कर्जा सूचना केन्द्रको माघ १४ गतेको विवरण अनुसार ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ४१ हजार ४६५ जना र ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुबाट २१४ जना ऋणी कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा समावेश भइसकेका छन् । जसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा बढिरहेको र देशको आर्थिक अवस्था नाजुक रहेको यथार्थ चित्रण हुन जान्छ । नेपालमा पछिल्लो समय विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोनाको प्रत्यक्ष असर, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसायिक वातावरणको कारणले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रले निकै ठूलो चुनौतिको सामान गरिरहेको छ । आर्थिक गतिविधि चलायमान तथा तरलता समस्या तत्कालै समाधान हुने आंकलन गर्न कठिन छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय साथै आन्तरिक अर्थतन्त्रले भोगेका कठिन चुनौतिहरुको सामना अझै गर्नुपर्ने देखिन्छ । जसको मुख्य कारण देशको अनिश्चितकालिन राजनीतिक वातावरण, अर्थतन्त्रमा सीमित व्यक्तिको पहुँच, लगानीको वातावरण नहुनु, आयात, निर्यातमा असमानता, दीर्घकालिन सोचको कमी, पर्यटन क्षेत्रमा परेको प्रभाव, कानूनी शासनको कमी, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी नहुनु, श्रमको सम्मान नहुनु आदि हुन् । देशमा आएको आर्थिक मन्दिको कारणले कैयौं जनताहरुले रोजगारी गुमाउनु परेको, नयाँ व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण नभएको कारणले गर्दा जनताहरुले दैनिकी गुजारा चलाउन समेत अप्ठ्यारो स्थितिको सामना गरिरहेको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गरेको ऋणको असुली प्रक्रियामा समेत प्रत्यक्ष रुपमा असर पुगि खराब कर्जा बृद्धि भएको देखिन्छ । अझ पछिल्लो समयमा ऋणीहरु संगठित भएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुली प्रक्रियामा अवरोध गर्ने, कानुनको उल्लंघन गर्ने, ऋण नतिर्ने अभियान नै सञ्चालन गरिरहेको देखिन्छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि ऋण लिँदा संस्थासँग गरेको सम्झौताको उल्लंघन गर्ने ऋणीहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन तथा संस्थाको कर्जा असुली नीति अनुसार सार्वजनिक पत्र-पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्ने, ऋणी तथा जमानीकर्ताहरुलाई प्रचलित कानुन अनुसार कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा राख्ने कार्य निरन्तर गरिरहेको देखिन्छ । कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कालो सूचीमा समावेश गर्नको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन तथा कर्जा सूचना केन्द्रको प्रचलित नियमअनुसार ऋणी तथा ऋणसँग सम्बन्धित पक्षहरुलाई कालो सूचीमा समावेश गर्ने गर्दछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन २०७८ को इ.प्रा. निर्देशन नं. १२/०७८ मा कर्जा सूचना तथा कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । जसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिई नियतवश कर्जा नतिर्ने ऋणीहरुलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा समावेश गर्नको लागि सिफारिश गर्न सक्नेछन् । नियतवश ऋण नतिर्ने ऋणीहरु क) भुक्तानीको भाखा नाघेको १ वर्षसम्म पनि बैंकको सम्पर्कमा नआएका, ऋण नतिरी बेपत्ता भएका वा भागेका, ऋणको पुनरसंरचना र पुनरतालिकीकरण समेतको प्रक्रिया शुरु नगरेका र भुक्तानीको प्रतिबद्धता जाहेर नगरेका । ख) संस्थाको कर्जा बक्यौता राफसाफ गर्न धितो बिक्री गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै पनि बिक्री गर्न नखोज्ने वा नदिने अवस्था सिर्जना गर्ने । ग) एकभन्दा बढी व्यवसाय सञ्चालन गरी आर्जित प्रतिफल तथा आफूसँग भएको अन्य सम्पत्ति ऋण तिर्नमा प्रयोग नगर्ने । घ) संस्थाबाट जुन परियोजनाको लागि ऋण लिएको हो उक्त ऋण त्यसमा प्रयोग नगरी अन्य उद्देश्यमा प्रयोग गर्ने (डाइभर्जन अफ फण्ड), व्यवसायबाट आर्जित रकम ऋण तिर्नमा नलगाई अन्य कार्यमा प्रयोग गर्ने (शिफोनिङ्ग अफ), अन्य सम्पत्ति सिर्जना गर्ने, अल्पकालीन कर्जाबाट दीर्घकालीन उपयोग गर्ने तथा सम्झौता विपरित कम्पनीबाट सहायक कम्पनी वा अन्य फर्म/कम्पनीमा साधन प्रवाह गर्ने । ङ) आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको परियोजना वा व्यवसायमा अन्य व्यक्ति वा तेश्रो पक्ष जस्तै: कामदार, कर्मचारी आदिको नाम उपयोग गरी आफ्नो संलग्नता रहेको नदेखाउने मनसाय राखी ऋण लिएका । च) कर्जाको भाखा नाघेपछि संस्थाले मागेको बखत अन्य थप सुरक्षण वा व्यक्तिगत जमानी नदिने । छ) धितो वा व्यवसायको सन्दर्भमा जानीबुझी झुठोविवरण प्रदान गर्ने । ज) ऋणसँग सम्बन्धित धितो हिनामिना गरेको पाईएमा । झ) ऋण प्रदान गर्ने संस्थाका कर्मचारीसँग/लाई मिलीमतो गरी, दुरुत्साहित गरी वा अन्य गैरकानुनी लेनदेन गरी ऋण लिएका र नतिर्नका लागि अवाञ्छित दवाव दिने । ञ) परियोजनाको वित्तीय, प्राविधिक, व्यवस्थापकीय तथा माग, आपूर्ति वा बजारपक्षको गलत विश्लेषण गरी पुँजीको लागत अस्वाभाविक रुपले वृद्धि (ओभरक्यापिटलाइजेशन) गर्ने लगानीकर्ता । परिस्थितिवश ऋण नतिर्नेहरु ऋण तिर्ने मनसाय हुँदाहुँदै पनि काबु बाहिरको परिस्थिति (द्वन्द्व आदिका कारण देशमा उत्पन्न असहज आर्थिक, व्यापारिक तथा औद्योगिक अवस्था वा प्रतिकुल बाह्य अवस्था) का कारण व्यवसाय घाटामा गई वा समस्याग्रस्त बनी ऋण तिर्न सक्दैनन् । म्यादभित्र ऋण तिर्न नसकेपनि आफूले ऋण लिएको संस्थाको सम्पर्कमा आई कर्जा पुनरसंरचना वा पुनरतालिकीकरणको प्रक्रिया पुरा गरी संस्थालाई मान्य हुने तवरबाट भुक्तानीको प्रतिबद्धता जाहेर गरेका ऋणीहरु बुझिन्छ । बाढी, पहिरो, भूकम्प जस्ता प्राकृतिक/दैवी प्रकोप परेमा, कालोसूचीमा समावेश हुनु अगावै रुग्ण उद्योग पुनरुत्थान समितिको सिफारिसमा पुनरकर्जा प्रदान गरिएका ऋणीलाई पुनरकर्जाको सुविधा उपयोग गर्न पाउने अवधिसम्म र नेपाल सरकारले ग्राहकको जायजेथा तथा व्यवसाय सञ्चालनमा रहेको स्थान अधिग्रहण गरेमा उनीहरुले ऋण तिर्न सक्दैनन् । तर, त्यस्तो निर्णय आधारहरु स्पष्ट रुपमा खुलाउनु पर्नेछ । ऋणीको काबुभन्दा बाहिरको उल्लिखित कुनै असामान्य परिस्थितिको कारणबाट उत्पन्न समस्याले गर्दा समयमा साँवा र/वा ब्याज चुक्ता गर्न नसकेको व्यहोरा ऋणीले अनुरोध गरेमा र त्यस्तो व्यहोरा मनासिव देखिएमा सम्बन्धित इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको सञ्चालक समितिले त्यस्ता ग्राहकलाई कालोसूचीमा समावेश नगर्ने निर्णय गर्न सक्नेछ । कालोसूचीमा समावेश गर्ने प्रक्रिया तथा पक्षहरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणी तथा ऋणसँग सम्बन्धित पक्षलाई कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचिमा समावेश गर्नको लागि सार्वजनिक पत्र-पत्रिकामा ऋण चुक्ता गर्न आउने सम्बन्धमा ३५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको हुनुपर्दछ । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन २०७८ को इ.प्रा. निर्देशन नं. २/०७८ को बुँदा नं. ४० मा कर्जा असुली सम्बन्धी कारवाही सम्बन्धमा एक वर्ष भन्दा बढी अबधिको लागि प्रवाह भएको कर्जा असुलीको लागि सार्बजनिक सूचना तथा धितो लिलामीको कारबाही सुरु गर्नु अघि कर्जाले भाखा नाघेको कम्तीमा ६ महिना व्यतित भई कम्तीमा संकास्पद वर्गमा वर्गीकरण भएको हुनु पर्नेछ । पत्र-पत्रिकामा ३५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दा पनि ऋण चुक्ता नगरी कर्जा खराब वर्ग (लस) मा परिणत भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणी तथा सम्बन्धित पक्षलाई कर्जा सूचना केन्द्रमा कालोसूचिमा समावेश गर्नको लागि सिफारिश गर्न सक्नेछन् । कर्जा संकास्पद वर्गमा रहेको अवस्थामा पनि ३५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी धितो लिलामीको सूचना प्रकाशन गरिसकेपछि पनि धितो लिलाम बिक्रि नभएमा वा ऋण चुक्ता नभएमा संस्थाको नाममा गैह्र बैंकिङ्ग सम्पत्ति सकार गर्ने प्रयोजनको लागि ऋणी तथा सम्बन्धित पक्षलाई कालो सूचिमा समावेश गर्न सक्नेछन् । कर्जाको साँवा वा साँवाको कुनै किस्ता वा ब्याजको भुक्तानी मिति १ वर्ष नाघेमा (कुनै ऋणीले उपभोग गरिरहेको विभिन्न कर्जा मध्ये कुनै एउटा कर्जाको भुक्तानी मिति नाघेमा पनि), कर्जा जुनसुकै वर्गमा रहेको अवस्थामा पनि कर्जा दुरुपयोग भएको लेखापरिक्षकबाट प्रमाणित भएमा, ऋणी वेपत्ता भई ९० दिनसम्म सम्पर्कमा नआएमा, प्रचलित कानुन बमोजिम ऋणी टाट पल्टेमा, संस्थाले ऋणी विरुद्ध अदालत वा ऋण असुली न्यायधिकरणमा मुद्दा दायर गरेमा, क्रेडिट कार्डबाट सिर्जना भएको कर्जा ९० दिन नाघेमा त्यस्ता कर्जालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १०० प्रतिशत प्रोभिजन गरी खराब वर्गमा वर्गिकरण गरेर (लस) बुक गरी ऋणी तथा सम्बन्धित पक्षलाई कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सुचिमा समावेश गर्नको लागि सिफारिश गर्न सक्नेछन् । कर्जा अपलेखन गर्दा, गैह्र बैंकिङ्ग सम्पत्ति सकार गर्दा, कुनै व्यक्ति वा संस्था नक्कली चेक, विदेशी मुद्रा, डेबिड कार्ड÷क्रेडिट कार्ड आदि प्रयोग गरेर ठगी गरी कसुरदार ठहरिएमा, कुनै व्यक्ति वित्तिय अपराधमा संलग्न भएको पाइएमा, खातामा अर्पयाप्त मौज्दात रहेको जानि–जानि वा गलत हस्ताक्षर गरी चेक दिएको अवस्थामा चेक ३ पटक बाउन्स भई सात दिने पत्र मार्फत सूचना दिँदा पनि रकम जम्मा गरेमा चेक लेख्ने व्यक्तिलाई कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचिमा समावेश गर्न सक्नेछन् । कुनै इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले धितो लिलामी गर्दा धितो मूल्याङ्कनकर्ताले मूल्याङ्कन गरेको रकम पुनरमूल्याङ्कन गर्दा दुई तिहाई भन्दा कम भएमा वा गलत स्थान/प्रकृतिको धितोलाई सही हो भनी मूल्याङ्कन गरेमा त्यस्ता धितो मूल्याङ्कनकर्तालाई इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको सिफारिसमा केन्द्रले कालो सूचीमा समावेश गर्नु पर्नेछ । कालोसूचीमा समावेश भएका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थालाई इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कुनै पनि नयाँ कर्जा/सुविधा प्रदान गर्न, खाता खोल्न, बैंकिङ्ग कारोबार गर्न वा जमानत स्वीकार गर्न समेत पाउने छैनन् । कालोसूचीमा परेका व्यक्तिहरुको नयाँ राहदानी जारी नगर्न तथा भईरहेको राहदानी जफत गर्न इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न सक्नेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणी तथा जमानीकर्ताहरुलाई कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा समावेश गरेमा कालोसूचीमा परेका व्यक्तिहरुसँग सम्बन्धित परिवारका सदस्यहरुलाई कुनै इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कर्जा प्रदान गर्ने छैनन् यदि गर्न चाहेमा सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय अनुसार कर्जा प्रदान गर्न सक्नेछ । यसरी प्रदान गरिएको कर्जाको हकमा प्रचलित व्यवस्थाको दोब्बर कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । तर सम्पूर्ण कर्जाहरुको हकमा शतप्रतिशतभन्दा बढी कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्नेछैन । (क्षेत्री बैंकिङ्ग कानुनका अधिवक्ता हुन् ।)
अनेरास्ववियुले महाधिवेशन प्रचारमा डिजिटल डिस्प्लेको प्रयोग गर्ने
काठमाडौं । नेकपा (एमाले) निकट विद्यार्थी सङ्गठन अनेरास्ववियुले आसन्न २३औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा भित्तेलेखन नगरी डिजिटल माध्यमबाट प्रचारप्रसार गर्ने प्रचारप्रसार उपसमितिका संयोजक नरेश रोकायाले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रचार सामग्री बनाउँदा सहर फोहर हुने भएकाले सामाजिक सञ्जालका माध्यम फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, टिकटक लगायतबाट प्रचारप्रसार गर्ने उनको भनाइ छ । महाधिवेशन आगामी फागुन २ देखि ४ गतेसम्म काठमाडौंमा हुनेछ । महाधिवेशनलाई सूचना प्रविधीमैत्री बनाउन डिजिटल सामग्री निर्माण गर्ने र काठमाडौंका मुख्य स्थान त्रिपुरेश्वर, कलङ्की, दरबारमार्ग, चाबहिलमा ‘डिजिटल डिस्प्ले’मार्फत प्रचार गरिने उनले बताए । जिल्ला कमिटीले आफ्ना जिल्लामा डिजिटल डिस्प्ले, स्थानीय रेडियो, पत्रपत्रिका र अनलाइनमार्फत प्रचारप्रसार गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको छ ।
