जग्गा बाँझो नराख्नेलाई अनुदान
फाइल फोटो तनहुँ । भिमाद नगरपालिकाले बाँझो जग्गामा उत्पादन गर्नेलाई अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । गाउँका अधिकांश खेतबारी बाँझो राख्नेक्रम बढ्दै गएपछि कृषितर्फ प्रोत्साहन गराउन कृषकलाई अनुदानको व्यवस्था गरेको हो । आफ्नो बारीमा खेती गर्नेलाई प्रतिरोपनी दुई हजार र अरूको बारीबाट उत्पादन गर्ने कृषकलाई प्रतिरोपनी तीन हजार अनुदानको व्यवस्था गरिएको नगरप्रमुख दधीराज सुवेदीले जानकारी दिए । ‘बाँझो जग्गा राख्न रोकी उत्पादन गरेर व्यापारका माध्यमबाट कृषकलाई आम्दानी दिने योजना बनाएका छौँ’, उनले भने, ‘अनुदान पाउने भएपछि कृषक पनि उत्साहित भएका छन् ।’ ‘समृद्धिको आधार उत्पादनमा वृद्धि र व्यापार’ भन्ने मूल नाराका साथ नगरपालिका क्षेत्रमा उत्पादन बढाउने अभियान सुरु गरेको उनले बताए । कृषकलाई लागत मूल्य घटाउन ट्र्याक्टर तथा हाते ट्र्याक्टरलगायतका कृषि औजार अनुदानमा दिने व्यवस्था मिलाइएको सो नगरपालिका कार्यालयले जनाएका छ । बाँझो जग्गा उपयोग गर्ने कृषकलाई मल, बीउ र खनजोतका लागि प्रोत्साहनस्वरूप चालु आर्थिक वर्षदेखि अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । बाँदरले अन्नबाली धेरै नोक्सान गर्ने स्थानमा अदुवा र बेसार खेती गर्न कृषकलाई प्रोत्साहन गरिएको छ । बाँझो जमिन सदुपयोग गर्दै कृषि उत्पादन क्षेत्रमा संलग्न हुन चाहने कृषकलाई निवेदन पेस गर्न नगरपालिकाले आग्रह गरेको उपप्रमुख शारदा खनालले बताए । कार्यक्रमले विशेष गरी जमिन बाँझो राखेर विदेश जाने युवालाई स्वदेशमै काम गर्न प्रोत्साहन मिल्ने र उत्पादन भएपछि खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ । भारतबाट ठूलो परिमाणमा खाद्यान्न आयात हुँदै आएको छ । आफ्ना जग्गा बाँझो राखेर गुणस्तरहीन वस्तु प्रयोग गर्दै आएको छौँ । उनले भने, ‘भारतले निर्यात रोकिदियो भने भोकमरीमा पर्न सकिन्छ, त्यसकारण खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन आवश्यक छ ।’ ताजा र विषादीरहित वस्तु प्रयोग गर्नाले मानव जीवनमा समेत नकारात्मक असर पर्नबाट जोगाउन सकिने हुँदा उत्पादमा जोड दिइएको उनले बताए ।
बैंकले पर्यटनमा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था बनाउन नाट्टाको सुझाव
काठमाडाैं । व्यवसायीहरुले पर्यटन क्षेत्रमा बैंकहरुले निश्चित प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिदिन नेपाल राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले गर्न लागेको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षाका लागि नेपाल एशोसिएशन अफ टूर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) ले कृषि क्षेत्रमा जस्तै पर्यटनमा पनि बैंकहरुले लगानी गर्नै पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिदिन सुझाव दिएकाे हाे । नाट्टाले पछिल्लाे समय पर्यटन क्षेत्र अति प्रभावित क्षेत्रमा परेको बताउँदै ऋणको प्रवाहलाई सहज गरिदिन पनि राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएकाे छ । यस्तै, पुर्नकर्जा कम्तीमा ५ वर्षसम्म निरन्तरता दिनुपर्ने नाट्टाकाे सुझाव छ । नाट्टाले पर्यटन क्षेत्र थोरै चलायमान हुन लागेको अवस्थामा राष्ट्र बैकले पुर्नकर्जा कार्यविधिमा गरेको परिवर्तनले असाध्यै अपठ्यारो परिस्थिति उत्पन्न भएको बताएकाे छ । नाट्टाले राष्ट्र बैंकले जारी गरेको पुर्नकर्जा संशोधित कार्यविधिमा एक पटक पुनकर्जा सुविधा पाएको व्यवसायले नपाउने र पछिल्लो दुई वर्षको औसत रिर्टन अफ इक्विटी ३ प्रतिशतभन्दा बढि रहेका उद्योग व्यवसायमा प्रवाहित कर्जालाई सुविधा नदिने व्यवस्था परिवर्तन गरी पहिलाकाे जस्तै बनाउन सुझाव दिएकाे छ । यस्तै, पर्यटन व्यवसायीहरु ऋणको किस्ता समयमा भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा भएकाे बताउँदै नाट्टाले विलम्ब शुल्क नलाग्ने गरि भुक्तानीको अवधिलाइ रिसेड्युल गर्न पनि नाट्टाले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएकाे छ । ‘कोभिड १९ पछि पर्यटन क्षेत्र अति प्रभावित क्षेत्रमा परेको र पर्यटन व्यवसायीहरुले लिएको बैंक ऋणको किस्ता समयमा भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको हुँदा कुनै शुल्क वा विलम्ब शुल्क नलाग्ने गरि भुक्तानीको अवधिलाइ रिसेड्युल गरि पर्यटन व्यवसायलाई संरक्षण र प्रवद्र्धनको वातावरण बनाउनुपर्ने देखिएको छ,’ सुझावमा भनिएकाे छ ।
सन्दीप लामिछानेको मुद्दामा सर्वोच्चले माग्यो कैफियत प्रतिवेदन
काठमाडौं । सर्वोच्च अदाललते बलात्कारको आरोप लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको मुद्दामा कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको छ । लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्ने पाटन उच्च अदालतको आदेशविरुद्धको मुद्दामा अदालतले आवश्यक कागजात झिकाउने आदेश दिएको हो । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको एकल इजलसाले आज लामिछानेको मुद्दामा भएको आदेशसम्बन्धी आवश्यक कागजात झिकाउने आदेश गरेको हो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले उच्च अदालत पाटनको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा यही माघ १६ गते पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरेको थियो । लामिछानेलाई उक्त मुद्दाको पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने जिल्ला अदालत काठमाडौँको आदेश खारेज गर्दै सर्तसहित रू २० लाख धरौटीमा रिहा गर्ने उच्च अदालतको आदेश खारेज हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता भएको थियो । उक्त निवेदनको सुनुवाइपछि अदालतको सो आदेश गरेको हो । पुनरावलोकन निवेदनमा भनिएको थियो, ‘उच्च अदालत, पाटनबाट मिति २०७९ मङ्सिर २८ मा भएको उक्त आदेश तत्काल प्राप्त प्रमाणको मूल्याङ्कनको रोहमा बेरितपूर्ण रहेको हुँदा उक्त आदेश बदर गरी निज प्रतिवादीलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिता, २०७४ को दफा ६७ को उपदफा १ को देहाय ९ख० बमोजिम पुर्पक्षका निम्ति युनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गरी पाउन सम्मानित अदालतसमक्ष सादर अनुरोध गरिन्छ ।’ उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश रमेश ढकाल र ध्रुवराज नन्दको इजलासले गत पुस २८ गते लामिछानेलाई रु २० लाख धरौटी बुझाएर थुनामुक्त गर्न आदेश गरेको थियो । जिल्ला अदालत काठमाडौंको थुनछेक आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा पुनरावलोकनको निवेदन दिइएको थियो । उक्त निवेदनमाथिको सुनुवाइमा अदालतले धरौटी लिएर थुनामुक्त गर्न भनेको थियो । लामिछानेमाथि १७ वर्षीय किशोरीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा गत कात्तिक १४ गते काठमाडौँ अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । लामिछानेविरुद्ध नाबालिकमाथि जबर्जस्ती करणी गरेको आरोपमा जाहेरी परेपछि उनलाई न्यायिक हिरासतमा राखिएको थियो । प्रहरीले गत असोज २० गते लामिछानेलाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै प्रक्राउ गरेको थियो ।
बाख्रापालनबाट ४ लाख आम्दानी गर्दै किसान
तनहुँ । तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिका–५ चिमखानाका कृषक कृष्ण खड्काले बाख्रापालनबाट मनग्य आम्दानी गर्दै आएका छन् । विगत केही वर्षदेखि बाख्रापालन व्यवसाय सुरु गरेका उनले बाख्रापालनबाट भएको आम्दानीले घरखर्च चलाउँदै आएका छन् । उनले बाख्रापालनबाट वार्षिक करिब चार लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्दै आएका छन् । कृपा कृषि तथा पशु फार्म दर्ता गरेर बाख्रापालन गर्नुभएका खड्का फार्ममा अहिले २८ वटा बाख्रा छन् । खड्कालाई बाख्रापालनका लागि श्रीमती, छोरा र बुबाले सघाउँदै आएका छन् । ‘जहाँ गए पनि केही न केही गर्नुपर्दछ, त्यो भन्दा आफ्नै गाउँमा नै बाख्रा र कृषि गर्छु भन्ने सोचसहित व्यवसाय सुरु गरेको हुँ’, उनले भने । लगातारको निरन्तर प्रयासले बाख्रापालनबाटै घरखर्च चलेको उनको भनाइ छ । ‘घरमा खाली बस्नुपरेको छैन । आम्दानीको स्रोत पनि बनेको छ’, उनले भने, ‘काममा दत्तचित्त भएर लाग्ने भए पैसा कमाउन विदेश जानुपर्दैन ।’ खड्काले बाख्राका लागि आवश्यकपर्ने घाँसखेती गरेका छन् । आफ्नै जग्गामा घाँसखेती गरिरहेको उनले बताए । ‘स्थानीय जातका बाख्राको मूल्य राम्रो हुने र जोखिम पनि कम हुँदा व्यवसायले सन्तुष्टि दिएको छ’, उनले भने । कृषक खड्काले बाख्रापालनबाट खर्च कटाएर मासिक ३० हजार रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्दै आएका छन् । ‘बाख्रा बिक्रीका लागि बजारको समस्या छैन, खर्च कटाएर बचेको पैसाले घरखर्च चल्दै आएको छ’, उनले भने । उनले बाख्रापालका अलवा तरकारी खेती पनि गर्दै आएका छन् । पाँच रोपनी क्षेत्रफलमा काउली खेती गरेका खड्काले तरकारी बिक्रीबाट पनि राम्रो आम्दानी भएको बताए । ‘बजार नजिक भएका कारण तरकारी बिक्रीमा समस्या छैन’, उनले भने । पशुपालनमा लागे पनि कतैबाट केही अनुदान नलिएको उनको भनाइ छ । गाउँपालिकाले व्यावसायिकरुपमा पशुपालन तथा कृषि गररहेका कृषकलाई प्रोत्साहनका लागि अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छ । त्यसका लागि गाउँपालिकाले अनुगमन सुरु गरेको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष बालकृष्ण घिमिरेले बताए । ‘कृषकलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि अनुदानको व्यवस्था मिलाएका छौँ, त्यसका लागि विभिन्न ठाउँ पुगेर अनुगमन गरिरहेका छौँ’, उनले भने । गाउँपालिकाले व्यावसायिक कृषकका लागि चालू आर्थिक वर्षमा बोका वितरणका लागि तीन लाख ५० हजार रुपैयाँ, च्यापकटर वितरणका लागि रु एक लाख, गोठ खोर निर्माणका लागि चार लाख रुपैयाँ, लोकल कुखुरा वितरणका लागि एक लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । ‘व्यावसायिकरुपमा पशुपालन गरिरहेका कृषकलाई पशुपालनमै टिकाइराख्न अनुदान नीति गाउँसभाबाट पारित भएर बजेट विनियोजन भइसकेको छ’, गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीप्रसाद श्रेष्ठले भने, ‘अनुदान लिन चाहने कृषकसँग निवेदन माग गरेका छौँ ।’ उनका अनुसार कृषकले गाउँपालिकामा निवेदन दिएका कृषकको फार्म अनुगमन सुरु गरिएको छ । रासस
महानगरका प्रमुख कोइराला र अमेरिकी राजदूत थोम्सनबीच भेटवार्ता
काठमाडौं । नेपालका लागि अमेरिकाका राजदूत डिन आर थोम्सनले विराटनगरको विकासका लागि अमेरिकी सरकारसँग समन्वय गर्न तयार रहेको बताएका छन् । विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख नागेश कोइराला र उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीसँग बिहीबार भएको शिष्टाचार भेटमा राजदूत थोम्सनले विराटनगरको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि अमेरिकी सरकारसँग आफूले समन्वयकारी भूमिका खेल्ने बताए । उनले शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधार नगरेसम्म विकास सम्भव नभएको प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘जति पनि मुलुकले विकास गरेका छन् ती मुलुकले शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधार गरेकै कारण विकास भएको हो ।’ उनले मानव बेखबिखन र ओसारपसारका सम्बन्धमा पनि जिज्ञासा राख्दै विराटनगर महानगरको न्यायिक समितिले गरेका कामकारबाहीप्रति चासो राखेका थिए । राजदूत थोम्सनले खुला सिमानाका कारण महानगरवासीले भोग्नुपरेका समस्या, मानव बेखविखनका बारेमा पनि जानकारी लिएको प्रमुख कोइरालाका प्रेस सल्लाहकार मीनकुमार नवोदितले जानकारी दिए । भेटमा महानगरका प्रमुख कोइरालाले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको सुनाए । प्रमुख कोइरालाले केशलिया र सिंघिया खोलाका कारण विराटनगरमा डुबान समस्या रहेको जानकारी दिँदै दुवै खोलामा तटबन्धन निर्माणपछि मात्रै विराटनगरको डुबान समस्या समाधान हुने उनको भनाइ थियो । ‘महानगरको सीमित स्रोतले डुबान समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न गाह्रो छ । डुबानको अस्थायी समाधान गर्नेतर्फ लागेका छौँ’, उनले भने, ‘तर स्थायी समाधानका लागि ठूलो बजेट आवश्यक पर्छ । त्यसका लागि दातृ निकायसँग पहल गरिरहेका छौँ ।’ विराटनगर प्रदेशको स्वास्थ्य र शिक्षाको केन्द्र रहेको उनले सुनाउँदै यस प्रदेशमा पर्यटनको प्रचूर सम्भावना रहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘प्रदेशको पर्यटन विकासका लागि प्रादेशिक विमानस्थल बनाउनु जरुरी छ । यहाँबाट माउन्टेन फ्लाइट गर्दा काठमाडौंबाट भन्दा सस्तो पर्छ ।’ राजदूतावाससँगको सम्बन्ध प्रभावकारी बनाउन प्रमुख कोइरालाले महानगरका तर्फबाट सम्पर्क अधिकृत रत्नाकर झालाई तोकेको जानकारी गराउँदै दूतावासका तर्फबाट पनि तोकिदिन आग्रह गरे । उपप्रमुख कार्कीले न्यायिक समितिले गरेका कामकारबाहीका बारेमा जानकारी गराउँदै न्यायिक समितिले गरेका काम र अनुभव सुनाएका थिए । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद कोइरालाले विराटनगर महानगरको विकासका लागि चुनौती र अवसरका विषयमा प्रकाश पारेका थिए ।
समयमै दावी नपाएको धनुषाका कृषकको गुनासो, भन्छन् : चैतेधान, आँप र माछाको बीमाबारे स्पष्ट छैनौं
काठमाडौं । धनुषा जिल्लाका कृषकले आफूहरु बीमाबारे स्पष्ट नभएको बताएका छन् । उनीहरुले चैतेधान, आँप र माछा लगायतको बीमाबारे स्पष्ट नभएको गुनासो गरेका हुन् । नेपाल बीमा प्राधिकरण, मधेश प्रदेश कार्यालयको आयोजनामा धनुषा जिल्लाको लक्ष्मीनिया गाउँपालिकामा यही माघ १९ गते बीमा सम्बन्धी सचेतनामूलक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै कृषकहरुले सो गुनासो गरेका हुन् । योसँगै उनीहरुले पशुबीमा दाबी भुक्तानी ढिलो हुने गरेको र बीमाशुल्क बुझाए अनुसारको दाबी भुक्तानी नपाएको पनि उल्लेख गरे । कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि लक्ष्मीनिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष भोगेन्द्र मिश्रले बीमाबाट जोखिम हस्तान्तरण गरी आर्थिक सुरक्षण हुने भएकाले एक कप चिया नखाएर भए पनि जीवन तथा निर्जीवन बीमा गर्न सबैलाई आग्रह गरे । अध्यक्ष मिश्रले समय अनुसार सबै कुरा परिवर्तनशील भएकाले रकम बचत गरेर घर, कृषिबाली र पशुको बीमा गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । यसैगरी, नेपाल बीमा प्राधिकरण, मधेश प्रदेश कार्यालयको आयोजनामा यही माघ १८ गते सिरहा जिल्लाको नवराजपुर गाउँपालिकामा बीमा सम्बन्धी जानकारीमूलक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा नवराजपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष शिव उद्गार यादवले सबै वडाअध्यक्षहरुलाई आ-आफ्ना वडाका गाउँ गाउँ, टोल टोलमा गएर बीमाका बारेमा प्रचार प्रसार गर्न आग्रह गरे । कार्यक्रममा सहभागीहरुले कृषि बीमाका लागि बीमा अभिकर्ता वडा वडामा जानुपर्ने, बीमाका बारेमा जानकारी अभावका कारण बीमा गरेपछि भुक्तानी पाइँदैन भन्ने सोचाई रहेको, दाबी भुक्तानी प्रक्रिया झण्झटिलो रहेको लगायतका धारणा राखेका थिए ।
सञ्चय कोषले लिलाम गर्दै कोहिनूर हाउजिङ्गको जग्गा र आवासीय भवन
काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चय कोषको ऋण नतिरेपछि कोहिनूर हिल हाउजिङ्ग प्रालिको सम्पत्ति लिलाममा बिक्री गरिने भएको छ । कोहिनूर हिल हाउजिङ्ग प्रालिको ललितपुर इमाडोल स्थित कोषको नाममा दृष्टिबन्धक रहेको कूल क्षेत्रफल १०–९–२–० जग्गा र निर्माणाधीन आवासीय भवनहरू लिलाम बिक्री गर्न लागेको हो । कोहिनूर हिल हाउजिङ प्रालि व्यवसायी सुधिर बस्नेतको हो । उनले लिएको ऋण चुक्ता नगरेपछि सञ्चय कोषले कोहिनूरको नाममा रहेको चल अचल सम्पत्ति लिलाम गरेर असुल गर्न लागेको हो । सञ्चय कोषले लिलाममा राखेको सम्पत्ति खरिद गर्न इच्छुकलाई १५ दिनभित्र बोलपत्र प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गरेको हो । सञ्चय कोषले ऋणीलाई पटक–पटक म्याद थप गर्दापनि ऋण चुक्ता गर्न भनेको थियो । तर, ऋणीले सम्झौतामा भएका सर्तहरु उलंघन गरेकाले चलअचल सम्पत्ति लिलामीमा राखेको कोषले बताएको छ । यदि ऋणीले अझै कोषलाई बुझाउनुपर्ने रकम लिलाम अवधिभित्र बुझाएमा लिलाम प्रक्रिया अन्त्य गर्ने बताएको छ । सञ्चय कोषले कोहिनूर हिल हाउजिङ्गलाई २३ करोड ७० लाख रुपैयाँ कर्जा दिएको थियो । उक्त ऋणको साँवा, ब्याजलगायत गरी कूल ९० करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको अनुमान सञ्चय कोषको छ ।
निर्वाचनका लागि विनियोजितमध्ये ३ अर्ब फिर्ता हुने
काठमाडौं । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले प्रतिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि तोकिएको रकममध्ये करिब ३ अर्ब फिर्ता हुने बताएका छन् । गत मङ्सिर ४ मा निर्वाचनको समीक्षाका क्रममा आज सञ्चारकर्मीसँगको छलफल कार्यक्रममा उनले निर्वाचनलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउन आयोगले विशेष सजगता अपनाएकाले तोकिएका सबै रकम खर्च नहुने भएको जनाए । उनले आसन्न राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन र राष्ट्रियसभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा समेत खर्च गरेर बाँकी रकम फिर्ता गरिने बताए । नेपाल सरकारबाट उक्त निर्वाचनका लागि १० अर्ब विनियोजनमध्ये आठ अर्ब ४९ करोड ९९ लाख निकासा भएकामा हालसम्म छ अर्ब ५० करोड ४६ लाख खर्च भएको आयोगले जनाएको छ । उनले आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सरकारी कर्मचारीका साथै निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई पायकपर्ने स्थानबाट मतदानको अधिकार दिलाउने गरी अस्थायी मतदाता परिचयपत्र उपलब्ध गराउने गरी कानुन संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । विद्युतीय मतदान प्रणाली लागू गराउने विषयलाई पनि कानुनमै उल्लेख गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले बदर मतका प्रकृति र अवस्थाको अध्ययन गरेर आगामी दिनमा मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए । आगामी दिनमा सबै तहको निर्वाचनको मिति वा जनप्रतिनिधिको कार्यकाल कानुनमा स्पष्ट गराउन सकिएमा मिति निर्धारण गर्दा कुनै प्रश्न नउठ्ने उनको भनाइ छ । निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनेले तोकिएको कानुनबमोजिम आफूसँग सम्बन्धित कागजात यथारुपमा छ भन्ने स्वघोषणासमेत गर्ने गरेको अवस्थामा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उम्मेदवारको अयोग्यता ठहर गर्न नसक्ने र पछि अदालतमा प्रश्न उठेपछि फैसलाबमोजिम सबैले मान्नुपर्ने उल्लेख गरे । आयोगका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले राज्यको चौथो अङ्गका रुपमा सञ्चार क्षेत्रले निर्वाचन सफल बनाउन उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेको र आगामी दिनमा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा सुझाव दिन आग्रह गरेका थिए । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले निर्वाचन कानुन र आचारसंहिताको पालना तथा निर्वाचन व्यवस्थापनमा केही नयाँ अभ्यास र प्रयोग गरेको बताए । आयोगले निर्वाचनबारे प्रदेशगत समीक्षा सम्पन्न गरिसकेको छ । रासस
