‘बैंकको ब्याजदर घट्न सक्छ, ऋणीले समयमै ऋण नतिर्न सक्छन्’
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत् केही नीतिगत कडाइलाई संशोधन गरेर लचकता अपनाउन सक्ने अपेक्षा धेरैको भएपनि राष्ट्र बैंक आफ्नो नीतिमा अडिग बनेको छ । अर्थात् राष्ट्र बैंकले चालू आवको मौद्रिक नीतिमा गरिएको व्यवस्थाहरुलाई नै यथावत राखेको छ । राष्ट्र बैंकले अर्धवार्षिक समीक्षामा मुख्यतः दुइटा नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । एउटा, नीतिदर घटाउने र अर्को, ऋणीहरुलाई राहत स्वरुप सावाँ ब्याज भुक्तानीमा केही समय थप । मौद्रिक नीतिको समीक्षामा राष्ट्र बैंकले जेठ मसान्तसम्मको लागि ऋणीले भुक्तान गर्नुपर्ने कर्जाको साँवारब्याज दायित्व भाखा नाघेको एक महिनाभित्र भुक्तान गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । अर्को, साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनलाई सहजीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भई २०७९ पुस मसान्तमा सकृय वर्गमा रहेको २ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई उद्योग– व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानीे विश्लेषण गरी २०८० असार मसान्तभित्र पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसले ऋणाीलाई त राहत मिल्छ नै । बैंकहरुलाई भने केही असहज अवस्था सिर्जना हुन सक्ने धेरैको बुझाइ छ । यसअघि विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको समयमा पनि राष्ट्र बैंकले ऋणीहरुलाई यो सुविधा दिएको थियो । सो बेला बैंकमा प्रयाप्त मात्रामा तरलता थियो । प्रयाप्त तरलता हुँदा पनि बैंकहरुलाई ऋण उठाउन सकस पर्यो भने बैंकहरुको खराब कर्जा बढ्दै गयो । परिणाम स्वरुप अहिले बैंकहरुको गैर(बैंकिङ सम्पत्ति ह्वात्तै बढेको छ । राष्ट्र बैंकले एक महिना समय थपेपछि ऋण तिर्न सक्ने क्षमता भएकाहरुले पनि समयमै ऋण तिर्न चाहँदैनन् । यो अवस्था विगतको प्रवृतिले पनि देखाउँछ । नबिल बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) मनोज ज्ञवाली पनि यसलाई स्वीकार गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘ऋणीलाई पेनाल ब्याज तिर्न पर्ने व्यवस्थामा १ महिना ग्रेस अबधी थप गर्दा ऋणीलाई केही राहत हुनेछ भने भाखा कै मितिमा ब्याज प्राप्त नहूने अवस्था आउन सक्छ, तेस्रो त्रैमासको ‘इन्ट्रेष्ट सस्पेन्स’ अझै बढ्न सक्छ ।’ तथापि, बैंकहरुको आम्दानीमा भने यो नीतिले खासै प्रभाव पार्न नसक्ने बैंकहरुको बुझाइ छ । माछापुच्छ्रे बैंकका डीसीईओ सर्जु कुमार थापा भाखा सकिएको कर्जामा पेनाल्टी नलगाउने व्यवस्थाले बैंकको नाफामा खासै असर नपर्ने बताउँछन् । ‘२०८० जेठ मसान्तसम्म भाखा नाघेका कर्जालाई एक महिनाभित्र चुक्ता गर्यो भने पेनाल लिन नपाउने भनिएको छ, पेनाल ब्याज लिन नपाउने व्यवस्थाले ग्राहकलाई सहज हुन्छ, यो व्यवस्थाले बैंकहरुलाई त्यति धेरै ठूलो असर गर्दैन, अहिले सबै बैंकको प्रिमियम दर उच्च छ, त्यसैले आम्दानीमा कुनै असर गर्दैन,’ उनले भने । ग्राहकको कारोबारको क्षमता अनुसार कर्जा तिर्ने समय पाउने हुँदा प्रोभिजन पनि राख्न नपाइने उनले बताए । ग्राहकको कारोबार घटेको छ भने सोही अनुसार कर्जा तिर्न पाउने व्यवस्था २०८० असारसम्म गरेको उनले बताए । ‘२ करोडसम्मका कर्जा तिर्न सकेनन् भने बैंकहरुले ऋणीहरुको क्षमता हेरेर पुर्नसंरचना गर्न पाउने व्यवस्थाले बैंकको प्रोभिजन रोकिन्छ, ग्राहकको नगद कारोबारको क्षमता हेरेर पुर्नसंरचना गर्न पाइने भयो, अब ऋणीहरुलाई फ्लोअप गर्न नपरेपछि प्रोभिजन थप राख्नु पर्दैन,’ उनले भने । यस्तै, राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ८.५ प्रतिशतको बैंक दरमा यस बैंकले उपलव्ध गराउँदै आएको दैनिक तरलता सुविधा अन्तर्गतको ओभरनाइट तरलता सुविधा ७ प्रतिशतको नीतिगत दरमा उपलव्ध हुने व्यवस्था मिलाएको छ । राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थाले बैंकहरुको ब्याज खर्च घट्न जाने र ऋणीहरुले पनि कम ब्याजमा कर्जा पाउन सक्ने बैंकरको धारणा छ । राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थाले बजारमा तरलता सहजता सँगै अन्तर बैक ब्याजदरमा कमि आउने देखिन्छ । बैंकहरुको ब्याज खर्च घटेसँगै तिनले ग्राहकबाट लिने ब्याजमा पनि केही परिमार्जन गर्न सक्ने अवस्था हुन सक्छ । एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुदेश खालिङ राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थाले बैंकहरुलाई धेरै सहज हुने बताउँछन् । यो व्यवस्थाले बैंकहरुको ब्याज घट्दै जाने धारणा राष्ट्र बैंकले पनि राखेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा अनुसन्धान विभागका प्रमुख डा। प्रकाश श्रेष्ठ बैंकको ब्याजदर घट्दै जाने बताउँछन् । उनले अहिले नै राष्ट्र बैंक लचक बन्दा पुनः समस्या दोहोरिन सक्ने बताउँदै केही कडाइका नीतिहरु यथावत राख्नु परेको धारणा राखे । ‘विस्तारै तरलता सहज हुँदै गएको छ, ब्याजदर घट्ने संकेत देखिएको छ, अहिले भएको व्यवस्थाले केही सहज गरिरहेको छ, तरलतामा सुधार हुँदा बैंकिङ क्षेत्र विस्तारै सहज हुन्छ, यसले सबैलाई सहज हुन्छ, अहिले नै नीति परिवर्तन गर्दा पुनः असर पर्न सक्छ,’ उनले भने । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा।गुणाकर भट्टले पनि बैंकिङ क्षेत्रमा अझै जोखिम कायमै रहेकोले अहिले नै राष्ट्र बैंकले लचकता अपनाउन जरुरी नभएको बताए । ‘बैंकिङ क्षेत्रमा जोखिम कायमै छ, अहिले नीतिहरुमा लचक बन्दा भोलि पुनः समस्या आउन सक्छ, त्यसैले पनि चालू आवको मौद्रिक नीतिलाई नै निरन्तरता दिनु परेको हो,’ उनले भने । उनले विस्तारै तरलतामा सुधार हुँदै जाँदा मौद्रिक नीतिका कार्यदिशा पनि परिवर्तन हुँदै जाने बताए । ‘हिजोको गल्ति नै दोहोर्यो भने पुनः समस्या आउन सक्छ, यसबेला हामी सजग बन्नु पर्छ, अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउन खोजिएको हो, अहिले नै कुनै नीतिहरु रिभ्यू गर्दा भोलि अर्को जोखिमा आउन सक्छ, अहिले नै नीति परिमाजर्न गर्नु अनुकुल देखिँदैन, बैंकिङ क्षेत्रको एसेट र रिसोर्स म्यानेज्मेन्टका लागि यो व्यवस्था गरिएको हो,’ उनले भने । मौद्रिक नीतिमा पनि पछिल्लो समय बढ्दै गएपनि अब विस्तारै तरलता सहज हुँदा ब्याज घट्न सक्ने उल्लेख छ । मौद्रिक नीतिको संचालन लक्ष्यको रुपमा लिइएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीचको औसत अन्तर–बैंक दर २०७८ पुसमा ४.७७ प्रतिशत रहेकोमा २०७९ पुसमा ७.५३ प्रतिशत कायम भएको छ । २०७९ पुसमा ९१–दिने ट्रेजरी विलको भारित औसत ब्याजदर १०.८९ प्रतिशत छ । २०७८ पुसमा यस्तोब्याजदर ५.०७ प्रतिशत रहेको थियो । त्यसैगरी, २०७९ पुसमा कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १२.७९ प्रतिशत पुगेको छ । २०७८ पुसमा यस्तो ब्याजदर ९.४४ प्रतिशत रहेको थियो । अहिले पनि बैंकहरुसँग डेढ अर्बको हाराहारीमा खराब कर्जा छ । खराब कर्जा बढ्दै जाँदा बैंकहरुको गैर बैंकिङ सम्पत्ति पनि बढिरहेको छ ।
भारतद्वारा नयाँ रकेट प्रक्षेपण
भारत । भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान सङ्गठनले आफ्नो नयाँ रकेट, स्मॉल स्याटेलाइट लन्च भेहिकललाई सफलतापूर्वक प्रक्षेपण गरेको छ । योसँगै शुक्रबार तीनवटा उपग्रहहरूलाई कक्षमा राखेको छ। एक सय २० टन तौल भएको ३४ मिटर अग्लो नयाँ रकेटले स्थानीय समय अनुसार बिहान ९स्१८ बजे दक्षिणी भारतीय राज्य आन्ध्र प्रदेशस्थित बङ्गालको खाडीको किनारमा रहेको श्रीहरिकोटाको सतीश धवन अन्तरिक्ष केन्द्रबाट उडान भरेको थियो । गत वर्ष अगस्ट ७ मा गरिएको रकेटको पहिलो परीक्षण उडान आंशिकमात्रामा मात्र सफल भएको थियो। रासस
राष्ट्रपतिबाट सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन सुरु
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन सुरु भएको छ । उनले नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गरिरहेकी छिन् । राष्ट्रपति भण्डारीलाई यसअघि संसद् भवन परिसरमा सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले स्वागत अभिवादन गरेका थिए । त्यस अवसरमा नेपाली सेनाको एक टुकडीले राष्ट्रपति भण्डारीलाई सलामी अर्पण गरेको थियो । बैठकको प्रारम्भमा प्रधानमन्त्री दाहालले सम्बोधनको प्रति राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए । सम्बोधन कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, संवैधानिक निकायका प्रमुखलगायत विशिष्ट व्यक्तिहरू उपस्थित छन् । नेपालको संविधानमा राष्ट्रपतिले सङ्घीय संसद्को कुनै सदनको बैठक वा दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने व्यवस्था छ । संविधानको धारा, ९५ को उपधारा, २ मा ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछिको पहिलो अधिवेशन र प्रत्येक वर्षको पहिलो अधिवेशन प्रारम्भ भएपछि सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्नेछ’ भन्ने प्रावधान छ । गत मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनपछि गठन भएको प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशन हाल जारी छ । राष्ट्रपतिको सम्बोधनको प्रति प्रधानमन्त्रीले आजै बस्ने प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा छुट्टाछुट्टै टेबल गर्नेछन् । दुवै सदनले राष्ट्रपतिको सम्मानमा धन्यवादको प्रस्ताव पारित गर्ने कार्यसूची छ । राष्ट्रपतिको सम्बोधन कार्यक्रमलाई भव्य तुल्याउन संसद् भवन परिसरमा झण्डा एवं पताकाले सिङ्गारिएको छ ।
श्रम ऐन कार्यान्वयन नहुँदा चिया श्रमिक मारमा
झापा । बिहानीको सुरुआतसँगै चियाको चुस्कीमा मीठो अनभूति गर्ने आम आदत भइसकेको छ । त्यही चियाको बिरुवा हुर्काउनेदेखि कारखानामा पसिना बगाउने श्रमिकका लागि भने श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन कार्यान्वयन नहुँदा चियाको विषय अमिलो अनुभूति हुने गरेको छ । खासगरी पूर्वी नेपालमा उत्पादन हुने चिया बगान र उद्योगमा ८० हजार बढी श्रमिक कार्यरत छन् । वैज्ञानिक आधारमा श्रमको मूल्य र प्रचलित सुविधा नपाउँदा ती श्रमिकको अवस्था दयनीय छ । श्रमिकहरुले पटकपटक आन्दोलन गरेपश्चात् श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन कार्यान्वयन गराउन सरकार सहमत भएको थियो । चिया उद्योगी कानुनबमोजिम श्रमिकलाई तलब र सुविधा दिन सहमत छैनन् । यसबाट बर्सेनि चिया क्षेत्रमा उद्योगी र श्रमिक पक्षबीच द्वन्द्व निम्तिने गरेको छ । चिया क्षेत्रमा बिसाँै वर्ष काम गर्ने श्रमिक श्रम कानुनबमोजिकको सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ प्रदेश नं १ का इन्चार्ज भूपाल सापकोटाले बताउनुभयो । उहाँले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन २०७४ सालदेखि लागू भए पनि चिया क्षेत्रका रोजगारदाता कम्पनी र प्रतिष्ठान कोषमा सूचीकृत भएका छैनन् । त्यसका कारण श्रमिकले राज्यले तोकेको सुविधासमेत पाउनबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् । ‘आन्दोलन नगरेसम्म सहमति हुँदैन, बल्ल बल्ल सहमति हुन्छ, तर कार्यान्वयन हुँदैन’, उनले भने, ‘सेवाबाट निवृत्त हुँदा चिया श्रमिकले कुनै उपदान प्राप्त नगरी रित्तो हात कम्पनीबाट निस्कनुपर्छ, वृद्धावस्थामा आवाससमेत छाडेर हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ उनले रोजगार सम्झौता विना नै श्रमिकलाई काममा लगाउँदा हजारौँ मजदूर अन्याय र उत्पीडनमा परेकाले तत्काल उद्योगी व्यवसायीलाई मजदुरको अधिकार तथा सामाजिक न्याय प्राप्तिका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन र श्रम ऐन कार्यान्वयन गराउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताए । उनले सरकारले २०/२५ करोड रुपैयाँ छुट्याएर चिया मजदुरलाई छुट्टै रासन कार्डको व्यवस्था गर्नसमेत माग गरे । उनले चिया मजदुरलाई भोकै मर्न नदिने हो भने सरकारले रासन कार्डमार्फत सहुलियतमा खाद्यान्न दिनुपर्ने बताए । नेपाल चिया बगान श्रमिक सङ्घका अध्यक्ष दीपक तामाङले अझै पनि मजदुरका लागि सुरक्षित आवास, खानेपानी र शौचालयको राम्रो व्यवस्था नभएको बताए । उनले चिया क्षेत्रमा काम गर्ने मजदूर विषादीका कारण दीर्घरोगका सिकार बन्दासमेत सरोकारवाला पक्ष गम्भीर नभएको आरोप लगाए । उनले श्रम ऐन, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन सरकारी तथा निजी चिया क्षेत्रमा तत्काल लागू नगर्ने हो भने श्रमिकले आगामी चैतदेखि सबै उद्योग र बगान बन्द गर्ने चेतावनी दिए । नेपाल चिया उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष सुरेश मित्तलले स्थायी कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत गर्न सकिए पनि मौसमी श्रमिकलाई भने कोषमा सूचीकृत गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए । उनले सरकारले चिया क्षेत्रलाई कृषि मानेर कुनै पनि सुविधा उपलब्ध नगराएका कारण पनि मौसमी श्रमिकलाई स्थायी सरह ज्याला, उपदान, उपचार खर्च, दुर्घटना बीमा दिन नसकिने बताए । ‘श्रम ऐनको व्यवस्था लागू गर्ने हो भने चिया उद्योग चलाउन सकिँदैन’, उनले भने, ‘यस्तै अवस्था रहे चिया बगान र उद्योग बन्द गर्ने अवस्थामा हामी पुगिसक्यौं ।’ उनले चिया क्षेत्रमा छुट्टै श्रम ऐन लागू गर्नसमेत सरकारसँग माग गरे । नेपालमा २७ हजार पाँच सय हेक्टर क्षेत्रफलमा चिया खेती हुने गरेको तथ्याङ्क छ । त्यसमध्ये १० हजार पाँच सय हेक्टर चियाखेती झापामै हुने गरेको राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले जनाएको छ । नेपालमा चिया उत्पादन गर्ने ३० अर्थोडक्स र ३८ सिटिसी गरी ६८ ठूला चिया उद्योग सञ्चालनमा छन् । तीबाहेक एक सय ५० भन्दा बढी साना अर्थोडक्स प्रशोधन उद्योग सञ्चालनमा छन् । नेपालमा एक सय ६० भन्दा बढी चिया बगान छन् । चियाखेतीमा १५ हजारभन्दा बढी साना किसान आवद्ध छन् । रासस
मलाई पैसादेखि डर लाग्छ : मन्त्री किराती
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्री सुदन किरातीले आफूलाई काम चाहिने बताएका छन् । शुक्रबार नेपाल पर्यटन बोर्डको सभाहलमा मन्त्री किरातीले आफूलाई पैसा नभएर काम चाहीने बताएका हुन । ‘भरखर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयका महाप्रबन्धक प्रेमनाथ ढाकुरलाई निलम्बनको निर्णय गरेर यहाँ आउँदैछु, उहाँले मन्त्रीलाई पैसा दिनुपर्छ भन्दै विदेशी वायुसेवा कम्पनीसँग पैसा मागेको अडियो मैले पाए, मलाई कुनै पैसा दिनुपर्दैन, म पैसादेखि डराउँछु’, उनले भने, ‘मन्त्री किरातीले कर्मचारीको सरुवा बढुवा केही गर्दैन, तपाई ढुक्कसँग काम गर्नुस्, मलाई कामको रिजल्ट चाहिन्छ ।’ उनले आफूले कामको नतिजा खोज्ने भन्दै घुस खुवाएर काम गर्छु भन्ने मानसिकताबाट कर्मचारीहरु टाढा रहनुपर्नेमा जोड दिए । विश्वसम्पदा क्षेत्रमा सुचिकृत काठमाडौंमा रहेका सम्पदा स्थलमा बस सञ्चालन हुनुपर्ने, हिमालमा धेरै पर्यटक हराउने गरेको भन्दै ट्याकिङ सिटम् सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने लगायतका पर्यटन प्रवद्र्धन लगायतका काममा बोर्डले तत्काल कामगर्नुपर्ने उनले औल्याए । उनले बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लाई २० लाख पर्यटक भित्र्याउने कार्ययोजना पेश गर्न समेत निर्देशन दिए । ‘मलाई तत्काल नेपालमा कसरी २० लाख पर्यटक भित्र्याउन सकिन्छ त्यसको कार्ययोजना पेश गर्नुस्, पर्यटन प्रवद्र्धनमा बोर्डले के के काम गर्याे, अब के गर्छ, योजना पेश गर्नुस’, उनले भने । उनले कर्मचारीलाई हेरफेर गरेर बहादुरी देखाउनु नभएको भन्दै कर्मचारीसँग कामको सम्झौता गर्ने बताए ।
‘विपद् व्यवस्थापनमा डिजिटल प्रविधि’
काठमाडौं । विपद् व्यवस्थापनमा डिजिटज प्रविधको महत्व बढिरहेकाले यसको अधिकतम उपयोगमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ । ‘विपद् व्यवस्थापनमा डिजिटल प्रविधि’ सम्बन्धी यही माघ २४ गतेदेखि भएको तीनदिने प्रशिक्षणको समापनका क्रममा सहभागीहरुले विकसित मुलुकले अभ्यास गरिरहेको प्रविधिको प्रयोगलाई नेपालले पनि उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए। काठमाडौँमा आयोजित समापन समारोहमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भइसकेका विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी पाठ्यक्रम नेपाली भाषामा अनुवाद गरेर नेपालको विपद्सम्बन्धी जानकारी दिने वेबसाइट विपद् पोर्टलमा राख्नु उपयुक्त हुने बताए। उनले स्याटलाइट तस्बिर सहज रुपमा लिन सकिने वातावरण बनाउन पनि आग्रह गरेका थिए । उनले प्रधिकरणले पनि प्रविधिको प्रयोगलााई बढाउँदै लगेको जानकारी दिए । प्रशिक्षणमा गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालयका साथै जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, खानी तथा भू-गर्भ विभाग, वातावरण विभागलगायतका सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो । विभिन्न विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र विषय विज्ञले विपद् व्यवस्थापनमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोगको प्रभावकारिता र चुनौतीका विषयमा प्रस्तुति गरेका थिए। यस क्रममा जोखिम मूल्याङ्कन, न्यूनीकरण र रोकथाम, विपद् पूर्वतयारीलगायतका विषयमा एक अर्काबीच अनुभव आदान प्रदान गरिएको थियो । कार्यक्रम प्राधिकरणसहित एसिया र प्रशान्त क्षेत्रका लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घ आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (युनिसेफ) र एसियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (एआइटी) को संयुक्त आयोजनामा भएको थियो । नेदरल्यान्डको ट्वान्टे विश्वविद्यालय, आइटिसी सङ्कायका बहुप्रकोप जोखिम गतिशीलता विभागका प्राध्यापक केस भान वेस्टेनले विपद् व्यवस्थापनमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आइसिटी) पाठ्यक्रमको उद्देश्य र डिजाइनबारे जानकारी गराएका थिए। उनले जोखिम मूल्याङ्कन कसरी गर्ने र त्यसलाई भिजुलाइजेसनको माध्यमबाट कसरी देखाउने भन्नेबारे पनि सिकाए । उनले यो पाठ्यक्रम इन्टरनेटको माध्यमबाट कसरी पाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा जानकारी गराएका थिए । बाह्य अन्तरिक्ष मामिलाका लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको कार्यालयका लोरन्ट जारानले स्याटलाइटको तस्बिर कसरी लिने भन्नेबारे जानकारी गराएका थिए । एसियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (एआइटी)को जियोइन्फरमेटिक्स सेन्टरका निर्देशक डा. मञ्जुलकुमार हजारिकाले पूर्वसूचना र चेतावनी प्रणालीका बारेमा जानकारी गराएका थिए। उनले अनुगमन प्रणालीका बारेमा बताए। यसैगरी, सोही संस्थाका अनुसन्धानदाता अनिसरत्न शाक्यले ‘फास्टफ्लड’ र ‘रिस्कचेन्ज’ सम्बन्धी वेभसाइटमा भएका विषयबारे जानकारी गराएका थिए ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले लक्ष्यको ४३ प्रतिशत राजस्व असुल गर्यो
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक अवधिमा लक्ष्यको ४३ दशमलव ८२ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन गरेको छ । त्यो गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १३ दशमलव ४० प्रतिशत बढी हो । चालू आवका लागि कामपाले १० अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ राजस्व असुल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । विगतका वर्षमा विश्वभरि फैलिएको कारेना महामारीका कारण लक्ष्यमा पुग्न कठिन भए पनि यस वर्ष अहिलेकै अनुपातमा जाँदा लक्ष्य हासिल गर्न सहज हुने महानगरपालिकाको राजस्व विभागका प्रमुख डा शिवराज अधिकारीले जानकारी दिए । चालू आवको पुस सम्ममा चार अर्ब ६० करोड रुपैयाँ असुल गरिसकेको कामपाले जानकारी दिएको छ । यस वर्ष महानगरपालिकाका लागि बाह्य अनुदान रकम कम भए पनि आन्तरिक राजस्व असुलमा भने खासै समस्या नभएको विभागका प्रमुख डा अधिकारीले जानकारी दिए । पछिल्लो समय कमपाले राजस्व सङ्कलनका लागि थप कडाइ गरेसँगै असुल उपर गर्न सहज भएको बताइएको छ । मुख्यगरी सम्पत्ति कर, घरबहाल घर, व्यवसाय कर, विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर, भूमिकर, मूल्य अभिवृद्धि कर र सवारी साधन करसहित ३६ करका शीर्षकमा महानगरपालिकाले राजस्व असुल गर्दै आएको छ । विगतका वर्षमा करको दायरामा पूर्णरुपले ल्याउन नसकेका क्षेत्र मनोरञ्जन क्षेत्रअन्तर्गत रहेका चलचित्र हल, दोहोरी, डान्स रेस्टुरेन्ट, फन पार्क, कवाडी करको क्षेत्रलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याइएकाले पनि राजस्व सङ्कलनमा लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने विश्वास महानगरपालिकाले लिएको छ । त्यसैगरी विगत सात वर्षदेखि बिना सम्झौता अनधिकृत रुपमा सञ्चालिन पुरानो बसपार्कस्थित सिटी मार्केटलाई आय ठेक्का प्रणालीमार्फत भाडामा लगाउने कार्यसमेत गरिएको विभागले जानकारी दिएको छ । राजस्व असुलीका लागि सहज बनाउनकै लागि महानगरपालिकाले २०७७ साल असोज १ गतेदेखि करदाताको सङ्ख्यालाई डिजिटल प्रणालीमा राखेको छ । त्यसमा हालसम्म तीन लाख एक हजार छ सय २२ करदाता सामेल भएका छन् । कामपाले पछिल्लो समय पटक–पटक ताकेता गरेपछि लामो समयदेखि ढुक्कले बसेका करदाता प्छिल्लो समय विवरणसहित सम्पर्कमा आउने र नियमानुसार कर तिर्न थालेको कामपाको भनाइ छ । कामपाले ठूला करदाताबाट विगत लामो समयदेखिको करिब ५० करोड रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने जनाएको छ । महानगरले गत वर्षदेखि लामो समयदेखिको बक्यौता रकम असुल गर्न ताकेत गर्न थालेको हो । ठूला करताताबाटै राजस्व असुल हुन छोडेपछि महानगरले उनीहरुको नाम सार्वजनिक गरी विवरणसहित आउन आग्रह गरेको थियो । यसैबीच महानगरले एक हप्ताअघिबाट राजस्व सङ्कलन कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन कामपाको राजस्व सफ्टवेयरसँग एनआइसी एसिया बैङ्कको सफ्टवेयर परीक्षणका लागि एकीकृतसमेत गरेको छ । कामपाको वडा नम्बर ५ बाट सुरु गरिएको उक्त एकीकृत व्यवस्था प्रभावकारी भए ३२ वटै वडाबाट त्यस किसिमले सेवा विस्तार गर्ने राजस्व विभागका प्रमुख डा अधिकारीले जानकारी दिए । सफ्टवेयर एकीकृत गरेपछि सेवाग्राहीले राजस्व, शुल्क तथा दस्तुर तिर्दा बैङ्क भौचर भर्नु पर्दैन । उनले भने, ‘वडाको लेखाशाखामा गएर विवरण भरेपछि त्यो विवरणबाट बैङ्क भौचर सिर्जना हुन्छ, त्यसका आधारमा बैङ्कमा अनलाइन पेमेन्ट सिस्टमबाट पैसा तिर्न सकिन्छ, बैङ्कमै गएर नगद बुझाउने हो भने पनि त्यहाँ गएर भौचर भर्नुपर्दैन, फोन नम्बर दिएमात्र पुग्छ ।’ रासस
निशुल्क एम्बुलेन्स चलाउँदै गुल्मीका वडासदस्य थापा
रेसुङ्गा । गुल्मीको मालिका गाउँपालिका–३ का वडासदस्य सूर्य थापाले वडाका लागि निशुल्क एम्बुलेन्स चलाउँदै आएका छन् । उनले ह्वाङदी स्वास्थ्य चौकीको एम्बुलेन्स गत फागुनदेखि निशुल्क चलाउँदै आएका हुन् । गत वैशाखमा वडा सदस्यमा निर्वाचित भएपछि पनि थापाले एम्बुलेन्स चलाउँदै आएका छन् । स्वास्थ्य चौकीले मासिक तलब दिएर चालक राख्न नसकेपछि उनले समाजसेवीको रूपमा बिना तलब एम्बुलेन्स चलाउन थालेका हुन् । लामो समयसम्म वैदेशिक रोजगारीमा रहेका थापा विदेशबाट फर्केपछि पनि आफ्नो सीपअनुसार वडामा सेवा गरिरहेका हुन् । चालक राख्न नसकेपछि एम्बुलेन्स बेकामे भएर थन्किएकाले आफूमा सेवाको भावना जागेको उनले जानकारी दिए । सोही सेवा भावका कारण गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा उनले नेपाली कांग्रेसबाट वडा सदस्यको टिकट पाए । निर्वाचित भएपछि पनि थापाले थप जिम्मेवारी महसुस गरी एम्बुलेन्स चालकको कामलाई निरन्तरता दिए । पछिल्लो समय ग्रामीण भेगका स्वास्थ्य चौकीमा एम्बुलेन्सको व्यवस्था भए पनि चालक राख्नसमेत कठिनाइ भइरहेको छ। त्यही समस्याबाट ग्रसित मालिकाको विकट मानिने ह्वाङदी स्वास्थ्य चौकीलाई वडासदस्य थापाले राहत दिलाएका छन् । वडा सदस्यको कार्यकाल रहुन्जेल पाँच वर्षसम्म निःशुल्क एम्बुलेन्स चलाएर सहयोग गर्ने उनले बताए । ‘समाजसेवा गर्ने हो, माध्यम जस्तो पनि हुनसक्छ’, वडासदस्य थापाले भने, ‘स्वास्थ्य संवेदनशील कुरा हो, नचलेको एम्बुलेन्स निःशुल्क चलाएर सहयोग गरेको छु ।’ उनले वडासदस्यको हैसियतमा वडाबाट पाउने सेवा सुविधा लिएर काम गरिरहेका छन् । आफूले पाँच वर्षसम्म वडासदस्यको भूमिकासँगै निःशुल्क एम्बुलेन्स चलाएर सहयोग गर्ने थापाले बताए । उनको कामलाई वडावासी सबैले प्रशंसा गरिरहेका छन् । रासस
