काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत् केही नीतिगत कडाइलाई संशोधन गरेर लचकता अपनाउन सक्ने अपेक्षा धेरैको भएपनि राष्ट्र बैंक आफ्नो नीतिमा अडिग बनेको छ । अर्थात् राष्ट्र बैंकले चालू आवको मौद्रिक नीतिमा गरिएको व्यवस्थाहरुलाई नै यथावत राखेको छ ।
राष्ट्र बैंकले अर्धवार्षिक समीक्षामा मुख्यतः दुइटा नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । एउटा, नीतिदर घटाउने र अर्को, ऋणीहरुलाई राहत स्वरुप सावाँ ब्याज भुक्तानीमा केही समय थप । मौद्रिक नीतिको समीक्षामा राष्ट्र बैंकले जेठ मसान्तसम्मको लागि ऋणीले भुक्तान गर्नुपर्ने कर्जाको साँवारब्याज दायित्व भाखा नाघेको एक महिनाभित्र भुक्तान गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।
अर्को, साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनलाई सहजीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भई २०७९ पुस मसान्तमा सकृय वर्गमा रहेको २ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई उद्योग– व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानीे विश्लेषण गरी २०८० असार मसान्तभित्र पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
यसले ऋणाीलाई त राहत मिल्छ नै । बैंकहरुलाई भने केही असहज अवस्था सिर्जना हुन सक्ने धेरैको बुझाइ छ । यसअघि विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको समयमा पनि राष्ट्र बैंकले ऋणीहरुलाई यो सुविधा दिएको थियो । सो बेला बैंकमा प्रयाप्त मात्रामा तरलता थियो । प्रयाप्त तरलता हुँदा पनि बैंकहरुलाई ऋण उठाउन सकस पर्यो भने बैंकहरुको खराब कर्जा बढ्दै गयो । परिणाम स्वरुप अहिले बैंकहरुको गैर(बैंकिङ सम्पत्ति ह्वात्तै बढेको छ ।
राष्ट्र बैंकले एक महिना समय थपेपछि ऋण तिर्न सक्ने क्षमता भएकाहरुले पनि समयमै ऋण तिर्न चाहँदैनन् । यो अवस्था विगतको प्रवृतिले पनि देखाउँछ । नबिल बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) मनोज ज्ञवाली पनि यसलाई स्वीकार गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘ऋणीलाई पेनाल ब्याज तिर्न पर्ने व्यवस्थामा १ महिना ग्रेस अबधी थप गर्दा ऋणीलाई केही राहत हुनेछ भने भाखा कै मितिमा ब्याज प्राप्त नहूने अवस्था आउन सक्छ, तेस्रो त्रैमासको ‘इन्ट्रेष्ट सस्पेन्स’ अझै बढ्न सक्छ ।’
तथापि, बैंकहरुको आम्दानीमा भने यो नीतिले खासै प्रभाव पार्न नसक्ने बैंकहरुको बुझाइ छ । माछापुच्छ्रे बैंकका डीसीईओ सर्जु कुमार थापा भाखा सकिएको कर्जामा पेनाल्टी नलगाउने व्यवस्थाले बैंकको नाफामा खासै असर नपर्ने बताउँछन् ।
‘२०८० जेठ मसान्तसम्म भाखा नाघेका कर्जालाई एक महिनाभित्र चुक्ता गर्यो भने पेनाल लिन नपाउने भनिएको छ, पेनाल ब्याज लिन नपाउने व्यवस्थाले ग्राहकलाई सहज हुन्छ, यो व्यवस्थाले बैंकहरुलाई त्यति धेरै ठूलो असर गर्दैन, अहिले सबै बैंकको प्रिमियम दर उच्च छ, त्यसैले आम्दानीमा कुनै असर गर्दैन,’ उनले भने ।
ग्राहकको कारोबारको क्षमता अनुसार कर्जा तिर्ने समय पाउने हुँदा प्रोभिजन पनि राख्न नपाइने उनले बताए । ग्राहकको कारोबार घटेको छ भने सोही अनुसार कर्जा तिर्न पाउने व्यवस्था २०८० असारसम्म गरेको उनले बताए ।
‘२ करोडसम्मका कर्जा तिर्न सकेनन् भने बैंकहरुले ऋणीहरुको क्षमता हेरेर पुर्नसंरचना गर्न पाउने व्यवस्थाले बैंकको प्रोभिजन रोकिन्छ, ग्राहकको नगद कारोबारको क्षमता हेरेर पुर्नसंरचना गर्न पाइने भयो, अब ऋणीहरुलाई फ्लोअप गर्न नपरेपछि प्रोभिजन थप राख्नु पर्दैन,’ उनले भने ।
यस्तै, राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ८.५ प्रतिशतको बैंक दरमा यस बैंकले उपलव्ध गराउँदै आएको दैनिक तरलता सुविधा अन्तर्गतको ओभरनाइट तरलता सुविधा ७ प्रतिशतको नीतिगत दरमा उपलव्ध हुने व्यवस्था मिलाएको छ । राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थाले बैंकहरुको ब्याज खर्च घट्न जाने र ऋणीहरुले पनि कम ब्याजमा कर्जा पाउन सक्ने बैंकरको धारणा छ ।
राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थाले बजारमा तरलता सहजता सँगै अन्तर बैक ब्याजदरमा कमि आउने देखिन्छ । बैंकहरुको ब्याज खर्च घटेसँगै तिनले ग्राहकबाट लिने ब्याजमा पनि केही परिमार्जन गर्न सक्ने अवस्था हुन सक्छ । एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुदेश खालिङ राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थाले बैंकहरुलाई धेरै सहज हुने बताउँछन् ।
यो व्यवस्थाले बैंकहरुको ब्याज घट्दै जाने धारणा राष्ट्र बैंकले पनि राखेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा अनुसन्धान विभागका प्रमुख डा। प्रकाश श्रेष्ठ बैंकको ब्याजदर घट्दै जाने बताउँछन् । उनले अहिले नै राष्ट्र बैंक लचक बन्दा पुनः समस्या दोहोरिन सक्ने बताउँदै केही कडाइका नीतिहरु यथावत राख्नु परेको धारणा राखे ।
‘विस्तारै तरलता सहज हुँदै गएको छ, ब्याजदर घट्ने संकेत देखिएको छ, अहिले भएको व्यवस्थाले केही सहज गरिरहेको छ, तरलतामा सुधार हुँदा बैंकिङ क्षेत्र विस्तारै सहज हुन्छ, यसले सबैलाई सहज हुन्छ, अहिले नै नीति परिवर्तन गर्दा पुनः असर पर्न सक्छ,’ उनले भने ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा।गुणाकर भट्टले पनि बैंकिङ क्षेत्रमा अझै जोखिम कायमै रहेकोले अहिले नै राष्ट्र बैंकले लचकता अपनाउन जरुरी नभएको बताए । ‘बैंकिङ क्षेत्रमा जोखिम कायमै छ, अहिले नीतिहरुमा लचक बन्दा भोलि पुनः समस्या आउन सक्छ, त्यसैले पनि चालू आवको मौद्रिक नीतिलाई नै निरन्तरता दिनु परेको हो,’ उनले भने ।
उनले विस्तारै तरलतामा सुधार हुँदै जाँदा मौद्रिक नीतिका कार्यदिशा पनि परिवर्तन हुँदै जाने बताए । ‘हिजोको गल्ति नै दोहोर्यो भने पुनः समस्या आउन सक्छ, यसबेला हामी सजग बन्नु पर्छ, अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउन खोजिएको हो, अहिले नै कुनै नीतिहरु रिभ्यू गर्दा भोलि अर्को जोखिमा आउन सक्छ, अहिले नै नीति परिमाजर्न गर्नु अनुकुल देखिँदैन, बैंकिङ क्षेत्रको एसेट र रिसोर्स म्यानेज्मेन्टका लागि यो व्यवस्था गरिएको हो,’ उनले भने ।
मौद्रिक नीतिमा पनि पछिल्लो समय बढ्दै गएपनि अब विस्तारै तरलता सहज हुँदा ब्याज घट्न सक्ने उल्लेख छ । मौद्रिक नीतिको संचालन लक्ष्यको रुपमा लिइएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीचको औसत अन्तर–बैंक दर २०७८ पुसमा ४.७७ प्रतिशत रहेकोमा २०७९ पुसमा ७.५३ प्रतिशत कायम भएको छ ।
२०७९ पुसमा ९१–दिने ट्रेजरी विलको भारित औसत ब्याजदर १०.८९ प्रतिशत छ । २०७८ पुसमा यस्तोब्याजदर ५.०७ प्रतिशत रहेको थियो । त्यसैगरी, २०७९ पुसमा कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १२.७९ प्रतिशत पुगेको छ । २०७८ पुसमा यस्तो ब्याजदर ९.४४ प्रतिशत रहेको थियो । अहिले पनि बैंकहरुसँग डेढ अर्बको हाराहारीमा खराब कर्जा छ । खराब कर्जा बढ्दै जाँदा बैंकहरुको गैर बैंकिङ सम्पत्ति पनि बढिरहेको छ ।
