नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्ड : भित्तो काट्ने तयारी
काठमाडौं । नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डको पुल निर्माणको क्रममा तुइन खोलामा भित्तो काट्न कठिन भएपछि विस्फोटका लागि तयारी थालिएको छ । पुलका लागि भित्तो काट्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । तुइन खोलाको पुल निर्माण गर्ने ठाउँमा ६० मिटर अग्लो चट्टान छ । सो चट्टान काट्न कठिन भएपछि विस्फोट गराएर छिटो काम सक्ने योजना रहेको नागढुङ्गा–मुग्लिन सडक आयोजना पश्चिम खण्ड (नारायणगढ–मुग्लिन) का सूचना अधिकारी कृष्ण आचार्यले बताए । ‘तुइन खोलाको देब्रेतर्फको डाँडो काट्ने काम अबको एक सातामा सक्ने गरी काम भइरहेको छ’, उनले भने । दायाँतर्फको भने ४० प्रतिशत मात्रै काम भएको छ । दायाँतर्फ ६० मिटर अग्लो चट्टानको थियो । काटेर २५ मिटर तल झारिएको छ । बाँकीलाई यसैगरी काट्दा लामो समय लिने भएकाले विस्फोट गराउन अनुमति मागेको आचार्यले बताए । आयोजनाका प्रमुख किरण कार्कीका अनुसार विभाग हुँदै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट गृह मन्त्रालयमा फाइल पुगेको छ । त्यहाँबाट स्वीकृत भएपछि विस्फोटक पदार्थ खरिदका लागि प्रक्रिया अघि बढाइने उनले जानकारी दिए । रातको समयमा काम गर्न सकिन्छ कि भन्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ । जटिल ठाउँमा भएकाले घटना हुनसक्ने भन्दै रातको समयमा काम गर्ने आँट ठेकेदार कम्पनीले गरेको छैन । यससँगै बाँकी रहेको चिसेन्जी खोलाको पुलको देब्रेपट्टिको भित्तो काट्ने काम ८० प्रतिशत सकिएको छ । अबको १५ दिनमा काम सम्पन्न हुने अनुमान छ । दायाँपट्टिको भित्तो काट्ने काम सकिएको छ । पहिलो ३० दिनमा दिउँसो सवारी रोकेर काम नसकिएपछि पुनः माघ ६ गतेबाट ३० दिनको लागि दिउँसोमा सवारी रोकेर काम भइरहेको छ । दिउँसो १२ बजेबाट ४ बजेसम्म सवारी रोक्ने गरिएको छ । यही गतिमा काम भएमा थप दुई महिना सवारी रोक्नुपर्ने देखिएपछि विस्फोटको विकल्प खोजिएको हो । डाँडो तल झरेकाले विस्फोट गर्दा कम क्षति हुने जनाइएको छ । सिमलताल, कालीखोला र नाम्ची खोलाको भित्तो काट्ने काम सकिएको छ । यी पुलसँगै काम थालिएका नौ पुल भित्तो काट्न नपर्ने भएकाले बनिसकेका छन् । यसअघिनै सो सडकका पाँच पुल बनिसकेका थिए । पाँच वटा पुल निर्माणाधीन रहेका छन् । सडक विस्तारसँगै पुल साँघुरा भएपछि सडकमा रहेका २० वटै पुल नयाँ थप गरिएको हो । पहिलेको पुलको छेउमा अर्को पुल बनाउँदै गर्दा भित्तो काट्नुपरेको हो । विश्व बैंकको सहयोगमा पुल बनाउन लागिएको हो । एउटा पुलको काम सुरु भएको छैन । पुलको छेउमा सुकुम्बासी बसेकाले हटाउन नसक्दा काम रोकिएको हो । विश्व बैंकको सहयोगमा काम गर्दा क्षतिपूर्ति दिलाएर मात्रै काम गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । कार्कीका अनुसार क्षतिपूर्तिका लागि एक करोड रुपैयाँ हाराहारी खर्च हुन्छ । रकम माग गरिएको भए पनि प्राप्त हुन नसक्दा काम सुरु गर्न नसकिएको हो । पुल निर्माण २०८० पुससम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने छ । सुरुमा ३३ महिनाका लागि सम्झौता भए पनि काम सम्पन्न नभएपछि हालै समय एक वर्ष थप गरिएको छ । सो सडकका १५ पुल निर्माणका लागि अनक कन्स्ट्रक्सनले बोलपत्र प्राप्त गरेको छ । पुल निर्माणका लागि लागत एक अर्ब २२ करोड रुपैयाँ हाराहारी छ । सो सडकमा यसअघिका पुल साँघुरा थिए । अहिले बनाइएका पुल ११ मिटर फराकिला छन् । सडक नौदेखि ११ मिटर फराकिलो रहेको छ । यो सडक हुँदै दैनिक १० हजारभन्दा बढी सवारी आवागमन गर्छन् । रासस
महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स पाँचौं वर्षमा, प्रभुसँग चैतबाट एकिकृत कारोबार गर्दै
काठमाडौं । महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सले कारोबार संचालनको चार वर्ष पुरा भएको छ । जीवन बीमा बजारमा सबैभन्दा कान्छो कम्पनी रहेको यस कम्पनीले २०७५ माघ २७ गतेबाट कारोबार सुरु गरेको थियो । कम्पनिले प्रत्येक घरमा एउटा जीवन बीमा, युवासँग महालक्ष्मी लाईफ र महिला सशक्तिकरणमा महालक्ष्मी लाईफ जस्ता जनचेतना मूलक कार्यक्रम लिएर देशैभरी अभियान संचालन गर्दै आएको छ । कम्पनीले गत आ.व. २०७८/७९ को पुस मसान्तको तुलनामा चालु आ।व। २०७९/८० को पौष मसान्त सम्ममा चुक्ता पूँजीमा ५० प्रतिशत, जगेडा कोषमा ६०.७ प्रतिशत, जीवन बीमा कोषमा ५६.४५ प्रतिशत, महाविपत्ति कोषमा ४४.५५ प्रतिशत, कर्जा लगानीमा २९.५५ प्रतिशत, दाबी भुक्तानीमा ३८ प्रतिशत र मुनाफामा ३५.४५ प्रतिशतले वृद्धि गर्न सफल भएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले २०७९ चैत्र भित्र अनिवार्य रुपमा पूँजी बृद्धि गर्ने निर्देशन दिएपछि महालक्ष्मी लाइफले प्रभु लाईफ इन्स्योरेन्ससँग मर्जरको लागि अगाडी बढेका छ । भारतिय बीमांकीबाट सम्पत्ती दायीत्वको मुल्याङ्कन प्रतिवेदन आउन निकै ढिला भएको कारण निर्धारित समयमा एकीकृत कारोबार गर्न नसकेता पनि २०७९ चैत्रभित्र मर्जर कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएका कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) रमेश कुमार भट्टराईले बताए । ‘एकिकृत कारोबार पछि बन्ने प्रभु महालक्ष्मी लाईफ इन्स्योरेन्सले मितव्ययी तरिकाले गुणस्तरिय कारोबार संचालन गर्दै लगानी कर्ता र बीमितहरुको हितलाई सधै सर्वोपरि राखि काम गर्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ,’ उनले भने ।
प्रभु डिजिटल र एलएनटी नेटको लाइसेन्स खारेज
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्रभु डिजिटल लिमिटेड, कमलादी काठमाडौँ र एलएनटी इन्फोटेक प्रालीको लाइसेन्स खारेज गरेको छ । प्राधिकरणले आज एक सूचना जारी गर्दै उक्त दुई कम्पनीलाई दिइएको अनुमति पत्र खारेज गरिएको जनाएको हो । इन्टरनेट इमेलसहित प्रमु डिजिटल अनुमतिपत्र नं फिज १–१२१ र एलएनटीले अनुमतिपत्र नं फि ज १–१२२ नवीकरणका लागि नियमानुसार निवेदन पेस नगरेको भन्दै प्राधिकरणले अनुमतिपत्र दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ (५) बमोजिम स्वतः खारेज भएको जनाएको छ । साथै इन्टरनेट इमेलसहित सेवा सञ्चालन गरेबापत नियमानुसार तिर्न र बुझाउन कुनै दस्तुर देखिएमा उक्त रकम ३० दिनभित्र तिर्नसमेत प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ । अन्यथा बाँकी बक्यौता रकम प्रचलित कानुनअनुसार असुलउपर गरिने प्राधिकरणको अनुमतिपत्र व्यवस्थापन शाखाले जनाएको छ । यसअघि माघ १६ गते प्राधिकरणले लाइसेन्स नवीकरण नगरेको भन्दै केसिएन नेट प्राली बौद्धलाई दिइएको लाइसेन्ससमेत खारेज गरेको थियो ।
बैंकर र व्यवसायी भन्छन् : मौद्रिक नीतिको समीक्षा अपेक्षाकृत आएन
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा अपेक्षा अनुसार नआएको बैंकरहरुले बताएका छन् । बैंकरहरुले मागहरु मौद्रिक नीतिको समीक्षामा समावेश हुन नसेको बताएका हुन् । माछापुच्छ्रे बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ९डीसीईओ० सर्जु कुमार थापाले अपेक्षा अनुसारको समीक्षा नआएपनि समग्रमा सन्तोषजनक नै आएको बताए । ‘बैंकहरुले लिने मार्जिन कर्जा र रियलस्टेल कर्जामा क्यापिटल शुल्क १५० प्रतिशत लिने गरिएको छ, उक्त व्यवस्थालाई १ सय प्रतिशतमा झारेको भए ऋणीहरु उत्साहित हुने थिए तर उक्त व्यवस्था गरिएन, अर्थतन्त्रका लागि लचिलो हुने किसिमको समीक्षा आएको छैन, जे आएको छ ठिकै आएको छ,’ उनले भने । मार्जिन प्रकृत्तिको कर्जाको सीमा हटाउने भन्ने चर्चा भएपनि नहटेको उनले बताए । साथै बैंकले राष्ट्र बैंकसँग लिने सापटीको रेटलाई साढे ८ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशतमा झार्दा बैंकलाई पनि सहज हुने उनले बताए । भाखा सकिएको कर्जामा पेनाल्टी नलगाउने व्यवस्थाले बैंकको नाफामा खासै असर नपर्ने बताए । ‘२०८० जेठ मसान्तसम्म भाखा नाघेका कर्जालाईं एक महिनाभित्र चुक्ता गर्यो भने पेनाल लिन नपाउने भनिएको छ, पेनाल ब्याज लिन नपाउने व्यवस्थाले ग्राहकलाई सहज हुन्छ, यो व्यवस्थाले बैंकहरुलाई त्यति धेरै ठूलो असर गर्दैन, अहिले सबै बैंकको प्रिमियम दर उच्च छ, त्यसैले आम्दानीमा कुनै असर गर्दैन,’ उनले भने । ग्राहकको कारोबारको क्षमता अनुसार कर्जा तिर्ने समय पाउने हुँदा प्रोभिजन पनि राख्न नपाइने उनले बताए । ग्राहकको कारोबार घटेको छ भने सोही अनुसार कर्जा तिर्न पाउने व्यवस्था २०८० असारसम्म गरेको उनले बताए । ‘२ करोडसम्मका कर्जा तिर्न सकेनन् भने बैंकहरुले ऋणीहरुको क्षमता हेरेर पुर्नसंरचना गर्न पाउने व्यवस्थाले बैंकको प्रोभिजन रोकिन्छ, ग्राहकको नगद कारोबारको क्षमता हेरेर पुर्नसंरचना गर्न पाइने भयो, अब ऋणीहरुलाई फ्लोअप गर्न नपरेपछि प्रोभिजन थप राख्नु पर्दैन,’ उनले भने । यस्तै, एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुदेश खालिङ पनि मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा खासै केही परिवर्तन नभएको बताउँछन् । उनका अनुसार बैंक दर यथावत राखिएको भएपनि ओभरनाइट सुविधालाई ७ प्रतिशतमा झारेको छ । जसले गर्दा बैंकहरुलाई सहज हुने उनले बताए । राष्ट्र बैंकले बैंकदर परिवर्तन गरेको भए फागुनमा ब्याजदर घटबढ गर्ने निर्णय भएको थियो । तर, बैंकदर यथावत राखिएको हुँदा फागुनमा पनि ब्याजदर स्थीर रहने उनले बताए । ‘बैंकरहरुले ३ करोडसम्मको कर्जामा प्रोभिजन राख्नु नपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरिेको थियो तर, २ करोड मात्रै गर्यो अब यसले पनि केही सहज हुन्छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले प्रिमियम दरमा कडाइ अझै गर्नुपर्छ, अनुगमन गरिराख्नु पर्छ, अलिअलि हेरे जस्तो मात्रै गर्ने होइन, कुनै एक बैंकलाई कारवाही गर्यो भने अर्को बैंक आफै सजग बन्ने गरी राष्ट्र बैंक कडा बन्नुपर्छ ।’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले राष्ट्र बैंकले उद्योगी व्यवसायीहरुको माग सम्बोधन गरेको बताए । तर, राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घटाउने नीति भने यथावत राखेकाले समस्या झनै बढ्ने बताए । अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या उच्च ब्याजदरलाई कम गर्ने भएपनि कुनै सम्बोधन नभएको उनको भनाइ छ । ‘उद्योगी व्यवसायीहरुको मागलाई सम्बोधन गरेको छ, अझैपनि ब्याजदर घट्ने कुनै नीतिगत व्यवस्था गरेको छैन, सबैभन्दा ठूलो समस्या उच्च ब्याजदर नै हो,’ उनले भने । उनका अनुसार संस्थागत लगानीकर्ताले ३ महिनाका लागि राखेको रकमलाई निक्षेप नमान्ने व्यवस्था गरेको छ । २ करोडसम्मको कर्जालाई पुर्नतालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्थाले साना व्यवसायीलाई सहज हुने भएपनि यसलाई थप गरेको भए झनै राम्रो उनको भनाइ छ । करोडसम्मको कर्जालाई पुर्नतालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था २० करोड गरेको भए हुन्थ्यो, २ करोड धेरै ठूलो रकम होइन, पुर्नकर्जा र पुर्नतालिकीकरण गर्दा धितो राख्नुपर्ने प्रावधान हटाउनुपर्थ्यो ,’ उनले भने । प्रिमियम दर लागू गर्ने भन्ने व्यवस्थालाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने उनको माग छ । उनका अनुसार २ करोडसम्मको ऋणमा २ प्रतिशत बढी प्रिमियम लिन नपाइने भएपनि सीमित ब्यक्तिले मात्रै पाएको छ ।
नागरिकता विधेयकको मस्यौदा पेस
काठमाडौं । सत्य र न्यायको खोजी अभियान’ले नागरिकता विधेयकको मस्यौदा पेस गरेको छ । अभियानका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठले नेपाली नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको मस्यौदा आज गृह सचिव विनोदप्रकाश सिंहलाई हस्तान्तरण गरे । मस्यौदा हस्तान्तरण कार्यक्रममा श्रेष्ठले नागरिकतासम्बन्धी विद्यमान विवादहरू समाधानका लागि कानुन संशोधन गर्नुपर्ने बताए । मस्यौदामा जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका सन्तानलाई नागरिकता दिने, आमा भएका तर बाबुको पहिचान नभएका व्यक्तिलाई नागरिकता प्रदान गर्ने, बाबु र आमाको ठेगान नभएका व्यक्तिलाई नागरिकता प्रदान गर्ने, विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेकी नेपाली नागरिक महिलाका सन्तानलाई नागरिकता प्रदान गर्ने र नेपाली नागरिक पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई नागरिकता प्रदान गर्नेसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि पहल गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । उनले कानुन संशोधन गरेर मात्रै नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सकिने बताए । अभियानका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नुभएका अधिवक्ता एसके तिमिल्सिनाका अनुसार यस विधेयकमा राष्ट्रिय हित, नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधान, लैङ्गिक समानतालगायत विषय समावेश गरिएको छ ।
खुल्यो नदी प्रवाही १५ सय मेगावाटका आयोजनाको पीपीए
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नदी प्रवाही (आरओआर) जलविद्युत् आयोजनाहरुको १५ सय मेगावाटसम्मको विद्युत खरिद गर्ने भएको छ । उपप्रधानमन्त्री एवम् ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ३ औं बैठकले ग्रिड आबद्ध सम्झौता मितिको रोलक्रमका आधारमा आरओआर आयोजनाहरुको १५ सय मेगावाटसम्मको पिपिए गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त आयोजनाहरुको विद्युत् ‘लेऊ या तिर’ सिद्धान्तका आधारमा खरिद गरिने छ । आयोजनाहरुको विद्युत् सुक्खायाम (१६ मंसिर–१५ जेठ) र वर्षायाम (१६ जेठ–१५ मंसिर)का लागि हाल कायम रहेको दर क्रमशः ८.४० र ४.८० प्रति रुपैयाँ युनिटमा खरिद हुने छ । प्राधिकरणको यही माघ १८ गतेसम्मको विवरण अनुसार, १३६ आयोजनाहरुसँग ३ हजार १ सय ९२ मेगावाटको कनेक्सन सम्झौता गरिएको छ । कनेक्सन सम्झौता गरिएको मितिको रोलक्रमका आधारमा विद्युत खरिद बिक्री दरलगायतका सम्पूर्ण प्रावधान यथावत रहने गरी आरओआर आयोजनाहरुसँग थप १५ सय मेगावाटको पिपिए गरिने छ । ऊर्जा मन्त्रालयले २०७५ को वैशाखमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्र (श्वेतपत्र) दीर्घकालिन रुपमा आन्तरिक उत्पादनबाटै विद्युतमा आत्मनिर्भर हुने उद्धेश्यले आगामी दश वर्षमा उत्पादन गरिने १५ हजार मेगावाटको लक्ष्यलाई आधार मानी विद्युत आयोजनाहरुको उत्पादन सम्मिश्रण तय गरेको थियो । १५ हजार मेगावाटमा जलाशययुक्त तथा पम्प स्टोरेज ३०–३५ प्रतिशत, पिकिङ आरओआर २५–३० प्रतिशत, आरओआर ३०–३५ प्रतिशत र अन्य वैकल्पिक स्रोत ५–१० प्रतिशत बमोजिमको अनुपात कायम गरी टेक अर पे सिद्धान्तको आधारमा विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख थियो । मन्त्रिपरिषद्को २०७९ असार २४ गतेको बैठकले उत्पादन सम्मिश्रणको अनुपातलाई पुनरावलोकन गरी जलाशययुक्तको १० प्रतिशतले घटाएर आरओआरका लागि १० प्रतिशतले बढाएको थियो । जसमा जलाशययुक्त २०–२५ प्रतिशत , पिकिङ आरओआर २५–३० प्रतिशत, आरओआर ४०–४५ प्रतिशत र अन्य वैकल्पिक स्रोत ५–१० प्रतिशत अनुपात कायम गरिएको थियो । आरओआर आयोजनाहरुको लागि तय गरिएको साबिक ३५ प्रतिशत (५२५० मेगावाट)को सीमा अनुपातमा बृद्धि गरिएको १० प्रतिशत थप गर्दा ४५ प्रतिशत अर्थात ६७५० मेगावाट पुगेको थियो । यसबाट आरओआर आयोजनका लागि १५ सय मेगावाटको पिपिए गर्न बाटो खुलेको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम तय भएको उत्पादन सम्मिश्रणबमोजिम कनेक्सन सम्झौताको रोलक्रमका आधारमा आरओआर आयोजनाका लागि तोकिएको ६७५० मेगावाटको सीमा नपुग्दासम्म पिपिए गर्ने निर्णय गरिएको बताए । ‘वर्षायामको विद्युत बिक्रीका लागि बजार सुनिश्चित नहुँदा प्राधिकरणलाई ठूलो वित्तीय जोखिम हुने सम्भावना रहेकोले करिब तीन वर्षअघिदेखि आरओआर जलविद्युत आयोजनाहरुको पिपिए रोकिएको थियो, अहिले पिपिए गरिएका आयोजनाहरु निर्माण सम्पन्न हुन ५/७ वर्ष लाग्छ, त्यतिवेलासम्ममा देशभित्रै पनि विद्युतको खपत बढ्ने छ, भारत र बंगलादेशसम्म विद्युत् बिक्रीका लागि बजार खुल्ने अवस्था देखिएकोले पिपिए गर्ने निर्णय लिइएको हो’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, ‘पिपिए नभएका कारण जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माणमा जान नसकी आगामी ५/७ वर्षमा नयाँ आयोजनाहरुबाट विद्युत उत्पादन ठप्प हुने अवस्था रोकिएको छ, लगानीकर्ताहरुबाट आयोजनामा गरिएको लगानी नडुब्ने परिस्थिति बनेको छ ।’ प्राधिकरणले हालसम्म ६ हजार ३ सय ६६ मेगावाटको पिपिए गरेको छ । त्यसमध्ये १ हजार ५ सय ३१ मेगावाटका आयोजनाहरु निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा छन् । ३ हजार २ सय ८१ मेगावाटका आयोजनाहरु वित्तीय व्यवस्थापन गरी निर्माणाधीन छन् । पिपिएको प्रारुप तय गर्न समिति गठन प्राधिकरण सञ्चालक समितिले स्वीकृत सीमाभन्दा बढी क्षमताका विभिन्न प्रारुपका जलविद्युत आयोजनाहरुको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौताको प्रारुप तय गर्न समित गठन गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिमा कानूनका सहसचिव, विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक, प्राधिकरण योजना, अनुगमन तथा सूचना प्रविधि निर्देशनालयका उपकार्यकारी सदस्य र विद्युत व्यापार विभागका सदस्य–सचिव रहेका छन् । समितिले पिपिएको प्रारुप, नदी तथा खोलाहरुमा उपलब्ध हुने पानीको वहावका आधारमा आयोजनाहरुको डिजाइन क्राइटेरिया परिवर्तनलगायतका विषयको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने छ । ग्रिड कनेक्सन सम्झौता भएका आयोजनाहरुसहित प्राधिकरणमा पिपिएका लागि ११ हजार मेगावाटका विभिन्न आयोजनाहरुले दरखास्त दिएका छन् ।
उपत्यकामा ५५ स्थानमा एकीकृत ट्राफिक बत्ती जडान गर्ने तयारी
काठमाडौं । सडक विभागले काठमाडौं उपत्यकामा सवारीसाधनको चाप बढी रहेका ५५ स्थानमा एकीकृत ट्राफिक बत्ती जडान गर्ने भएको छ । हाल उपत्यकामा सञ्चालनमा रहेका ट्राफिक बत्तीमा एकीकृत प्रणाली नहुँदा त्यसले अपेक्षाअनुसार सवारीसाधन व्यवस्थापन हुन नसकेको भन्दै विभागले नयाँ प्रणालीको तयारी अघि बढाएको हो । विदेशी विज्ञ बोलाएर ५० देखि ५५ चोकमा नयाँ किसिमका ट्राफिक बत्ती जडान गर्न छलफल गरेको विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापाले बताए । उनका अनुसार विभागले त्यसका लागि मूल्याङ्कन गरेर डिजाइन तयार गरिसकेको छ । उनले भने, ‘छिट्टै नै खरिद प्रक्रियामा जाने योजना रहेको छ ।’ नयाँ प्रणालीमा एउटा कन्ट्रोल रुममा बसेर आवश्यकता अनुसार कुन बत्तीको समय बढाउने कुनको घटाउने भनी गर्न सकिने महानिर्देशक थापाले बताए । हाल सञ्चालनमा रहेका बत्तीमा ट्राफिक प्रहरीले समय परिवर्तन गर्न मिल्दैन । उनले भने, ‘एउटा दिशाबाट धेरै गाडी आयो भने ट्राफिक प्रहरीले परिवर्तन गर्न सक्दैन, ट्राफिक प्रहरीले अप्ठ्यारो हुँदा बन्द नै गर्दै आउनुभएको छ ।’ काठमाडौ|का सडकमा जडान भएका ट्राफिक बत्तीको प्रणाली अहिले बजारमा नपाउने हुँदा नयाँ जडान गर्न आवश्यक रहेको विभागले जनाएको छ । झण्डै १० चोकमा ट्राफिक बत्तीमा समस्या आएको र मर्मतका लागि आवश्यक सामग्री नपाइएपछि मिल्ने किसिमका अरु सामग्री राखेर चालू गरिएको उनले बताए । अहिले छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गर्ने प्रणाली (आइसोलेटेड कन्ट्रोल सिस्टम) हुँदा माइतीघरको कन्ट्रोलबाटै र सिंहदरबार अगाडिको नियन्त्रण त्यहीँबाट गर्नुपरेकाले समस्या रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ५/१० वर्षमा नयाँ प्रणली आउने हुँदा विभागले पनि नयाँनयाँ ल्याउन आवश्यक रहेको महानिर्देशक थापाले बताए । सडक विभागबाहेक अरु निकायलेसमेत जडान गरेका गरी ५६ चोकमा ट्राफिक बत्ती जडान भएको विभागले जनाएको छ । उपत्यकाका पालिका र वडा कार्यालयले पनि आश्यकताका आधारमा बत्ती जडान गरिरहेको सडक विभाग, सडक सुरक्षा तथा ट्राफिक शाखाले जनाएको छ । चालू आवमा कलङ्की, बल्खु, सानेपा, धोबीघाट, महालक्ष्मीस्थान, चापागाउँ दोबाटो र सातदोबाटोमा बत्ती जडान गरिएको थियो । उपत्यका बाहिर भने थोरै सहरमा मात्रै ट्राफिक बत्ती रहेका छन् ।
गैरकानुनी लाभ लिएको भेटिएपछि विमानस्थल प्रमुख निलम्बनमा
काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रेमनाथ ठाकुर निलम्बनमा परेका छन् । नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरण (क्यान) ले गैरकानुनी लाभ लिएको पाइएको भन्दै ठाकुरलाई निलम्बन गरेको हो । विमानस्थका महाप्रबन्धक रहेका ठाकुरले थाई स्माइल एयरलाइन्सका प्रतिनिधिसँग गैरकानुनी लाभ लिने उद्देश्यकले गरेको कुराको अडियो सार्वजनिक भएको छ । उक्त अडियो सार्वजनिक भएपछि क्यानले उनलाई निलम्बन गरेको हो । महाप्रबन्धक ठाकुर २ वर्षदेखि विमानस्थल प्रमुखका रुपमा कार्यरत थिए ।
