पशुपतिमा शिवरात्रिका दिन सिसिटिभीमार्फत् निगरानी राख्न पर्यटन मन्त्रीकाे निर्देशन
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले महाशिवरात्रिमा पशुपति परिसर क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाउन निर्देशन दिएका छन् । महाशिवरात्रिको पूर्व सन्ध्यामा आयोजित सरसफाइ अभियानमा सहभागी हुँदै उनले त्यस अवसरमा सुरक्षा व्यवस्था बलियो बनाउन सिसिटिभीमार्फत् निगरानी राख्न निर्देशन दिएका हुन् । आज ‘स्वच्छ पशुपति, सफा पशुपति’ भन्ने नाराका साथ सुरु भएको सरसफाई अभियानका क्रममा मन्त्री किरातीले यस क्षेत्रमा कुहिने र नकुहिने फोहोर व्यवस्थानका लागि छुट्टा-छुट्टै ‘डस्टिबिन’ राख्न कोषका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिए । उनले पशुपति क्षेत्रमा आउने दर्शकका लागि सहज शौचालयको व्यवस्था गर्न समेत निर्देशन दिए । आजदेखि सुरु भएको पशुपति क्षेत्र सरसफाइ अभियान १ सातासम्म चल्ने छ । महाशिवरात्रि नजिकिएसँगै पशुपति परिसर क्षेत्रमा रङरोगन, मर्मत तथा फूल तथा बिजुली बत्ती सजावटको काम सुरु भइसकेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डा मिलनकुमार थापाले बताए ।
१० महिनादेखि दमौली अस्पताल प्रमुखविहीन
दमौली । तनहुँको सदरमुकाममा अवस्थित दमौली अस्पताल विगत १० महिनादेखि प्रमुखविहीन बनेको छ । अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेट डा. सुनिल पौडेल सरुवा भएर गएदेखि अस्पताल प्रमुखविहीन बनेको हो । गत वर्ष चैतदेखि अस्पताल निमित्तको भरमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । निमित्तको भरमा अस्पताल सञ्चालन हुँदा प्रशासनिक काममा असर पुगेको अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष देवेन्द्र थापाले बताए। पौडेलको सरुवा भएदेखि डा. दिवस ढकालले निमित्तको जिम्मेवारी पाएका छन्। निमित्त प्रमुख डा. ढकाल पनि कुनैबेला विदेश र कहिले बिदामा बसिदिँदा कार्यालयको प्रशासनिक काम गर्न अप्ठ्यारो हुँदै आएको थापाले बताए । ‘प्रमुखविहीन हुँदा अस्पतालको प्रशासनिक काम ठप्प भएको छ, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पटक-पटक मेडिकल सुपरिटेन्डेट माग गरे पनि सुनुवाइ भएको छैन’, अध्यक्ष थापाले भने । अस्पतालमा कार्यरत् कर्मचारीलाई समस्या नहोस् भन्नका लागि कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयसँगको समन्वयमा तलब खुवाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । ‘सदरमुकाममा अवस्थित अस्पतालमा कार्यालय प्रमुख नहुनु लाजमर्दो कुरा हो, निमित्तका भरमा सञ्चालन हुँदा प्रशासनिक कामकाज ठप्प छ’, उनले भने, ‘यस विषयमा प्रदेश सरकारलाई पनि ध्यानाकर्षण गराइसकेका छौँ ।’ गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन भएकाले अब थप कुराकानी गर्ने मनस्थितिमा आफू रहेको थापाले बताए । ‘नवनियुक्त मुख्यमन्त्री ज्यूसँग पनि यस विषयमा कुरा गरेर छिटोभन्दा छिटो कार्यालय प्रमुख पठाउन आग्रह गर्ने तयारी गरेको छु’, उनले भने। अस्पताल विस्तारका लागि गत भदौ दोस्रो साता मात्रै जग्गा प्राप्ति भएको छ । सङ्घीय सरकारको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रको स्वामित्वमा रहेको जग्गा अस्पताल विस्तारका लागि प्रदान गरेको छ । कृषि ज्ञान केन्द्रको दुई रोपनी र पशु सेवा विज्ञ केन्द्रको डेढ रोपनी जग्गा अस्पतालका लागि भोगचलन गर्न प्राप्त भएको अध्यक्ष थापाले बताए । ‘अस्पतालको सेवा विस्तारका लागि भवन निर्माण गर्न जग्गा चाहिएको थियो, अस्पतालसँगै जोडिएका दुई सरकारी कार्यालयको जग्गा भोगचलनका लागि पाएका छौँ”, उनले भने, “जग्गा प्राप्तिसँगै अब भवन निर्माणका लागि डिपिआरको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयारी गरेका छौँ ।’ प्रदेश सरकारले उक्त जग्गामा भवन निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन गर्न बजेट सहयोग गरेको छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनपश्चात भवन निर्माणका लागि बजेटको सुनिश्चितता हुने थापाले बताए । ‘जग्गा अभावकै कारण अस्पताल स्तरोन्नति हुन सकेको थिएन, जग्गा पायौँ अब अस्पताल स्तरोन्नति हुने आशा पलाएको छ’, थापाले भने । अस्पताल विस्तार भएपछि तनहुँबाहेक छिमेकी जिल्लाका सर्वसाधारणले पनि सेवा पाउनेछन् । नयाँ निर्माण हुने भवनमा आँखा उपचार केन्द्र पनि बनाउने तयारी गरिएको छ । प्रदेश सरकारले दमौलीमा गोवर्द्धन शर्मा आँखा उपचार केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । पन्ध्र शय्या क्षमताको अस्पतालले हाल ५० शय्याको सुविधा दिइरहेको छ । अस्पतालको सीमित स्रोत र साधनका बाबजुद पनि अस्पतालले स्वीकृत शय्याभन्दा बढी क्षमतामा सेवा दिइरहेको छ । अस्पतालले तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको सहकार्यमा एम्बुलेन्स सेवासमेत सुरु गर्न लागेको जनाएको छ । अस्पतालमा फोहर पानीको व्यवस्थापन, फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि अटोक्लेप्ससहितको भवन निर्माण, आँखा विशेषज्ञसहितको सेवा सञ्चालन, अत्याधुनिक दाँत सेवा, भेन्टिलेटर समेतको आइसियु कक्ष, अत्याधुनिक ल्याब सेवा, डिजिटल एक्स-रे, निःशुल्क औषधि कक्षलगायतका सेवा विस्तार भइसकेको छ । साथै, शव राख्नका लागि दुई तह भएका दुई मर्चरी चेम्बरको पनि अस्पतालमा व्यवस्था गरिएको छ । अस्पतालले इमर्जेन्सी सेवा, फार्मेसी, एआरटी, ल्याब्रोटोरी, दन्त, आँखा सेवाका अतिरिक्त मानसिक उपचार र डायलासिस सेवासमेत प्रदान गर्दै आइरहेको छ । विसं २०३४ मा स्वास्थ्यचौकीका रुपमा स्थापना र विसं २०५५ मा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका रुपमा स्तरोन्नति भएको यो अस्पताल विसं २०५९ मा स्तरोन्नति भएको थियो ।
आन्तरिक पर्यटकको रोजाइ बन्दै दाङको ज्यामिरे दह
घोराही । दाङको घोराही उपमहानगरपालिका–१३ स्थित ज्यामिरे दह पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटकको आकर्षणको केन्द्र बन्दै गएको छ। दहलाई ठूलो बनाएपछि दैनिक आन्तरिक पर्यटक यहाँ घुइँचो लाग्ने गरेको छ। अन्य दिनको तुलनामा बिदामा यहाँ अत्यधिक पर्यटक घुम्नका लागि पुग्ने गरेको दहमा डुङ्गा सञ्चालन गर्दै आएका वीरजङ पुनले बताए । जिल्ला बाहिरबाट पनि सर्वसाधारण घुम्न आउने गरेको उनको भनाइ छ। दैनिक सरदर ४० जना यहाँ आउने गरेका छन् । मङ्सिरदेखि वैशाखसम्म बढी भीड हुन्छ । पुनले तीन वर्षदेखि दहमा डुङ्गा चलाइरहेका छन् । मासिक १५ हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी हुने गरेको उनी बताउँछन् । एक सय २० मिटर गहिरो उक्त दहको १२ बिघा क्षेत्रमा पानी छ भने वरिपरिको क्षेत्रफल पाँच किलोमिटर छ। ज्यामिरे दहलाई पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने उद्देश्यले डुङ्गा सञ्चालन गरिएको छ । यहाँ डुङ्गा सवार गर्न, पौडी खेल्न र वनभोजका लागि सर्वसाधारण पुग्ने गरेका छन् । प्राकृतिक रूपमा रहेको उक्त दह वरपर पर्खाल निर्माण गरिएको छ । बिदाको समय तथा चाडपर्वमा डुङ्गा शेयर गर्नेको घुइँचो लाग्छ। डुङ्गा शेयर गरेबापत एक जनाबाट ५०रुपैयाँ लिने गरिएको छ। ज्यामिरे दह पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास भएसँगै यहाँ व्यापारसमेत बढेको घोराही उपमहानगरपालिका–१३ कमलघारीकी गीता नेपालीले बताइन्। उनी चार वर्षदेखि ज्यामिरे दहनजिकै व्यापार गर्दै आएकी छिन् । दह रहेको क्षेत्रमा प्रतीक्षालय र खानेपानीको व्यवस्था भए सहज हुने स्थानीय टीकाराम गिरी बताउँछन् । प्रतीक्षालय नहुँदा घुम्न आउनेलाई समस्या भएको छ । ‘यस क्षेत्रको विकास गर्न सके धेरै सम्भावना छन्’, उनले भने । यसलाई पर्यटकीय हब बनाउन स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । रासस
टर्की भूकम्प : २८ हजारभन्दा बढीको मृत्यु
एजेन्सी । टर्कीको पूर्वी भाग र छिमेकी सिरियामा गत सोमबार भएको भूकम्पमा परी २८ हजार एक सय ९२ जनाको मृत्यु भएको छ भने हजारौँ घाइते भएका छन् । टर्कीको कहरामनमारसलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर सात दशमलव आठ म्याग्निच्युडको भूकम्पबाट दश वटा प्रान्तमा अकल्पनीय क्षति भएको छ । हालसम्म टर्कीमा २४ हजार छ सय १७ जनाले ज्यान गुमाएका उपराष्ट्रपति फुवाट ओक्टेले बताएका छन् । सिरियामा तीन हजार पाँच सय ७५ जनाको ज्यान गएको छ । सरकार नियन्त्रित क्षेत्रमा एक हजार चार सय आठ जना तथा विद्रोहीको पकड भएका भूभागमा दुई हजार एक सय ६७ जनाको मृत्यु भएको उद्धारमा संलग्न स्वयम्सेवी संस्थाका प्रतिनिधिहरूले बताएका छन् । विद्रोहीको पकड रहेको उत्तरपश्चिमी सिरियमा उद्धारका काम समाप्त भएको जनाउँदै स्यम्सेवी संस्थाहरूले लामो गृहयुद्धका कारण त्यहाँ राहतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कठिनाइ भएको बताएका छन् । सिरिया सरकारले विद्रोही नियन्त्रित क्षेत्रमा राहतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अनुमति दिएको बताए पनि त्यससम्बन्धी वास्तविक विवरण दिएको छैन । इटालीका रक्षामन्त्री गुइडो क्रोसेटोले सिरियाली भूकम्पपीडितलाई सहायता सामग्री बेरुतको लेबनानबाट परिचालन गरिएको बताएका छन् । रेडक्रस र रेडक्रिसेन्टलगायत अन्तर्राष्ट्रिय परोपकारी संस्थामार्फत राहत सामग्री वितरण गरिने जानकारी उनले दिए । भैँचालोले भत्काएको भवनको भग्नावशेषबाट जीवितै उद्धार गर्न टर्र्कीएमा उद्धारकर्मी अझै सङ्घर्ष गरिरहेका छन् भने केही संस्थाले सुरक्षाका कारण खोज तथा उद्धारका काम रोकेका छन् । टर्की सरकारले गुणस्तरहीन भवन बनाएको अभियोगमा कयौँ निर्माण व्यवसायीलाई पक्राउ गरेको छ । अदाना शहरका अभियोजकले भत्केका भवनका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न ६२ जनालाई हिरासतमा राख्न आदेश गरेका छन् । रासस
राष्ट्रपतिमा सत्तारुढ दलबीच कुनै विमति छैन : मन्त्री लिङदेन
काठमाडौं । सत्तारुढ उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठकले सत्ता सहकार्यलाई मजबुत बनाएर जाने निर्णय गरेको छ । आज प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । बैठकपछि सञ्चरर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उपप्रधान एवं उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाईमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद लिङदेनले राष्ट्रपतिको बारेमा सत्तारुढ दलबीच कुनै विमति नरहेको दाबी गरे । उनले सरकार निर्माण गर्दा भएको सहमतिलाई नै निरन्तरता दिने कुरा सत्ता गठबन्धनको अडान रहेको बताए । उनले आजको बैठकमा उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठकलाई निरन्तरता दिने र अहिलेसम्म गरेका कामका विषयमा समीक्षा भएको बताए । मन्त्री लिङदेनले सत्ता साझेदार दलहरुबीच राष्ट्रपतिको विषयमा विमति भन्ने खबर बाहिर आएपनि त्यसमा सत्यता नभएको जिकिर गरे ।
सरकार उधारोमा चल्ने स्थिति आएपछि खर्च कटौती, निजी क्षेत्रलाई थपिन सक्छ सकस
काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले राजश्व संकलनमा निरन्तर कमि र खर्च बढेपछि अर्थमन्त्रालयले खर्च कटौतीको निर्णय गर्यो । चालू आर्थिक वर्षको बजेट र खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न र सरकारको वित्त सन्तुलन कायम राख्न अर्थले खर्च कटौतीको निर्णय गरेको बताएको छ । यसरी खर्च कटौती गर्दा सरकारले २५ अर्ब रुपैयाँ जोगिने बताएको छ । अर्थमन्त्रालयकै पनि ९ करोड बढी रकम जोगिने बताएको छ । तर, यसको दूरगामी असरको विषयमा भने सरकार गम्भीर बनेको देखिँदैन । अहिले पनि सरकारको खर्चको विषयमा निजी क्षेत्रले बारम्बार प्रश्न उठाइरहेको छ । सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा बजारमा प्रयाप्त रुपमा तरलता भएन भनेर बैंकिङ क्षेत्रसँगै उद्योग व्यवसाय क्षेत्रले पनि सरकारको आलोचना गर्दै आइरहेका छन् । तर, सरकारले बजारमा प्रयाप्त रुपमा ‘मनि सप्लाई’ गर्नतर्फ अग्रसर हुनु पर्नेमा उल्टै खर्च कटौतीको निर्णय गरिरहेको छ । नेपाल सरकारको स्रोत तर्फका सबै प्रकारका गोष्ठी, सेमिनार र कार्यशाला हाललाई स्थगन गर्ने, भ्रमण रोक्ने, फर्निचर र नयाँ सवारी खरिद रोक्नेदेखि हिटर र एसी पनि नचलाउनेसम्मका निर्णय अर्थमन्त्रालयले गरेको छ । सरकारको यो निर्णयले निजी क्षेत्रलाई समस्या पर्ने व्यवसायीहरु बताउँछन् । होटल संघ नेपालकी अध्यक्ष सिर्जना राणा सरकारको यो निर्णयले होटल व्यवसायीलाई समस्या पर्ने बताउँछिन् । ‘सरकारले आफ्नो मात्रै समस्या हेर्नु हुँदैन, सम्पूर्ण व्यवसायीको मर्का पनि बुझ्नु पर्छ, सरकारले समेत खर्च नगरेपछि हामी समस्यामा पर्छौं,’ उनले विकासन्युजसँग भनिन् । अहिले अटोमोबाइल्स व्यवसायीहरु पनि समस्यामा छन् । सरकारले नयाँ सवारी साधन खरिद पनि रोक्न निर्णय गरेको छ । सरकारको यो निर्णयले आफुहरुलाई थप समस्या पर्ने अटो व्यवसायीहरु बताउँछन् । अहिले अर्थतन्त्र दबाबमा पर्नुको मुख्य कारण उच्च ब्याजदर हो र कर्जा लगानीमा देखिएको संकुचन हो । उच्च ब्याजदरकै कारण उद्योग, व्यवसायी मारमा परेका छन् । लगानी बढ्न सकेको छैन । अर्को, महत्वपूर्ण समस्या भनेको सरकारको राजश्व संकलन हो । सरकारले लक्ष्य अनुसारको राजश्व संकलन गर्न सकेको छैन । हालसम्म सवा ५ खर्ब रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ भने साढे ६ खर्ब खर्च भएको छ । यसले पनि सरकार एक किसिमको सकसमा छ भन्ने बुझिन्छ । पछिल्लो समय डलरको भाउ बढेको बढ्यै छ । आन्तरिक बजारमा बढेको ब्याजका कारण ऋणबाट तिर्नुपर्ने दायित्व २४ अर्ब बढेको छ । त्यस्तै, मूल्यवृद्धिको कारण पनि रासायनिक मलका लागि छुट्याइएको बजेटले नपुगेर थप २४ अर्ब बढी खर्च हुने बताइएको छ । सरकारको दायित्व थपिँदै गएको छ । गत वर्ष यही समयमा १३ अर्ब अनुदान प्राप्त भएकोमा यो वर्ष करिब ६ खर्ब मात्रै प्राप्त भएको छ । यी विभिन्न सूचकहरुको सकसमा सरकार छ । अन्य स्रोतहरुको व्यवस्थापन गरी जतिसक्दो राजश्व वृद्धिको ढोका खोल्नतर्फ अग्रसर हुनु पर्नेमा सरकारले आयात प्रतिबन्ध र खर्च कटौतीका निर्णय गरेर झन राजश्व आउने बाटो बन्द गरिरहेको धेरैको बुझाइ छ । पूर्व अर्थसचिव शशिर ढुङ्गाना आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएका कारण यस्तो अवस्था आएको बताउँछन् । उनी सरकारको यस्ता निर्णयले थप अर्थतन्त्र सकसमा पर्न सक्ने धारणा राख्छन् । फाइल तस्वीर । तर, चालू खर्च कटौतीको सरकारको निर्णयमा भने उनी सहमत हुन्छन् । ‘ट्रेजरी नहुँदा समस्या देखिएको हो, अनिवार्य दायित्वको व्यवस्थापनका लागि पनि खर्च कटौती गर्नु परेको हो, किसानका लागि रासायनिक मल, कर्मचारीको तलब भत्ता, ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानीका लागि पनि रकम राख्नु पर्ने हुन्छ, राजश्वको लक्ष्य हासिल हुँदै गएमा यो व्यवस्थालाई हटाउन सकिन्छ तर सरकारसँग पैसा नभएको अवस्थामा यो निर्णय स्वभाविक हो,’ उनले भने । उनले सरकारले लिएको राजश्वको लक्ष्य नै महत्वकांक्षी भएको धारणा राख्छन् । ‘कर्जा लगानी नभएपछि र महँगो ब्याज भएपछि नयाँ घर बनेनन्, निर्माणका क्षेत्र समस्यामा परे, व्यवसायी समस्यामा परे, उनीहरुको व्यवसाय नचल्दा राजश्व पनि उठेन, त्यसको प्रत्यक्ष असर सरकारलाई पनि पर्यो,’ उनले भने । आफ्नै आम्दानी भएकालाई पनि रोक अर्थमन्त्रालयले विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, समिति, नियामक निकाय, बोर्ड लगायत सबै सार्वजनिक संस्थानमा खर्च कटौतीको निर्णय गरेको छ । अहिले धेरै नियामक निकाय तथा सार्वजनिक संस्थानहरु आफ्नै आम्दानीले पनि चलेका छन् । ती संस्थान तथा नियामकलाई पनि अर्थ मन्त्रालयले खर्च कटौती गर्न निर्देशन दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, बीमा प्राधिकरण, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम लगायत सार्वजनिक संस्थान तथा नियामक निकायहरुको आफ्नै आम्दानी हुन्छ । यी संस्थान तथा नियामकले सरकारको बजेट कुर्नु पर्दैन । तथापि, अर्थमन्त्रालयले पनि यी संस्थाहरुलाई खर्च रोक्न भनेको छ । जति पनि खर्च गर्न सक्ने संस्थाहरुले पनि खर्च गर्न नपाउने भएपछि यसले ती संस्थाहरुलाई मात्रै होइन निजी क्षेत्रलाई पनि सकस पर्छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर पुनः सरकारलाई पर्छ । ती संस्थाहरुले खर्च गरेपछि निजी क्षेत्रको बिजनेस हुन्छ । व्यवसाय भएपछि ती संस्थाहरुले सरकारलाई आम्दानी अनुसारको कर तिर्छन् । खर्च रोकेर आम्दानी नै नभएपछि सरकारले पनि राजश्व गुमाउँछ । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश श्रेष्ठ यसमा स्वीकार गर्छन् । तर आफ्नै आम्दानी भएका संस्थान तथा निकायहरुले भने खर्च गर्न पाउने धारणा राख्छन् । ती संस्थान तथा निकायहरुको आफ्नै वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम हुने भएकोले खर्च गर्न पनि नरोकिने उनको भनाइ छ । ‘हुन त अर्थमन्त्रालयको सूचनामा सबै निकाय तथा संस्थान भनिएको छ, तर स्वायत्त निकायलाई यो सर्कुलरले रोक्दैन, आफ्नै आम्दानी भएका संस्थाहरुले आफ्नो आम्दानी अनुसारको खर्च गर्ने अधिकार छ, उनीहरुको वार्षिक कार्यक्रम हुन्छ, सोही अनुसार खर्च हुन्छ,’ उनले भने । यस्तै, उनले खर्च मात्रै गर्ने भुक्तानी नगर्ने भएपछि सरकारले यस्तो निर्णय लिएको हुन सक्ने धारणा राखे । ‘कुनै ठाउँमा कार्यक्रम गरेपछि त्यसको भुक्तानी पनि गर्न सक्नु पर्यो, कि उधारो मै चल्नु पर्यो, सरकारको पनि आयव्यय हुन्छ, सोही अनुसार खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैले खर्च कटौती गर्नु परेको हो,’ उनले भने । उनका अनुसार चालू खर्चभन्दा पनि पुँजी खर्च बढ्नु पर्छ । ‘चालू खर्च जति खर्च गर्यो त्यति नै राम्रो हुन्छ, आम्दानी भए पो खर्च गर्नु ?’ प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘आम्दानी नभएपछि कसरी खर्च गर्ने ?’ पुँजीगत घट्ने र चालू खर्च बढ्ने प्रवृति सरकारले प्रत्येक वर्ष पुँजीगत खर्च बढाउने नारा लगाए पनि व्यवहारमा भने त्यो देखिँदैन । व्यवहारमा भने पुँजीगत खर्च घट्दै गइरहेको छ भने चालू खर्च बढ्दै गइरहेको छ । जसले विकास निर्माणका काम सुस्त बनिरहेका छन् । कुल राजश्वको ७० प्रतिशत बढी बजेट चालू खर्चमै सकिने परिपाटी छ । पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्यांक केलाउँदा पुँजीगत खर्चभन्दा चालूगत खर्च बढी छ । महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार हालसम्म साढे ६५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ भने ५ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ चालूगत खर्च भएको छ । आव ७५/७६मा ७ खर्ब १६ अर्ब चालु र २ खर्ब ४१ अर्ब पूँजीगत खर्च भएको थियो भने आर्थिक वर्ष ७६/७७ मा ७ खर्ब ८६ अर्ब चालू र १ खर्ब ९१ अर्ब पूँजीगत खर्च भएको थियो । यस्तै, ०७७/७८ मा ८ खर्ब ५१ अर्ब चालू खर्च गर्दा २ खर्ब २७ अर्ब मात्र पूँजीगत बजेट थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ९ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ चालू र २ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको थियो । यो तथ्यांकले पनि सरकार पुँजीगत खर्चभन्दा पनि चालूगत खर्चमा बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ । लक्ष्य घटाइँदै सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा लिइएको बजेटका लक्ष्य घटाउने तयारी गरेको छ । अर्थमन्त्रालयले आइतबार बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै बजेट र बजेट लक्ष्य घटाउने तयारी गरेको हो । सरकारी वित्तमा दबाब रहेकाले सरकारले यो वर्षका लागि बजेटले लिएको राजश्व र खर्चको लक्ष्य घटाउने तयारी गरिरहेको हो । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । सरकारले १४ खर्ब ३ अर्ब बढी राजश्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ भने १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ अर्ब नै खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । अब सो लक्ष्य घटाउने तयारी अर्थमन्त्रालयले गरेको हो ।
दर्ता भएका ५० प्रतिशत दल मात्रै लड्छन् चुनाव
काठमाडौं । दलहरूबीचको स्वच्छ प्रतिस्पर्धा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सौन्दर्य मानिन्छ । समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिले संविधान र कानुनबमोजिम राजनीतिक दल दर्ता, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न पाउँछन् । राजनीतिक दल दर्ताका दलका लागि विधान, घोषणापत्र, कम्तीमा पाँच सय नेपाली मतदाताले दलको सदस्यता प्राप्त गर्न गरेको प्रतिबद्धतापत्र, कम्तीमा २१ सदस्यीय समितिको व्यवस्थाका साथै नागरिकतालगायत कागजात आवश्यक पर्छ । निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुनेमध्ये झण्डै ५० प्रतिशत दलले मात्रै निर्वाचमा भाग लिइरहेका हुन्छन् । निर्वाचनमा भाग लिएकामध्ये पनि सङ्घीय संसद्मा प्रत्यक्षमा निर्वाचन हुने दल १० प्रतिशतको हाराहारीमा हुने गरेका छन् । आयोगको तथ्याङ्कअनुसार हाल एक सय १६ राजनीतिक दलको दर्ता कायम छ । त्यसमध्ये गत मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनमा भाग लिने प्रयोजनका लागि ८६ दल (७४ दशमलव १४ प्रतिशत)ले दल दर्ता गराएका थिए भने ४७ दल (४० दशमलव ५२ प्रतिशत)ले समानुपातिकतर्फको बन्दसूची पेस गरेका थिए । यस्तै प्रत्यक्षतर्फ ६१ दल (५२ दशमलव ५९ प्रतिशत)ले भाग लिएका थिए भने प्रत्यक्षतर्फ सङ्घीय संसद्मा १२ दल (१० प्रतिशत ३४ प्रतिशत)ले जित हासिल गरेका छन् । गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा ७८ राजनीतिक दलले निर्वाचनमा भाग लिन निवेदन दिएकामा ५८ दल मात्र सहभागी भएका थिए । दर्ता भएका सबै दलले निर्वाचनमा भाग लिनैपर्ने कानुनी बाध्यता छैन । तर निर्वाचनमै भाग नलिने दल किन दर्ता हुन्छन् भन्ने प्रश्न अहिले निर्वाचन समीक्षाका क्रममा उठ्न थालेको छ । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले निर्वाचनमा भाग नलिने तर दर्ता मात्रै हुने दलका लागि आयोगले प्रक्रियागत कामका लागि समय र स्रोतको प्रबन्ध गर्नुपर्ने हुँदा राजनीतिक दल व्यवस्थापनको कार्य बोझिलो भएको बताए । उनले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनको संशोधनका क्रममा यस्ता विषयलाई सम्बोधन गरिनुपर्ने सुझाव सरोकारवाला पक्षबाट आउन थालेको बताए । नेपालको संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३, राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ तथा प्रचलित सङ्घीय कानुनबमोजिमका प्रावधान पालना गर्ने शर्तमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम आयोगले राजनीतिक दल दर्ता तथा अभिलेखीकरण गर्दै आएको छ । आयोगले प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक कागजात र प्रक्रिया पूरा भएपछि दल दर्ता गरी सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुका साथै सम्बन्धित दललाई दल दर्ताको प्रमाणपत्र र निर्वाचन चिह्न प्रदान गर्दछ । यसरी दर्ता भएका दलसम्बन्धी जानकारी प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई समेत दिने गर्दछ । सो क्रममा आयोगको जनशक्ति र स्रोत साधनको प्रयोग हुन्छ । गत आर्थिक वर्षमा आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १२ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी राजनीतिक दलको दर्ता खारेज गर्नसक्ने व्यवस्थाबमोजिम तोकेको अवधिभित्र तोकिएको जरिवाना तिर्न बुझाउन नआउने ४४ राजनीतिक दलको हकमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५४ को उपदफा ९४० आकर्षित हुने देखिएकाले दर्ता खारेजको निर्णय गरेको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचन सञ्चालन र व्यवस्थापनका अनुभवका आधारमा आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी कानून संशोधनका लागि गृहकार्य गरिरहेको उल्लेख गर्दै एक पटक दर्ता भएका दलले पटकपटक निर्वाचनमा भाग नलिएमा के गर्ने ? उक्त दल दर्ता खारेज गर्ने नगर्ने जस्ता विषयलाई टुङ्गो लगाउनुपर्ने बताए । उनले विज्ञ र अनुभवीको सुझावका आधारमा संविधान र कानुनमा संशोधन भएमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आयोग तत्पर रहेको स्पष्ट गरे । निर्वाचन प्रणालीमा हुनुपर्ने नीतिगत सुझावका लागि अध्ययन भइरहेको जिकिर गर्दै उहाँले जनताको चाहना, माग र आवश्यकताका आधारमा प्रणालीगत सुधार गर्नुपर्ने सवालका सम्बन्धमा नीति अध्ययन प्रतिष्ठानको सहकार्यमा अध्ययन भइरहेको जनाए । आयोगले नेपालको संविधानको धारा २९४ बमोजिम विसं २०७८ साउन १ गतेदेखि २०७९ साल असार मसान्तसम्ममा सम्पादन गरेका काम कारबाहीको सोह्रौँ वार्षिक प्रतिवेदन आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष बुझाउँदैछ । रासस
सरकारको काम कारबाही प्रभावकारी र जनपक्षीय बनाइने
काठमाडौं । सरकारका काम कारबाहीलाई प्रभावकारी तथा जनपक्षीय बनाउने विषयमा सत्तासाझेदार दलका शीर्ष नेताबीचमा छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा मुख्यगरी सरकारको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने र सहकार्यलाई थप मजबुत बनाएर लैजाने विषयमा महत्वपूर्ण छलफल भएको उपप्रधानमन्त्री एवम् ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनले जानकारी दिए । ‘सरकारमा सहभागी दलकाबीचमा सरकारको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने र भएका कमीकमजोरीलाई सच्याउने विषयमा समीक्षा भयो । आगामी दिनमा यो सहकार्यलाई अझ मजबुत बनाएर लैजाने विषयमा पनि गम्भीर छलफल भएको छ’, उनले भने । बैठकले नियमितरुपमा यसप्रकारका भेटघाटलाई निरन्तरता दिने सहमति गरेको छ । राप्रपाका अध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री लिङ्देनका अनुसार वर्तमान सरकार निर्माणका क्रममा गरिएको सहमतिमा आफूहरु कायम रहेको र त्यसमा सत्ता साझेदार दलकाबीच समान धारणा रहेको भन्दै थप कुनै विषयमा सहमति गर्नुपर्ने भए त्यसका लागि पनि तयार रहेको बैठकको निष्कर्ष छ । बैठकमा सरकारबाट बाहिरिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई फेरि सरकारमा ल्याउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । ‘उपयुक्त समयमा रास्वपा सरकार आउन पनि सक्छ, केही प्राविधिक समस्या छन्, छलफल भइरहेको छ, यसलाई निरन्तरता दिने विषयमा छलफल भएको छ’, उनले भने । बैठकमा राष्ट्रपतिको निर्वाचनका बारेमा कुनै छलफल नभएको उनको भनाइ छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक एवम् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन सहभागी थिए ।
