काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले राजश्व संकलनमा निरन्तर कमि र खर्च बढेपछि अर्थमन्त्रालयले खर्च कटौतीको निर्णय गर्यो । चालू आर्थिक वर्षको बजेट र खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न र सरकारको वित्त सन्तुलन कायम राख्न अर्थले खर्च कटौतीको निर्णय गरेको बताएको छ ।
यसरी खर्च कटौती गर्दा सरकारले २५ अर्ब रुपैयाँ जोगिने बताएको छ । अर्थमन्त्रालयकै पनि ९ करोड बढी रकम जोगिने बताएको छ । तर, यसको दूरगामी असरको विषयमा भने सरकार गम्भीर बनेको देखिँदैन । अहिले पनि सरकारको खर्चको विषयमा निजी क्षेत्रले बारम्बार प्रश्न उठाइरहेको छ । सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा बजारमा प्रयाप्त रुपमा तरलता भएन भनेर बैंकिङ क्षेत्रसँगै उद्योग व्यवसाय क्षेत्रले पनि सरकारको आलोचना गर्दै आइरहेका छन् । तर, सरकारले बजारमा प्रयाप्त रुपमा ‘मनि सप्लाई’ गर्नतर्फ अग्रसर हुनु पर्नेमा उल्टै खर्च कटौतीको निर्णय गरिरहेको छ ।
नेपाल सरकारको स्रोत तर्फका सबै प्रकारका गोष्ठी, सेमिनार र कार्यशाला हाललाई स्थगन गर्ने, भ्रमण रोक्ने, फर्निचर र नयाँ सवारी खरिद रोक्नेदेखि हिटर र एसी पनि नचलाउनेसम्मका निर्णय अर्थमन्त्रालयले गरेको छ । सरकारको यो निर्णयले निजी क्षेत्रलाई समस्या पर्ने व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
होटल संघ नेपालकी अध्यक्ष सिर्जना राणा सरकारको यो निर्णयले होटल व्यवसायीलाई समस्या पर्ने बताउँछिन् । ‘सरकारले आफ्नो मात्रै समस्या हेर्नु हुँदैन, सम्पूर्ण व्यवसायीको मर्का पनि बुझ्नु पर्छ, सरकारले समेत खर्च नगरेपछि हामी समस्यामा पर्छौं,’ उनले विकासन्युजसँग भनिन् ।
अहिले अटोमोबाइल्स व्यवसायीहरु पनि समस्यामा छन् । सरकारले नयाँ सवारी साधन खरिद पनि रोक्न निर्णय गरेको छ । सरकारको यो निर्णयले आफुहरुलाई थप समस्या पर्ने अटो व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
अहिले अर्थतन्त्र दबाबमा पर्नुको मुख्य कारण उच्च ब्याजदर हो र कर्जा लगानीमा देखिएको संकुचन हो । उच्च ब्याजदरकै कारण उद्योग, व्यवसायी मारमा परेका छन् । लगानी बढ्न सकेको छैन । अर्को, महत्वपूर्ण समस्या भनेको सरकारको राजश्व संकलन हो । सरकारले लक्ष्य अनुसारको राजश्व संकलन गर्न सकेको छैन । हालसम्म सवा ५ खर्ब रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ भने साढे ६ खर्ब खर्च भएको छ । यसले पनि सरकार एक किसिमको सकसमा छ भन्ने बुझिन्छ ।
पछिल्लो समय डलरको भाउ बढेको बढ्यै छ । आन्तरिक बजारमा बढेको ब्याजका कारण ऋणबाट तिर्नुपर्ने दायित्व २४ अर्ब बढेको छ । त्यस्तै, मूल्यवृद्धिको कारण पनि रासायनिक मलका लागि छुट्याइएको बजेटले नपुगेर थप २४ अर्ब बढी खर्च हुने बताइएको छ । सरकारको दायित्व थपिँदै गएको छ । गत वर्ष यही समयमा १३ अर्ब अनुदान प्राप्त भएकोमा यो वर्ष करिब ६ खर्ब मात्रै प्राप्त भएको छ ।
यी विभिन्न सूचकहरुको सकसमा सरकार छ । अन्य स्रोतहरुको व्यवस्थापन गरी जतिसक्दो राजश्व वृद्धिको ढोका खोल्नतर्फ अग्रसर हुनु पर्नेमा सरकारले आयात प्रतिबन्ध र खर्च कटौतीका निर्णय गरेर झन राजश्व आउने बाटो बन्द गरिरहेको धेरैको बुझाइ छ । पूर्व अर्थसचिव शशिर ढुङ्गाना आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएका कारण यस्तो अवस्था आएको बताउँछन् । उनी सरकारको यस्ता निर्णयले थप अर्थतन्त्र सकसमा पर्न सक्ने धारणा राख्छन् ।
फाइल तस्वीर ।
तर, चालू खर्च कटौतीको सरकारको निर्णयमा भने उनी सहमत हुन्छन् । ‘ट्रेजरी नहुँदा समस्या देखिएको हो, अनिवार्य दायित्वको व्यवस्थापनका लागि पनि खर्च कटौती गर्नु परेको हो, किसानका लागि रासायनिक मल, कर्मचारीको तलब भत्ता, ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानीका लागि पनि रकम राख्नु पर्ने हुन्छ, राजश्वको लक्ष्य हासिल हुँदै गएमा यो व्यवस्थालाई हटाउन सकिन्छ तर सरकारसँग पैसा नभएको अवस्थामा यो निर्णय स्वभाविक हो,’ उनले भने ।
उनले सरकारले लिएको राजश्वको लक्ष्य नै महत्वकांक्षी भएको धारणा राख्छन् । ‘कर्जा लगानी नभएपछि र महँगो ब्याज भएपछि नयाँ घर बनेनन्, निर्माणका क्षेत्र समस्यामा परे, व्यवसायी समस्यामा परे, उनीहरुको व्यवसाय नचल्दा राजश्व पनि उठेन, त्यसको प्रत्यक्ष असर सरकारलाई पनि पर्यो,’ उनले भने ।
आफ्नै आम्दानी भएकालाई पनि रोक
अर्थमन्त्रालयले विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, समिति, नियामक निकाय, बोर्ड लगायत सबै सार्वजनिक संस्थानमा खर्च कटौतीको निर्णय गरेको छ । अहिले धेरै नियामक निकाय तथा सार्वजनिक संस्थानहरु आफ्नै आम्दानीले पनि चलेका छन् । ती संस्थान तथा नियामकलाई पनि अर्थ मन्त्रालयले खर्च कटौती गर्न निर्देशन दिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, बीमा प्राधिकरण, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम लगायत सार्वजनिक संस्थान तथा नियामक निकायहरुको आफ्नै आम्दानी हुन्छ । यी संस्थान तथा नियामकले सरकारको बजेट कुर्नु पर्दैन । तथापि, अर्थमन्त्रालयले पनि यी संस्थाहरुलाई खर्च रोक्न भनेको छ ।
जति पनि खर्च गर्न सक्ने संस्थाहरुले पनि खर्च गर्न नपाउने भएपछि यसले ती संस्थाहरुलाई मात्रै होइन निजी क्षेत्रलाई पनि सकस पर्छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर पुनः सरकारलाई पर्छ । ती संस्थाहरुले खर्च गरेपछि निजी क्षेत्रको बिजनेस हुन्छ । व्यवसाय भएपछि ती संस्थाहरुले सरकारलाई आम्दानी अनुसारको कर तिर्छन् । खर्च रोकेर आम्दानी नै नभएपछि सरकारले पनि राजश्व गुमाउँछ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश श्रेष्ठ यसमा स्वीकार गर्छन् । तर आफ्नै आम्दानी भएका संस्थान तथा निकायहरुले भने खर्च गर्न पाउने धारणा राख्छन् । ती संस्थान तथा निकायहरुको आफ्नै वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम हुने भएकोले खर्च गर्न पनि नरोकिने उनको भनाइ छ ।
‘हुन त अर्थमन्त्रालयको सूचनामा सबै निकाय तथा संस्थान भनिएको छ, तर स्वायत्त निकायलाई यो सर्कुलरले रोक्दैन, आफ्नै आम्दानी भएका संस्थाहरुले आफ्नो आम्दानी अनुसारको खर्च गर्ने अधिकार छ, उनीहरुको वार्षिक कार्यक्रम हुन्छ, सोही अनुसार खर्च हुन्छ,’ उनले भने ।
यस्तै, उनले खर्च मात्रै गर्ने भुक्तानी नगर्ने भएपछि सरकारले यस्तो निर्णय लिएको हुन सक्ने धारणा राखे । ‘कुनै ठाउँमा कार्यक्रम गरेपछि त्यसको भुक्तानी पनि गर्न सक्नु पर्यो, कि उधारो मै चल्नु पर्यो, सरकारको पनि आयव्यय हुन्छ, सोही अनुसार खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैले खर्च कटौती गर्नु परेको हो,’ उनले भने ।
उनका अनुसार चालू खर्चभन्दा पनि पुँजी खर्च बढ्नु पर्छ । ‘चालू खर्च जति खर्च गर्यो त्यति नै राम्रो हुन्छ, आम्दानी भए पो खर्च गर्नु ?’ प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘आम्दानी नभएपछि कसरी खर्च गर्ने ?’
पुँजीगत घट्ने र चालू खर्च बढ्ने प्रवृति
सरकारले प्रत्येक वर्ष पुँजीगत खर्च बढाउने नारा लगाए पनि व्यवहारमा भने त्यो देखिँदैन । व्यवहारमा भने पुँजीगत खर्च घट्दै गइरहेको छ भने चालू खर्च बढ्दै गइरहेको छ । जसले विकास निर्माणका काम सुस्त बनिरहेका छन् । कुल राजश्वको ७० प्रतिशत बढी बजेट चालू खर्चमै सकिने परिपाटी छ ।
पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्यांक केलाउँदा पुँजीगत खर्चभन्दा चालूगत खर्च बढी छ । महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार हालसम्म साढे ६५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ भने ५ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ चालूगत खर्च भएको छ ।
आव ७५/७६मा ७ खर्ब १६ अर्ब चालु र २ खर्ब ४१ अर्ब पूँजीगत खर्च भएको थियो भने आर्थिक वर्ष ७६/७७ मा ७ खर्ब ८६ अर्ब चालू र १ खर्ब ९१ अर्ब पूँजीगत खर्च भएको थियो ।
यस्तै, ०७७/७८ मा ८ खर्ब ५१ अर्ब चालू खर्च गर्दा २ खर्ब २७ अर्ब मात्र पूँजीगत बजेट थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ९ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ चालू र २ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको थियो । यो तथ्यांकले पनि सरकार पुँजीगत खर्चभन्दा पनि चालूगत खर्चमा बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ ।
लक्ष्य घटाइँदै
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा लिइएको बजेटका लक्ष्य घटाउने तयारी गरेको छ । अर्थमन्त्रालयले आइतबार बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै बजेट र बजेट लक्ष्य घटाउने तयारी गरेको हो ।
सरकारी वित्तमा दबाब रहेकाले सरकारले यो वर्षका लागि बजेटले लिएको राजश्व र खर्चको लक्ष्य घटाउने तयारी गरिरहेको हो । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।
सरकारले १४ खर्ब ३ अर्ब बढी राजश्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ भने १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ अर्ब नै खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । अब सो लक्ष्य घटाउने तयारी अर्थमन्त्रालयले गरेको हो ।
