विधायन समिति : भौतिक पूर्वाधार अध्ययनमा संसदीय समिति
काठमाडौं । अनुगमन मूल्यांकनमा जानुपर्ने संसदीय समितिहरू विधेयक निर्माण पूर्वको भौतिक पूर्वाधार अध्ययनमा अग्रसर भएका छन् । नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक माथिको छलफलको क्रममा रहेको संघीय संसद राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विधायन समिति दफाबार छलफलकै क्रममा भौतिक पूर्वाधार अध्ययन गर्न भन्दै नवलपरासी पुगेको हाे। समिति सभापति बेदुराम भुसालको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय पूर्वाधार अध्ययन समिति आइतबार बिहान काठमाडौँबाट त्यसतर्फ प्रस्थान गरेको हो । पूर्वाधार अध्ययन समितिमा खिमलाल देवकोटा, जितेन्द्रनारायण देव, गंगाकुमारी बेलबासे, प्रमिला कुमारी, राधेश्याम पासवान र देवेन्द्र दाहाल रहेका छन् । त्यसैगरी समिति सचिव मनोज गिरी र अर्का एकजना सचिवालयका कर्मचारी पनि सहभागी छन् । विश्वविद्यालय सञ्चालकहरूको अनुरोधमा नलवपरासी पुगेको समितिको सम्पूर्ण खर्च संसद सचिवालयको ‘अनुगमन शीर्षक’बाट व्यवस्थापन गरिने सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले जानकारी दिए । विधेयकमाथिको दफाबार छलफलको क्रममा विधेयकसँग सम्बन्धित रहेर भौतिक पूर्वाधारको अध्ययन गर्ने प्रावधान समिति सञ्चालन कार्यविधिमा छैन । समितिको कार्यक्षेत्र ‘सभाबाट प्राप्त विधेयकमाथि छलफल तथा विधेयक व्यवस्थापन र ऐन कार्यान्वयन मापन तथा अध्ययन र अनुसन्धान’ तोकिएको छ । विधेयक निर्माणका क्रममा विधेयकले बोकेको भावसँग सम्बन्धित भौतिक पूर्वाधारको अध्ययन गर्ने प्रावधान र क्षेत्राधिकार समितिलाई छैन । विधेयक कार्यान्वयको अवस्था अध्ययन गर्ने नाममा रहेको खर्च यसकार्यमा गरिनु सांसदहरूको अख्तियारी दुरुपयोग हो। विभागीय मन्त्री पनि नभएको बेला गरिएको यो भ्रमणमा शिक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई पनि सहभागी गराइएको छैन। स्वार्थ समूहको प्रलोभनमा परेर सरकारले संघीय मर्म विपरित विधेयक ल्याएको भन्दै सत्तारूढ दलबाटै विरोध भइरहेका बेला समिति भने विधेयकमाथिको छलफलकै क्रममा विश्वविद्यालयको भौतिक पूर्वाधार अध्ययन गर्न नवलपरासी पुगेको हो। विधेयकको प्रश्तावनामा ‘विश्वविद्यालय गैहरसरकारी संस्था र सार्वजनिक संस्थाबाट सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएकाले सरकारी नभई गैह्रसरकारी विधेयकको रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने भनी प्रक्रियामा पनि आपत्ति जनाएका सांसदहरू फेरि सोही विधेयकले कल्पना गरेको विश्वविद्यालयको भौतिक पूर्वाधार अध्ययनमा जानुबाट स्वार्थको संकेत स्पष्ट गर्दछ।
मौद्रिक नीति समीक्षा अपेक्षाकृत आएन, अबको निर्देशनमा सम्बोधन गरियोस् : उद्योग परिसंघ
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा निजी क्षेत्रको अपेक्षाअनुसारको नआएको टिप्पणी गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत शुक्रबार सार्वजनिक गरेको उक्त समीक्षा बजार चलायमान बनाउने गरि नआएको उद्योगी व्यवसायीको धारणा छ । अर्थतन्त्रमा निष्क्रिय कर्जामा भइरहेको वृद्धि, उच्च ब्याजदर आदिका कारण बजार अपेक्षित चलायमान हुन नसकि उद्योगी व्यवसायीहरुको आत्मबल कमजोर रहेको समयमा राष्ट्र बैंकबाट व्याजदरमा कमि ल्याई बजार चलायमान बनाउने गरि मौद्रिक नीति आउने संघको अपेक्षा थियो । तर मौद्रिक नीतिको समीक्षाले साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई भने केहि हौसला दिन खोजेको संघले बताएको छ । २०७९ पौष मसान्तसम्म सकृय वर्गमा रहेको २ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई उद्योग व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरि २०८० असार मसान्तभित्र पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकिकरण गर्न दिने व्यवस्था राम्रो भएको उद्योगीले बताएका छन् । तर लामो समय देखिको विषम परिस्थिति, बजारको चर्को व्याजदर, घटेको माग आदि कारणले वित्तीय असन्तुलन भइ कर्जाको साँवा तथा व्याज भुक्तान गर्न नसकिरहेका सम्पूर्ण उद्योग व्यवसायहरूको गत असार महिनासम्म सक्रिय वर्गमा रहेको कर्जालाई आगामी असार मसान्तभित्र पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकिकरण गर्न दिनुपर्ने संघको सुझाव छ । जुन आगामी निर्देशनमा यसलाई सम्बोधन गर्न संघले आग्रह गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८० जेठ मसान्तसम्मको लागि ऋणीले भुक्तान गर्नुपर्ने कर्जाको साँवा तथा ब्याज दायित्व भाखा नाघेको एक महिनाभित्र भुक्तान गरेमा पेनाल ब्याज नलाग्ने व्यवस्थाले कर्जाग्राहीलाई एक महिनाको ग्रेस अवधि दिएको छ । परिसंघले हाल बजारमा कायम कर्जाको ब्याजदर तत्काल घटाउने गरि बैंकदर तथा नीतिगत दरहरूलाई कम गर्न सुझाव दिएको थियो । राष्ट्र बैंकले यस विषयमा ठूलो निर्णय नगरेको तर दैनिक तरलता सुविधा अन्तर्गत ओभरनाइट तरलता सुविधा १.५ प्रतिशतले कम गरेको संघको भनाई छ । यसले मुद्रा बजारको व्याजदरमा केहि कमी ल्याउन सहयोग गर्ने र कर्जाको व्याजदर घट्ने क्रममा रहेको संकेत गरेको बुझिन्छ । कर्जाको ब्याजदर कम गर्न आधार दर कम हुने गरि पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधार दरको रोलिङ एभरेजको अवधारणा अनुसार मासिक कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्न समेत परिसंघले सुझाएको थियो । कर्जाको व्याजदर घट्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुल बढ्नुका साथै एनपीए समेत कम हुने अवसर गुमेको संघले बताएको छ । यद्पि, आगामी दिनहरूमा यसलाई विचार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई संघको आग्रह छ । त्यस्तै, निश्कृय वर्गमा परेको कर्जा नियमित हुनासाथ असल एवं सुक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकृत गर्ने सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास समेत हेरी पुनरावलोकन गर्ने भनिएको छ । यसमा परिसंघले उठाउँदै आएको कोभिडको समयलाई सुक्ष्म निगरानी प्रयोजनको लागि गणना नगर्ने तथा हाल कायम ३ वर्षको अवधिलाई ५ वर्ष गरि मर्कामा परेका उद्योग व्यवसायलाई राहत हुने गरि आगामी दिनहरूमा निर्णय गर्न संघको आग्रह छ । बजारलाई चलायमान बनाइ पुँजीको श्रृजना (सम्पत्तिको श्रृजना) गर्न साना, मझौलालगायत ठूला उद्योगहरूमा कर्जाको सहज प्रवाह, पुँजी बजार, कमर्शियल हाउजिंग तथा अपार्टमेन्टमा लगानी सहज बनाउन तथा विभिन्न लगानीहरूमा १५० प्रतिशत भारित जोखिमलाई कम गर्नुपर्ने विषयलाई राष्ट्र बैंकले हाल पुरानै प्रावधान कायम गरेको छ । यस समीक्षा पश्चात आउने निर्देशनमा यी विषयहरू समेत सम्बोधन गर्न परिसंघ पुनः नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष आग्रह गरेको छ । त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै १२८ बुँदाको निर्देशन समेत जारी गरेको छ । यस निर्देशनमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी रहेका संस्थाहरूले प्राइभेट इक्विटी भेञ्चर क्यापिटलमार्फत लगानी गरेका साना तथा मझौला उद्योगहरू कालो सुचीमा परेका कारण पीईभीसी सञ्चालन गर्ने संस्था कालोसुचीमा नपर्ने प्रावधान गरेको छ । यस व्यवस्थाले साना तथा स्टार्टअपहरूलाई सहयोग हुने संघको भनाई छ । यस्तै, सो निर्देशनमा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरूले कुनै पनि खाता खोल्नुपूर्व कर्जा सूचना केन्द्रको विवरण अनुसार निक्षेपकर्ता कालोसूचीमा नरहेको यकीन गर्नुपर्ने व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको काम बढाउने देखिन्छ । यसलाई सोहि संस्थामा नयाँ खाता (मुद्दती लगायतका) खोल्दा आवश्यक नपर्ने गरि सहज गरिनुपर्ने संघको बुझाइ छ ।
म्याग्दीमा बोटबाटै २ करोडको सुन्तला बिक्री
म्याग्दी । उत्तरी म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–७ दोसल्लेमा यसवर्ष बोटबाटै दुई करोड रुपैयाँको सुन्तला बिक्री भएको छ । सुन्तला राम्रो फलेको र रोग, कीराको प्रकोप पनि नदेखिएकाले विगतका वर्षको तुलनामा यस वर्ष सुन्तला बिक्री गरेर दोब्बर बढी आम्दानी भएको किसानले बताएका छन् । दोसल्लेकी किसान मायादेवी पुनका अनुसार गत वर्ष सुन्तला बिक्री गरेर गाउँमा रू ७५ लाख भित्रिएको थियो । ‘यसवर्ष पाक्दै गरेको सुन्तला पोखरा, चितवन र काठमाडौँका व्यापारीले बगैँचाबाट नै प्रतिकिलो ९५ रुपैयाँमा किनेका हुन्’, उनले भनिन्। दोसल्ले व्यावसायिक सुन्तला जात किसान समूहका अध्यक्ष प्रेमबहादुर पाइजाले गत वर्ष ६२ हजार ५०० किलो सुन्तला निकासी हुँदा ७५ लाख गाउँमा भित्रिएको जानकारी दिए। ‘यसवर्ष दुई सय नयाँ बोटमा फल लागेकाले उत्पादन पनि राम्रो भएको छ । दुई करोड रुपैयाँको हाराहारीमा सुन्तला बिक्री भएको छ’, अध्यक्ष पाइजाले भने। उनका अनुसार एक किसानले ५० हजार रुपैयाँदेखि दुई लाख ३० हजारसम्मका सुन्तला बिक्री गरेका छन् । व्यापारीसँग समन्वय गरेर सुन्तला बजार पठाउन समूहले समन्वय गरेको थियो । परम्परागत कोदो, मकै र गहुँ खेतीको विकल्पमा सुन्तला खेती गरेको किसान मिलन गर्बुजाले बताए। ‘तीन मुरी कोदो फल्ने बारीमा लगाएको सुन्तलाबाट दुई लाख भन्दा बढी आम्दानी भएको छ’, उनले भने। १० वर्षअघि गर्बुजाले दोसल्लेलाई सुन्तला गाउँ बनाउने अभियान शुरू गरेका थिए। सडक, यातायातको सुविधा भएपछि बाँझो पाखोबारीमा झाडी फाँडेर सुन्तलाका बिरुवा रोप्ने अभियान चलाइएको उनको भनाइ थियो । भिरालो पाखोमा अवस्थित यहाँको भूगोल सुन्तला खेतीका लागि अनुकूल रहेको कृषि ज्ञान केन्द्र म्याग्दीले जनाएको छ । वैदेशिक रोजगार र खेती किसानीबाट धानिएको यहाँका बासिन्दाको जीवनस्तर पछिल्लो समय व्यावसायिक सुन्तला खेतीबाट सुध्रदै गएको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका पूर्वउपाध्यक्ष केशमाया मगरले बताइन्। म्याग्दीका छ वटा स्थानीय तहका १४ वटा गाउँमा व्यावसायिक सुन्तला खेती गरिन्छ । जिल्लाभरिमा यस वर्ष रू २० करोड भित्रिएको केन्द्रले जनाएको छ । रासस
क्यानडाको भिसा त्यागेर भैँसीपालन, मासिक ७० हजार आम्दानी
कैलाली । क्यानडाको भिसा त्यागेर कैलालीको अत्तरियाका हिक्मत कठायत अहिले भैँसीपालनमा रमाइरहेका छन् । उनले भैँसीपालनबाट राम्रो आम्दानी पनि गरिरहेका छन् । साइप्रसबाट ‘बिएससी नर्सिङ’ अध्ययन पूरा गरेका गोदावरी नगरपालिका– २ अत्तरियाका उनले विदेशमा छँदा मासिक तीन लाख आम्दानी गर्थे । पुख्र्यौली घर बझाङको छविस पाथिभेरा २ भएका उनले नेपालमा ‘एचए’ पूरा गरी नर्सिङ पढ्न साइप्रस गएका थिए । साइप्रसबाट अध्ययन सकेर स्वदेश फर्किएको केही समयपछि जागिर नपाएपछि उनी वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए । सुरुवातमा काम गर्न दुबई पुगेका उनी त्यहाँ मासिक एक हजार ६ सय डलरमा काम सुरु गरे । करिब १४ महिना दुबईमा काम गरेका हिक्मतलाई विदेशमा भइरहेको त्यो कमाइ चित्त बुझेन । दुबईको १४ महिनाको कामलाई विश्राम दिएर उनी कुवेतमा मासिक दुई लाख ९० हजार रुपैयाँको जागिर गर्न थाले । ‘व्यक्तिगत खर्च कटाएर मासिक दुई लाख ९० हजार रुपैयाँ घर पठाउथे’, उनले भने, ‘त्यहाँ मैले चार वर्ष आठ महिना काम गरेँ ।’ त्यसपछि बिदामा घर आएका उनी विदेश फर्किए । बिदामा घर आएका उनले कुबेतको जागिर छाडेर सुरुमा कुखुरापालन सुरु गरे । कुखुरापालनबाट सुरुवाती चरणमा राम्रै आम्दानी भए पनि पछि भने लाखौँ घाटा बेहोर्नु प¥यो । ‘सुरुवाती चरणमा करिब चार लाख जति कमाएँ’, उनले भने, ‘पछि बजारको सिन्डिकेटका कारण घाटा बेहोरे ।’ उनले कुखुरापालनकै कारण विदेश छँदा कमाएको ४६ लाख नगद र छ तोला सुन पनि सकाए । कुखुरापालनबाट लाखौ डुबेपछि हरेश खाएका हिक्मतले फेरि विदेश जाने सोच बनाए । क्यानडाको भिसा लगाएर जाने तयारी गरेका उनले साथीको सल्लाहका कारण त्यहाँ गएनन् । ‘कुखुरापालनबाट लाखौ गुमाउँदा भएको तनावपछि विदेश जाने भनेर क्यानडाको भिसा लगाए, सबै तयारी पूरा भएर जाने तरखर गर्दै थिए साथीको सल्लाहले फेरि रोकिए’, उनले भने । ‘साथीको सहयोगमा बैंकबाट कर्जा लिएर भैँसीपाल्न सुरु गरेको हुँ । अहिले भैँसीपालनबाट राम्रो आम्दानी भइरहेको छ ।’ कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका–५ मा एक बिघा १२ कठ्ठा जमिन भाडामा लिएर उनले हेमा कृषि फार्म सञ्चालन गरे । फार्ममा भैँसीपालन व्यवसाय सुरु गरेको करिब सात महिना पुग्न लाग्यो । भैँसीपालनमा पनि सुरुवाती चरणमा आफूले घाटा बेहोर्नुपरेको उनले सुनाए । ‘साथीको सल्लामा अर्का एकजनामार्फत भैँसी किनेर ल्याए तर दूधै नदिने भएपछि आधा पैसामा बिक्री गरेँ’ उनले भने । हाल उनको फार्ममा छ वटा भैँसी छन् । दूध बिक्रीबाट मात्रै हाल मासिक करिब ७० हजार नाफा भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले प्रतिलिटर ८० रुपैयाँका दरले दैनिक ६४ लिटर दूध बिक्री गर्छु’, उनले भने, ‘प्रत्येक महिना दूध बढ्दै गइरहेको र आम्दानी पनि बढ्दै जाने विश्वास लिएको छु ।’ कुल ५६ लाख रुपैयाँ लगानी भएको कुखुरापालन व्यवसाय डुबेपछि आठ लाख रुपैयाँ ऋण लिएर सुरु गरेको भैँसीपालनबाट भने सन्तुष्टि मिलेको उनको भनाइ छ । भैँसीपालनमा श्रीमती र एक जना आफन्तले सहयोग गर्दै आएका छन् । रासस
सर्वाधिक नाफा कमाउने नेपाल लाइफलाई पछ्याउँदै सन नेपाल, तेश्रोमा सूर्यज्योति
काठमाडौं । जीवन बीमा कम्पनीहरुले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को ६ महिनामा ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरको नाफा आर्जन गरेका छन् । जुन गत वर्षको तुलनामा १७४.१३ प्रतिशतले बढी हो । कम्पनीहरुले आर्थिक वर्ष २०७८/७८ को पुस मसान्तसम्ममा १ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएका थिए । कम्पनीहरुले सार्वजनिक गरेका दोश्रो त्रैमासको वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा अवधिमा सञ्चालित १८ वटै कम्पनीहरु नाफामै छन् । जसमध्ये नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने कम्पनीको सूचीमा अग्रस्थानमै छ । कम्पनीले समीक्षा अवधिमा नाफामा २३७.९८ प्रतिशत वृद्धि गरी ४४ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबरको नाफा आर्जन गरेको छ । जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले १३ करोड ४ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो । त्यस्तै, नेपाल लाइफलाई पछ्याउँदै सन नेपाल लाइफ सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने कम्पनीको दोश्रो स्थानमा पर्न सफल भएको छ । कम्पनीले ६ महिनाको अवधिमा ३५ करोड ३९ लाख रुपैयाँ बराबरको नाफा आर्जन गरेको छ । गत वर्ष ८ करोड २ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको कम्पनीले समीक्षा अवधिमा ३४०.९० प्रतिशतले बढाएको छ । र, प्रतिशतको आधारमा कम्पनी नाफा वृद्धिमा अन्य कम्पनीको तुलनामा सबैभन्दा बढी आक्रामक देखिएको छ । त्यसैगरी, साविकको सूर्या लाइफ र ज्योति लाइफ मर्ज भई बनेको सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स पनि नाफामा आक्रामक नै देखिएको छ । कम्पनीले प्रकाशित गरेको वित्तीय विवरण अनुसार इन्स्योरेन्सले २८ करोड ४१ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । त्यस्तै, रिलायन्स लाइफ र प्रभु लाइफले एक वर्षको अवधिमा शतप्रतिशतभन्दा नाफा कमाएका छन् । रिलायन्सले ११९.३५ प्रतिशत र प्रभु लाइफले १०७.१९ प्रतिशत बढी नाफा आर्जन गरेको देखिएको छ । समीक्षा अवधिमा प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सको नाफा सबैभन्दा कम प्रतिशत अर्थात ०.२५ प्रतिशतले बढेको छ । गत वर्ष १७ करोड ४२ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको प्रभु लाइफले चालु आवको पुससम्ममा १७ करोड ४७ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ । रकमको आधारमा सबैभन्दा कम नाफा आर्जन गर्नेको सूचीमा राष्ट्रिय बीमा संस्थान छ । सरकारी स्वामित्व रहेको यो कम्पनीले साउनदेखि पुससम्ममा १ करोड २ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ । जुन गत वर्षको भन्दा १९.५३ प्रतिशतले बढी हो । गत आवको पुससम्ममा बीमा संस्थानले ८६ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको थियो ।
गेटा मेडिकल कलेजलाई राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बनाइने
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कैलालीको गेटामा निर्माणाधीन गेटा मेडिकल कलेजलाई नेपालकै पहिलो राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका रुपमा अघि बढाउने विषयमा छलफल गरेका छन् । गेटा मेडिकल कलेजको मोडालिटीका बारेमा सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने वहालवाला तथा पूर्वसांसद, मन्त्री, विषय विशेषज्ञ, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, शिक्षा र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिवहरुसँग आज उनले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफल गरे । प्रधानमन्त्री दाहालले आगामी फागुन १ देखि विकास आयोजनाको अनुगमन गर्ने घोषणा गरेका छन् । सोही सिलसिलामा उनी भोलि सुदूरपश्चिम प्रदेशको सुदूरपश्चिमको कैलाली र कञ्चनपुर जाने कार्यक्रम छ । भ्रमणको अघिल्लो दिन उनले सो क्षेत्रका सांसदसँग छलफल गर्नुभएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । ‘मेरो पहिलो कार्यकालमा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको घोषणासमेत गरेको थिएँ’, छलफलमा उनले भने, ‘गेटा मेडिकल कलेजलाई समेत राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका रुपमा विकास गर्ने विषय मेरा लागि गौरवको विषय हो ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले गेटा मेडिकल कलेजलाई नेपालकै पहिलो शहीद दशरथचन्द राष्ट्रिय विश्वविद्यालयका रुपमा विकास गर्ने गरी सरकारले निर्णय गर्ने बताए । ‘यो सुदूरपश्चिम र सिङ्गो नेपालकै लागि निकै ठूलो गर्व र खुसीको कुरा हो’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘नेपालमा आजसम्म पनि स्वास्थ्यविज्ञान विश्वविद्यालय नभएको अवस्थामा यो विश्वविद्यालयले दक्ष चिकित्सक, विशेषज्ञ चिकित्सा सेवा र विशिष्टिकृत चिकित्सकीय र जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अनुसन्धानको कमी पूरा गर्ने सबैले विश्वास लिएका छौँ ।’ गेटा मेडिकल कलेजको पूर्वाधार निर्माणलगायतका काम दाहाल पहिलो र दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएको बेला अघि बढेका थिए । गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा आएपछि सुदूरपश्चिमका नागरिकले सर्वसुलभ दरमा स्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने अपेक्षा गरिएको छ । रासस
बैंकविरूद्ध व्यवसायीले आन्दोलन गर्ने, ब्याज घटाउनु पर्ने माग
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायीलगायत विभिन्न ३५ संघ/संस्थाहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ज्यादतीविरूद्ध संयुक्त आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । आज (आइतबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरी उनीहरुले आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् । ‘अर्थतन्त्रको मुख्य मेरुदण्डको रूपमा रहेका व्यसायीहरु आफ्नो पेसाबाट पलायन हुने अवस्था आउनुमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको अव्यवहारिक गलत नीति, नीजि स्वार्थ, सरकारले दीर्घकालीन उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा प्राथमिकता नदिनुमा राजनीतिक र गैरजिम्मेवार शैली मुख्य हो । व्यवसायी आत्महत्याको बाटो रोज्न बाध्य भएका छन् । यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस्,’ पत्रकार सम्मेलनका सार्वजनिक गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ । बैंकिङ व्याजदर एक प्रतिशत कार्यम गराउनु पर्ने, व्यवसायीलाई आर्थिक राहतको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, सेवा शुल्क घटाउनु पर्ने लगायतका माग महासंघले राखेको छ । नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनोजबाबु श्रेष्ठले भूकम्प, कोरोना महामारीलगायतका प्राकृतिक विपत्तिका कारण देशको अर्थतन्त्र धरासायी बनेको बेला त्यसको प्रत्यक्ष मारमा साना व्यवसायी परेको बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गलत नीतिका कारण व्यवसायीहरुले आत्महत्याको बाटो अवलम्बन गर्ने अवस्था आएको उनको भनाई छ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले पछिल्लो अवस्थामा बैकहरु फाइदामा लगानीकर्ता घाटामा भएको बताए । कोभिडदेखि यातायात व्यवसाय अस्तव्यस्त भएको उनको भनाइ छ । अहिले सबैको पेशा व्यवसाय बामे सरिरहेको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मारमा पारेको उनको आरोप छ । ‘सुरुवातमा बैक तथा वित्तीय संस्थाबाट हामीले जतिमा बैंक ऋणीको सहमतिमा हामीले लोन लिएका हुन्छौं । सो लोन आज ऋणीलाई पनि नसोधी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १८ प्रतिशतदेखि २२ प्रतिशतसम्म पुर्याएका छन् । यो कहाँको दादागिरी हो ? यसैका लागि सरकारलाई हामीले बुलन्द ढंगबाट अनुरोध गरिरहेका छौं । हामी अन्यायमा परेका छौं,’ उनले भने । यातायात क्षेत्रले प्रत्यक्ष रूपमा ११ लाख जनशक्तिलाई रोजगार दिइरहेको स्मरण गर्दै उनले अहिले उक्त व्यवसाय धरापमा रहेको बताए । भारतबाट नेपाल छिरेका मालवाहक सवारीसाधन ओभरलोड बोकेर काठमाडौंदेखि पूर्व पश्चिम गइरहेको बेलामा नेपालका नेपालका यातायात व्यवसायी चाहीँ काम नगरी बस्ने दिन आएको उनको भनाई छ । यातायात क्षेत्रका व्यवसायी लिलामको लाइनमा रहेको उनको भनाइ छ । गरिखान देऊ भन्दा पनि व्यवसायीको गुनासो सरकारले नसुनेको उनको आरोप छ । नेपालका घाटा नभएको व्यवसायमा बैंक र इन्सुरेन्स रहेको र केही व्यक्तिले देशको सिंगो अर्थतन्त्रलाई मुठ्ठीमा राखेको उनको आरोप छ । नेपाल कपडा तथा सिलाई व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष रामकृष्ण श्रेष्ठले सरकारले अहिले हरेक क्षेत्रका व्यवसायीमाथि परेको पीडालाई बुझ्नुपर्ने बताए । सझौंला र साना व्यवसायी कोरोना महामारीको मारबाट माथि उठ्न नसकिरहेको बेलामा बैक तथा वित्तीय संस्थाले एकतर्फीरुपमा व्याजदर बढाएको उनको आरोप छ । ‘मझौला र साना खाल्का उद्यमी व्यवसायीहरु जसले बैंकको सर्पोटबाट आफ्नो उद्यम सञ्चालन गरिरहनु भएको छ । कोभिड–१९ पछाडि देशको अर्थतन्त्र धराशायी भएको छ । अर्थतन्त्र धराशयी भएको सन्दर्भमा व्यवसायीले आफ्नो व्यवसायलाई पुनर्जीवन दिन नसकिरहेको अवस्थामा बैकले एकतर्फी रुपमा विना छलफल, आवश्यकता पनि नभएको बेलामा व्याजदर बढाएको छ । जसको मारका लाखौं लाख व्यवसायी परेका छन,’उनले भने । व्यवसायीलाई धरासायी बनाएको अवस्थामा देशका जनशक्ति विदेशिने अवस्था आएको उनको भनाई छ । ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायी महासंघ नेपालका अध्यक्ष मोहन कटुवालले देशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने र राज्यलाई राजस्व बुझाउने श्रेत्र साना व्यवसायी भएको उनको दाबी छ । कोभिडको महामारीबाट तङ्ग्रिन नपाउँदै सरकारको अदूरदर्शी नीतिका कारण व्यवसायी मारमा परेको उनले बताए । आफूहरुले आठ प्रतिशतमा लिएको ऋण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दोब्बर बनाउँदा पनि सरकार मौन बसेको उनको आरोप छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चर्को व्याजदरका कारण कयौं उद्योग बन्द हुने अवस्थामा रहेको भन्दै उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच सहज वातावरण बनाइदिन सरकारसँग आग्रह गरे । ‘कसैले नियतवश बैंकलाई व्याज नतिर्ने, बैकलाई धरासायी बनाउने नियत राखे कारबाही गर्नुस् । एउटा ठूलो उद्योगले लिएको ऋणले सय वटा उद्योगलाई दिन पुग्छ । साना उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न सरकारले कदम चाल्नैपर्छ । यस्तो कठिन अवस्थामा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा कयौं गुणा छ । यस्तो अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको समाजिक उत्तरदायित्व पनि हुन्छ । हामीलाई सडकमा आउने वातावरण नबनाइयोस्,’ उनले भने । नेपाल मोबाईल व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष भरत भट्टराई अहिलेका युवा पुस्तालाई यो देशमा गरिखाने वातावरण नभएको बताए । आफूहरुले अहिले कमाउनका लागि भन्दापनि बाँच्नका लागि संघर्ष गरिरहेको उनको भनाई छ । आफूहरु नयाँ प्रविधि भित्र्याउन लागिपरेपनि सरकारले यसतर्फ ध्यान दिन नचाहेकोे भन्दै युवालाई गरिखाने वातावरण बनाइदिन उनले सरकारसँग आग्रह गरे । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ काठमाडौंका अध्यक्ष अच्युतम् कटुवालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चर्को व्याजदरका कारण सम्पूर्ण व्यवसायीहरु प्रेम आचार्य हुने अवस्था आएको बताएका छन् । ‘अहिले व्यपार व्यवसायहरु बन्द गर्नुपर्ने स्थिति छ । हामी सबै व्यवसायी साथीहरुलाई प्रेम आचार्य हुनलाई त्यति गार्हो नहोला भन्न सकिन्न । हामी सम्पूर्ण प्रेम आचार्य हुनसक्छौं । त्यो कारण बैंकको चर्को व्याज हो,’ उनले भने । बैंकको चर्को व्याजको ज्यादती विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रनुको कुनै विकल्प नभएको उनको भनाइ छ । व्यसायी पीडामा छटपटाइरहेको बेला सरकार कानमा तेल हालेर बसेको उनको आरोप छ । व्यापारीलाई सडकमा आउने स्थितिको निर्माण सरकार स्वयंले गरेको उनको दाबी छ । सरकार व्यवसायीको सम्बन्ध नङ र मासुको जस्तो भएको बताउँदै उनले सरकारले व्यसायीका लागि सहज वातावरण बनाउन पर्ने उनको भनाइ छ । नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार कार्कीले कोभिड–१९ को मारमा परेका व्यसायीको संरक्षण गर्नुको सट्टा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चर्को रुपामा व्याजदर बढाउँदा र लिलामी निकाल्दा पनि सरकार मौन बसेको आरोप लगाए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट व्यसायीलाई अत्याउने र धम्क्याउने काम भएको उनले बताए । ‘हामीलाई अत्याउने, धम्क्याउने काम भएको छ । पत्रिकामा फोटो निकालिदिउँ भनेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट धम्की आउने गरेको छ । दुई लाख लोन लिएका व्यवसायीले दश लाखको जग्गा जमिन छोड्ने अवस्था आएको छ । सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि सरकारले करोडौं खर्च गरिरहेको छ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आज व्यसायीलाई सुकुम्बासी बनाउँदै छन् । यो कहाँको न्याय हो,’ उनले प्रश्न गरे । व्यवसायीहरुको माग सम्बोधन गरेको खण्डमा सरकारले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने उनको दाबी छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था नव सामन्त भएर उदाएको उनको आरोप छ । संयुक्त पत्रकार सम्मेलनका संयोजक नरेश कटुवालले मुलुकको अर्थतन्त्र जोगाउनका लागि देशभरबाट नयाँ आन्दोलनको जमर्को सुरु भएको बताए । उद्योग र व्यसायभित्र सिण्डिकेट रहेको उनको आरोप छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्नसक्ने नेपालको थोरै व्यक्ति रहेको र तिनीहरु पनि नेपाली मूलको नभएको बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चर्को व्याजका विरुद्धमा आगामी फागुन पाँच गते माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शनको कार्यक्रम रहेको पनि उनले बताए । फागुन पाँच गतेसम्म पनि सरकारले आफ्ना माग सम्बोधन नगरे व्यसायीले बैंकिङ कारोबार बन्द गर्ने उनको चेतावनी छ । साथै, व्यवसायीले सरकारलाई आफ्ना अद्योगका ताला चाबी सरकारलाई जिम्मा लगाउने उनको भनाई छ । सरकारको व्यवहारले व्यवसायीलाई कही प्रेम आचार्य त बनाउन लागेको होइन भन्ने आशंका उब्जाएको उनको भनाइ छ । ‘हामी (फागुन ५ गते) शान्तिपूर्ण ढंगले बानेश्वरमा गएर आन्दोलन गर्छौं । यसमा देशभरका संगठनको सहभागिता हुन्छ । त्यो दिनसम्म सरकार तथा सरोकारवाला निकायले हाम्रो माग सम्बोधन नगरे हामी बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगको कारोबार बन्द गर्छौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले यसको ग्यारेन्टी लिनपर्छ । हामी आन्तरिक रुपमा काम गरेर बैंकहरुसँगको कारोबार बन्द गरिदिन्छौं । हाम्रो उद्योग, व्यपार व्यवसाय स्थलमा रहेको सम्पूर्ण चाबी र ताला नेपाल सरकारलाई लगेर हामी बुझाउँछौं । कही प्रेम आचार्य त बनाउन लागिएको हैन हामीलाई ?,’उनले प्रश्न गरे । व्यवसायीहरुको पीडालाई संसद्मा बहस चलाउन पनि उनले सांसदहरुसँग आग्रह गरे । अहिलेकै अवस्था कायमै रहे हजारौं व्यवसायीले आत्महत्या गरेको हेर्न तयार हुन पनि उनले सरोकारवाला निकायलाई चेतावनी दिएका छन् । हजारौं समयस्याका बीचमा संघर्ष गरिरहेको व्यसायीलाई काम गर्ने सहज वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेका छन् । कार्यक्रममा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौला, सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपालका कोषाध्यक्ष धर्मराज रिमाल, नेपाल मोबाइल व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष भरत भट्टराई, नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनोजबाबु श्रेष्ठलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
शिक्षाविद् भन्छन् : नेपाल विश्वविद्यालय विधेयकमा स्वार्थ बाझियो
काठमाडौं । शिक्षाविद्हरुले स्वार्थ बाझिने गरी सरकारले नेपाल विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक ल्याएको टिप्पणी गरेका छन् । संघीय शासन प्रणालीको एक कार्यकाल अवधि सकिँदा पनि संघीय शिक्षा ल्याउन नसकेको सरकारले विश्वविद्यालय छाता ऐन नल्याई एउटा मात्रै बोक्नु गलत हुने तर्क उनीहरुको छ । मुलुकको आवश्यकता अनुसार समग्र शिक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउन संघीय शिक्षा ऐन र विश्वविद्यालयहरुलाई व्यवस्थित बनाउन विश्वविद्यालय छाता ऐन ल्याउनु अहिलेको आवश्यकता भएको धारणा उनीहरुको छ । शिक्षा ऐन र विश्वविद्यालय छाता ऐनलाई थाँती राखेर नयाँ विश्वविद्यालय खोल्ने बाटो खोल्नु सर्वथा गलत हुने तर्क उनीहरुको छ । शिक्षाविद् विद्यानाथ कोईरालाले संघीय संरचना अनुसार केन्द्रिय, क्षेत्रिय, एकल विषय, बहुविषय, गैहरसरकारी, संस्थागत, साझेदारी तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका के कति विश्वविद्यालय कुनकुन स्थानमा खोल्ने भन्ने कुरा पहिला गरिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘पहिलो कुरा कति वटा विश्वविद्यालय चाहिने हो ? भन्ने बारेमा पहिले टुंगो गर्नुपर्छ । बहु डिसिप्लिनरी विश्वविद्यालय हुने हो कि एकल ढंगको हुने हो ? विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिने कि नदिने हो ? सरकारको लागत पर्छ कि पर्दैन ? त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रतिविद्यार्थी लागत भन्दा काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई अनुदान आयोगले दिने लागत धेरै पर्छ । प्रतिविद्यार्थीको तुलनामा । यो अरुभन्दा भिन्न हुन्छ । ताँती लागेका मान्छेहरुलाई हामी यहीँ राख्छौँ भन्ने किसिमका कुरा झुटो हो । पढेलेखेको मान्छेले अवसर खोज्छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट पास गरेका मान्छे नेपालमै बस्छन् र ? बस्दैनन् नि ।’ उनले समग्र शिक्षा प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता भएकाले पाठ्यक्रमको सुधार, शैक्षिक संस्थाको मोडालिटी तय गरिनुपर्ने र त्यसका लागि संघीय शिक्षा ऐन र विश्वविद्यालय छाता ऐन नै ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले राजनीतिक दलका नेताहरुले एक एक वटा विश्वविद्यालय बोक्नु ठिक नहुने तर्क गरे । अर्का शिक्षाविद् डाक्टर राजकुमार ढुंगानाले विश्वविद्यालयहरुलाई संघीय संरचना अनुसार पुनःसंरचना र व्यवस्थापन नगरि अर्को नयाँ विश्वविद्यालयको एजेण्डा अघि सार्नु गलत भएको टिप्पणी गरे । अधिकतम विद्यार्थीहरु अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा नै अध्ययनरत रहेको, नयाँ विश्वविद्यालयहरुप्रति विद्यार्थीको आकर्षण नदेखिएको र कतिपय विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या अत्यन्तै न्युन रहेको बेला नयाँ खोल्ने प्रस्ताव सरकारक स्वयंले अघि सार्ने कुरा नमिल्दो देखिएको तर्क उनले गरे । उनले भने, ‘बेमेल के देखिन्छ भने भएको संरचनालाई पुनःसंरचना नगरीकन त्रिभुवन विश्वविद्यालय जस्तो ठूलो संरचनालाई कायम राखेर प्रदेशस्तरिय विश्वविद्यालयहरु खोल्न शुरु गरिनु र नयाँ विश्वविद्यालयहरु पनि भटाभट खोल्ने क्रम बढेको छ । त्यो कार्यक्रममा प्रष्ट रुपमा ११ वटा ऐनहरु यो सरकारका प्राथमिकताहरु हुन् भनेर नागरिकहरुलाई सुसुचित गरेको अवस्था छ । त्यो ११ वटा सूचीमा यो नेपाल विश्वविद्यालय सम्बन्धी ऐन त्यहाँ उल्लेखित छैन । त्यसैले गर्दाखेरी त्यो दोस्रो कारण । नागरिकताको विषय छ, शिक्षा ऐनको कुरादेखि लिएर विश्वविद्यालय छाता ऐन छ त्यो छाता ऐनको विषयवस्तुलाई प्राथमिकतामा नराखीकन नयाँ विश्वविद्यालयको विषयवस्तु आउनु आफैँमा अलिकति उदेक लाग्दो देखिन्छ ।’ उनले भएका विश्वविद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकेनन्, विश्वस्तरको शिक्षा दिने विश्वविद्यालय खोलेर अध्ययनका लागि विदेशीने विद्यार्थीलाई रोक्छौ भन्ने कुरा यथास्थितिमा सम्भव नरहेको दाबी गरे । शिक्षाविद् ढुंगानाले विश्वविद्यालयको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गर्ने नाममा अहिले भइरहेका संरचनामा राजनीति हाबी भएको भन्दै राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्छौँ भन्नु असम्भव रहेको टिप्पणी गरे । त्यस्तै संविधानविद् खिमलाल देवकोटा पनि प्रदेशको अधिकारलाई हस्तक्षेप हुनेगरी सरकारले नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक ल्याएको दाबी गरे । उनले विश्वविद्यालय विधेयक नल्याउँदै, मन्त्रीपरिषद्बाट गठन आदेश दिनु, सोही आदेश अनुसार बनेको पूर्वाधार समितिलाई विधेयकमा मेन बडीको रुपमा स्वीकार गरिनु र विधेयमा ऐन बनेपछि गठन आदेश खारेज हुने कुरा नराखिनुले कानून निर्माणको प्राथमिक सिद्धान्तलाई पनि उपेक्षा गर्नुको साथै स्पष्ट रुपमा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेष्ट (स्वार्थको द्वन्द्व) देखिएको उल्लेख गरे । सरकारले विधेयक ल्याउँदै गर्दा कानून निर्माणको दिग्दर्शनलाई समेत पालना नगरेको दाबी संविधानविद् देवकोटाले गरे । सरकारले राष्ट्रियसभामा पेस गरेको नेपाल विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक हाल विधायन समितिमा छलफलको क्रममा रहेको छ । समिति सदस्यहरुले विधेयकमा उल्लेखित प्रश्तावनाको विषयमा पनि आपत्ती जनाएका छन् । गैह्रसरकारी संस्थाबाट सञ्चालन हुने विधेयक सरकारले प्रश्तुत गर्न नमिल्ने तर्क उनीहरुको छ । त्यसैगरी संघीय शिक्षा ऐन र विश्वविद्यालय छाता ऐनलाई नै प्राथमिकतामा नराखेर एउटा विश्वविद्यालयको विधेयक ल्याउनु गलत भएको भन्दै विधेयक फिर्ता लैजानुपर्ने माग सांसदहरुले गरेका छन् ।
