बसपार्कमा लुटपाट गर्ने ४० जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु
काठमाडौं । यही फागुन १ गते नयाँ बसपार्कस्थित लोत्से मलमा तोडफोड गरी लुटपाट गर्ने तथा प्रहरीको सवारी साधन आगजानीमा संलग्न ४० जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । यातायात मजदुरका नाममा प्रहरीका दुईवटा भ्यानमा आगो लगाउने, लोत्से मल तोडफोड गर्ने तथा मोबाइल लुटपाटमा संलग्न भएको आरोपमा उनीहरुलाई प्रहरीले शुक्रबार साँझ पक्राउ गरेको थियो । आन्दोलनकारीले लोत्से मलमा अर्जुन चालिसेले सञ्चालन गरेको एसिडिसी मोबाइल प्रालि, डायमन्ड मोबाइल प्रालि र गजेन्द्र न्यौपानेले सञ्चालन गरेको काठमाडौँ सुपर मार्केट प्रालिमा तोडफोड गरी मोबाइल, चार्जर, रिचार्ज, एयरफोनलगायत सामग्री लुटपाट गरेका थिए । उनीहरुले प्रहरी वृत्त बालाजुको बा२झ १४४ नंको स्कार्पियो र बा१झ ७२२४ नम्बरको गाडी समेत जलाउनुका साथै बालाजु र माछापोखरी चोकको ट्राफिक आयल्यान्डमा क्षति पु¥याएको प्रहरीको आरोप छ । आन्दोलनका क्रममा बालाजु चोकको अस्थायी प्रहरी पोष्टमा समेत आगो लगाइएको थियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता, प्रहरी उपरीक्षक सीताराम रिजालले आगजानी र तोडफोडमा संलग्न २९ र मोबाइल लुटपाटमा संलग्न ११ जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान थालिएको जानकारी दिए । ‘प्रहरीको भ्यान आगजानी गर्ने र मल तोडफोड गरी चोरी गर्ने अन्य केही व्यक्तिको पहिचान भइरहेको छ, उनीहरुलाई पनि चाँडै नियन्त्रणमा लिन्छौँ’, प्रवक्ता रिजालले भने। नेपाल यातायात मजदुर सङ्घ, अखिल नेपाल यातायात मजदुर सङ्घ, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्ठनलगायतको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनले उग्र रुप लिँदा उक्त घटना भएको थियो । घटनामा अधिकांश व्यक्ति चालक, सहचालक, विद्यार्थी र विभिन्न होटल तथा रेष्टुराँका कामदार छन् । लुटपाटमा संलग्नलाई मुलुकी अपराधसंहिता (ऐन), २०७४ परिच्छेद २० चोरी तथा डाँकासम्बन्धी कसुरमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरी अनुसन्धान गर्नाका साथै आगजानी तथा तोडफोड गर्नेलाई मुलुकी अपराधसंहिता (ऐन) को परिच्छेद २६ को दफा दुई सय ८५ बमोजिम आपराधिक उपद्रव गर्न नहुने कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको प्रवक्ता रिजालको भनाइ छ । काठमाडौँ महानगरपालिका–२६ स्थित लोत्से मलमा मोबाइल पसल सञ्चालक चालिसेले राज्यले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गरे। मलका सञ्चालक इञ्जिनियर दीपक कुँवरले सरकारले व्यवसायको सुरक्षा गर्न नसकेको गुनासो गरे। मल महानगरपालिकासँग सम्झौता गरी सञ्चालन भएको बताउँदै व्यवसाय र व्यावसायीको सुरक्षा गर्नु राज्यको जिम्मेवारी भएको उनको भनाइ छ । ‘मल तोडफोड हुँदा छ करोड क्षति भएको छ भने मोबाइल लुटपाटबाट झन्डै १५ करोड क्षति भएको छ, यसको क्षतिपूर्ति कसले दिने ? उनले प्रश्न गरे।
प्रदेश र स्थानीय तहको एकल अधिकारका आयोजनालाई ससर्त अनुदान नदिनू : वित्त आयोग
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहको एकल अधिकारका आयोजनालाई ससर्त अनुदान नदिन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सरकारले बनाउन लागेको बजेटका सन्दर्भमा आयोगले यस्तो सिफारिस गरेको हो । आयोगले तयार पारेको ‘आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि नेपाल सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने ससर्त अनुदानका आधार सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई गरेको सिफारिस’ प्रतिवेदनअनुसार टुक्रे र एकल अधिकारका आयोजनालाई ससर्त अनुदान उपलब्ध गराउन नहुने सिफारिस गरिएको छ । ससर्त अनुदानलाई मुलुकको सन्तुलित विकासको लक्ष्यसँग आबद्ध गरी निश्चित नीति, सूचक र मापदण्डमा आधारित रहेर पारदर्शी रुपमा वितरण गर्न आयोगको सुझाव छ । ‘सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई ससर्त अनुदान प्रदान गर्दा राष्ट्रिय नीति, प्राथमिकता, दीर्घकालीन लाभ र फराकिलो तथा समतामूलक आर्थिक वृद्धिलाई प्रत्यक्ष टेवा दिने प्रकृतिका ठूला तथा मझौला र रणनीतिक महत्वका आयोजनाको कार्यान्वयनमा जोड दिइनुपर्छ । तर प्रदेश तथा स्थानीय तहको एकल अधिकार र जिम्मेवारी भित्रका विषयमा वा स–साना आयोजना र कार्यक्रममा यस्तो अनुदान उपलब्ध गराउन हुँदैन’, सिफारिसमा भनिएको छ । सङ्घबाट जाने ससर्त अनुदानको रमक बिस्तारै घटाउँदै लगेर त्यसलाई समानीकरण अनुदानबाट प्रतिस्थापन गर्दै लैजान पनि आयोगको सिफारिस छ । ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहको वित्तीय स्वायत्तता र व्यवस्थापकीय क्षमतालाई बलियो बनाउँदै लैजाने उद्देश्यसहित कूल अनुदानमा ससर्त अनुदानको हिस्सा क्रमशः कम गर्दै लैजाने तथा त्यसको परिपूर्ति वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट गर्दै जानुपर्छ’, सुझाव प्रतिवेदनमा भनिएको छ । ससर्त अनुदान उपलब्ध गराउँदा आयोजना भित्रका खर्च शीर्षक वा उपशीर्षक नै नतोकी एकमुष्ट अनुदान हस्तान्तरण गर्न पनि सरकारलाई आयोगले सुझाव दिएको छ । यसो गर्दा आयोजनाप्रति सम्बन्धित तहको स्वामित्व कायम गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहका बहुवर्षीय र क्रमागत आयोजनालाई सम्पन्न गर्न वित्तीय समानीकरण अनुदान एकमुष्ट दिइनुपर्ने आयोगको सिफारिस छ । ‘प्रदेश वा स्थानीय तहको अधिकारका विषयसम्बन्धी साबिकमा सङ्घबाट बहुवर्षीय ठेक्का स्वीकृत भई कार्यान्वयन भइरहेका क्रमागत अधुरा कार्यक्रमलाई पूर्णता दिन आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ देखि त्यस्ता आयोजनाका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान एममुष्ट अनुदानका रुपमा बजेट हस्तान्तरण गर्नुपर्छ’, आयोगले भनेको छ । यद्यपि, प्रदेश वा स्थानीय तहले सालबसाली रुपमा खर्च गर्नुपर्ने, चालू प्रकृतिका वा विद्यमान पूर्वाधारको मर्मतसम्भार र सञ्चालनसँग सम्बन्धित खर्चका लागि भने आन्तरिक स्रोतबाटै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ । उपभोक्ता समितिको सहभागिता तथा लागत साझेदारीमा सञ्चालन हुने परियोजना वा कार्यक्रमको हकमा ससर्त अनुदान विनियोजन नगरी सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोत विनियोजनलाई प्रश्रय दिइनुपर्ने आयोगको सिफारिस छ । आयोजना तथा कार्यक्रममा दोहोरोपन हुन नदिन ससर्त अनुदानको वितरण एकीकृत रुपमा हुनुपर्ने आयोगको सिफारिस छ । ‘समान प्रकृतिका उद्देश्य प्राप्तिका लागि विभिन्न विषयगत मन्त्रालयबाट तर्जुमा गरिएका कार्यक्रम वा आयोजना कार्यान्वयनका लागि ससर्त अनुदान प्रदान गर्दा त्यस्ता कार्यक्रम वा आयोजनामा दोहोरोपना नपर्ने गरी एकीकृत रुपमा ससर्त अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ’, सिफारिसमा उल्लेख छ ।
सरकार र दलको चरित्रमा जोडिएको मुलुकको समृद्धिको सपना
जनताको आन्दोलनले निरंकुश राणा शासनलाई घुँडा टेकाएको सात दशक पूरा भएको छ । एकसय चार वर्षसम्म राणाहरुको स्वेच्छाकारी शासनले जनताको हकहितलाई कुन्ठित पारेको थियो । मानव अधिकारको उपयोग गर्न पाएका थिएनन् । राणाहरुको निरङ्कुश शासनबाट दबिएका जनता विस्तारै सङ्गठित भई प्रजातन्त्रको स्थापनाका लागि आन्दोलन गरेका थिए । देशमा विद्यमान एकतन्त्रीय राणा शासनविरूद्ध सुरू भएको जनताको क्रान्तिले २००७ फागुन ७ गते सफलता पाएसँगै राणा शासनको अन्त्य गरी प्रजातन्त्रको घाम उदाएको थियो । कठोर निरंकुशताविरुद्धको जनक्रान्ति सफल भएको यो दिन नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका लागि एक जुगमा आएको एउटा दिन थियो । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको यस क्रान्तिमा नेपाल प्रजा परिषद्, कम्युनिष्टलगायतका पार्टीहरूले भाग लिएका थिए । यस विद्रोह नै नेपालको इतिहासमा सङ्गठित विद्रोह थियो । यसैको जगमा पछि पनि पटकपटक विभिन्न नाममा भएका विद्रोहले क्रान्तिको रुप लिँदै परिवर्तन भएका थिए । जनताको शक्तिका अगाडि जस्तोसुकै निरङ्कुश शासकहरुले पनि घुँडा टेक्नै पर्छ । विश्वको इतिहासले पनि यही देखाएको छ । रुसमा जारको निरङ्कुश शासन, फ्रान्समा लुई सोहौँको निरङ्कुश शासन, बेलायतको गौरवमय क्रान्ति यसका केही उदाहरण हुन् । भारत पनि १९४७ मा बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भयो । यसको प्रभाव नेपालमा पर्नु स्वाभाविक थियो । यसले गर्दा नेपालमा निरङ्कुश राणा शासनको विरुद्धमा जनताहरू सङ्गठित हुन थाले । भारतीय नेताहरूले पनि प्रजातन्त्रका लागि नेपालमा सङ्घर्ष गर्ने जनतालाई नैतिक समर्थन दिएका थिए । राणाहरूले पहिले ब्रिटिसबाट पाइरहेको सहयोग पाएनन् । अन्तमा राणाशासन ढल्यो र नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भयो । विसं २००७ मा प्राप्त प्रजातन्त्रले २०१५ सालमा संविधान र आम निर्वाचनबाट राम्रोसँग जरा गाड्न नपाउँदै २०१७ सालमा उखेल्ने काम भयो । त्यसले मुलुकलाई ३० वर्षसम्म फेरि अध्यारोतिर धकेल्यो । जनतामा जीवित प्रजातन्त्रप्रतिको आस्था र भरोसाकै कारण पुनः २०४६ सालमा आन्दोलन भई खोसिएको प्रजातन्त्र प्राप्ति हुनसक्यो । विसं २०६२÷६३ सालको जनआन्दोलनपछि सामन्ती राजतन्त्रको अन्य भएर गणतान्त्रिक व्यवस्थाको सुरुआत भएको छ । २००७ सालकै क्रान्तिमा रोपिएको संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने बिज ढिलै भए पनि संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको छ । मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक पद्धतिमा अघि बढ्दै गर्दा यस दिनलाई राष्ट्रिय उत्सवका रूपमा स्मरण गर्नैपर्छ । नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापना भएपछि जनताको आर्थिक जीवनस्तरमा जसरी परिवर्तन हुनुपर्ने हो त्यसो हुन नसके पनि केही सकारात्मक प्रभावहरू भने पक्कै परेको छ । मुख्य कुरा जनताले मौलिक हकको उपयोग निर्वाधरुपमा उपयोग गर्न पाएका छन् । जनताले चित्त नबुझेका कुराहरूमा आफ्नो आवाज पनि उठाउन सक्दछन् । विकासका लागि नयाँ सोच र अवधारणा आउनुका साथै सुशासन र जनउत्तरदायित्वको बहसले पनि ठाउँ पाएको छ । विकासमा जनताको सहभागिता र समान सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने मान्यताले स्थापित भएको छ । सामाजिक समावेशिता र लैङ्गिक विभेदको अवस्थामा धेरै सुधार भएको छ । निश्चय पनि नेपाली जनताले लामो पर्खाइपछि पाएको २०७२ को संविधान ठूलो उपलब्धि थियो । यसले लोकतन्त्र र सामाजिक न्याय बलियो पार्ने र यसका बलमा देशको समुचित र दिगो विकास गर्ने अवसर नेपाललाई दिएको छ । लोकतन्त्रपछि जनप्रतिनिधिबाटै निर्मित संविधान हेर्ने नागरिकको चाहना पूरा भएको छ । अब हामीसँग संविधानसभाद्वारा निर्मित संविधान छ । गणतन्त्र संस्थागत हुँदै गएको छ । सङ्घीयतासहितको तीन तहको सरकारको अभ्यास दुई वटा आवधिक निर्वाचनबाट भइरहेको छ । मुलुकभर निर्वाचित जनप्रतिनिधिद्वारा शासन सञ्चालनमा छन् । यो हिसाबले संवैधानिक र कानुनी हिसाबले मुलुक सङ्क्रमणकाल मुक्त भएको छ । तथापि, लोकतन्त्रको स्थापनापछि जनतामा जुन आशा र विश्वासको सञ्चार गराएको थियो, त्यसमा धमिरा लाग्दै जान थालेको हो कि भन्ने प्रश्न धेरैले गर्न थालेका छन् । अहिले पनि लोकतन्त्रले आम जनताको विश्वास जित्न सकेको छैन । यसको मुख्य कारण हिजो लोकतन्त्रकै लागि लामो सङ्घर्ष गरेका राजनीतिक पार्टीहरुले जनताका सामु कबुल गरेका कुराहरुको इमान्दारीपूर्वक पालना गर्नुको साटो राजा महाराजाहरुकै शैली र व्यवहारलाई पछ्याउनु हो । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा लोकतन्त्रकै घाँटी निमोठ्ने सम्भावना रहिरहने हुँदा लोकतन्त्रले आफ्नो रक्षा आफैँ गर्नुपर्ने हुन्छ । यो हाम्रै विगतको अनुभवबाट पनि प्रष्ट हुन्छ । संविधानको रक्षा गर्ने कसम खाएर सत्तामा पुगेका राजनेताहरुको व्यवहार नै कतै संविधानलाई असफल तुल्याउन उद्यत त छैन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । राजनीतिक पार्टीहरुबीच विश्वास र हार्दिकतामा हस आउँदा लोकतन्त्र विरोधी शक्तिहरुलाई चलमलाउने राम्रो अवसर मिल्छ । विषाक्त सोच र व्यवहारले समग्र लोकतन्त्र धरापमा पर्न जान्छ । नागरिकको हैसियत रैतीभन्दा उन्नत हुन सकेन भने जनतामा पुनः विद्रोहको भाव जागृत हुन सक्छ । राजनीतिक दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो भयो भने मात्रै जनता र नेताबीच असल सम्बन्ध कायम हुन्छ । शक्ति र प्रभावको स्रोत आम नागरिक हुन् भन्ने यथार्थतालाई राजनेताहरुले कहिल्यै बिर्सन हुँदैन । लोकतन्त्रका लागि राजनीतिक दलहरुसँगै नागरिक पनि उत्तिकै बलियो हुनुपर्छ । अन्यथा दलहरु बलियो बने भने नागरिकका अधिकार सङ्कुचित हुन्छन् र अधिनायकवाद झाँगिने खतरा रहन्छ भनिन्छ । नागरिकको सुशासनसहितको समृद्धिको आम आकाङ्क्षा पूरा गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको हो । सत्तालाई नै मुख्य लक्ष्य राख्न खोज्दा नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व ओझलमा पर्न जान्छ । यस्तै अवस्थाबाट मुलुक गुज्रिँदै दिनु हुँदैन । नागरिकका जायज माग, आलोचना र सुझावलाई सहज ढङ्गले लिनुपर्छ, प्रतिक्रियात्मक प्रवृत्ति बन्द गर्नुपर्छ । जब शासकीय वृत्तका पात्र नागरिक भावना बुझ्न असमर्थ हुन्छन्, तब उनीहरू भड्किँदै जान्छन् । विसं २००७ मा पाएको प्रजातन्त्र २०१७ मा गुम्यो । २०४६ मा पुनः प्राप्त भएको प्रजातन्त्र २०६१ मा फेरि खोसियो र ०६२/६३ को जनआन्दोलनको बलले फेरि मुलुकमा लोकतन्त्र आएको छ । यसलाई बलियो बनाउने मुख्य जिम्मेवारी राजनीतिक दलहरुकै हो । आन्दोलन गर्ने, उपलब्धि हासिल गर्ने, उपलब्धि गुम्ने, पुनः सङ्घर्ष गर्ने र फेरि उपलब्धि हासिल गर्ने गोलचक्करमै नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन फस्दै आएका कारण यसको संस्थागत विकास हुन अझै सकेको छैन । त्यसैले लोकतान्त्रिक यात्रा आरम्भ गरेको झन्डै साढे सात दशक पुग्दै गर्दा आज फेरि त्यसको संस्थागत विकासको आवश्यकता खट्किएको स्वयं नेताहरुका अभिव्यक्तिबाट पुष्टि हुन्छ । अब राजनीतिक आन्दोलन नभएर गरिबीको अवस्था अन्त्यका लागि सबै राजनीतिक शक्तिहरु एकमत हुन आवश्यक छ । जनताले अपेक्षा गरेको अर्को मुख्य कुरा सुशासन हो । सुशासन र पारदर्शिता राज्यको आधारभूत जिम्मेवारी तर यसको कार्यान्वयन सुनिश्चित हुन नसक्दा जनतामा थप नैराश्यता ल्याएको छ । तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरी जनतालाई सुशासनको अनुभूति दिने संविधानको मर्म भएपनि जनताले त्यसको अनुभूति र गर्न पाएका छैनन् । सरकारका काम कारवाहीमा पारदर्शिता नभएसम्म सुशासन केबल नारामै सीमित रहन्छ । जनताले अनेक यातना, कष्ट सहँदै ज्यानको बाजी लगाएर लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई संस्थागत बनाउने जिम्मा राजनीतिक पार्टीहरुलाई दिएका छन् । जनताको एउटै मात्र चाहना हो अभाव, महँगी र उत्पीडनबाट मुक्त भई नागरिकको हैसियतमा बाँच्न पाइयोस् । मुलुक छाडेर विदेसिन बाध्य युवा शक्तिलाई देशमै सम्भावना देखाउन सकिएमा मुलुकको समद्धि टाढा पनि छैन । लोकतान्त्रिक पद्धति र विधिबाट जनआकांक्षा पूरा गर्ने दिशामा राजनीतिक अग्रसर नभएमा नागरिक भड्काउने र भड्किन सक्ने मैदान उपलब्ध हुन्छ । समावेशी, पारदर्शी, लोकतान्त्रिक र न्यायपूर्ण समाज विकासमा देखिएका सबै विकार अन्त्य गर्दै राजनीतिक दलले आफ्नो व्यवहार र कार्यशैलीमा परिवर्तन ल्याउन अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन । लोकतन्त्रका निम्ति मूलधारका राजनीतिक दल तथा नेताले त्यस्ता किसिमका खतरा आउन नदिन बेलैमा सोच्नुपर्छ । सत्ता दुरुपयोग, दलीय झगडा र भ्रष्टाचार बढ्न गएमा तिनै अवाञ्छित प्रतिगामी शक्तिले खेल्ने मौका पाउँछन् । सङ्घीयता कार्यान्वयन र जनताको हितमा राज्य संयन्त्रको परिचालन व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, संवैधानिक अङ्ग र सम्पूर्ण सरकारी तथा सार्वजनिक संयन्त्र नेपाल र नेपालीको हितका लागि काम गर्ने राष्ट्रिय मूल प्रवाहमा आबद्ध एकअर्काका प्रवद्र्धक हुन् भन्ने आधारभूत शासकीय मान्यताका आधारमा वर्तमान सरकार सञ्चालन भइरहेको छ । त्यसका लागि सङ्घीयता कार्यान्वयन, प्रदेश तथा स्थानीय तहको सबलीकरण र समानुपातिक र समावेशी प्रणालीको संवैधानिक व्यवस्थालाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यकताअनुसार कानून निर्माण र परिमार्जन गर्नेतर्फ वर्तमान सरकार अगाडि बढेको देखिन्छ । सरकार, राजनीतिक दलमा देखिने लोकतान्त्रिक चरित्र र व्यवहारमा नै जनताले उज्यालो भविष्य देख्न सक्छन् र मुलुकले समृद्धिको बाटो पहिल्याउन सक्छ । रासस ।
ब्रोकरले शाखा विस्तार गर्दा प्रतिशाखा डेढ करोड दरले चुक्ता पुँजी कायम गर्नुपर्ने
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले ‘धितोपत्र दलाल व्यवसायीले शाखा कार्यालय खोल्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७९’ जारी गरेको छ । धितोपत्र दलाल व्यवसायी (ब्रोकर) कम्पनीको शाखा खोल्ने प्रक्रियालाई छिटो, छरितो र सहज बनाउन निर्देशिका जारी गरेको बोर्डले जनाएको छ । बिहीबारदेखि कार्यान्वयनमा आएको उक्त निर्देशिकाले ब्रोकर व्यवसायमा हुने वित्तीय जोखिमको न्यूनीकरण गर्ने बोर्डले अपेक्षा गरेको छ । अब ब्रोकर कम्पनीले शाखा विस्तार गर्दा प्रतिशाखा एक करोड ५० लाखका दरले चुक्ता पुँजी कायम गर्नुपर्ने छ भने मुख्य कार्यालय रहेको जिल्लामा शाखा कार्यालय खोल्ने स्वीकृती नदिने निर्देशिकामा उल्लेख छ । त्यस्तै, काठमाडौँ उपत्यका बाहिर कम्तीमा तीन शाखा खोलेपछि मात्र उपत्यकामा खोल्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । ब्रोकर कम्पनीले एक पटकमा एउटा मात्र शाखा खोल्नका लागि बोर्डमा निवेदन दिनुपर्नेछ । शाखा कार्यालय खोल्न अनुमति पाएको तीन महिनाभित्र कार्यालय सञ्चालनमा ल्याइसक्नुपर्नेछ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय पाएका ब्रोकर कम्पनीले भने त्यस्तो सजाय पाएको एक वर्षसम्म शाखा बिस्तार गर्न पाउने छैनन । त्यस्तै, शाखा खोल्न स्वीकृति पाए पनि कार्यालय नखोली स्वीकृति रद्द भएमा रद्द भएको मितिले एक वर्षसम्म अर्को शाखा खोल्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । धितोपत्रको प्राथमिक बजार देशका सबै जिल्लामा पुगिसकेकाले दोस्रो बजारको पहुँचलाई विस्तार गर्न आवश्यक देखिएकाले उक्त निर्देशिका लागू गरिएको बोर्डले जनाएको छ । हाल धितोपत्र बोर्डबाट ५० कम्पनीले ब्रोकरका रुपमा लाइसेन्स लिएका छन् । रासस ।
आइसिसी क्रिकेट लिग–२ : नेपालसामु जितका लागि २७५ रनको लक्ष्य
काठमाडौं । आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग–२ अन्तर्गत त्रिकोणात्मक एकदिवसीय सिरिजमा नामिबियाले नेपालसामु जितका लागि दुई सय ७५ रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ । कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा आज टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्ता पाएको नामिबियाले निर्धारित ५० ओभरमा ६ विकेट गुमाएर दुई सय ७४ रन बनायो । नामिबियाका लागि जान ग्रिनले सर्वाधिक ७५ रनको योगदान दिए । उनले ६३ बल खेल्दै ११ चौका र एक छक्का प्रहार गरे । त्यस्तै, नामिबियाका अर्का खेलाडी पिकीं या फ्रान्सले ४९, लोहार्ड लौरेन्सले ४१, माइकल भानले २२, कार्ल ब्रिकस्टकले २० तथा कप्तान ग्रेर्हाड इरास्मस र जान निकोलले समान १५–१५ रन बनाए । बलिङतर्फ नेपालका लागि सन्दीप लामिछानेले तीन विकेट लिए । यस्तै करण केसीले एक विकेट लिए । यसअघि यही फागुन २ गते भएको पहिलो खेलमा नेपालले नामिबियालाई दुई विकेटले पराजित गरेको थियो । नेपाल अहिले जवाफी ब्याटिङ गरिरहेको छ ।
‘सहकारीमा टाठाबाठाले मात्रै लाभांश पाए, राजनितिज्ञले संस्था चलाउँदा समस्या आयो’
काठमाडौं । सहकारी विभागमा उपरजिष्ट्रार टोलराज उपाध्यायले सहकारीमा टाठाबाठाले मात्रै लाभांश पाउने अभ्यास रहेको बताएका छन् । सहकारी विभाग र नेपाल सहकारी पत्रकार समाजको संयुक्त आयोजनामा सञ्चालित कार्यक्रममा आफ्नो प्रस्तुती राख्दै उनले सहकारी संस्थाहरुले वितरण गर्ने लाभांश टाठाबाठाले मात्रै पाउने बताएका हुन् । उनले सेयर सदस्य भएपनि पहुँच नभएकाहरुले भने नपाउने धारणा राखे । शनिबार सहकारीको सुशासन, नियमन र प्रवर्द्धनको विषयमा पस्तुति राख्दै उनले राजनीतिक मान्छेले नै सहकारी संस्था चलाउँदा समस्या आएको बताए । उनका अनुसार सहकारीमा स्वनियमनको विषय ल्याउँदा पनि नै समस्या आएको हो । यस्तै, उपरजिष्ट्रार उपाध्यायले संविधानमा उल्लेख सहकारीका विषयलाई जानकारी गराउँदै अब विभाग सधैंभरी बतासे तथ्यांक लिएर अगाडि नबढ्ने बताए । ‘अहिले सहकारीको संख्या र संस्थाको हरेक सूचकको विषयमा यकिन तथ्यांक कसैलाई थाहा छैन, अब हामी तथ्यांक बनाउँछौं, त्यसमा लागि स्थानीय तहहरुसँग समन्वय गर्छौं’ उनले भने । २०७५ मा संघीय सरकारले तयार पारेको सुचना प्रणाली (कोपोमिस)मा संघ संस्था आवद्ध हुनु पर्ने अनिवार्य गरेको गरेको बताउँदै उनले कोपोमिसमा आवद्ध हुन २९ हजारले पासवर्ड लिएको र १७ हजार संस्थाले एक पटक लगइन गरेको जानकारी गराए । यस्तै, उनले स्थानीय अर्थतन्त्रमा रहेको योगदान र यो क्षेत्रको गुणस्तरको विषयमा पनि समीक्षा गर्नु पर्ने, तीनै तहका सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको र सबैको बुझाइमा एकरुपता ल्याउनु पर्ने धारणा राखे । शुक्रबारदेखि सुरु भएको सहकारी पत्रकारिता तालिम शनिबार सकिएको छ । तालिममा पाँच जना प्रशिक्षकले प्रशिक्षण दिएका थिए।
सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक : बनेपामा पच्चीस ‘गज’को मापदण्ड लागु हुँदै
काभ्रेपलाञ्चोक । अरनिको राजमार्गअन्तर्गत भक्तपुरको सूर्यविनायकदेखि काभ्रेपलाञ्चोकको साँगादेखि धुलिखेलसम्मको सडकखण्ड तीन वर्षमा सक्ने गरी छुट्टाछुट्टै दुई चरणमा सम्झौता भइसकेको छ । सडक बिस्तारको प्रक्रियासँगै राजमार्गको मापदण्डानुसार हाल लगत सङ्कलन कार्य सुरु गरिएको सूर्यविनायक–धुलिखेल, धुलिखेल–सिन्धुली–बर्दिबास सडक आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । उक्त राजमार्ग निर्माणको २५ वर्षपछि सूर्यविनायक–धुलिखेल सडकखण्ड चार लेनमा विस्तार गरिने योजनाअन्तर्गत पहिलो चरणमा साँगादेखि धुलिखेल खण्ड र सूर्यविनायकदेखि साँगासम्मको ठेक्का दुई चरणमा सम्झौता भएको हो । सडक विस्तार गरिने कूल १५ दशमलव पाँच किलोमिटर सडकमध्ये पहिलो चरणमा साँगादेखि धुलिखेल आठ दशमलव चार किमी सडकखण्डको ठेक्का लामा कन्स्ट्रक्सनले लिएको हो । सडक विभागका प्रवक्ता भिमार्जुन अधिकारीका अनुसार ठेक्का रकम चार अर्ब पाँच करोड ६४ लाख रहेको छ । दोस्रो चरणमा निर्माण गरिने सूर्यविनायक–साँगा सडकखण्ड भने सात दशमलव पाँच किमी रहेको छ । उक्त खण्डको ठेक्का रु तीन अर्ब ८८ करोड ९३ लाखमा हालै सम्झौता भइसकेको विभागले जनाएको छ । यी दुवै सडकखण्डको काम ठेक्का सम्झौताको ३६ महिनाभित्र सक्नु पर्नेछ । सडकको बीचबाट दायाँबायाँ २५/२५ मिटरको मापदण्डानुसार कार्यालयले राजमार्गअन्तर्गत पर्ने चार नगरलाई पत्राचार गरी लगत सङ्कलन कार्यमा सहयोग गर्न अपिलसमेत गरेको छ । सूर्यविनायक–धुलिखेल सडकखण्ड चार लेनमा विस्तार गर्ने योजनाअनुरुप मापदण्डभित्रका भवन तथा संरचना हटाउन लगत सङ्कलन कार्य थालिएको हो । यस सडकखण्डमध्ये काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपा नगरको साँगादेखि बनेपा बजार नजिकको चण्डेश्वरी खोलासम्म चार दशमलव छ किलोमिटर सडकको केन्द्रबिन्दुबाट दायाँबायाँ २५ गज अर्थात् २२ दशमलव ८६ मिटर कायम हुने जनाइएको छ । आयोजनाका सिनियर डिभिजन इञ्जिनीयर राधिका प्रजापतिले सूर्यविनायकदेखि धुलिखेलसम्म छ लेनको सडक बनाउने तयारीअन्तर्गत उक्त सडकखण्डको साँगादेखि बनेपाको चण्डेश्वरी खोलासम्म चार दशमलव छ किलोमिटर राजमार्ग दायाँबायाँ २५ गज नै कायम हुने बताए । ‘उक्त क्षेत्रमा २५ गज नै कायम हुनेछ, तर २५ मिटर र २५ गज अन्तरको क्षेत्रफलको मुआब्जा पनि दिन सकिनेछ’, उनले भने। बनेपा बजारमा मात्रै करिब तीन सयको हाराहारीमा घर रहेको छन् । विसं २०१७ मा राजमार्ग बन्दा सडक दायाँबायाँ २५/२५ गज अर्थात् २२ दशमलव ८६ मिटर कायम गरिएको थियो । यस्तै २०२१ सालमा सरकारले कानून बनाएर यो मार्गमा त्यही नियमलाई कायम ग¥यो । यही आधारमा सडक दायाँबायाँ घर बनेको बनेपाका लम्बोदर कायस्थ बताउँछन् । तत्कालीन सरकारले २०३१ सालमा सडक ऐन परिवर्तन गरी लोकमार्ग फराकिलो बनाउन चाहेमा क्षतिपूर्ति दिएर मात्रै अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले पनि त्यही आशयको फैसला सुनायो । त्यतिबेलाको नापी–नक्सा परिमार्जन गर्दै अहिले मेट्रिक प्रणालीमा सरकारले २५ गजलाई २५ मिटर अर्थात् ८२ दशमलव पाँच फिट हुने सूचना जारी गरे पनि बनेपा नगर क्षेत्रभित्र भने २५ गज अर्थात् ७५ फिटलाई नै मान्यता दिइएको बताइन्छ । बनेपाका नगरप्रमुख शान्तिरत्न कायस्थले साँगादेखि बनेपाको चण्डेश्वरी खोलासम्मको सडकखण्डमा २५ गज नै कायम हुने बताए । ‘हामी पुरानै निर्णय तथा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार नै सडक व्यवस्थित गराउनेछौँ’ उनले भने। साँघुरो सडकका कारण बर्सेनि ट्राफिक जाम बढ्दै गएपछि उक्त सडकखण्ड विस्तार गर्न लागिएको हो । पुल निर्माणका लागि भने छुटै ठेक्का आह्वान गरिने आयोजनाको भनाइ छ । यसका लागि विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन ९डिपिआर०मा केही परिवर्तन हुँदा पुलहरु थप निर्माण गर्न आवश्यकपर्ने भएकाले एक अर्ब लागत लाग्ने आयोजनाको अनुमान छ । अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार यस आयोजनामा २०/२० मिटरका तीन पुल, जगाति र महादेवखोला पेट्रोलपम्प नजिक निर्माण गरिने आयोजनाले जनाएको छ । यसका लागि छुट्टै ठेक्का आह्वान गरिने जनाइएको छ । यसका लागि प्रतिमिटर रु १५ लाख लागत अनुमान गरिएको छ । यसको अनुमानित लागत ९० करोड छ । उक्त डिपिआरअनुसार साँगामा समस्या रहेको डेढदेखि दुई किलोमिटर सडक जाने–आउने लेन तल–माथि हुने भएको छ भने सर्भिस लेन निर्माण गर्न नसकिने अवस्था भएको अध्ययनले जनाएको छ । उक्त दूरीमा सडक विस्तार गर्न भौगोलिक अवस्था कमजोर भएकाले सुरुङ निर्माण योजनालाई रोकेर योजना अघि बढाइने भएको हो । आयोजनाका प्रमुख रवीन्द्रलाल दासका अनुसार काठमाडौँबाट धुलिखेलतर्फ जाने लेन नयाँ पर्खाल लगाइनेछ भने आउने लेन पहिलेकैरूपमा रहने जनाइएको छ । यस्तै प्रतिवेदनले यो सडक विस्तारका लागि आवश्यकपर्ने १७ रोपनी जग्गाका लागि करिब एक अर्ब मुआब्जा दिनुपर्ने अनुमान गरिएको छ । काभ्रेपलाञ्चोकको पूर्वी–दक्षणी क्षेत्र बिपी राजमार्गहुँदै आवागमन हुने सवारी काठमाडौँ–पूर्वी तराई गर्छन् । उत्तरी नाका तातोपानी पुग्न पनि यही सडक प्रयोग हुन्छ । सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, दोलखालगायतका विभिन्न ठाउँबाट आवतजावतका लागि यही सडक प्रयोग हुन्छ । आयोजनाले सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक बिस्तारका लागि गत साउन पहिलो साता राजमार्ग छेउछाउमा सडक मापदण्डभित्रका संरचना हटाउन ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । डिभिजन सडक कार्यालय भक्तपुरले विसं २०७६ मा सडक निर्माणस्थल खाली गराउन रुख कटानलगायतको काम गर्दै आए पनि केही समयमै सो कार्य रोकिएको थियो । सडक बिस्तार सम्पन्न भएपछि पनि चीनसँगको छोटो दूरीको नाका सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी खुला भए यो सडकखण्डमा अझै सवारी चाप बढ्ने अनुमान गरिएको छ । हाल कोटेश्वरबाट लामा दूरीका सवारीसाधन मात्र दैनिक एक हजारभन्दा बढी छुट्ने गरेको जनाइएको छ । आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि धुलिखेल–भक्तपुरको सवारी चाप निकै कम भई सडक बिस्तारमा अर्को फड्को मार्ने जनाइएको छ । सङ्घीय राजधानीबाट बागमती प्रदेशअन्तर्गत मध्यपहाडीका बिपी र पुष्पलाल रार्जमार्ग हुँदै पूर्वसम्मको छोटो दूरीसँग धुलिखेल जोडिएको छ । यी सडकबाट अरनिको राजमार्ग हुँदै प्रदेश नं १ र मधेस प्रदेशका नागरिक काठमाडौं आवतजावत गर्दछन् । रासस ।
अभिभावक विहीनहरुको जीवन खोज्दा विकास भएको एसओएस स्कुल
फोटो : नारायण अर्याल काठमाडौं । समाजमा भेटिने हरेक विषयले आफ्नो इतिहास कोर्दै अगाडि बढेको हुन्छ । नेपालमा अस्तित्वमा रहेका हजारौं स्कुलहरुको आ–आफ्नै भिन्न इतिहास हुन्छ । धेरै स्कुल शिक्षा विकासको आवश्यकताले खोलिएका हुन् । तर, एसओएस हर्मन गेमिनर सेकेन्डरी स्कुलको इतिहास भने भिन्न छ । दोस्रो विश्वयुद्ध पश्चात अष्ट्रियका एक प्रोफेसर हर्मन गेमिनरले युद्धमा आमाबाबु गुमाएका बालबालिकाहरुलाई संरक्षण र लालपालन गर्ने उद्देश्यले अन्तराष्ट्रिय स्तरको (एसओएस चिल्ड्रेन भिलेज) संस्था खोलेका थिए । विश्वयुद्धमा आफ्ना आमाबाबु गुमाएका बालबालिकाहरुलाई पारिवारिक माया दिने उद्देश्यले प्रोफेसर गेमिनरले विश्वका धेरै मुलुकहरुमा एसओएस चिल्ड्रेन भिलेज प्रारम्भ गरेका थिए । त्यसैको संस्करण स्वरुप नेपालमा सन् १९७३ मा सानोठिमी भक्तपुरमा पनि शुरुवात गरिएको थियो । नेपालमा सो संस्थाको शुरुवात गर्नको लागि राजपरिवारले पनि आवश्यक समन्वयात्मक र सहयोग गरेको संस्थाका जानकार बताउँछन् । भिलेजमा अहिले एक सय ५० जति बालबालिका बस्छन् । भिलेजमा बस्ने बालबालिकाहरुलाई पढाउने उद्देश्यले बालग्रामले माध्यमिक तहकै स्कुलको शुरुवात गरेको थियो । तर, भिलेजमा बस्ने बालबालिकाहरुलाई मात्रै लक्षित गरेर विद्यालय सञ्चालन गर्ने विषय सामाजिक हिसाबले उपयुक्त नभएपछि सबै विद्यार्थीहरुले पढ्नेगरी एसओएस हर्मन गेमिनर स्कुलको शुरुवात गरिएको थियो । ‘ग्राममा बस्ने बालबालिकाहरुलाई सामाजिकीकरण गर्नको लागि यो अवधारणा अनुरुप स्कुल सञ्चालन गरिएको हो’, स्कुलकी प्रिन्सिपल रन्जना बजगाईं भन्छिन्, ‘संरक्षित बालबालिकाहरुलाई मात्रै पढाउँदा उनीहरुको सामाजिकीकरणमा समस्या हुने अवस्था सिर्जना हुनसक्ने हुन्छ ।’ भिलेजमा बस्ने बालबालिका सहित ९ सय ७२ जना विद्यार्थीले अहिले एसओएसमा पढ्छन् । स्कुलमा १२ कक्षा सम्मको पढाई हुन्छ । स्कुलमा ७६ जना शिक्षक तथा कर्मचारीहरुले काम गर्छन् । शैक्षणिक प्रकृयामा स्कुलले एउटा नयाँ विशेषतालाई अंगालेको छ । स्कुलकी प्रिन्सिपल बजगाईंका अनुसार यो स्कुलमा पढाउनको लागि शिक्षकले अनिवार्य रुपमा स्नातक तह उत्तिर्ण गरेको हुनुपर्छ । ‘हाम्रो स्कुलमा एउटै शिक्षकले तल्लो कक्षादेखि माथिल्लो कक्षासम्म पढाउनुहुन्छ, त्यसो हुँदा स्कुलले कम्तिमा स्नातक तह उत्तिर्ण गरेको मात्रै लिने गरेको छ’, उनी भन्छिन्, ‘अनि शिक्षकहरुमा राम्रो विषयवस्तुमा ज्ञान भएको हुनुपर्छ ।’ शैक्षिक स्तर माथिल्लो भएको र क्षमतावान शिक्षक लिँदा एउटै शिक्षकले तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म पढाउने वातावरण बनेको उनी बताउँछिन् । फरक इतिहास बोकेको यो स्कुलको अर्को पक्ष पनि रोचक छ । यो स्कुल मिश्रित अवधारणाबाट सञ्चालन भइरहेको छ । स्कुलको आधारभुत तह अर्थात कक्षा ८ सम्मको स्विकृति सरकारी हो । त्यसभन्दा माथिको शैक्षिक कार्यक्रम भने स्कुल आँफैले सञ्चालन गरेको छ । स्कुलको शुरुवातको अवस्थामा सरकारी शिक्षकहरुबाटै शुरुवात भएको स्कुलमा अहिले भने एकजना मात्रै निमावी तहको स्थायी दरबन्दीको शिक्षकले अध्यापन गर्ने काम गर्छन् । प्रिन्सिपल बजगाईंले स्कुल सरकारी भएपनि अहिले सरकारी शिक्षक नहुनुको विषयमा रोचक प्रसंग सुनाउँछिन् । ‘पहिले स्कुलमा अधिकांश सरकारी कोटाका शिक्षकहरु हुनुहुन्थ्यो, संस्था दाताहरुको सहयोगको कारणले पनि निकै धनी थियो, जसले गर्दा सरकारी कोटाबाट अध्यापन गर्न आउने शिक्षकहरुलाई स्कुलले पैसा थपेर झण्डै दोब्बर तलब दिने गर्दथ्यो’, उनी भन्छिन्, ‘जसले गर्दा स्कुलमा आउन चाहने शिक्षकहरुका दबाब निकै हुन्थ्यो ।’ सोही कारणले स्कुलले सरकारी शिक्षकहरुलाई विस्तारै कटौती गर्दै लैजाने र स्कुलकै स्रोतबाट स्कुल सञ्चालन गर्ने नीति अगाडि बढाएको उनी बताउँछिन् । तर, अहिले पछिल्लो समयमा स्कुल दाताहरुको तर्फबाट स्रोत आउन निकै कमि भएको छ र सरकारी दरबन्दीका शिक्षकहरु पनि छैनन् । जसले गर्दा स्कुलले विद्यार्थीहरुबाट शुल्क लिएर नै खर्च सञ्चालन गर्ने गरेको छ । त्यस्तै, पछिल्लो समयमा स्कुलले शिक्षक तथा कर्मचारीहरुलाई पहिले जस्तो धेरै तलब दिने अवस्था पनि रहेको छैन । संस्थागत आम्दानी कम हुनुको कारण एसओएस इन्टरनेशनलले पछिल्लो समयमा अभिभावकविहिन बालबालिकाहरुलाई पालनपोषणलाई प्राथमिकता दिएको र स्कुल सञ्चालनको विषयलाई क्रमशः हटाउँदै गएको प्रिन्सिपल बजगाईंको भनाइ छ । ‘पहिला एसओएसले स्कुललाई आफ्नै अंगका रुपमा बुझेको थियो, सन् २००० बाट क्रमशः विद्यालय सञ्चालनको निम्ति अनुदान कटौती गर्दै जान थाल्यो’, उनले भनिन्, ‘सन् २००० पछि एसओएसले कि विद्यालय बन्द गर्ने त कि राज्यलाई हस्तान्तरण गर भनेर निर्देशन गर्यो ।’ आफूहरुले भने विद्यालय बन्द गर्ने वा सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने विषयमा सोँच्न नसकेको उनले बताइन् । विद्यालय बन्द गर्दा बालग्राममा बसेका बालबालिकाहरुलाई पढ्न समस्या पर्नसक्ने र सरकारलाई हस्तान्तरण गर्दा स्कुलले कायम गर्ने गुणस्तर कायम हुने विषयमा शंका लागेकाले सो नगरिएको उनी बताउँछिन् । स्कुलले शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालनमा पनि विशिष्ट प्रकारको बालमैत्री अभ्यास गरेको छ । ‘हामीले बाल सुरक्षण नीतिलाई पूर्णरुपमा पालना गर्छौं, स्कुलले ‘चाइल्ड सेफ मेकानिजम’लाई स्ट्रोङ्ली लागु गर्छ’, प्रिन्सिपल बजगाईं भन्छिन् । स्कुलले प्रिन्सिपलको नेतृत्वमा बाल सुरक्षण नीति कार्यान्वयनको लागि कमिटि पनि बनाएको छ । यदी कुनै समस्या आएमा त्यसलाई तुरुन्त छानविन गरी सुधार वा कारवाही गर्नको लागि सो कमिटिले काम गर्ने गर्छ । विद्यार्थीलाई जर्वजस्ती सिक्न वा पढ्न लगाउने विधिको प्रयोग गरेर शैक्षणिक कार्यक्रम सञ्चालन नगरिने प्रिन्सिपल बजगाईं बताउँछिन् । उनले स्कुलमा विद्यार्थीलाई स्वतन्त्र ढंगले सिक्नको लागि वातावरण तयार गरिएको बताइन् । ‘हामीले स्पोन फिडिङ गर्दैनौं, ओभर गाइडेड गर्दैैनौं’, उनले भनिन् । स्कुलले कक्षा १२ सम्म नै नेपाल सरकारले तोकेको पाठ्यक्रम लागु गर्ने गरेको छ । कक्षा ११ र १२ भने सबै विषय पढ्ने सुविधा छैन् किनकी सो तहमा साइन्स विषय मात्रै रहेको छ । सरकारले नयाँ पाठ्यक्रम विकास गर्दै लैजाँदा सो अनुसार गुणस्तर कायम गर्न भने समस्या पर्दै गएको प्रिन्सिपल बजगाईं बताउँछिन् । स्कुलले कक्षा १० सम्म पढ्ने विद्यार्थीलाई कम्प्युटर उपलब्ध गराएको तर ११ र १२ मा कम्प्युटर उपलब्ध गराउन नसक्दा इन्जिनियर र आइटी पढ्न चाहने विद्यार्थीहरु नआउने गरेको उनी बताउँछिन् । स्कुलले वार्षिक शुल्क भनेर विद्यार्थीहरुसँग शुल्क लिने गर्छ, स्कुल नाफामुखी संस्था नभएको कारणले विद्यार्थीसँग न्यूनतम मात्रै शुल्क लिने गरिएको प्रिन्सिपल बजगाईंको भनाइ छ । आफूहरुले अबलम्बन गरेको शैक्षिक अभ्यासको लामो अनुभवमा प्रिन्सिपल बजगाईंले स्कुलमा हजारौं विद्यार्थीहरुको आकर्षण हुनुमा गुणस्तरीय शैक्षिक क्रियाकलाप नै मुख्य भएको बताइन् । उनका अनुसार स्कुलको मुख्य आकर्षण भनेको शिक्षकहरु हुन् । अभिभावकहरुले शिक्षकहरुको गुणस्तरका आधारमा नै स्कुललाई रोज्ने गरेको उनी उनी बताउँछिन् । स्कुलमा लामो समयदेखि शिक्षकहरुको स्थायीत्व छ । शिक्षकहरुलाई समयानुकुल बनाउनको लागि आवश्यक तालिमको प्रवन्ध मिलाउने गरिन्छ । तर, पछिल्लो कोरोना महामारीदेखि यताको समयमा भने शिक्षकहरुलाई उपलब्ध गराउने तालिममा केही समस्या भएको प्रिन्सिपल बजगाईंको भनाइ छ । बालग्राममा रहेको राष्ट्रिय विभाग र ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट सेन्टरले स्कुलको लागि आवश्यक नीति तथा गाइडलाइनको निर्माण गर्ने गर्छ । स्कुलमा शिक्षकहरुको स्थायीत्व सँगै उनीहरुको निरन्तर स्तरवृद्धि र सेवा सुविधाको लागि उनीहरुको आवश्यक अनुगमन गर्ने र निर्णय गर्ने काम पनि सोही विभागले गर्ने गर्छ । बच्चाहरुलाई अध्ययनको लागि खुला वातावरण पैदा गर्दा, कम निगरानी गर्दा उनीहरुले राम्रोसँग आफ्नो क्षमता विकास गर्ने गरेका आफूले अनुभव गरेको प्रिन्सिपल बजगाईंको भनाइ छ । ‘बच्चाहरुमाथि निक्कै कम निगरानी गर्छौं, ओप्पननेस छ, हाम्रा विद्यार्थीले चल्ने, खेल्ने बढी गर्छन्’, संगित, खेल, योगा, कला, निृत्य, स्काउट, आदी छ, विद्यार्थी निकै खुसी भएर स्कुल आउँछन् ।’ स्कुलले दिएको वातावरणका कारण झण्डै ९९ प्रतिशत विद्यार्थीहरुले स्कुल परिवर्तन गर्न नचाहेको प्रिन्सिपल बताउँछिन् । बच्चाहरुलाई नेतृत्व क्षमता र निर्णय क्षमता विकासलाई मध्यनजर राख्दै स्कुलले विद्यार्थीहरुको प्रत्येक कक्षामा क्लास रिप्रिन्जेटिभ भन्ने बनाउँछ । जसको पुरै स्कुल स्तरीय कार्यकारी संगठन पनि बनाएर विद्यार्थीहरुलाई विभिन्न क्रियाकलापमा परिचालन गर्ने गरिन्छ । त्यस्तै स्कुलको पुरै विद्यार्थीलाई चार भागमा बाँडेर स्कुलले ४ वटा हाउस बनाउने र त्यसमा एक जना क्याप्टेन र एकजना भाइस क्याप्टेन पनि बनाउने गर्छ, जसले स्कुलका अतिरिक्त क्रियाकलापहरुमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्छन् । अभिभावकविहीनहरुको जीवन खोज्ने क्रममा खोलिएको एसओएस बालग्राम अन्तर्गत नेपालमा ७ वटा स्कुल सञ्चालनमा रहेका छन् । भक्तपुर ठिमीमा रहेको यस स्कुल अहिले ५० वर्षमा हिँडिरहेको छ । स्कुलको फराकिलो सुन्दर भुगोलमा अभिभावकविहीन बालबालिकाहरुको भविष्यसँगै हजारौं विद्यार्थीहरुको जीवन पनि फुलिरहेको छ । स्कुलले अख्तियार गरेको बालमैत्री स्वतन्त्र नीतिसँगैको गुणस्तरीय शिक्षाले अरु हजारौं विद्यार्थीहरुपनि स्कुलप्रति लालायित हुँदै गएको देखिन्छ ।
