कृषि विकास बैंकको सीईओ बने गुरुङ, को हुन् उनी ?
काठमाडौं । कृषि विकास बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा गोविन्द गुरुङ नियुक्त भएका छन् । शनिबार बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले उनलाई सीईओ पदमा नियुक्त गरेको हो । सीईओ छनोट समितिले आज तीन जनाको नाम बोर्डमा सिफारिस गरेको थियो । तीन जनामध्येबाट बोर्डले गुरुङलाई सीईओ बनाउने निर्णय गरेको हो । उनले सोमबार कार्यभार सम्हाल्दै छन् । उनी सिभिल बैंकका पूर्व सीईओ हुन् । नवनियुक्त सीईओ गुरुङसँग बैंकिङ्ग क्षेत्रमा करिब २६ वर्ष काम गरेको अनुभव छ । त्रिभुवन विश्व विद्यालय अन्तर्गत रहेको नेपाल कमर्स क्याम्पसबाट प्रथम श्रेणीमा एमबीए उत्तीर्ण गरेका गुरुङले हिमालयन बैंकबाट आफ्नो बैंकिङ्ग करियर सुरु गरेका हुन् । उनले हिमालयन बैंकमा साढे १० वर्ष काम गरेका थिए । त्यसपछि उनी ग्लोबल आइएमई बैंकको वरिष्ठ प्रबन्धक पदमा रहेर काम गरे । ग्लोबल आइएमई बैंकमा साढे ३ वर्ष काम गरेपछि उनी नायव महाप्रबन्धक पदमा मेगा बैंक प्रवेश गरेका थिए । उनले उक्त बैंकमा साढे २ वर्ष काम गरे । त्यसपछि उनी सिभिल बैंक प्रवेश गरेर साढे ४ वर्ष डेपुटी सीईओ भए । गुरुङ सोही बैंकको सीईओ समेत बने । विदेशी बैंकमा समेत काम गरेको अनुभव भएका गुरुङले ४ वर्ष ३ महिना सिभिल बैंकमा सीईओ भएर काम गरे । सिभिल बैंक छाडेर उनी विदेशी बैंकमा काम गर्न गए । विदेशी बैंकको सीईओ बन्ने गुरुङ पहिलो नेपाली नागरिक हुन् । उनले कमजोर अवस्थामा रहेको सिभिल बैंकलाई पुराना र अब्बल भनिएका बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्थामा पुर्याएका थिए । कृषि विकास बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका लागि २२ जनाले आवेदन दिएका थिए । ५ जनाको नाम सर्टलिष्ट गरिएको छ । बैंकको सीईओ पदका लागि गुरुङसँगै कृषि विकास बैंकका निमित्त सीईओ प्रताप सुवेदी, कृषि विकास बैंकका कायम मुकायम (कामु) नायव महाप्रबन्धक यज्ञप्रकाश न्यौपाने, नेपाल एसबिआई बैंकका चिफ रिस्क एण्ड कम्प्लायन्स अफिसर विष्णुदेव यादव र राष्ट्रिय सहकारी बैंकका बैंकका बद्रि कुमार गुरागाईंको नाम सर्ट लिष्ट गरिएको थियो । सबै प्रतिस्पर्धीलाई पछार्दै गुरुङ बैंकको सीईओ बनेका हुन् ।
एकैपटक पाँच सय ५५ वटा मादल बजाएर नेपाली सेनाले राख्यो विश्व रेकर्ड
तस्बिर : रत्न श्रेष्ठ, रासस । काठमाडौं । नेपाली सेनाले एकैपटक पाँच सय ५५ वटा नेपाली मौलिक बाजा मादल बजाएर विश्व कीर्तिमान कायम गरेको छ । महाशिवरात्रि तथा सेना दिवसका अवसरमा आज सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा आयोजित समारोहमा प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मालाई सेनाले मादलमा कायम गरेको कीर्तिमानको प्रमाणपत्र गिनिजबुक अफ वल्र्डका नेपाल प्रतिनिधि हस्तान्तरण गरे सेनाले सङ्गठन स्थापनाको दुई सय ६०औँ वार्षिकोत्वका अवसरमा टुँडिखेलमा यही फागुन ४ गते उक्त सङ्ख्यामा मादल बजाएर विश्व रेकर्ड कायम गरेको प्रमाणपत्र संस्थाका नेपाल प्रतिनिधि सागर कटुवालले आज हस्तान्तरण गरे । । मादल नेपाली समाजमा अत्यधिक प्रयोगमा आउने बाजामध्ये प्रमुख मानिन्छ । नेपाली मौलिक चाड दशैँ, तिहार, सक्रान्ति, देउसी, भैलो, जात्रालगायतका अरु विभिन्न चाडपर्वमा सबै जाति र समुदायले अपनत्व ग्रहण गर्ने साझा बाजाका रूपमा मादललाइ लिने गरिन्छ । गिनिजबुक अफ वल्र्ड रेकर्डस् संस्थाका नेपाल प्रतिनिधि सागर कटुवालले मुलुकभरबाट जम्मा भएका सेनाका मादल बादकले कायम गरेको रेकर्डको प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गरिएको जानकारी दिए। उनले भने, ‘नेपालको मौलिक बाजा मादललाई प्रवद्र्धन गर्ने हिसाबले भएको नौलो र पहिलो प्रयास थियो, सेनाले यसलाई सम्पन्न ग¥यो । ठूलो सङ्ख्याले एकै पटक विभिन्न तालमा बजाएर कायम गरेको रेकर्ड वल्र्ड रेकर्डमा सङ्ग्रहित गरेका छौँ ।’ मादल बज्नासाथ प्रत्येक व्यक्तिको मनमा सङ्गीतको तरङ्ग चल्छ । हाम्रो संस्कृतिसँग जोडिएको विशिष्ट पहिचान जोडिएको बाजा मादल नै हो । गायक निर्णय एनएसकेले मुलुकमा व्यापकरूपमा प्रयोग हुने बाजाहरूको सूचीमा मादल नै पहिलो नम्बरमा रहेकाले सेनाले गरेको विश्व रेकर्डले नेपालाई संसारभर परिचित गराउन सफल भएको प्रतिक्रिया दिए। सेनाले कायम गरेको रेकर्ड प्रमाणित गर्ने टिममा रहेर आफूले काम गरेको उनले बताए।
प्रजातन्त्रको अवसरमा नेपाली कांग्रेसद्वारा शुभकामना व्यक्त
काठमाडौं । प्रजातन्त्रको अवसरमा नेपाली कांग्रेसले शुभकामना व्यक्त गरेको छ । आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले शुभकामना शन्देशमार्फत नेपालीहरुमा शुभकामना व्यक्त गरेका हुन् । ‘फागुन ७ गते नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा नेपालको आधुनिक इतिहास प्रारम्भ भएको गौरवमय दिनका अवसरमा म समस्त नेपाली दिदिबहिनी तथा दाजुभाइमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु’, सभापति देउवाद्वारा जारी शन्देशमा भनिएको छ । २००७ को कात्तिक २६ देखि प्रारम्भ ऐतिहासिक जन–क्रान्तिले यसै दिन १०४ वर्षको एकतन्त्रीय निरंकुश राणा शासनलाई समाप्त पारेर देशमा प्रजातन्त्रको स्थापना गरेको सभापति देउवाले बताएका छन् । ००७ सालको आन्दोलनले राजनैतिक परिवर्तन मात्र होइन, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक हरेक क्षेत्रमा यसले अग्रगामी परिवर्तनको मार्ग प्रसस्त गरेको सभापति देउवाले बताएका छन्। ‘मध्ययुगीन सामन्ती अवस्थाबाट नयाँ युगमा नेपाल प्रवेश गर्यो र प्रजातन्त्रसँगै बलियो राष्ट्रियताको आधार पनि सो दिनले निर्माण ग¥यो’, सभापति देउवाले शुभकामना सन्देशमा भनेका छन् । समृद्धिको सपना, समावेशीताको जग, राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको अन्योन्याश्रीत सम्बन्ध हुँदै ०४६ को परिवर्तन र ०६२/६३ को आन्दोलन मार्फत संघीयता र गणतन्त्र सम्मको यात्राको जननी त्यही फागुन ७ को क्रान्ति भएको सभापति देउवाले बताएका छन् । ‘नेपालको संविधानको संरक्षण र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको संस्थागत स्थायित्व कायम गरी मुलुकलाई आर्थिक समुन्नतिको मार्गमा अग्रसर गराउँदै लोकतान्त्रिक संस्कार, संस्कृति, मूल्य र मान्यतामा आधारित समतामूलक समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसले हामी सबैलाई प्रेरणा प्रदान गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु’, देउवाले शन्देशमा भनेका छन् । साथै उनले शन्देशमार्फत देशमा लोकतन्त्र स्थापनाको लागि जीवन उत्सर्ग गरेका शहीदहरुलाई स्मरण गर्दै श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन् ।
राष्ट्रपतिबाट टुँडिखेलमा महाशिवरात्रि बढाइँ अवलोकन
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी महाशिवरात्रि तथा २६०औँ सेना दिवसका अवसरमा नेपाली सेनाद्वारा सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा आज आयोजित विशेष समारोहमा सरिक भइन्। सो अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीबाट त्यहाँस्थित सैनिक स्मारकमा पुष्पहार अर्पण गरी श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नुका साथै नेपाली सेनाद्वारा अर्पण गरिएको सलामी ग्रहण गरिन्। राष्ट्रपति भण्डारी नेपाली सेनाका परमाधिपति हुन् । नेपाली सेनाले महाशिवरात्रिको दिनलाई सेना दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको छ । शास्त्रीय मान्यताअनुसार शिवलाई शान्ति र सुरक्षाको प्रतीकका रूपमा लिने गरिन्छ । समारोहमा राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाली सेना, सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयद्वारा प्रकाशित ‘सिपाही–२०७९ वार्षिक पत्रिका र ‘विसं १८७२–२००७० नेपाली सेनाको इतिहास’को विमोचन गरिन् । उनले ‘फ्री फल जम्प’मा प्रथम हुने सेनानी जगनाथ दनाई र दोस्रो हुने सेनानी टेकबहादुर कार्कीलाई पुरस्कार प्रदान गरिन् । राष्ट्रपति भण्डारीले सेना दिवस समारोहमा ब्याण्ड प्रस्तुत गर्नुहुने भारतीय र बेलायती सेनामा कार्यरत गोर्खा ब्याण्ड समूहका प्रमुखलाई उपहार प्रदान गरिन्। यसअघि सेनाको हेलिकप्टरले पुष्पवृष्टि गर्नाका साथै राष्ट्रिय झण्डा र ‘सेना दिवस–२०७९’ लेखिएको ब्यानर प्रदर्शन गरियो । त्यस अवसरमा सेनाले राइफल र तोपबाट महाशिवरात्रि बढाइँ र कवाज प्रस्तुत गरेको थियो । समारोहमा सेनाले विभिन्न रणकौशल तथा परम्परागत वेषभूषा झल्कने विविध कला, नृत्य र सङ्गीतको धुन प्रदर्शन गरियो । कार्यक्रममा मार्चपास, पिटी र तेक्वान्दो प्रस्तुत गरियो । सो अवसरमा नेपाली सेनाले प्रयोग गर्दै आएका विभिन्न खालका सवारीसाधन, उपकरण र हातहतियारको समेत प्रदर्शन गरिएको थियो । उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र सभामुख देवराज घिमिरे समारोहमा उपस्थित थिए । समारोहमा मन्त्रिगण, सांसद, संवैधानिक निकायका प्रमख एवं पदाधिकारी, नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुख, नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रमुख एवं प्रतिनिधि तथा समाजका लब्ध प्रतिष्ठित महानुभाव पनि शिवरात्रिको बढाइँ हेर्न टुँडिखेल पुग्नुभएको थियो । समारोहमा भारतीय सेनाका पाँच पूवप्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी थिए । शिवरात्रिको बढाइँ हेर्न टुँडिखेल वरपर सर्वसाधारणको घुइँचो लागेको थियो । उक्त समारोहको नेपाल टेलिभिजनलगायत विद्युतीय सञ्चार माध्यमले प्रत्यक्ष प्रसारण गरेका थिए । समारोहपछि प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले समाजका विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पु¥याउने व्यक्तिलाई प्रधानसेनापति प्रशंसा पदक प्रदान गरेका थिए।
बसपार्कमा लुटपाट गर्ने ४० जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु
काठमाडौं । यही फागुन १ गते नयाँ बसपार्कस्थित लोत्से मलमा तोडफोड गरी लुटपाट गर्ने तथा प्रहरीको सवारी साधन आगजानीमा संलग्न ४० जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । यातायात मजदुरका नाममा प्रहरीका दुईवटा भ्यानमा आगो लगाउने, लोत्से मल तोडफोड गर्ने तथा मोबाइल लुटपाटमा संलग्न भएको आरोपमा उनीहरुलाई प्रहरीले शुक्रबार साँझ पक्राउ गरेको थियो । आन्दोलनकारीले लोत्से मलमा अर्जुन चालिसेले सञ्चालन गरेको एसिडिसी मोबाइल प्रालि, डायमन्ड मोबाइल प्रालि र गजेन्द्र न्यौपानेले सञ्चालन गरेको काठमाडौँ सुपर मार्केट प्रालिमा तोडफोड गरी मोबाइल, चार्जर, रिचार्ज, एयरफोनलगायत सामग्री लुटपाट गरेका थिए । उनीहरुले प्रहरी वृत्त बालाजुको बा२झ १४४ नंको स्कार्पियो र बा१झ ७२२४ नम्बरको गाडी समेत जलाउनुका साथै बालाजु र माछापोखरी चोकको ट्राफिक आयल्यान्डमा क्षति पु¥याएको प्रहरीको आरोप छ । आन्दोलनका क्रममा बालाजु चोकको अस्थायी प्रहरी पोष्टमा समेत आगो लगाइएको थियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता, प्रहरी उपरीक्षक सीताराम रिजालले आगजानी र तोडफोडमा संलग्न २९ र मोबाइल लुटपाटमा संलग्न ११ जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान थालिएको जानकारी दिए । ‘प्रहरीको भ्यान आगजानी गर्ने र मल तोडफोड गरी चोरी गर्ने अन्य केही व्यक्तिको पहिचान भइरहेको छ, उनीहरुलाई पनि चाँडै नियन्त्रणमा लिन्छौँ’, प्रवक्ता रिजालले भने। नेपाल यातायात मजदुर सङ्घ, अखिल नेपाल यातायात मजदुर सङ्घ, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्ठनलगायतको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनले उग्र रुप लिँदा उक्त घटना भएको थियो । घटनामा अधिकांश व्यक्ति चालक, सहचालक, विद्यार्थी र विभिन्न होटल तथा रेष्टुराँका कामदार छन् । लुटपाटमा संलग्नलाई मुलुकी अपराधसंहिता (ऐन), २०७४ परिच्छेद २० चोरी तथा डाँकासम्बन्धी कसुरमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरी अनुसन्धान गर्नाका साथै आगजानी तथा तोडफोड गर्नेलाई मुलुकी अपराधसंहिता (ऐन) को परिच्छेद २६ को दफा दुई सय ८५ बमोजिम आपराधिक उपद्रव गर्न नहुने कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको प्रवक्ता रिजालको भनाइ छ । काठमाडौँ महानगरपालिका–२६ स्थित लोत्से मलमा मोबाइल पसल सञ्चालक चालिसेले राज्यले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गरे। मलका सञ्चालक इञ्जिनियर दीपक कुँवरले सरकारले व्यवसायको सुरक्षा गर्न नसकेको गुनासो गरे। मल महानगरपालिकासँग सम्झौता गरी सञ्चालन भएको बताउँदै व्यवसाय र व्यावसायीको सुरक्षा गर्नु राज्यको जिम्मेवारी भएको उनको भनाइ छ । ‘मल तोडफोड हुँदा छ करोड क्षति भएको छ भने मोबाइल लुटपाटबाट झन्डै १५ करोड क्षति भएको छ, यसको क्षतिपूर्ति कसले दिने ? उनले प्रश्न गरे।
प्रदेश र स्थानीय तहको एकल अधिकारका आयोजनालाई ससर्त अनुदान नदिनू : वित्त आयोग
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहको एकल अधिकारका आयोजनालाई ससर्त अनुदान नदिन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सरकारले बनाउन लागेको बजेटका सन्दर्भमा आयोगले यस्तो सिफारिस गरेको हो । आयोगले तयार पारेको ‘आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि नेपाल सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने ससर्त अनुदानका आधार सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई गरेको सिफारिस’ प्रतिवेदनअनुसार टुक्रे र एकल अधिकारका आयोजनालाई ससर्त अनुदान उपलब्ध गराउन नहुने सिफारिस गरिएको छ । ससर्त अनुदानलाई मुलुकको सन्तुलित विकासको लक्ष्यसँग आबद्ध गरी निश्चित नीति, सूचक र मापदण्डमा आधारित रहेर पारदर्शी रुपमा वितरण गर्न आयोगको सुझाव छ । ‘सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई ससर्त अनुदान प्रदान गर्दा राष्ट्रिय नीति, प्राथमिकता, दीर्घकालीन लाभ र फराकिलो तथा समतामूलक आर्थिक वृद्धिलाई प्रत्यक्ष टेवा दिने प्रकृतिका ठूला तथा मझौला र रणनीतिक महत्वका आयोजनाको कार्यान्वयनमा जोड दिइनुपर्छ । तर प्रदेश तथा स्थानीय तहको एकल अधिकार र जिम्मेवारी भित्रका विषयमा वा स–साना आयोजना र कार्यक्रममा यस्तो अनुदान उपलब्ध गराउन हुँदैन’, सिफारिसमा भनिएको छ । सङ्घबाट जाने ससर्त अनुदानको रमक बिस्तारै घटाउँदै लगेर त्यसलाई समानीकरण अनुदानबाट प्रतिस्थापन गर्दै लैजान पनि आयोगको सिफारिस छ । ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहको वित्तीय स्वायत्तता र व्यवस्थापकीय क्षमतालाई बलियो बनाउँदै लैजाने उद्देश्यसहित कूल अनुदानमा ससर्त अनुदानको हिस्सा क्रमशः कम गर्दै लैजाने तथा त्यसको परिपूर्ति वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट गर्दै जानुपर्छ’, सुझाव प्रतिवेदनमा भनिएको छ । ससर्त अनुदान उपलब्ध गराउँदा आयोजना भित्रका खर्च शीर्षक वा उपशीर्षक नै नतोकी एकमुष्ट अनुदान हस्तान्तरण गर्न पनि सरकारलाई आयोगले सुझाव दिएको छ । यसो गर्दा आयोजनाप्रति सम्बन्धित तहको स्वामित्व कायम गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहका बहुवर्षीय र क्रमागत आयोजनालाई सम्पन्न गर्न वित्तीय समानीकरण अनुदान एकमुष्ट दिइनुपर्ने आयोगको सिफारिस छ । ‘प्रदेश वा स्थानीय तहको अधिकारका विषयसम्बन्धी साबिकमा सङ्घबाट बहुवर्षीय ठेक्का स्वीकृत भई कार्यान्वयन भइरहेका क्रमागत अधुरा कार्यक्रमलाई पूर्णता दिन आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ देखि त्यस्ता आयोजनाका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान एममुष्ट अनुदानका रुपमा बजेट हस्तान्तरण गर्नुपर्छ’, आयोगले भनेको छ । यद्यपि, प्रदेश वा स्थानीय तहले सालबसाली रुपमा खर्च गर्नुपर्ने, चालू प्रकृतिका वा विद्यमान पूर्वाधारको मर्मतसम्भार र सञ्चालनसँग सम्बन्धित खर्चका लागि भने आन्तरिक स्रोतबाटै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ । उपभोक्ता समितिको सहभागिता तथा लागत साझेदारीमा सञ्चालन हुने परियोजना वा कार्यक्रमको हकमा ससर्त अनुदान विनियोजन नगरी सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोत विनियोजनलाई प्रश्रय दिइनुपर्ने आयोगको सिफारिस छ । आयोजना तथा कार्यक्रममा दोहोरोपन हुन नदिन ससर्त अनुदानको वितरण एकीकृत रुपमा हुनुपर्ने आयोगको सिफारिस छ । ‘समान प्रकृतिका उद्देश्य प्राप्तिका लागि विभिन्न विषयगत मन्त्रालयबाट तर्जुमा गरिएका कार्यक्रम वा आयोजना कार्यान्वयनका लागि ससर्त अनुदान प्रदान गर्दा त्यस्ता कार्यक्रम वा आयोजनामा दोहोरोपना नपर्ने गरी एकीकृत रुपमा ससर्त अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ’, सिफारिसमा उल्लेख छ ।
सरकार र दलको चरित्रमा जोडिएको मुलुकको समृद्धिको सपना
जनताको आन्दोलनले निरंकुश राणा शासनलाई घुँडा टेकाएको सात दशक पूरा भएको छ । एकसय चार वर्षसम्म राणाहरुको स्वेच्छाकारी शासनले जनताको हकहितलाई कुन्ठित पारेको थियो । मानव अधिकारको उपयोग गर्न पाएका थिएनन् । राणाहरुको निरङ्कुश शासनबाट दबिएका जनता विस्तारै सङ्गठित भई प्रजातन्त्रको स्थापनाका लागि आन्दोलन गरेका थिए । देशमा विद्यमान एकतन्त्रीय राणा शासनविरूद्ध सुरू भएको जनताको क्रान्तिले २००७ फागुन ७ गते सफलता पाएसँगै राणा शासनको अन्त्य गरी प्रजातन्त्रको घाम उदाएको थियो । कठोर निरंकुशताविरुद्धको जनक्रान्ति सफल भएको यो दिन नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका लागि एक जुगमा आएको एउटा दिन थियो । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको यस क्रान्तिमा नेपाल प्रजा परिषद्, कम्युनिष्टलगायतका पार्टीहरूले भाग लिएका थिए । यस विद्रोह नै नेपालको इतिहासमा सङ्गठित विद्रोह थियो । यसैको जगमा पछि पनि पटकपटक विभिन्न नाममा भएका विद्रोहले क्रान्तिको रुप लिँदै परिवर्तन भएका थिए । जनताको शक्तिका अगाडि जस्तोसुकै निरङ्कुश शासकहरुले पनि घुँडा टेक्नै पर्छ । विश्वको इतिहासले पनि यही देखाएको छ । रुसमा जारको निरङ्कुश शासन, फ्रान्समा लुई सोहौँको निरङ्कुश शासन, बेलायतको गौरवमय क्रान्ति यसका केही उदाहरण हुन् । भारत पनि १९४७ मा बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भयो । यसको प्रभाव नेपालमा पर्नु स्वाभाविक थियो । यसले गर्दा नेपालमा निरङ्कुश राणा शासनको विरुद्धमा जनताहरू सङ्गठित हुन थाले । भारतीय नेताहरूले पनि प्रजातन्त्रका लागि नेपालमा सङ्घर्ष गर्ने जनतालाई नैतिक समर्थन दिएका थिए । राणाहरूले पहिले ब्रिटिसबाट पाइरहेको सहयोग पाएनन् । अन्तमा राणाशासन ढल्यो र नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भयो । विसं २००७ मा प्राप्त प्रजातन्त्रले २०१५ सालमा संविधान र आम निर्वाचनबाट राम्रोसँग जरा गाड्न नपाउँदै २०१७ सालमा उखेल्ने काम भयो । त्यसले मुलुकलाई ३० वर्षसम्म फेरि अध्यारोतिर धकेल्यो । जनतामा जीवित प्रजातन्त्रप्रतिको आस्था र भरोसाकै कारण पुनः २०४६ सालमा आन्दोलन भई खोसिएको प्रजातन्त्र प्राप्ति हुनसक्यो । विसं २०६२÷६३ सालको जनआन्दोलनपछि सामन्ती राजतन्त्रको अन्य भएर गणतान्त्रिक व्यवस्थाको सुरुआत भएको छ । २००७ सालकै क्रान्तिमा रोपिएको संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने बिज ढिलै भए पनि संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको छ । मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक पद्धतिमा अघि बढ्दै गर्दा यस दिनलाई राष्ट्रिय उत्सवका रूपमा स्मरण गर्नैपर्छ । नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापना भएपछि जनताको आर्थिक जीवनस्तरमा जसरी परिवर्तन हुनुपर्ने हो त्यसो हुन नसके पनि केही सकारात्मक प्रभावहरू भने पक्कै परेको छ । मुख्य कुरा जनताले मौलिक हकको उपयोग निर्वाधरुपमा उपयोग गर्न पाएका छन् । जनताले चित्त नबुझेका कुराहरूमा आफ्नो आवाज पनि उठाउन सक्दछन् । विकासका लागि नयाँ सोच र अवधारणा आउनुका साथै सुशासन र जनउत्तरदायित्वको बहसले पनि ठाउँ पाएको छ । विकासमा जनताको सहभागिता र समान सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने मान्यताले स्थापित भएको छ । सामाजिक समावेशिता र लैङ्गिक विभेदको अवस्थामा धेरै सुधार भएको छ । निश्चय पनि नेपाली जनताले लामो पर्खाइपछि पाएको २०७२ को संविधान ठूलो उपलब्धि थियो । यसले लोकतन्त्र र सामाजिक न्याय बलियो पार्ने र यसका बलमा देशको समुचित र दिगो विकास गर्ने अवसर नेपाललाई दिएको छ । लोकतन्त्रपछि जनप्रतिनिधिबाटै निर्मित संविधान हेर्ने नागरिकको चाहना पूरा भएको छ । अब हामीसँग संविधानसभाद्वारा निर्मित संविधान छ । गणतन्त्र संस्थागत हुँदै गएको छ । सङ्घीयतासहितको तीन तहको सरकारको अभ्यास दुई वटा आवधिक निर्वाचनबाट भइरहेको छ । मुलुकभर निर्वाचित जनप्रतिनिधिद्वारा शासन सञ्चालनमा छन् । यो हिसाबले संवैधानिक र कानुनी हिसाबले मुलुक सङ्क्रमणकाल मुक्त भएको छ । तथापि, लोकतन्त्रको स्थापनापछि जनतामा जुन आशा र विश्वासको सञ्चार गराएको थियो, त्यसमा धमिरा लाग्दै जान थालेको हो कि भन्ने प्रश्न धेरैले गर्न थालेका छन् । अहिले पनि लोकतन्त्रले आम जनताको विश्वास जित्न सकेको छैन । यसको मुख्य कारण हिजो लोकतन्त्रकै लागि लामो सङ्घर्ष गरेका राजनीतिक पार्टीहरुले जनताका सामु कबुल गरेका कुराहरुको इमान्दारीपूर्वक पालना गर्नुको साटो राजा महाराजाहरुकै शैली र व्यवहारलाई पछ्याउनु हो । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा लोकतन्त्रकै घाँटी निमोठ्ने सम्भावना रहिरहने हुँदा लोकतन्त्रले आफ्नो रक्षा आफैँ गर्नुपर्ने हुन्छ । यो हाम्रै विगतको अनुभवबाट पनि प्रष्ट हुन्छ । संविधानको रक्षा गर्ने कसम खाएर सत्तामा पुगेका राजनेताहरुको व्यवहार नै कतै संविधानलाई असफल तुल्याउन उद्यत त छैन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । राजनीतिक पार्टीहरुबीच विश्वास र हार्दिकतामा हस आउँदा लोकतन्त्र विरोधी शक्तिहरुलाई चलमलाउने राम्रो अवसर मिल्छ । विषाक्त सोच र व्यवहारले समग्र लोकतन्त्र धरापमा पर्न जान्छ । नागरिकको हैसियत रैतीभन्दा उन्नत हुन सकेन भने जनतामा पुनः विद्रोहको भाव जागृत हुन सक्छ । राजनीतिक दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो भयो भने मात्रै जनता र नेताबीच असल सम्बन्ध कायम हुन्छ । शक्ति र प्रभावको स्रोत आम नागरिक हुन् भन्ने यथार्थतालाई राजनेताहरुले कहिल्यै बिर्सन हुँदैन । लोकतन्त्रका लागि राजनीतिक दलहरुसँगै नागरिक पनि उत्तिकै बलियो हुनुपर्छ । अन्यथा दलहरु बलियो बने भने नागरिकका अधिकार सङ्कुचित हुन्छन् र अधिनायकवाद झाँगिने खतरा रहन्छ भनिन्छ । नागरिकको सुशासनसहितको समृद्धिको आम आकाङ्क्षा पूरा गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको हो । सत्तालाई नै मुख्य लक्ष्य राख्न खोज्दा नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व ओझलमा पर्न जान्छ । यस्तै अवस्थाबाट मुलुक गुज्रिँदै दिनु हुँदैन । नागरिकका जायज माग, आलोचना र सुझावलाई सहज ढङ्गले लिनुपर्छ, प्रतिक्रियात्मक प्रवृत्ति बन्द गर्नुपर्छ । जब शासकीय वृत्तका पात्र नागरिक भावना बुझ्न असमर्थ हुन्छन्, तब उनीहरू भड्किँदै जान्छन् । विसं २००७ मा पाएको प्रजातन्त्र २०१७ मा गुम्यो । २०४६ मा पुनः प्राप्त भएको प्रजातन्त्र २०६१ मा फेरि खोसियो र ०६२/६३ को जनआन्दोलनको बलले फेरि मुलुकमा लोकतन्त्र आएको छ । यसलाई बलियो बनाउने मुख्य जिम्मेवारी राजनीतिक दलहरुकै हो । आन्दोलन गर्ने, उपलब्धि हासिल गर्ने, उपलब्धि गुम्ने, पुनः सङ्घर्ष गर्ने र फेरि उपलब्धि हासिल गर्ने गोलचक्करमै नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन फस्दै आएका कारण यसको संस्थागत विकास हुन अझै सकेको छैन । त्यसैले लोकतान्त्रिक यात्रा आरम्भ गरेको झन्डै साढे सात दशक पुग्दै गर्दा आज फेरि त्यसको संस्थागत विकासको आवश्यकता खट्किएको स्वयं नेताहरुका अभिव्यक्तिबाट पुष्टि हुन्छ । अब राजनीतिक आन्दोलन नभएर गरिबीको अवस्था अन्त्यका लागि सबै राजनीतिक शक्तिहरु एकमत हुन आवश्यक छ । जनताले अपेक्षा गरेको अर्को मुख्य कुरा सुशासन हो । सुशासन र पारदर्शिता राज्यको आधारभूत जिम्मेवारी तर यसको कार्यान्वयन सुनिश्चित हुन नसक्दा जनतामा थप नैराश्यता ल्याएको छ । तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरी जनतालाई सुशासनको अनुभूति दिने संविधानको मर्म भएपनि जनताले त्यसको अनुभूति र गर्न पाएका छैनन् । सरकारका काम कारवाहीमा पारदर्शिता नभएसम्म सुशासन केबल नारामै सीमित रहन्छ । जनताले अनेक यातना, कष्ट सहँदै ज्यानको बाजी लगाएर लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई संस्थागत बनाउने जिम्मा राजनीतिक पार्टीहरुलाई दिएका छन् । जनताको एउटै मात्र चाहना हो अभाव, महँगी र उत्पीडनबाट मुक्त भई नागरिकको हैसियतमा बाँच्न पाइयोस् । मुलुक छाडेर विदेसिन बाध्य युवा शक्तिलाई देशमै सम्भावना देखाउन सकिएमा मुलुकको समद्धि टाढा पनि छैन । लोकतान्त्रिक पद्धति र विधिबाट जनआकांक्षा पूरा गर्ने दिशामा राजनीतिक अग्रसर नभएमा नागरिक भड्काउने र भड्किन सक्ने मैदान उपलब्ध हुन्छ । समावेशी, पारदर्शी, लोकतान्त्रिक र न्यायपूर्ण समाज विकासमा देखिएका सबै विकार अन्त्य गर्दै राजनीतिक दलले आफ्नो व्यवहार र कार्यशैलीमा परिवर्तन ल्याउन अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन । लोकतन्त्रका निम्ति मूलधारका राजनीतिक दल तथा नेताले त्यस्ता किसिमका खतरा आउन नदिन बेलैमा सोच्नुपर्छ । सत्ता दुरुपयोग, दलीय झगडा र भ्रष्टाचार बढ्न गएमा तिनै अवाञ्छित प्रतिगामी शक्तिले खेल्ने मौका पाउँछन् । सङ्घीयता कार्यान्वयन र जनताको हितमा राज्य संयन्त्रको परिचालन व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, संवैधानिक अङ्ग र सम्पूर्ण सरकारी तथा सार्वजनिक संयन्त्र नेपाल र नेपालीको हितका लागि काम गर्ने राष्ट्रिय मूल प्रवाहमा आबद्ध एकअर्काका प्रवद्र्धक हुन् भन्ने आधारभूत शासकीय मान्यताका आधारमा वर्तमान सरकार सञ्चालन भइरहेको छ । त्यसका लागि सङ्घीयता कार्यान्वयन, प्रदेश तथा स्थानीय तहको सबलीकरण र समानुपातिक र समावेशी प्रणालीको संवैधानिक व्यवस्थालाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यकताअनुसार कानून निर्माण र परिमार्जन गर्नेतर्फ वर्तमान सरकार अगाडि बढेको देखिन्छ । सरकार, राजनीतिक दलमा देखिने लोकतान्त्रिक चरित्र र व्यवहारमा नै जनताले उज्यालो भविष्य देख्न सक्छन् र मुलुकले समृद्धिको बाटो पहिल्याउन सक्छ । रासस ।
ब्रोकरले शाखा विस्तार गर्दा प्रतिशाखा डेढ करोड दरले चुक्ता पुँजी कायम गर्नुपर्ने
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले ‘धितोपत्र दलाल व्यवसायीले शाखा कार्यालय खोल्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७९’ जारी गरेको छ । धितोपत्र दलाल व्यवसायी (ब्रोकर) कम्पनीको शाखा खोल्ने प्रक्रियालाई छिटो, छरितो र सहज बनाउन निर्देशिका जारी गरेको बोर्डले जनाएको छ । बिहीबारदेखि कार्यान्वयनमा आएको उक्त निर्देशिकाले ब्रोकर व्यवसायमा हुने वित्तीय जोखिमको न्यूनीकरण गर्ने बोर्डले अपेक्षा गरेको छ । अब ब्रोकर कम्पनीले शाखा विस्तार गर्दा प्रतिशाखा एक करोड ५० लाखका दरले चुक्ता पुँजी कायम गर्नुपर्ने छ भने मुख्य कार्यालय रहेको जिल्लामा शाखा कार्यालय खोल्ने स्वीकृती नदिने निर्देशिकामा उल्लेख छ । त्यस्तै, काठमाडौँ उपत्यका बाहिर कम्तीमा तीन शाखा खोलेपछि मात्र उपत्यकामा खोल्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । ब्रोकर कम्पनीले एक पटकमा एउटा मात्र शाखा खोल्नका लागि बोर्डमा निवेदन दिनुपर्नेछ । शाखा कार्यालय खोल्न अनुमति पाएको तीन महिनाभित्र कार्यालय सञ्चालनमा ल्याइसक्नुपर्नेछ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय पाएका ब्रोकर कम्पनीले भने त्यस्तो सजाय पाएको एक वर्षसम्म शाखा बिस्तार गर्न पाउने छैनन । त्यस्तै, शाखा खोल्न स्वीकृति पाए पनि कार्यालय नखोली स्वीकृति रद्द भएमा रद्द भएको मितिले एक वर्षसम्म अर्को शाखा खोल्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । धितोपत्रको प्राथमिक बजार देशका सबै जिल्लामा पुगिसकेकाले दोस्रो बजारको पहुँचलाई विस्तार गर्न आवश्यक देखिएकाले उक्त निर्देशिका लागू गरिएको बोर्डले जनाएको छ । हाल धितोपत्र बोर्डबाट ५० कम्पनीले ब्रोकरका रुपमा लाइसेन्स लिएका छन् । रासस ।
