मेट लाइफको प्रिमियम आइएमई पे मार्फत भुक्तानी गर्न सकिने
काठमाडौं । आइएमई पे र मेटलाइफ इन्सोरेन्सबीच सम्झौता भएको छ । मेटलाइफ इन्सोरेन्सका सेवाग्राहीहरूले इन्सोरेन्स पोलिसी नवीकरण वापतको शुल्क आइएमई पेमार्फत भुक्तान गर्न सक्ने गरि सम्झौता भएको हो । सम्झौता पत्रमा आइएमई पेको तर्फबाट प्रमुख व्यापार अधिकृत प्रमोदमान सिंह बस्नेत र मेटलाइफको तर्फबाट अपरेसन विभागका प्रमुख देवकुमार लालले हस्ताक्षर गरेका थिए । आइएमई पे मोबाईल वालेटमार्फत सेवाग्राही आफैले अथवा एजेन्टहरुकोमार्फत विभिन्न किसिमको भुक्तानी कार्यहरु गर्न सक्नेछन । यसले व्यक्ति–व्यक्ति बीचमा हुने सामान्य रकम ट्रान्स्फर गर्ने सुबिधा देखि लिएर विभिन्न अनलाइन तथा स्थलगत स्टोरहरुमा क्युआर स्कान गरी भुक्तान गर्ने, मोबाईल रिचार्ज गर्ने, र विभिन्न घरायसि तथा कार्यालयका बिलहरु भुक्तान गर्न मिल्ने सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
किसान लघुवित्तको लाभांश प्रस्ताव
काठमाडौं । किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थाले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई वितरण गर्ने लाभांश घोषणा गरेको छ । फागुन ९ गते बसेको लघुवित्तको सञ्चालक समितिको बैठकले सो दरमा लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो । लघुवित्तले ७ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनार्थ ०.३६८४ प्रतिशत नगद लाभांश गरी कुल ७.३६८४ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भई आगामी वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेपश्चात सो लाभांश वितरण गरिनेछ ।
दिगो सडक र सुरक्षित यातायातका लागि हेटौँडा घोषणा पत्र जारी
काठमाडौं । नेशनल रोड सेफटी काउन्सिलले दिगो सडक र सुरक्षित यातायातका लागि हेटौँडा घोषणा पत्र जारी गरेकाे छ । नेशनल रोड सेफटी काउन्सिल नेपालको आयोजनामा दिगो सडक र सुरक्षित यातायातका लागि हेटौँडा घोषणा पत्र जारी गरेकाे हाे । उक्त कार्यक्रममा भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तरर्गतको नेशनल रोड सेफटी काउन्सिल नेपालको आयोजना, नेपाल अटोमोबाइल्स एसोंसिएसन (नासा) नेपालको संयोजन तथा नेशनल एलायन्स फर सेफ एण्ड सस्टेनेबल मोबिलिटी नेपालको सहकार्यमा सडक सुरक्षा सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम भएको छ । १०० जना बढीक सहभागिता रहेको कार्यक्रममा प्रदेशकै पूर्वाधार नीति, कार्यक्रम तथा सुरक्षित यातायातका लागि विभिन्न कार्यपत्रमा छलफल भएको छ । नासा नेपालका कार्यकारी निर्देशक गोविन्द भट्टराई र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको भेहिकल फिटनेस सेन्टरका प्रमुख कृष्ण यादवले सडक यातायातको अवस्था र सडक सुरक्षाको लागि नेपाल सरकारले चालेको कदमको बारेमा प्रस्तुति दिए । कार्यक्रममा ११ बुँदे हेटौँडा घोषणा–पत्र अनुमोदन गर्दै १५ वटा पेशागत र व्यावसायिक संघ संस्थाका बीचमा चितवनकी रिना गुरुङको संयोजकत्वमा बागमती प्रदेश एलाइन्स पनि गठन गरिएको छ ।
विद्युतीय गाडी : निजी छ्यापछ्याप्ती, सार्वजनिक न्यून
काठमाडौं । पछिल्लो समय सरकारले विद्युतीय गाडी प्रोत्साहनमा जोड दिएको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनाको तथ्यांक अनुसार नेपालमा १ हजार ७४९ वटा चारपाँग्रे विद्युतीय गाडी भित्रिएको छ । गत साउनदेखि पुस मसान्तसम्म गाडी नेपाल भित्रिदा ४ अर्ब ९१ करोड ५९ लाख ६३ हजार रुपैयाँ बाहिरिएका छ । विद्युतीय सवारीमा सरकारले कर सहुलियत दिएकाले आयात क्रमिक रुपमा बढ्दै गएको छ । १७ सय ४९ वटा विद्युतीय कार आयात हुँदा राज्यले १ अर्ब ३७ करोड ४९ लाख ७३ हजार कर पाएको छ । १०० किलोवाट सम्मका विद्युतीय गाडी आयातमा सरकारले भन्सार र अन्तशुल्कमा छुट दिएको छ । सरकारले छुट दिएपछि पछिल्लो समय नेपाल भित्रिने विद्युतीय गाडीको संख्यामा बृद्धि हुन थालेको व्यवसायीहरुले बताएका छन् । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल ९नाडा० ले सरकारले विद्युतीय गाडीको भन्सारमा छुट दिँदा आयात बढेको बताएको छ । नाडाका महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रेती विद्युतीय चारपाँग्रे गाडी नेपालमा भित्रने क्रम बढ्दो रहेको बताउँछन् । उनले सरकारले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहनको निजी अनुरुप नै व्यवसायीहरुले विभिन्न देशबाट विद्युतीय सवारी भित्र्याउने गरेको बताए । केही समय अघिसम्म विद्युतीय गाडी बुकिङ गरेको ६ महिनादेखि १ वर्षभित्र समेत भित्रने गरेको थियो । तर, पछिल्लो समय तरलता अभाव, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले फाइनान्सिङमा गरेको कडाईका कारण नेपाल ल्याइएका विद्युतीय गाडीहरु समेत बिक्री हुन समय लाग्ने नाडाले जनाएको छ । निजी सवारी साधन भित्रने क्रममा बढ्दो रहेतापनि सार्वजनिक सवारीमा भने विद्युतीय गाडी न्यून रुपमा मात्र सञ्चालन छन् । सरकारको लगानी रहेको साझा यातायातले हाल ३ वटा विद्युतीय गाडी सञ्चालन गर्दै आएको छ । साझाभन्दा अघि सुन्दर यातायातले विद्युतीय गाडी सञ्चालनमा ल्याएकोे थियो । सुन्दरले हाल काठमाडौं उपत्यका र बाहिरका विभिन्न गन्तव्यमा १६ वटा विद्युतीय गाडी दैनिक रुपमा सञ्चालन गर्दै आएको छ । सुन्दर र साझा बाहेक अन्य यातायात कम्पनीले विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनमा चासो देखाएका छैनन् । विद्युतीय गाडी खरिद मूल्य नै उच्च हुँदा तत्काल सञ्चालनको अवस्था नरहेको व्यवसायीहरुले बताउँदै आएका छन् । डिजेलका गाडीहरु ३७ लाख रुपैयाँ ९भन्सार कर तथा अन्तशुल्क० मा नेपाल ल्याउन सकिन्छ भने विद्युतीय गाडीका लागि डेढ करोडदेखि पौने २ करोड रुपैयाँसम्म लाग्ने व्यवसायीहरुले बताएका छन् । डिजेलका गाडी खरिद गर्ने मूल्य विद्युतीय गाडीले भन्सार शुल्कमै भुक्तानी गर्ने भन्दै विद्युतीय गाडी सञ्चालनमा राज्यबाट कुनै सहुलियत नभएको उनीहरुको भनाइ छ । सुन्दर यातायातका अध्यक्ष भेषवहादुर थापा विद्युतीय गाडी सञ्चालनमा सरकारले समन्वय नै नगरेको बताउँछन् । उनले निजी प्रयोजनका लागि ल्याइने विद्युतीय गाडीमा सरकारले भन्सार तथा अन्तशुल्कमा छुट दिएतापनि सार्वजनिक रुपमा सञ्चालनमा हुने गाडीमा कुनै छुट नदिएको बताए । साझाका ३७ विद्युतीय गाडी थन्किए साझाले चीनबाट खरिद गरेर ल्याएको ३७ वटा विद्युतीय गाडी सञ्चालनमा नआउँदै थन्किएको छ । पर्याप्त मात्रामा चार्जिङ स्टेशन नभएको भन्दै साझाले धुलिखेल तथा पुल्चोक कार्यालयमा गाडीहरु पार्किङ गरेर राखेको छ । साझा यातायातका सञ्चालक समिति सदस्य भुषण तुलाधार चार्जिङ स्टेशन अभावका कारण गाडीहरु पार्किङमै थन्किएको बताउँछन् । ‘हामीले सरकारसँग चार्जिक स्टेशन बनाउँनका लागि आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै आएका छौँ, सरकारले जग्गा उपलब्ध गराएपछि गाडीहरु सञ्चालनमा ल्याउँछौँ’, उनले भने । सरकारले जग्गा उपलब्ध गराएपछि साझाले नै तत्काल २० वटा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरेर विद्युतीय गाडी सञ्चालनमा ल्याउने उनको भनाई छ । थप १६ वटा गाडी ल्याउँदै सुन्दर सुन्दर यातायातले काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालन गर्न थप १६ वटा विद्युतीय गाडी ल्याउन लागेको छ । ‘केही दिन अगाडी मात्र ६ वटा गाडीहरु आइपुगेको छ, बाँकी गाडीहरु केही समयभित्र आउँछन्,ु अध्यक्ष थापाले भने । सुन्दरले यसअघि नै सञ्चालन गरेकै मोडलको गाडीहरु ल्याएको भन्दै काठमाडौं उपत्यकाभित्रै सञ्चालनको तयारी भएको उनले बताए । ‘हाम्रो योजना १६ वटा गाडी ल्याउने हो, दोस्रो लट केही दिनमा आउछन्, बीचमा चिनियाँहरुको नयाँ वर्षका कारण गाडी ल्याउन ढिलाई भएको हो’, उनले भने ।
सामुदायिक लघुवित्तले गर्यो २१ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव
काठमाडौं । सामुदायिक लघुवित्तले गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीको मंगलबार ९ गते बसेको संचालक समितिको बैठकले लाभांश प्रस्ताव पारित गरेको हो । बैठकले गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई ११.०५२६ प्रतिशत नगद लाभांश र १० प्रतिशत बोनस सेयर प्रस्ताव गरेको छ । बैंकको प्रस्तावित उक्त लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भएपश्चात साधारण सभाले पारित गरेपछि सेयरधनीले पाउनेछन् ।
यस्तो छ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका लागि उम्मेदवारको योग्यता
काठमाडौं । राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको र कम्तीमा पैँतालिस वर्ष उमेर पूरा भएको व्यक्ति हुनुपर्नेछ । ‘राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७४’ को दफा ११ मा उल्लेख गरिएको उम्मेदवारको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थाबमोजिम उम्मेदवार हुन वंशजका आधारमा नेपाली नागरिक भएको, कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको, कुनै सङ्घीय कानुनले अयोग्य नभएको, कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको हुनुपर्नेछ । ऐनले यस प्रयोजनका लागि ‘लाभको पद’ भन्नाले निर्वाचन वा मनोनयनद्वारा पूर्ति गरिने राजनीतिक पदबाहेक सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने अन्य पद बुझिने स्पष्ट गरेको छ । ऐनको दफा १२ मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहमा वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको व्यक्ति उम्मेदवार हुन अयोग्य मानेको छ । यस्तै, निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय पाई त्यस्तो सजाय भोगिसकेको मितिले दुई वर्ष भुक्तान नगरेको, भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाई वा कुनै कसुरमा जन्म कैद वा बीस वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको, सङ्गठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाई वा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा बीस वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले छ वर्ष पूरा नभएको, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत, बोक्साबोक्सी वा बहुविवाहसम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले तीन वर्ष पूरा नभएको व्यक्ति उम्मेदवार हुन पाउने छैन । साथै उल्लिखित कसुरबाहेक अन्य कसुरमा पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले छ वर्ष पूरा नभएको, प्रचलित कानुनबमोजिम कालोसूचीमा रहेकामा सो अवधिभर, कैदमा बसेकामा कैद बसेको अवधिभर, मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको व्यक्ति उम्मेदवार हुन अयोग्य हुनेछ । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिको निर्वाचन यही फागुन २५ गते र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन आगामी चैत ३ गते हुने गरी मिति तय गरेको छ । निर्वाचनका लागि यही फागुन ८ गतेदेखि नयाँ वानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको परिसरमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय सञ्चालनमा आएको छ । सो कार्यालयले आज मतदाता नामावली प्रकाशन गर्दैछ । दुवै पदका लागि सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभाका सदस्य मतदाता रहेका छन् । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार सङ्घीय संसद्का तीन सय ३४ र प्रदेशसभाका पाँच सय ५० गरी कूल आठ सय ८४ मतदाता रहने छन् । प्रतिनिधिसभामा हाल दुई सदस्य निलम्बित र एक सदस्य रिक्त रहेको छ । विद्यमान कानुनअनुसार सङ्घीय संसद्का प्रतिसदस्यको ७९ मतभारका दरले २६ हजार चार सय र प्रदेशसभा सदस्यको प्रतिसदस्य ४८ मतभारका दरले २६ हजार तीन सय ८६ गरी कूल ५२ हजार सात सय ८६ मतभार कायम हुनेछ । स्वीकृत निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि फागुन १० गते बिहान १० देखि ११ बजेसम्म मतदाता नामावली प्रकाशन गरिएको छ । साथै फागुन १३ गते बिहान १० देखि दिउँसो ३ बजेसम्म निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता गरिनेछ । उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि फागुन २७ गते बिहान ९ देखि अपराह्न २ बजेसम्म उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता गर्नेलगायतका कार्यक्रम तय गरिएको छ । रासस
ट्याक्सी चालकलाई युएई र कतार जान रोक
काठमाडाैं । वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक रोजगारीमा युनाइटेड अरब इमिरेटस् (युएई) र कतारमा मोटरसाइकल र ट्याक्सी चालक पदका लागि जान रोक लगाएको छ । विभागले सूचना प्रकाशित गरी यसबारे जानकारी गराएको हो युएई र कतारमा यी पदमा गएका अधिकांश श्रमिक समस्यामा परेको भन्दै वैदेशिक रोजगार विभागले पूर्वस्वीकृति रोक्ने निर्णय गरेको हो । पछिल्लो समय मोटरसाइकल र ट्याक्सी चालक पदमा त्यहाँ जाने श्रमिकले स्वीकृति मागपत्रबमोजिमको न्यूनतम तलब प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो बढेको विभागका सूचना अधिकारी कृष्णप्रसाद भुसालले जानकारी दिए । उनका अनुसार सहजरूपमा लाइसेन्स प्राप्त गर्न नसक्दा लामो समय कामविहीन भई बस्नुपरेको अवस्था रहेको र अधिकांश श्रमिक धेरैपटक ट्राफिक कारबाहीमा परी ठूलो जरिवाना बुझाउनुपरेको गुनासो आएकाले सम्बन्धित मुलुकको ट्राफिक नियम र सडक अनुशासनसम्बन्धी ज्ञान र अनुभवको कमीले गर्दा दुर्घटना बढेसँगै विभागले उक्त निर्णय लिएको हो । युएई र कतारमा मोटरसाइकल र ट्याक्सी चालक पदमा श्रमिक पठाउनु सुरक्षित नदेखिएपछि विभागले पूर्वस्वीकृति रोक्ने निर्णय लिएको हो । विभागका अनुसार अर्को निर्णय नभएसम्म यो नियम कार्यान्वयनमा रहने छ । उक्त पदको मागपत्र प्रमाणीकरण नगर्न कतार र युएईस्थित नेपाली दूतावासलाई समेत अनुरोध गरिएको विभागद्वारा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख छ ।
नवलपुरबाट निकुञ्जमा सफारीको अनुमतिले पर्यटकको सङ्ख्यामा वृद्धि
चितवन । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले निकुञ्जभित्र जङ्गल सफारीका लागि नवलपुरको अमलटारीबाट निकुञ्ज प्रवेश र सफारीको अनुमति खुलाएसँगै अमलटारी क्षेत्रबाट निकुञ्जभित्र जङ्गल सफारी जाने आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ । नवलपुरको अमलटारी क्षेत्रबाट यसअघि सीमितले मात्रै जङ्गल सफारीको निकुञ्ज प्रवेशको अनुमति पाएका थिए भने अन्य स्थानीय होटल र होमस्टेले नजिकको सामुदायिक वनमा मात्रै सफारी गराउन पाउने नियम थियो । निकुञ्जले अमलटारीबाट टेम्पल टाइगर र थारु भिलेजबाहेक अन्य होटल व्यवसायी र होमस्टेलाई निकुञ्जभित्र जङ्गल सफारीको अनुमति दिएसँगै एक महिनाको अवधिमा सात सय ७५ नेपाली र दुई सय विदेशीले निकुञ्जभित्र जङ्गल सफारी गरेको नवलपुर पर्यटन समितिका सचिव धनीराम गुरौले जानकारी दिए । उनका अनुसार निकुञ्जभित्र जङ्गल सफारीका लागि पश्चिम सेक्टरअन्तर्गत रजहरको कुजौली रेन्जपोस्ट र अमलटारीबाट निकुञ्ज प्रवेश गर्ने अनुमति निकुञ्ज प्रशासनले दिएको छ । कुजौलीबाट हरेक दिन दुई जिप र अमलटारीबाट पाँच जिपमा निकुञ्ज प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था छ । निकुञ्जले तोकेकै जिपबाट मात्र जङ्गल सफारी जान पाइन्छ । एउटा जिपमा एक पटकमा १२ जनाले सफारी गर्न सकिने र कम्तीमा एक नेचर गाइड लैजानुपर्ने व्यवस्था छ । एक जना गाइडले एक हजार पाँच सयदेखि तीन सय हजार रुपैयाँसम्म शुल्क लिने गरेका छन् । निकुञ्ज प्रवेशका लागि नेपालीले एक सय ५० रुपैयाँ, सार्क क्षेत्रका पर्यटकले एक हजार रुपैयाँ र अन्य देशका पर्यटकले दुई हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ । यो क्षेत्रबाट निकुञ्ज प्रवेश गर्ने हरेक जिपले एक पटक पाँच हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ । सो शुल्क तिरेपछि हरेक जिप प्रवेश गराएबापत निकुञ्जलाई थप पाँच हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने नियम छ । यहाँको नारायणी नदी फराकिलो क्षेत्रमा फैलिएका कारण डुङ्गा चढेर निकुञ्ज आसपासको दृश्य अवलोकन गर्ने र नदीका चरा हेर्ने पर्यटकको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको सचिव गुरौले बताए । पर्यटकको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि रोजगारी पनि बढ्दै गएको र निकुञ्ज प्रवेश गर्दा पैदलयात्रीले अनिवार्य दुई नेचर गाइड लैजानुपर्ने भएकाले स्थानीय तहमा रोजगारी बढेको सचिव गुरौको भनाइ छ । रासस
