पोखराको यातायात व्यवस्थालाई प्रविधिमैत्री बनाइने, कोरियाले १५ लाख डलर खर्च गर्ने
पोखरा । देशकै प्रमुख पर्यटकीय सहर पोखराको यातायात व्यवस्थालाई समानुकूल परिमार्जित गरी प्रविधिमैत्री बनाइने भएको छ । पोखराको हरित यातायात प्रणाली विकास परियोजना र गणतन्त्र कोरियाको भूमि, पूर्वाधार र यातायात मन्त्रालयका प्रतिनिधिबीच यस सम्बन्धमा द्विपक्षीय सम्झौता भएको भएको हो । पोखराको अहिलेको यातायात व्यवस्थालाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै हरियाली प्रवद्र्धन गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । परियोजनाअन्तर्गत पोखराका ८४ बस रुटमा एक हजार दुई सय ८६ स्थानमा बस बिसौनि निर्माण गरिनेछ । यस्तै तीन स्थानमा बस टर्मिनल बनाइनेछ । परियोजनाअन्तर्गत कोरियाले विभिन्न साझेदार संस्थाको समन्वयमा पहिलो चरणमा १५ लाख अमेरिकी डलर खर्च गर्नेछ । यसको आधा रकम बस स्टप र बसमा मेसिन जडानमा खर्च हुने पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले बताए । पोखराको मुख्य चोकपृथ्वी चोकलाई थप विस्तारसमेत गरिनेछ । तीन चरणमा गरी सम्पन्न गरिने यस परियोजनाको पहिलो चरणमा सहरी यातायात व्यवस्थापनका लागि प्रारम्भिक चरणको काम सकिनेछ । यस्तै दोस्रो चरणमा हरित यातायात प्रणालीको विकास गरिने छ भने, तेस्रो चरणमा दिगो हरित यातायात प्रणालीको विकास गरिनेछ । विश्वमा भएको उत्कृष्ट सहरी यातायात व्यवस्थापनको नमुना पोखरामा हुने कोरियन टोलीले विश्वास दिलाएको छ । परियोजनाका दौरानमा हाल नेपालमा रहेका सवारीको अवस्था र कोरियामा भइरहेको यातायात व्यवस्थापनको अनुभवलाई समेत प्रयोग गरिनेछ । टोलीका अनुसार परियोजनाको अन्त्यमा पोखराको सहरी यातायात व्यवस्थापन प्रविधिमैत्री र स्मार्ट हुनेछ । पोखरामा चल्ने सार्वजनिक यातायातको सेवाका बारे हरेक नागरिकले डिजिटल माध्यमबाट जानकारी पाउने छन् । अहिलेजस्तो कुनै पनि स्थानमा लामो समयसम्म बस कुर्नुपर्ने छैन भने, चालकले समेत जथाभावी यात्रु चढाउन र ओराल्न पाउने छैनन् । महानगर प्रमुख आचार्यले यस परियोजना मार्फत पोखरामा वातावरणमैत्री यातायात प्रणालीको विकासमा टेवा पुग्ने बताए । उनका अनुसार परियोजना सम्पन्न भएपछि बस चढ्ने यात्रुको सङ्ख्यामा वृद्धि, कार्बन उत्सर्जनमा न्यूनीकरण र सार्वजनिक यातायातको सम्पूर्ण जानकारी प्राप्तिमा यात्रुलाई सहज हुने विश्वास महानगरको छ । पोखरामा बढ्दो सहरीकरण र ट्राफिक चापलाई व्यवस्थित गर्नका लागि परियोजना प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ । रासस
सिंहदरबार भित्रै म्याद सकिएका खानेकुरा, सञ्चालकलाई तीन लाख जरिवाना
काठमाडौं । सिंहदरबारभित्र रहेको चमेनागृहमाम्याद सकिएका खानेकुरा भेटिएका छन् । सोमबार वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सो चमेना गृहमा अनुगमन गर्दा म्याद सकिएका खानेकुरा भेटिएका हुन् । विभागले आइतबार केन्द्रीय क्यान्टिनमा आकस्मिक अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनको क्रममा चमेना गृहमा दुर्गन्धित मासु र तरकारी, मसला लगायतका वस्तु भेटिएका छन् । साथै उक्त क्यान्टिन सञ्चालन गर्ने कञ्चन चमेना गृहका उत्तम भट्टलाई उपभोक्ता हित विपरीत कसुर गरेकोले ३ लाख जरिवानासमेत गरिएको विभागले जानकारी दिएको छ ।
आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्सले डाक्यो साधारण सभा, आईपीओको लागि अख्तियारी दिने
काठमाडौं । आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले आगामी चैत ६ गते वार्षिक साधारण सभा आव्हान गरेको छ । कम्पनीले सो दिन बिहान ११ बजे काठमाडौंको लैनचौरस्थित लैनचौर बैंङ्क्वेट्समा आफ्नो छैटौं वार्षिक साधारण सभा बोलाएको हो । उक्त सभाले साधारण सेयर अर्थात आईपीओ जारी गर्ने प्रस्तावलाई पारित गर्दै छ । जसको लागि सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिने विशेष प्रस्ताव रहेको छ । त्यसैगरी, कम्पनीको पुँजी संरचना परिवर्तन गरी प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा संशोधन गरिने र कम्पनी सञ्चालक समितिमा स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्ति सम्बन्धी प्रस्तावलाई सभाले पारित गर्दै छ ।
‘चामलसँग तरकारी साटेर ल्याउने दिन गए’
कञ्चनपुर । कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका–१ सुन्दरीफाँटाका गयाप्रसाद चौधरी आवत जावत गर्न मोटरसाइकलको प्रयोग गर्छन् । पक्की घरमा बस्छन् । खेत जोत्नका लागि उनीसँग पावर टिलर छ । सिँचाइका लागि पम्पसेट र विद्युतीय मोटर छ । यी सबै सम्पत्ति उनले व्यावसायिक तरकारी खेतीबाट जोडेका हुन् । डेढ दशक अघिदेखि व्यावसायिक तरकारी खेती गर्दै आएका उनले वर्षमा रु दश लाख बढीको तरकारी बेच्दै आएका छन् । खर्च कटाएर आधाभन्दा बढी रकम आम्दानी हुने गरेको उनी बताउँछन् । चौधरी परिवारसँग एलानी एक बिघा जग्गा छ । त्यसै जग्गामा व्यावसायिक तरकारी खेती हुने गरेको छ । ‘परम्परागत रुपमा खेती गर्दा वर्षभरिका खानका लागि पुग्दैनथ्यो’, विगत सम्झँदै चौधरीले भने, ‘सानो बारीमा थोरै सिमी र खुर्सानी लगाइने गरिएको थियो, बुबासँगै काँधमा झोला झुण्याउँदै घरघरमा पुगेर चामलसँग तरकारी साटेर ल्याउने गरेका थियौँ ।’ उनी भन्छन्, ‘त्यसै चामलको माड पूरै परिवारको छाँक टार्ने साधन हुन्थ्यो, जग्गामा सिँचाइ सुविधा नहुँदा अन्न राम्ररी फल्दैनथ्यो ।’ खेतमा छर्नका लागि थोरै बीउ राख्ने गरिएको थियो । त्यसमा घुन लाग्दा अरुसँग बीउ मागेर खेतमा छरिने गरिएको उनी बताउँछन् । ‘खेतबारीमा अन्न थोरै फल्न थालेपछि परिवार पाल्न कठिन भयो, अधियामा जग्गा कमाउन थाल्यौं’, उनले भने, ‘अधिया लगाएर आउने अन्न बेचेर आएको रकम बचत गर्यौँ, बचत रकमबाट सिँचाइका लागि पम्पसेट खरिद गरियो, सिँचाइको सुविधाले अन्न फल्न थाल्यो, त्यस पछि तरकारी खेती सुरु गर्यौँ ।’ व्यावसायिकरुपमा तरकारी खेती गरेको १५ वर्ष बितेको छ । सिँचाइ सुविधाले केही नफल्ने जग्गामा चौधरी परिवारले तरकारी खेतीसँग अन्नसमेत लगाउने गरेका छन । घरका लागि खानका लागि राखेर अन्न बेच्नका लागि भ्याउने गरेका छन् । यस वर्ष मात्रै गोलभेँडा चार लाख रुपैयाँ, आलु ५० हजार रुपैयाँ, भिण्डी ४० हजार रुपैयाँ, काउली, बन्दा १५ हजार रुपैयाँ, करेला, काँक्रा लौका, फर्सी गरी तीन लाख रुपैयाँ बढीको उनले बिक्री गरेर आम्दानी लिएका छन । दश कट्ठा जग्गामा चौधरी परिवारले वर्षभरिनै तरकारी खेती गर्दै आएका छन । बाह्र जनाको परिवारको खर्च तरकारी खेतीले धानिँदै आएको गयाप्रसाद बताउँछन् । गयाप्रसाद जस्तै सुन्दरीफाँटाका शिवराज चौधरीले पनि तरकारी खेती गर्दै आएका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा मलेसिया पुगेर फर्केका चौधरीले व्यावसायिकरुपमा तरकारी खेतीलाई अँगाल्दै आएका छन् । ‘चार वर्ष मलेसियामा बस्दा बिरामी परेपछि घर फर्के’, उनले भने, ‘विदेशबाट कमाएर ल्याएको पैसा उपचारमा सिद्धियो, उपचार गरी निको भएपछि थोरै रकम लगानी गरी व्यावसायिकरुपमा तरकारी खेतीमा संलग्न छु ।’ आठ जनाको परिवारको खर्च तरकारी खेतीबाट आएको रकमले धानिँदै आएको उनी बताउँछन् । ‘परिवारसँगै बसेर खेतबारीमा काम गर्छौं, तरकारी उत्पादन गरी बेच्छौं’, उनले भने, ‘स्वदेशमै थोरै आम्दानी भए पनि खुसी छु, परिवारको सुखदुःखमा साथ दिन पाएको छु’, सुन्दरीफाँटका आधा दर्जन बढी किसान व्यावसायिक तरकारी खेतीमा संलग्न छन् । व्यावसायिक तरकारी खेती गर्ने किसानलाई उत्पादित तरकारी बेच्नका लागि बजारको अभाव खेप्नुपरेको छ । भारतीय तरकारीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा कुनै बेला लागत खर्च समेत उठाउन गाह्रो हुने गरेको तरकारी खेतीमा संलग्न किसान किरन चौधरीले बताए । ‘तरकारी खेती गर्नका लागि पुँजीको अभाव छ’, उनले भने, ‘गाउँका अधिकांशको जग्गा एलानी छ, बैंकले बिना धितो ऋण दिँदैन, बैंक ग्यारेण्टीको व्यवस्था सरकारले गरेर ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिदिनुपर्यो ।’ तरकारी खेतीको क्षेत्र विस्तार गर्न पुँजीको अभावमा गर्न नसकिएको उनी बताउँछन् । उत्पादित तरकारी सडकको असहताका कारण बजारसम्म पुर्याउन निकै गाह्रो हुने गरेको बसन्ती चौधरीले बताए । गाउँको उत्तरपश्चिममा खार खोला, पूर्वमा ओदाल खोला र दक्षिणमा ओदाल खोला र वनहरा नदी पर्दछ । नदी खोलामा पुल नहुँदा उत्पादित तरकारी बर्सातका बेला बेच्न नपाइने गरेको उनको भनाइ रहेको छ । व्यावसायिक तरकारी खेती गर्ने किसानलाई प्रोत्साहित गर्नका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री नमूना कृषि कार्यक्रमअन्तर्गत अनुदानको रकम दुई वर्षदेखि उपलब्ध गराइदै आएको छ । गत आवमा कार्यक्रमअन्तर्गत ३० लाख रुपैयाँ र चालु आवमा १० लाख रकम अनुदानबापत उपलब्ध गराइएको छ । अनुदान रकमबाट व्यावसायिक तरकारी खेतीमा संलग्न किसानले लागि टनेल, मिनीटिलर, पावर टिलर, स्प्रे ट्याङ्की, हजारी, क्रेटलगायत खरिद गरी उपयोगमा ल्याएका छन् । अनुदानको रकमबाट तरकारीको बीउ खरिद गरी वितरण गर्ने कार्यसमेत हुने गरेको छ । मुख्यमन्त्री नमूना कृषि कार्यक्रममा एक सय ४५ परिवार आबद्ध रहेका छन् । कृष्णपुर नगरपालिकाका कृषि शाखाका प्रमुख लालबहादुर धामी व्यावसायिक तरकारी खेतीमा संलग्न किसानलाई मागको आधारमा तालिम र कृषि औजार, उपकरण, प्लाष्टिक टनेललगायत ५० प्रतिशत अनुदानमा उपलब्ध गराउने कार्य हुँदै आएको बताउँछन् । रासस
दरबारमार्ग एक घण्टा लागि बन्द गरिँदै
काठमाडौं । दरबारमार्गका व्यवसायीहरूले सोमबार एक घण्टा सटर बन्द गर्ने भएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाले दरबारमार्गको सडकमा हुने अव्यवस्थित सवारी पार्किङ हटाउँदा व्यापारमा गिरावट आएपछि व्यवसायीहरूले विरोध गर्दै एक घण्टा सटर बन्द गर्ने लागेका हुन् । दरबारमार्ग विकास बोर्डका कार्यालय सचिव यज्ञराज पाण्डेले सोमबार साँझ दरबारमार्ग भित्र सञ्चालन भएका पसलका सटर साढे ४ बजेदेखि साढे ५ बजेसम्म बन्द गर्न लागिएको जानकारी दिए । महानगरपालिकाले सडकमा अव्यवस्थित पार्किङ भएको भन्दै दरबारमार्ग सडकको किनारामा गरिँदै आएको पार्किङ हटाएको थियो । सडकबाट पार्किङ हटाइएको भन्दै स्थानीय व्यवसायीले महानगरको विरोध समेत गर्दै आएका छन् । अहिले पनि महानगरपालिकाले वैकल्पिक ठाउँको व्यवस्थापन नगरी पार्किङ हटाएको भन्दै दरबारमार्गमा व्यवसायिले आक्रोश समेत व्यक्त गरिरहेका छन् । सो ठाउँमा पार्किङ गर्न पाउनु पर्ने व्यवसायिहरुको माग छ । ‘हामीले सो ठाउँमा पार्किङ महानगरले हटाएपछि निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएका छौं, अब साधारण आन्दोलनले भएन अब दबाब दिनु पर्यो भनेर सटर बन्द गर्न लागेका हौं,’ उनले भने ।
रवि लामिछानेले बन्द गरेका क्रसर उद्योग सञ्चालनमा
नुवाकोट । यसअघि अवैधरुपमा सञ्चालनमा रहेको भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटले ताला सिल लगाएको क्रसर उद्योग अधिकांश सञ्चालनमा आएका छन् । गृह मन्त्रालयको गत पुस २० को निर्देशनलगत्तै अवैध भनेर बन्द गरिएका क्रसर उद्योग अहिले सञ्चालनमा ल्याइएको हो । जिल्लामा सञ्चालित ४९ क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगमध्ये ४५ सञ्चालनमा आएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाले जानकारी दिए । उनको अनुसार गत माघ १५ गते गृह मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका तथा राजस्व बुझाएका कागजातको आधारमा बन्द गरिएको क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग सञ्चालनमा ल्याइएको हो । ती उद्योगह आगामी असार मसान्तसम्म सुचारु हुन दिने गृह मन्त्रालयको परिपत्रमा भनिएको छ । ‘कानुनीरुपमा दर्ता भएका र कर राजस्व बुझाउँदै आएका उद्योगलाई सञ्चालन गर्न दिने गृह मन्त्रालयको निर्णयको आधारमा ती उद्योगमा लगाइएको ताला प्रहरी र जनप्रतिनिधिको रोहबरमा खोल्न लगाएका छौँ’, प्रजिअ थापाले भने, ‘अहिले खोलिएका उद्योग सधैँको लागि होइनन्, आगामी असार मसान्तसम्मको लागि मात्र हो ।’ नुवाकोटमा रहेका ४९ क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगमध्ये हाल ४५ वटा सञ्चालनमा आइसकेका छन् भने चारवटाले आवश्यक कागजात बुझाउन बाँकी रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत सुरेश श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनको अनुसार सञ्चालनमा आएकामध्ये ४० वटा व्यावसायिक प्रयोजन र पाँचवटा विकास निर्माणअन्तर्गत आयोजना प्रयोजनको लागि स्थापना भएको देखिन्छ । राजस्व निकै कम गृह मन्त्रालयको गत पुस २० को निर्णयअनुसार दर्ता भएका तर, नवीकरण नभएका क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्णयले नुवाकोटका सबै क्रसर उद्योग बन्द भए तर, गत माघ १५ को परिपत्रले नवीकरण नभए पनि दर्ता भएका र राजस्व बुझाएका उद्योगलाई सञ्चालन गर्न दिने निर्णयले नुवाकोटका अधिकांश उद्योग पुनः सञ्चालनमा आए । ती उद्योगले प्रशासन कार्यालयमा बुझाएको कागजातअनुसार दर्ता भए पनि अधिकांशको धेरै वर्षदेखि नवीकरण नभएको पाइएको छ भने राजस्व पनि निकै कम बुझाएको उल्लेख छ । केहीले वार्षिक कारोबार एक लाख रुपैयाँभन्दा माथिको राजस्व बुझाएको भए पनि अधिकांशले एक लाख रुपैयाँभन्दा कमको कारोबार भएको भनेर निकै कम शुल्कको राजस्व बुझाएको प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रजिअ तथा सूचना अधिकारी वेदनिधि अधिकारीले जानकारी दिए । उनको अनुसार उद्योग सञ्चालनको दर्तामा करोडौँ रुपैयाँको कारोबार गर्ने उल्लेख गरिएको छ । राजस्व बुझाउँदा भने वार्षिक लाख रुपैयाँको कोरोबार भएको पनि देखाइएको छैन । ‘अहिलेको लागि उद्योग दर्ता र राजस्व दाखिलाको कागजातको आधारमा सञ्चालन अनुमति दिएका छौँ ।’ सहायक प्रजिअ अधिकारीले भने, ‘अस्वभाविकरुपमा कम शुल्कको कारोबार देखाएर राजस्वको दरमा देखिएको शङ्कास्पद कार्यको आगामी दिनमा थप छानबिन हुनेछ ।’ रासस
सुरू भयो होली, हनुमानढोकामा ठड्याइयो चीर
काठमाडौं । काठमाडौंको वसन्तपुरस्थित हनुमानढोका दरबारमा तीन तले चीर ठड्याइएको छ । वसन्तपुरस्थित हनुमानढोका दरबारको गद्दी बैठकको दक्षिणतर्फ सोमबार तीनतले चीर ठड्याएपछि देशभर फागु अर्थात् होली पर्व शुरु भएको मान्ने गरिन्छ । आज बिहान ७ः४५ बजेको साइतमा मानन्धर समुदायले रंगीचंगी ध्वजासहितको चीर ठड्याएर र एकअर्कालाई अबिर दलेर होली पर्व शुरु भएको जनाउ दिएका हुन् । आज पशुपति, हनुमानढोका दरबारको सुन्दरीचोक, ललितपुरको पाटन दरबार क्षेत्रको कृष्णमन्दिर प्राङ्गणमा पनि रंगीचंगी कपडा झुन्ड्याएर होली शुरु भएको जनाउ दिने गरिन्छ । चीर ठड्याएपछि मानन्धर समुदायका सदस्य गजेन्द्र मानन्धरले असत्यमाथि सत्यको जितको रुपमा ठड्याइएको बताए । उनले चीर ठड्याइसकेपछि विधिवत रुपमा होलदी पर्व शुरु भएको मानिने बताए । यस वर्षको होली पर्वको मुख्य दिन फागुन २२ र २३ गते परेको छ । २२ गते हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा र २३ गते तराई जिल्लामा होलीको मनाइँदैछ ।
तेश्रो पटक संशोधन भयो बीमा कम्पनी मर्जर सम्बन्धी निर्देशिका, नयाँ के के थपिए ?
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले ‘बीमक गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६’ लाई तेश्रो पटक संशोधन गरेको छ । माघ १८ गते संशोधन भएको उक्त निर्देशिका तत्काल लागू हुने छ । संशोधित निर्देशिकामा अधिकांश बुदा तथा व्यवस्थाहरु थपिएका छन् भने केही व्यवस्थाहरु संशोधन भएर आएका छन् । जसमा बीमा कम्पनीको कुनै व्यक्ति वा समूहको १५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व हुन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । । प्राधिकरणले गाभ्ने गाभिने अघि बीमकको कायम रहेको सेयर स्वामित्व १५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन गएमा सो सेयरलाई सीमाभित्र ल्याउनको लागि २ वर्षको समयसीमा दिने निर्देशिकामा प्रष्ट भनेको छ । त्यस्तै, कम्पनी मर्ज तथा एक्वायर हुनुभन्दा अघि बहाल रहेको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को हकमा कुलिङ्ग पिरियड लागू नहुने व्यवस्था छ । त्यस्तै, मर्जपछि बन्ने कम्पनीमा सीईओको नियुक्ति तोकिएको अवधिभित्र नभएमा औचित्यताको आधारमा थप समय दिन सकिने छ । बीमक गाभिएकै कारण गाभ्ने बीमकको सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व रहन नसक्ने अवस्था भएमा समितिको स्वीकृति लिएर थप सञ्चालकको व्यवस्था गर्न सकिने छ । गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति हुनुभन्दा अघि कम्पनीमा संलग्न रहेका संचालकको हकमा कार्यकाल गणना गर्दा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति पश्चात स्थापना हुने कम्पनीमा सञ्चालकको रुपमा नियुक्त भएका निजको लागि पहिलो कार्यकाल मानिने छ । जुन नयाँ व्यवस्था हो । गाभ्ने, गाभिने प्रक्रियामा कुनै बीमकको संस्थापक सेयर प्रतिशत अन्य गाभ्ने, गाभिने बीमकभन्दा बढी भई समान प्रतिशत कायम गर्नपर्ने अवस्थामा बिक्री गर्न पाउने बन्देज अवधि (लकिङ पिरियड) पाँच वर्ष नपुगे तापनि उपयुक्तता जाँच (फिट एण्ड प्रोपर टेष्ट) गरी बिक्री गर्न स्वीकृति दिन सकिने छ । त्यस्तै, कुनै संस्थापकले धारण गरेको संस्थापक शेयर साझेदारीमा रहेको रहेछ भने साझेदारी छुट्याउने प्रयोजनका लागि कारोबार गर्न बन्देज अवधि (लकिङ पिरियड) नपुगे तापनि बिक्री वा अन्य किसिमले हक हस्तान्तरण गर्न स्वीकृति दिन सकिने व्यवस्थालाई थप गरिएको छ । त्यसैगरी, कुनै संस्थापक सेयरधनीको नाममा रहेको संस्थापक समूहको सेयर बीमक मर्जरमा जाने भएमा कारोबार गर्न बन्देज अवधि (लकिङ पिरियड) भित्र पर्ने भए तापनि अन्य व्यक्ति वा संस्थाको नाममा बिक्री गर्न वा अन्य कुनै किसिमले हस्तान्तरण गर्न स्वीकृति दिन सकिनेछ । यो नयाँ व्यवस्था हो । यो निर्देशिका अनुसार गाभ्ने, गाभिने कार्य पछिको एकीकृत रुपमा बीमाङ्कीको प्रतिवेदन पेश गर्न थप छ महिना समय प्रदान गर्न सकिनेछ । गाभ्ने, गाभिनेमध्ये कुनै बीमकको संस्थागत संस्थापक बैंक, वित्तीय संस्था वा सञ्चालकसँग लगानी तथा व्यवसायमा वित्तीय स्वार्थ देखिने अवस्था भएमा सो हटाउन एक वर्षको समय प्रदान गर्न सकिने बताइएको छ । सञ्चालकको तोकिएको कार्यकाल समाप्त भै निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था भए तापनि गाभिएर वा प्राप्ति पश्चात् प्रचलित कानूनबमोजिम पुनः निर्वाचन नभएसम्मको अवधिको लागि संचालक पदमा बहाल रहने अवधि थप दिन सकिने व्यवस्था छ । एक्विजिशन तथा मर्जरबाट कम्पनीको शाखा कार्यालय थपघट तथा मिलान गर्नपर्ने भएमा बढीमा एक वर्षको समय प्रदान गर्न सकिनेछ । गाभ्ने, गाभिने प्रक्रियामा कुनै बीमकको संस्थापक सेयर प्रतिशत अन्य गाभ्ने, गाभिने बीमकभन्दा बढी भई समान प्रतिशत कायम गर्नपर्ने अवस्थामा बिक्री गर्न पाउने बन्देज अवधि (लकिङ पिरियड) पाँच वर्ष नपुगे तापनि उपयुक्तता जाँच (फिट एण्ड प्रोपर टेष्ट) गरी बिक्री गर्न स्वीकृति दिन सकिने व्यवस्था छ । यसमा कुनै संस्थापकले धारण गरेको संस्थापक सेयर साझेदारीमा रहेको खण्डमा भने साझेदारी छुट्याउने प्रयोजनका लागि कारोबार गर्न बन्देज अवधि (लकिङ पिरियड) नपुगे तापनि बिक्री वा अन्य किसिमले हक हस्तान्तरण गर्न स्वीकृति दिन सकिने नयाँ व्यवस्था थप गरिएको छ । त्यस्तै, कुनै संस्थापक सेयरधनीको नाममा रहेको संस्थापक समूहको सेयर बीमक मर्जरमा जाने भएमा कारोबार गर्न बन्देज अवधि (लकिङ पिरियड) भित्र पर्ने भए तापनि अन्य व्यक्ति वा संस्थाको नाममा बिक्री गर्न वा अन्य कुनै किसिमले हस्तान्तरण गर्न स्वीकृति दिन सकिने नयाँ व्यवस्था छ । मर्जरपछिको एकीकृत रुपमा बीमाङ्कीको प्रतिवेदन पेश गर्न थप ६ महिना समय प्रदान गर्न सकिने छ । गाभ्ने, गाभिनेमध्ये कुनै कम्पनीको संस्थागत संस्थापक बैंक, वित्तीय संस्था वा संचालकसँग लगानी तथा व्यवसायमा वित्तीय स्वार्थ देखिने अवस्था भएमा सो हटाउन एक वर्षको समय दिइने छ । सञ्चालकको तोकिएको कार्यकाल समाप्त भै निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था भए तापनि गाभिएर वा प्राप्ति पश्चात् प्रचलित कानूनबमोजिम पुनः निर्वाचन नभएसम्मको अवधिको लागि संचालक पदमा बहाल रहने अवधि थप दिन सकिनेछ । मर्जरपछि बनेको कम्पनीको अभिकर्तालाई साविकमा प्रवाह भएको ऋण असुली र अभिकर्ता व्यवस्थापनको लागि ६ महिना समय दिइने छ । एक्विजिशन तथा मर्जरपश्चात कार्यालय स्थापना र यान्त्रिकिकरण गर्दा भएको खर्चलाई व्यवस्थापन खर्चमा एक वर्षसम्म समावेश नगरिने गरी छुट दिन सकिने संशोधित निर्देशिकामा भनिएको छ । साथै, मर्जरपछि स्थापना हुने कम्पनीले वित्तीय विवरणमा नाफा नोक्सान हिसाब अन्तर्गत बाँडफाँडको लागि उपलब्ध रकममध्येबाट महाविपत्ति कोषमा छुट्याउनु पर्ने रकममा तीन आर्थिक वर्षसम्म ५० प्रतिशत छुट दिन सकिने व्यवस्था छ ।
