राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तत्काल सरकारमा नजाने
फाइल फाेटाे चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो पार्टी तत्काल सरकारमा जाने तयारीमा नरहेको बताएका छन् । आज यहाँ पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उनले अहिलेको परिस्थितिको मूल्याङ्कन गर्नेकाम भइरहेको बताए ।“सरकारमा जाने तयारी भन्ने होइन, परिस्थितिलाई मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ”, उनले भने । उनले सत्ता समीकरण परिवर्तन भए पछि सरकारमा जानु परेमा कारण स्पष्ट पारेर मात्रै सहभागी हुने स्पष्ट पारे । रास्वपा छुट्टै परिचय बोकेर बनेको दल भएकाले पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम नियाल्दै गरेको उनले बताए । आफ्नो दलको राजनीतिक अभ्यास सुरुआती चरणमा रहेको सभापति लामिछानेले उल्लेख गरे । सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएको अवस्थामा अब के गर्ने भन्ने विषयमा पार्टीभित्र छलफल हुने उनको भनाइ थियो । आगामी वैशाख १० गते हुने चितवन क्षेत्र नम्बर २ को उपनिर्वाचनको तयारी सुरु गरेको उनले बताए ।
मदिराजन्य पदार्थका विज्ञापन हटाउन सञ्चारमाध्यमलाई निर्देशन
काठमाडौं । विज्ञापन बोर्डले मदिराजन्य पदार्थका विज्ञापन तत्काल हटाउन सञ्चारमाध्यमलाई निर्देशन दिएको छ । बोर्डले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी कुनै पनि सञ्चारमाध्यमबाट अब उप्रान्त मदिराको विज्ञापन नगर्न/नगराउन निर्देशन दिएको हो । सर्वोच्च अदालतले गत फागुन ११ गते नै कुनै पनि सञ्चारमाध्यमबाट मदिराको विज्ञापन नगर्न, नगराउन भनिसकेको बोर्डको भनाइ छ । ‘विज्ञापन बोर्डको फागुन २६ गते बसेको बैठकले विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेन्सी, छापा, विद्युतीय, डिजिटल माध्यमका साथै सामाजिक सञ्जालबाट समेत मादक पदार्थको विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण नगर्न, नगराउन निर्देशन जारी गर्ने निर्णय भएकाले कुनै पनि सञ्चारमाध्यमबाट अब उप्रान्त मदिराको विज्ञापन नगर्नु/नगराउनु हुन सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । बोर्डले बाह्य विज्ञापन (होर्डिङ्ग बोर्ड) मा समेत मदिराको विज्ञापन गर्न नपाइने जनाउँदै त्यस्ता विज्ञापन तत्काल हटाउन विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेन्सीका साथै स्थानीय तहलाई समेत अनुरोध गरेको छ । कोही कसैबाट त्यस प्रकारको विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण भएको पाइएका विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेन्स तथा सञ्चारमाध्यमलाई विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ तथा जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ का साथै प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुने पनि वोर्डले जनाएको छ ।
नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेलको शपथ आज
काठमाडौं । नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्ने भएको छ । राष्ट्रपतिको कार्यालयले उनको शपथका लागि दिउँसो १ बजे शीतल निवासमा विशेष समारोहको आयोजना गर्दैछ । नेपालको संविधानमा राष्ट्रपतिले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नुअघि सङ्घीय कानुनबमोजिम प्रधानन्यायाधीशसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था छ । नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेललाई कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले शपथ गराउने जनाइएको छ । पौडेल यही फागुन २५ गते राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भएका थिए । संविधानमा नेपालमा एक राष्ट्रपति रहने र राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन गर्ने उल्लेख छ । संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ । नेपालमा विसं २०६२÷६३ को आन्दोलनको उपलब्धिका रुपमा मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएसँगै राष्ट्रपति प्रणालीको अभ्यास सुरु भएको हो । राष्ट्रपतिको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्ष हुने र दुई पटकसम्म राष्ट्रपति निर्वाचित भइसकेको व्यक्ति निर्वाचनमा पुनःउम्मेदवार हुन नसक्ने संविधानमा उल्लेख छ ।
‘उद्योगी व्यवसायी टाँट पल्टने अवस्था आयो, बैंक गम्भीर बनेन’
वीरगञ्ज । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले उद्योगी व्यवसायी टाँट पल्टिने अवस्था आएको बताएका छन् । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको ४७ औँ साधारणसभामालाई सम्बोधन गर्दै उनले उद्योगी टाँट पल्टने अवस्था बन्दा समेत बैंक गम्भीर नभएको गुनासो गरेका हुन । बैंकको ऋण प्रवाह र ब्याजदर सम्बन्धमा उद्योगी व्यवसायीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत कुनै पहल नभएको गुनासो गर्दै उनले बैंकको ब्याजदर बारे सरकारले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । बैंक ब्याजदरविरुद्ध ठटेर लाग्नुपर्नेमा जोड दिदैँ उनले उद्योग र उद्योगीहरुको टाँट पल्टिने अवस्था आइसक्दा पनि बैंक गम्भीर नरहेको गुनासो गरे । उनले वीरगञ्जको नाका व्यापार तथा राजस्व दुवैका लागि महत्वपूर्ण भए पनि सरकारले उद्योगीको हितलाई ध्यान नदिएको गुनासो समेत गरेका थिए । यस्तैगरी, उनले केही महिनादेखि भइरहेको अघोषित लोडसेडिङका कारण करिडोरका उद्योग झन् धेरै धरासायी बन्दै गएको बताए । ‘कञ्चनजङ्गादेखि कञ्चनपुरसम्मका उद्योगीहरु हाल काठमाडौँमा बैंक व्याजको विरोधमा सडकमा ओर्लिएको अवस्था छ’, उनले भने, ‘हामी सबै उद्योगी अहिलेको अवस्थामा मिलेर दबाब दिन आवश्यक रहेको छ, त्यसैले आउनुस् हातेमालो गर्दै नेतृत्व पङ्क्तिलाई आग्रह गरौँ ।’ कार्यक्रममा सांसद अजय चौरसियाले उद्योगी व्यवसायीको साथ र समर्थनका कारण नै आफ्नो कुरा सरकारसमक्ष राख्न सक्ने पदमा पुगेकाले उद्योगी व्यवसायीको वास्तविक समस्या संसद्मा उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । विकास निर्माणदेखी कुनै पनि राम्रो हुन सक्ने कुरामा वीरगञ्जसँग हुँदै आएको विभेदको स्थितिलाई समाप्त पार्न सबै दलका सांसदसँग पहल गर्ने सांसद चौरसियाले व्यक्त गरे । पूर्वसांसद ओमप्रकाश शर्माले उद्योगपति व्यापारीका लागि कच्चा पदार्थका लागि बंैकबाट लिएको ब्याज भारतमा नौदेखि १० प्रतिशतसम्म हुँदा नेपालका बैंकमा सातदेखि आठ प्रतिशत हुने गरेकोमा भारत जहाँको त्यही जनतालाई सहजता प्रदान गरिरहे पनि नेपाल तर्फका बैंकले जनता तथा उद्योगीलाई पीडा मात्रै दिइरहेको स्थिति सिर्जना भएको गुनासो गरे । उद्योगी व्यवसायीको टाँट पल्टिने अवस्था आए पनि, घरबारविहीन हुने अवस्था सिर्जना भए पनि बंैकले आफ्नो असुली जसरी पनि गरी छाड्ने भएकाले बैंकको कहिले टाँट पल्टिने अवस्था नआउने तर्कसमेत गरे । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष डा सुबोध गुप्ताले बैंकको ब्याजदर एकल अङ्कमा राख्नुपर्ने, वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोरलाई सरकारले विधिवत्रुपमा मान्यता प्रदान गर्नुपर्ने, क्रेडिट एक्ट/चेम्बर एक्ट लागू गरिनुपर्ने, उद्योगमा चाहिने विद्युत्को आपूर्तिलाई नियमित गरिनुपर्ने, सेजको सफल सञ्चालनमा सरकारले ध्यान दिनुपर्नेलगायतका सुझावसहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।
बैंकले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नै नसके राष्ट्र बैंकले सुविधा दिने, यी ७ अवस्थामा पाइन्छ सहुलियत
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तिम ऋणदाता सुविधा सम्बन्धि विनियमावली जारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले अन्तर बैंकिङ बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोबार र तत्कालको दायित्व पुरा गर्न नसक्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई लक्षित गर्दै यो विनियमावली जारी गरेको हो । राष्ट्र बैंकले अन्तिम ऋणदाता सुविधा प्रदान गर्नका लागि विभिन्न सीमाहरु तोकेको छ । बचतकर्ताको निक्षेपको दायित्व तिर्न नसक्ने, कर्जा दिन नसक्ने र संस्थामा परेको समस्या समग्र अर्थव्यवस्थामा पर्न गएमालगायतका अवस्थामा राष्ट्र बैंकले सो सुविधा दिने गरी विनियमावली ल्याएको छ । अन्तिम ऋणदाता सुविधाको रूपमा प्रदान गरिने ऋणको ब्याजदर प्रचलित बैंक दरमा २ प्रतिशत बिन्दुले पेनाल दर थप हुने गरी प्रदान गरिने उल्लेख छ । अन्तिम ऋणदाता सुविधा उपयोग गर्ने इजाजतपत्रप्राप्त संस्थालाई तोकिएका शर्तहरूको अनुपालना भए/नभए सम्बन्धमा नियमित अनुगमन गरिने बताइएको छ । यी ७ अवस्थामा पाइन्छ सुविधा – इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले अन्तरबैंक बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोवार र स्थायी तरलता सुविधाका माध्यमबाट आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्था भएमा । – इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले आफूसँग बजारयोग्य सम्पत्ति नभएको कारणबाट आफ्नो तत्कालको दायित्व पूरा गर्न नसकने अवस्था भएमा । ठूलो परिमाणको निक्षेप भुक्तान भई वा भुक्तान गर्नुपर्ने अवस्था आई इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले आफ्नो तत्कालको दायित्व पूरा गर्न सक्षम नभएमा । – इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले प्रतिवद्धता जनाईसकेको कर्जा प्रवाह गर्न असफल भई त्यसको नकारात्मक असर अर्थव्यवस्थामा पर्ने भएमा । – कुनै एक इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको समस्या वा असरले अन्य स्वस्थ संस्था धरासायी हुने गरी प्रणालीगत जोखिम सिर्जना हुने अवस्था आएमा । इजाजतपत्रप्राप्त संस्था आफ्नो वित्तीय दायित्व पूरा गर्न असमर्थ भएको कारण बैंकिंग प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयतामा कमी आउन सक्ने भएमा । -प्राकृतिक प्रकोपको कारण इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले आफ्नो तत्कालको दायित्व भुक्तान गर्न नसक्ने नभएमा । – राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण सिर्जित असहज अवस्थाबाट इजाजतपत्रप्राप्त संस्था आफ्नो तत्कालको दायित्व पूरा गर्न असमर्थ भएमा । – इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न समर्थ नभएमा र त्यस्तो संस्था खारेजीमा लैजाँदा अर्थव्यवस्था तथा वित्तीय प्रणालीमा चुनौती सृजना हुन सक्ने भएमा ।
समृद्धि फाइनान्सको बुटवल शाखाद्धारा रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाडौं । समृद्धि फाइनान्सले गते शाखा कार्यालय बुटवलबाट रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । रक्तदान जिवनदान भन्ने नारालाई आत्मसात गर्दै फाइनान्सले कार्यक्रम आयोजना गरेकाे थियाे । फागुन १८ गतेबाट सुरु गरिएको रक्तदान कार्यक्रम फाइनान्सको ७ वटा शाखाहरुबाट सम्पन्न भइसकेकाे छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट “ग” वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त राष्ट्रिय स्तरको समृद्धि फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडले हाल आठ वटा शाखाहरु मार्फत कारोबार गर्दै आएको छ ।
‘नारायणघाट बुटवल सडक विस्तारमा कम्पनीको चरम लापरवाही भयो’
कावासोती । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं सङ्घीय सांसद डा शशाङ्क कोइरालाले नारायणघाट बुटवल सडक विस्तारमा निर्माण कम्पनी चाइना स्टेट इञ्जिनीयरिङ कर्पोरशनले चरम लापरवाही गरेको बताएका छन् । विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुन पूर्वी नवलपरासी आइपुगेका कोइरालाले पत्रकारसँगको कुराकानीमा निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्तीका कारणले जनताले भोगेको सास्तीका विषयमा पटकपटक निर्माण कम्पनीको स्थानीय तथा काठमाडौंस्थित कार्यालयमा गएर ध्यानाकर्षण गराएको भए पनि काम ढिलासुस्ती गर्ने क्रम घट्नुको सट्टा झन बढेको बताएका हुन् । गत साउनमा आयोजनाको म्याद थप्ने बेला सडक विस्तारको कामलाई तीव्र गतिमा बढाउने भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि निर्माण कम्पनीको पछिल्लो काम हेर्दा सन्तोष मान्ने स्थिति नभएको उनको भनाइ थियो । काममा ढिलाइ हुँदा यो सडक भएर यात्रा गर्ने यात्रु मात्रै होइन, नारायणघाटदेखि बुटवलसम्मका स्थानीयवासीलाई ठूलो समस्या भएको भन्दै उनले यस विषयमा काठमाडौं फर्किए लगत्तै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गर्ने जानकारी दिए । ‘यात्रा गर्ने यात्रुको समय बर्बाद भएको छ, दैनिक निस्किने धुलोले स्थानीयवासीलाई समस्या भएको छ, श्वासप्रश्वासका बिरामी बढ्न लागेका छन, यसरी काम गरिरहने हो भने चुप लागेर बस्ने अवस्था हुँदैन’, उनले भने । साविकको अवस्थामा बुटवल–नारायणगढ पार गर्न निजी गाडीमा दुई घण्टा र बसमा करिब तीन घण्टा लाग्ने गरेकोमा अहिले छ/सात घण्टा बढी समय लाग्ने समस्याले जनतालाई निकै सास्ती भएको नेता कोइरालाको भनाइ थियो । कामलाई तीव्रता दिए पनि काम निकै ढिला भइरहेको उनले बताए । ‘निर्माण कम्पनीले निर्माणलाई तीव्रता दिएको दाबी गरे पनि अवस्था भने उस्तै रहेको छ’, उनले भने, ‘सडक विस्तार क्रममा निर्माण कम्पनीले पुल, कल्भर्ट तथा अन्य संरचना बनाउँदाको खाडल नपुर्दा र भत्किएको सडक मर्मत नगर्दा दिनहुँ सवारीसाधन बिग्रने र क्षति पुग्ने गरेको छ ।’ निमार्ण कम्पनीले कामलाई तीव्रता दिएर यात्रु र स्थानीयवासीलाई सहज वतावरण बनाउनेतर्फ अगाडि नबढे ठेक्का प्रक्रियालाई यही अवस्थामा अगाडि बढाउन नसक्ने उनको भनाइ थियो । विसं २०७५ माघ २४ मा चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इञ्जिनीयरिङ कर्पोरेशनले ठेक्का सम्झौता गरेर काम सुरु गरेको थियो । तर, चार वर्षमा २५ प्रतिशत मात्रै काम भएको आयोजनाले जनाएको छ । एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को ऋण सहयोगमा कूल १६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख लागतमा राजमार्गको यस खण्डको विस्तार भइरहेको छ । लागतको ८५ प्रतिशत रकम एडिबीले ऋण उपलब्ध गराएको छ भने बाँकी सरकारकै लगानीमा काम हुने आयोजनाले जनाएको छ । एडिबीले १.५ प्रतिशत ब्याजदरमा ३२ वर्षमा चुक्ता गर्ने गरी ऋण उपलब्ध गराएको हो । बयालिस महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी यो सडक विस्तारका लागि विसं २०७५ माघमा सरकार र चीनको चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इञ्जिनीयरिङ कर्पोरेशनबीच सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार विसं २०७९ साउन २२ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नभएपछि सरकारले गत साउनको २३ गतेदेखि लागू हुने गरी तीन–तीन महिनामा आयोजनाको भौतिक प्रगतिको मूल्याङ्कन गरिने र प्रगति त्रैमासिकरूपममा कम्तीमा १० प्रतिशत हुनुपर्ने शर्तसहित तीन सय ८६ दिनका लागि आयोजनाको म्याद थपेको थियो । रासस
१७ सय किलोमिटर अप्टिकल फाइबर जडान, दुई वर्षको काम ५ वर्षमा पनि सकिएन
फाइल फाेटाे काठमाडौं । देशभर सूचना महामार्ग (अप्टिकल फाइबर व्याकबोन नेटवर्क) विस्तारको परियोजनाअन्तर्गत हालसम्म एक हजार छ सयभन्दा बढी किलोमिटर क्षेत्रमा फाइबर जडान सम्पन्न भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिरकणले २ वर्षभित्रमा महामार्ग विस्तार गरिसक्ने भन्दै सुरु गरेको योजनाअन्तर्गत माघ मसान्तसम्म एक हजार छ सय ७१ किलोमिटर क्षेत्रमा फाइबर विस्तार भएको हो । नेपाल टेलिकमले जिम्मा पाएको कोशी, मधेश र बागमती प्रदेश तथा कर्णाली र सुदूपश्चिम खण्डमा कछुवाको गतिमा फाइबर विस्तारको काम भएको छ । कोशी, मधेश र बागमती गरी टेलिकमले तीन प्रदेशमा दुई हजार ८३ किलोमिटर फाइबर बिछ्याउनुपर्नेमा माघ मसान्तसम्म एक हजार तीन सय ४१ किलोमिटर फाइबर बिछ्याएको छ । दुई वर्षमा सक्नेगरी सम्झौता भएकोमा टेलिकमले पाँच वर्षको अवधिमा ६१ दशमलव ५४ प्रतिशत मात्र जडान गरेको हो । प्राधिकरणले पहिलो खण्डअन्तर्गत नेपाल टेलिकमसँग पूर्वी नेपालदेखि गोरखासम्म फाइबर बिछ्याउन २०७३ साल असोज १२ गते २ वर्षको सम्झौता गरेको थियो । तर टेलिकमले २०७६ जेठ पहिलो सातादेखि अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम सुरु गरेको हो । यस्तै, टेलिकमले प्याकेज–३ अन्तर्गतको कर्णाली र सुदूपश्चिम खण्डमा एक हजार नौ सय ९२ किलोमिटर क्षेत्रमा फाइबर जडान गर्नुपर्नेमा हालसम्म तीन सय ३० किलोमिटर क्षेत्रमा मात्र जडान कार्य सम्पन्न भएको छ । कर्णाली र सुदूपश्चिममा फाइबर बिछ्याउन प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमलाई जिम्मेवारी दिए पनि काम सुरु गर्न नसकेको भन्दै प्राधिकरणले पुनः नेपाल टेलिकमलाई जिम्मा दिएको थियो । विसं २०७४ भदौ ३ गते दुई वर्षका लागि स्मार्टलाई जिम्मा दिए पनि प्राधिकरणले २०७६ कात्तिक ३ गते ठेक्का सम्झौता रद्द गरी २०७६ साल पुस १९ गते नेपाल टेलिकमसँग सम्झौता गरेको थियो । एक खण्डको काम सुरु भएन तीन खण्डका विभाजन गरिएको विस्तारअन्तर्गत दुई वटा खण्डमा काम सुरु हुनै सकेको छैन । खण्ड दुईअन्तर्गत रहेको गण्डकी र लुम्बिनीअन्तर्गतका २१ जिल्लामा दुई हजार एक सय ६० किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कामको सुरु नै हुन सकेको छैन । प्राधिकरणले युनाइटेट टेलिकम (युटिएल) लाई विस्तारको जिम्मा दिए पनि सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा हुँदा उक्त क्षेत्रमा विस्तारको काम रोकिएको हो । दुई वर्षभित्र सक्नुपर्ने गरी प्राधिकरणले युटिएलसँग २०७४ वैशाख २५ गते दुई अर्ब एक करोडमा सम्झौता गरेको थियो । तोकिएको अवधिमा काम सुरु नगरेको भन्दै प्राधिकरणले २०७६ बैशाख २६ गते सम्झौता रद्द गरेपछि युटिएलले सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । अदातलते वैशाख २९ गते युटीएलको पक्षमा फाइबर बिछ्याउने ठेक्का रद्द नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । प्राधिकरण उक्त आदेशविरुद्ध भ्याकेटमा गए पनि यसको अन्तिम निर्णय हुन नसक्दा फाइबर बिछ्याउने कार्यको सुरुआत नै हुन सकेको छैन । अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रु नौ अर्ब ८९ करोड १७ लाखमा बजेट छुट्टाइएको थियो । जसमध्ये माघ मसान्तसम्म रु दुई अर्ब नौ करोड ३८ लाख ६७ हजार खर्च भएको छ । प्राधिकरणले सुरु गरेको उक्त परियोजनाअन्तर्गत मध्यपहाडी लोकमार्गलाई आधार मानेर त्यसको समानान्तर रूपमा जिल्ला सदरमुकाम र हरेक नगरपालिकासम्म फाइबर नेटवर्क विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ । परियोजनाअन्तर्गत मध्यपहाडी लोकमार्गमा ९८ कोर, जिल्ला सदरमुकाम र मध्यपहाडी लोकमार्गलाई पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोड्ने सडकमा ४८ कोर र नगरपालिकाहरूसम्म २४ कोरको अप्टिकल फाइबर प्रयोग हुन्छ । रासस
