सिलिकन भ्याली बैंकको घटनाले राष्ट्र बैंक झस्कियो
काठमाडौं । अमेरिकाको सिलिकन भ्याली बैंक टाट पल्टेको घटनाले अहिले विश्व वित्तीय क्षेत्र त्रासमा छ । सन् २००८ पछिको ठूलो वित्तीय संकटको घटनाको रुपमा लिइएको यस विषयले अहिले विश्वको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा तरंग पैदा गरेको हो । यसबाट नेपाली बैंकिङ क्षेत्र पनि अछुतो रहन सकेको छैन । नेपाली बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंक पनि यस घटनाबाट टाढा हुन सक्दैन । यो घटनाको पाठ सिक्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि आफ्नो तयारी अगाडि बढाएको छ । कुनै पनि बेला कुनै पनि वित्तीय संस्थामा समस्या आउन सक्ने विषयमा राष्ट्र बैंक सजग छ । पछिल्लो समय नेपाली बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र पनि स्वस्थ छैन । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले लामो समयदेखि तरलताको सकस भोगिरहेका छन् भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ग्राहकबाट उच्च ब्याज लिएको भन्दै उद्योगी व्यवसायी पनि आन्दोलनमा छन् । सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठिरहेका छन् । कतिपय उद्योगी व्यवसायीहरुले बैंकरमाथि नै धावा बोल्न थालेका छन् । बैंकिङ क्षेत्रमाथि प्रहार हुन थालेपछि गृहमन्त्रालयले पनि यसप्रति चासो देखाएको छ भने बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका विभिन्न घटनाहरुको विषयमा गम्भीर बन्दै राष्ट्र बैंकले पनि एकपछि अर्को नीतिगत व्यवस्था गर्न थालेको छ । धेरैले सिलिकन भ्याली बैंक टाट पल्टनुको मुख्य कारण नियामकले सहयोग नगर्नु पनि भनेका छन् । बैंक समस्यामा परेको बेला नियामकले अन्तिम ऋणदाता सुविधा दिएको खण्डमा बैंक टाट पल्टिनबाट बच्ने बुझाइ धेरैको छ । तर, त्यसो नगर्दा सिलिकन भ्याली बैंक डुबेको तर्क धेरैको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बैंक समस्यामा आउन नदिनका लागि नियामकले धेरै भूमिका खेल्न सक्ने बताउँछन् । नियामकले सहयोग नगरेकै कारण पनि सिलिकन बैंकमा समस्या आएको बताउँदै यस विषयमा राष्ट्र बैंकले पनि सजग बन्नु पर्ने उनको राय छ । ‘केन्द्रिय बैंकले सहयोग गरेन भने पनि यस्तो समस्या आउन सक्छ, सिलिकन भ्याली बैंकलाई त्यहाँको केन्द्रिय बैंकले अन्तिम ऋणदाता सुविधा दियो भने डुब्ने सम्भावना कम हुन्थ्यो, यस्ता समस्या आउने वित्तिकै केन्द्रिय बैंकले अन्तिम ऋणदाता सुविधा दिन पछि हट्नु हुन्न, हामी कहाँ बैंक आइसकेपछि मर्नु हुन्ने भन्ने मान्यता छ,’ थापाले भने । कुनै पनि देशको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको नियामकले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा समस्या सिर्जना भएमा सो वित्तीय संस्थाको समस्या समाधानका लागि अन्तिम ऋणदाता सुविधा प्रदान गर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि आइतबार अन्तिम ऋणदाता विनियमावली ल्याएको छ । सिलिकन भ्यालीको घटना र पछिल्लो समय नेपाली बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको सकसका बीच राष्ट्र बैंकले उक्त विनियमावली ल्याएको हो । राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ४९ को उपदफा २ मा नेपाल सरकारले सर्वसाधारणको हित र कल्याणका लागि कर्जा प्रवाह गर्न उपयुक्त देखिए राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरेको खण्डमा र त्यस्तो कर्जाको नेपाल सरकारले प्रचलित बजार दरको सुरक्षणपत्रको ग्यारेन्टी दिएमा वा अन्तिम ऋणदाताको रुपमा कार्य गर्नु पर्दा बैंकले असाधारण अवस्थामा बढीमा एक वर्षसम्मका लागि वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कुनै पनि किसिमको कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्था अनुसार राष्ट्र बैंकले उक्त विनियमावली ल्याएको हो । अन्तरबैंक बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोवार र स्थायी तरलता सुविधाका माध्यमबाट आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न नसकी तत्कालको दायित्व पूरा गर्न असमर्थ भई प्रणालीगत जोखिम सिर्जना हुने र बैंकिङ्ग प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनियतामा कमी आउन सक्ने जोखिम देखिएमा अन्तिम ऋणदाताको रुपमा राष्ट्र बैंकले यो सुविधा दिने सक्छ । अन्तिम ऋणदाता सुविधाको रूपमा प्रदान गरिने ऋणको ब्याजदर प्रचलित बैंक दरमा २ प्रतिशत बिन्दुले पेनाल दर थप हुने गरी प्रदान गरिने उल्लेख छ । अन्तिम ऋणदाता सुविधा उपयोग गर्ने इजाजतपत्रप्राप्त संस्थालाई तोकिएका शर्तहरूको अनुपालना भए÷नभए सम्बन्धमा नियमित अनुगमन गरिने बताइएको छ । सो विनियमावलीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूसँग बजारयोग्य सम्पत्ति नभएको कारणबाट आफ्नो तत्कालको दायित्व पूरा गर्न नसकने अवस्था भएमा, ठूलो परिमाणको निक्षेप भुक्तान भई वा भुक्तान गर्नुपर्ने अवस्था आई इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले आफ्नो तत्कालको दायित्व पूरा गर्न सक्षम नभएमा र प्रतिवद्धता जनाइसकेको कर्जा प्रवाह गर्न असफल भई त्यसको नकारात्मक असर अर्थव्यवस्थामा पर्ने भएमा लगायतका समस्या देखा परेमा यो सुविधा दिने जनाएको छ । यस्तै, प्राकृतिक प्रकोपको कारण इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले आफ्नो तत्कालको दायित्व भुक्तान गर्न नसक्ने नभएमा, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण सिर्जित असहज अवस्थाबाट इजाजतपत्रप्राप्त संस्था आफ्नो तत्कालको दायित्व पूरा गर्न असमर्थ भएमा र आफ्नो दायित्व पूरा गर्न समर्थ नभएमा र त्यस्तो संस्था खारेजीमा लैजाँदा अर्थव्यवस्था तथा वित्तीय प्रणालीमा चुनौती सृजना हुन सक्ने भएमा राष्ट्र बैंकले अन्तिम ऋणदाता सुविधा दिन सक्नेछ । धेरैले सिलिकन भ्याली बैंकको घटनाले राष्ट्र बैंक झस्केर हतार–हतारमा यो विनियमावली ल्याएको बुझेका छन् । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायण पोखरेल भने यो विषयलाई अस्वीकार गर्छन् । उनले इर्मेजेन्सी फण्डलाई व्यवस्थित पार्नका लागि यो विनियमावली ल्याएको बताउँछन् । ‘सिलिकन भ्याली बैंकको घटना र राष्ट्र बैंकको अन्तिम ऋणदाता सुविधालाई अन्तरसम्बन्धित बनाउन मिल्दैन, राष्ट्र बैंकले जतिबेला पनि यो सुविधा ल्याउन सक्छ, अहिले नै आवश्यक परेर भने ल्याइएको होइन, यो सुविधा जुनसुकै बैंकलाई जुनसुकै बेला पनि आवश्यक पर्न सक्छ,’ उनले विकासन्युजसँग भने । उनले यस्तो सुविधा भने बैंकले जुनसुकै बेला प्रयोग गर्न नचाहने धारणा राखे । बैंक डुब्नै लागेको अवस्थामा यो सुविधा उपभोग गर्न चाहन्छ । अन्य अवस्थामा भने अन्तर बैंक कारोबार, रिपो तथा एसएलएफ लगायतका वित्तीय उपकरणहरु प्रयोग गर्छ । ‘हामीले यसअघि पनि यस्तो सुविधा दिँदै आएका थियौं तर त्यो व्यवस्थित थिएन, अब व्यवस्थित बनाउनका लागि यो सुविधा ल्याएका हौं, पहिले राष्ट्र बैंकको सञ्चालक टीम बेसर, निर्णय गरेर हुन्थ्यो, अब विनियमावली अनुसार नै हुन्छ, यो आवश्यक परेर ल्याउने विषय पनि होइन, सिलिकन भ्याली बैंकबाट पाठ सिकेर यो विनियमावली ल्याएको होकी भन्ने कतिपयको बुझाइ हुन सक्छ, त्यो होइन, तर हामीले विश्व वित्तीय क्षेत्रमा भइरहेका घटनाक्रमहरु भने नियालीरहेका हुन्छौं,’ पोखरेलले भने । सम्बन्धित सामग्री : बैंकले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नै नसके राष्ट्र बैंकले सुविधा दिने, यी ७ अवस्थामा पाइन्छ सहुलियत यस कारण टाट पल्टियो सिलिकन भ्याली बैंक, नेपाली बैंकले सिक्नु पर्ने पाठ के हो ?
पाँच क्यासिनाेको बक्यौता २ खर्ब, भुक्तानी गर्न ३५ दिने म्याद
काठमाडौं । ५ वटा होटलमा सञ्चालीत क्यासिनोको बक्यौता रकम करिब २ खर्ब रुपैयाँ रहेको पाइएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालय अन्तरगतको कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयले सोमबार जारी गरेकाे सूचना अनुसार विभिन्न होटलमा सञ्चालन भएका क्यासिनोको बक्यौता रकम १ अर्ब ८१ करोड ८१ लाख ४५ हजार ४ सय १२ रुपैयाँ रहेको हो । कार्यालयका अनुसार नेपाल रिक्रीयसन सेन्टर प्रालि, दि फुलबारी लिमेटड, अन्नपूर्ण इन्टरनेशनल प्रा.लि दरबारमार्ग, ह्यापी आवर प्रा.लि र होटल याक एण्ड यतीमा सञ्चालन भएकाे क्यासिनो रहेका छन् । कार्यालयले सोमबार एक सूचना जारी गर्दै ३५ दिनभित्र बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न अन्तिम मौका दिएको हो । उनीहरुको तीनपुस्ते विवरण सार्वजनिक गर्दै कार्यालयले तोकिएको म्यादभित्र रकम नतिरेमा थप कारबाही अघि बढाउने र यसो गर्दा आर्थिक हानी नोक्सानी तथा सामाजिक प्रतिष्ठामा क्षति भएमा आफू जिम्मेवार नहुने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले चेतावनी दिएको छ । सूचना अनुसार सबैभन्दा धेरै बक्यौता रकम नेपाल रिक्रीयसन सेन्टर प्रालिको रहेको छ । ९० करोड ५० लाख १३ हजार रुपैयाँ बक्यौता रहेको उक्त सेन्टरका सञ्चालक भारतीय नागरिक राकेश बाधवा हुन । क्यासिनोका अन्य सञ्चालकहरु शान्ती चड्डा, तुलाराम भट्ट, सुवर्ण क्षत्री, रिचर्ड डोयल टटल र शालिन बाधवा रहेका छन् । यस्तै, होेटल याक एण्ड यतीमा सञ्चालित क्यासिनोको बक्यौता २० करोड बढी रहेको छ । सूचना अनुसार राधेश्याम सराफ सञ्चालक रहेको उक्त होटलको बक्यौता रकम २० करोड ८ लाख ६६ हजार रुपैयाँ रहेको छ । यसैगरी, बन्द रहेको पाँचतारे होटलमा रहेको दी फुलवारी ली क्यासिनो पोखराको नाममा ४१ करोड ७१ लाख ३४ हजार रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ । क्यासिनो सञ्चालकहरुमा पियुष बहादुर अमात्य, गंगा अमात्य, सञ्जु अमात्य राजभण्डारी, नुरो श्रेष्ठ, सुमी अमात्य, आयुष अमात्य र आन्टु अमात्य रहेका छन् । ह्यावी आवर प्रालिको ९ करोड २७ लाख ६७ हजार ९ सय ४१ रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ । यसका सञ्चालक सुरेन्द्र बहालुर सिंह र भोज बहादुर बम रहेको कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ । अन्नपूर्ण होटलमा सञ्चालन भएको अन्नपूर्ण ईन्टरनेशनल प्रालिको नाममा १९ करोड ७७ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ। यसका सञ्चालकहरु तप्तबहादुर विष्ट, नरेन्द्रलाल प्रधान, कल्पदीप राई, इश्वरी प्रसाद श्रेष्ठ र जोत्सना बस्नेत रहेको कार्यालयको सूचनामा उल्लेख छ ।
एमभी दुगडले नेपाली बजारमा ल्यायो जेसिट्स इभी स्कुटर, कति पर्छ मूल्य ?
काठमाडौं । नेपाली बजारमा जेस्टिस् इभी स्कुटर सार्वजनिक भएको छ । एम.भी दुगड़ ग्रुपले नेपालमा पहिलोपटक सोमबार एक कार्यक्रम गर्दै उक्त स्कुटर सार्वजनिक गरेको हो । कम्पनीले विद्युतीय सवारी साधनको क्षेत्रमा आफ्नो सहभागिता जनाउँदै इन्डोनेसियन ब्रान्ड जेनिट्सको स्कुटर नेपालमा भित्र्याएको हाे । रातो, सेतो र कालो गरी ३ वटा रंगमा उपलब्ध भएको यस स्कुटरको उद्घाटन नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उद्घाटन गरेका थिए । नयाँ प्रविधी र आकर्षक डिजाइन रहेको यस स्कुटरमा नेपाली बाटोकाे लागि सुहाउँदो रहेको कम्पनी बताउँछ । कम्पनीको अनुसार यो नेपालमा भएको अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो टायर भएको विद्युतीय स्कुटर रहेको छ । यस्तै, अन्य इभी स्कुटरमा नभएको प्रविधी मोनोसक र ड्राइभ बेल्ट यस स्कुटरमा रहेको र स्कुटरको ब्याट्री डिट्याचेबल भएकाले निकालेर पनि सुरक्षित राख्न सकिने कम्पनीले बताएको छ । आधुनिक दुई डिस्क ब्रेक सुविधाहरुले सुसज्जित यस स्कुटर ब्रेक हान्दा ब्याट्री स्वचालित रुपमा रिचार्ज हुने कम्पनी बताउँछ । यस स्कुटरमा ५ किलोवाटको विद्युतीय मोटर जडान हुनुकाे साथै ७२ भोल्ट र २० एएच लिथियम आयन ब्याट्री रहेको छ । यस स्कुटलरलाई एकपटक फूल चार्ज गरेपछि १०० किलोमिटरसम्मको यात्रा तय गर्न सकिने कम्पनीले बताएको छ । अधिकतम गति ७६ किलोमिटर प्रतिघण्टा रहेको यस इभी स्कुटरको ब्याट्री ९० मिनेटमा फूल चार्ज हुन्छ । कम्पनीले डबल ब्याट्रि जडान भएको यस स्कुटरको मूल्य ४ लाख १० हजार र सिंगल ब्याट्रि जडान भएको स्कुटरको मूल्य ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ तोकेको छ ।
नेपाललाई विश्वकप पुर्याउने क्रिकेटरलाई सुदूरपश्चिम सरकारले जनही १ लाख दिने
बैतडी । यू–१९ नेपाली क्रिकेट टोलीलाई विश्वकपमा पुर्याउन सफल भएका क्रिकेटरहरूलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले जनही एक लाख पुरस्कार दिने घोषणा गरेको छ । हालै युएईमा सम्पन्न एसिया छनोटमा अपराजित रहँदै च्याम्पियन बनेको नेपाल सन् २०२४ मा हुने आइसिसी यू–१९ विश्वकप क्रिकेटका लागि छनोट भएको थियो । नेपालको उक्त टोलीका सदस्य रहेका सुदूरपश्चिम घर भएका पाँच खेलाडीले प्रतिनिधित्व गरेका थिए । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट उक्त टोलीमा प्रतिनिधित्व गरेका पाँच खेलाडी जनही एक लाख र चार टोली अफिसियललाई जनही ५० हजार दिने घोषणा गरेको हो । नेपाली यू–१९ क्रिकेट टोलीमा सुदूरपश्चिमका दीपक बोहरा, दीपक बोहरा बी, मिलन बोहरा, हेमन्त धामी र आकाश चन्द रहेका थिए । यस्तै, टोली अफिसियलमा मुख्य प्रशिक्षक जगत टमटा, सहायक प्रशिक्षक धिरेन्द्र चन्द, व्यवस्थापक विक्रम विष्ट र फिजियो पुरन तिरुवा रहेका थिए । नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दको विशेष पहलमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले खेलाडीलाई प्रोत्साहनस्वरुप पुरस्कार दिने घोषणा गरेको हो । चन्दको सुदूरपश्चिम गृह प्रदेश पनि हो । प्रदेश सरकारले पुरस्कार दिने घोषणा गरेकामा खुसी व्यक्त गर्दै यो प्रोत्साहनले अगामी दिनमा पनि क्रिकेट लागिरहन हौसला मिलेको खेलाडी दीपक बोहराले बताए । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले खेलाडी र टोली अफिसियललाई पुरस्कार दिने घोषणा गर्ने कार्य निकै सराहनीय रहेको क्रिकेट सङ्घका अध्यक्ष चन्दको भनाइ छ । अन्य प्रदेशले पनि सुदूरपश्चिम सरकारको सिको गरेर खेल र खेलाडीप्रति सम्मान गर्न आग्रह गरिएको छ । पुरस्कारले खेलाडीलाई खेलप्रति लागिरहन हौसला मिल्ने चन्दले बताए । विश्वकपमा छनोट भएको उक्त टोलीका सदस्यलाई नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले जनही एक लाखको पुरस्कार दिने घोषणासमेत गरेको छ । रासस
नेपाल फाइभ पी अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी भृकुटीमण्डपमा हुँदै
काठमाडौं । प्लास्टिक, पेपर, प्रिन्टिङ, प्याकेजिङ र प्रोसेसिङ सम्बन्धि बृहत अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी ‘नेपाल फाइभ पी एक्स्पो’ भृकुटीमण्डपमा हुने भएको छ । मिडिया स्पेस सोलुसन्स् र फ्युचरेक्स ट्रेड फेयर एण्ड ईभेन्टस्को संयुक्त आयोजनामा २०७८ चैत्र १० गते देखि १२ गतेसम्म भृकुटीमण्डपमा प्रदर्शनी आयोजना हुने आयोजकले विज्ञप्ति जारी गर्दै जनाएको छ । प्रर्दशनीमा स्वदेशी तथा विदेशी गरी १२० भन्दा बढी कम्पनीका स्टल रहने आयाेजकले बताएकाे छ । ‘नेपाल फाईभ पी’ ५ विधाका सम्पूर्ण व्या पारी, व्यवसायीलाई एकै ठाउँमा एकीकृत गरी व्यवसायिक साझेदारी, नवीनतम प्रविधि प्रर्दशन तथा संवाद गर्न उक्त प्रदर्शनी एउटा साझा मंच हुने विश्वास गरेको आयोजकले जनाएको छ । आयाेजककाे अनुसार प्रदर्शनीमा प्लास्टिक प्रोसेसिङ्ग मेशिनरीका उत्पादकहरु, स्क्रिन प्रिन्टिङ्ग, कन्टेनर, बिब कक, ईण्डक्सन मोल्डिङ्ग मेशिन, प्रिन्टिङ्ग मेशिन, टेप, प्लाष्टिक हिटर, अफिस स्टेशनरी मेशिनरी, प्रिन्टिङ्ग स्पेर पार्टस, पेपर मेशिनरी, पेपर कप मेसिशनरी, सबै खालका कागज र स्पेर पार्टस्, सिलाई मेशिनरी उत्पादकहरु, प्याकेजिङ्ग मेशिनरी, ¥याप फिल्म उत्पादक, लेबल उत्पादक, कोरुगेटेड बक्स उत्पादक र अन्य थुप्रै उत्पादकको सहभागिता हुने छ ।
छ सयले बढ्यो सुनको मूल्य
काठमाडौं । सुनचाँदी बजारमा आज छापावाल सुनको मूल्य अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा प्रतितोला छ सय रुपैयाँले बढेको छ । अघिल्लो दिन प्रतितोला एक लाख तीन हजार पाँच सय रुपैयाँमा कारोबार भएको सुनको मूल्य आज एक लाख चार हजार एक सय रुपैयाँ तोकिएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार आज तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला एक लाख तीन हजार छ सय रुपैयाँ छ । यसको मूल्य अघिल्लो दिनको मूल्य एक लाख तीन हजार रुपैयाँ थियो । त्यस्तै आज चाँदीको मूल्य अघिल्लो कारोबार मूल्यका तुलनामा प्रतितोला १० रुपैयाँले वृद्धि भई एक हजार दुई सय ५५ रुपैयाँ पुगेको महासङ्घले जनाएको छ । महासङ्घले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने सुन तथा चाँदीको कारोबार मूल्यका आधारमा यहाँ दैनिक सुन तथा चाँदीका मूल्य तोक्दै आएको छ ।
सफलताको नयाँ अध्याय शुरु गर्दै सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स
काठमाडौं । सगरमाथा इन्स्यारेन्स र लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सले आज फागुन २९ गतेदेखि एकीकृत कारोबार गर्दै छन् । एक आपसमा मर्जर भएका दुई कम्पनीले सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको नामबाट आजदेखि औपचारिक रुपमा एकीकृत कारोबार शुरु गर्ने भएका हुन् । दुई कम्पनी १०० बराबर ८० को सेयर आदान प्रदान अनुपात (स्वाप रेसियो) मा मर्ज भएका हुन् । अर्थात लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सको १०० कित्ता सेयर हुनेले सगरमाथा इन्स्योरेन्सको ८० कित्ता सेयर पाउने छन् । साथै, दुवै कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वित्तीय विवरणअनुसार प्रस्तावित बोनस सेयर वितरण पश्चात स्वाप रेसियो गणना गरी मर्जर पश्चात कायम हुने कम्पनीको चुक्ता पुँजी २ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ नाघ्ने कम्पनीले जनाएको छ । त्यसैगरी, मर्जर पछि बनेको नयाँ कम्पनीको संचालक समितिको अध्यक्षमा लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीका तर्फबाट मनोहर दास मूल र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीका सीईओ चंकी क्षेत्री नै रहने छन् । संचालक समितिमा दुवै कम्पनीको तर्फबाट ३/३ जना र एक जना स्वतन्त्र सञ्चालक रहने छन् । मर्जपछि बनेको नयाँ कम्पनीले दुबै कम्पनीका ग्राहकहरूलाई नयाँ नयाँ योजनाहरु र गुणस्तरीय सेवाहरू प्रदान गर्ने उद्देश्य राखेको छ । साथै, विकास र सफलताको नयाँ अध्याय सुरु गर्ने कम्पनीको प्रतिवद्धता छ । निर्जीवन बीमा क्षेत्रमा सगरमाथा र लुम्बिनीबीचको मर्जर चौथो हो । तर समग्र बीमा क्षेत्रमा भने यो पाँचौ मर्जर हो । नेपाल बीमा प्राधिकरणले पुँजी वृद्धि गर्न निर्देशन दिएसँगै कम्पनीहरुले धमाधम मर्जरको बाटो समाएका हुन् । यससँगै दोश्रो बजारमा दुबै कम्पनीको सेयर कारोबार रोक्का भएको छ । नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जले फागुन २९ गतेदेखि १५ दिनसम्मको लागि सगरमाथा र लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सको सेयर कारोबार रोक्का गरिदिएको हो ।
आगामी बजेटबाट करारका कर्मचारीलाई सासु कोषमा अनिवार्य आवद्ध गरिँदै, स्थायी कर्मचारीको विरोध
काठमाडौं । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा करार तथा ज्यालादारीमा काम गर्ने सरकारी कर्मचारीलाई आवद्ध गर्न अर्थ मन्त्रालयले तयारी थालेको छ । सरकारले प्रत्येक वर्ष बजेटमा सरकारी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई कोेषमा आवद्ध गर्ने भन्दै बजेट विनियोजन गर्दै आएतापनि अहिलेसम्म कोषमा आवद्ध हुन सकेका थिएनन् । अब भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाार्फत् अनिवार्य आवद्ध गर्ने किसिमले तयारी थालेको हो । करारका कर्मचारीलाई कोषमा आवद्ध गर्न अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालय र ती मन्त्रालय मातहतका निकायमा रहेका कर्मचारीको विवरण माग पनि गरेको छ । ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्न करार र दैनिक ज्यालादारी मजदुरको विवरण माग गरिएको हो, सम्बन्धित निकायबाट विवरण उपलब्ध भएपछि लागत अनुमान गरेर आवद्धको तयारी गर्छौं’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्ले भने करारका कर्मचारीको विवरण माग गरिएतापनि आइनसकेको बताए । ‘हामीले करारका कर्मचारीको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिन कर्मचारीको विवरण माग गरेका गरेका हौं’, उनले भने । तीन तहकै सरकार (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) अन्तर्गत कार्यरत अस्थायी र करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउने कार्यक्रम सरकारले पटक–पटक बजेटमै समावेश गरेपनि हालसम्म समावेश गर्न सकेको छैन। सरकारले तीन आर्थिक वर्षको बजेटमा नै करारका कर्मचारीलाई कोषमा आवद्ध गर्नभन्दै बजेट विनियोजन गरेतापनि आझैं सम्म आवद्ध गर्न सकेको छैन । ‘चालु आर्थिक वर्षको बजेट समेत गरी तीन आर्थिक वर्षको बजेटमा अस्थायी र करार सेवाका कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्ने कार्यक्रम आयो तर, कार्यक्रम आएपनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, सरकारले बजेटमा ल्याएको कार्यक्रम पनि कर्मचारीको कारण कार्यान्वयनमा आउन सकेन,’ एक अस्थायी कर्मचारीले भने । सरकारले अस्थायी र करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई कोषमा आवद्ध गराउने घोषणासँगै चालू आर्थिक वर्षमा बजेट समेत विनियोजन गरेको छ । श्रम मन्त्रालय अन्तरगत राखिएको सो बजेटमा रोजगारदाताको तर्फबाट कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने अनुमानित रकम विनियोजन गरिएको हो । तर, श्रम मन्त्रालय स्रोत भने बजेट भएपनि अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति नपाएको कारण कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको बताउँछ । ‘स्थायी कर्मचारीलाई सरकारले संचय कोषबापत तलबको १० प्रतिशत रकम दिन्छ, सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाताको तर्फबाट २० प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्छ, हामी लोकसेवा पास भएर आएकाहरुले जम्मा १० प्रतिशत पाउने, नेताको फेर समातेर आएका र पावरको भरमा जागिर खाएकाहरुलाई राज्यले हाम्रोभन्दा दोब्बर बढी (२० प्रतिशत) लगानी गर्ने भन्ने हुँदैन भनेर उहाँहरुले रोक्नुभएको हो,’ एक अस्थायी कर्मचारीले भने । श्रम मन्त्रालयले गत वर्ष गरेको एक अध्ययनमा अस्थायी तथा करार सेवामा गरी करिब ४० हजार कर्मचारी कार्यरत रहेको पाइएको थियो । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएका कर्मचारीले पेन्सन, उपदान, औषधी उपचार, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना जस्ता विभिन्न प्रकारका सुविधा पाउँछन् । अस्थायी र करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई कोषमा आवद्ध नगराउँदा त्यस्ता सुविधा लिनबाट उनीहरु बन्चित भएका छन् । रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत रकम कट्टी गरी सो रकममा श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रकम थप गरी कुल ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । कोषमा योगदानकर्ताका लागि औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षा योजना र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना गरी ४ वटा मुख्य योजना रहेका छन् । चार लाख श्रमिक आवद्ध कोषमा हालसम्म १७ हजार ७०९ रोजगारदाताका ३ लाख ९७ हजार ९२८ जना योगदानकर्ता (श्रमीक) आवद्ध भएका छन् । उक्त योगदानकर्ताले हालसम्म ३० अर्ब ५३ करोड ६८ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको छ भने ३ अर्ब ७० करोड ५ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी भएको छ । औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व दावीमा ४३ करोड ४७ लाख, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा दावी रकममा ५ करोड १५ लाख, आश्रिम परिवार सुरक्षा दावीमा ६ करोड २९ लाख, अवकाश दावी रकममा ३ अर्ब १५ करोड १४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ ।
