काठमाडौं । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा करार तथा ज्यालादारीमा काम गर्ने सरकारी कर्मचारीलाई आवद्ध गर्न अर्थ मन्त्रालयले तयारी थालेको छ ।
सरकारले प्रत्येक वर्ष बजेटमा सरकारी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई कोेषमा आवद्ध गर्ने भन्दै बजेट विनियोजन गर्दै आएतापनि अहिलेसम्म कोषमा आवद्ध हुन सकेका थिएनन् । अब भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाार्फत् अनिवार्य आवद्ध गर्ने किसिमले तयारी थालेको हो । करारका कर्मचारीलाई कोषमा आवद्ध गर्न अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालय र ती मन्त्रालय मातहतका निकायमा रहेका कर्मचारीको विवरण माग पनि गरेको छ ।
‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्न करार र दैनिक ज्यालादारी मजदुरको विवरण माग गरिएको हो, सम्बन्धित निकायबाट विवरण उपलब्ध भएपछि लागत अनुमान गरेर आवद्धको तयारी गर्छौं’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्ले भने करारका कर्मचारीको विवरण माग गरिएतापनि आइनसकेको बताए । ‘हामीले करारका कर्मचारीको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिन कर्मचारीको विवरण माग गरेका गरेका हौं’, उनले भने ।
तीन तहकै सरकार (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) अन्तर्गत कार्यरत अस्थायी र करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउने कार्यक्रम सरकारले पटक–पटक बजेटमै समावेश गरेपनि हालसम्म समावेश गर्न सकेको छैन।
सरकारले तीन आर्थिक वर्षको बजेटमा नै करारका कर्मचारीलाई कोषमा आवद्ध गर्नभन्दै बजेट विनियोजन गरेतापनि आझैं सम्म आवद्ध गर्न सकेको छैन ।
‘चालु आर्थिक वर्षको बजेट समेत गरी तीन आर्थिक वर्षको बजेटमा अस्थायी र करार सेवाका कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्ने कार्यक्रम आयो तर, कार्यक्रम आएपनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, सरकारले बजेटमा ल्याएको कार्यक्रम पनि कर्मचारीको कारण कार्यान्वयनमा आउन सकेन,’ एक अस्थायी कर्मचारीले भने ।
सरकारले अस्थायी र करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई कोषमा आवद्ध गराउने घोषणासँगै चालू आर्थिक वर्षमा बजेट समेत विनियोजन गरेको छ । श्रम मन्त्रालय अन्तरगत राखिएको सो बजेटमा रोजगारदाताको तर्फबाट कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने अनुमानित रकम विनियोजन गरिएको हो ।
तर, श्रम मन्त्रालय स्रोत भने बजेट भएपनि अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति नपाएको कारण कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको बताउँछ ।
‘स्थायी कर्मचारीलाई सरकारले संचय कोषबापत तलबको १० प्रतिशत रकम दिन्छ, सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाताको तर्फबाट २० प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्छ, हामी लोकसेवा पास भएर आएकाहरुले जम्मा १० प्रतिशत पाउने, नेताको फेर समातेर आएका र पावरको भरमा जागिर खाएकाहरुलाई राज्यले हाम्रोभन्दा दोब्बर बढी (२० प्रतिशत) लगानी गर्ने भन्ने हुँदैन भनेर उहाँहरुले रोक्नुभएको हो,’ एक अस्थायी कर्मचारीले भने ।
श्रम मन्त्रालयले गत वर्ष गरेको एक अध्ययनमा अस्थायी तथा करार सेवामा गरी करिब ४० हजार कर्मचारी कार्यरत रहेको पाइएको थियो । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएका कर्मचारीले पेन्सन, उपदान, औषधी उपचार, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना जस्ता विभिन्न प्रकारका सुविधा पाउँछन् । अस्थायी र करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई कोषमा आवद्ध नगराउँदा त्यस्ता सुविधा लिनबाट उनीहरु बन्चित भएका छन् ।
रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत रकम कट्टी गरी सो रकममा श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रकम थप गरी कुल ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ ।
कोषमा योगदानकर्ताका लागि औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षा योजना र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना गरी ४ वटा मुख्य योजना रहेका छन् ।
चार लाख श्रमिक आवद्ध
कोषमा हालसम्म १७ हजार ७०९ रोजगारदाताका ३ लाख ९७ हजार ९२८ जना योगदानकर्ता (श्रमीक) आवद्ध भएका छन् ।
उक्त योगदानकर्ताले हालसम्म ३० अर्ब ५३ करोड ६८ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको छ भने ३ अर्ब ७० करोड ५ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी भएको छ ।
औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व दावीमा ४३ करोड ४७ लाख, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा दावी रकममा ५ करोड १५ लाख, आश्रिम परिवार सुरक्षा दावीमा ६ करोड २९ लाख, अवकाश दावी रकममा ३ अर्ब १५ करोड १४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ ।
