भैंसीपाटीको सडक एक महिनामा पिच हुन्छ : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भैसीपाटीको सडक एक महिनामा पिच हुने बताएका छन् । शुक्रबार काठमाडौं उपत्यकाका सडकहरु अनुगमन गर्ने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । ‘भैसेपाटी सडकको समस्या अब धेरै रहदैन, पाइप बिछाउने कार्य पूरा भएको छ, अब एक महिना सडक पिच हुनेछ,’ उनले भने । गुणस्तरीय सरकारमा हिँड्न पाउने नागरिकको अधिकार भएको बताउँदै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले रुग्ण आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न निर्माण व्यवसायीहरूलाई निर्देशन दिएको बताए । आफू निर्देशन दिएर मात्रै नबस्ने उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले आयोजनाहरूको प्रगतिका बारेमा पनि अनुगमन गरिरहने बताए । ‘निर्माण व्यवसायीहरूलाई बोलाएर देशभरिको रुग्ण आयोजना सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छु, निश्चित समयभित्र गुणस्तरीय काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइएको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘त्योअनुसार अनुगमन पनि भएको छ, काममा केही प्रगति पनि भएका छन् । तर, अझै पनि पूरै सन्तुष्ट हुन सक्ने स्थिति छैन ।’ उपत्यकाका कतिपय क्षेत्रमा भत्किएका सडकहरू बनाउने काममा केही प्रगति भएको उनले बताए । ‘कतिपय सडक निर्माणमा खानेपानी, विद्युत्लगायत अन्य कार्यालयहरूको कारण ढिलाई भइरहेको छ, त्यसलाई छिटो सम्पन्न गर्न म प्रयत्नशील रहेको छु,’ उनले भने । कतिपय अदालतको आदेशका कारण पनि काम रोकिएको भन्दै श्रेष्ठले अदालतको आदेशलाई हस्तक्षेप गर्न नसक्ने भए पनि त्यसमा अनुरोध गरेर अगाडि बढ्ने बताए ।
आठ महिनामा साढे १३ अर्ब नाफा विदेशियो
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा लाभांशवापत करिब साढे १३ अर्ब रकम विदेशिएको छ । उद्योग विभागका अनुसार चालु आवको फागुन मसान्तसम्म १३ अर्ब ४५ करोड ९८ लाख ७८ हजार तीन सय २४ लाभांशवापत रकम फिर्ताको सिफारिस गरेको हो । विभागले आठ महिनामा रोयल्टीबापत दुई अर्ब आठ करोड ९३ लाख ९७ हजार एक सय सात, ११ लाख ४८ हजार ७६० अमेरिकी डलर, ३० करोड ४७ लाख ५० हजार आठ सय २५ भारतीय रुपैयाँ तथा सात हजार युरो विदेश लैजानका लागि सिफारिस गरेको छ । विभागको सिफारिस र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृतीपछि १५ दिनभित्र रकम लैजान पाइन्छ । फागुनमा मात्रै ३ अर्ब सिफारिस विभागले फागुनमा मात्रै लाभांशवापत करिब तीन अर्ब विदेश लैजानका लागि सिफारिस दिएको छ । विभागले दुई अर्ब आठ करोड १० लाख ८३ हजार विदेश लैजान सिफारिस गरेको हो । रोयल्टीवापत फागुनमा मात्रै ३३ करोड ३० लाख ९१ हजार पाँच सय ३७, दुई लाख ५० हजार २४ अमेरिकी डलर, बीस लाख १० हजार ५५ २५ भारतीय रुपैयाँ फिर्ता लैजाने गरी स्वीकृति प्रदान गरेको छ । शाखाका प्रमुख शङ्करसिंह धामीका अनुसार गत आवको तुलनामा चालु आवमा विदेशिने रकम बढ्ने विभागको अनुमान छ । ‘गत आवमा विभागले विदेशी लगानीका उद्योगको नाफा तथा रोयल्टीबापतको रकम लैजान कडाइ गरेको थियो, गत वर्ष कडाइ गर्दा अहिले लाभांश तथा रोयल्टी रकम धेरै विदेशिने अनुमान छ’, उनले भने । चालु आवको फागुनसम्म विभागले व्यवसायी भिसाअन्तर्गत एक हजार ६९ जना लगानीकर्ता, एक सय ५० जना प्रतिनिधि र तीन सय ९२ जना आश्रितका लागि सिफारिस गरेको छ । फागुनमा मात्रै विभागले १२३ जना लगानीकर्ता, २९ जना प्रतिनिधि र ७५ जना आश्रितका लागि भिसा सिफारिस गरेको छ । विभागका अनुसार फागुनसम्म दुई सय ३९ उद्योगका लागि ३१ अर्ब २१ करोड ११ लाख ३२ हजार एक सय ९६ लगानीको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । रासस
ग्लोबल आइएमई बैकले ८ वटा शाखाका स्थिर सम्पत्ति बेच्दै
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले शाखा कार्यालयमा रहेका स्थिर सम्पत्तिहरु बिक्री गर्ने भएको छ । ग्लोबल आइएमई बैंकले साविक बैंक अफ काठमाण्डूलाई गाभेपश्चात् कायम नरहेका शाखा कार्यालयहरुको स्थिर सम्पत्ति बिक्री गर्ने भएको हो । विभिन्न स्थानहरुमा दोहोरीएका शाखा कार्यालयहरुमध्ये एक शाखा कार्यालयलाई निरन्तरता दिईएको हुँदा नदोहारीएका ८ वटा कार्यालयहरुको सम्पत्ति बिक्री गरिने भएको हो । बैंकले उक्त शाखा कार्यालयहरुको आन्तरिक सजावट तथा स्थिर सम्पत्तिहरु यथास्थितिमा बिक्री गर्ने जनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, सहकारी संस्था तथा अन्य कार्यालय प्रयोजनको लागि समेत उपयुक्त तथा तयारी अवस्थामा रहेको कार्यालय खरिद गर्न इच्छुक संघ संस्थाले १५ दिनभित्र खरिद गर्न चाहेको मूल्य सहितको प्रस्ताव पेश गर्न बैंकले आग्रह गरेको छ । साविक बैंक अफ काठमाण्डूका सन्धिखर्क, अत्तरिया कैलाली, बर्दघाट, काठमाडौंको बल्खु, मिर्चैया, दैलेख र सुन्दर बजारका साविक शाखा कार्यालयमा रहेका स्थिर सम्पत्ति बिक्री गरिने भएको हो । यस्तै, ग्लोबल आइएमई बैंकको काठमाडौंको कमलादी शाखा कार्यालयका स्थिर सम्पत्ति बिक्री गरिने भएको हो ।
महानगरले मौखिक रुपमा दरबारमार्गको पार्किङको विकल्प दिएर हुँदैन : कक्षपती
काठमाडाैं । दरबार मार्ग विकास बोर्डका पूर्वअध्यक्ष गोपालसुन्दरलाल कक्षपतीले काठमाडौं महानगरपालिकाले दरबारमार्गको पार्किङको विकल्प मौखिक रुपमा दिएर नहुने बताएका छन् । पूर्वअध्यक्ष कक्षपतीले महानगरले दरबारमार्गको पार्किङको विकल्प छ भनेर मात्रै नहुने भन्दै बोर्डलाई पार्किङका विकल्प विश्व ज्योती हल,अन्नपूर्ण होटल र दरबार मलको अण्डर ग्राउण्ड हो भनेर पत्राचार गर्नुपर्ने बताए । ‘महानगरपालिकाले दिएको विकल्प उपयुक्त छैन, बोर्डसँग महानगरले पार्किङको विकल्प दिए तत्काल समस्याको समाधान हुन्छ,’ उनले भने । कक्षपतीले दरबारमार्गको पार्किङको विकल्पहरु निजी क्षेत्रको भएकाले समस्या समाधान हुन नसक्ने बताए ।
उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको मतगणना सुरु
काठमाडौं । उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि आज सम्पन्न भएको मतदानको मतगणना सुरु भएको छ । मतगणना अहिले नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनको ल्होत्से कक्षमा दुई स्थानमा सुरु भएको हो । मतगणनापछि आजै उपराष्ट्रपति निर्वाचनको प्रमाणपत्र प्रदान गरिने तयारी रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । आज बिहान १० बजेदेखि सुरु भएको मतदान दिउँसो ३ बजे सकिएको थियो । मतदानमा ३११ सङ्घीय सांसद र ५१८ प्रदेशसभा सदस्यले मतदान गरेका छन् । नयाँ उपराष्ट्रपतिका लागि जनता समाजवादी पार्टी नेपालका रामसहायप्रसाद यादव, नेकपा (एमाले) का अष्टलक्ष्मी शाक्य (बोहरा) र जनमत पार्टीका ममता झा उम्मेदवार हुनुहुन्छ । उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सङ्घीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) र प्रदेशसभाका सदस्य मतदाता रहेको निर्वाचक मण्डलबाट हुन्छ । निर्वाचनमा सङ्घीय संसद्का तीन सय ३२ र प्रदेशसभाका पाँच सय ५० सांसद मतदाता छन् । सङ्घीय संसद् सदस्यको मतभार ७९ र प्रदेशसा सदस्यको मतभार ४८ कायम छ । राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा राष्ट्रपतिबाट गरिने कार्य उपराष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने संवैधानिक व्यवस्था छ । नेपालको संविधानमा उपराष्ट्रपतिको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुने उल्लेख छ ।
एनआईआईएफले दिगोमा लगानी गर्ने, इन्धनका सवारी ५० प्रतिशत घटाउने
काठमाडौं । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर्स इन्भेस्टमेन्ट फण्ड (एनआईआईएफ)को दिगोमा लगानी गर्ने भएको छ । विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउने उद्देश्यले नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर्स इन्भेस्टमेन्ट फण्डको दिगोमा लगानी गरेको हो । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर्स इन्भेस्टमेन्ट फण्डलाई ग्लोबल इक्विटी फण्ड, प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स र हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले प्रवद्र्धन गरेको कम्पनी हो । यस्तै, दिगोले विद्युतीय सवारी साधनको कारोबारदेखि देशभर चार्जिङ स्टेशन, ईभी फ्लीट सेवा, ब्याट्री एसेम्बलिङ, ब्याट्री डिस्पोजल र गाडी रूपान्तरणसम्मका पूर्वाधार निर्माणको काम गरिरहेको छ । एनआईआईएफबाट प्राप्त रकम कम्पनीले ‘मिशन शून्य उत्सर्जन’को सपनालाई बढाउन प्रयोग गरिने दीगो नेपालका प्रबन्ध निर्देशक राजन रायमाझीले बताए । सन् २०३० सम्ममा ५० प्रतिशत इन्धनका सवारी साधनलाई प्रतिस्थापन गर्ने र जनतालाई यो नै भविष्य हो भनेर विश्वास दिलाउन इकोसिस्टम आवश्यक रहेको उनले बताए । ईभी इकोसिस्टममा देशभरका चार्जिङ स्टेशनहरू र राजमार्गहरूमा ईभी सवारी साधनका विश्राम स्थल, अधिक इभीएस वा सार्वजनिक सवारी समावेश हुन्छन् । यसले देशलाई ठूलो फाइदा पुर्याउँने र एनआईआईएफबाट प्राप्त रकमले लक्ष्यमा पुग्न मद्दत गर्ने उनले बताए । ग्लोबल इक्विटी फण्डका प्रबन्ध निर्देशक डा.मनिष थापाले नेपालमा वायु प्रदूषण जीवन वा मृत्युको विषय बनेको बताए । खराब हावाको गुणस्तरबाट हुने स्वास्थ्य जटिलताले वर्षेनी धेरैले ज्यान गुमाइरहेको उनको भनाइ छ । यातायात क्षेत्रले यस्तो संकट समाधान गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने उनले बताए । ‘यो समस्या समाधान गर्न कठिन छ किनभने यातायात क्षेत्र एक आधारभूत जीवन रेखा हो, यातायातबाट हुने उत्सर्जनलाई रोक्नका लागि उपायहरू खोज्नु पर्छ, विद्युतीय गतिशीलतालाई समर्थन र इकोसिस्टमको विकास गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने ।
एनएमबि बैंकले ल्यायो १५ वर्षका लागि ११.९९ प्रतिशतमा स्थिर घर कर्जा
काठमाडौं । एनएमबि बैंकले नयाँ घर कर्जा ल्याएको छ । बैंकले १५ वर्षका लागि ११.९५ स्थिर ब्याजदर सहितको नयाँ घर कर्जा ल्याएको हो । यो नयाँ कर्जाले घरधनीहरूलाई कर्जाको स्थिर मासिक भुक्तानीको साथै व्यक्तिको दीर्घकालीन वित्तीय योजनामा समेत मद्दत पुर्याउने बताएको छ । एनएमबि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) सुनील केसीले मासिक भुक्तानी व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा स्थिरताको महत्त्व बुझेर स्थिर कर्जा योजना ल्याएको बताए । ‘यो कर्जाले नयाँ ग्राहकहरू कुनै पनि बजार उतार(चढाव वा ब्याजदरहरूमा परिवर्तन भएता पनि उहाँहरूको मासिक भुक्तानी ऋण अवधिसम्म स्थिर रहनेछ भनी विश्वस्त हुन सक्नुहुनेछ,’ उनले भने । एनएमबि बैंकले हाल देशभरी २०१ शाखाहरु, १३८ एटिएमहरु र ११ एक्सटेन्सन काउन्टरहरु मार्फत उच्चस्तरीय सेवा प्रदान गदै आइरहेको छ।
५ वर्ष सवारी नवीकरण नगरेकालाई छुट, एकदिन ढिलो हुँदा जरिवाना
काठमाडौं । सरकारले ५ वर्ष पुराना मोटरसाइकल तथा स्कुटरको नवीकरणमा छुट दिएको छ । सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि २०७५/०७६ सम्म नवीकरण नभएको दुई पाँग्रे सवारीसाधन नवीकरण गर्दा जरिवाना छुट दिएको हो । बागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि फागुन मसान्तसम्म पाँच वर्ष नवीकरण नभएका सवारी साधनको नवीकरणमा छुट दिएको हो । तर ५ वर्ष पुराना सवारीको नवीकरणमा छुट दिएको प्रदेश सरकारले नियमित नवीकरण हुँदै आएका सवारीसाधनको नवीकरणको अवधि सकिएको एक दिन हुँदा भने जरिवाना लिएको छ । एक दिन म्याद बढी हुँदा समेत यातायात कार्यालयले जरिवाना लिने गरेको भन्दै विरोध समेत भएको छ । ‘सरकारले राजवश्व उठाउन मात्रै केन्द्रित भयो, नियम नमान्ने ५ वर्ष पुराना साधन नवीकरणमा सहुलियत दिएर नियमित नवीकरण गर्ने उपभोक्तालाई वेवास्ता गर्याे’, एक उपभोक्ताले भने, ‘नियमित रुपमा नवीकरण गर्नुभन्दा नगर्दा फाइदा हुनेजस्तो देखियो ।’ ती उपभोक्ताले नियमित रुपमा सरकारलाई राजश्व बुझाएर नवीकरण गर्नभन्दा नगर्न नै फाइदा हुने देखिएको बताए । यातायात व्यवस्था कार्यालयले गत माघ अन्तिम साता एक सूचना जारी गर्दै फागुन मसान्तसम्ममा सवारीधनीहरूले कर बुझाए जरिवाना छुटको व्यवस्था गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि २०७५/७६ सम्म नवीकरण भुक्तानी नगरेका सवारीधनीलाई २०७९ फागुन मसान्तभित्र कर बुझाएमा प्रदेश सवारी ऐन अनुसार जरिवान छुटको व्यवस्था गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेशले सवारी ऐनमै सो व्यवस्था गरेर चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि नै ५ वर्ष पुराना सवारीको नवीकरणमा लाग्ने जरिवाना छुट दिने घोषणा गरेको थियो । तर, घोषणा अनुसार सवारीधनीहरु नवीकरण गर्न नआएपछि मन्त्रालयले पुनः माघ पहिलो साता सूचना जारी गर्दै फागुन मसान्तसम्मको अवधि रहेको जनाएको थियो । माघमा सूचना प्रकाशित भएपछि पुराना सवारीको नवीकरण गर्नेको भिड नै लागेको थियाे । यातायात कार्यालय गुर्जुधाराका प्रमुख हरिहर पोखरेलले ५ वर्ष पुराना सवारीको नवीकरण गर्नेको कार्यालयमा भीड नै लागेको बताए । ‘साउनदेखि नै जरिवाना छुटमा नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था आर्थिक ऐनमा थियो, तर अन्तिम समयमा नवीकरण गर्नेको संख्या बढेको थियो’, उनले भने । उनले प्रदेश सरकारले राजश्व संकलनलाई लक्षित गर्दै पुराना साधनको नवीकरण गर्दा लाग्ने जरिवाना मिनाहा गरिएको बताए । ‘हामीले चाहिदैँमा छुट दिन पाइँदैन, प्रदेश सरकारकै निर्णय कार्यान्वयन हामीले गरेका हौं, तोकिएको मिति बाहेक नवीकरण नभएका सवारी नवीकरण गर्दा जरिवना लागिहाल्छ’, उनले भने । साथै आफ्नो सवारी साधनहरूको कर नवीकरण तथा जरिवाना भुक्तानी गर्न यातायात व्यवस्था कार्यालयले अनुरोध पनि गरेको छ । कुनै पनि सवारी साधन चालकले वार्षिक रुपमा सरकारलाई कर तिर्नु पर्छ । हाल विभिन्न प्रदेश सरकारहरुले फरक–फरक करको दर निर्धारण गरेका छन् । आफूले जुन प्रदेशमा सवारी साधन दर्ता गरेको छ, त्यही अनुसारको कर तिर्नु पर्छ । बागमती प्रदेशमा १२५ सीसी सम्मको मोटरसाइकलका लागि २ हजार ८ सय रुपैयाँ, १२६ देखि १६० सीसी सम्म ४ हजार ५ सय, १६१ देखि २५० सीसी सम्म ५ हजार ५ सय, २५१ देखि ४०० सीसी सम्म ९ हजार, ४०१ देखि ६५० सीसी सम्म २० हजार र ६५१ सीसी देखि माथिका कुनै पनि मोटरसाइकलका लागि ३० हजार कर तिर्नु पर्छ । यदि पाँच वर्षसम्म नवीकरण नगरेको १५ सीसी हाराहारीको दुई पाँग्रे सवारीले ४ हजार पाँच सयका दरले २२ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसमा कुनै जरिवाना शुल्क लाग्दैन । तर, एक वर्षमा नवीकरण गर्नु पर्ने दुई पाँग्रे सवारी साधन नवीकरणमा एकदिन ढिलो हुँदा पनि जरिवाना तिर्नु पर्ने देखिएको छ । उदाहरणको लागि कुनै सवारी साधनको नवीकरण असारमा सकिन्छ भने त्यसको तीन महिनासम्म कुनै जरिवाना लाग्दैन । अर्थात् असोजसम्म सवारी धनीले जरिवाना तिर्नु पर्दैन । त्यसपछि विस्तारै जरिवाना शुल्क बढ्दै जान्छ । असोजमा नतिरेर कात्तिकमा तिरेमा १० प्रतिशत, ३० दिन कटेर ४५ दिनसम्म १५ प्रतिशत र ४५ दिन पनि कटेमा २० प्रतिशत ज।िवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ । यहाँ ४ हजार ५ सय रुपैयाँको २० प्रतिशत भनेको ९ सय बढी हो । एक वर्ष ढिलो भएमा ३२ प्रतिशत जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ । ४ हजार ५ सयको ३२ प्रतिशत भनेको १ हजार ४४० हो । एउटा दुई पाँग्रे सवारीधनीले एक वर्ष सवारी नवीकरण ढिला गर्दा कुल ५ हजार ९४० रुपैयाँ कर तिर्नु पर्ने हुन्छ । अहिले विभिन्न यातायात कार्यालयहरुसँग भने कतिले पाँच वर्षपछि सवारी नवीकरण गरे भन्ने यकिन तथ्यांक निकाल्न सकेका छैनन् । ती सवारी साधन नवीकरण गरेवापत कति राजश्व असुल हुन्छ भन्ने विषयमा पनि सरकारी अधिकारीहरु बेखबर देखिन्छन् ।
