५ वर्ष सवारी नवीकरण नगरेकालाई छुट, एकदिन ढिलो हुँदा जरिवाना
काठमाडौं । सरकारले ५ वर्ष पुराना मोटरसाइकल तथा स्कुटरको नवीकरणमा छुट दिएको छ । सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि २०७५/०७६ सम्म नवीकरण नभएको दुई पाँग्रे सवारीसाधन नवीकरण गर्दा जरिवाना छुट दिएको हो । बागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि फागुन मसान्तसम्म पाँच वर्ष नवीकरण नभएका सवारी साधनको नवीकरणमा छुट दिएको हो । तर ५ वर्ष पुराना सवारीको नवीकरणमा छुट दिएको प्रदेश सरकारले नियमित नवीकरण हुँदै आएका सवारीसाधनको नवीकरणको अवधि सकिएको एक दिन हुँदा भने जरिवाना लिएको छ । एक दिन म्याद बढी हुँदा समेत यातायात कार्यालयले जरिवाना लिने गरेको भन्दै विरोध समेत भएको छ । ‘सरकारले राजवश्व उठाउन मात्रै केन्द्रित भयो, नियम नमान्ने ५ वर्ष पुराना साधन नवीकरणमा सहुलियत दिएर नियमित नवीकरण गर्ने उपभोक्तालाई वेवास्ता गर्याे’, एक उपभोक्ताले भने, ‘नियमित रुपमा नवीकरण गर्नुभन्दा नगर्दा फाइदा हुनेजस्तो देखियो ।’ ती उपभोक्ताले नियमित रुपमा सरकारलाई राजश्व बुझाएर नवीकरण गर्नभन्दा नगर्न नै फाइदा हुने देखिएको बताए । यातायात व्यवस्था कार्यालयले गत माघ अन्तिम साता एक सूचना जारी गर्दै फागुन मसान्तसम्ममा सवारीधनीहरूले कर बुझाए जरिवाना छुटको व्यवस्था गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि २०७५/७६ सम्म नवीकरण भुक्तानी नगरेका सवारीधनीलाई २०७९ फागुन मसान्तभित्र कर बुझाएमा प्रदेश सवारी ऐन अनुसार जरिवान छुटको व्यवस्था गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेशले सवारी ऐनमै सो व्यवस्था गरेर चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि नै ५ वर्ष पुराना सवारीको नवीकरणमा लाग्ने जरिवाना छुट दिने घोषणा गरेको थियो । तर, घोषणा अनुसार सवारीधनीहरु नवीकरण गर्न नआएपछि मन्त्रालयले पुनः माघ पहिलो साता सूचना जारी गर्दै फागुन मसान्तसम्मको अवधि रहेको जनाएको थियो । माघमा सूचना प्रकाशित भएपछि पुराना सवारीको नवीकरण गर्नेको भिड नै लागेको थियाे । यातायात कार्यालय गुर्जुधाराका प्रमुख हरिहर पोखरेलले ५ वर्ष पुराना सवारीको नवीकरण गर्नेको कार्यालयमा भीड नै लागेको बताए । ‘साउनदेखि नै जरिवाना छुटमा नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था आर्थिक ऐनमा थियो, तर अन्तिम समयमा नवीकरण गर्नेको संख्या बढेको थियो’, उनले भने । उनले प्रदेश सरकारले राजश्व संकलनलाई लक्षित गर्दै पुराना साधनको नवीकरण गर्दा लाग्ने जरिवाना मिनाहा गरिएको बताए । ‘हामीले चाहिदैँमा छुट दिन पाइँदैन, प्रदेश सरकारकै निर्णय कार्यान्वयन हामीले गरेका हौं, तोकिएको मिति बाहेक नवीकरण नभएका सवारी नवीकरण गर्दा जरिवना लागिहाल्छ’, उनले भने । साथै आफ्नो सवारी साधनहरूको कर नवीकरण तथा जरिवाना भुक्तानी गर्न यातायात व्यवस्था कार्यालयले अनुरोध पनि गरेको छ । कुनै पनि सवारी साधन चालकले वार्षिक रुपमा सरकारलाई कर तिर्नु पर्छ । हाल विभिन्न प्रदेश सरकारहरुले फरक–फरक करको दर निर्धारण गरेका छन् । आफूले जुन प्रदेशमा सवारी साधन दर्ता गरेको छ, त्यही अनुसारको कर तिर्नु पर्छ । बागमती प्रदेशमा १२५ सीसी सम्मको मोटरसाइकलका लागि २ हजार ८ सय रुपैयाँ, १२६ देखि १६० सीसी सम्म ४ हजार ५ सय, १६१ देखि २५० सीसी सम्म ५ हजार ५ सय, २५१ देखि ४०० सीसी सम्म ९ हजार, ४०१ देखि ६५० सीसी सम्म २० हजार र ६५१ सीसी देखि माथिका कुनै पनि मोटरसाइकलका लागि ३० हजार कर तिर्नु पर्छ । यदि पाँच वर्षसम्म नवीकरण नगरेको १५ सीसी हाराहारीको दुई पाँग्रे सवारीले ४ हजार पाँच सयका दरले २२ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसमा कुनै जरिवाना शुल्क लाग्दैन । तर, एक वर्षमा नवीकरण गर्नु पर्ने दुई पाँग्रे सवारी साधन नवीकरणमा एकदिन ढिलो हुँदा पनि जरिवाना तिर्नु पर्ने देखिएको छ । उदाहरणको लागि कुनै सवारी साधनको नवीकरण असारमा सकिन्छ भने त्यसको तीन महिनासम्म कुनै जरिवाना लाग्दैन । अर्थात् असोजसम्म सवारी धनीले जरिवाना तिर्नु पर्दैन । त्यसपछि विस्तारै जरिवाना शुल्क बढ्दै जान्छ । असोजमा नतिरेर कात्तिकमा तिरेमा १० प्रतिशत, ३० दिन कटेर ४५ दिनसम्म १५ प्रतिशत र ४५ दिन पनि कटेमा २० प्रतिशत ज।िवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ । यहाँ ४ हजार ५ सय रुपैयाँको २० प्रतिशत भनेको ९ सय बढी हो । एक वर्ष ढिलो भएमा ३२ प्रतिशत जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ । ४ हजार ५ सयको ३२ प्रतिशत भनेको १ हजार ४४० हो । एउटा दुई पाँग्रे सवारीधनीले एक वर्ष सवारी नवीकरण ढिला गर्दा कुल ५ हजार ९४० रुपैयाँ कर तिर्नु पर्ने हुन्छ । अहिले विभिन्न यातायात कार्यालयहरुसँग भने कतिले पाँच वर्षपछि सवारी नवीकरण गरे भन्ने यकिन तथ्यांक निकाल्न सकेका छैनन् । ती सवारी साधन नवीकरण गरेवापत कति राजश्व असुल हुन्छ भन्ने विषयमा पनि सरकारी अधिकारीहरु बेखबर देखिन्छन् ।
प्रभु बैंकको एटिएम नभएको शाखा कार्यालयमा पीओएस मेसिन संचालन
काठमाडौं । प्रभु बैंकले एटिएम सञ्चालन नभएका शाखा कार्यालयहरुबाट बैंकको आफ्नै पीओएस मेसिनको माध्यमबाट अतिरिक्त सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले पीओएस मेशिनबाट ग्रिन पिन सेट गर्न, पिन परिवर्तन गर्न र विद्यूतीय भुक्तानी कार्डको माध्यमबाट नगद झिक्न सकिने सेवा संचालनमा ल्याएको हो बैंकले विद्यूतीय भुक्तानी कार्ड सम्बन्धी सेवा सहज बनाउन नेपाल इलेक्ट्रोनिक्स पेमेण्ट सिस्टम (नेप्स) सँगको सहकार्यमा पिओएस मार्फत् विद्यूतीय भुक्तानी कार्ड सम्बन्धी अतिरिक्त सेवाको शुरुवात गरेको छ ।
पुँजी वृद्धिको समय थप्न बीमा कम्पनीहरुको माग, कारवाहीको तयारीमा प्राधिकरण
काठमाडौं । जीवन बीमा कम्पनीलाई चुक्ता पुँजी न्यूनतम ५ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई चुक्ता पुँजी न्यूनतम २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुर्याउन नेपाल बीमा प्राधिकरणले दिएको समय सीमा सकिनै लाग्दा प्राधिकरणलाई समय सीमा थप्न दवाव परको छ । यहि चैत मसान्तभित्र पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने समय सीमा भए पनि जीवन बीमातर्फ एउटा मात्र कम्पनीले पुँजी ५ अर्ब रुपैयाँ पुर्याएको छ भने निर्जीवनतर्फ तीन वटा कम्पनीले मात्र पुँजी २ अर्ब ५० करोड नघाएका छन् । बीमा प्राधिकरणले तोकिएकै समयमा पुँजी वृद्धि गर्न बारम्बार ताकेता गर्दै आएको छ । तर अधिकांश बीमा कम्पनीहरुले प्रक्रिया पुरा गर्न थप समय माग गरेका छन् । बीमा कम्पनीहरुले पुँजी वृद्धिको समय कम्तिमा ६ महिना थप गर्न माग गरेका छन् भने बीमा समितिले पुँजी वृद्धि गर्न सफल नभएका कम्पनीहरुको व्यवसायमा रोक लगाउने सम्मको चेतावनी दिँदै आएको छ । बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल भन्छन्- ‘जसले बीमा समितिको निर्देशन पालना गरेका छैनन र पुँजी वृद्धि गर्न सकेका छैनन्, २०८० बैशाखदेखि उनीहरुको विभिन्न पोर्टफोलियोको विजनेशमा प्राधिकरणले रोक लगाउने छ, निर्देशन पालना नगरेको भन्दा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराउनेछ ।’ नेपाल लाइफको चुक्ता पुँजी पुगिसकेको छ । नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले बोनस सेयर वितरण गरेर पुँजी वृद्धि गर्न सकिने जनाएको छ । कम्पनीको लागि ३५ करोड रुपैयाँ मात्र पुँजी कम छ । गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट बोनस सेयर वितरण गरेर नै पुँजी ५ अर्ब पुर्याउने कम्पनीको वित्तीय सामर्थ्य छ । प्राइम, गुराँस र युनियन लाइफ पनि मर्जर प्रक्रियामा छन् । यी तीन कम्पनी मर्ज सफल भएका करिव साढे सात अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी हुनेछ । यी कम्पनीको मर्जर प्रक्रिया चैत भित्र नसकिने भएको छ । जीवन बीमातर्फ साविकको सूर्य लाइफ र ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स मर्ज भइ सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स भएको छ । यो कम्पनीले चुक्ता पुँजी ५ अर्ब पुर्याउन अझै ४५ करोड रुपैयाँ थप्नुपर्नेछ । उसले गत आर्थिक वर्ष नाफाबाट बोनस सेयर पनि नदिने घोषणा गरिसकेको छ । तोकिएको पुँजीको लागि अपुग रकमको लागि हकप्रद सेयरबाट पुँजी वृद्धि योजना बीमा प्राधिकरणलाई बुझाएको छ । त्यस्तै, सानिमा र रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स मर्ज भई आगामी चैत ९ गतेदेखि एकीकृत कारोबार गर्दै छन् । दुई कम्पनी मर्ज हुँदा ४ अर्ब १० करोड पुँजी हुनेछ । ९० करोड पुँजीको लागि यस कम्पनीले गत वर्षको नाफाबाट बोनस सेयर वितरण गर्न र अपुग रकमको लागि हकप्रद सेयर जारी गरी पुँजी ५ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने योजना बनाएको छ । यस कम्पनीको लागि हकप्रद सेयर जारी गरी पुँजी वृद्धिको कार्य सम्पन्न गर्नको लागि अझै कम्तिमा ६ महिना लाग्नेछ । महालक्ष्मी र प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स मर्जरको प्रकृयामा छन् । दुई कम्पनी मर्ज हुँदा ४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ पुँजी हुन्छ । अपुग ९० करोड पुँजीको लागि प्रभु महालक्ष्मीले एफपीओ जारी गर्ने तयारी गरेका छन् । महालक्ष्मीले सर्बसाधारणलाई सेयर निष्काशन नगरेकाले उक्त हिस्सा सेयर एफपीओ जारी गरिने महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेशकुमार भट्टराईले बताए । मर्ज सकिएर एफपीओ जारी गर्ने प्रक्रिया पुरा गर्न कम्पनीलाई करिव ९ महिना लाग्नेछ । रिलायबल, सन नेपाल, सिटिजन, आइएमई लाइफले प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्ने प्रकृया अघि बढाएका छन् । प्रिमियममा सेयर निष्काशन र बोनस सेयर वितरणबाट पुँजी ५ अर्ब पुर्याउने योजना बीमा समितिमा प्रस्ताव गरेको सम्बन्धित कम्पनीहरुले बताएका छन् । यी कम्पनीहरुलाई सेयर निष्काशन गर्ने प्रक्रिया पुरा गर्न पनि ६ महिनाभन्दा बढी लाग्ने जानकारहरु बताउँछन् । एशियन लाइफले ८.५ प्रतिशत बोनस सेयर घोषणा गरेको छ । घोषित लाभांश वितरणसँगै इन्स्योरेन्सको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ पुग्ने छ । चालु आर्थिक वर्षको नाफाबाट पनि बोनस सेयर वितरण गर्ने र अपुग पुँजीको लागि करिव ४२ प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी कम्पनीले बीमा प्राधिकरणसँग प्रस्ताव गरेको छ । उक्त प्रस्ताव बीमा समितिले स्वीकृत गर्ने अपेक्षा कम्पनीको रहेको छ । मर्जको लागि उपयुक्त पात्र नपाएकोले मर्जमा जान नसकेको भन्दै कम्पनीले हकप्रद सेयर जारी गर्न अनुमति माग गरेको हो । बीमा प्राधिकरणले भने बढीमा ३० प्रतिशत मात्र हकप्रद जारी गर्न दिने बताउँदै आएको छ । शिखर इन्स्योरेन्सको पुँजी २ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ भैसकेको छ । मर्ज तथा हकप्रद सेयर जारी नगरी तोकिएको समय अगावै पुँजी वृद्धि गर्ने निर्जीवन तर्फ शिखर मात्र हो । त्यस्तै, मर्जपछि सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सको पुँजी २ अर्ब ८० करोड भएको छ । मर्जपछि बनेको सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरन्सको पुँजी पनि २ अर्ब ६२ करोड भएको छ । तर मर्जपछि बनेको सानिमा जनरल इन्स्योरेन्सको पुँजी अझै ५० करोड रुपैयाँ कम रहेको छ । कम्पनीले गत आर्थिक वषको बोनस सेयर वितरणपछि अपुग रकमको लागि हकप्रद सेयर जारी गरी योजना बनाएको छ । बीमा प्राधिकरणले पुँजी वृद्धिको लागि समय थप गरेको चालु आर्थिक वर्षको नाफाबाट बोनस सेयर वितरण गर्ने तर हकप्रद सेयर जारी नगर्ने कम्पनीको आन्तरिक तयारी छ । जुन विधिबाट गए पनि यस कम्पनीको लागि पनि पुँजी पुर्याउन कम्तिमा ६ महिना लाग्ने देखिएको छ । निर्जीवन बीमातर्फ हिमालयन र एभरेष्ट इन्स्योरेन्स मर्ज भई बनेको हिमालय एभरेष्टको लागि २७ करोड पुँजी कम छ । कम्पनीले २.७५ प्रतिशत बोनस सेयर प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्तावित बोनस पारित भएपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी २ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ पुग्ने छ । गत आर्थिक वर्षको दुबै कम्पनीको एकीकृत लेखापरिक्षण काम सम्पन्न नभएकोले यो कम्पनीले पनि चैत मसान्तभित्र पुँजी साढे २ अर्ब पुर्याउन सक्दैन । उसको लागि पनि समय थप्नुपर्ने वाध्यता हुन्छ । आईएमई जनरल र प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स मर्जरको प्रकृयामा छन् । दुई कम्पनीले असार मसान्तसम्म मर्जरको प्रकृया सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएका छन् । मर्ज सफल भएमा कम्पनीको पुँजी ३ अर्ब नाघ्ने छ र पुँजीको आधारमा सबैभन्दा ठूलो कम्पनी बन्ने छ । यद्यपी पुँजी वृद्धि गर्नु पर्ने चैत मसान्तको सीमा यी कम्पनीको लागि पनि अपुग नै भएको छ । नेको इन्स्योरेन्सले १५ प्रतिशत बोनस सेयर प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्तावित बोनस पारित भएसँगै कम्पनीको चुक्ता पुँजी २ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ नाघ्ने छ । अपुग रकमको लागि हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने कम्पनीको योजना छ । यो कार्य चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्न कम्पनीको लागि कठिन हुनेछ । एनएलजी इन्स्योरेन्सले पनि १० प्रतिशत बोनस सेयर प्रस्ताव गरेको छ । सो पारित भएमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ पुग्ने छ । बाँकी रकमको लागि हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न कम्पनीले बीमा प्राधिकरणसँग अनुमति मागेको छ । एनएलजी कम्पनी नेशनल लाइफको सहायक कम्पनी भएकोले मर्जमा जान नमिल्ने कम्पनीको प्रस्ताव रहेको छ । त्यसबारे बीमा प्राधिकरणले भने कुनै निर्णय गरेको छैन । त्यसैगरी, युनाइटेड र अजोड मर्जरको प्रक्रियामा छन् । युनाइटेड इन्स्योरेन्सको चुक्ता पुँजी १ अर्ब २ करोड छ । प्रस्तावित ५ प्रतिशत बोनसपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ नाघ्ने छ । अजोडको एक अर्ब रुपैयाँ पुँजी छ । दुई कम्पनी मर्ज हुँदा पनि झण्डै ४३ करोड पुँजी कम हुनेछ । मर्ज सफल भएपछि हकप्रद सेयर जारी गर्न यो कम्पनीको लागि झण्डै एक वर्ष लाग्नेछ । राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, प्रभु इन्स्योरेन्स र नेपाल इन्स्योरेन्स भने अझै अन्यौलमा रहेको देखिएको छ ।
बैंकर्स भन्छन् : अराजक घटना नरोकिए बैंकको सेवा दिन सक्दैनौं
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका सीईओहरुले बैंकमाथि हुँदै आएकाे अराजक घटना नरोकिए बैंकको सेवा दिन नसक्ने बताएका छन् । बैंकिङ्ग क्षेत्रका सीईओहरुको ४ वटै संगठनले शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्ताे बताएकाे हाे । नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसन, वित्तीय संघ र लघुवित्त बैंकर्सले संयुक्त रुपमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै देशभरिका विभिन्न जिल्लामा कर्मचारी माथि आक्रमण गर्नेलाई कारवाही गर्न माग गरेका छन् । यस्तै भइरहे कर्मचारीकाे सुरक्षाकाे लागि बैंकिङ सेवा नै बन्द गर्ने उनीहरुले बताएका छन् । ‘घट्नामा संलग्न दोषीहरुलाई यथाशिघ्र हदैसम्मको कारवाही हुनुपर्छ, अराजक र उत्तेजित अभिव्यक्ति दिएर घटनालाई प्रोत्साहन गर्ने नेतृत्व पंक्तिलाई समेत कानूनी दायरामा ल्याउन माग गर्दछौं, यस प्रकारका अप्रिय घटना नरोकिएमा कर्मचारीहरुको सुरक्षा निमित्त बैंकिङ्ग सेवा नै सुचारु हुन नसक्ने सम्भावना रहन्छ,’ प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ । संवेदनशील वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरु भयरहित रुपमा काम गर्ने वातावरणको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने, कर्मचारीहको सुरक्षाको प्रत्याभूती हुनुपर्ने र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने उनीहरुकाे माग छ । बैंक, वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाहरुले ग्राहकको सेवालाई प्राथमिकतामा राखेर निरन्तर रुपमा देशभरी सेवा प्रदान गर्दै आउँदा कर्मचारीहरु माथि जाजरकोट, मकवानपुर, म्याग्दी, सुनसरी, उदयपुर, कपिलवस्तु, रुपन्देही, कास्की लगायतका क्षेत्रमा भएको धरपकड, सांघातिक हमला, कार्यालयमा तालाबन्दी प्रति घोर आपत्ती रहेको उनीहरुले बताए । बैंकिङ्ग जस्तो अत्यावश्यक एवं संवेदनशील क्षेत्रमा भईरहेको आक्रमणले समस्त बैंकिङ्ग क्षेत्र नै चिन्तित र आतंकित बनेको हुँदा अराजक घट्नालाई समयमै नियन्त्रण गर्न उनीहरुले माग गरेका छन् । यस प्रकारका क्रियाकला कसैको हितमा नहुने, असहज वातावरण सृजना गर्ने, सामाजिक सहिष्णुता खलल पुर्याउने, आर्थिक गतिविधिमा समेत नकरात्मक असर पार्ने र अन्ततः अर्थतन्त्र नै धराशायी हुन सक्ने उनीहरुके भनाइ छ ।
नेपाली आइटी स्टार्टअप रिङ्गेज एसिया प्यासिफिकको फाइनलमा
काठमाडौं । आवाजमा आधारित मोबाइल इङ्गेजमेन्ट प्रविधि रिङ्गेजले ‘स्टार्टअप टेक फोर डेमोक्रेसी एसिया’ को एसिया र प्यासिफिक क्षेत्रमा फाइनल ९टप ५० परेपछि गत साता भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको टेकफरडेमोक्रेसी एसियामा सहभागी भएको छ । नेपाली स्टार्ट अप कम्पनी रिङ्गेज प्रतियोगितामा भारतबाट इभोटिङतर्फ राइट २ भोट, न्युजिल्याण्डबाट साइबर सेक्युरिटीतर्फ सेफटुओपन, सिंगापुरबाट फाइनान्सियल इन्क्युज कम्पनी स्माइल र इन्डोनेसियाबाट सुआराइज टफ ५ फाइनलिस्टमा परेका हुन् । युएस डिपार्टमेन्ट अफ स्टेट, माइक्रोसफ्ट, अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेशन र भोक्ससेन युनिभर्सिटीको साझेदारीमा आईई सेन्टर फर द गभर्नेन्स अफ चेन्ज टीमले प्रतियोगिताको आयोजना गरेको थियो । प्रतियोगितामा एसिया क्षेत्रका स्टार्टअपको दर्जनौं आवेदन परेको थियो । ती कम्पनीहरूलाई पछि पार्दै रिङ्गेज टप ५ फाइनलिस्टमा परेको हो । डेमोक्रेसीलाई प्रवर्द्धन गर्ने तथा साइबर सुरक्षालाई मजबूत बनाउने, प्रविधिमा नागरिकको पहुँच बढाउने, डिजिटल, वित्तीय तथा राजनीतिक समावेशीकरणमा जोड दिने उद्देश्यका साथ प्रतियोगिता आयोजना गरिएको थियो । रिङ्गेजको मोबाइल इङ्गेजमेन्ट प्रविधिले गैरनाफामूलक कम्पनीहरू, निजी कम्पनी तथा अन्य संस्थाहरूलाई भ्वाइस म्यासेजमार्फत ठूलो समूहलाई एकैपटक सन्देश पठाउन सहयोग गर्दै आएको छ । एकैपटक ठूलो समूहमा भ्वाइस सन्देश पठाउनका लागि अत्यन्तै उपयोगी रहेको यस सेवा पछिल्लो समय निकै लोकप्रिय बन्दै गएको छ । भ्वाइस म्यासेज सेवामार्फत व्यवसाय, सुशासन, स्वास्थ्य र शिक्षामा सुधार गर्न सूचनामा पहुँच वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको कम्पनीले जनाएको छ । रिङ्गेजले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतियोगिताको फाइनलमा छनोट हुन पाउँदा निकै हर्षित भएको बताएक छ । ुहामी विश्वास गर्छौं कि हाम्रो मोबाइल इन्गेजमेन्ट टेक्नोलोजीले नेपाल र बाहिर लोकतान्त्रिक संलग्नता र सूचनाको अधिकारलाई प्रवर्द्धन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ,ु कम्पनीले भनेको छ । प्रतियोगितामा नेपाली स्टार्टअपको उपलब्धिले नेपाल र समग्र एसिया क्षेत्रमा लोकतान्त्रिक सहभागिता र सूचनाको हकको प्रवर्द्धनमा प्रविधिको बढ्दो भूमिकालाई जोड दिने कम्पनीले विश्वास व्यक्त गरेको छ । कार्यक्रममा रिङ्गेजका संस्थापक दिपेश रेग्मीले इन्नोभेटिभ मोबाइल इंग्जमेन्ट टेक्नोलोजी र यसको प्रयोग बारे प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । उनले रिङ्गेजमार्फत ठूला संस्थाहरू मानिसहरूको ठूलो समूहहरूमा पनि आफ्नो पहुँच स्थापना गर्न सक्षम हुने बताए । उनले त्यस्ता कम्पनीले आफूलाई आवश्यक भाषामा एकैपटक आवाजसहितको सन्देश पठाउनका लनगि कम्पनीको सेवा अत्यन्तै उपयोगसिद्ध साबित भएको बताए । सोही उपयोगिताका कारण पनि रिङ्गेज टप फाइनलमा पुगेको उनको भनाइ छ ।
नेप्सेमा धर्ना दिन पुगेका लगानीकर्ता पक्राउ
काठमाडौं । भद्रकालीस्थित नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को कार्यालयमा धर्ना दिन पुगेका लगानीकर्तालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पुँजीबजार सुधारका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले तयार पारेको सुझाव प्रतिवेदन कार्यान्वयनको माग राख्दै लगानीकर्ताहरु आज बिहान नेप्से कार्यालय घेराउ गर्न पुगेका थिए । निषेधित क्षेत्रमा धर्ना बसेपछि तीनजनालाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरी वृत्त अनामनगर लगिएको प्रहरी वृत्त अनामनगरका प्रहरी निरीक्षक दीपेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । लगानीकर्ता तिलक कोइराला, नयन बाँस्तोला र अर्जुन कोइरालालाई गिरफ्तार गरिएको छ । पुँजीबजारसम्बन्धी सुझाव प्रतिवेदन कार्यान्वयनको माग लिएर लगानीकर्ता नेप्सेको कार्यालयमा भेला भएका थिए । कार्यालय पुगेका लगानीकर्तालाई नेप्सेका कम्पनी सचिव मुराहरी पराजुलीले छलफलमा बस्न भनेपनि लगानीकर्ताले अध्यक्षसँग बाहेक अरुसँग कुरा नगर्ने भन्दै धर्ना दिएर बसेका थिए । कोइरालाले पुँजीबजार सुधारका लागि सुझाव प्रतिवेदन कार्यान्वयनको माग राखेको बताए । ‘हाम्रो माग ५८ बुँदे सुझाव प्रतिवेदन कार्यान्वयन होस् भन्ने हो, पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि कार्यान्वयन नभएपछि उक्त प्रतिवेदनका सबै सुझाव अक्षरसः पालना हुनुपर्छ भनेर दबाब दिन भेला भएका हौँ’, उनले भने । पुँजीबजार सुधारका लागि करिब पाँच वर्ष अघि तयार पारिएको ‘मुद्रा तथा पुँजीबजारमा देखिएका प्रवृत्तिको समग्र मूल्याङ्कन गरी वित्तीय स्थायित्व एवं लगानीका लागि स्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी सुझाव समितिको प्रतिवेदन, २०७५’ का सुझाव पालना हुनुपर्ने लगानीकर्ताको माग छ । रासस
निजी क्षेत्र र सरकार मिले २२ लाखलाई रोजगारी दिन सकिन्छ : उपाध्यक्ष श्रेष्ठ
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वस्तुगततर्फका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ ३० वर्षदेखि व्यवसायमा हुन् । व्यवसायलाई विविधिकरण गरी लामो विभिन्न क्षेत्रमा लगानी बिस्तार गरेका श्रेष्ठ सफल व्यवसायी मानिन्छन् । प्रस्तुत छ, उनीसँग मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्था र निजी क्षेत्रले झेल्नु परेका समस्याका सन्दर्भमा केन्द्रित रही गरेकाे कुराकानीको सम्पादित अशः ब्याजदर बढी हुँदा व्यवसायी मर्कामा परे भन्दै तपाईंहरु आन्दोलनमा उत्रनुभयो । नेपाल बैंकर्स सङ्घले ब्याजदर घटाइसकेको अवस्थामा प्ले कार्ड बोकेर सडकमै उत्रनुपर्ने के बाध्यता आइलाग्यो ? आन्दोलन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले सुरु गरेको होइन । जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घको आह्वानमा भएको आन्दोलनमा हामीले ऐक्यबद्धता जनाएका हौँ । पक्कै पनि व्यवसायीहरु मर्कामा छन्, पलायन हुने अवस्थामा पुगेका व्यवसायीको समस्यामा हामी पनि छौँ भन्दै साथ दिनका लागि सहभागी भएका हौँ । तपाईंहरुले ब्याजदर एकल विन्दुमा झर्नुपर्छ भनिरहनुभएको छ । आन्दोलनबाट ब्याजदर यति हुनुपर्छ भन्न मिल्छ ? हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा १० प्रतिशत ब्याजदर स्वभाविक हो । हाम्रो भनाइ उद्योग र व्यापारका लागि ब्याजदर फरक हुनुपर्छ भन्ने हो । त्यसमा पनि साना तथा मझौला उद्योगको हकमा अझ सहुलियत हुनुपर्छ । ब्याजदर १० प्रतिशतभन्दा बढी हुनु हुँदैन । यद्यपि, महासङ्घले कहिल्यै पनि यति नै ब्याजदर हुनुपर्छ भनेर भनेको छैन । हामीले त मौद्रिक नीतिका औजार प्रयोग गरी ब्याजदर घटाउने प्रक्रियामा जानुपर्छ भनेका हौँ । नेपालमा सन् २०१० पछि नै प्रत्येक वर्ष तरलताको समस्या रहँदै आएको छ । हरेक वर्ष दशैँ र तिहारपछि तरलता समस्या हुन्थ्यो र चैतपछि समस्या समाधान हुँदैन जान्थ्यो । तर कोरोना महामारीको समयमा ठ्याक्कै उल्टो भयो र कोभिडपछि अर्थतन्त्रमा समस्या देखिन थालेको हो । त्यसपछि रुस र युक्रेनको युद्धले थप असर ग¥यो । यसले ‘लजिस्टिक कस्ट’ उच्च भयो । कच्चा पदार्थ आपूर्ति शृङ्खला बिग्रियो । उत्पादन घट्यो । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य दोब्बर भयो । कोभिडका कारण विप्रेषण घट्यो, पर्यटन आगमन ठप्प हुँदा डलर आम्दानी पनि घट्यो । बाह्य समस्याका कारण आन्तरिक समस्या बढेको थियो । तर यी समस्या समाधानका लागि आर्थिक नीतिका प्रयास निकै कम भए बरु मौद्रिक नीतिमार्फत् धेरै प्रयास भए । अर्थतन्त्र जोगाउने भन्दै कर्जा पुँजी निक्षेप (सिसिडी) अनुपात लाई परिवर्तन गरी कर्जा-निक्षेप (सिडी) अनुपात बनाइयो, आयात रोक्ने विषय, ब्याजदर वृद्धिको विषय मौद्रिक नीतिमार्फत् भयो । यसले अहिले समस्या देखिएको हो । मौद्रिक नीतिमार्फत केही सकारात्मक प्रयास पनि त भएको छ ? सकारात्मक प्रभाव पनि छ । तर त्यसको कारणले मात्रै होइन । आयात निरुत्साहित गर्नका लागि सहज भयो होला तर सबै यसकाे कारण होइन । अहिले त विप्रेषण बढेको छ । पर्यटकको सङ्ख्या बढेको पनि । यो त मौद्रिक नीतिका कारणले भएको होइन । बरु तत्कालीन समयमा लिएका मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र सङ्कुचित भयो, बजार सुस्तायो । मौद्रिक नीतिका कारण उत्पादन घटेको छ । क्रय शक्ति पनि कम भएको छ । स्वभाविक रुपमा खपत घटेको छ । गत वर्षको बजेटले आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य लिएको थियो तर त्यसपछि आएको मौद्रिक नीतिले कर्जा प्रवाहको सीमा घटाइयो र आर्थिक गतिविधि ठप्प पार्ने काम भयो । यसको असर आज बजारमा छ । व्यवसायी पीडामा छन् । बाह्य समस्या समाधानका लागि आन्तरिक समस्या बढाउने काम भयो । प्रधानमन्त्रीसँग भेटेपछि तपाईंहरुले ऐक्यबद्धता जनाएको आन्दोलन फिर्ता भयो । प्रधानमन्त्रीले के प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ? प्रधानमन्त्रीले करिब ६५ जिल्लाका प्रतिनिधिसँग ब्याजदर एकल विन्दुमा ल्याउने विषयमा प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । हामीले चालु पूँजी कर्जा मार्गनिर्देशन संशोधन, रोजगारी कटौती तथा बजारले भोगेका समस्या पनि उहाँ समक्ष राख्यौँ । प्रधानमन्त्रीज्यूले समस्या समाधानमा आफू गम्भीर भएको र आफूले सक्दो प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले संस्थागत निक्षेपको ब्याज घटाएर भए पनि ब्याजदरको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय भए पनि हामीले माग गर्ने सरकार प्रमुखको तर्फबाटै भएकाले प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको आश्वासन कार्यान्वयन हुने र समस्या समाधान हुनेमा विश्वस्त छौँ । महासङ्घको वर्तमान कार्यसमितिले ‘भिजन पेपर २०३०’ ल्याएको थियो । त्यसको कार्यान्वयन कुन चरणमा छ ? महासङ्घले ‘भिजन पेपर’ अर्थतन्त्रको गतिलाई नयाँ दिशा दिनका लागि ल्याइएको हो । विसं २०४८ पछि खुला बजार अर्थतन्त्र आयो । त्यो नेपालको वित्तीय क्षेत्रको सुधारका लागि प्रयास थियो । त्यसपछि १० देखि १५ वर्षको अवधिमा दोस्रो चरणको सुधार आउनुपर्ने थियो । महासङ्घले अर्थतन्त्र र सामाजिक रुपान्तरणका विषयमा सरकारलाई सल्लाह दिने हो । महासङ्घको काम व्यावसायिक वातावरण र लगानीको सुरक्षाका लागि पैरवी गर्ने हो भने सरकारलाई पहलकदमी लिनका लागि घच्घचाउने हो । यसैका लागि अर्थतन्त्रमा नयाँ सुधार ल्याउनका लागि ‘ब्लु प्रिन्ट’का रुपमा ‘भिजन पेपर’ ल्याइएको हो । यो अहिले कार्यान्वयनकै चरणमा छ । तर जुन गतिमा अगाडि जानुपर्ने हो त्यस अनुसार भएको छैन । निजी क्षेत्र र सरकार मिलेर जाने हो भने ५० प्रतिशत आयात प्रतिस्थापन, २२ लाखलाई रोजगारी, एक सय खर्बको अर्थतन्त्र बनाउन सकिन्छ । तपाईं महासङ्घमा उद्योग परिषदको सभापति पनि हुनुभयो । कार्यकाल कस्तो रह्यो ? उपलब्धिका हिसाबले कार्यकाल सफल भयो भन्छु । तत्कालीन समयमा वस्तुगततर्फ १०३ जना सदस्य हुनुहुन्थ्यो भने अहिले १२३ जना सदस्य पुग्नुभएको छ । एसोसिएट सदस्य करिब नौ सयबाट एक हजार ७६२ बनाइएको छ । जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य महासङ्घ १०९ बाट १२५ बनाइयो । सङ्गठनको गरिमा र महिमा बढाउने काम भएको छ । विभिन्न क्षेत्रका समस्या, चुनौती र अवसरका विषयमा पनि काम गरिरहेका छौँ । महासङ्घमा वस्तुगत परिषद्को सचिवालय गठन गरी गतिविधि बढाउने काम भएको छ । महासङ्घको नयाँ निर्वाचनको तयारी कस्तो छ ? आगामी निर्वाचनमा मैले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको छु । यसका लागि टीम नै तयार गरी अघि बढिसकेको छु । संस्थागत रुपमा म महासङ्घमा २० वर्षअघि प्रवेश गरेको थिएँ । सुरुवातमै उद्योग, वाणिज्य र रोजगारदाता परिषदमा म सदस्य भएँ । त्यस्तै दुई पटक राजस्व समितिको सह सभापति भए । पदाधिकारी हुनुभन्दा अघि उद्योग समितिको सभापति थिए । नौ वर्षसम्म रोजगारदाता परिषदमा सदस्यका रुपमा काम गरे । म यसअघि अटो मोबाइल एसोसिएसनको अध्यक्ष पनि भए । तत्कालीन समयमा पनि अटो मोबाइल क्षेत्रमा भएका समस्या समधानका ठूलो काम गरेको छु । व्यवसायमा म ३० वर्षदेखि व्यवसायमा संलग्न छु । अहिले हामीले डेरी उद्योग, अटो मोबाइल, स्टील उद्योग, ट्रेडिङलगायतका विविध व्यवसायमा लगानी गरी ३ हजारभन्दा बढीले रोजगारी दिएका छौँ । व्यवसायिक र साङ्गठानिक नेतृत्व सफलतापूर्वक निर्वाह गरेकाले व्यवसायीहरुको समस्या नजिकबाट बुझेको छु । जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घ, जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघसँग कुराकानी गरेको छु । उहाँहरुका समस्या थाहा छ समाधानका लागि म काम गर्न सक्छु । व्यवसायीहरु पलायन हुने अवस्थाको अन्त्यका लागि पहल गर्नेछु । रासस
इसेवा मनि ट्रान्सफरमार्फत रेमिट पठाउने एक विजेताले यस्तो घर पाउने
काठमाडाैं । इसेवा मनि ट्रान्स्फरले हाल सञ्चालन गरिरहेको ‘मेरो डिजिटल देश’ अभियानका विजेतालाई प्रदान गरिने घर सार्वजनिक गरेको छ । इसेवाले ६ महिना अघि ‘मेरो डिजिटल देश’ अभियान सुरुवात गरेको हो। यस अभियानमा इसेवा मनि ट्रान्स्फर मार्फत रेमिटेन्स पठाउने एक जना सेवाग्राहीले काठमाडौंमा घर जित्न सक्नछन् । कम्पनीले हालै मात्र यस अभियानमा विजेता बन्ने सेवाग्राहीलाई महानुभावलाई प्रदान गर्ने घर सार्वजनिक गरेको हो । ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नं ४ इमाडोल, बोजेपोखरीमा ३ आना क्षेत्रफलमा बनेको साढे दुईतल्लाको घर कम्पनीले बम्पर उपहार स्वरुप प्रदान गर्नेछ । साथै सेवाग्राहीहरुको उत्साह एवं सहभागितालाई मध्यनजर गर्दै कम्पनीले यो योजना २ महिनाको लागि थप गरी २०८० साल जेठ ६ गतेसम्म सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। सेवाग्राहीहरू यस अवधिमा इसेवा मनि ट्रान्स्फरमार्फत रकम पठाउँदा बम्परमा योजनामा स्वतः सहभागी हुनेछन् ।
