नेपाल आयल निमगले १८ लाखमा बेच्यो पुराना सवारी
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पुराना सवारी साधन लिलाममा बिक्री गर्ने भएको छ । निगमको विभिन्न कार्यालयहरुमा रहेका पुराना सवारी लिलाम बिक्री गर्ने भएको हो । निगमका अनुसार सबैभन्दा बढी रकम कबोल गर्ने श्री स्क्रेप बाई एण्ड सेल्सलाइै छनोट गरेको छ । निगमले उक्त कम्पनीलाई १८ लाख १६ हजार ७८८ रुपैयाँमा पुराना सवारी साधन बिक्री गर्नेछ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २७ बमोजिम छनोट भएकाले कार्यालयमा ७ दिनभित्र सम्पर्क गर्न निगमले अनुरोध गरेको छ ।
१४ वर्षपछि आज स्ववियु निर्वाचन हुँदै
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहित आङ्गिक र सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पसहरूमा आज स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) निर्वाचनमा हुँदैछ । ६० आङ्गिक र १ हजार ४० सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पसमा करिब १४ वर्षपछि निर्वाचन हुन लागेको जनाइएको छ । निर्वाचनको मतदान बिहान ८ देखि दिउँसो ४ बजेसम्मका लागि निर्धारण गरिएको छ । निर्वाचनमा अहिलेसम्म २ आङ्गिक र केही सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पसमा निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छ । प्रत्येक २–२ वर्षमा हुने स्ववियु निर्वाचन विसं २०६५ देखि नियमित हुनसकेको थिएन ।
सिटिजन लाइफको नयाँ बोनस दर सार्वजनिक, कुन योजनामा कति पाइन्छ ?
काठमाडौं । सिटिजन्स लाइफ इन्स्योरेन्सले नयाँ बोनस दर सार्वजनिक गरेको छ । इन्स्योरेन्स कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७८/÷७९ सम्मको जीवन बीमा कोषको बीमाङ्कीय मूल्याङ्कनका आधारमा नयाँ बोनस दर सार्वजनिक गरेको हो । कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बीमा कोषको बीमाङ्कीय मुल्याङकन प्रतिवेदन बीमा प्राधिकरणबाट फागुन २९ गते स्वीकृत भई बीमालेखहरुमा नयाँ बोनसदर कायम हुने गरी सार्वजनिक गरेको हो । कम्पनीले जारी गरेको विभिन्न पोलिसीमा न्युनतम २७ रुपैयाँदेखि अधिकतम ७५ रुपैयाँसम्म बोनसदर कायम गरेको छ । अग्रिम भुक्तानी सावधिक (रेगुलर) जीवन बीमालेख अग्रिम भुक्तानी सावधिक (रेगुलर) जीवन बीमालेखमा कम्पनीले १० वर्षदेखि १४ वर्ष अवधिसम्मको लागि प्रतिहजार ४४ रुपैयाँ बोनसदर निर्धारण गरेको छ । यस्तै, सोही बीमा लेख अन्तर्गत रहेको १५ वर्षदेखि १९ वर्ष अवधिसम्मको लागि प्रतिहजार ४९ रुपैयाँ, २० वर्षदेखि २४ वर्ष अवधिको लागि प्रतिहजार ५५ रुपैयाँ बोनसदर तोकेको छ । कम्पनीका अनुसार १० वर्षदेखि १४ वर्ष अवधिसम्मका १०८ वटा, १५ वर्षदेखि १९ वर्ष अवधिसम्मका ६४७ वटा र २० वर्षदेखि २४ वर्ष अवधिसम्मका २६५ वटा बीमालेख बिक्री गरेको छ । सावधिक (रेगुलर)जीवन बीमालेख सावधिक जीवन बीमालेखमा कम्पनीले ० देखि ९ वर्ष अवधिसम्मको लागि प्रतिहजार ३८ रुपैयाँ, १० वर्षदेखि १४ वर्ष अवधिसम्मको प्रतिहजार ४२ रुपैयाँ, १५ वर्षदेखि १९ वर्ष अवधिसम्मको प्रतिहजार ४५ रुपैयाँ, २० वर्षदेखि २४ वर्ष अवधिसम्मको प्रतिहजार ५० रुपैयाँ, २५ वर्षदेखि २९ वर्ष अवधिसम्मको प्रतिहजार ६३ रुपैयाँ र ३० वा सोभन्दा माथि अवधिका लागि प्रतिहजार ७३ रुपैयाँसम्म बोनसदर निर्धारण गरेको छ । कम्पनीले ० देखि ९ वर्ष अवधिसम्मका ९३६ वटा, १० वर्षदेखि १४ वर्ष अवधिसम्मका २१७ वटा, १५ वर्षदेखि १९ वर्ष अवधिसम्मका १ हजार ६८६ वटा, २० वर्षदेखि २४ वर्ष अवधिसम्मका ३१५ वटा, २५ वर्षदेखि २९ वर्ष अवधिसम्मका ६ वटा र ३० वर्ष वा सोभन्दा माथि अवधिका २ वटा बीमालेख बिक्री गरेको छ । सिटिजन शुभारम्भ (सावाधिक प्लस) बीमालेख यस बीमालेख अन्तर्गत कम्पनीले ० देखि ९ वर्ष अवधिसम्मको लागि प्रतिहजार ३५ रुपैयाँ, १० वर्षदेखि १४ वर्ष अवधिसम्मको लागि प्रतिहजार ३८ रुपैयाँ, १५ वर्षदेखि १९ वर्ष अवधिसम्मको लागि प्रतिहजार ४० रुपैयाँ, २० वर्षदेखि २४ वर्ष अवधिसम्मको लागि प्रतिहजा ४६ रुपैयाँ, २५ वर्षदेखि २९ वर्षका अवधिसम्मको लागि ६५ रुपैयाँ र ३० वा सोभन्दा माथि अवधिका लागि प्रतिहजार ७५ रुपैयाँ बोनसदर निर्धारण गरेको छ । कम्पनीले ० देखि ९ वर्ष अवधिसम्मको ६८४ वटा, १० वर्षदेखि १४ वर्ष अवधिसम्मको लागि २ हजार ३०६ वटा, १५ वर्षदेखि १९ वर्ष अवधिसम्मका ३६ हजार ७३९ वटा, २० वर्षदेखि २४ वर्ष अवधिसम्मको १६ हजार ४९७ वटा, २५ वर्षदेखि २९ वर्ष अवधिसम्मका ३२५ वटा र ३० वा सोभन्दा माथि अवधिका १२९ वटा बीमालेख बिक्री गरेको छ । सिटिजन बाल भविष्य योजना (सावधिक बीमालेख) यस बीमालेख अन्तर्गत कम्पनीले १० देखि १४ वर्ष अवधिसम्मको लागि प्रतिहजार ४२ रुपैयाँ, १५ वर्षदेखि १९ वर्ष अवधिसम्मको लागि प्रतिहजार ४५ रुपैयाँ, २० वर्षदेखि २४ वर्ष अवधिसम्मको लागि प्रतिहजा ५० रुपैयाँ र २५ वर्षदेखि २९ वर्षका अवधिसम्मको लागि ६५ रुपैयाँ बोनसदर निर्धारण गरेको छ । कम्पनीले १० वर्षदेखि १४ वर्ष अवधिसम्मको लागि १ हजार ५३९ वटा, १५ वर्षदेखि १९ वर्ष अवधिसम्मका १२ हजार १६१ वटा, २० वर्षदेखि २४ वर्ष अवधिसम्मको ४ हजार ९५९ वटा र २५ वर्षदेखि २९ वर्ष अवधिसम्मका १८ वटा बीमालेख बिक्री गरेको छ । वार्षिक अग्रिम भुक्तानी सावधिक जीवन बीमालेख कम्पनीले यस बीमालेखमा ० देखि ९ वर्ष अवधिसम्मको लागि प्रतिहजार २५ रुपैयाँ, १० वर्षदेखि १४ वर्ष अवधिसम्मको लागि प्रतिहजार २७ रुपैयाँ, १५ वर्षदेखि १९ वर्ष अवधिसम्मको लागि प्रतिहजार २७ रुपैयाँ, २० वर्ष वा सोभन्दा माथि अवधिका लागि प्रतिहजार २८ रुपैयाँ बोनसदर तोकेको छ । कमपनीले यस बीमालेखमा ० देखि ९ वर्ष अवधिसम्मका ४७ वटा, १० वर्षदेखि १४ वर्ष अवधिसम्मका ३६८ वटा, १५ वर्षदेखि १९ वर्ष अवधिसम्मका ४ हजार ९६२ वटा र २० वर्ष वा सोभन्दा माथि अवधिका ११ हजार २६ वटा बीमालेख बिक्री गरेको छ । सावधिक तथा आजीवन बीमालेख (सिटिजन जीवन सारथी योजना) सावधिक तथा आजीवन बीमालेखमा कम्पनीले ० देखि ९ वर्ष अवधिसम्मको लागि प्रतिहजार ३७ रुपैयाँ, १० वर्षदेखि १४ वर्ष अवधिसम्मको लागि प्रतिहजार ३८ रुपैयाँ, १५ वर्षदेखि १९ वर्ष अवधिसम्मको लागि ४० रुपैयाँ, २० वर्षदेखि २४ वर्ष अवधिसम्मको लागि ४२ रुपैयाँ, २५ वर्षदेखि २९ वर्षका लागि ६० रुपैयाँ र ३० वा सोभन्दा माथि अवधिका लागि प्रतिहजार ७५ रुपैयाँ बोनसदर निर्धारण गरेको छ । सावधिक तथा आजीवन बीमालेखमा कम्पनीले ० वर्षदेखि ९ वर्ष अवधिसम्मका १८९ वटा, १० वर्षदेखि १४ वर्ष अवधिसम्मका ९७० वटा, १५ वर्षदेखि १९ वर्ष अवधिसम्मका ९ हजार २३६ वटा, २० वर्षदेखि २४ वर्ष अवधिसम्मका ८ हजार २५ वटा, २५ वर्षदेखि २९ वर्ष अवधिसम्मका २९६ वटा र ३० वर्ष वा सोभन्दा माथि अवधिसम्मका ७६ वटा बीमा लेख बिक्री गरेको छ । कम्पनीले घोषणा गरेको बोनसदर मृत्यु दाबी, पूर्ण वा आंशिक अवधि भुक्तानी दाबी, समर्पण मूल्य दाबी, चुक्ता मूल्य दाबी तथा चालु बीमालेखमा समेत लागू हुनेछ । साथै कम्पनीको आगामी बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन नभएसम्म सोही बोनसदर लागू हुने कम्पनीले जनाएको छ ।
ईङवा हाइड्रोपावरको आईपीओमा स्थानीयलाई आवेदन दिने समय थप
काठमाडौं । ईङवा हाइड्रोपावरको आईपीओमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानिय बासिन्दाका लागि आवेदन दिने समय थप गरिएको छ भने वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरुका लागि अन्तिम दिन हो । कम्पनीले फागुन २१ गतेदेखि आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानिय बासिन्दा र वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरुका लागि आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको हो । उक्त आईपीओमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानिय बासिन्दाले अब २० गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरुले आज चैत ५ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीले जारी पूँजी ६० करोड ३० प्रतिशत अर्थात् १८ करोड रुपैयाँको १८ लाख कित्ता सेयर बिक्री गरेको हो । कम्पनीले १० प्रतिशत अर्थात् ६ करोड रुपैयाँ बराबरको ६ लाख कित्ता आयोजना प्रभावित क्षेत्र ताप्लेजुङ्ग जिल्लाको सिदिङ्गवा गाउँपालिका वडा नं. ३, पाँचथर जिल्लाको याङवरक गाउँपालिका वडा नं. २ र वडा नं. ३ का बासिन्दाहरुलाई छुट्याइएको छ । यस्तै, सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको २० प्रतिशत अर्थात् १२ करोड रुपैयाँको १२ लाख कित्ता सेयरमध्ये १ लाख २० हजार कित्ता सेयर वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरुलाई छुट्याइएको छ । कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताले न्यूनतम १० कित्ता र अधिकतम २० हजार कित्ताका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नेपाल एसबिआई बैंकिङ्ग रहेको छ । कम्पनीको आईपीओमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरुले नेपाल एसबिआई बैंक, सिद्धार्थ बैंक, लक्ष्मी बैंक, सिभिल बैंक, सप्तकोशी विकास बैंकका तोकिएका शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । यस्तै, वैदेशिक रोजगारमा रहेको नेपालीहरुले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृती प्राप्त गरेका सम्पूर्ण आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र तिनका तोकिएका शाखा कार्यालयहरुबाट सि–आस्बा प्रणालीमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् ।
एलडिसीबाट स्तरोन्नति हुँदा नेपालले कस्ता चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ र के-के सुविधा गुमाउँछ ?
काठमाडौं । नेपाल अतिकम विकसित मुलुक (एलडिसी) बाट स्तरोन्नतिको चरणमा छ । स्तरोन्नतिपछि एलडिसीका रूपमा अहिले पाइरहेका केकस्ता सुविधाको कटौती हुन्छन् र त्यसबाट पर्नसक्ने सम्भावित असर व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारे निजी क्षेत्रदेखि नीतिनिर्माण तहसम्म चासो छ । ‘एलडिसी ग्राजुयसन’का लागि नेपालले पाएको सन् २०२६ सम्मको तयारी अवधिभित्र यस्ता क्षेत्र पहिचान र असर व्यवस्थापनका लागि काम गरिसक्नुपर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, विकास सहायता परिचालनलगायत क्षेत्रमा स्तरोन्नति अघि र पछिको अवस्था फरक हुनेछ । स्तरोन्नतिपछि नेपालले केकस्ता सुविधा गुमाउँछ र त्यसबाट सिर्जित समस्या व्यवस्थापनका लागि कस्तो कार्यनीति बनाएर जाने भन्नेबारे गृहकार्य भइरहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले बताए । ‘नेपालले ‘स्मुथ ट्रान्जिसन स्ट्राजेजी’ बनाइरहेको छ । यो रणनीतिको मस्यौदा अन्तिम चरणमा रहेकाले हाम्रा नीति तथा कार्यक्रम दिगो विकास लक्ष्य र एलडिसी ग्याजुएसनसँग तादम्यता हुनेगरी जानुपर्नेछ’, उनले भने । स्तरोन्नतिपछि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा ‘ड्युटी फ्री र कोटा फ्री’का सुविधा कसरी पाउँछ भन्ने विषय महत्वपूर्ण भण्डारीको भनाइ छ । उनले हातहतियार बाहेकका वस्तुमा सहुलियतका लागि युरोपियन युनियनलगायत निकायसँग पहल गर्न सकिने बताए । विकास सहायता परिचालन, शिक्षा, स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन, प्रविधि हस्तान्तरण, बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारका क्षेत्रमा पनि ग्राजुएसनको असर देखिनेछ । अर्थतन्त्रका समग्र पक्षमा बहुआयामिक असर देखिँदा त्यसले मानव पुँजी विकास पनि प्रभावित हुने सचिव भण्डारीको भनाइ छ । प्रतिव्यक्ति आय मात्र नभइ समग्र मानव पुँजी विकास र वातावरणीय पक्ष, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक प्रकोप, आर्थिक विश्रृङ्खलतालगायतका क्षेत्रमा समेत असर देखिने उनले उल्लेख गरे । कतारको दोहामा मार्च ५ देखि ९ सम्म चलेको अतिकम विकसित राष्ट्रको पाँचौँ शिखर सम्मेलनपछि यसको अध्यक्षता नेपालले गर्दैछ । अहिले अध्यक्षता गरिरहेको मलावीले नेपाललाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरिसकेको छैन । नेपालले स्तरोन्नति चरणको सङ्क्रमणकालीन अवधि र स्तरोन्नतिपछिको कार्यदिशा कसरी तयार पार्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय द्विपक्षद्वय तथा बहुपक्षीय दातृ निकायले पनि चासोका साथ हेरिरहेका छन् । सबैभन्दा ठूलो असर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदा सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार रहेको छ । विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्युटिओ) को प्रावधानअनुसार एलडिसीका रुपमा नेपाली वस्तु तथा सेवाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पाउने प्राथमिकता र सुविधा गुमाउनेछन् । डब्ल्युटिओअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्र (आइटिसी)ले गरेको प्रक्षेपणअनुसार स्तरोन्नतिपछि नेपालको हालको निर्यातमा साढे चार प्रतिशतसम्म गिरावट आउनसक्ने देखिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव मधुकुमार मरासिनीले बताए । स्तरोन्नतिको सङ्क्रमणकालीन अवधिपछि डब्ल्युटिओले प्रदान गरेका अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, बौद्धिक सम्पत्तिलगायतका सहुलियत बन्द हुनेछन् । जसका कारण नेपालको निर्यात घट्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । नेपालले पाइरहेका यस्ता सुविधा जोगाइराख्न अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि नयाँ क्षेत्र तथा बजार पहिचान गरी व्यापारको विविधीकरण गर्न आवश्यक रहेको मरासिनीले बताए । पाइरहेका सुविधाको निरन्तरताका लागि युरोपियन युनियनलगायत निकायसँग नेपालले पहल गर्नुपर्ने पनि उनको भनाइ छ । ‘स्तरोन्नति भएपछि हामीले व्यापारमा पाइरहेको विशेष सुविधा गुम्छन् । अहिले जत्तिकै सुविधा नपाए पनि केही सुविधा पाइरहनुपर्छ भन्नेमा नेपालले जोड दिइरहेको छ । पाइरहेका सुविधा एकैचोटी हटाउनुभन्दा बिस्तारबिस्तारै हटाउँदै जाने र सँगसँगै क्षमता वृद्धिका काम पनि गर्दै जानुपर्नेमा जोड दिएका छौँ’, सचिव मरासिनीले भने । नेपालको वैदेशिक व्यापारमा ठूलो हिस्सा जोडिएको भारतसँगको व्यापारमा भने यसको त्यति ठूलो असर देखिने छैन । नेपाल र भारतबीचको व्यापार द्विदेशीय सन्धीअनुसार चलिरहेका कारण न्यून असर देखिनेछ । दक्षिण एशियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा), बिम्स्टेकलगायत क्षेत्रीयरूपमा व्यापार सम्झौता गरिएका देशमा भने यसको केही असर देखिनेछ । भारतले साफ्टा सदस्य राष्ट्रमा अतिकम विकसित र अन्य मुलुकका लागि फरक भन्सार दर कायम गर्ने गरेको छ । नेपालले भारतमा निर्यात गर्ने प्रशोधित सोयाविन र पाम तेल त्यसको उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ । साफ्टामा रहेका अतिकम विकसित मुलुकका लागि भारतले यी वस्तुमा शून्य भन्सार लगाउँछ । तर साफ्टाभित्रकै अतिकम विकसितबाहेकका मुलुकका लागि सोयाविन तेलमा २५ प्रतिशत र पाम तेलमा ५४ प्रतिशत भन्सार लाग्ने गरेको छ । अहिले नेपालले निर्यात गरिरहेका वस्तुको सूचीका पाम र सोयाविन तेल पहिलो र दोस्रो स्थानमा पर्दछन् । नेपालको आफ्नै उत्पादन नभए पनि कच्चा वस्तु प्रशोधन गरी मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एड) गरेर निर्यात गरिरहेका यी वस्तु प्रभावित हुने देखिएको छ । योजना आयोगको एक अध्ययनअनुसार एलडिसीका रूपमा नेपालले अस्ट्रेलिया, न्यूजील्यान्ड, नर्वे र स्वीजरल्यान्डमा शतप्रतिशत ‘ड्युटी फ्री, कोटा फ्री’ सुविधा पाइरहेको छ । क्यानडामा दुग्धजन्य र मासुजन्यबाहेक अरु वस्तुले ‘ड्युटी फ्री, कोटा फ्री’ सुविधा पाइरहेका छन् । हाल क्यानडामा निर्यात भइरहेका ९८ दशमलव ६ प्रतिशत वस्तु ‘ड्युटी फ्री, कोटा फ्री’ सुविधामा गइरहेका छन् । नेपालले अहिले छिमेकी मुलुक चीनमा रसायन ९केमिकल्स०, सवारी साधन तथा मेसिनरी, विद्युतीय सामग्री तथा कागजजस्ता वस्तुबाहेकमा ‘ड्युटी फ्री, कोटा फ्री’ को सुविधा पाइरहेको छ । चीनमा निर्यात हुने ९६ दशमलव ६ प्रतिशत वस्तु ‘ड्युटी फ्री, कोटा फ्री’ अन्तर्गत पर्दछन् । त्यस्तै भारतमा ९५ प्रतिशत वस्तु ‘ड्युटी फ्री, कोटा फ्री’मा गइरहेका छन् । भारतले प्लास्टिक, कफी, चिया, अल्कोहलजन्य वस्तु, सुर्ती र खाद्य वस्तुमाबाहेक ‘ड्युटी फ्री, कोटा फ्री’ सुविधा दिइरहेको छ । युरोपियन युनियनअन्तर्गतका देशमा हातहतियार बाहेकका सबै वस्तुमा नेपालले ‘ड्युटी फ्री, कोटा फ्री’ पाइरहेको छ । अमेरिकाले कपडाजन्य वस्तु, जुत्ताचप्पल, दुग्धजन्य र मासुजन्यबाहेकका ८२ प्रतिशत वस्तुमा ‘ड्युटी फ्री’, ‘कोटा फ्री’ सुविधा दिन्छ । त्यस्तै, टर्कीले फलामजन्य वस्तु, खाद्यवस्तु, मासु, तेलजन्यबाहेकका ८० प्रतिशत वस्तुमा ड्युटी फ्री, कोटा फ्री सुविधा दिइरहेको छ । स्तरोन्नतिपछि नेपालले कृषिजन्य वस्तुको निर्यातमा अनुदान दिन पाउने छैन । गैरकृषिजन्य वस्तुको निर्यातमा दिइने अनुदानमा पनि कटौती हुनेछ । प्रतिव्यक्ति कूल राष्ट्रिय आय (जिएनआई) एक हजार डलरभन्दा कम भएका मुलुकका लागि भने गैरकृषिजन्य वस्तुमा निर्यातमा अनुदान पाउन सक्छन् । तर अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदा प्रतिव्यक्ति आयको शर्त पनि रहने भएकाले यो अवस्था स्वतः सकिन्छ । कृषिजन्य वस्तुको नेपालभित्र हुने आन्तरिक व्यापारमा दिइने अनुदानमा भने यस्तो व्यवस्था कायम हुने छैन । स्तरोन्नतिपछि गैरकृषिजन्य स्थानीय वस्तुमा पनि अनुदान दिन पाइनेछैन । नेपालले स्तरोन्नतिकै चरणमा यस्ता अनुदानहरु उपलब्ध गराएको÷नगराएको जानकारी गराउनुपर्नेछ । सेवा क्षेत्रमा सरकारबाट पाइरहेको सुविधामा भने फरक पर्ने छैन । नेपालले निर्यात गुमाउँदा त्यसको असर रोजगारी सिर्जना र मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पनि देखिनेछ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको एक तथ्यांकअनुसार अहिले कपडा, कार्पेट र पस्मिना क्षेत्रमा दुई लाख ६२ हजार बढी कामदार कार्यरत छन् । निर्यातमा चार प्रतिशतले कमि आउँदा यी तीन क्षेत्रमा मात्र १० हजार पाँच सय श्रमिकले रोजगारी गुमाउने अनुमान गरिएको छ । यस्ता उद्योगमा महिला कामदार बढी छन् । जुन मानव पुँजी विकाससँग जोडिएको विषय हो । यसरी, निर्यात घट्दा त्यसले आर्थिक वृद्धिदरमा पनि केही असर गर्नेछ । सँगसँगै डब्ल्युटिओ र क्षेत्रीय संगठनमा आवद्ध देशसँगको व्यापारलाई थप खुला र उदार बनाउँदै लैजानुपर्ने हुन्छ । जसका कारण नेपाली उत्पादनले अन्य देशका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ । विकास सहायता परिचालनमा असर नेपालले द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय विकास साझेदारबाट पाइरहेको विकास सहायतामा पनि स्तरोन्नतिको असर देखिनेछ । एलडिसीका रूपमा पाइरहेका विकास सहायतासम्बन्धी सुविधा कटौती हुनेछन् । नेपालका ठूला विकास साझेदारका रुपमा रहेका एशियाली विकास बैंक (एडिबी) र विश्व बैंकले अहिले एलडिसीका रूपमा दिइरहेका सुविधामा कटौती गर्नेछन् । अर्कोतर्फ विकास साझेदारले सहुलियतपूर्ण नभई व्यावसायिक ऋणमा बढी जोड दिनेछन् । हाल एशियाली विकास बैंकबाट नेपालले सहुलियतपूर्ण ऋण पाउँदै आएको छ । जुन ऋण २४ देखि ३२ वर्षमा परिपक्क ९म्याचुअर० हुन्छ र यस्तो ऋणमा नेपालले आठ वर्षको ग्रेस अवधि पाउँछ । यस्तो ऋणमा नेपालले एक प्रतिशतदेखि एक दशमलव ५ प्रतिशतसम्म ब्याज तिर्दै आएको छ । स्तरोन्नतिपछि एडिबीबाट नेपालले अधिकतम २५ वर्षसम्मका लागि ऋण सुविधा पाउनेछ । जसमा ग्रेस अवधि पाँच वर्षको हुनेछ भने त्यस्तो कर्जाको ब्याजदर कम्तीमा दुई प्रतिशत हुनेछ । साथै विकास साझेदारका रूपमा विश्व बैंकका सुविधा पनि गुम्नेछन् । नेपाल न्यून–मध्यम आय भएको मुलुक भएकाले इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट एशोसियसन (आएडिए)मार्फत सहुलियतपूर्ण ऋण पाउन छोडिसकेको छ । सन् २०२६ सम्म नेपालले विश्व बैंकमार्फत ‘ब्लेन्ड क्रेडिट’का रुपमा ३० वर्षको म्याचुरिटी अवधि, पाँच वर्षको ग्रेस अवधि एक दशमलव २५ प्रतिशत ब्याजदरमा पाउँछ । यस्तो ऋणमा शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत सेवाशूल्क पनि लाग्नेछ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बाल कोष (युनिसेफ) ले आफ्नो स्रोतको निश्चित प्रतिशत अतिकम विकसित मुलुकका लागि उपलब्ध गराउँछन् । स्तरोन्ततिपछि नेपालले ती शीर्षकको सहायता पाउनेछैन । त्यस्तै एलडिसी कोष (लिस्ट डेभलप कन्ट्री फन्ड) बाट पनि वित्तीय सहायता पाउन छाड्नेछ । युनाइटेड नेसन फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन क्लाइमेट चेन्ज (युएनएफसिसी) अन्तर्गतको वित्तीय सुविधा भने कायम रहनेछ । एलडिसीका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरुमा सहभागी हुँदा पाइरहेका सुविधा र शैक्षिक छात्रवृत्ति पनि नेपालले गुमाउनेछ । बौद्धिक सम्पत्ति र प्रविधि हस्तान्तरण बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार अर्को प्रभावित हुने क्षेत्र हो । योजना आयोगका अनुसार स्तरोन्नतिपछि नेपालले ‘एग्रीमेन्ट अन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स अफ इन्टेलेक्चुअल प्रोपटी राइट (ट्रिप्स एग्रिमेन्ट) अन्तर्गतका सुविधा पाउने छैन । जसका कारण औषधिजन्य उत्पादनमा नेपालका कम्पनीले प्रयोग गर्दै आएका विदेशी कम्पनीका प्याटेन्ड, डिजाइन, कपिराइट र सेक्रेट फर्मुलालगायत सुविधा कसिलो हुने अथवा ती अधिकार गुमाउनुपर्ने हुन्छ । प्रविधि हस्तान्तरणका क्षेत्रमा पनि एलडिसी ग्य्राजुएसनको केही असर देखिनेछ । विकसित देशले आफ्नो क्षेत्रका उद्यम र संस्थामा प्रविधि हस्तान्तरणका लागि निश्चित प्रतिशत लगानी गर्छन् । स्तरोन्नतिपछि उदारीकरणसँग सम्बन्धित प्रतिबद्धता नेपालले पनि पालना गर्नुपर्नेछ । ‘स्पेसल एन्ड डिफ्रेन्सियल’ (एड एन्ड डी) सुविधा पनि गुमाउनेछ । संरचनागत सुधारसहितको कार्ययोजना आवश्यक एलडिसीबाट स्तरोन्नतिका लागि स्पष्ट कार्ययोजनासहितको संरचनागत परिवर्तन आवश्यक भए पनि त्यसका केही सीमा र बाधा रहेको योजना आयोगका सचिव भण्डारीले बताए । ‘हाम्रा आवधिक योजना, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमसँग तादम्यता हुनेगरी स्मुथ ट्रान्जिसन स्ट्राटेजी अगाडि बढाउनुपर्नेछ । तर यसका केही मौद्रिक र वित्तीय सीमा छन् । राजनीतिक नेतृत्व र विधायकलाई पनि यो विषयमा बुझाउन आवश्यक छ’, उनले भने । एलडिसीबाट स्तरोन्नतिका लागि नेपालले सन् २०१५ मै प्रक्रिया थालेको थियो । सन् २०१८ मा समीक्षा गर्दा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको चरणमा भएकाले केही समय थप रोकिएको थियो । सन् २०२१ नोभेम्बर २४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६औँ महासभा (जेनेरल एसेम्ब्ली) ले तीन एशियाली मुलुक नेपाल, बंगालादेश र लाओसलाई पाँच वर्षको तयारी अवधि दिएर अतिकम विकसित देशको सूचीबाट स्तरोन्नति गर्ने प्रस्ताव अनुमोदन गरेको थियो । नेपाल सन् १९७१ देखि संयुक्त राष्ट्रसंघको अतिकम विकसित मुुलुकको सूचीमा छ । पछिल्लो ५२ वर्ष अवधिमा नेपालले आफ्नो यो हैसियत उकास्न सकेको छैन । अहिले पनि गरिबी, असमानता, शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम बजार र सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा जोखिम कायमै छ । अर्थतन्त्रमा माग र आपूर्तिमा दुवै पक्षमा समस्या छ भने बजारको आपूर्ति शृखला कमजोर छ । मानव पुँजी विकाससँग जोडिएका शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार हुन सकेको छैन । शिक्षा क्षेत्रमा लगानीका तुलनामा प्रतिफल निकै न्यून छ । प्राविधिक शिक्षाको कमी छ । शिक्षामा सबै नागरिकको समान पहुँच हुन नसक्नु पेचिलो विषय हो । त्यसैगरी, स्वास्थ्य क्षेत्र पनि उच्च जोखिममा छ । सुरक्षित आहार र पोषणको अवस्था कमजोर छ । कृषि क्षेत्रमा व्यवसायीकरण हुन सकेको छैन । भूमिहीनको सङ्ख्या बढ्दो छ । सिँचाइ सुविधा छैन । न्यून उत्पादकत्व, भूमिको खण्डीकरण, कृषि उत्पादनको बजारीकरणमा विचौलिया हाबी हुनुजस्ता समस्या छन् । त्यसैगरी औद्योगीकरण घट्दो छ । उद्यमशिलता विकासमा पनि नेपालको अवस्था राम्रो छैन । पूर्वाधारमा समस्या, दक्ष कामदार हुन नसक्नु, निर्यात बजार पहिचानमा समस्या, कमजोर संस्थागत क्षमता, विश्व आपूर्ति मूल्य शृंखला (वर्ल्ड भ्यालु चेन) मा न्यून आबद्धता, चर्को उत्पादन र ढुवानी लागतलगायत समस्या छन् । मानव विकास, प्रतिव्यक्ति आयलगायतका सूचकांकमा मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश निकै पछाडि छन् । कोभिड–१९ महामारीका कारण सिर्जित जोखिम पनि उत्तिकै छन् । जलवायु परिवर्तनका असर र वातावरणीय जोखिम न्यूनीकरणमा उल्लेख्य प्रगति गर्न सकेको छैन । ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इन्डेक्स २०२१ अनुसार नेपाल विश्वका अति प्रभावित दश देशको सूचीमा पर्छ । अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिका लागि मुख्यगरी तीन वटा सूचक पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालले मानव पुँजी सूचकांक र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकांक (इभिआइ) मा संयुक्त राष्ट्रसंघको थ्रेसहोल्ड पास गरिसकेको छ । मानव पुँजी सूचकांकका लागि ६६ भन्दा बढी अंक रहनुपर्नेमा नेपालको ७१ दशमलव २ अंक छ । त्यस्तै आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम ३२ अंकभन्दा कम हुनुपर्नेमा नेपालको २८ दशमलव ४ अंक छ । प्रतिव्यक्ति आय एक हजार दुई सय २२ अमेरिकी डलर हुनुपर्नेमा नेपालको एक हजार तीन सय ८१ अमेरिकी डलर छ । रासस
ऐरी र सार्कीलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशद्वारा दुई लाख पुरस्कार
सुदुरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका खेलाडीद्वय दीपेन्द्रसिंह ऐरी र भीम सार्कीलाई जनही रु दुई लाख पुरस्कार दिने भएको छ । आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग–२ अन्तर्गत बिहीबार काठमाडौँमा सम्पन्न खेलमा युनाइटेड अरब इमिरेट्स (युएई)लाई पराजित गर्दै नेपाल आगामी वर्ष जिम्बावेमा हुने एकदिवसीय विश्वकप प्रतियोगिताको क्वालिफायरमा पुग्न सफल भएकामा खुसी व्यक्त गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशले टोलीका महत्वपूर्ण खेलाडीद्वय ऐरी र सार्कीलाई पुरस्कार प्रदान गर्ने घोषणा गरेको हो । सुदूरपश्चिमबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य खेलाडीलाई समेत प्रोत्साहनस्वरुप नगद पुरस्कार दिने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहका प्रमुख स्वकिय सचिव धीरेन्द्र शाहीले जानकारी दिए । यस्तै प्रदेश सरकारले नेपाली टोलीका अर्का सदस्य सन्दीप जोरालाई रु एक लाख तथा आइसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग–२ खेल्न नेपाली टोलीको अन्तिम १८ मा पर्न सफल सुदूरपश्चिमका कमलसिंह ऐरी र अर्जुन सावदलाई जनही रु ५० हजार पुरस्कार दिने निर्णय भएको शाहीले बताए । एकदिवसीय विश्वकप प्रतियोगिताको क्वालिफायरमा पुग्न सफल भएकामा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले नेपाली टोलीलाई बधाई ज्ञापनसमेत गरेका छन् । बिहीबार कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मैदानमा नेपालले युएईलाई रोमाञ्चक खेलमा डकवर्थ लुइस नियमका आधारमा नौ रनले पराजित गरेको हो । जितसँगै नेपालले एकदिवसीय विश्वकप प्रतियोगिताको क्वालिफायरमा पुग्न सफल भएको छ । प्रदेश सरकारको पुरस्कार घोषणाप्रति खुसी व्यक्त गर्दै नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका सदस्य भीम सार्कीले प्रोत्साहनले आगामी दिनमा क्रिकेट खेल्न हौसला मिलेको बताए । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको घोषणा निकै प्रसंसनीय रहेको उल्लेख गर्दै नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान) का अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले आगामी दिनमा पनि थप सहयोग प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्दै मुख्यमन्त्री शाहलाई धन्यवाद दिए । ‘अन्य प्रदेश सरकारबाट पनि खेलाडीलाई प्रोत्साहन मिल्ने हामीले आशा गरेका छौँ’, उनले भने, ‘सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैबाट खेलाडीको भविष्य सुनिश्चितका लागि सक्दो सहयोगको आवश्यकता छ ।’ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले यसअघि यू–१९ नेपाली क्रिकेट टोलीलाई विश्वकपमा पु¥याउन सफल भएका सुदुरपश्चिमका खेलाडीलाई जनही रु एक लाख पुरस्कार दिने घोषणा गरेको थियो । नेपाली यू–१९ टोली हालै युनाइटेड अरब इमिरेट्स (युएई) मा सम्पन्न एसिया छनोटमा अपराजित रहँदै च्याम्पियन बनेको थियो । नेपाल सन् २०२४ मा हुने आइसीसी यू–१९ विश्वकप क्रिकेटका लागि छनोट भएको थियो । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट उक्त टोलीमा प्रतिनिधित्व गरेका सुदूरपश्चिमका पाँच खेलाडीलाई जनही रु एक लाख तथा प्रशिक्षक र व्यवस्थापकसहित चार जनालाई जनही रु ५० हजार पुरस्कार प्रदान गर्ने घोषणा गरेको थियो । यू–१९ क्रिकेट टोलीमा सुदूरपश्चिमबाट दीपक बोहरा, दीपक बोहरा ९बी०, मिलन बोहरा, हेमन्त धामी र आकाश चन्द सहभागी थिए । यस्तै टोलीमा मुख्य प्रशिक्षक जगत टमाटा, सहायक प्रशिक्षक धीरेन्द्र चन्द, व्यवस्थापक विक्रम विष्ट र फिजियो पुरन तिरुवा रहेका थिए ।
रियानलाई जन्मदिनमा प्रभु लाइफको जीवन बीमा उपहार
भक्तपुर । पछिल्लो समय जीवनबीमा र यसको जनचेतनाले पु¥याएको सकारात्मक पक्षले गर्दा जीवन बीमा संस्कारको रुपमा विकास हुँदै गएको छ । यसै सन्दर्भमा भक्तपुर निवासी चन्दन दुवाल र सविना श्रेष्ठले आफ्नो छोरा रियानदुवाललाई जन्मदिनको उपलक्ष्यमा प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड भक्तपुर शाखाबाट १५ लाखको जीवन किरण बीमा पोलिसी उपहार स्वरुप प्रदान गरेका छन् । जीवन किरण बीमा योजनामा बीमा शुल्क छुट सुविधा, अशक्तता सुविधा, मासिक आय सुविधा, प्राणघातक रोगको विरुद्ध रक्षावरण सुविधा समेत समावेश गरिएको छ । प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्सका वरिष्ठ एजेन्सी म्यानेजर एवम् एमडिआरटी सदस्य बबिब दुवालले जन्मोत्सवका बिच बीमा पोलिसी हस्तान्तरण गरेको शाखा प्रमुख निना श्रेष्ठले बताइन् । जीवन बीमाको आवश्यकता बुझी प्रभु लाइफलाई विश्वास गरी पोलिसी लिएकोमा दुवाल परिवारलाई वागमती प्रदेश प्रमुख मदन विष्टले बधाई एवम् धन्यवाद दिएका थिए ।
राष्ट्रपति पौडेल सडक खाली नगराई कुमारी घरको दर्शन गर्न पुगे
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल कारगेट नलिई काठमाडौंको बसन्तपुरस्थित कुमारी घरमा पुग्नु भएको छ । राष्ट्रपति पौडेलले शनिबार अपरान्ह पहिलो पटक कुमारी घरमा दर्शन गर्न जाने क्रममा सडक खाली गराएर मात्रै सवारी हुने परम्परा तोडेका हुन् । कारगेटविनानै उनले त्यहाँ पुगेर कुमारीको दर्शन गरे । त्यसक्रममा सर्वसाधारणको सवारीलाई सुरक्षाकर्मीहरुले रोक्ने काम गरेका थिएनन् । राष्ट्रपतिको कारगेटसहितको सुरक्षाका कारण सडकमा सर्वसाधारणले सास्ती व्यहोर्नु परिरहेका बेला नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेलले कारगेट विना नै सवार भए । राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि पशुपतिनाथको दर्शन गर्न जाँदा सडक जाम भएपछि उनको आलोचना गरिएको थियो । उनी गत फागुन २५ गते राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका थिए ।
