विकासन्युज

एकीकृत समाजवादीको महासचिवमा घनश्याम भुसाल

काठमाडौं ।  नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले पार्टीका नेता घनश्याम भुसाललाई महासचिवमा मनोनित गरेको छ । आईतबार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय आलोनगरमा बसेको पार्टीको पदाधिकारी बैठकले सो निर्णय गरेको हो । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० पार्टीका उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडाले पार्टीको महासचिव पदमा घनश्याम भुसाललाई चयन गरिएको र महासचिव वेदुराम भुसाललाई आजबाट लागू हुनेगरी उपाध्यक्षमा मनोनित गरिएको जानकारी दिए । उनले बैठकले ४ उपाध्यक्ष घनेन्द्र बस्नेत, केदार न्यौपाने, धर्मनाथ साह र केशवलाल श्रेष्ठलाई केन्द्रिय सचिवालय सदस्यमा मनोनित गरेको पनि बताए । यस्तै, उनले पार्टीले सरकारलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेपनि सरकारमा जाने वा नजाने भन्नेबारेमा टुंगो नभइसकेको बताएका छन् ।  

भवन बन्नु र सडक निर्माण हुनु मात्र विकास होइन

काठमाडौं । कतै ठूला भवन बनेको, अनि सडक बाटोको निर्माण हुँदै गरेको, अनि कतै उब्जाउ जग्गा नासिएर नयाँ बस्ती नै बसेको देखेपछि ओहो यहाँ त विकास भएछ, हुन थालेछ भनेर टिप्पणी गरेको सुन्न पाइन्छ । अझ जनमानसमा रहेको यही भावनामा खेलेर वा विषयवस्तुलाई गहिराइमा नबुझेरै भौतिक निर्माणलाई मात्र विकास भनेर त्यसैमा आफ्नो भूमिका देखाउने कोशिस राजनीतिक वृत्त र नीति निर्माताले गरिरहेको अवस्था छ । मुलुकमा राजनीतिक प्रणालीमा परिवर्तन आएसँगै विकासको अवधारणामा पनि परिवर्तन आउनुपर्ने थियो । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जनताको खुला र सक्रिय सहभागितामा योजना प्रणाली लोकप्रिय, जनमुखी र प्रभावकारी हुनुपर्ने हो । अझ सङ्घीय प्रणालीमा त सबै तहका योजना प्रणाली र त्यसबाट तर्जुमा गरिएका योजनाले विकास र सुशासनको प्रत्याभूत दिन सक्नुपर्ने हो । त्यसो नहुँदा दीर्घकालीन विकासको सोचभन्दा क्षणिक लोकप्रियता हासिल गर्नेखालका अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने क्रम बढ्न गयो । आज करोडौँ रुपैयाँ खर्चेर भ्यूटावर (दृश्यावलोकन स्तम्भ) बनाउने, स्वागत द्वार बनाउने, जथाभावी बाटो खोलिदिएर उब्जाउ जग्गामा बस्ती बसाल्ने, जोखिमयुक्त ठाउँमा पनि सडक बनाइदिने जस्ता काम हचुवा तालमा भइरहेका छन् । यस खालको विकासप्रति सचेत तप्कामा आलोचना हुने गरे पनि सर्वसाधारण जनतामा रहेको भ्रम तथा टाठाबाठा र कर्मचारीतन्त्रले यस्तै विकासबाट राज्यको स्रोतसाधन दोहन गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । राजनीतिक वृत्तमा सस्तो र छिटो लोकप्रियता हासिल गर्ने र कमिशनसमेत कुम्ल्याउने नियतले आवश्यकता, प्राथमिकता, दिगो वातावरण जस्ता पक्षलाई बेवास्ता गरेर विनाशकारी विकासको खेती भइरहेको छ । यो खालको विकासले सतहमा केही भइरहेको जस्तो देखिए पनि यसले दीर्घकालमा कुनै सार्थक लाभ नदिने तथ्य त हाम्रो अहिलेसम्मको विकासको परिणामले देखाइरहेकै छ । यस्तो नकारात्मक प्रभावको विकासको हचुवा र एकाङ्गी प्रवृत्तिलाई समयमै रोकेर वास्तिवक प्राथमिकतामा आधारित दीर्घकालीन सोचसहितको एकीकृत विकासको सही नीति तय गर्न अत्यन्त जरुरी भइसकेको छ । हामीले अभ्यास गर्दै आएको विकास कतिसम्म हचुवा छ भन्नलाई केही दृष्टान्त नै यथेष्ट हुनेछन् । बुटवलमा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय सभाहल बनेको छ तर यसको सञ्चालनबारे कुनै टुङ्गो छैन । चक्रपथमा पानीजहाजको कार्यालय खडा भइसकेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसरमा जाने हो भने यो अध्ययनअध्यापनको स्थल होइन व्यापारिक भवन निर्माणस्थल हो कि जस्तो प्रतीत हुन्छ । यस्तो किन लाग्छ भने त्रिविले आफ्नो पूरा जग्गा–परिसरको घेरबार र सुरक्षा गरेको छैन, जतासुकै लथालिङ्ग छ तर हरेक भवन वा विभागले आआफ्ना परिसरमा कम्पाउन्ड पर्खाल लगाएका छन् । जबकी यी सबैको कम्पाउन्ड पर्खाल मिलाएर पूरै त्रिविवी परिसरको घेरबार गरी एकीकृत तवरमा सुरक्षा र संरक्षण गर्न सकिन्छ । अर्थात् यहाँ गुरुयोजनाको अभाव छ, भवन जथाभावी बनेका छन् र अलगअलग कम्पाउन्डले घेरिएका छन् पूरै परिसरको साझा घेरबार छैन । गुरूयोजनाका आधारमा काम हुने हो भने यो स्थान हराभरा र व्यवस्थित अति नै सुन्दर हुने कुरामा कुनै शङ्का छैन । जब वौद्धिक र विज्ञ रहेको यस्तो संस्थामा त यस्तो अवस्था छ भने अन्यत्र के हालत होला भनेर सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यी एकाध दृष्टान्तले नै हाम्रो विकासको पिछडिएको सोच र व्यवस्थापकीय कमजोरीको अवस्थालाई उजागर गर्छ । अर्को थप दृष्टान्त राष्ट्रिय योजना आयोगले आयोजना बैंकको नीति अघि सारेको छ । तर यो पनि फेरि विना प्राथमिकताका नेताका पहुँचका योजनालाई समावेश गरेर अनुमोदन गर्ने बाटो बनिरहेको छ । भनिन्छ करिब ५०० जति पुराना अधुरा योजना निर्माण सम्पन्न नभएर लथालिङ्ग अवस्थामा रहेका छन् । भौतिक पूर्वाधार जस्तो प्रत्यक्ष देखिने र तुलानात्मकरुपमा सजिलो क्षेत्रको विकासको हालत त यस्तो छ भने सामाजिक, आर्थिक र मानवीय विकासबाट समाजकै रुपान्तरण गर्ने समग्र विकासको पक्ष कति कमजोर होला अनुमान गर्न कुनै कठिनाइ नहोला । वास्तवमा हाम्रो विकास नीति र योजना प्रणाली कुनै गम्भीर विश्लेषणविना नै हचुवा शैलीमा चलिरहेको छ । उदाहरणका लागि यातायातको विकासका लागि हामीसँग सर्वप्रथमतः ‘कनेक्टिभिटी’को गुरुयोजना जरुरी हुन्छ । यसका आधारमा यातायातका विविध योजना सडक, हवाई यातायातका पूर्वाधार विकास गरिन्छ । त्यसैगरी स्वस्फूर्त बस्ती बनेपछि मात्र बस्ती विकास योजना गर्नु उल्टो र महँगो तरिका हो । हुनुपर्ने त भूउपयोग योजनाका आधारमा मात्र भौतिक पूर्वाधार र बस्ती विकासलगायत सामाजिक–आर्थिक विकासका काम गर्नुपर्ने हो । भूउपयोग योजनाको अभावमा हचुवा र प्राथमिकताविहीन भौतिक निर्माणमा मात्र केन्द्रित विकासको दुष्चक्रले गर्दा अहम् महत्वको उत्पादन, बजार र रोजगारीको मूल कामले स्थान पाइरहेको छैन । उत्पादनमुखी विकासले प्राथमिकता नपाउँदा देशको अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर हुन सकिरहेको छैन भने बेरोजगारी भयावह समस्या बनेको छ । उत्पादनको कुरा गर्दा सँगसँगै आउने विषय हो बजार । बजारविनाको उत्पादनले अर्थतन्त्रमा गति भर्न सक्दैन र यस्तो अवस्थामा रोजगारीको विस्तार पनि अवरुद्ध हुन जान्छ । त्यसैले हाम्रो विकासको मूल लक्ष कसरी उत्पादन बढाउने, उत्पादित वस्तुको बजार कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने नै हुनुपर्छ । यसका लागि सबै विकासका क्रियाकलाप भौतिक पूर्वाधारदेखि जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षा प्रणालीसमेत उत्पदान र रोजगारमुखी हुनुपर्छ । यदि कुनै पनि विकास गतिविधिको उत्पदान र रोजगारसँग सम्बन्ध छैन भने त्यस्तो काममा स्रोतसाधन परिचालन गर्नु सीमित आर्थिक साधनलाई खेर फाल्नुसरह हो । यसै सन्दर्भमा पञ्चायतकालमै त्यसबेलाका वरिष्ठ योजनाविद् डा हर्क गुरुङसँग जोडिएको एउटा दृष्टान्त मनन गर्न उपयुक्त हुनेछ । त्यसबेलाका पञ्चायतका प्रतिनिधिहरुले विकास भनेकै सडक बुझ्ने प्रचलनबमोजिम नै सडक निर्माण योजनाका माग राखेछन् । सडकको माग सुनेर डा गुरुङले त्यो सडक पुग्ने गाउँबाट के चिज बजारमा आउन सकिन्छ भनेर ती प्रतिनिधिहरुसँग सोधपुछ गर्नुभएछ । यसबारेमा उहाँको भनाइ उत्पादन र बजारसँग नजोडिएको खण्डमा त्यहाँ बनाइने सडकको पूर्ण उपयोगिता हुन नसक्ने र त्यसमा गरिएको लगानी सार्थक नहुने रहेछ । सायद यो विश्लेषणमा अहिले पनि विमति राख्ने ठाउँ नहोला । तथापि हाम्रो विकास नीति र योजना तदनुरुप नहुँदा हाम्रो आर्थिक विकासको पाटो ज्यादै कमजोर अवस्थामा रहेको छ । रोजगारी सिर्जनाको कुरा उत्पादनमूलक आर्थिक क्रियाकलापमा निर्भर हुने गर्छ । हामी यस्ता क्रिकलाप के हुन सक्छन् भनेर गम्भीर विश्लेषण नगरी हचुवा र सस्तो लोकप्रिय झल्कने प्रधानमन्त्री रोजगार, युवा स्वरोजगारजस्ता कार्यक्रम घोषणा गर्छौं । यी कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा केबल झारा टार्ने र सरकारी रकम सिध्याउने, कार्यकर्ता पोस्ने ठाउँ भएको छ । अर्कोतर्फ अर्थतन्त्रको आधार कृषिमा कसरी सुधार गर्ने, अनि कृषिमै आधारित औद्योगिक विकास गर्नेतर्फ हाम्रो गम्भीर विश्लेषण गरी योजनाहरु बन्न सकेका छैनन् । यसको फलस्वरुप रोजगारीको सिर्जना हुन सकिरहेको छैन । हाम्रो शिक्षा प्रणाली र खासगरी प्राविधिक शिक्षाको पाटो पनि उत्पादन र रोजगारीसँग जोडेर अघि बढ्न सकेको छैन । परम्परादेखि वर्तमानसम्म पनि स्वदेश होस् वा विदेशमा होस् हामी नेपाली सामान्यत कडा परिश्रम गर्नेजाति भनेर नै चिनिएका छौँ । तरपनि दीर्घकालीन सोच, सही नीति, प्राथमिकता र योजनाको अभावमा हामीले उत्पादन र रोजगारमुखी विकासको बाटो समात्न चुकिरहेका छौँ । विकास योजना कुनै प्रक्रियाबाट होइन राजनीतिक नेता वा पद र शक्तिमा रहेकाको कोटको खल्तीबाट उत्पन्न हुने गरेको छ । यस्तो परिपाटी सरकारका तीनै तहमा बढ्दै जान थालेको गुनासो सुन्न थालिएको छ । सहाभागीमूलक र पारदर्शी योजना तर्जुमाको पद्धतिलाई स्थानीय समुदायबाटै अवलम्बन गर्ने नीतिलाई कडाइका साथ लागू नगरेसम्म मुलुकको आर्थिक विकासले सही गति लिन सक्दैन । अब विगतको हचुवा भौतिक निर्माणलाई मात्र विकास मान्ने गलत प्रतिमानमा फेरबदल ल्याउन गम्भीर विचारविमर्श गर्न जरुरी भइसकेको छ । (लेखक काठमाडौं विश्वविद्यालयमा भिजिटिङ फ्याकल्टी एवं विकास, योजना र सुशासनसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानमा संलग्न हुनुहुन्छ)

ढोरपाटनमा पर्यो यस वर्षको पहिलो हिउँ

ढोरपाटन । बागलुङको ढोरपाटनमा यस वर्ष पहिलो पटक हिमपात भएको छ । लामो समयको खडेरीपछि शनिबार रातिदेखि वर्षासँगै यहाँ हिमपात भएको हो । हिमपातका कारण चिसो बढेको छ । हिमपातले ढोरपाटन उपत्यका सेताम्य भएको स्थानीय होटल व्यवसायी श्यमलाल घिमिरेले बताए । हिमपातले स्थानीयको जनजीवन कष्टकर भएको घिमिरेको भनाइ छ । हिउँका कारण शनिबार रातभर मोबाइल नेटवर्कले काम नगरेको र आइतबार बिहान घाम लागेपछि काम गर्न थालेको उनले बताए । हिउँले सडक ठप्प भएपछि ढोरपाटनबाट बुर्तिबाङ झर्ने स्थानीय तथा पर्यटक ढोरपाटनमै रोकिएको घिमिरेको भनाइ छ । ‘हिजो बुटवलदेखि एक बस पर्यटक आएका थिए, हिउँले गर्दा फल्लेघरभन्दा माथि आउन सकेनन्, पछि पिकअपले ल्यायो’, घिमिरेले भने, ‘अहिले घाम लागेको छ, बिस्तारै हिउँ पग्लिन थालेको छ, दिउँसोसम्म सबै सडक खुल्छन् होला ।’ हिमपातले गर्दा घोडा खच्चड तथा बस्तुभाउलाई घाँस दाना हाल्नसमेत गाह्रो भएको स्थानीय कूलबहादुर विकले बताए । अघिल्लो वर्ष पुस माघमै चार/पाँच पटक हिमपात हुने गरे पनि यस वर्ष ढोरपाटन उपत्यकामा पहिलो पटक हिउँ परेको हो । रासस

सरकारको स्वास्थ्य बीमा गर्नेको सङ्ख्या बढ्न सकेन

घोराही । दाङका दशवटै पालिकामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । आर्थिक अभावका कारण उपचारबाट वञ्चित हुन नपरोस भन्ने उद्देश्यले चार वर्षदेखि यहाँ स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको हो । आर्थिक अभावका कारण समस्यामा परेका नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा पहुँज पु¥याउने उद्देश्यले कार्यक्रम लागु भए पनि जिल्लामा खासै आकर्षण नदेखिएको राष्ट्रिय बीमा बोर्ड दाङका प्रमुख गुद्धलाल वलीले बताए । चार वर्षदेखि कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको भए पनि बीमा गर्नेको सङ्ख्या बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ । प्रमुख वलीका अनुसार जिल्लाका दशवटै पालिकामा ३२ हजार आठ सय बढीले बीमा गरेका छन् । हालसम्म १६ हजार नौ सय ३३ महिला र १५ हजार आठ सय ६७ पुरुषले बीमा गरेका हुन् । सबैभन्दा बढी घोराही उपमहानगरपालिकामा १५ हजार पाँच सय ९१ बिमित छन् । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा सात हजार सात सय ३८, लमही नगरपालिकामा एक हजार सात सय ६७, बबई गाउँपालिकामा एक हजार चार सय ३९, बङ्गलाचुली गाउँपालिकामा छ सय ७५, दङ्गीशरण गाउँपालिकामा आठ सय ९७, गढवा गाउँपालिकामा सात सय ७९, राजपुर गाउँपालिकामा पाँच सय ३३, राप्ती गाउँपालिकामा एक हजार चार सय ४३ र शान्तिनगरमा एक हजार ४० बीमित रहेका प्रमुख वलीले जानकारी दिए । उनका अनुसार हालसम्म बीमा गर्नेमध्ये सामान्य परिवारका १७ हजार आठ सय ३३, ज्येष्ठ नागरिक १० हजार दुई सय ३६, अति अशक्त एक हजार तीन सय ५२, महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविका एक हजार एक सय ९१, एचआईभी सङ्क्रमित दुई सय २८, एमडिआर टिभी १० र लेप्रोसी रोगका चार जना छन् । ‘आर्थिक रूपमा समस्यामा परेका परिवारलाई उपचार सेवा लिन सहजताका लागि बीमा कार्यक्रम ल्याइएको भए पनि चेतनाको अभावका कारण बीमा गर्नेको सङ्ख्या बढ्न सकेको छैन’, प्रमुख वलीले भने । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराही, राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुर, लमही अस्पताल, श्रीगाउँ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्युजा र बङ्गलाचुली अस्पतालले बीमा गरे बापत उपचारका लागि रकम उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । रासस

नेप्सेमा २ कम्पनीको १ करोड ६१ लाख कित्ता बोनस सेयर सूचीकृत

काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा विभिन्न २ कम्पनीको बोनस सेयर सूचीकृत भएको छ । सिद्धार्थ बैंक र बिन्धवासीनी हाईड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीको गरी कूल १ करोड ६१ लाख ५५ हजार कित्ता बोनस सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । सिद्धार्थ बैंकको १२.५० प्रतिशत बोनस वापतको १ करोड ५६ लाख ५५ हजार ५३३.५४ कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई १२.५० प्रतिशत बोनस सेयर र ०.६६ प्रतिशत नगद गरी कूल १३.१६ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, बिन्धवासीनी हाईड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीको ५ प्रतिशत बोनस वापतको ५ लाख कित्ता बोनस सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई ५ प्रतिशत बोनस सेयर र ०.०२६३ प्रतिशत नगद गरी कूल ५.०२६३ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो ।

सरकारमा सहभागी हुने काँग्रेसकाे निर्णय

काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसले सरकारमा जाने निर्णय गरेको छ । आईतबार संघीय संसद भवनको ल्होत्से हलमा बसेको पार्टीको केन्द्रिय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले सो निर्णय गरेको हो । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता डा। प्रकाशशरण महतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको पन जानकारी दिए । उनले प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिएपछि सरकार विस्तार हुने बताए । ‘संविधानको रक्षा, संवद्र्धन, वृहत्तर देशको विकास र समृद्धि, स्थिरतालाई केन्द्रमा राखेर सरकारले काम गर्ने अपेक्षासहित काँग्रेस सरकारमा जाने निर्णय भएको छ, आज बस्ने संसद बैठकबाट काँग्रेस प्रतिपक्षबाट सत्तापक्षमा रहने छ,’ उनले भने । यस्तै, प्रवक्ता महतले बैठकमा कसको निर्णयमा काँग्रेस सरकारमा सहभागी हुने भन्ने निर्णय भने नभइसकेको बताए । उनले काँग्रेसले मन्त्रीहरु सरकारमा पठाउँदा योगदान, योग्यता, समावेशितालाई ध्यानमा राखेर पठाउने बताए ।

एकैदिन २९ सयले बढ्यो सुनको मूल्य

काठमाडौं । आइतबार सुन एकैदिन २९ सय रुपैयाँले बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघको अनुसार छापावाल सुनको मूल्य बढेर तोलाको एक लाख १० हजार रुपैयाँ कायम भएको छ । तेजावी सुनको भाउ आज प्रतितोला १ लाख ९ हजार ५०० रुपैयाँमा कायम भएको छ । यस्तै, आज चाँदीको भाउ तोलामा ३५ रुपैयाँले बढेर प्रतितोला १ हजार ३४५ रुपैयाँ कायम भएको छ ।

देशभरका १३ क्याम्पसमा रोकिए स्ववियु निर्वाचन

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) अन्तर्गतका देशभरिका क्याम्पसमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) निर्वाचनको मतदान जारी छ । देशभरिका ६० आङ्गिक क्याम्पस र एक हजारभन्दा बढी सम्बन्धन क्याम्पसमा आज बिहान ८ बजेदेखि मतदान सुरु भएको हो । त्रिवि विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयका निर्देशक पशुपति अधिकारीले मतदान दिउँसो ४ बजेसम्म हुने जानकारी दिए । चौध वर्षपछि हुन थालेको स्ववियु निर्वाचनमा विद्यार्थी उत्साही भएर मतदान प्रक्रियामा सहभागी भएका छन् । बिहानैदेखि विद्यार्थी लाइनबद्ध भएर मतदानमा सहभागी भएका छन् । प्रत्येक दुई-दुई वर्षमा हुने स्ववियु निर्वाचन विसं २०६५ देखियता नियमित हुनसकेको छैन । उपत्यकाका क्याम्पसमा त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पस, नेपाल ल क्याम्पस, सररस्वती क्याम्पस, महेन्द्ररत्न बहुमुखी क्याम्पस, थापाथली इञ्जीनियरिङ क्याम्पस, पुल्चोक इञ्जीनियरिङ क्याम्पस, पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पसलगायत अधिकांश क्याम्पस मतदान सुरु भएको उनले जानकारी दिए । मतदानका लागि सुरक्षा व्यवस्थासमेत कडा पारिएको छ । अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्ष तथा ५० प्रतिशत सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली र उपाध्यक्ष, सहसचिव र ५० प्रतिशत सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुनेछन् । सरकारले विश्वविद्यालयमा अध्ययरत विद्यार्थी र तिनले आन्दोलनमार्फत गरेका सहमति कार्यन्वयन गर्न, क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयको नीति निर्माण र कार्यन्वयनमा विद्यार्थी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न, क्याम्पसमा शैक्षिक वातावरण कायम गर्न र विद्यार्थीको चौतर्फी विकासका लागि स्ववियु निर्वाचन गर्दै आइरहेको छ । यी क्याम्पसमा स्ववियु निर्वाचन रोकिए उपत्यका सबैजसो क्याम्पसमा मतदान भइरहे पनि देशभरिका ६२ आङ्गिक क्याम्पसमध्ये १३ क्याम्पसमा निर्वाचन प्रक्रिया रोकिएको छ । विद्यार्थी सङ्गठनबीच विवाद हुँदा उपत्यकाका केही क्याम्पससहित निर्वाचन प्रक्रिया रोकिएको छ । उपत्यकामा आरआर क्याम्पस, अमृत साइन्स क्याम्पस, पाटन संयुक्त क्याम्पस, नेपाल कमर्श क्याम्पस र विश्वभाषा क्याम्पसमा निर्वाचन प्रक्रिया अवरुद्ध रहेको छ । नेपाल कमर्श क्याम्पसमा हिजो अन्तिम समयमा आएर निर्वाचन रोकिएको हो । यस्तै, सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी भएको पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पस, पश्चिमाञ्चल इञ्जीनियरिङ क्याम्पस, पोखरा वन क्याम्पस, पोखरा नर्सिङ क्याम्पस, ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पस वीरगन्ज, वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस चितवन, धवलागिरि बहुमुखी क्याम्पस बागलुङ र सिद्धनाथ साइन्स बहुमुखी क्याम्पस निर्वाचन प्रक्रिया रोकिएको छ । यस्तै त्रिचन्द्र क्याम्पसमा यही चैत ९ गतेका लागि तोकिएको छ । रासस