गभर्नरले सबै बैंकका सीईओलाई किन डाके ?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सबै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरुलाई राष्ट्र बैंककोबैठकमा बोलाएका छन् । उनले सीईओहरुलाई पत्र पठाउँदै दिउसो तीन बजे बोलाएका हुन् । छलफलमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, डेपुटी गभर्नरहरुलगायतका उच्च अधिकारीहरु सहभागी हुने बुझिएको छ । छलफल काठमाडौंको याक एण्ड यति होटलमा हुनेछ । एक वाणिज्य बैंकका सीईओका अनुसार पत्रमा समसामयिक विषयमा छलफल गर्ने उल्लेख छ । ती बैंकरका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको तरलताको समस्या, ब्याजदर, बढ्दो खराब कर्जा र विदेशी अडिटरले केही बैंकहरुको वित्तीय विवरण अडिट गर्ने विषयमा छलफल हुने बुझिएको छ । यो सँगै पछिल्लो समय बैंकको ब्याजदरको विषयमा उद्योगी व्यवसायीहरुले गरिरहेको विरोधको विषयमा पनि छलफल हुने बताइएको छ । आजै नेपाल राष्ट्र बैंकसहित १९ देशका केन्द्रिय बैंकमा कार्यरत कर्मचारीहरुको तालिम काठमाडौंमा हुँदैछ । जसमा नेपाल राष्ट्र बैंकका १० जना कर्मचारीहरु सहभागी हुँदैछन् । दक्षिण पूर्व एशियाली केन्द्रीय बैंक अनुसन्धान र प्रशिक्षण केन्द्र (सिसन)मा सदस्य राष्ट्रका केन्द्रिय बैंकमा कार्यरत कर्मचारीहरु तालिमका लागि काठमाडौंमा आएका हुन् । सिसनको आयोजनामा केन्द्रिय बैंकका कर्मचारीलाई सोमबारदेखि एक हप्तासम्म तालिम दिइने बताइएको छ ।
बाँकेमा २२ जना मिटर ब्याजीविरुद्ध उजुरी
नेपालगञ्ज । बाँकेस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मिटर ब्याजीविरुद्ध २२ उजुरी परेका छन् । उजुरी परेकामध्ये १५ मुद्दा अदालती प्रक्रियामा पुगेको, दुई मुद्दा मिलापत्र भएको, दुई मुद्दा प्रहरीमा पठाएको, एउटा व्यक्ति सम्पर्कमा नआएको र दुई मुद्दा कारबाहीको प्रक्रियामा रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विपीन आर्चायले जिल्लामा मिटर ब्याजीको ठूलो समस्या नरहेको उल्लेख गर्दै नियमित रुपमा कारबाही प्रक्रियालाई अघि बढाइएको बताए । ‘पूर्वतिर जस्तो समस्या देखिएको छैन’, उनले भने । प्रजिअ आर्चायले अदालतमा पुगेका मुद्दा अदालतबाट टुङ्गो लाग्ने जानकारी दिँदै केही मिलापत्र भएको र एउटा व्यक्ति सम्पर्कमा नआएकाले खोजी भइरहेको बताए । मिटरब्याजी पीडितलाई सरकारले उजूरी गर्न आग्रह गरेपछि यस विषयमा छानविन सुरु गरिएको हो । रासस
रिचार्ज कार्डको ‘एक्सपायरी डेट’ ४ वर्ष थप
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले ५ सय र १ हजार रुपैयाँ दरका रिचार्ज कार्डको समय अवधि थप (एक्सपायरी डेट) गरेको छ । टेलिकमले ५ सय र १ हजार दरका रिचार्ज कार्डको ४ वर्ष म्याद थप गरेको हो । टेलिकमका अनुसार ५ सय र १ हजार दरका रिचार्ज कार्डको अन्तिम मिति ३१ मार्च २०२३ सम्म रहेको छ । अब ५ सय र १ हजार दरका रिचार्ज कार्डको अवधि ४ वर्ष थप गरिएको हो । अब सो दरका रिचार्ज कार्डको म्याद थप भएर २१ मार्च २०२७ सम्म कायम रहने टेलिकमले जानकारी दिएको छ ।
अर्थमन्त्रालय नेतृत्वविहिन हुँदा बजेट लेखन प्रभावित, बन्न सकेन कार्यतालिका
काठमाडौं । अघिल्ला वर्षहरुमा फागुन अन्तिम साता तथा चैत पहिलो सातादेखि अर्थ मन्त्रालयले बजेट लेखनको काम सुरु गरिसकेको हुन्थ्यो । आगामी वर्षको बजेटका लागि अर्थले बजेटका अर्धवार्षिक समीक्षा सकिएलगतै लेखनको तयारी थालिसकेको हुन्थ्यो । तर, आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट लेखनको तयारी धमाधम सुरु हुने समयमा अर्थमन्त्रालयमा कुनै रौनक देखिएको छैन । चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट बनाउन अर्थ मन्त्रालयले २०७८ चैत १ गते समिति गठन गरिसकेको थियो । फागुन अन्तिम साता नै बजेट निर्माणको समिति गठन गरेको अर्थले चैत १ गते ५ सदस्यीय समिति नै बनाएर बजेट निर्माण सुरु भएको जनाएको थियो । गत वर्षकै जस्तो गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट लेखनमा अर्थमन्त्रालय जुटिसकेको हुनुपर्ने हो । तर, चैत १२ गते बितिसक्दा समेत अर्थले बजेट लेखनको काम सुरु गर्न सकेको छैन । बजेट निर्माणको तयारीमा जुट्नुपर्ने अर्थमन्त्रालय मन्त्रीविहिन हुँदा बजेट लेखनको काम सुरु नै हुन नसकेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । मन्त्री नहुँदा बजेट निर्माणको जिम्मा कसलाई दिने भन्ने विषयमा टुंगो लाग्न नसकेको हो । विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थमन्त्रीबाट फागुन १५ गते राजीनामा दिएपछि अर्थ मन्त्रालय राजनीतिक नेतृत्वविहीन बनेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को काँधमा हाल १६ वटा मन्त्रालय छन् । बजेट लेखनको मुख्य समय र सरकारी खाता नोक्सानीको समयमा देशको ढुकुटीको रुपमा रहेको अर्थमन्त्रालय नेतृत्वविहिन हुँदा समस्या थपिँदै गएकोे छ । बजेट निर्माणको तयारीको समयमा मन्त्री नहुँदा नीतिगत निर्णय तथा अन्तरमन्त्रालय समन्वयमा समस्या देखिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो । खर्च व्यवस्थापनमा समस्या मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अहिले मन्त्रालयमा मन्त्री नहुँदा खर्च व्यवस्थापनमा ठूलो समस्या देखिएको छ भने कर्मचारीलाई पनि तलब खुबाउन समस्या पर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । ‘राजश्व संकलन कम हुँदा सरकारी कर्मचारीलाई समेत तलब खुवाउन नसक्ने अवस्था आइसक्यो, मन्त्री नहुँदा धेरै समस्या देखिन सुरु भैसकेको छ’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘अहिले संवेदनशिल अवस्थामा देश पुुगेको छ, राजश्व संकलन कम हुँदा सरकारको आम्दानीभन्दा खर्ब बढी भएको छ, त्यस्तो अवस्थामा सबै म्यानेज गर्ने नेतृत्व नै नभएपछि झन समस्या थपिएको छ ।’ स्रोतका अनुसार गत वर्षको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षमा न्यून राजश्व संकलन हुँदा सरकारी स्रोतमा चाप देखिएको छ । ‘आन्तरिक ऋणको ब्याजको खर्च समेत बढेको छ, सरकारी कोषमा चाप परेको छ, वैैदेशिक सहायता आएको छैन, आन्तरिक ऋण भुक्तानीमा समेत समस्या छ, यस्तो बेलामा सक्षम नेतृत्वको आवश्यक हो, तर चाहिने बेलामा नै खालि भयो,’ स्रोतले भन्यो । चालू आवको बजेट लेखनका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख भूपाल बरालको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय बजेट मस्यौदा लेखन समिति गठन गरेको थियो । अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्ले भने मन्त्रालयले बजेट निर्माणको काम सुरु गरिसकेको बताए । ‘हामीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट लेखनको काम सुरु गरिसकेका छौँ, हाल ९ वटा उपसमितिले राजश्व नीतिमा छलफल गरिरहेको छ’, उनले भने । मन्त्रालयले गर्ने नियमित काममा कुनै समस्या नभएपनि ठूलो निर्णय लिन भने समस्या भएको उनको भनाइ छ । ‘अहिले हामी आगामी आर्थिक वर्षको २०८०र८१ को लागि बजेट निर्माणको तयारीमा छौँ, राजश्व परमर्श समिति गठन भैसकेको छ, बजेट निर्माणको आर्थिक विधेयक सम्बन्धी काम त्यहीबाट हुन्छ, मन्त्रालयहरुलाई राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेटको सिलिङ तोकेको छ’ उनल भने, ‘त्यहीअनुसार मन्त्रालयले बजेटको सिलिङ बनाएर पेश गर्ने हो, सबै मन्त्रालयबाट रिफारिस आएपछि नेतृत्वको आवश्यक पर्छ, त्यतिबेलासम्म मन्त्रीज्यू आइसक्नुहोला, अहिले मन्त्री नहुँदा काम नै रोकियो भन्ने अवस्था आइसकेको छैन ।’ आगामी आर्थिक वर्ष १६ खर्ब ८८ अर्बको सीमाभित्र रहेर बजेट निर्माण गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले अर्थलाई सिलिङ पठाइसकेको छ । सरकारले चालू वर्ष १७ खर्ब बढीको बजेट ल्याएको थियो । तर, मध्यावधि समीक्षामार्फत् १५ खर्बमा झारिएको छ । ९ उपसमितिले गर्दैछ छलफल राजस्वसम्बन्धी महत्वपूर्ण राय तथा सुझावका लागि अहिले राजस्व सचिवको नेतृत्वमा राजस्व परामर्श समिति गठन भएको छ । यसअघि नेपाल राजस्व परामर्श विकास समिति (गठन) आदेश २०७६ थियो । स्थायी संरचना बनाएर काम गर्दा प्रभावकारी हुने भन्दै बनाइएको गठनादेश गत असोजमै सरकारले खारेज गरिसकेको छ । यसअघि हरेक पटक बजेट निर्माणका बेला राजस्व सचिवको संयोजकत्वमा परामर्श समिति गठन भए जस्तै यो पटक पनि गठन भइसकेको छ । राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरेको नेतृत्वमा बनेको समिति अन्तर्गत ९ वटा उपसमिति बनेका छन् । आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीको संयोजकत्वमा आन्तरिक राजस्व उपसमिति बनेको छ । यस्तै, भन्सार विभागको महानिर्देशक चक्रबहादुर बुढाको संयोजकत्वमा भन्सार उपसमिति बनेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा निर्यात प्रवद्र्धन उपसमिति उद्योग मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकमा बनेको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक नारायणप्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण उपसमिति, राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव राजेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा कृषि ऊर्जा तथा पर्यटन उपसमिति, बैंक वित्तीय संस्था बीमा तथा पूँजी बजार उपसमिति अर्थका वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान महाशाखा प्रमुख झक्क आचार्यको संयोजकत्वमा बनेको छ । अर्थकै योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुख आनन्द काफ्लेको संयोजकत्वमा गैरकर उपसमिति, वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखा प्रमुख ईश्वरी अर्यालको संयोजकत्वमा अन्तरसरकारी राजस्व व्यवस्थापन उपसमिति गठन भएको छ । कानून तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखा प्रमुख अर्जुनकुमार खड्काको संयोजकत्वमा राजस्वसम्बन्धी ऐन–नियम तथा प्रशासन उपसमिति रहेको छ । करिब एक महिनाअघि गठन भएका यी उपसमितिले राजस्वसम्बन्धी सुझाव चैतभित्र पेश गर्नेछन् । कर तथा गैरकर प्रणाली कस्तो हुनुपर्ने, छुट तथा सहुलियत, करको दायरा विस्तार तथा करका दरको विषयमा अर्थलाई सिफारिस गर्नेछ । सोही आधारमा आगामी कर नीति तर्जुमा हुनेछ ।
नयाँ वर्षमा हुन्डाईको गाडी किन्दा साढे ८ लाखसम्मको छुट
काठमाडौं । हुन्डाई अटोमोबाइल्सको आधिकारिक विक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले नयाँ वर्षलाई मध्यनजर गर्दै ‘हुन्डाईसँग नयाँ वर्ष २०८०’ योजना ल्याएको हो । यो योजना चैत १३ देखि सुरु भएको छ । यस योजना अन्तर्गत ग्राहकहरुले ५ लाख रुपैयाँसम्मको आकर्षक नगद छुटका साथै गाडीको निर्माण वर्षको आधारमा २ लाख रुपैयाँसम्मको छुट, नयाँ वर्ष बोनस ८० हजार रुपैयाँसम्म र एक्सचेन्ज बोनस ८० हजार रुपैयाँसम्म प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यो योजनामा ग्राहकहरुले गाडी खरिद गर्दा थप १ वर्षसम्मको निःशुल्क बिमा तथा सवारी करका साथै तुरुन्तै मूल्यांकन तथा एक्सचेन्ज सुविधा पाउँनेछन् । सबै हुन्डाई गाडीहरु ३ वर्ष वारेन्टी, ६ वर्षको फ्रि सर्भिसिङका साथै निःशुल्क सडक कर भुक्तानीसहित उपलब्ध हुने कम्पनीले जनाएको छ । हुण्डाईले गएको महिना मात्रै भेन्यु र यनआइओयस फेसलिफ्ट भर्जन लञ्च गरेको थियो । यस स्किमबाट हुण्डाईको कुनै पनि ह्याटब्याक, कम्प्याक्ट, यसयुभि तथा इभि गाडी खरिद गरि फाइदा लिन सक्नेछन् । लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले नेपालभरी १७ शोरुम तथा १९ सर्भिस सेन्टरमार्फत ग्राहकहरुलाई सेवा प्रदान गरिरहेको छ ।
फाइनान्सको घामड हाकिम
उदेक लाग्दो जिन्दगी छ । जिन्दगी जिउनै गाह्रो छ । जागिर नखाई सुखै छैन । जागिरको लागि एउटा राम्रो नाम चलेको फाइनान्स कम्पनीबाट अफर आयो । राम्रै लाग्यो । हुन्छ भने । जागिर खान काठमाडौं छोडी पोखरा लागेँ । सुरु सुरुमा रमाइलै लागेको थियो । नयाँ परिवेश । नयाँ ठाउँ । नयाँ जोश । नयाँ जाँगर । नयाँ वातावरण । नयाँ साथी भाई । भनौं सबै नयाँ । काम राम्रै भइरहेको थियो । दिलो ज्यान दिएर काम गरिरहेको थिएँ । अफिसमा पुरानो हाकिमको कार्यकाल सकियो । नयाँ हाकिमको नियुक्ति भयो । नयाँ हाकिम आउनासाथ नयाँपन देखाउन थाल्यो । नयाँ नयाँ परिवर्तन ल्याउन थाल्यो । सोचेकोथिएँ । नयाँ योजना र रणनीतिको साथ नयाँ हाकिम आएको रहेछ । अब राम्रो हुने भयो । पछि आएर पो थाहा भयो त नयाँ जोगीले खरानी धेरै खसे झै गरेको रहेछ । नयाँ हाकिमको लगाव व्यापार व्यवसाय विस्तार एवं मुनाफा आर्जनमा छदै थिएन । कर्मचारीले के खायो, कोसँग बोल्यो, पोशाक लगायो लगाएन, कोट फुकालेर किन कुर्सी पछाडि राख्यो, आइडी कार्ड लगायो लगाएन, कार्यालय कति बेला आयो, को कस्को क्याविनमा गयो, दुई जना विभागीय प्रमुख भेट भयो भने मेरो कुरा त काटेन भनेर डरायो, अनि सिसिटिभि हेर्दै तुरुन्त कर्मचारीलाई आफ्नो क्याबिनमा बोलायो, मस्त दुई चार जनालाई अघि पछि राखेर बियर खायो अनि व्यापार व्यवसाय विस्तारको नाममा अफिसमा बिल इन्ट्री गरायो, अफिसको गाडी तेल उपभोग गरेर कहिले पुर्व कहिले पश्चिम गर्यो । त्यही नै हाकिमको दैनिक क्रियाकलाप थियो । कर्मचारीको वैज्ञानिक व्यवस्थापन भन्दा आफु निकटलाई वरिपरि राख्नमै बढी ध्यान थियो । सरुवा बढुवामा आफ्नै आशे-पाशेको बाहुल्यता हुन्थ्यो । मिटिङमा हाकिमको कुरामा असहमति जनाउँदै आफ्ना तर्क तथा विचार राख्यो भने तँ म भन्दा जान्ने हुने भन्दै आँखा तर्थ्याे र अर्काे पटक देखि मिटिङमै बोलाउँदैनथ्यो । त्यसैले बाध्य भएर हाकिमको कुरामा हो मा हो मिलाउन विवश थियौं म लगायतका साथीहरु । हाकिमले बोलेको कुरा शतप्रतिशत सत्य छ भन्दै सही थाप्नु हाम्रो दैनिक कर्तव्य थियो । नभए त उही हो फेरी विभागीय प्रमुखबाट हटाउने हो कि वा सरुवा गर्ला भन्ने डर । त्यसैले पनि आफ्नो मन मारी मारी हाकिमको जाति बन्नु बाध्यता थियो । आफुलाई चाप्लुसी गर्न नआउने, जे देख्यो तेही बोल्नु पर्ने । तर, पछि पो थाहा भयो त त्यसरी त जागिरमा टिक्न सकिदो रहेनछ । आफुमा चाप्लुसी नहुँदा धेरै गाह्रो । तै पनि जसो तसो तीन वर्ष सँगै काम गरियो । अब टिक्न सकिँदैन भन्ने लागेर छोडेर हिँडियो । सँगै लामो समय काम गरेका साथीभाईको याद एवं सम्झना जागिर छोड्दैमा नमेटिने रहेछ । यसो गएको बेला साथी भाईलाई बोलाएर भेट गर्याे हाकिमको कानमा भेट गरेको कुरा समेत पुगि हाल्दो रहेछ जासुस मार्फत् । भोलिपल्ट भेट गरेका साथी भाईलाई बोलाएर त्यसलाई किन भेटिस् भन्दै थर्काउने काम समेत गर्दाे रहेछ घामड हाकिमले । बैंक वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारीहरु एकदमै सही कुशल र व्यवसायिक हुन्छन् भन्ने सुनेको थिएँ । तर, मैले सुनेको कुरा शतप्रतिशत सही हैन रहेछ । कोही कोही त बहुत घामड हुँदा रहेछन् मैले भोगे जस्तो । सही व्यवस्थापक हुँदा कार्यालयमा नि घर नै आभाष हुने गरी व्यवस्थापन गर्छन र कार्यालयमा बसी राखौ भन्ने माहोल बनाउँछन् जसले गर्दा संस्थाको उत्पादकत्व एवं मुनाफामा वृद्धि हुँदै जाने निश्चित हुन्छ । तर, जब संस्थामा घामड एवं सनकलाल हाकिम व्यवस्थापकको रुपमा रहन्छन्, कर्मचारीहरुले सधै विकल्प खोज्ने, संस्थाको प्रगति दैनिक रुपमा खस्कने एवं कर्मचारीमा नैराश्यता विकास हुने गर्दछ । यसर्थ, हाकिमहरुले हठीपन त्यागी संस्थाको सही र कुशल व्यवस्थापन गर्नु आजको आवश्यकता हो । कर्मचारीको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न सकेमा त्यसको अधिकतम फाइदा संस्थाले पाउने निश्चित छ । मेरा आसे-पासे एवं आउरे बाउरे भन्ने भ्रामक सोचाईबाट हाकिमहरु माथि उठ्न जरुरी भइसकेको छ । वास्तविक हाकिम त्यो हो जसले भएका स्रोत र साधनलाई अधिकतम उपभोग गरी उत्पादक्व र मुनाफा वृद्धि गर्छ, कर्मचारीको सही र वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्छ । यसर्थ सबै हाकिमलाई सही र कुशल व्यवस्थापन बन्न सुझाव, घामड हाकिम नबन्नु होस, यसले कसैको पनि हित गर्दैन । उही घामड हाकिमको भुतपूर्व कर्मचारी
मन्त्रिपरिषद विस्तारका लागि भोलि गठबन्धनको बैठक बस्ने
काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद विस्तारका लागि मंगलबार सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक बस्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबिच बालुवाटारमा भएको छलफलले मंगलबार ४ बजे बैठक बोलाउने निर्णय गरेको हो । विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तार आजसम्म गरिने भनिए पनि दलहरुबीच सहमति हुनसकेको छैन । सत्तागठबन्धन आबद्ध दलहरु सहमतिमा पुग्न नसक्दा सरकार सत्ता गठबन्धनमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलगायत दल आवद्ध छन् ।
घट्यो सुनको मूल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
काठमाडौं । नेपाली बजारमा आज सुन चाँदीको मूल्य घटेको छ । आज छापावाला सुन तोलामा २ सय रुपैयाँले घटेर प्रति तोला १ लाख ९ हजार रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । महासंघका अनुसार आज तेजावी सुन प्रति तोला १ लाख ८ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । यसैगरी चाँदी तोलामा १० रुपैयाँले घटेर प्रति तोला १ हजा ३६० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ । महासङ्घले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने सुन तथा चाँदीको कारोबार मूल्यका आधारमा यहाँ दैनिक सुन तथा चाँदीका मूल्य तोक्दै आएको छ ।
