लुम्बिनी विकास बैंकले सातै प्रदेशमा सम्पन्न गर्यो वित्तिय साक्षरता कार्यक्रम
काठमाडौं । लुम्बिनी विकास बैंकले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत ७ वटै प्रदेशमा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । बैंकले ग्लोबल मनी विक २०२३ को अवसरमा युवाहरुमा वित्तीय शिक्षाको महत्वबारेमा जागरण ल्याउन साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो । यस अवसरमा बैंकले विद्यालय समुदायका लागि वित्तीय शिक्षा र विभिन्न वित्तीय गतिविधिका सन्दर्भहरु प्रस्तुती गर्नुको साथै विद्यार्थीहरुलाई वित्तीय योजना र व्यवस्थापन, बजेट निर्माण तथा परिमार्जन, बचत र लगानीका बारेमा जानकारी दिएको थियो । ग्लोबल मनी विक २०२३ सफल बनाउने उद्देश्यका साथ बैंकले सुदुरपश्चिम प्रदेशमा धनगढी र लम्की, कर्णाली प्रदेशको विरेन्द्रनगर, लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगन्ज, घोराहि र मणिग्राममा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न गरको छ । त्यस्तै, गण्डकी प्रदेशको पोखरा, बाग्मती प्रदेशको नारायणगढ र काठमाडौं, मधेश प्रदेशको विरगन्ज र कोशी प्रदेशको विराटनगरमा पनि बैंकले वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमहरु सम्पन्न गरेको छ । बैंकले धनगढीको ग्यालेक्सी सेकेन्डरी स्कुलमा आयोजना गरेको अभियानमा नेपाल राष्ट्र बैंक, धनगढी कार्यालयका उप-निर्देशक कुबेर थापाले पनि सहभागिता जनाएका थिए । साथै, बैंकले पोखराको छोरेपाटनमा अवस्थित गुप्तेश्वर महादेव बहुमुखी क्याम्पसमा आयोजना गरेको अभियानमा नेपाल राष्ट्र बैंक, पोखरा कार्यालयका निर्देशक आर्या जोशी तथा उप-निर्देशक राम कुमार कार्कीले पनि सहभागिता जनाएका थिए । उप-निर्देशक कार्कीले सफा नोट निती तथा नोटको सुरक्षण व्यवस्थाहरु सम्बन्धि जानकारीमुलक प्रस्तुती दिएका थिए । देशका ७ वटै प्रदेशमा शाखा सञ्चालन गरि कारोबार गर्दै आइरहेको लुम्बिनी विकास बैंकले ८९ वटा शाखा कार्यालयहरु र १ वटा एक्सटेन्सन काउण्टर तथा १८ वटा एटिएममार्फत सेवा प्रदान गरिरहेको छ ।
८ बुँदे घोषणापत्र सरकारलाई हस्तान्तरण गर्दै महिला नेतृत्व शिखर सम्मेलन सम्पन्न
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ महिला नेतृत्व मञ्चले आयोजना गरेको दुई दिने महिला नेतृत्व शिखर सम्मेलन ८ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । वित्तीय पहुँच बढाउँदै महिलाहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने र भएका नीतिहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सम्मेलनले जोड दिएको छ । विश्वव्यापी व्यापार, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी ९एफडीआई०, र अन्तर–क्षेत्रीय सम्बन्ध र नेटवर्कहरूमा महिलाहरूलाई वित्तीय र डिजिटल साक्षरतामा थप पहुँच चाहिने सुझाव सम्मेलनको छ । महिलाको स्वतन्त्रता वित्तीय पहुँचसँग जोडिएको छ । महिला उद्यमीहरूले आफ्नो ज्ञान र सीपलाई अनुकूलन गर्न सक्ने सुनिश्चित गर्न कर्जाको थ्रेसहोल्ड बढाउनुपर्ने सुझाव घोषणापत्रमार्फत सरकारलाई दिइएको छ । समावेशी संयन्त्र, नीति निर्माण एवं प्रणालीहरूको विकास कार्यमा महिलाहरुको सहभागिता बढाउने गरी ठोस व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ । राजनीतिक स्थानमा महिला सहभागिताका लागि न्यूनतम थ्रेसहोल्ड ३३ प्रतिशत रहेको भएपनि राजनीतिक क्षेत्रमा लैङ्गिक समानता हासिल गर्न महिलाको प्रतिनिधित्व कम्तीमा ५० प्रतिशत बनाउन आग्रह गरिएको छ । यस्तै, लैङ्गिक न्याय, लैङ्गिक समानतालाई अगाडि बढाउन र सबैका लागि आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक प्रगतिका लागि सबै तह एवं निर्णयकर्ताको रूपमा महिलाहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा सम्मेलनमा सहभागी राजनीतिकर्मी, परिवर्तनकारी महिला, राष्ट्रिय एवंं अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरुले बताए । सम्मेलनको अन्तिम दिन जारी गरिएको घोषणापत्र परिसंघले सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयका सचिव डा। तोय नारायण ज्ञवाली, राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव बाबुराम सुवेदीलाई दुई दिने सम्मेलनको घोषणपत्र हस्तान्तरण गरेका हुन् । सम्मेलनमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयका सचिव ज्ञवालीले सम्मेलनमा गरिएको छलफल समय सान्दर्भिक एवं सुझावहरु महिला शसक्तिकरणका लागि महत्वपूर्ण भएको बताए । नेतृत्वमा महिला, अर्थतन्त्रमा महिलाको योगदान, र परिवर्तनका संवाहक महिला विषयमा छुट्टा छुट्टै सत्रमा भएको गम्भिर बहस, विमर्श एवं छलफलबाट निकालिएका सुझावहरुलाई सरकारले आगामी दिनमा नीतिगत रुपमा सम्बोधन गर्ने विश्वास परिसंघले लिएको जनाएको छ । कोभिड १९ महामारीपछि महिला नेतृत्वका तीन वटा प्रमुख क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर आयोजित सम्मेलनमा नेपालसहित भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश, भुटान, माल्दिस, जर्मनीलगायत मुलुकका राजनीति, आर्थिक, सामाजिक, वातावरणलगायतका क्षेत्रमा स्थापित, रुपान्तरणकारी एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व समेत गरी करिब ४ सय जनाको सहभागिता रहेको थियो । सम्मेलनमा सामाजिक र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा उच्च योगदान पुर्याएकी म्यागी डोइन र सोनिका मानन्धरलाई इन्स्पायरिङ ओमन अफ द इयरबाट सम्मान गरिएको थियो । यस्तै सम्मेलनमा उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका लागि महिला उद्यमीहरुबाट उत्पादित स्वदेशी वस्तुहरुको प्रदर्शनी समेत गरिएको थियो ।
वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार उमेशलाल श्रेष्ठको टीमले पायो पूर्णता
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आसन्न निर्वाचनमा वरिष्ठ उपाध्यक्षका प्रत्याशी उमेशलाल श्रेष्ठको टीमले पूर्णता पाएको छ । लामो समयको छलफलपछि आज भएको बैंठकबाट श्रेष्ठ समुहको टीमले पूर्णता पाएकाे उनकाे सचिवालयले जनाएकाे छ । उक्त समुहबाट वरिष्ठ जिल्ला नगर उपाध्यक्षमा दिनेश श्रेष्ठ उठ्ने भएका छन् । यसअघि वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका थिए । यस्तै, वस्तुगत उपाध्यक्षमा हेमराज ढकाल रहेका छन् भने एसोसिएट्स उपाध्यक्षमा भरत आचार्य उठ्ने भएका छन् । पदाधिकारीको टुङ्गो लगाएको सो समुहले सबै समुहका सदस्यहरुको समेत टुङ्गो लगाएको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । ‘हामीले ६० प्रतिशत पुराना जितेका तथा यस अघि उठेका र ४० प्रतिशत नयाँ साथीहरुलाई समावेश गरेर सदस्यहरुको टुङ्गो लगाएका छौं, ‘पदाधिकारी तहको सबै टुङ्गो लाग्यो तर सदस्यहरुमा आवश्कताका आधारमा सबैलाई समेट्नेगरी एक दुई जना साथीहरु थपघट हुन सक्छन्,’ सचिवालयद्वारा जारी सूचनामा भनिएकाे छ । श्रेष्ठकाे समुहले यसै हप्ता विशेष कार्यक्रमबीच उम्मेदवारी घोषणा गर्ने बताएकाे छ ।
कोरोना सङ्क्रमण ह्वात्तै बढ्यो, एकैदिन ६९ जनामा देखियो
काठमाडौं । नेपालमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण आज ह्वात्तै बढेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयाका अनुसार आज एक हजार दुई सय ६६ जनामा गरिएको परीक्षणमा ६९ जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ । यसअघि चैत १२ गते १६ जना र चैत ९ गते १७ जनामा देखिएको सङ्क्रमण देखिएको थियो । सङ्क्रमित बढेसँगै सक्रिय सङ्क्रमित पनि बढेको पाइएको छ । इपिडिमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा चुमनलाल दासले भारतमा सङ्क्रमण बढिरहेको र खुला सिमानाका कारणले नेपाल सङ्क्रमण भित्रिएको बताए । ‘भारतमा सङ्क्रमण बढिरहेको छ । ती सङ्क्रमित खुला सिमानाका कारण नेपालमा भित्रिँदा यहाँ सङ्क्रमण बढेको हो’, उनले भने, ‘हामीले सीमा नाकामा कडाइ गर्न निर्देशन दिइसकेका छौँ ।’ उनका अनुसार अहिले सबभन्दा बढी सङ्क्रमित नेपाल भारतको कैलालीको धनगढीस्थित त्रिनगर नाकाबाट प्रवेश गरिरहेका छन् । उनले सबैलाई स्वास्थ्यको मापदण्ड र खोप लगाउन आग्रह गरे । भारतको उत्तरप्रदेश सङ्क्रमण बढिरहेको छ । मन्त्रालयले कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि अतिरिक्त मात्रा (बुस्टर डोज) सबैलाई लगाउन निर्देशन दिएको छ । अहिले उपत्यकासहित सबै ठाउँमा बुस्टर डोज लगाउने अभियान सञ्चालनसमेत भइरहेको छ । रासस
शान्तिवाटिकामा बस्न मिटरब्याज पीडितलाई बालेनको प्रस्ताव
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले मिटरब्याज पीडितलाई खुलामञ्चको सट्टा शान्तिवाटिकामा बस्ने प्रस्ताव गरेको छ । सोमबार विभिन्न जिल्लाबाट पैदल हिँडेर आन्दोलनका लागि मिटरब्याज पीडित काठमाडौं आएका छन् । उनीहरुले भने महानगरको प्रस्तावलाई अस्विकार गर्दै खुलामञ्चको गेटबाहिर प्रदर्शन गरेका छन् । महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले मिटर ब्याज पीडितलाई पशुपति धर्मशालामा बस्न आग्रह गरेको तर नमानेको बताएका छन् । उनले काठमाडौ बसुन्जेल पशुपति धर्मशालामा बास र खानाको व्यवस्थापन गर्न महानगर तयार भएपनि मिटरब्याज पीडितहरुले त्यसको अस्विकार गरको फेसबुकमार्फत बताएक हुन् । यस्तै, मेयर बालेनले मिटरब्याज पीडितको माग पूरा गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । ‘हामी चाहन्छौं यस्तो अवस्था मा काठमाडौं कोही आउन नपरोस्, गाउँगाउँमा सरकार पुगोस्’ बालेनले लेखेका छन् ।
पौने १४ करोडको आईपीओ जारी गर्दै नेपाल वेयरहाउजिङ्ग, पुग्यो धितोपत्र बोर्ड
काठमाडौं । नेपाल वेयरहाउजिङ्ग कम्पनीले पौने १४ करोड रुपैयाँ बराबरको साधारण सेयर (आईपीओ) जारी गर्ने प्रकृया अघि बढाएको छ । सो मात्राको आईपीओ निष्काशन गर्ने अनुमति माग्दै कम्पनी सोमबार नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) पुगेको हो । बोर्डले अनुमति दिएमा कम्पनीले एक सय अंकित मूल्यमा १३ लाख ७५ हजार कित्ता सेयर निष्काशन गर्ने छ । उक्त सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा हिमालयन क्यापिटल रहेको छ । कम्पनी नेपालमै पहिलो पटक आधुनिक कृषि उत्पादनलाई सहज र सुरक्षित तवरले दिर्घकालिन रुपमा भण्डारण सेवा प्रदान गर्ने, कृषिजन्य उत्पादनहरुको लिलाम बढाबढ तथा वेयरहाउस रिसिप्ट फाईनान्सीङ्गमा समन्वय गर्ने उद्देश्यले स्थापित भएकाे संस्था हाे ।
चिडियाखानामा प्रधानमन्त्री दाहाल
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ललितपुरस्थित सदर चिडियाखानाको स्थलगत अवलोकन गरेका छन् । आज दिउँसो करिब २ बजे प्रधानमन्त्री दाहालले चिडियाखानाको स्थलगत अवलोकन गरेका हुन् । चिडियाखानामा करिब एक घण्टा बिताएका प्रधानमन्त्रीले जीव जनावरसँगै बाघ र हात्तीलाई बढी चासोका साथ हेरेको चिडियाखानाको व्यवस्थापन प्रमुख रचना शाहले जानकारी दिइन् । तीस वर्षअगाडि चिडियाखाना अवलोकन गरेको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रिय प्रकृतिक संरक्षण कोषलाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा प्राप्त भएपछि थप आकर्षक र घुम्नयोग्य बनेको प्रतिक्रियासमेत दिइन् । अवलोकनका क्रममा उनले हात्तीलाई खानासमेत खुवाएका थिए । हाल चिडियाखानामा एक सय १० प्रजातिका एक हजार ६८ जीवजन्तु रहेका छन् । त्यहाँका मुख्य आकर्षणका रूपमा बाघ, भालु, चितुवा र रातो हाब्रे छन् । ती प्रजातिमध्ये ३३ स्तनधारी, ६१ चरा, आठ उभयचर र १७ प्रजातिका माछा छन् । नेपालमा लोप हुन लागेको भनी सूचीकृत ३८ दुर्लभ वन्यजन्तुमध्ये १५ लाई चिडियाखानाले संरक्षण गरी प्रदर्शनीमा राखेको छ । चिडियाखाना अवलोकन गर्न विदेशीका लागि सात सय ५०, सार्क देशका लागि रु पाँच सय, नेपालीलाई एक सय ५० र नेपाली विद्यार्थी तथा ज्येष्ठ नागरिकका लागि ९० शुल्क निर्धारण गरिएको छ । तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री श्री ३ जुद्धशमशेर जङ्गबहादुर राणाले सन् १९३२ मा निजी चिडियाखानाका रूपमा स्थापना गरेका थिए । विसं २०११ देखि सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको चिडियाखानाको विसं २०५२ देखि व्यवस्थापनको जिम्मा नेपाल सरकारले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । रासस
सबै सरकारी वेवसाइटमा रहेका पुराना वेभपेजका लिंक र सामग्री हटाउन निर्देशन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले सरकारी निकायका वेवसाइटहरुमा रहेका पुराना वेभपेजका सामग्री र लिंक हटाउन निर्देशन दिएको छ । कतिपय सरकारी निकायले नयाँ वेभसाइट बनाउने क्रममा पुराना साइटमा रहेका पुराना डाटाहरु नयाँ साइटमा स्थानान्तरण नगरेको कारण सर्भरमा भार तथा साइबर सुरक्षामा अध्याधिक जोखिम रहेकोले ती लिंक, फाइललगायतका सामग्रीहरु हटाउन निर्देशन दिएको हो । प्रधानमन्त्रीका आइटी विज्ञ प्रकाश रायमाझीले नयाँ वेवसाइट बनाउँदा पुराना वेवसाइटका फाइल, डाटावेसलगायतका सामग्रीहरु स्वतः स्थानान्तरण गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरिएकोले निर्देशन दिएकाे जानकारी दिए । ‘यसरी पुरानो वेवसाइटमा जानुहोस् भनेर फाइल र लिंक राख्ने परिपाटीले एकातिर डाटा सर्भरमा भार पर्ने, व्याण्डविथ खपत भईरहने र अर्कोतर्फ पुराना वेवपेजहरुमार्फत् सुरक्षा जोखिम उच्च हुने सम्भावना रहन्छ, यसले आर्थिक तथा प्राविधिकरुपमा समेत ठूलो अर्थ राख्ने भएकोले निर्देशन दिइएको हो,’ उनले भने । हाल नेपाल सरकारका विभिन्न निकायले नीजि क्षेत्रका प्राविधिक सेवा दिने कम्पनीहरुसँग परामर्श सेवा लिएर वेवसाइट निर्माण गरेका छन् । यसरी निर्माण भएका वेभपेजहरु समयमा नै प्राविधिकरुपमा अपडेट नहुने, निकायपिच्छे नै सुरक्षा जोखिम रहने तथा कतिपय प्राविधिक तथा सुरक्षासम्बन्धी मापदण्डहरुको उचित पालना नगरिने अवस्था रहेकोले प्रधानमन्त्री कार्यालयले एउटै वेभ टेम्प्लेट प्रयोगका लागि समेत तयारी गरिरहेको उनले बताए । ‘सबै निकायले आफ्नो अनुकूलतामा प्रयोग गर्न सकिने किसिमले स्ट्याण्डर्ड वेव टेम्प्लेटको निर्माणको काम अघि बढेको छ । यो टेम्प्लेट निर्माण सम्पन्न भएपछि सबै निकायलाई यही टेम्प्लेटमा आधारित भएर वेभपेज निर्माणका लागि निर्देशन दिइने छ,’ उनले भने ।
