कुमारी बैंकले साढे ६१ हजार कित्ता सेयर बेच्दै, मूल्य कति ?
काठमाडौं । कुमारी बैंकले संस्थापक सेयर बिक्री गर्ने भएको छ । बैंकले संस्थापक सेयरधनी राजेन्द्र कुमार घिसिङको नाममा रहेको ६१ हजार ४२५ कित्ता सेयर बिक्री गर्ने भएको हो । बैंकले बिक्री गर्न लागेको सेयरको मूल्य बिक्रेताले तोकिए बमोजिम हुने बैंकले जनाएको छ । बैंकको सेयरमा संस्थापक सेयरधनीहरुले ३५ दिनभित्र आवेदन दिनुपर्नेछ । यदि तोकिएको अवधिमा आवेदन नपरेमा अन्य जोकाहीलाई बिक्री गरिने बैंकले जनाएको छ । बैंकको सेयर रजिष्ट्रार कुमारी क्यापिटल रहेको छ ।
कृषि विकास बैंकको आज १३ प्रतिशत लाभांश पारित हुँदै
काठमाडौं । कृषि विकास बैंकको वार्षिक साधारण सभा मंगलबार बस्ने भएको छ । बैंकको १६ औं वार्षिक साधारण आज चैत १४ गते बैंकको केन्द्रीय तालिम प्रतिष्ठान बोडे भक्तपुरमा बिहान ११ बजेदेखि सुरु हुने भएको हो । बैंकको सभाले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई चुक्ता पुँजीको २ प्रतिशत बोनस सेयर र ११ प्रतिशत नगद गरी कूल १३ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नेछ । यस्तै, बैंकको सभाले सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक प्रतिवेदन र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित २०७९ असारसम्मको वासलात, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफा नोक्सान हिसाब, सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरण, इक्विटीमा भएको परिवर्तन सम्बन्धी विवरण र आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण प्रस्ताव पारित गर्नेछ । सर्वसाधारण सेयरधनीहरुको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्न ३ जना सञ्चालकको निर्वाचन गर्नेछ । यस्तै, सहायक कम्पनी कोष व्यवस्थापन कम्पनी, गोबर ग्याँस र साना किसान विकास लघुवित्तको वित्तीय विवरण पनि पारित गर्नेछ । बैंकले साधारण सभा तथा लाभांश वितरण प्रयोजनार्थ फागुन ३० गतेदेखि चैत १४ गतेसम्म बुकक्लोज गरेको थियो । त्यसैले फागुन २९ गतेसम्म कायम सेयरधनीहरुले मात्रै सभामा उपस्थित भई लाभांश प्राप्त गर्नेछन् ।
एनआईसी एशिया बैंकले बेच्न थाल्यो सीआईटीको सेयर, प्रतिकित्ता ७१७ रुपैयाँ
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले नागरिक लगानी कोष (सीआईटी)मा रहेको सेयर बिक्री गर्ने भएको छ । बैंकको स्वामित्वमा भएको नागरिक लगानी कोषको २५ हजार कित्ता सेयर बिक्री गर्ने भएको हो । बैंकले बिक्री गर्न लागेको संस्थापक सेयरमा चैत १३ गतेदेखि चैत २० गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । बैंकले सो सेयरको न्यूनतम मूल्य प्रतिकित्ता ७१७ रुपैयाँ तोकेको छ । सेयरको खरिद गर्न जोकोही इच्छुक लगानीकर्ताले आवेदन दिन पाउनेछन् । संस्थापक सेयर बिक्रीमा एनआईसी एशिया क्यापिटल रहेको छ । एनआईसी एशिया बैंकको कर्पाेरेट कार्यालय काठमाडौं, शाखा कार्यालय मोरङ्गको विराटनगर, वीरगंजको आदर्शनगर, पोखराको महेन्द्रपुल, बुटवलको श्रवणपथ, धनगढीको हस्पिटललाइन र सुर्खेतको विरेन्द्रनगरबाट आवेदन दिन सकिनेछ । नागरिक लगानी कोषमा एनआईसी एशिया बैंकको कूल ३ लाख ८२ हजार ५९० कित्ता सेयर लगानी रहेको छ ।
नयाँ सारथी लघुवित्तको सेयर खरिद गरे २० प्रतिशत लाभांश पाइने
काठमाडौं । नयाँ सारथी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको २० प्रतिशत लाभांश सुरक्षित गर्ने आज चैत १४ गते अन्तिम दिन रहेको छ । लघुवित्तले साधारण सभा तथा लाभांश वितरण प्रयोजनार्थ भोलि चैत १५ गतेदेखि चैत २८ गतेसम्म बुकक्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले आजसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा कारोबार भइ कायम सेयरधनीहरुले लघुवित्तको साधारण सभामा सहभागी भई लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् । लघुवित्तले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई हाल कायम चुक्ता पूँजीको १९ प्रतिशत बोनस सेयर र १ प्रतिशत नगद गरी कूल २० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । लाभांश पारित गर्न लघुवित्तले चैत २८ गते धुलिखेल काभ्रेपलाञ्चोकमा दिउँसो १ बजे १४औं वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । लघुवित्तको सभाले सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक प्रतिवेदन र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित २०७९ असारसम्मको वासलात, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफा नोक्सान हिसाब, सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरण, इक्विटीमा भएको परिवर्तन सम्बन्धी विवरण र आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण प्रस्ताव पारित गर्नेछ । यस्तै, सर्वसाधारणको लागि छुट्याएको साधारण सेयर सम्बन्धीत निकायबाट स्वीकृति लिई थप सार्वजनिक निष्काशन (एफपीओ) निष्काशन गर्नेछ । यस्थै, एफपीओ र बोनस सेयर वितरणपश्चात् पूँजी वृद्धि हुने भएकाले प्रबन्ध पत्र तथा नियमावली संशोधन गर्नेछ । नयाँ सारथी र विजय लघुवित्तबीच हुने मर्जर प्रक्रियालाई पुरा गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्नेछ । यी दुवै लघुवित्त गत मंसिर २६ गते १ः१ स्वाप रेसियो अनुपातमा मर्जर सम्झौता भएको हो ।
मिटरब्याज पीडितको आन्दोलनमा मेयर बालेन र सीके राउतको ऐक्यबद्धता
काठमाडौं । जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न सरकार समक्ष आग्रह गरेका छन् । अध्यक्ष राउतले मिटरब्याज पीडितसँग भेट गरी आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै माग पूरा गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका हुन् । काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले पनि मिटरब्याजी पीडितको मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । सहुलियत दरमा ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्ने, मिटर ब्याजीलाई कारबाही गर्नुपर्ने, मिटर ब्याज विरुद्ध कानुन निर्माण गर्नुपर्ने, तमसुक व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, झुट्टा मुद्दामा गिरफ्दार गरिएका पीडितलाई रिहा गर्नुपर्ने लगायतका माग राखी आन्दोलन गर्दै आएका मिटरब्याजी पीडितको मागप्रति मेयर साहले सामाजिक सञ्जालमार्फत ऐक्यबद्धता जनाए । ‘११ दिन हिँडेर काठमाडौँ आएको समाचार हेरेपछि महानगरको मेयरको हैसियतले आफ्नो कार्य क्षेत्रमा नपरे पनि मानवताको नाताले काठमाडौँ वसुन्जेल पशुपति धर्मशालामा बास र खानाको व्यवस्थापन गर्नका लागि बिहानै सम्पर्क गरियो तर पीडितले खुल्लामञ्चमै बस्न खोज्नुभयो,’ मेयर साहले भने । मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै समस्या समाधानका लागि सरकारसँग माग गरेका छन् । मिटर ब्याज पीडित सहुलियत दरमा ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायत माग गर्दै वीर अस्पतालको अगाडि सडकमा प्रर्दशनसमेत गरेका थिए ।
स्वास्थ्य सेवा खोज्नैमा १७ प्रतिशत महिलाको मृत्यु
फाइल फाेटाे काठमाडौं । नेपालमा प्रतिलाखमा १५१ जना आमाको मृत्यु हुने गरेको पाइएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय र नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले संयुक्तरूपमा नेपालमा पहिलो पटक राष्ट्रिय जनगणनासँगै गरेको ‘मातृ मृत्युसम्बन्धी अध्ययन’ ले नेपालमा प्रतिलाख जीवित जन्ममा मातृ मृत्यु १५१ रहेको देखाएको हो । नेपालले सन् २०२२ मा प्रतिलाख ११६ जना मातृमृत्यु अनुपातमा झार्ने भनेको थियो । तर राष्ट्रिय जनगणनासँगै सार्वजनिक गरिएको अध्ययनले प्रतिलाख १५१ देखाएपछि नेपालले सन् २०२२ मा प्रतिलाख ११६ जनामा झार्न नसकेको हो । नेपालको सन् २००६ मा प्रतिलाख जीवित जन्ममा २८१ रहेको मातृ मृत्यु अनुपात रहेको थियो । त्यसलाई घटाएर सन् २०२२ सम्ममा ११६, सन् २०२५ सम्ममा ९९ र सन् २०३० सम्ममा ७० पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । दीगो विकास लक्ष्यले कुनै पनि देशमा मातृ मृत्यु अनुपात विश्वव्यापी औसतको दोब्बरभन्दा बढी नहुने गरी प्रतिलाख जीवित जन्ममा ७० भन्दा कममा घटाउने लक्ष्य राखेको छ । जनगणनाका गणक प्रत्येक घरमा गई विगत १२ महिनामा घर परिवारमा भएका जीवित जन्म र प्रजनन उमेर समूहका महिलाको मृत्युको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेका थिए । अध्ययनमा लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा सबभन्दा धेरै मातृ मृत्यु अनुपात रहेको छ । लुम्बिनीमा २०७ र कर्णाली प्रदेशमा १७२ मातृ मृत्यु अनुपात रहेको छ भने सबभन्दा कम बागमती प्रदेशमा ९८ जना रहेका छन् । कोशी प्रदेशमा १५७, मधेस प्रदेशमा १४०, गण्डकी प्रदेशमा १६१ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १३० प्रतिलाखमा मातृ मृत्युको अनुपात रहेको छ । अध्ययनमा प्रजनन उमेर समूह (१५–४९) मा मृत्यु भएका १२ हजार ९७६ महिलामध्ये ६५३ (पाँच प्रतिशत) महिलाको मृत्यु गर्भावस्थामा नै रहेको पाइएको छ । गर्भावस्थामा मृत्यु भएका ६५३ मध्ये ९५ प्रतिशत अर्थात ६२२ मातृ मृत्यु छ । अध्ययनले नेपालमा अझै पनि धेरै मातृ मृत्यु गर्भावस्थाको समयमा रक्तस्राव र उच्च रक्तचाप जस्ता रोकथाम गर्न सकिने कारणले हुने देखाएको छ । मातृ मृत्यु भएका महिलामध्ये ३३ प्रतिशत महिलाको मृत्यु गर्भावस्थामा, छ प्रतिशतको प्रसव अवस्थामा र ६१ प्रतिशत महिलाको मृत्यु सुत्केरी अवस्थामा भएको पाइएको अध्ययनले देखाएको छ । मातृ मृत्यु भएका महिलामध्ये झण्डै आधा (४७ प्रतिशत) महिलाको मृत्यु लुम्बिनी र मधेस प्रदेशमा भएको पाइएको छ । मातृ मृत्यु भएका महिलामध्ये १० प्रतिशत महिलाको मृत्यु किशोरावस्था (१५–१९ वर्ष) मा भएको छ । अधिकांश (५७ प्रतिशत) महिलाको मृत्यु स्वास्थ्य संस्थामा र २६ प्रतिशत महिलाको मृत्यु घरमा भएको पाइएको छ । प्रसव र सुत्केरी अवस्थामा मृत्यु भएका कूल ४१२ मातृ मृत्युमध्ये ५३ प्रतिशत महिलाले सुरक्षित मातृत्व सेवा प्रोटोकलअनुसार ४ पटक गर्भ जाँच गराएका र प्रसूति भएको सातदेखि ४२ दिनको अवधिमा मृत्यु भएका १७३ महिलामध्ये ४५ प्रतिशत महिलाले प्रोटोकलअनुसार ३ पटक सुत्केरी जाँच गराएको पाइएको छ । मातृ मृत्यु भएका ६११ महिलामध्ये ३७ (छ प्रतिशत) ले गर्भपतन गराएको वा तिनको गर्भ खेर गएको पाइएको छ । प्रसूति र सुत्केरी अवधिमा मृत्यु भएका महिलामध्ये अधिकांश (७६ प्रतिशत) महिलाले स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति गराएका थिए । स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति गराएका महिलामध्ये ६२ प्रतिशत महिलाले सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा र ३८ प्रतिशत महिलाले गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति गराएका थिए । सुत्केरी अवस्थामा मृत्यु भएका महिलामध्ये २७ प्रतिशत महिलामा अत्यधिक रक्तस्राव, २३ प्रतिशत महिलामा रिँगटा लाग्ने÷बेहोस वा अचेत हुने तथा १२ प्रतिशत महिलामा काम्ने समस्या भएको पाइयो । मृत्यु भएकामध्ये अधिकांश (८३ प्रतिशत) महिला÷परिवारले मृत्यु हुनुपूर्व स्वास्थ्य सेवा लिनका लागि कुनै न कुनै स्वास्थ्य संस्थामा उपचार लिन खोजेको पाइएको अध्ययनले देखाएको छ । उपचार लिन नखोज्नेमध्ये झन्डै आधा (४८ प्रतिशत) ले यसलाई आवश्यक नठानेको पाइयो । मातृ मृत्युको प्रमुख कारणमा गैरप्रसूतिजन्य जटिलता (अप्रत्यक्ष कारण) (३२ प्रतिशत), प्रसूतिको बेलामा हुने उच्च रक्तस्राव (२६ प्रतिशत) र उच्च रक्तचापजन्य समस्या (१२ प्रतिशत) रहेको पाइएको छ । पाँच प्रतिशत मृत्यु गर्भपतनका कारणले भएको पाइयो । गर्भावस्थासँग सम्बन्धित मृत्यु निम्त्याउने स्वास्थ्य सेवा खोज्नमा ढिलाइ (५७ प्रतिशत), उपयुक्त स्वास्थ्य संस्था पुग्न ढिलाइ (३३ प्रतिशत) र उपयुक्त स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न ढिलाइ (४० प्रतिशत) रहेको अध्ययनले देखाएको छ । अधिकांश मृतक महिलाको मृत्यु (७४ प्रतिशत) स्वास्थ्य संस्थामा पुग्न ढिलाइको कारणले भएको छ । १७ प्रतिशत महिलाको मृत्यु स्वास्थ्य सेवा खोज्नमा ढिलाइ, स्वास्थ्य संस्था पुग्न ढिलाइ र उपयुक्त स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न ढिलाइ भएको पाइएको अध्ययनमा देखाएको छ । स्वास्थ्य संस्थामा मातृ स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर र रेफरल संयन्त्रमा सुधार, आपत्कालीन यातायात व्यवस्थापन र खतराका सङ्केतको समयमै जाँच गर्ने व्यवस्थालाई बलियो बनाउनुपर्ने देखिएको अध्ययनमा उल्लेख छ ।
राजमार्गमा बोमिट फ्याँके ५ सय जरिवाना
काठमाडौं । बिपी राजमार्गमा फोहर फ्याँक्नेलाई जरिवाना लाग्ने भएको छ । राजमार्गको सुन्दरता कायम राख्न यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । सवारी साधनका यात्रुले जथाभावी फोहर फ्याँक्दा राजमार्ग कुरूप र दुर्गन्धित बन्दै गएकाले कमलामाई नगरपालिका (कनपा) भित्र रहेको राजमार्ग क्षेत्रमा फोहर गर्नेलाई कारबाहीस्वरूप जरिवाना तोकिएको नगरका वातावरण शाखा प्रमुख सागरकुमार ढकालले जानकारी दिए । ‘बोमिट ब्याग’ फ्याँक्नेलाई ५ सय रुपैयाँ, जङ्कफुडका खोल फ्याँक्नेलाई ३ सय ५० रुपैयाँ र अन्य फोहर फ्याँके २ सय रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ”, उनले भने । उनका अनुसार प्लास्टिकका बोतल, पराग गुट्खा, जङ्कफुडका खोललगायत अन्य मानवजन्य फोहरका कारण राजमार्गको सुन्दरतामा असर परेको छ । मानवजन्य फोहरको उचित व्यवस्थापन गर्नु आजको चुनौती भएको उनले बताए । कनपाले डिभिजन वन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयसँग समन्वय गरेर साप्ताहिकरूपमा नियमित बृहत् सरसफाइको अभियान गत शुक्रबारदेखि सुरु गरेको छ । ‘आफूसँग भएको फोहर समुचित ठाउँमा राखौँ’, ‘सभ्य नागरिकको परिचय दिउँ’ ‘सुन्दर बिपी राजमार्ग सफाइ अभियानमा सहभागी बनौँ’ भन्ने मुख्य नाराका साथ सुरुआत गरिएको यस अभियानको पहिलो दिन राजमार्गअन्तर्गत रहेको माझिटारदेखि हिरापानीसम्म सरसफाइ गरिएको थियो । जापान सरकारले निर्माण गरिदिएको बिपी राजमार्गमा दैनिक हजारौँ सङ्ख्यामा सवारीसाधन चल्ने गरेका छन् । उक्त सवारीका यात्रुले जथाभावी फोहर फ्याँक्दा राजमार्गको सुन्दरता बिग्रन थालेको छ । दीगोरूपमा राजमार्गलाई सफा र सुन्दर राख्न प्रत्येक सवारी साधनमा अनिवार्य डस्टबिनको व्यवस्था हुनुपर्ने तथा सवारीका यात्रु र स्थानीयवासीमा चेतनाको विकास गर्न आवश्यकता रहेको सम्बन्धित सरोकारवाला बताउँछन् ।
बढ्दै ट्रेजरी बिलको दायित्व, तिर्ने वा नवीकरण गर्ने भन्नेमा अन्योल
काठमाडौं । सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गर्दै आएको ट्रेजरी बिलको दायित्व बर्सेनि थपिँदै गएको छ । पछिल्ला केही वर्षयता सरकारले ट्रेजरी बिलको साँवा भुक्तानी नगरेर नवीकरण (रोलओभर) गर्दै जान थालेपछि अहिले एकैपटक धेरै दायित्व थपिएको हो । एक वर्षभन्दा कम अवधिको आन्तरिक ऋण उठाउनका लागि सरकारले अल्पकालीन ऋणपत्रका रूपमा ट्रेजरी बिलको प्रयोग गर्दै आएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार आगामी असार मसान्तसम्ममा ट्रेजरी बिलमार्फत उठाइएको आन्तरिक ऋणको दायित्व मात्रै चार खर्ब ७३ अर्ब नाघ्ने देखिएको छ । हरेक वर्ष पुराना नवीकरण हुने र नयाँ ट्रेजरी बिल पनि थपिँदै जाने भएपछि आगामी आर्थिक वर्षमा त्यसको केही प्रतिशत दायित्व फर्छ्योट गर्न सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सरकारसँग रु एक खर्ब माग गरेको कार्यालयका उपसचिव डिलाराम गिरी बताउँछन्। ‘हामीले ऋणको साँवा भुक्तानीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने भनेका छौँ । ट्रेजरी बिलको ऋण रकम प्रत्येक वर्ष २५ प्रतिशतका दरले घटाउँदै लैजाने भनेर यो रकम माग गरिएको हो’, उनले भने । हरेक वर्ष ऋण थपिँदै जाँदा त्यसको साँवाब्याज भुक्तानीमा सरकारलाई चाप पर्ने भएकाले तालिका बनाएर ऋण भुक्तानी गर्दै जानुपर्ने उनको भनाइ छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा आन्तरिक र बाह्य दुवै ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि सरकारसँग रु तीन खर्ब ३७ अर्ब माग गरिएको छ । जसमध्ये ट्रेजरी बिलको साँवा भुक्तानीका लागि मात्रै रु एक खर्ब माग गरिएको छ । तर चालु आर्थिक वर्षमा सरकारी राजस्व निकै न्यून उठेपछि ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले माग गरेअनुसार बजेट उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्थामा सरकार देखिँदैन । राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सीमा (सिलिङ) तोकिसकेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु १६ खर्ब ८८ अर्बको सीमाभित्र रहेर बजेट निर्माण गर्ने सरकारको तयारी छ । सोही सीमाभित्रबाट सरकारले ऋणको साँवाब्याज व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । ट्रेजरी बिलको यो दायित्व भुक्तानी गर्ने वा नवीकरणमार्फत निरन्तरता गर्ने भन्नेबारे अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोग अझै निर्णयमा पुगिसकेका छैनन् । किनभने ट्रेजरी बिलको साँवा भुक्तानी गर्दा बजेटको आकार बढ्छ । बजेटको आकार बढाउन स्रोत पर्याप्त छैन । अर्थात ऋण तिर्नका लागि पनि सरकारले अन्त कतैबाट ऋण लिनुपर्ने हुन्छ । राष्ट्र ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धी काम सरकारका तर्फबाट नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्छ । ऋणपत्रको निष्कासन गर्ने, बोलकबोल गराउने, रकम प्राप्त गर्ने र त्यो रकम सरकारको आन्तरिक ऋण खातामा जम्मा गर्ने काम राष्ट्र बैंकले गर्छ । त्यस्तै भुक्तानी मितिभन्दा अगावै साँवा तथा ब्याज रकम सरकारसँग मागेर भुक्तानी मितिमा ऋणपत्र धनीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने काम पनि राष्ट्र बैंकको हो । राष्ट्र बैंकले २८ दिन, ९१ दिन, १८२ दिन र तीन सय ६४ दिन गरेर चार प्रकारमा ट्रेजरी बिलको अवधि तोकिदिएको छ । ऋण भुक्तानी अवधि परिपक्व (म्याचुअर) भएपछि पनि यस्ता ऋणपत्रको दायित्व भुक्तानी हुनुपर्ने हो । तर हरेक वर्षको बजेट स्रोतका लागि सरकारी राजस्वले नपुग्ने र घाटा बजेट ल्याउनुपर्ने भएपछि सरकारले विनियोजन ऐनमा बजेट स्रोतका रूपमा देखाएको आन्तरिक ऋणका साथै ‘रोलओभर’ हुँदै आएको ऋण पनि थपिने गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेल हालसम्म बोलकबोल भएका ८० देखि ९० प्रतिशत ट्रेजरी बिल ‘रोलओभर’ रहेको बताउँछन् । ‘बजेटले आन्तरिक ऋणबाट कति स्रोत जुटाउने लक्ष्य राखेको छ, त्यही अनुसार ऋण उठाउनुपर्छ । तर पर्याप्त राजस्व उठ्ने वा बजेटका अरू स्रोत खोज्ने हो भने सरकारले त्यसलाई नवीकरण नगरौँ भन्न सक्छ’, पोखरेलले भने । सरकारले ट्रेजरी बिलको दायित्व भुक्तानी गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलता सहज हुने र त्यसले ब्याजदर घट्न मद्दत पुग्ने देखिन्छ । तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू भने ट्रेजरी बिलमै लगानी गर्न बढी लगानी गर्न चाहेको देखिन्छ । ‘राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको थ्रेसहोल्ड पूरा गर्नका लागि पनि उनीहरू सरकारी सेक्युरिटीमा लगानी गर्छन् । उनीहरूलाई जसरी पनि ट्रेजरी बिल होल्डिङ गर्नुछ’, उनले भने । राष्ट्र बैंकले मङ्गलबार मात्रै २२ अर्ब १० करोड २५ लाख बराबरको ट्रेजरी बिलमार्फत सरकारका लागि आन्तरिक ऋण उठाउँदैछ । परिपक्व अवधि २८ दिन रहेको पाँच अर्बको, एक सय ८२ दिन रहेको ६० करोडको र तीन सय ६४ दिन रहेको पाँच अर्बको ट्रेजरी बिल जारी गर्दैछ । यी तीनवटै ट्रेजरी बिल ‘रोलओभर’ हुन् । त्यस्तै, परिपक्व अवधि ९१ दिन रहेको ११ अर्ब ५० करोड ५० लाखको मध्ये पाँच अर्ब नयाँ हो भने बाँकी ‘रोलओभर’ गरिएको ऋण हो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत पुस मसान्तसम्ममा सरकारको कूल सार्वजनिक ऋण २० खर्ब ७० अर्ब ५३ करोड बराबर छ । जसमध्ये ११ खर्ब दुई अर्ब ५१ करोड बाह्य ऋण र नौ खर्ब ६८ अर्ब एक करोड आन्तरिक ऋण हो । रासस
