चिडियाखानामा प्रधानमन्त्री दाहाल
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ललितपुरस्थित सदर चिडियाखानाको स्थलगत अवलोकन गरेका छन् । आज दिउँसो करिब २ बजे प्रधानमन्त्री दाहालले चिडियाखानाको स्थलगत अवलोकन गरेका हुन् । चिडियाखानामा करिब एक घण्टा बिताएका प्रधानमन्त्रीले जीव जनावरसँगै बाघ र हात्तीलाई बढी चासोका साथ हेरेको चिडियाखानाको व्यवस्थापन प्रमुख रचना शाहले जानकारी दिइन् । तीस वर्षअगाडि चिडियाखाना अवलोकन गरेको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रिय प्रकृतिक संरक्षण कोषलाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा प्राप्त भएपछि थप आकर्षक र घुम्नयोग्य बनेको प्रतिक्रियासमेत दिइन् । अवलोकनका क्रममा उनले हात्तीलाई खानासमेत खुवाएका थिए । हाल चिडियाखानामा एक सय १० प्रजातिका एक हजार ६८ जीवजन्तु रहेका छन् । त्यहाँका मुख्य आकर्षणका रूपमा बाघ, भालु, चितुवा र रातो हाब्रे छन् । ती प्रजातिमध्ये ३३ स्तनधारी, ६१ चरा, आठ उभयचर र १७ प्रजातिका माछा छन् । नेपालमा लोप हुन लागेको भनी सूचीकृत ३८ दुर्लभ वन्यजन्तुमध्ये १५ लाई चिडियाखानाले संरक्षण गरी प्रदर्शनीमा राखेको छ । चिडियाखाना अवलोकन गर्न विदेशीका लागि सात सय ५०, सार्क देशका लागि रु पाँच सय, नेपालीलाई एक सय ५० र नेपाली विद्यार्थी तथा ज्येष्ठ नागरिकका लागि ९० शुल्क निर्धारण गरिएको छ । तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री श्री ३ जुद्धशमशेर जङ्गबहादुर राणाले सन् १९३२ मा निजी चिडियाखानाका रूपमा स्थापना गरेका थिए । विसं २०११ देखि सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको चिडियाखानाको विसं २०५२ देखि व्यवस्थापनको जिम्मा नेपाल सरकारले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । रासस
सबै सरकारी वेवसाइटमा रहेका पुराना वेभपेजका लिंक र सामग्री हटाउन निर्देशन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले सरकारी निकायका वेवसाइटहरुमा रहेका पुराना वेभपेजका सामग्री र लिंक हटाउन निर्देशन दिएको छ । कतिपय सरकारी निकायले नयाँ वेभसाइट बनाउने क्रममा पुराना साइटमा रहेका पुराना डाटाहरु नयाँ साइटमा स्थानान्तरण नगरेको कारण सर्भरमा भार तथा साइबर सुरक्षामा अध्याधिक जोखिम रहेकोले ती लिंक, फाइललगायतका सामग्रीहरु हटाउन निर्देशन दिएको हो । प्रधानमन्त्रीका आइटी विज्ञ प्रकाश रायमाझीले नयाँ वेवसाइट बनाउँदा पुराना वेवसाइटका फाइल, डाटावेसलगायतका सामग्रीहरु स्वतः स्थानान्तरण गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरिएकोले निर्देशन दिएकाे जानकारी दिए । ‘यसरी पुरानो वेवसाइटमा जानुहोस् भनेर फाइल र लिंक राख्ने परिपाटीले एकातिर डाटा सर्भरमा भार पर्ने, व्याण्डविथ खपत भईरहने र अर्कोतर्फ पुराना वेवपेजहरुमार्फत् सुरक्षा जोखिम उच्च हुने सम्भावना रहन्छ, यसले आर्थिक तथा प्राविधिकरुपमा समेत ठूलो अर्थ राख्ने भएकोले निर्देशन दिइएको हो,’ उनले भने । हाल नेपाल सरकारका विभिन्न निकायले नीजि क्षेत्रका प्राविधिक सेवा दिने कम्पनीहरुसँग परामर्श सेवा लिएर वेवसाइट निर्माण गरेका छन् । यसरी निर्माण भएका वेभपेजहरु समयमा नै प्राविधिकरुपमा अपडेट नहुने, निकायपिच्छे नै सुरक्षा जोखिम रहने तथा कतिपय प्राविधिक तथा सुरक्षासम्बन्धी मापदण्डहरुको उचित पालना नगरिने अवस्था रहेकोले प्रधानमन्त्री कार्यालयले एउटै वेभ टेम्प्लेट प्रयोगका लागि समेत तयारी गरिरहेको उनले बताए । ‘सबै निकायले आफ्नो अनुकूलतामा प्रयोग गर्न सकिने किसिमले स्ट्याण्डर्ड वेव टेम्प्लेटको निर्माणको काम अघि बढेको छ । यो टेम्प्लेट निर्माण सम्पन्न भएपछि सबै निकायलाई यही टेम्प्लेटमा आधारित भएर वेभपेज निर्माणका लागि निर्देशन दिइने छ,’ उनले भने ।
सरकारको स्टार्टअप नीति र युवाको विदेश पलायन
सरकारले नयाँ उद्यम तथा स्टार्टअपलाई मध्येनजर गरेर नीति ल्याएको भनेर विभिन्न समयमा सार्वजनिक कार्यक्रममै सत्तासिन व्यक्तिहरुले धारणा राख्नुहुन्छ । तर, नेपालमा पछिल्लो पुस्ताले गर्नसक्ने स्टार्टअप र इनोभेसनको लागि नीति र उपयुक्त वातावरण नै छैन । स्टार्टअप तथा इनोभेसनको लागि विद्यालय शिक्षा, राज्यको नीति र प्रोत्साहनमुखी कार्यक्रम नै छैन । पहिलो विषय राज्यको तर्फबाट स्टार्टअपको परिभाषा नै छैन । स्टार्टअपको निम्ति नीति बनाइएको छैन र राज्यको तर्फबाट कुनै सहुलियत वा प्रोत्साहन पनि छैन । यो सँगै जोडिएको महत्वपूर्ण विषय युवाहरुले विद्यालय तथा कलेजमा पढ्छन् तर त्यहाँ इनोभेसन र नवप्रवद्र्धन सिकाउने खालको पाठ्यक्रम नै छैन । नेपालको शिक्षा प्रणालीले युवाहरुलाई स्टार्टअप र इनोभेसनको लागि सिकाउने काम गर्न सकेको छैन । हाम्रो जुन शिक्षा प्रणाली छ, यसमा कहीँ पनि व्यवसायी बन्नु पर्छ, उद्यमी बन्नुपर्छ र इनोभेसन गर्नुपर्छ भन्ने विषय न उल्लेख गरेको छ नत सिकाइ नै हुन्छ । यस विषयमा कुनै पनि विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालयहरुमा छलफल तथा कुराकानी पनि हुँदैन । त्यसले गर्दा पनि युवाहरुलाई सो क्षेत्रमा आकर्षित गर्न सकिएको छैन । हाम्रा युवाहरुलाई उद्यमी बन्नुपर्छ, इनोभेसन गर्नपर्छ र जुन आँफै गर्नुपर्छ भनेर सोँच नै जगाउन सकेका छैनौं । राजनीतिक नेतृत्व तहमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने सोच नहुने विषयले पनि स्टार्टअप र इनोभेसनको पक्षमा वातावरण निर्माण हुन सकेको छैन । नेपाललाई हामीले परानिर्भर बनायौं । हामी आत्मनिर्भरप्रति जागरुक नै भएनौं । समाज प्रगतिशिल हुनुपर्छ । समाजले आजको लागि कमाउने होइन भोलिको लागि सञ्चय गर्ने काम गर्नुपर्छ भन्ने नै हामीलाई सोच भएन । लामो समयदेखि नै हामीलाई त्यसरी सिकाउने र गराउने काम भयो । यदी मान्छे उद्यमी बन्यो भने उसले पैसा कमाउँछ, राज्यलाई बुझ्छ र राज्य व्यवस्थाका कमजोरीको विषयलाई औंल्याउने ठाउँमा पुग्छ । त्यसैले गर्दा नै नेपालीहरुलाई राणाको समयदेखि नै विभिन्न ढंगले अल्मल्याउने काम हुँदै आएको छ । कसैलाई पढाइमा अल्मल्याउने, कसैलाई सरकारी कामकाजमा अल्मल्याउने र उद्यम गर्नेलाई पनि दैनिकी खर्च धान्ने स्तरको मात्रै उद्यम गर्न लगाउने काम भयो । भोलिको लागि होइन काम आजको लागि गर्ने हो भन्ने मानसिकता हिजो केही पुस्तादेखि नै विकास भयो, जसको कारणले त्यसरी नै समाजको विकास हुँदै आएको छ । विदेश जान सुरु गरेकाहरु विदेशमा गएर यहाँको तुलनामा राम्रो कमाई गर्ने र व्यवस्थित हुने गरेको देखेपछि अरुले त्यसको देखासिकी गर्न सुरु गरेका छन् । त्यसले यहाँ केही गर्ने भन्दा पनि विदेश नै जानुपर्छ भन्ने जर्वजस्त वातावरण सिर्जना हुँदैछ । जे–जसरी सुरुवातमा मानिसहरु विदेशमा गए उनीहरुले राम्रो कमाइ गरे । व्यवस्थित भए । त्यसको अरुले देखासिकी गर्न थाले । सबै जनालाई के लाग्यो भने ठिक त त्यही नै हो, भविष्य त त्यहीँ नै छ । यसरी सोच्ने नेपालीहरुको अहिले दोस्रो पुस्ता समेत बनिसक्यो । नेपालमा सामान्य एउटा सवारी साधनको लाइसेन्स लिनेदेखि कुनै एउटा संस्था वा कम्पनी खडा गर्न र त्यसलाई कानुनी विधिअनुरुप सञ्चालन गर्न निकै कठिन र झन्झटिलो छ । एकपटक विदेशमा प्रशासनिक प्रणाली देखेको मान्छेले नेपाल फर्कने राख्दैन । एउटा १८ वर्ष उमेर पुगेको एउटा युवा म अब कलेज जानको लागि मोटरसाइकल किन्छु, लाइसेन्स बनाउँछु भनेर सोच्छ, लाइसेन्स लिन जान्छ, त्यहाँ तिम्रो लाइसेन्स ६ महिनापछि पाउँछौ भनेर पठाइन्छ । अनि छ महिना या एक वर्ष कुरेर मात्रै उसको हातमा लाइसेन्स पर्छ । त्यही युवा पढ्नको लागि विदेश गयो भने त्यहाँको अवस्था देखिसकेपछि आफ्नो मुलुकको बारेमा कसरी सोच्यो होला ? एउटा जाबो लाइसेन्स लिन एक वर्ष लाग्ने ठाउँमा यहाँ बसेर के हुन्छ ? यहाँ किन फर्किने ? भन्ने सोच उसलाई त्यहीँबाट सुरु हुन्छ । मान्छेसँग जोडिने आधारभुत विषयहरुमा जुन समस्या छ, त्यो समस्याले गर्दा उनीहरुमा वितृष्ण जागृत गराउँछ । आजको नयाँ पुस्ता प्रविधिसँग जोडिएको छ, प्रविधि भनेको गतिसँग जोडिएको छ, जब समाज प्रविधि र समयसँग जोडिन सकेको छैन, वितृष्णा आफसेआफ आउँछ । तर, नेपालमा स्टार्टअप विजनेसको शुरुवात गरेर राम्रो स्तर हासिल गरेकाहरुको ठूलो संख्यामा उदाहरण पनि बन्दै गएको छ । सूचना प्रविधि, उद्यम, व्यापार र उत्पादन लगायतका क्षेत्रमा धेरैले राम्रो प्रगति पनि हासिल गरेका छन् । यही समाजमा केही गर्नुपर्छ भनेर जसले स्टार्टअप सुरु गरेको छ, उसले त १६ सय जनालाई पनि रोजगारी दिएको छ । जस्तै एफवान सफ्ट जस्तो कम्पनी । यहाँ अवसर नभएको होइन । तर, जुन अवसरलाई मलजल गर्नको लागि जुन नीति हुनुपर्दथ्यो, प्रोत्साहन हुनुपर्दथ्यो, सरकारको तर्फबाट जुन फन्डिङ हुनुपर्दथ्यो, यो सबै विषयहरु एकदमै फितलो छ । नेपालको भौगोलिक विशेषता अनुरुपको उत्पादनले पनि विश्व बजारमा भिन्न स्थान र मूल्य स्थापना गर्न सक्छ । त्यसैले नेपालीले ठूलो मात्रामा र सस्तोमा छिमेकीहरुले उत्पादन गर्ने वस्तहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने नभएर आफ्नो उत्पादनलाई उच्च मूल्यमा निर्यात गनसकिन्छ । हामी दुईवटा विशाल मुलुकको बीचमा छौं । हामीले ती देशहरुबाट आउने सामाग्रीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौं तर हामीले यहाँ उत्पादन हुने वस्तुहरुलाई विदेशबाट आउनेको तुलनामा पाँच गुणा वढी मूल्यमा विदेश निर्यात गर्न सक्छौं । जस्तै, हामीकहाँ समुद्री सतहबाट आउने स्याउ दुई सय रुपैयाँ किलो आउन सक्छ । त्यो हामीले किनेर खान सक्छौं । तर, हाम्रो तीन हजार मिटरमा फलेको स्याउलाई एक हजार रुपैयाँ किलोमा निर्यात गरौं । हाम्रो उद्यमशिलताले यो मार्ग समात्न जरुरी छ । नेपालमा भइरहेको ठूलो मात्रामा आयातलाई बन्देज लगाउने भन्दापनि उत्पादन बढाएर निर्यात गर्ने कार्यक्रम बनाउन आवश्यक छ । नेपालको उत्पादनलाई उच्चतम मूल्यमा निर्यात गरेर व्यापार सन्तुलन कायम गर्न सकिन्छ । हाम्रो मुलुकले आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने होइन, निर्यातलाई बढाउन जरुरी छ । हामीले चाहिने वस्तु बाहिरबाट नै मगाउने हो । तर, नेपालको उत्पादन हामीले प्रिमियम मूल्यमा बेच्न सक्नुपर्छ । यसको लागि अनुसन्धान गर्नुपर्छ, अनुसन्धानमा सरकारले खर्च नै गर्न सकेको छैन । बजेट पनि छैन । सरकार हाँक्नेहरुमा यो प्रकारको भिजन नै छैन । अनि कसरी विकास हुन सक्छ स्टार्टअपको ? (नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गतको स्टार्टअप एण्ड इनोभेसन समितिका सभापति आचार्यसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
मिटरब्याजीहरुको खुलामञ्च अगाडि प्रदर्शन
काठमाडौं । ११ दिनसम्म हिँडेर काठमाडौं आएका मिटरब्याज पीडितहरुले खुलामञ्च अगाडि प्रदर्शन गरेका छन् । ११ दिनसम्म तराईका विभिन्न जिल्लाबाट पैदल हिँडेर काठमाडौं आएका मिटरब्याज खुलामञ्च गेट अगाडि प्रदर्शन गरेका हुन् । पीडितहरु खुलामञ्चमा बस्नको लागि आएपनि काठमाडौं महानगरपालिकाको नगर प्रहरीले खुलामञ्च प्रवेशमा रोक लगाएको छ । खुलामञ्चमा प्रवेश गर्न महानगरपालिकाको नगर प्रहरीले रोक लगाएसँगै गेटमा नै धर्नामा बसेका छन् । पीडितहरुले महानगर पालिकाले रोक लगाएको भन्दै काठमाडौंका मेयर बालेन साहबिरुद्ध नाराबाजी समेत गरेका छन् । मिटर ब्याजी पीडितहरुले खुला मञ्चमा बिरोध कार्यक्रम गर्न मेयर र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अनुमति माग गरे नदिएको उनीहरुले बताएका छन् । पीडितहरुले मेयर साहले स्वागत गर्ने आशामा काठमाडौं आएको तर मेयर साहले प्रदर्शन गर्न समेत रोक लगाएको भन्दै नाराबाजी गरे । पीडितहरु महानगरले खुलामञ्च प्रवेश गर्न नदिदाँ वीर अस्पताल अगाडिको सडकमै बसेर नाराबाजी गरिरहेका छन् । पीडितहरुले बालेन साह मुदार्वाद,मिटर ब्याजीलाई कारबाही गर्,हाम्रो पैसा फिर्ता गर,पीडितलाई न्याय दे,मिटर ब्याजीको सम्पती छानबिन गर जस्ता नारा समेत लगाएका छन् ।
महालक्ष्मी विकास बैंकद्वारा छाउपडी प्रथा उन्मूलन योजनामा सहयोग
काठमाडाैं । महालक्ष्मी विकास बैंकले छउपडि एण्ड मेन्सुरल हेल्थ हइजिन म्योनजमेन्ट प्रोजेक्टलाई सहयाेग गरेकाे छ । बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व एक्सन वर्कस नेपाल एनजिओले संचालन गरेकाे उक्त प्राेजेक्टलाई सहयाेग गरेकाे हाे । एक्सन वर्कस नेपालले सुदुरपश्चिमका अछाम, बाजुरा, बझाङ, डोटी, दार्चुला, बैतडी, डडेलधुरा जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रहरुमा प्रचलित छाउपडी प्रथा उन्मूलनका प्राेजेक्ट संचालन गर्दै आएकाे छ । संस्थाकाे अनुसार छाउपडी प्रथाप्रति रहेको पुरातन विश्वास, मान्यता र प्रचलन विरुद्घ जनचेतना जगाउने र त्यस प्रथाबाट प्रत्यक्षरुपमा प्रभावित बालिका तथा महिलाहरुलाई स्वास्थ्य सेवा तथा पोषणका सम्बन्धमा जानकारी प्रदान गर्ने उद्देश्यले सञ्चलित यस योजना बैतडी जिल्लाको दिलासैनी गाँउपालिकामा करिब चार महिना सञ्चालन गरिने छ । उक्त योजना अन्तर्गत गाँउपालिकाका विभिन्न वडामा सामाजिक सचेतनाका कक्षाहरु, सडक नाटक, डेउडा नाच तथा स्थानीय स्रोतसाधाको प्रयोग गरी पुःन प्रयोग गर्न सकिने सेनीटरी प्याड बनाउने तालिम प्रदान गरिने संस्थाले जनाएकाे छ ।
एकै स्थानमा भेटिएका ९ वटा बम सेनाद्वारा निष्क्रिय
कावासोती । पूर्वी नवलपरासीको विनयीत्रिवेणि गाउँपालिका–५ को भेडी गाउँमा बेवारिसे अवस्थामा बम फेला परेका नौवटा बमलाई आज नेपाली सेनाको बम डिस्पोजल टोलीले निष्क्रिय बनाएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय पूर्वी नवलपरासीका प्रहरी प्रमुख भुवनेश्वर तिवारीले कावासोती–१ मा रहेको नेपाली सेनाको २ नं वन तथा पर्यावरण सुरक्षा गण हात्तीखोरको टोली बम फेला परेको स्थानमा पुगेर सबै बमलाई निष्क्रिय पारेको जानकारी दिए । प्रहरी प्रमुख तिवारीका अनुसार नेपाली सेनाको बम डिस्पोजल टोलीले आइतबार फेला परेका ८१ एमएम मोटरको बम (गोला) लाई निष्क्रिय पारेको हो । आइतबार बारीमा बम देखिएपछि स्थानीय जनप्रतिनिधिले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । स्थानीय बासिन्दा रुकेश सरामुका अनुसार बालबालिकाले जङ्गल नजिकै रहेको बारीमा ती बमका गोला देखेका थिए । जङ्गलमा चौपाया चराउन गएका किसानहरूले बारीमा बम देखेपछि खोतल्दै जाँदा एकै ठाउँमा नौवटा बम देखिएको थियो । रासस
यातायात मन्त्रालयमा नारायणकाजीले तीन महिना गरे ३० काम
काठमाडौं । नेकपा माओवादीका बरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सम्हालेको तीन महिना पुगेको छ । गत पुस ११ गते पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वको सरकारमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीको रुपमा सपथ लिएका थिए । उनले आफूले यातायात मन्त्रालय सम्हालेको छोटो अवधिमा विभिन्न सुधारको काम गरेको दाबी गरेका छन् । उनले नीतिगत सुशासन र कानूनी सुधार, सडक यातायात, रेल यातायात, यातायात व्यवस्था तर्फ र नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् तर्फ विभिन्न सुधारको काम गरेको दाबी गरेका छन् । आफूमन्त्री भएर आएपछि अधिकांश सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्ने काम गरेको उनले बताए । ‘म मन्त्री भएपछि १५ दिनभित्र काठमाडौं र एक महिनाभित्र देशभरका सबै खाल्डाखुल्डीहरु पुर्ने भनेका थियौं, ती काम भए, अहिले ९० प्रतिशत सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्ने काम भइसकेको छ,’ उनले भने । उनले मन्त्रालयका समग्र कामलाई गुणत्मक परिवर्तन गर्न भिन्दाभिन्दै कार्यदल निर्माण गरेर काम गरेको बताए । उनका अनुसार डा. राजेन्द्र प्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा सुशासन सुधार सुझाव कार्यदल, डा. सुर्यराज आचार्यको संयोजकत्वमा पूर्वाधार विकास प्रणाली सुधार कार्यदल र पूर्व सचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा यातायात व्यवस्था सुधार सुझाव कार्यदल गठन गरिएको हो । उक्त कार्यदलमध्ये सुशासन कार्यदलले चैत्र मसान्त भित्र र अन्य दुई कार्यदलहरुले आगामी दुई महिना भित्र सुझावको मस्यौदा बुझाउने गरी आवश्यक काम गरिरहेका छन् । यस्ता छन् मन्त्री श्रेष्ठले तीन महिनामा गरेका काम : नीतिगत/सुशासन/कानूनी सुधार तर्फ १) मन्त्रालयका समग्र कामलाई गुणात्मक परिवर्तनका साथ् अगाडी बढाउन र नीतिगत एवं प्रक्रियागत सुधारका हेतु तत्कालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना तयार गर्न विषय विज्ञहरू सम्मिलित तीनवटा छुट्टा–छुट्टै आन्तरिक सुधार सुझाव कार्यदलहरू गठन गरिएको छ । डा. राजेन्द्र प्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा सुशासन सुधार सुझाव कार्यदल, डा. सुर्यराज आचार्यको संयोजकत्वमा पूर्वाधार विकास प्रणाली सुधार कार्यदल र पूर्व सचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा यातायात व्यवस्था सुधार सुझाव कार्यदल गठन भई तीनवटै कार्यदलले तिब्रताका साथ् तोकिएको त्इच् बमोजिम तथ्यांक संकलन एवं सरोकारवालाहरुसँग छलफल अगाडी बढाईरहेको अवस्था छ। सो मध्ये सुशासन कार्यदलले चैत्र मसान्त भित्र र अन्य दुई कार्यदलहरुले आगामी दुई महिना भित्र सुझावको मस्यौदा बुझाउने गरी कार्य भईरहेको छ। उक्त प्रतिवेदनहरुका आधारमा नीति, ऐन, नियम, कानूनलाई सुधार या संशोधन गरी समग्र कामलाई गुणात्मक तबरबाट गति दिन र मन्त्रालयको कार्यशैलीमा समेत सुधार गर्न सफलता मिल्ने विश्वास गरिएको छ। २) उपत्यका भित्रका सडकहरुलाई दुरुस्त एवं सेवा संचालन योग्य र खाल्डाखुल्डी रहित बनाउनको लागि मेरो संयोजकत्वमा सम्बन्धित निकायहरु (नेपाल बिद्युत प्राधिकरण, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, नेपाल टेलिकम, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण, काठमाडौँ महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका र सडक विभाग) को प्रमुखहरु वीच सुरुमा १५–१५ दिनमा र हाल प्रत्येक महिना उच्चस्तरिय समन्वय समितिको बैठक बसी समस्या पहिचान एवं सो को समाधानार्थ कार्ययोजना तयार गर्ने, प्रगति अनुगमन गर्ने कार्य निरन्तर भईरहेको छ। साथै कार्यान्वयन तहमा संघीय सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयको सुपरिटेन्डेन्ट ईन्जिनियरको संयोजकत्वमा माथि उल्लिखित निकायहरुको प्रतिनिधित्व हुने गरी संयन्त्र निर्माण भएको र उक्त संयन्त्रले नियमित रुपमा सडकहरुको स्थलगत अनुगमन गरी समस्या पहिचान एवं सो को समाधानार्थ तत्काल सम्बोधन गर्ने कार्यले निरन्तरता पाईरहेको छ । ३) भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यस अन्तर्गतका निकायहरुमा विद्युतीय शासनलाई प्राथमिकता दिंदै समय पालना, ई–हाजिरी र कार्यालय अटोमेसन लागु गरिएको छ । ४) जनशक्ति व्यवस्थापन तर्फ पद अनुसारका कर्मचारीहरुलाई जिम्मेवारी दिई कामकाज गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कर्मचारीको सरुवा प्रक्रियालाई न्यायसंगत, पारदर्शी र स्वच्छ बनाईएको छ । ५) यस क्षेत्रको नीतिगत सुधारको लागि सार्वजनिक सडक ऐन, २०७९, नेपाल पानीजहाज संचालन ऐन, २०७९, राष्ट्रिय सडक सुरक्षा विधेयक, २०७९, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७९, डिप्लोमा इन्जिनियरिंग परिषद् ऐन, २०७९ र नेपाल ईन्जिनियरिङ प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठान सम्वन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तयार भई राय/ सहमतिको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाईएको छ। साथै रेल्वे बोर्ड नेपालबाट बोर्डको विनियमावली, नेपाल इन्जिनियरिङ्ग परिषद् (तेस्रो संशोधन) नियमावली, शहरी क्षेत्र यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण नियमावलीको मस्यौदा तयार भई राय/सहमतिको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाईएको छ। राष्ट्रिय यातायात नीति, २०७९ को मस्यौदा तयार भई राय/सहमतिको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाईएको छ । ६) संविधानको मर्म एवं राष्ट्रिय आवश्यकताको सम्बोधन गरी आयोजनाहरुको प्राथमिकताको प्राथमिकिकरण र जिम्मेवारी बहन गर्ने चुनौतिपूर्ण कार्यलाई मनन गरी उपयुक्त कार्य सम्पादन गर्न पहल गरिएको छ । ७) मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्वदेखि प्रशासनिक नेतृत्व, विभाग एवं मातहतका कार्यालयहरुबाट आफ्नो तहबाट गरिनुपर्ने कानूनबाट निर्धारित निर्णय स्वतन्त्रतापूर्वक गरी प्रभावकारी कार्य सम्पादन गर्ने वातावरण निर्माण गरिनुका साथै सामुहिक निर्णय प्रक्रियाबाट विभिन्न समस्या समाधान गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिएको छ । ८) सेवा प्रवाहको सुधारका लागि प्रारम्भ गरिएका सुधारका प्रयासबाट सकारात्मक परिणाम आउन शुरु भएको छ तर अझै सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन, यसका लागि सुधार प्रयासको निरन्तरता आवश्यक रहेको छ । ९) मन्त्रलायले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्य एवं सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, सहज, सरल र प्रभावकारी बनाउने काममा प्रारम्भ गरिएका तत्कालिन र दीर्घकालीन सुधारका प्रयासहरुमा मन्त्रालयको नेतृत्व सबै कर्मचारीहरुका साथै सम्बद्ध निकायहरु एवं आम संचार माध्यमहरुबाट समेत पर्याप्त सहयोग प्राप्त हुने र सुधारका प्रयासले निरन्तरता पाउने कुरामा म विश्वस्त छु । सडक यातायात तर्फ १०) उपत्यका भित्रका सडकहरु लगायत राष्ट्रिय राजमार्गहरुको नियमित, पटके, आवधिक तथा बिशेष मर्मत कार्यलाई यस अवधिमा प्राथमिकताका साथ तिब्रता दिईएको छ । माथि उल्लिखित संयन्त्रहरुको प्रभावकारी पहल समेतबाट उपत्यका भित्रका सडक र राष्ट्रिय राजमार्गहरुलाई खाल्डा–खुल्डी रहित बनाउने कार्यलाई निरन्तरता दिईएको छ र यसमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ। यस अवधिमा मात्र सडक विभाग अन्तर्गत रहेका सडकहरुमा १३६७५५ वर्ग मिटर पटके मर्मत (पटहोल मर्मत) कार्य भई चालु आ. व. मा कुल २४८६४५ बर्ग मिटर सडकमा पटके मर्मत भएको छ । सडक विभाग मातहत विभिन्न डिभिजन अन्तर्गत रहेका ८७९६ कि.मि. सडक मध्ये करिव ८% लम्बाईमा मात्र पटहोल मर्मत कार्य बाँकी रहेको र उक्त कार्य समेत विशेष प्राथमिकता साथ् भईरहेको छ। यस अवधिमा १४२ कि. मि. सहित चालु आ. व. मा कुल १७७ कि. मि. सडक कालोपत्रे स्तरमा पुनर्निर्माण तथा स्तरोन्नति भएको साथै यस अवधिमा भएको २४१ कि. मि. सहित चालु आ. व. मा जम्मा २७८ कि. मि. सडक आवधिक मर्मत सम्भार कार्य सम्पन्न भएको छ । ११) यस मन्त्रालय अन्तर्गत संचालित विभिन्न आयोजनाहरु रुग्ण अवस्थामा रही निर्माण कार्यले गति लिन नसकिरहेको सन्दर्भमा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले पश्चात उपत्यका भित्र र उपत्यका बाहिरका रुग्ण ठेक्काहरुको विवरण संकलन एवं आवश्यक कारवाही अगाडी बढाउन मन्त्रालय, विभाग, निर्देशनालय, आयोजना प्रमुखहरु र उक्त ठेक्काहरुसँग सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीहरुसँगको प्रत्यक्ष छलफल एवं समीक्षा बैठक आयोजना गरियो। उक्त सन्दर्भमा २६४ वटा रुग्ण ठेक्काहरु पहिचान भएकोमा नियमित अनुगमनबाट सो मध्ये २४ वटा ठेक्काहरुमा निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्न सिफारिस गर्ने गरी ठेक्का तोडिएको र ४४ वटा ठेक्काहरु प्रचलित कानून बमोजिम सुबिस्ताको आधारमा तोडिएको र बाँकी १९६ ठेक्काहरुको हकमा निर्माण व्यवसायीबाट प्रतिबद्दता लिई आवधिक लक्ष्य (माईलस्टोन) निर्धारण गरी निर्माण कार्य सुचारु रहेको छ । १२) विगत लामो समय देखी सुस्त गतिमा निर्माण संचालन भएको नारायणघाट – बुटवल खण्डको स्थलगत अनुगमन पश्चात निर्माण कार्यमा तिब्रता प्राप्त गरेको र यसै अवधिमा कालोपत्रे सुरु भई करिब ४ कि. मि. खण्डमा दुई लेन कालोपत्रे सम्पन्न भईसकेको छ । यस अवधिमा थप ५.५% भौतिक प्रगति भई हाल उक्त सडक खण्डको भौतिक प्रगति २८% पुगेको छ । पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत कन्चनपुर – कमला खण्डमा १६% भौतिक प्रगति रहेकोमा यस अवधिमा थप ११.३% कार्य भई हाल समस्टिगत भौतिक प्रगति २७.३% पुगेको छ। मुग्लिंग – पोखरा सडक अन्तर्गत पूर्वी खण्ड (आँबुखैरेनी – जामुने) को ७ कि. मि. मा बिद्युत पोल स्थानान्तरणको कार्य शुरु भएको र उक्त खण्डमा कालोपत्रे गर्न अस्फाल्ट प्लान्ट र निर्माण सामाग्री तयारी अवस्थामा रहेको छ। उक्त खण्डको समस्टिगत भौतिक प्रगति १०% रहेकोमा यस अवधिमा थप ११ प्रतिशत कार्य भई हाल समस्टिगत भौतिक प्रगति २१% पुगेको छ । १३) काठमाडौँ उपत्यका चक्रपथ दोश्रो खण्ड कलंकी–महाराजगन्जको विस्तार कार्य अन्तर्गत साईट क्लियरेन्स लगायतका पूर्व तयारीका केही कार्यहरु बाँकी रहेको अवस्थामा महामहिम चिनिया राजदुत, काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख र नेपाल बिद्युत प्राधिकरणका पदाधिकारीहरु सहितको संयुक्त स्थलगत अनुगमन पश्चात सो कार्यको समाधान गरी चक्रपथ विस्तार कार्यले गति लिएको छ। हाल चिनिया परामर्शदाताबाट डिजाईन गर्ने कार्य भईरहेको साथै उक्त खण्डमा सर्भिस लेन निर्माणको कार्य नेपाल सरकारको श्रोतबाट तीब्र गतिमा भईरहेको छ। यसका साथै काठमाडौँ चक्रपथको कोटेश्वर –कलंकी खण्डको ग्वार्को चोकमा फ्लाईओभर निर्माण कार्य समेत शुरु भएको छ। १४) राष्ट्रिय गौरवको आयोजना तर्फ मध्यपहाडी राजमार्ग अन्तर्गत यस अवधि भित्र १८ कि.मि. सहित यस आ. व. जम्मा ४२ कि. मि. सडक कालोपत्रे भएको र थप ३ वटा पुलको निर्माण सम्पन्न भएको छ । हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत यस अवधिमा थप १५ कि.मि. सडक सहित यस आ. व. मा जम्मा ३६.५ कि. मि. सडक कालोपत्रे भएको र यस अवधिमा थप ८ वटा पुल निर्माण भएको छ। उत्तर–दक्षिण राजमार्गहरु अन्तर्गत रहेको कालिगण्डकी कोरिडोरमा थप ९ कि.मि. कालोपत्रे सम्पन्न भएको र थप ३ वटा पुलहरुको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। त्यसै गरी, कर्णाली कोरिडोरमा यस अवधिमा थप २८ कि.मि ट्रयाक चौडा गर्ने कार्य भई यस आ. व. मा जम्मा ३८ कि. मि. सडक चौडा गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ भने कोशी कोरिडोरमा थप १३ कि. मि. गरी जम्मा १५ कि. मि. सडक ग्राभेल स्तरमा स्तरोन्नति कार्य सम्पन्न भएको छ । १५) नागढुंगा– नौबिसे सुरुङ्ग मार्गको मुख्य सुरुङ र आपतकालीन सुरुङ गरी कुल ५४९९ मिटर मध्ये यस अवधिमा थप ३५० मिटर सहित हालसम्म जम्मा ४२५० मिटर सुरुङ खन्ने कार्य सम्पन्न भएको छ। इपिसी मोडलमा ठेक्का व्यवस्थापन भएको सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्धबाबा क्षेत्रमा सुरुङ्ग मार्ग निर्माणको लागि निर्माण व्यवसायीबाट डिजाईन तयार भई परामर्शदाताबाट च्भखष्भध को क्रम मा रहेको छ। यस अवधिमा निर्माण व्यवसायी साईटमा परिचालन भईसकेको अवस्था छ । १६) पूर्व झापाको बाहुनडाँगी देखि पश्चिमको डडेल्धुराको रुपाल सम्म जोड्ने मदन भण्डारी राजमार्गको गुल्मी र सुर्खेत खण्डमा गरी ४८ कि. मि. ठेक्का आवहान भई सम्झौता भएको र निर्माण कार्य प्रारम्भ हुने चरणमा रहेको छ । अन्य खण्डमा कालोपत्रे स्तरमा स्तरोन्नति कार्य चालु रहेको छ । १७) यस अवधिमा सडक विभाग अन्तर्गत योजना/ डिभिजनहरुबाट भएको निर्माण कार्यको प्रगतिको समीक्षा गर्दा चालु आ. व. मा भएको कुल २४८ कि. मि. मध्ये यस अवधिमा १६७ कि.मि सडक कालोपत्रे भएको, कुल ३१६ कि.मि. मध्ये यस अवधिमा २१० कि.मि सडक ग्रावेल स्तरमा स्तरोन्नति भएको र कुल १०४ कि.मि. मध्ये यस अवधिमा ४० कि.मि नयाँ ट्रयाक निर्माण सम्पन्न भएको छ। पुल निर्माण तर्फ यस अवधिमा कुल ६५ वटा सहित चालु आ. व. मा जम्मा ७४ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ । विगतमा निरन्तररुपमा संचालित स्वीकृत कामलाई थप गति प्रदान गरी यी उपलब्धीहरु हाँसिल गरिएको छ । रेल यातायात तर्फ १८) बर्दिबास – निजगढ खण्डमा २ कि.मि. लम्बाई ट्रयाक बेड निर्माण भएको; २ वटा रेल्वे पुलको निर्माण सम्पन (बागमती र जंघा नदी); रौतहट जिल्लामा पर्ने बन क्षेत्रको रुख हटाउने कार्य २.५ वर्ष पछि सुचारु भएको छ। १९) भारतको वथनाहा देखि विराटनगर सम्म मालवाहक रेल सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी अवस्थामा रहेको। कुर्था विजलपुरा खण्डको निर्माण सम्पन्न भई रेल सेवा सञ्चालनको तयारी भैईरहेको छ। २०) बिजलपुरा – बर्दिबास खण्डको रेखांकनमा जग्गा अधिग्रहण कार्यको समस्या समाधान भई मुआब्जा वितरण शुरु भएको छ र करिव ७ बिघा जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिएको छ। २१) रक्सौल – बीरगंज – काठमाडौँ रेलवेको विकासका लागि भारत सरकारको सहयोगमा भईरहेको विस्तृत सर्भे तथा अध्ययन कार्य यस अवधिमा तिब्रताका साथ् भई अबको १ महिनामा अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त हुने अवस्था रहेको छ । केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनको कार्य चीन सरकारको अनुदान सहयोगमा चिनिया परामर्शदाताबाट स्थलगत रुपमा सुरु भएको छ । २२) जयनगर – जनकपुर रेलमा दैनिक करिब तीन हजार यात्रुहरुले सहज यातातात सेवा प्राप्त गरिरहेका छन्, जनकपुर क्षेत्रको पर्यटन तथा ब्यापार व्यवसायमा बृद्दि भएको र रेल संचालन घाटा कम हुदै गएको छ । हाल भारतको एउटा रेल कम्पनीबाट ठेक्कामा संचालन भएको यो सेवा आगामी सन् २०२४ को जनवरी देखी नेपाली दक्ष कामदारहरुबाट नै नेपाल रेल कम्पनीबाटै संचालन गर्ने गरी इ७ः को मस्यौदा तयार भएको छ। यातायात व्यवस्था तर्फ २३) सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) माग अनुसार उपलब्ध गराउन नसकी सेवाग्राहीले भोगेको सास्ती, कठिनाईलाई दृस्टीगत गरी छपाई सँग सम्बन्धित स्मार्ट कार्ड, प्रिन्टर खरिद प्रक्रिया लगायतको कार्ययोजना मन्त्रालयले तदारुकताका साथ अगाडी बढाएको छ। १२ लाख स्मार्ट कार्ड आपूर्तिका लागि छनोट भएको जर्मनी कम्पनीसँग २०७९ फागुन १० गते सम्झौता भई शीघ्र आपूर्तिको पहल गरिएको छ । यसको साथै कार्ड आपूर्तिमा विद्यमान प्रकारको संकट देखानपरोस भनेर थप स्मार्ट कार्ड आपूर्ति प्रक्रिया अगाडी बढाउन श्रोत सुनिस्चितताको प्रक्रिया अगाडी बढाईएको छ । २४) सवारी चालक अनुमति पत्र छपाई गर्ने मास–प्रिन्टर खरिद प्रक्रियामा राष्ट्रिय बोलपत्र माध्यम मार्फत कुनै पनि बोलपत्र प्रस्ताव नभएपछि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र माध्यम मार्फत खरिद गर्न पुनः सूचना प्रकाशित भएको छ । यस खरिद प्रक्रिया सम्पन्न हुँदा दैनिक छपाई क्षमतामा दोब्बर बृद्दि हुन्छ। स्मार्ट कार्ड र मास प्रिन्टर प्राप्त भए पश्चात ८ महिनामा लाइसेन्स छपाईको सम्पूर्ण समस्या समाधान हुने कार्ययोजना तय भएको छ । २५) प्रदेश सहितका यातायात व्यवस्था कार्यालय र सेवा कार्यालयअरुमा अनलाईन भुक्तानी एवं परिमार्जित विद्युतीय सवारी दर्ता प्रणाली को सम्झौता बमोजिमको म्याद म्याद १५ डिसेम्बर २०२३ सम्म थप गरी यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय, बर्दिवासमा परीक्षणको कार्य अगाडी बढेको छ । परिक्षण सम्पन्न भए लगत्तै बाँकी १४ कार्यालयमा लागु गर्न प्रक्रिया अगाडी बढाइने छ । २६) लाइसेन्स छपाईकोमा देखापरेको समस्याको स्थायी समाधान नभएसम्मको लागि विदेश जाने कामदार एवं विद्यार्थी, शान्ति जाने सेना, प्रहरी र डिप्लाेम्याटलाई अनलाइन निवेदन दिएको तेस्रो दिनभित्र स्मार्ट कार्ड छपाई गराई विभागको सहायता कक्षबाट उपलब्धता गराउने व्यवस्था गरिएको छ। नयाँ लाइसेन्स र वर्ग थपको हकमा विभाग र सम्बन्धित कार्यालयले परीक्षणकालीन सवारी चालक अनुमति–पत्र छपाई गरी उपलब्ध गराईएको छ। २७) अनलाइन भुक्तानी सहित परिमार्जित विद्युतीय सवारी चालक अनुमतिप–पत्र प्रणाली यातायात व्यवस्था कार्यालय/सेवा कार्यालयहरुमा लागू गर्नका लागि परामर्श सेवा खरिद भई कार्य अगाडी बढेको छ। २८) विद्युतीय सवारी चालक अनुमति–पत्र प्रणाली थप ५ वटा यातायात व्यवस्था कार्यालय/सेवा कार्यालयहरु (गौर, चितवन, राजविराज, पाल्पा र चौरजहारी) मा लागू गरिएको। कुल ३६ वटा कार्यालयहरुमा उक्त प्रणाली लागू भएको छ। २९) कानूनी, क्षेत्राधिकार लगायतका विषयका बाबजुत वागमती प्रदेश सरकार समेतको समन्वयमा सेवाग्राहीले लाइसेन्सको ट्रायल पास गरेको तीन दिन भित्र लाइसेन्स स्वीकृत गर्ने कार्य अगाडी बढाईएको छ। नयाँ लाइसेन्सको अवधि र लाइसेन्स नवीकरण अवधि ५ बर्षबाट १० बर्ष कायम गर्नको लागि सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन संशोधनको लागि प्रस्ताव गरी पठाईएको छ। इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजीमा मात्र भईरहेकोमा देवनागरी लिपिमा समेत हुने गरी संशोधनको प्रक्रिया अगाडी बढाईएको छ साथै आरएफआईडी गेट नागढुंगा र मुड्खु भन्ज्यांगमा निर्माण प्रक्रिया समेत अगाडी बढेको छ। ३०) सवारी चालक अनुमति पत्र वितरणको काम कानून बमोजिम प्रदेश सरकार मातहतका यातायात कार्यालयहरुमा रहे पनि कार्यान्वयन नभएको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै यातायात क्षेत्रको सेवा प्रवाहलाई सरल सुलभ र समयमा नै गर्न आगामी आ.व. देखि लाइसेन्स छपाई, रुट परमिट जस्ता कामलाई सम्बन्धित प्रदेशस्तरबाट संचालन गर्ने गरी कार्य थालनी गरिएको छ ।
सिटी एक्सप्रेसले अस्तित्व नेपाल फाउन्डेसनलाई दियो १ लाख
काठमाडौं । सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरले अस्तित्व नेपाल फाउन्डेसनलाई आर्थिक सहयोग गरेको छ । सिटी कम्पनीले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत अस्तित्व नेपाल फाउन्डेसनलाई १ लाख रकम सहयोग गरेको हो । अस्तित्व नेपाल, एक गैर नाफामुखी संस्था जसले २०१८ देखी एसिड तथा अग्नीजन्य हिंसा विरुद्ध काम गर्दै आइरहेको छ । यसका साथै शिक्षा, छात्रवृत्ति कार्यक्रम, मनोवैज्ञानिक परामर्श ,सीपमा आधारित तालिम र सचेतना कार्यक्रमहरु पनि चलाउँदै आइरहेको छ । उक्त संस्थाको सद्भावना दूत प्रसिद्ध अभिनेत्री शिल्पा मास्के रहेकी छिन् । सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरद्धारा सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रहरुमा साथ सहयोग प्रदान गर्दै आइरहेको छ । सिटी एक्सप्रेसले रेमिटान्स क्षेत्रमा विप्रेषण सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । सिटी एक्सप्रेसका देशभर छरिएर रहेका १५ हजार भन्दा बढि भुक्तानी केन्द्रहरु मार्फत छिटो, सहज र सुरक्षित तरिकाले भुक्तानी प्रदान गर्ने, कुनै पनि बैंकको खातामा रकम जम्मा गर्ने र मोबाईल वालेटमा लोड गर्न सकिने जस्ता सुविधाहरु प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
