नेशनल बायोटेकले आइपीओ जारी गर्ने, एनआईबिएल एस क्यापिटलसँग गर्यो सम्झौता
काठमाडौ । नेशनल बायोटेकले आइपीओ जारी गर्ने भएको छ । यसको लागि नेशनल बायोटेकले एनआईबिएल एस क्यापिटसँग सम्झौता गरेको छ । सम्झौतामा एनआईबिएल एस क्यापिटलका तर्फबाट नायव महाप्रबन्धक सचिन्द्र ढुङाना तथा नेशनल बायोटेकका तर्फबाट अधिकृत नुरविन्द्र विक्रम सिजापतिले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौतामा एनआइबिएल एस क्यापिटलले नेशनल बायोटेकलाई सर्वसाधारण सेयर निष्काशन पूर्व कम्पनिले गर्नु पर्ने पुर्व तयारी सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरुमा मध्यस्थता तथा परामर्श सेवा प्रदान गर्नेछ । जस अन्तर्गत एनआईबिएल एस क्यापिटलले प्राइभेट कम्पनीलाई पब्लिक कम्पनी रुपान्तरणमा मध्यस्थता गर्ने छ । नेशनल बायोटेकले गुणस्तरको जैविक मल दानेदार रूपमा उत्पादन गर्छ । यस कम्पनीले पशु–आधारित जैविक मल, कृषि आपूर्ति, पशु र बोटबिरुवामा आधारित जैविक मलहरू प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
बैंकहरुले ब्याजदरमै २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा खाए : अन्जन श्रेष्ठ
कपिलवस्तु । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)को आसन्न निर्वाचनमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका प्रत्याशी अन्जन श्रेष्ठले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले ब्याजदरमा २० प्रतिशत भन्दा धेरै नाफा खाएको बताएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशको कपिलवस्तु स्थित चन्द्रौटामा आयोजित ‘लथालिङ्ग अर्थतन्त्र कसले गर्ने हो व्यवस्थापन विषयक’ कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । बैंकले उद्योगीहरुसँग लिएको प्रिमियम ब्याजदर ज्यादै धेरै भएको भन्दै त्यसलाई तत्काल घटाउन माग गरे । ‘उद्योगी व्यवसायीलाई नाफामा २० प्रतिशतभन्दा धेरै लिन नपाईने भन्दै दशकौं पुरानो कालाबजारी ऐन कानून लागु गरेर दुख दिईन्छ, तर बैंकले ब्याजदरमा ६० प्रतिशतसम्म प्रिमियम लिँदा सरकार र नियामकले वास्ता गर्दैनन्,’ श्रेष्ठले भने उनले अहिले अर्थतन्त्र समस्यामा भएको भन्दै यसलाई सुधार गर्न सरकारले तत्काल ध्यान दिनुपर्ने बताए । सरकारी खर्च कम हुँदा बजारमा तरलताको अभाव भएको र उद्योग व्यवसाय नै धरासायी हुँदा पूँजी निर्माण गर्न कठिन भएको श्रेष्ठ बताउँछन् । निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा उच्च योगदान दिएको र भुमिका बढिरहेको बेलामा निजी क्षेत्रले अधिकार खोसेरै लिनुपर्ने अवस्था देखिएको बताए । यस्तै, उनले आफूले लुम्बिनी प्रदेशमा अटोमोबाइल एसेम्बली उद्योग स्थापना गर्ने योजनामा रहेको जानकारी दिएका छन् ।
मिटर ब्याजसम्बन्धी विधेयक संसदमा लैजाने निर्णय आज गरिँदै
काठमाडौं । सरकारले मिटर ब्याजसँग सम्बन्धित कानुनको मस्यौदालाई संसद्मा पठाउने निर्णय गर्न लागेको छ । आजै अपराह्न बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो कानुनको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिई संसद्मा पेस गर्न अनुमति दिने तयारी गरेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का प्रेस संयोजक सूर्यकिरण शर्माले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री दाहालले मिटर ब्याज पीडितहरुको समस्या समाधानका लागि कानुनको मस्यौदा बनाउन यसअघि नै निर्देशन दिएको र सो मस्यौदा तयार भइसकेको प्रेस संयोजक शर्माले बताए । सरकारले मिटर ब्याज पीडितको माग सम्बोधन गर्ने गरी यससम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार गरेको र सो विधेयकलाई संसद्मा दर्ता गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने तयारी भएको हो । यससम्बन्धी कानुन ‘फास्ट ट्र्याक’बाट निर्माण गर्न लागिएको पनि उनले बताए । केही दिनदेखि राजधानी काठमाडौंमै आएर आन्दोलन गरिरहेका मिटर ब्याज पीडितहरुका समस्या बुझ्न उनीहरुसँग वार्ता गर्न सरकारले समिति पनि गठन गरेको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले गृह मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रादेवी शर्माको संयोजकत्वमा गृह मन्त्रालयका उपसचिव दिलकुमार तामाङ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव उमाकान्त अधिकारी र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव जङ्गबहादुर डङ्गा रह छ । मिटर ब्याज पीडितहरु आज बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारतर्फ जाँदै गर्दा प्रहरीले टङ्गालमा रोकेको थियो । पीडितका प्रतिनिधिहरुले भने आफूहरुलाई प्रधानमन्त्रीसँग भेटाइदिन आग्रह गरेकाले प्रधानमन्त्री दाहालले आजै मिटर ब्याज पीडितसँग भेट्ने तयारी गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । रासस
मिटर ब्याज पीडितसँग वार्ता गर्न सरकारले बनायो समिति
काठमाडौं । काठमाडौंमा साेमबारबाट आन्दोलन गरिरहेका मिटर ब्याज पीडितसँग वार्ता गर्न सरकारले समिति गठन गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहितको वार्ता समिति गठन गरेका हुन् । समितिमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रादेवी शर्मा र उपसचिव दिलकुमार तामाङ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका उपसचिव उमाकान्त अधिकारी र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव जंगबहादुर डङ्गा रहेका छन् ।
बैंकर्सले गभर्नरसँग भने : अझै पुँजी थप्नु पर्यो, हकप्रद सेयरको अनुमति दिनुस्
काठमाडौं । सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिृकत (सीईओ)हरुसँग चार घण्टा छलफल गर्यो । रात्रिभोजसहितको सो छलफलमा विभिन्न बैंकका सीईओहरुले आफ्नो बैंकमा देखिएका समस्या र त्यसमा राष्ट्र बैंकले गर्न सक्ने सहजीकरणको विषयमा चर्चा भयो । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले प्रत्येक बैंकका सीईओ तथा प्रतिनिधिलाई आफ्नो बैंकको समस्या राख्न आग्रह गरे । गभर्नरको आग्रह बमोजिम बैंकका सीईओ तथा प्रतिनिधिहरुले आफ्नो कुरा त राखे तर खुलेर बोल्न चाहेनन् । बजारमा देखिएका वर्तमान समस्याको विषयमा नै छलफल केन्द्रित बन्यो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदरको विषयमा बजारमा भइरहेको विरोध, बढ्न सक्ने सम्भावित खराब कर्जा, विभिन्न ठाउँमा बैंकरमाथि भइरहेको हमाला र बैंकहरुले भोग्नु परेको तरलताको समस्याका विषयमा छलफल केन्द्रित भयो । धेरै बैंकरको धारणा छलफलमा समान रह्यो । तर, केही बैंकका सीईओहरुले भने राष्ट्र बैंकसँग पुँजीवृद्धिको विकल्प दिन आग्रह गरे । पछिल्लो समय बैंकहरुको पुँजीकोष टाइट हँदै गएको बताउँदै अब राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई पुँजीवृद्धिका लागि विकल्प दिनु पर्ने धारणा राखेका थिए । ‘अधिकांश समय समसामयिक विषयमा छलफल भयो, केही बैंकर्सले बैंकहरुको पुँजी कोष टाइट बन्दै गएको र लगानी गर्न सक्ने अवस्था नभएकोले पुँजीवृद्धिको माग गरेका थिए,’ सहभागी एक बैंकका सीईओले विकासन्युजसँग भने । उनका अनुसार अधिकांश बैंकर्सले आगामी वर्षदेखि काउन्टर साइक्लिकल बफरको व्यवस्था लागू गर्दा झन बैंकहरु समस्यामा पर्ने र लगानी नै गर्न नसक्ने अवस्था हुने भएकोले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् नै पुँजीवृद्धिको विकल्पहरु राष्ट्र बैंकले दिनु पर्ने माग गभर्नरसमक्ष अधिकांश बैंकरले राखेका थिए । उनीहरुले विकल्पमा बैंकहरुले पुँजीवृद्धिका लागि हकप्रद सेयर जारी गर्न पाउनु पर्ने माग राखेका थिए । त्यसमा गभर्नरले भने कुनै जवाफ नदिएको ती बैंकरले बताए । गभर्नरले अहिले बजारमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सबैले लागि पर्नु पर्ने धारणा राखेका थिए । ‘अहिलेको चुनौति भनेको बजारमा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्ने हो, सुरुमा सिस्टमको सुधार गर्नु पर्छ, यो चुनौतिलाई समाधान गर्न तर्फ लाग्नु तपाईं/हामी सबैको उत्तरदायित्व हो, बैंकहरुका समस्या पनि हामीले बुझेका छौं, हामीले तपाईंहरुका कुरालाई पनि सिरियस रुपमा हेरेका छौं,’ गभर्नर भनाइलाई उदृत गर्दै एक बैंकरले भने । एक बैंकका सीईओले राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई हकप्रद सेयर जारी गर्ने व्यवस्था गर्न लागेको पनि बताए । उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् राष्ट्र बैंकले सो व्यवस्था गर्न सक्छ । उनले बैंकहरुले १ः१ को अनुपातमा हकप्रद सेयरको माग बैंकहरुले गरिरहेको बताए । ‘अहिले कर्जा तिर्न गाह्रो भएका ऋणीहरु र बैंकलाई पनि उत्साहित हुनेगरी प्योकजहरु ल्याउने भन्ने सुनिएको छ, रिफाइनान्सको सुविधा पनि पूर्ण रुपमा हटाउने तयारी छ, अहिले तिर्नुपर्ने ब्याजलाई बैंकको प्रोभिजन नबढ्ने गरी २ वर्षलाई पुर्नसंरचनाको व्यवस्था गर्याे भने सबैलाई राहत हुन सक्छ,’ ती बैंकरले भने । पछिल्लो समय वाणिज्य बैंकहरुबीच धमाधम मर्जर भइरहेको छ । हाल २१ वटा वाणिज्य बैंक छन् सनराइज र लक्ष्मी बैंकबीच मर्जरको सम्झौता भएको छ । ती बैंकबीच पनि मर्जर भएपछि २० वटामा सीमित हुनेछ । अधिकांश बैंकहरुको पुँजी १५ अर्ब माथि छ । अझै पनि बैंकहरले पुँजीवृद्धिको विकल्प माग गरेका हुन् ।
मिटरब्याज पीडितका समस्या तत्काल समाधान गर्न सकिँदैन : गृह मन्त्रालय
काठमाडौं । सरकारले मिटरब्याज पीडितका समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न धेरै कानूनहरु संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले तत्काल समस्या समाधान गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ । मंगलबार मिटरब्याज पीडितहरुसँग समस्या समाधानको पहल गर्न सरकारको तर्फबाट प्रदर्शनस्थलमा पुगेको गृहमन्त्रालयका सहसचिवको टोलीले मिटरब्याजी पीडितहरुको समस्या वर्तमान कानूनले सम्बोधन नहुने र ऐनका लागि मन्त्रालयले पहल गरिरहेको बताएको हो । आज मिटरब्याजी पीडितहरुसँग सरकारको तर्फबाट वार्ताका लागि प्रदर्शन स्थलमा पुगेका गृह मन्त्रालयका सहसचिव केदारनाथ शर्मा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख घनश्याम अधिकारी लगायतको टोलीले समस्या समाधानका लागि सरकारबाट पहल भइरहेको पनि बताए । सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै मन्त्रालयका सहसचिव शर्माले पीडितहरुले छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीसँग भेट्ने र केही जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको सक्रियता कम रहेको गुनासो गरेको भन्दै पीडितका माग सम्बोधनका लागि आफूले समन्वय गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । उनले मिटरब्याज पीडितको समस्या लामो समयदेखिको समस्या भएकाले पीडितहरुले भनेजसरी क्षणमरमै समाधान हुन नसक्ने पनि बताए । ‘गृह मन्त्रालयले गफ लगाएको छैन, असोज १ गते ५ बुँदाको सम्झौता भएको छ, आजको भोलि समस्याको समाधान हुँदैन,’ उनले भने, ‘उहाँहरुसँगको कुराकानीमा केही जिल्लाहरुको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सक्रियता कम छ भन्ने गुनासो सुनेको छु, त्यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ ।’ ११ दिन पैदल हिँडेर सोमवार काठमाडौं आइपुगेका पीडितहरूले सोमबार खुलामञ्च अगाडि बिरोध प्रदर्शन गरेका थिए भने आज बिहानैबाट पुनः विरोध शुरु गरेका हुन् । उनीहरुले मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्, पीडितलाई न्याय दे, तमसुक व्यवस्था खारेज गर् लगायतका नारा लगाइ र प्लेकार्ड बोकेर विरोध गरेका छन् ।
ज्योति विकास बैंककाे संचालकमा राम कुमार श्रेष्ठ नियुक्त
काठमाडौं । ज्योति विकास बैंकले संचालकमा राम कुमार श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको छ । बैंकको सोमबार बसेको संचालक समितिको बैठकले श्रेष्ठलाई संस्थापक सेयरधनीको तर्फबाट संचालकमा नियुक्त गरेको हो । योसँगै श्रेष्ठले चैत १३ गतेदेखि लागु हुने गरी आगामी साधारण सभासम्मको लागि संस्थापक सेयरधनीको तर्फबाट संचालकमा भुमिका निर्वाह गर्नेछन् ।
सरकारी विद्यालयमा पढाउनेलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा
तनहुँ । जिल्लाको आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले सरकारी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउने परिवारलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाको सुविधा प्रदान गर्ने भएको छ । यसअघि गाउँपालिकाले सिफारिस दस्तुरमा ३० प्रतिशत छुट दिँदै आएको थियो । गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधिका छोराछोरीलाई अनिवार्य सरकारी विद्यालयमा पठनपाठन गराउने निर्णय गरेको थियो । गाउँपालिकाको वडा नं ४, ५ र ६ का सरकारी विद्यालयमा पढाउने परिवारलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाको सुविधा दिन लागिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमानले जानकारी दिए। ‘पहिलो चरणमा दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दालाई प्राथमिकता दिन लागेका हौँ’, उनले भने, ‘स्वास्थ्य बीमा गरेपछि नागरिकले रु एक लाख बराबरको निःशुल्क उपचार सेवा लिन सक्नेछन् ।’ स्वास्थ्य बीमा गर्दा प्रतिपरिवार रु तीन हजार पाँच सय शुल्क लाग्ने छ । स्वास्थ्य बीमा गरेपछि साथमा पैसा नहुँदा दुर्गम र गरिब परिवारले सहजरूपमा उपचार पाउने विश्वास गरिएको छ । सामुदायिक विद्यालय सुधार अभियानअन्तर्गत आबुखैरेनीले बाल विकासदेखि कक्षा ५ सम्मका छात्रछात्रालाई निःशुल्क ट्रयाकसुट, झोला, जुत्ता–मोजा तथा टिसर्टलगायका सामग्री वितरण थालेको अध्यक्ष चुमानले जानकारी दिए। यसैगरी विद्यालय भवनमा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण मर्मत, छाना, फ्लोरिङ, रङरोगन, डेस्क–बेन्च फेर्नेलगायतका कार्य यसै चैत मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने गरी काम थालिएको छ । कक्षा नर्सरीदेखि कक्षा २ सम्म स्मार्ट टिभी राखी सिकाइ सहजको व्यवस्था मिलाइने, घन्टौँ हिँड्नुपर्ने केही विद्यालयलाई स्कुलबस हस्तान्तरण गरी समस्या समाधान गर्न लागेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद शर्माले जानकारी दिए । त्यसैगरी विषयगत पर्याप्त दरबन्दी पठाउन गाउँपालिकाबाट नै आफ्नै स्रोतमा शिक्षक परिचालनका लागि आबुखैरेनी क्याम्पसका युवा परिचालन गर्ने तयारी थालिएको छ । सामुदायिक विद्यालयको निरन्तर अनुगमन गरी गुणस्तरीय शिक्षामा योगदान गर्ने विद्यालयलाई प्रोत्साहन गर्नेलगायतका कार्यक्रम रहेको उनले बताए । रासस
